वृत्त क्रमांक 98

 फायदेशीर शेतीसाठी उच्च कृषि तंत्रज्ञान अत्यावश्यक

- जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत

·  शेतकऱ्यांनी नवतंत्रज्ञान अवगत करुन कृषी उद्योजक व्हावे

 

नांदेड (जिमाका) दि. 1 :- शेतकऱ्यांनी आधुनिक पद्धतीचा अवलंब करुन शेती करावी. शेती करतांना नवतंत्रज्ञान अवगत करुन कृषी उद्योजक होण्यावर भर द्यावा. बाजारात कोणत्या उत्पादनाची मागणी आहे याचा विचार करुन विकेल ते पिकेल या धोरणानुसार उत्पादन घ्यावे. फायदेशीर शेतीसाठी शेतकऱ्यांकडे उच्च कृषि तंत्रज्ञान अत्यावश्यक असल्याचे, प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले. कृषि महोत्सव व माविमच्या बचत गटातील महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तुचे प्रदर्शन व विक्री मेळाव्याच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.  

 

कृषि विभाग व कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) नांदेड, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, महिला व बालविकास विभाग नांदेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने कृषि महोत्सवाचे आयोजन कृषी उत्पन्न बाजार समिती मैदान नवा मोंढा नांदेड येथे करण्यात आले. यावेळी विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव दलजित कौर जज, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी रविशंकर चलवदे, प्रकल्‍प उपसंचालक, आत्‍मा सौ. एम. आर. सोनवणे, माविमचे जिल्हा समन्वय अधिकारी चंदनसिंग राठोड, शास्त्रज्ञ डॉ. देविकांत देशमुख, शास्त्रज्ञ अरविंद पांडागळे, उपविभागीय कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, प्रगतीशिल शेतकरी, बचत गटातील महिला आदींची उपस्थिती होती.

 

शेतकऱ्यांनी शेतीबरोबरच शेतमालावर आधारित उद्योग उभारावेत. उत्पादन वाढून उत्पादनाच्या विक्रीवरही भर द्यावा यातून शेतकऱ्यांना जास्त लाभ होईल. कोरोना कालावधीत शेती व शेती व्यवसायाने साथ दिल्यामुळे बाजारपेठ सुरू राहिली हे विसरता येणार नाही. शेतीची उन्नती झाल्याशिवाय आपली प्रगती नाही. नैराश्यग्रस्त शेतकऱ्यांची मानसिकता बदलण्यासाठी प्रगतीशील शेतकऱ्यांनी सर्वोतोपरी सहकार्य करुन त्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी योगदान द्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले.  

 

नवीन तंत्रज्ञान, उत्पादने, सर्व योजना, शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा तसेच जिल्ह्यातील प्रगतीशील शेतकऱ्यांनी केलेली प्रगती यासह शेतकऱ्यांसाठी अनेक उपयुक्त बाबींची माहिती या मेळाव्यात होईल. शेतीसाठी लागणारे यंत्र, अवजारे यांच्या योजनेची माहिती कृषि विभागाच्या स्टॉलवर मिळेल. तसेच नागरीकांनी आपल्या आरोग्यासाठी आहारात तृणधान्याचा वापर करावा, असे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी रविशंकर चलवदे यांनी प्रास्ताविकात सांगितले. पुढील चार दिवस चालणाऱ्या या कृषि महोत्सवातील स्टॉलला नागरिकांनी भेट देवून शेतकरी व बचत गटातील महिलांनी तयार केलेली उत्पादने खरेदी करावेत, असेही आवाहन श्री. चलवदे यांनी केले.

  

महिलांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी

बचतगटाची चळवळ मोलाची

- जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत

या कृषी महोत्सवात महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत बचत गटांतील महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तुचे प्रदर्शन व मेळाव्याचे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. बचत गटाच्या माध्यमातून महिला सक्षम होत आहेत. बचत गटांमुळे त्यांना आर्थिक उन्नतीचा मार्ग मिळाला असून त्या स्वत: चे उत्पादन तयार करीत आहेत, ही अभिमानाची बाब आहे. महिलांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी बचत गटाची चळवळ मोलाची असल्याचे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी सांगितले. 

 

माविमचे जिल्हा समन्वय अधिकारी चंदनसिंग राठोड यांनी प्रास्ताविक करुन बचत गटातील महिलांनी तयार केलेल्या वस्तुचे उत्पादन, विक्री याबाबत माहिती दिली. यावेळी न्यायाधीश दलजित कौर जज, शास्त्रज्ञ देविकांत देशमुख, डॉ. शिवाजी शिंदे, प्रल्हाद इंगोले आदी मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केले. 

0000

वृत्त क्रमांक 97

 बचत गटांना प्रोत्साहनासाठी नांदेडकरांना जिल्हाधिकारी राऊत यांचे आवाहन 

 बचत गटातील महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंचे भव्य प्रदर्शन व विक्री

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 28 :- कृषि महोत्सवासोबत 1 ते 5 मार्च या कालावधीत माविम बचत गटातील महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंचे भव्य प्रदर्शन व विक्री मेळाव्याचे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे मैदान, नवा मोंढा नांदेड येथे आयोजन करण्यात आले आहे. या महोत्सवास जास्तीत जास्त ग्राहकांनी बचतगटांनाकडून थेट उत्पादित केलेल्या वस्तू व इतर पदार्थाची खरेदी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी केले आहे.

 

महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत बचत गटातील महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूचे भव्य प्रदर्शन व विक्री मेळाव्याचे आयोजन केले आहे. या भव्य प्रदर्शन व विक्री मेळाव्यात 35-40 विविध प्रकारच्या वस्तूचे स्टॉल लावण्यात येणार आहे. या कृषि महोत्सवात विविध विषयावर परिसंवाद, मनोगत, सेंद्रिय परसबाग व बचत गटातील उद्योजकीय महिलांचे मनोगताचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच यावेळी बचत गटातील महिलांचा सन्मान केला जाणार आहे. या भव्य प्रदर्शन व विक्री मेळाव्यात जात्यावरील सर्व प्रकारच्या डाळी, तांदळाचे पापड, बांबू पासून तयार केलेल्या वस्तू, तूप, लोणचे व इतर अनेक वस्तू / पदार्थ उपलब्ध आहेत. या महोत्सवात विशेष आकर्षण पौष्टिक तृणधान्याचे आहे. या भव्य प्रदर्शन व विक्री मेळाव्यात नांदेड ग्रामीण व शहरातील नागरिकांनी भेट देऊन बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तु /पदार्थ खरेदी करावेत, असे आवाहन महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 96

 ग्रामीण गुंठेवारी प्रस्‍ताव उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात दाखल करावेत

 नांदेड (जिमाका) दि. 28 :-  गुंठेवारीचे प्रस्‍ताव दाखल करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, नांदेड (चिखलवाडी कॉर्नर नांदेड) येथे गुंठेवारी कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील गुंठेवारीचे प्रस्‍ताव दाखल करण्‍यास 31 मार्च 2023 पर्यत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे गुंठेवारीचे प्रस्ताव दाखल करावेत, असे प्राधिकृत अधिकारी (गुंठेवारी कक्ष) तथा उपविभागीय अधिकारी नांदेड यांनी कळविले आहे.

 

 जिल्हाधिकारी नांदेड यांचे आदेशान्वये महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम 2021 अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीचे अनधिकृत भुखंड / अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमाधिन करण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार नांदेड जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत हद्दीअंतर्गत क्षेत्रवगळून उर्वरित ग्रामीण भागातील 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी अस्तित्वात असलेले अनधिकृत भुखंड / अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमाधिन करण्यासाठी नगररचना विभाग (शाखा कार्यालय नांदेड) यांच्याकडे नोंदणीकृत परवानाधारक आर्किटेक्ट / इंजिनियर यांच्यामार्फत छाननी शुल्‍कासह प्रस्‍ताव दाखल करुन घेवून गुंठेवारीची सनद निर्गमित करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी नांदेड यांना प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे असे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे प्राधिकृत अधिकारी (गुंठेवारी कक्ष) तथा उपविभागीय अधिकारी नांदेड यांनी कळविले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 95

वेग नियंत्रक बसवल्याची माहिती वाहन डेटाबेसवर घेण्याचे आवाहन

नांदेड (जिमाका) दि. 28 :- सर्व वाहनधारक, संबंधीत उत्पादकांनी परिवहन वाहनांवर बसविण्यात येणाऱ्या रेट्रोफिटेड स्पीड मर्यादीत उपकरण / वेग नियंत्रक बसविल्यानंतर त्याची माहिती ही वाहन डेटाबेसवर बुधवार 1 मार्च 2023 पासून घ्यावी, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी शैलश कामत यांनी केले आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी निर्गमीत केलेल्या दि. 15 एप्रिल 2015 रोजीच्या अधिसूचनेच्या आधारे व महाराष्ट्र शासन दि. 30 सप्टेंबर 2015 रोजी अधिसूचनेनुसार आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय नवी दिल्ली यांच्या 2 फेब्रुवारी 2018 रोजीच्या निर्देशानुसार वेग नियंत्रक बसविण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना निर्गमीत केलेल्या आहेत. याबाबत वाहन मॉडेल निहाय मान्यताप्राप्त नसलेले वेग नियंत्रक अवैधरित्या वाहनांवर बसवून काही उत्पादक वाहनधारकांची फसवणूक करत असल्याचे निदर्शनास आल्याने व वेगनियंत्रक बसविण्यामागचा उद्देश सफल होण्याच्या दृष्टीने मा. न्यायालयाने 30 नोव्हेंबर 2017 रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार वाहन प्रणालीवर, परिवहन संवर्गातील वाहनांना बसविलेल्या वेग नियंत्रकाची (एसएलडी) जोडणी वाहनाच्या डेटाबेसशी खात्री केल्यानंतर घेण्याबाबत केंद्र शासनाने निर्देश दिलेले आहेत.

वाहनात बसविण्यात येणारी वेग मर्यादीत उपकरण हे त्या संबंधित वाहन मॉडेलचे असल्याचे तपासणी संस्थेकडून मान्यताप्राप्त असणे आवश्यक आहे. मान्यता मिळाल्यानंतर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र नवी दिल्ली हे प्रत्येक वेग मर्यादीत उपकरणांना वाहन प्रणालीवर युनिक युजरनेम व पासवर्ड निर्गमित करेल. वेग मर्यादित उपकरण उत्पादक वाहन प्रणालीवर वेग मर्यादित उपकरणाची माहिती भरतील. सर्व वेग मर्यादीत उपकरण उत्पादक वाहन प्रणालीवर वेग मर्यादित उपकरणाची साठ्याची माहिती भरतील. वेग मर्यादित उपकरण उत्पादक वाहन प्रणालीवर वेग मर्यादित उपकरण / वेग नियंत्रकाचा Unique Indentification Number ठेवतील. वाहनात वेग बसवितांना त्यावर संबंधित वाहनाचा नोंदणी क्रमांक कोरलेल्या स्वरुपात असल्याचे सर्व वेग नियंत्रक उत्पादक यांनी खात्री करावी.

उत्पादक आस्थापनेस अन्य राज्य शासनानी व केंद्र शासनाचे प्रतिबंधीत (Black Listed) उत्पादकाचे उत्पादन वाहनांवर बसविता येणार नाही. वाहन संगणकीय प्रणालीवर वेग नियंत्रक उपकरण बसविण्याबाबतची माहिती एसएलडी मेकर वेबपेजवर भरण्यात यावी. वेग नियंत्रक उत्पादकांनी त्यांनी उत्पादीत केलेल्या वेग नियंत्रक उपकरणाची यादी त्याच्या अनुक्रमांकासह वाहन प्रणालीवर अपलोड करावे. वेग नियंत्रक उत्पादक यांनी केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 च्या नियम 126 मान्यता प्राप्त संस्थांकडून प्राप्त केलेले सर्व मान्यता प्रमाणपत्रे अपलोड करावे. वेग नियंत्रक उत्पादकांनी नियुक्त केलेल्या रेट्रो फिटमेंट केंद्रांना मान्यता राज्य प्रशासकद्वारे देण्यात येईल.

रेट्रो-फिटमेंट प्रशासक (RFC) Admin - State Admin यांच्याद्वारे वेग नियंत्रण उपकरण उत्पादकाने नियुक्त केलेल्या प्रत्येक रेट्रो-फिटमेंट सेंटर वापरकर्ता तयार करेल. सर्व रेट्रोफिटमेंट केंद्रास व्यवसाय प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक असेल. रेट्रो-फिटमेंट वापरकर्ता (RFC User) वेग नियंत्रण उपकरण बसविण्याबाबतची माहिती प्रणालीवर अपलोडसह बसवेल व संगणकीय प्रणालीवर ऑनलाईन फिटमेंट प्रमाणपत्र तयार करुन त्यावर रेट्रोफिटमेंट केंद्रधारकाच्या स्वाक्षरी व शिक्का असणे आवश्यक असेल व सदर प्रमाणपत्र स्कॅन करुन संगणकीय प्रणालीवर अपलोड करण्यात यावे. यांच्याद्वारे वेग नियंत्रण उपकरण उत्पादकाने नियुक्त केलेल्या प्रत्येक रेट्रो-फिटमेंट सेंटर वापरकर्ता (RFC User) तयार करेल.

केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 च्या नियम 118 मधील तरतुदीनुसार (ज्या वाहनांना सूट दिली आहे ते सोडून) वेगवेगळया परिवहन वाहनांना दिलेला वेग नियंत्रकाची वेग मर्यादा सिमीत (Lock) होणे आवश्यक आहे. जर ती होत नसेल तर सदर उत्पादकावर कारवाई करण्यात येईल व असे वेग नियंत्रक वाहनांवर बसविले जाणार नाहीत. याची सर्व वाहनधारक, संबंधीत उत्पादकांनी नोंद घेऊन त्याप्रमाणे परिवहन वाहनांवर बसविण्यात येणाऱ्या रेट्रोफिटेड स्पीड मर्यादीत उपकरण / वेग नियंत्रक बसविल्यानंतर त्याची माहिती ही वाहन डेटाबेसवर 1 मार्च 2023 पासून घ्यावी, असेही आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

00000

नांदेड (जिमाका) दि. 28 :- सर्व वाहनधारक, संबंधीत उत्पादकांनी परिवहन वाहनांवर बसविण्यात येणाऱ्या रेट्रोफिटेड स्पीड मर्यादीत उपकरण / वेग नियंत्रक बसविल्यानंतर त्याची माहिती ही वाहन डेटाबेसवर बुधवार 1 मार्च 2023 पासून घ्यावी, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी शैलश कामत यांनी केले आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी निर्गमीत केलेल्या दि. 15 एप्रिल 2015 रोजीच्या अधिसूचनेच्या आधारे व महाराष्ट्र शासन दि. 30 सप्टेंबर 2015 रोजी अधिसूचनेनुसार आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय नवी दिल्ली यांच्या 2 फेब्रुवारी 2018 रोजीच्या निर्देशानुसार वेग नियंत्रक बसविण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना निर्गमीत केलेल्या आहेत. याबाबत वाहन मॉडेल निहाय मान्यताप्राप्त नसलेले वेग नियंत्रक अवैधरित्या वाहनांवर बसवून काही उत्पादक वाहनधारकांची फसवणूक करत असल्याचे निदर्शनास आल्याने व वेगनियंत्रक बसविण्यामागचा उद्देश सफल होण्याच्या दृष्टीने मा. न्यायालयाने 30 नोव्हेंबर 2017 रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार वाहन प्रणालीवर, परिवहन संवर्गातील वाहनांना बसविलेल्या वेग नियंत्रकाची (एसएलडी) जोडणी वाहनाच्या डेटाबेसशी खात्री केल्यानंतर घेण्याबाबत केंद्र शासनाने निर्देश दिलेले आहेत.

वाहनात बसविण्यात येणारी वेग मर्यादीत उपकरण हे त्या संबंधित वाहन मॉडेलचे असल्याचे तपासणी संस्थेकडून मान्यताप्राप्त असणे आवश्यक आहे. मान्यता मिळाल्यानंतर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र नवी दिल्ली हे प्रत्येक वेग मर्यादीत उपकरणांना वाहन प्रणालीवर युनिक युजरनेम व पासवर्ड निर्गमित करेल. वेग मर्यादित उपकरण उत्पादक वाहन प्रणालीवर वेग मर्यादित उपकरणाची माहिती भरतील. सर्व वेग मर्यादीत उपकरण उत्पादक वाहन प्रणालीवर वेग मर्यादित उपकरणाची साठ्याची माहिती भरतील. वेग मर्यादित उपकरण उत्पादक वाहन प्रणालीवर वेग मर्यादित उपकरण / वेग नियंत्रकाचा Unique Indentification Number ठेवतील. वाहनात वेग बसवितांना त्यावर संबंधित वाहनाचा नोंदणी क्रमांक कोरलेल्या स्वरुपात असल्याचे सर्व वेग नियंत्रक उत्पादक यांनी खात्री करावी.

उत्पादक आस्थापनेस अन्य राज्य शासनानी व केंद्र शासनाचे प्रतिबंधीत (Black Listed) उत्पादकाचे उत्पादन वाहनांवर बसविता येणार नाही. वाहन संगणकीय प्रणालीवर वेग नियंत्रक उपकरण बसविण्याबाबतची माहिती एसएलडी मेकर वेबपेजवर भरण्यात यावी. वेग नियंत्रक उत्पादकांनी त्यांनी उत्पादीत केलेल्या वेग नियंत्रक उपकरणाची यादी त्याच्या अनुक्रमांकासह वाहन प्रणालीवर अपलोड करावे. वेग नियंत्रक उत्पादक यांनी केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 च्या नियम 126 मान्यता प्राप्त संस्थांकडून प्राप्त केलेले सर्व मान्यता प्रमाणपत्रे अपलोड करावे. वेग नियंत्रक उत्पादकांनी नियुक्त केलेल्या रेट्रो फिटमेंट केंद्रांना मान्यता राज्य प्रशासकद्वारे देण्यात येईल.

रेट्रो-फिटमेंट प्रशासक (RFC) Admin - State Admin यांच्याद्वारे वेग नियंत्रण उपकरण उत्पादकाने नियुक्त केलेल्या प्रत्येक रेट्रो-फिटमेंट सेंटर वापरकर्ता तयार करेल. सर्व रेट्रोफिटमेंट केंद्रास व्यवसाय प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक असेल. रेट्रो-फिटमेंट वापरकर्ता (RFC User) वेग नियंत्रण उपकरण बसविण्याबाबतची माहिती प्रणालीवर अपलोडसह बसवेल व संगणकीय प्रणालीवर ऑनलाईन फिटमेंट प्रमाणपत्र तयार करुन त्यावर रेट्रोफिटमेंट केंद्रधारकाच्या स्वाक्षरी व शिक्का असणे आवश्यक असेल व सदर प्रमाणपत्र स्कॅन करुन संगणकीय प्रणालीवर अपलोड करण्यात यावे. यांच्याद्वारे वेग नियंत्रण उपकरण उत्पादकाने नियुक्त केलेल्या प्रत्येक रेट्रो-फिटमेंट सेंटर वापरकर्ता (RFC User) तयार करेल.

केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 च्या नियम 118 मधील तरतुदीनुसार (ज्या वाहनांना सूट दिली आहे ते सोडून) वेगवेगळया परिवहन वाहनांना दिलेला वेग नियंत्रकाची वेग मर्यादा सिमीत (Lock) होणे आवश्यक आहे. जर ती होत नसेल तर सदर उत्पादकावर कारवाई करण्यात येईल व असे वेग नियंत्रक वाहनांवर बसविले जाणार नाहीत. याची सर्व वाहनधारक, संबंधीत उत्पादकांनी नोंद घेऊन त्याप्रमाणे परिवहन वाहनांवर बसविण्यात येणाऱ्या रेट्रोफिटेड स्पीड मर्यादीत उपकरण / वेग नियंत्रक बसविल्यानंतर त्याची माहिती ही वाहन डेटाबेसवर 1 मार्च 2023 पासून घ्यावी, असेही आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 94

 शिष्यवृत्तीचे प्रलंबित अर्ज सादर करण्याचे आवाहन 

नांदेड, (जिमाका) दि. 27 :- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या  दोन विभागांतर्गत भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृती व शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना राबविण्यात येते. व्यावसायिक पाठ्यक्रमाशी संलग्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शासनमान्य अनुदानित/ विनाअनुदानित/ कायम विनाअनुदानीत महाविद्यालयातील सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या अनुसुचित जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी भारत सरकार शिष्यवृत्तीचे अर्ज ऑनलाईन भरावेत, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त डॉ. तेजस माळवदकर यांनी केले आहे.

 

तसेच आपल्या विद्यालयात त्याची हार्ड कॉपी जमा केलेली आहे परंतु मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे महाविद्यालय स्तरावर अनुसूचित जाती प्रवर्गातील जवळपास 5 हजार 223 शिष्यवृत्ती अर्ज व विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील जवळपास 5 हजार 633 शिष्यवृत्ती अर्ज अद्यापही महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित आहेत. या कार्यालयामार्फत वेळोवेळी लेखी पत्राद्वारे, प्रेसनोट द्वारे व तोंडी सूचना देऊन अद्यापही महाविद्यालयाकडून यावर कार्यवाही झालेली नाही. ज्या महाविद्यालय स्तरावर शिष्यवृत्ती अर्ज प्रलंबित आहेत अशा महाविद्यालयांनी अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज 5 मार्च 2023 पर्यंत तपासून पात्र असल्याची खात्री करून तात्काळ सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण नांदेड यांचे स्तरावर फॉरवर्ड करावेत. जर एकही मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी त्या महाविद्यालयांचे प्राचार्य यांची राहील, याची नोंद घ्यावी असे समाज कल्याण कार्यालयाच्यावतीने कळविले आहे.

0000

वृत्त क्रमांक 93

 वसतिगृह योजनेपासून वंचित असलेल्या

धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंम योजना 

नांदेड, (जिमाका) दि. 27 :- वसतिगृह योजनेपासून वंचित असलेल्या धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी “पंडीत दिनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना” अंतर्गत अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत 15 मार्च 2023 आहे. विहित मुदतीनंतर अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत. अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण नांदेड कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त डॉ. तेजस माळवदकर यांनी केले आहे.

महानगरपालिका विभागीय शहरे आणि जिल्हास्तरीय शैक्षणिक संस्थामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना सन 2019-20 या शैक्षणिक वर्षांपासुन इयत्ता 12 वीनंतरच्या मान्यताप्राप्त तंत्रशिक्षण तसेच व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयामध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेतलेल्या परंतु शासकीय वसतिगृहामध्ये प्रवेश न मिळालेल्या धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना “पंडीत दिनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना” अंतर्गत भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करुन घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम वितरण करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

सदर योजनेची अटी व निकष पुढील प्रमाणे आहेत. विद्यार्थी धनगर समाजातील असावा, विद्यार्थ्यांना अर्जासोबत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. विद्यार्थ्यांच्या पालकाचे उत्पन्न 2 लाख 50 रुपयापेक्षा जास्त नसावे. विद्यार्थ्यांने प्रवेश घेतलेल्या शैक्षणिक संस्था ज्या शहराच्या ठिकाणी आहे. अशा ठिकाणचा विद्यार्थी रहिवासी नसावा. विद्यार्थी इयत्ता 12 नंतरचे तंत्र व व्यावसायिक शिक्षण घेणारा असावा. इयत्ता 12 वी मध्ये किमान 60 टक्के गुण मिळालेले विद्यार्थी या योजनेस पात्र राहतील. विद्यार्थ्यांने प्रवेश घेतलेल्या अभ्यासक्रमाचा कालावधी 02 वर्षापेक्षा कमी नसावा. या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी संबंधीत विद्यार्थ्यांने इयत्ता 12 वी नंतरच्या मान्यताप्राप्त तंत्रशिक्षण तसेच व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयामध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेतलेला असावा. विद्यार्थ्यांची महाविद्यालयातील उपस्थिती किमान 60 टक्के असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांची निवड गुणवत्तेनुसार करण्यात येईल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे कमाल वय 28 वर्षापेक्षा जास्त नसावे. विद्यार्थ्यांस आदिवासी विकास विभागाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या किंवा संबंधीत शैक्षणिक संस्थेच्या वसतिगृहामध्ये प्रवेश मिळालेला नसावा. धनगर समाजातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ प्राधान्याने देय राहील. विद्यार्थी कोणत्याही प्रकारची नोकरी किंवा व्यवसाय करत नसावा. संबंधित विद्यार्थ्यांने व शैक्षणिक संस्थेने महाडीबीटी पोर्टलवर भारत सरकार शिष्यवृत्तीचा ऑनलाईन ऑनलाईन पध्दतीने संबंधित सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण नांदेड यांच्याकडे अर्ज करणे अनिवार्य राहील. त्याचप्रमाणे महाडीबीटी पोर्टलवर मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी शिष्यवृत्तीचा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरलेले विद्यार्थीच या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरतील.

नांदेड महानगरपालिका क्षेत्रामधील मान्यताप्राप्त तंत्रशिक्षण व व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या शासकीय तसेच अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये केंद्रीभुत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेवुन शिक्षण घेणाऱ्या धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी सन 2022-23 करीता अर्ज करण्याचे आवाहन अध्यक्ष निवड समिती तथा जिल्हाधिकारी नांदेड तसेच सदस्य सचिव निवड समिती तथा सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, नांदेड यांनी केले आहे.

या योजनेचे अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, सामाजिक न्याय भवन, ग्यानमाता शाळेसमोर, अर्धापुर रोड, नांदेड येथे 27 फेब्रुवारी 2023 ते 15 मार्च 2023 या कालावधीत (कार्यालयीन सुट्टीचे दिवस वगळुन) संबंधीत विद्यार्थ्यांना वाटप केले जातील. अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय नांदेड यांचेशी संपर्क साधावा.

00000

 नांदेड जिल्हा व सत्र न्यायालयाची नुतन इमारत सुविधेची आदर्श मापदंड ठरेल*

- न्यायमूर्ती नितीन सुर्यवंशी

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नागेश न्हावकर यांच्या नेतृत्वाचा गौरव

सर्वात मोठे न्यायालय म्हणून गणलेल्या नांदेडसाठी आता सुसज्ज न्यायालय

नांदेड, (जिमाका) दि. 25 :- नांदेड जिल्ह्याच्या न्यायालयीन सुविधेच्यादृष्टिने आजचा दिवस हा अत्यंत महत्त्वाचा व आनंदाचा आहे. बिलोली येथील न्यायालायाचे उद्घाटन तर नांदेड जिल्हा न्यायालयासाठी बहुप्रतिक्षेत असलेल्या सुसज्ज इमारतीचे आज भूमिपुजन करण्यात आले आहे. स्थापत्य शास्त्राच्यादृष्टिने ही या इमारतीचा आराखडा जेवढा कल्पक आणि आकर्षक करण्यात आला आहे त्याचप्रमाणात न्यायालयीन सुविधेच्यादृष्टिने ही इमारत एक आदर्श मापदंड ठरेल, असा विश्वास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमुर्ती तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालक न्यायमुर्ती नितीन सुर्यवंशी यांनी व्यक्त केला.

नांदेड येथील जिल्हा व सत्र न्यायलायाच्या नूतन इमारतीच्या कोनशिला अनावरण व भुमिपूजन सोहळ्यानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष कार्यक्रमात ते बोलत होते. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नागेश वि. न्हावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या समारंभास बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲड गोवाचे माजी अध्यक्ष ॲड वसंतराव साळुंके, जिल्हा न्यायाधीश-1 शशिकांत ए. बांगर, अभिवक्ता संघ नांदेडचे अध्यक्ष ॲड सतीश पुंड, कुलगुरू डॉ. उद्धव भोसले, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश देवसरकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

नांदेड जिल्ह्याची व्याप्ती मोठी आहे. त्यादृष्टिने वकीलसंघ, सध्या कमी जागेत सुरू असलेले न्यायालय व यात न्यायालयीन कामकाज करतांना सुविधेच्यादृष्टिने अडचणी स्वाभाविक आहेत. परंतू या अडचणीवर मात करण्यासाठी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नागेश न्हावकर हे सक्षम नेतृत्व नांदेड जिल्ह्याला आहे. कोणाच्या काही अडचणी असतील तर त्या त्यांच्याकडे गेल्यास ते निश्चित मार्गी लावतील या शब्दात त्यांनी त्यांचा गौरव केला.

सन 1931 मध्ये नांदेड जिल्ह्यात न्यायालयाची पहिली इमारत झाली. त्यानंतर 1979 मध्ये व नंतर 1988 मध्ये यात वाढ करण्यात आली. सद्या अस्तित्वात असलेली न्यायालयीन इमारत व संकुल हे अत्यंत अपुऱ्या जागेत कार्यरत आहे. या अपुऱ्या जागेत 21 न्यायालय कार्यान्वित आहेत. सद्यस्थितीत 33 न्यायालये तर भविष्यात 50 न्यायालयीन कक्षाची आवश्यकता असणार आहे. यादृष्टीने नांदेड जिल्ह्याला न्यायालयीन कामकाज सुरळीत चालून सर्वसामान्यांना चांगली न्यायालयीन सुविधा मिळण्याच्यादृष्टिने नव्या संकुलाची अत्यंत आवश्यकता होती. यादृष्टिने कौठा (मौजे असर्जन) येथे हे भव्य न्यायालयीन संकुल लवकरच बांधून पूर्ण होईल असा विश्वास प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नागेश वि. न्हावकर यांनी व्यक्त केला.

या नवीन इमारतीचे एकुण क्षेत्रफळ हे 26 हजार 515 चौ.मीटर असणार आहे. यात सुसज्ज वाहनतळ, पहिल्या मजलावर अधिवक्ता हॉल, कार्यालय, वाचनालय, हिरकणी कक्ष, महिलांसाठी स्वतंत्र अधिवक्ता हॉल असा सुविधा राहतील. दुसऱ्या मजल्यावर एकुण 7 कोर्ट हॉल, तिसऱ्या मजल्यावर एकुण 8 कोर्ट हॉल, चौथ्या मजल्यावर 8 कोर्ट हॉल, पाचव्या मजल्यावर 8 कोर्ट तर सहाव्या मजल्यावर दोन कोर्ट हॉल असतील. यात न्यायालयीन गरजेनुसार ज्या-ज्या बाबी अधोरेखीत करण्यात आलेल्या आहेत त्या सर्व बाबींचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. ही कोर्ट सुविधा यात असेल. याचबरोबर पक्षकारांना उत्तम न्यायाची परंपरा व गुणवत्ता कायम राहिल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सन 1997 मध्ये नांदेड जिल्ह्यात सर्वात प्रथम संगणक वापर सुरू झाला. आज याचे व्यापक स्वरुप झाले आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत सर्वांसाठी डेटा हा महत्वाचा भाग आहे. यात ई-फाईलींगची सुविधा पक्षकारांपासून न्यायालयापर्यंत अत्यंत सुविधेची आहे. यात जलद न्यायाची अपेक्षा पूर्ण होईल यादृष्टिकोनातून अधिवक्ता संघाने ई-फाईलींग स्वीकृती बाबत जो व्यापक विचार ठेवला त्याबद्दल मी त्यांचे

अभिनंदन

करतो असे न्हावकर यांनी सांगितले. भविष्यात याची उपयुक्तता अनुभवातून कळेल. आपल्या साध्या रोजच्या डेली बोर्डसाठी 16 तासाचे मनुष्यबळ लागायचे. तेच आता अवघ्या एकातासावर आले आहे. 15 तासांची यात बचत आहे, असे सांगून त्यांनी ई-न्यायालयाची अत्यवश्यकता व महत्त्व विषद केले.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने अवघ्या काही महिन्यात एकुण 243 उपक्रम घेतल्याबद्दल त्यांनी या कार्याचे कौतूक केले. न्याय सबके लीए यासाठी आम्ही कटिबद्ध राहू असे त्यांनी सांगितले. ॲड वसंतराव साळुंके यांनी यावेळी आपले मनोगत मांडले. न्यायालीयन कामकाजाचा कायापालट भविष्याचा वेध या पुस्तिकेचे यावेळी प्रकाशन करण्यात आले.

00000