शाहिरी परंपरेचा लोकशिक्षणात मोलाचा वाटा - यशवंत भंडारे

औरंगाबाद,दि. 27- महाराष्ट्राच्या शाहिरी परंपरेला प्राचीन इतिहास आहे. शाहिरीच्या माध्यमातूनच मनोरंजनाबरोबरच लोकशिक्षण आणि समाजाच्या प्रबोधनाचे कार्य झाले आहे. शाहिरीमध्ये इतिहासाला बोलते करण्याची कला आहे, असे प्रतिपादन संचालक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मराठवाडा विभागाचे प्र.संचालक यशवंत भंडारे यांनी आज येथे केले.

महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्यसंचालनालयाच्या वतीने 20 दिवसीय शाहिरी प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन एन-9 सिडको येथील कालकादेवी मंदिराच्या सभागृहात आज करण्यात आले होते, यावेळी ते बोलत होते.

या शिबिराचे उदघाटन संचालक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मराठवाडा विभागाचे प्र.संचालक यशवंत भंडारे, प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित ज्येष्ठ शाहिर अंबादास तावरे, माजी नगरसेवक मोतीराम घडामोडे, शाहिर हेमंतराजे मावळे यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून करण्यात आले. 

श्री. भंडारे म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शाहिर तसेच शाहिरी परंपरेला योग्य तो सन्मान मिळवून देत प्रोत्साहान दिले आहे. तोच सन्मान आजच्या काळात शाहिरी परंपरेला मिळवून देण्याची गरज आहे.  महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्यसंचालनालयाच्यावतीने यासाठी प्रयत्न केले जात असून दरवर्षी 20 दिवस या प्रशिक्षिण शिबिराचे आयोजन करण्यात येते. शाहिरी परंपरेत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्थान अडळ असून शाहिरी परंपरेतूनच त्यांचा इतिहास आज जगासमोर  आणण्याचे काम होत आहे. अनेक शाहिर, लोककलावंतानी घरावर पंचपात्रे ठेवून समाज प्रबोधनाचे कार्य केले आहे. महाराष्ट्राच्या शाहिरी परंपरेत अण्णा भाऊ साठे, बापू नारायणगावकर, कौशल्या कोरेगावकर, अमर शेख, साबळे, पिराजीराव सरनाईक, बाबासाहेब देशमुख, लिलाधर हेगडे, वामनराव कर्डक, दादू इंदूरीकर यांचा मोलाचा वाटा असून त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र लोकचळवळीत लोकजागृतीचे कार्य केले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक धोरण ठरवून सांस्कृतिक कार्यसंचालनालय स्थापन करून साहित्यासह लोककला जिवंत ठेवण्यासाठी साहित्य सांस्कृतिक विभागाची स्थापना केली आहे. स्वातंत्रोत्तर काळानंतर लोककला जिवंत ठेवण्यात यशवंतराव चव्हाण यांचा मोलाचा वाटा असल्याचे श्री.भंडारे यांनी सांगितले.

यावेळी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक शिबिराचे संचालक हेमंतराजे मावळे यांनी केले.  चांगले शाहिर घडविण्यासाठी शाहिरीत परिवर्तन करायला हवे. पोवडा हा नवीन पध्दतीने मांडण्याची कला ही प्रत्येक शाहिराने आत्मसात करायला पाहिजे. यापुढेही शाहिरी परंपरा आपले स्थान कायम ठेवणार असल्याचा विश्वास श्री. मावळे यांनी यावेळी व्यक्त केला. समाजात जोपर्यंत प्रश्न आहे तोपर्यंत शाहिरीची गरज असल्याचे श्री.मावळे यांनी सांगितले.

ज्येष्ठ शाहिर अंबादास तावरे यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूरची शाहिरी परंपरा आणि विदर्भ, मराठवाड्यातील शाहिरी परंपरेत खूप फरक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिबा फुले आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचार प्रबोधनाची परंपराही शाहिरांनी खंबीरपणे लोकांपर्यंत पोहचविली असे सांगितले.  माजी नगरसेवक मोतीराम घडामोडे यांनी देखील उपस्थित शाहिरांना यावेळी  मार्गदर्शन केले. यावेळी डॉ.दशरथ म्हात्रे, शाहिर रामदास धुमाळ, कृष्णकांत सरोदे, दत्तोपंत तांबट, रमेश गोरे, अजय कुंभकर्ण, निर्माता देवदत्त म्हात्रे यांची उपस्थिती होती. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संतोष धुमाळ यांनी तर आभार अजिंक्य लिंगायत यांनी मानले.

********

प्रेस नोट

        खरीप हंगामातील सोयाबीन पीक विम्याच्या याद्या निरनिराळया व्हॉटसऍ़प ग्रुपवर फिरत असल्याचे दिसून येत आहेत. अनेक पानांची पीडीएफ फाईल व्हॉटसऍ़पवर आल्यावर आपले नाव त्यात आहे का हे पाहण्याचा शेतकरी प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहेत. परंतु शासनाने अद्याप पीक विमा जाहिर केलेला नाही. खरीप पिकांचा पीक विमा जाहिर करण्याचे प्रयत्न शासन स्तरावर सुरु आहेत. लवकरच खरीप पिक विमा जाहिर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सद्या व्हॉटसऍ़पवर फिरत असलेल्या यादीवर विश्वास ठेवू नये असे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी नांदेड यांनी कळवले आहे.

00000

जिल्ह्यात जमावबंदी, शस्त्रबंदी आदेश  

नांदेड, दि. 26 :- जिल्ह्यात मंगळवार 13 मार्च 2018 रोजी मध्यरात्रीपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश लागू केला आहे, अशी माहिती अपर जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.

जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी म्हणून अपर जिल्हादंडाधिकारी यांनी मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) व (3) अन्वये जिल्ह्यात 27 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 6 वाजेपासून ते 13 मार्च 2018 रोजी मध्यरात्रीपर्यत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश लागू केला आहे. त्यानुसार पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींनी या आदेशात नमुद असलेली कृत्ये सार्वजनिक परिसर किंवा त्याच्या जवळपास करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. हा आदेश पोलीस अधिकारी, शासकीय कर्मचारी, विवाह, अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुकांना लागू होणार नाही.

अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच व पाचपेक्षा जास्त इसम जमण्यासाठी, सभा, मिरवणुका, मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना तसेच पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहतील, असेही अधिसूचनेत नमूद केले आहे.  

000000

विशेष लेख :

गतिमान प्रशासन

‘झिरो पेंडन्सी ॲण्ड डेली डिस्पोजल’

           

विहित कालमर्यादेत नागरिकांची व प्रशासकीय कामे होण्यासाठी लोकाभिमुख व गतिमान प्रशासन आवश्यक असते. यासाठी पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी झिरो पेंडन्सी ही संकल्पना पुणे विभागात यशस्वीपणे राबविली. सामान्य प्रशासन विभागाने 15 फेब्रुवारी रोजी ‘झिरो पेंडन्सी ॲण्ड डेली डिस्पोजल’ शासकीय व निम-शासकीय कार्यालयांसाठी कार्यालयीन कामकाजाची कार्यपद्धती हा निर्णय प्रसिद्ध झाला आहे. मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते या निर्णयाचे प्रकाशन झाले असून 18 एप्रिल 2018 पासून राबविण्यात येणार आहे.  पुणे विभागीय आयुक्त श्री.दळवी यांनी ‘झिरो पेंडन्सी ॲण्ड डेली डिस्पोजल’ नावाने पुस्तकही लिहले आहे.

            कार्यालयातील अभिलेखे अद्ययावत करणे, थकीत प्रकरणांचा निपटारा करणे व विशिष्ठ कालमर्यादेत प्राप्त संदर्भ आणि प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी दोन टप्प्यांमध्ये या कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यात कार्यालयातील तसेच अभिलेख कक्षातील अभिलेखांचे निंदणीकरण, वर्गीकरण व अद्ययावतीकरण करणे तसेचकार्यालयात प्राप्त आणि प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी या कार्यपद्धतीची प्रत्यक्षात  अंमलबजावणी करणे यांचा समावेश आहे.

·         कमाल मर्यादा

               

अ.क्र	कार्यालयांचा स्तर	क्षेत्रिय कार्यालयाच्या अहवालाची आवश्यकता नसेल तेव्हा (कार्यविवरण)	क्षेत्रिय कार्यालयाच्या अहवालाची आवश्यकता असेल तेव्हा (प्रतिक्षाधीन व विशेष नोंद वही)
1	मंडळ	15 दिवस	-
2	तालुका	7 दिवस	1 महिना
3	उपविभाग	7 दिवस	2 महिने
4	जिल्हा	7 दिवस	3 महिने
5	विभागीय/प्रादेशिक	7 दिवस	4 महिने
6	राज्य	7 दिवस	5 महिने

·         डेली डिस्पोजल –दरदिवशी प्राप्त झालेल्या प्रत्येक संदर्भ आणि प्रकरणांवर त्याच दिवशी कार्यवाही करणे. कार्यालयातील व अभिलेख कक्षातील अभियानापूर्वीची परिस्थिती, अभियानाच्या कालावधीतील परिस्थिती व अभियान पूर्ण झाल्यांनतरची परिस्थिती याची फोटोग्राफी व व्हिडिओ रेकॉर्डींग करुन ती कार्यालयात व अभिलेख कक्षात जतन करण्यात यावी. याची एक प्रत वरिष्ठ कार्यालयास पाठवावी. प्रकरणे गुणवत्ता पूर्ण निकाली काढणे. झिरो पेंडन्सी आणि डेली डिस्पोजलमध्ये केलेल्या कार्यवाहीच्या वार्षिक अहवालाची नोंद गोपनीय अहवालामध्ये घेणे.

संगणक व संगणकीय प्रणालीचा वापर उपयोगात आणणे. नियंत्रण आणि आढावा – प्रत्येक सोमवारी कार्यालय प्रमुखाने 5 वाजता कर्मचाऱ्याने केलेल्या कामाचा आढावा घ्यावा. 

प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी – अभिलेखांचे अ,ब,क,ड वर्गीकरण, कायमस्वरुपी, ब- 30 वर्षापर्यंत, क- 5 वर्षापर्यंत, ड -1 वर्षापर्यंत सहा गठ्ठे पद्धती 1) प्रलंबित प्रकरणे, 2) प्रतिक्षाधीन प्रकरणे, 3 ) नियतकालिके, 4)स्थायी आदेश संचिका, 5) अभिलेख कक्षात पाठविण्याची प्रकरणे, 6) नष्ट करावयाची कागदपत्रे.

झेड अभिलेखे - अ,ब,क,ड यापैकी कोणत्याही प्रकारच्या वर्गीकरणात अंर्तभूत होत नसतील त्यांचे प्रकरण झेड म्हणून करण्यात यावे. विभाग प्रमुखाने असे झेड वर्गिकृत अभिलेखे जतन करावयाचा कालावधी शासनाच्या संबधित सचिवांकडे प्रस्तावीत करावा.अभ्यागतांसाठी भेटीचे दिवस आणि वेळ- मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांनी दुपारी 2.30 ते 3.30, उपविभागस्तरीय आणि त्यावरील कार्यालयांनी सोमवार व शुक्रवार या दोन दिवशी दुपारी 3 ते 5, तालुकास्तरीय कार्यालयाने सोमवार, बुधवार व शुक्रवार असे तीन दिवस दुपारी 3 ते 5 हा कालावधी अभ्यागतांसाठी राखीव ठेवावा, असे आहे.

            या शासननिर्णयामध्ये अभिलेखांच्या वर्गिकरणासाठी लाल, हिरवा, पिवळा रुमालांचा तपशीलही देण्यात आला आहे. अभिलेख कक्षाची दुरुस्ती रंगसफेदी, किटकनाशकांची फवारणी, पुरेशी प्रकाश व्यवस्था आणि खेळती हवा असावी. अशा उपाययोजनाही सुचविण्यात आल्या आहेत. लिपिकांच्या दफ्तरातील नोंदवह्या याबाबतही सूचना करण्यात आल्या आहेत.

            केलेल्या कार्यवाहीच्या वार्षिक अहवालाची नोंद संबधित अधिकाऱ्याच्या गोपनीय अहवालात घेण्यात येणार आहे, यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे हेलपाटे वाचतील आणि प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागतील. पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्या या संकल्पनेला शासनाने निर्णयाच्या स्वरुपाने गतिमान प्रशासनाचे आणखी एक पाऊल राज्य शासनाने टाकले आहे. (हा शासननिर्णय पाहण्यासाठी www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर पहावा त्याचा संकेतांक 201802151816460007 असा आहे.)

                                                        श्री.प्रशांत सातपुते

                                                     सहायक संचालक (वृत्त)

विभागीय माहिती कार्यालयातर्फे

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्राचे वितरण

लातूर, दि. 23 :- येथील विभागीय माहिती कार्यालयाच्यावतीने लातूर विभागातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना माहिती उपसंचालक यशवंत भंडारे यांच्या हस्ते आज येथे ओळखपत्राचे वितरण करण्यात आले.

यावेळी सेवानिवृत्त कर्मचारी रमेश मुगळे, अनिल देशपांडे, शशीकांत पांगारकर, तानाजी सुरवसे आणि गंगाराम कुंभार यांना ओळखपत्राचे वितरण करण्यात आले. या कार्यक्रमास सहायक संचालक (माहिती) मीरा ढास, आस्थापना शाखा प्रमुख चंद्रकांत कारभारी यांच्यासह कार्यालयातील कर्मचारी उपस्थित होते.

                                                            ****

 ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या मर्यादीत  

क्षेत्रापुरती मंगळवारी स्थानिक सुट्टी

नांदेड, दि. 23 :- राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील धर्माबाद, हदगाव, देगलूर, हिमायतनगर, लोहा, अर्धापूर, माहूर, मुखेड, उमरी, मुदखेड, किनवट या तालुक्यातील ज्या ग्रामपंचायतीसाठी  सार्वजनिक निवडणूक / पोटनिवडणूक तसेच रिक्त पदांच्या पोट निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. त्यासाठी त्या मर्यादित क्षेत्रापुरती मंगळवार 27 फेब्रुवारी 2018 रोजी स्थानिक सुट्टीची अधिसुचना जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी निर्गमीत केली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने मार्च ते मे 2018 मध्ये मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापीत ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरपंच पदांसह सर्व सदस्य पदांसाठी तसेच रिक्त पदांच्या पोट निवडणुकीसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. संबंधीत ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी निवडणूक प्रक्रिया कार्यान्वित असून ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक मतदानाचा दिवस हा कार्यालयीन कामाचा दिवस आहे. तेथील मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी त्या मर्यादीत क्षेत्रापुरती मंगळवार 27 फेब्रुवारी 2018 रोजी स्थानिक सुट्ठी जाहीर केली आहे, असे अधिसुचनेत नमूद केले आहे.   

00000

मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेस

शेतकरी, इच्छुकांना अर्ज करण्याचे आवाहन

नांदेड, दि. 23 :- महाराष्ट्र राज्य निरनिराळे पिके, फळपिके या उत्पादनात आघाडीवर असले तरी प्रक्रिया उद्योग, कापणीनंतरच्या पायाभूत सोयी कमतरता असल्याने मोठ्या प्रमाणावर नासाडी होते. यासाठी प्रक्रिया उद्योगास चालना देण्यासाठी राज्य पुरस्कृत “मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेस” मंजूरी मिळाली आहे. शेतकरी व इच्छुकांनी या योजनेचा लाभ द्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी डॉ. टी.एस. मोटे यांनी केले आहे.

याकरिता शासकीय / सार्वजनिक उद्योग, सक्षम शेतकरी उत्पादक कंपनी / गट महिला स्वंयसहाय्यता गट, खाजगी उद्योग क्षेत्र, ग्रामीण बेरोजगार युवक, सहकारी संस्था अशा अन्न प्रक्रिया प्रकल्पापैकी फळे व भाजीपाला या सारख्या नाशवंत शेतमाल प्रक्रियेच्या प्रकल्पांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल. तसेच अनुदान मर्यादा व सयंत्रे आणि प्रक्रिया प्रकल्प बांधकामाच्या खर्चाच्या 30 टक्के अनुदान कमाल मर्यादा 50.00 लाख रुपये असेल. ही प्रक्रिया कर्ज निगडीत असून याकरिता पूर्वी शासकीय, अशासकीय संस्थाकडून अनुदान घेतले असल्यास त्याचा तपशिल अर्जासोबत देणे अनिवार्य आहे. या योजनेत कृषि व अन्न प्रक्रिया प्रस्थापना, स्तरवृध्दी व आधुनिकीकरण, शीतसाखळी योजना, मनुष्यबळ निर्मिती व विकास योजना तसेच राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियानांतर्गत मंजूर, भौतिकदृष्ट्या उत्पादन सुरु व प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य देय राहील. संबंधितांनी अधिक माहितीसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, नवा मोंढा नांदेड यांचेशी दूरध्वनी क्र. 02462-284252 वर संपर्क साधावा, असेही आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी डॉ. टी.एस. मोटे यांनी केले आहे.

0000