वृत्त क्र. 625

एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना 

जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास आता सहा महिन्यांची मुदत 

 नांदेड दि. २३ जुलै:- अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना सन 2024 -25 मध्ये विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

नांदेड जिल्ह्यासह विविध ठिकाणी यासंदर्भात मागणी करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या मागणी संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता विशेषत: मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत.

राज्यात 20 फेब्रुवारी 2024 रोजी विशेष अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम  (एसईबीसी) 2024 एकमताने संमत करण्यात आला. या अधिनियमानुसार राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये आणि शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले. याचा लाभ प्रामुख्याने मराठा समाजाला झाला आहे.

एसईबीसी अधिनियमाचा लाभ घेऊन शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. यामुळे एसईबीसी विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ मिळण्याची मागणी करण्यात येत होती. या मागणीचा सकारात्मक विचार करुन प्रमाणपत्र सादर करण्यास वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्याच्या सहा महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी घेतला आहे.

0000

 वृत्त क्र. 624

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी

ग्रामीण भागातून पावणेदोन लाख अर्ज दाखल

·         अर्ज भरुन घेण्यासाठी गावा-गावात कॅम्पचे आयोजन

·         जास्तीत जास्त पात्र महिला लाभार्थीनी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

नांदेड दि. 23 जुलै : महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरु केली आहे. महिला सबलीकरणाच्या दृष्टीने क्रांतिकारी पाऊल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी आतापर्यत जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात 1 लाख 75 हजार 661 महिलांनी आपले अर्ज दाखल केले आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत मध्ये शिबिर लावण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले असून याला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.

जिल्ह्यातील सर्व पात्र महिलांना अर्ज भरण्याची संधी मिळणार असून यासाठी प्रशासनाच्यावतीने प्रत्येक गावा-गावात कॅम्पचे आयोजन आले आहे. जास्तीत जास्त पात्र महिलांनी या योजनेत आपले अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी केले आहे. 31 ऑगस्ट अखेरची तारीख असली तरी अखेरच्या तारखेची वाट न पाहता अर्ज दाखल करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. आज उमरी तालुक्यातील दुर्गानगर तांडा येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल यांनी अंगणवाडीस भेट दिली. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेबाबत महिला व ग्रामस्थांना त्यांनी माहिती दिली. तसेच या योजनेत जास्तीत जास्त पात्र महीला लाभार्थींनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत महिलांचे ऑनलाईन व ऑफलाईन दोन्ही पध्दतीने अर्ज स्विकारले जात आहेत. तसेच महिलांनी अर्ज भरताना आधारकार्ड नुसार माहिती भरावी. तसेच नारीशक्तीदूत ॲपमध्ये लाभार्थी महिलेचे नाव भरताना त्यांच्या आधार कार्डवर जे नाव लिहिले आहे तेच अर्जात लिहावे, असे आवाहन प्रशासनाच्यावतीने करण्यात येत आहे. नांदेड जिल्ह्यात कालपर्यत ऑनलाईन व ऑफलाईन अशा दोन्ही मिळून तालुकानिहाय प्राप्त अर्जाची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे. अर्धापूर 12 हजार 948, भोकर 7 हजार 254, बिलोली 14 हजार 83, देगलूर 12 हजार 600, धर्माबाद 5 हजार 664, हदगाव 11 हजार 742, हिमायतनगर 5 हजार 208, कंधार 13 हजार 418, किनवट 13 हजार 244, लोहा 10 हजार 29, माहूर 15 हजार 422, मुदखेड 10 हजार 550, मुखेड 17 हजार 897,नायगांव 10 हजार 857, नांदेड 9 हजार 157, उमरी 5 हजार 588 याप्रमाणे आहे. यात ऑफलाईन 1 लाख 10 हजार 449 तर ऑनलाईन 65 हजार 112 प्राप्त अर्जाची संख्या आहे.

00000

 वृत्त क्र. 623

मृद व जलसंधारणाच्या कामासाठी मशिनधारकांना नोंदणी करण्याचे आवाहन

नांदेड, दि. 23 जुलै :- राज्यात मृद व जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी मशिनधारकांची नोंदणी करणेबाबत 8 जानेवारी 2018 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. तसेच संचालक, मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी याबाबत मार्गदर्शक सूचनाही निर्गमित केलेल्या आहेत. त्यानुसार पुढील तपशिलाप्रमाणे मृद व जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी मशिनधारकांनी नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

मशिनधारकांची नोंदणी करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे.

मशिनधारक महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा. स्वत:च्या मालकीची उत्खनन किंवा बॅकहोल लोडर उत्खनन या प्रवर्गामध्ये असणारी तत्सम मशिनरी (जेसीबी, पोकलेन, टाटा हिताची, ह्यूंदाई व इतर ) असावी. पॅनकार्ड, आधारकार्ड, राष्ट्रीयकृत बँकेतील खाते , जीएसटी क्रमांक इ.

मृद व जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी इच्छूक असलेल्या व पात्रता असलेल्या कामासाठी लागणारी आवश्यक यंत्रसामुग्री स्वत: च्या मालकीची असलेल्या मशिनधारकांची नोंदणी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचेकडे करावी. मशिनधारकाच्या नोंदणी/नुतनीकरण अर्जाचा नमुना परिशिष्ट अ जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयात उपलब्ध आहे. कंत्राटदार नोंदणी अर्जाची किंमत 1 हजार रुपये ना परतावा आहे. मशिनधारकाने त्यांचे ओळखपत्र, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, व्यवसाय कर नोंदणी प्रमाणपत्र, जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र, बँक खाते पुस्तक तसेच स्वत:च्या मालकीच्या मशिनरीचे आर.सी बुक, टीसी बुक व विमा पॉलीसी इ. च्या सत्यप्रती जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयास देणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय नोंदणी करता येणार नाही. सदर नोंदणी नोंदणी दिनांकापासून तीन वर्षासाठी असेल.

मशिनधारकास कंत्राटदार म्हणून फक्त स्व जिल्ह्यातच नोंदणी करता येईल. तथापि अशा नोंदणीकृत मशिनधारकास राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातील सिमेंट नाला बांध व वळण बंधारा वगळून अन्य मृद व जलसंधारण कामाच्या ई-निविदेमध्ये कंत्राटदार म्हणून भाग घेता येईल. नोंदणी शुल्क म्हणून 5 हजार रुपयाचा धनाकर्ष (डीडी)  जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचे नावे अथवा ऑनलाईन जमा करुन रक्कम जमा केलेल्या चलनाची प्रत नोंदणी अर्जासोबत जमा करावी लागेल. नोंदणी शुल्क हे ना परतावा असेल. ही नोंदणी तीन वर्ष कालावधीसाठी वैध राहील. तीन वर्षानंतर कंत्राटदारास नोंदणीचे नुतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. मुदत संपण्यापूर्वी तीन महिने अगोदर नुतनीकरण प्रस्ताव सादर करावा. मशिनधारकाने नोंदविलेल्या मशिनरीचा विमा उतरविलेला असणे आवश्यक आहे. एखाद्या नोंदणीकृत मशिनधारकाने ई-निविदेमध्ये भाग घेतल्यानंतर व त्यास या कामाचे कंत्राट मिळाल्यानंतर त्यांने स्वत: च्या मालकीच्या मशिनरीचे काम स्वत: करणे बंधनकारक आहे. त्याला कोणत्याही परिस्थितीत सब कंत्राटदार नेमता येणार नाही. कंत्राटदारास कोणत्याही विभागाच्या काळया यादीत नसलेबाबत शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल. ई-निविदेतील अटी व शर्तीनुसार काम न केल्यास नोंदणीकृत मशिनधारकास काळया यादीत टाकण्याचे अधिकार जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांना जिल्हास्तरीय समितीच्या मान्यतेने आहेत. अधिक माहितीसाठी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी नांदेड कार्यालयाशी संपर्क साधावा  असेही जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी कळविले आहे.

00000

 वृत्त क्र. 622

आर्थीकदृष्टया दुर्बल घटक, इतर मागास वर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टया

मागास प्रवर्गातील मुलींना शिक्षण व परीक्षा शुल्कात शंभर टक्के सवलत

 

नांदेड, दि. 22 जुलै :- आर्थीकदृष्टया दुर्बल घटक, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टया मागासवर्ग तसेच इतर मागास वर्ग या प्रवर्गातील मुलींना शिक्षण व परीक्षा शुल्कात 50 टक्के ऐवजी शंभर टक्के लाभ मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त विद्यार्थींनींनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन उच्च शिक्षण विभागाने सहसंचालक डॉ. किरणकुमार बोंदर यांनी केले आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा 8 जुलै 2024 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानीत अशासकीय महाविद्यालये, अंशत: अनुदानीत (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानीत महाविद्यालये,तंत्र निकेतने, सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभीमत विद्यापीठे (खाजगी अभीमत विद्यापीठे, स्वयं अर्थसहायीत विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठे अंतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यता प्राप्त व्यावसायीक अभ्यासक्रमास, शासनाच्या सक्षम प्राधिकारामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रकियेद्वारे (Centralized Admission Process - CAP ) (व्यवस्थापन कोटयातील व संस्था स्तरावरील प्रवेश वगळून) व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थीकदृष्टया दुर्बल घटकातील (EWS), इतर मागास प्रवर्गातील (OBC), सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टया मागास प्रवर्गातील (SEBC) मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या 100 टक्के सवलत देण्यात आलेली आहे. उच्च शिक्षण नांदेड विभाग नांदेड या कार्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या (नांदेड, लातूर, परभणी व हिंगोली) विद्यापीठ/महाविद्यालयातील विद्यार्थीनींनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहसंचालक, उच्च शिक्षण नांदेड विभाग नांदेड यांच्यातर्फे करण्यात आले आहे.

00000

  वृत्त क्र. 621

नांदेड जिल्हयातील उद्योजकांसाठी मैत्रीच्या माध्यमातून सुवर्णसंधी

नांदेड, दि. 22 जुलै :- उद्योग संचालनालयातंर्गत जिल्हा उद्योग केंद्र, नांदेड, सिडबी व मैत्री तर्फे नांदेड जिल्हयातील उद्योजकांसाठी, उद्योग क्षेत्रातील कार्यक्षमता व उत्पादकता वाढविणे, जिल्ह्यात उद्योजकीय वातावरण अधिक व्यापक स्वरुपात वाढवून रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी मोठ्याप्रमाणात निर्माण करण्यासाठी, उद्योगाच्या विकासाकरिता शासनाच्या विविध योजनांच्या माहितीसाठी आज जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांचे अध्यक्षतेखाली, उद्योग भवन, कार्यालय जिल्हा उद्योग केंद्र, शिवाजीनगर, नांदेड येथे कार्यशाळा संपन्न झाली.

मान्यवरांना एक जिल्हा एक उत्पादनातंर्गत उत्पादित वस्तूंचे सस्नेह भेट सुपुर्द करण्यात आली. या कार्यशाळेमध्ये उद्योगाशी संबंधीत विविध कार्यालयाचे तसेच महामंडळाचे पदाधिकारी, अग्रणी बँक अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हयातील औद्योगिक संघटनेचे पदाधिकारी, नामांकित उद्योजक, औद्योगिक समूह, सनदी लेखापाल व होतकरु उद्योजक इत्यादीची उपस्थिती होती. या कार्यशाळेतील प्रास्ताविकात, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अमोल इंगळे यांनी उद्योजकांना उद्योग स्थापनेसाठी विहीत वेळेत परवाने मिळवून देण्यास, उद्योजकांच्या अडी-अडचणी दूर होण्यास मैत्री या माध्यमाची उपयुक्तता विषद करुन राज्य शासनाच्या विविध योजनांची फलश्रुतीही सांगितली.

जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी त्यांच्या मार्गदर्शनामध्ये, उद्योजकांना शासनाचे वित्तीय पाठबळ आहे, एक खिडकी योजनेतंर्गत उद्योजकांना परवानग्या तसेच सुविधेसाठी मैत्री कक्ष कार्यरत आहे. समाजाच्या उत्कर्षासाठी, देशात उद्योजकांचीनवी पिढी तयार करावयाची आहे. त्यासाठी तरुण/तरुणींनी नोकरीच्या मागे न लागता, रोजगार व स्वयंरोजगार निर्मीतीसाठी समुह विकासाचा मार्ग अवलंबून तसेच प्रामाणिक हेतू ठेवून वित्तीय संस्थेचे आर्थिक सहाय्यभूत मदत घेवून उद्योजक बना असे सांगितले.

या कार्यशाळेस पद्माकर हजारे, नोडल ऑफिसर, मैत्री कक्ष, मुंबई यांनी सादरीकरणातून मैत्री कक्षाची कार्यरचना विशद केली. श्रीमती क्षितीजा बलखंडे, सहाय्यक प्रबंधक, सिडबी यांनी उद्योजकांना सहाय्यभूत सिडबीच्या विविध योजनांची माहिती खुमासदारपणे विषद केली. व्ही. यु. कुलकर्णी यांनी डाक विभागाच्या योजनांची माहिती कार्यशाळेस दिली. तसेच अनिल जाधव यांनी विमासंदर्भात माहिती सादर केली. सतिश चव्हाण, उद्योग निरीक्षक यांनी कार्यशाळेच्या सरतेशेवटी महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजनांची विशेषत: मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची माहिती सादर करुन, उपस्थितांचे आभार व्यक्त करत कार्यशाळा यशस्वीरित्या संपन्न झाली.

0000

 वृत्त क्र. 620 

जिल्ह्यात गत 24 तासात सरासरी  19.40  मि.मी. पाऊस

 

नांदेड दि. 22 जुलै :- जिल्ह्यात सोमवार 22  जुलै रोजी सकाळी  संपलेल्या गत 24 तासात सरासरी  19.40  मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असून जिल्ह्यात एकुण 361.80  मिलीमीटर पाऊस झाला आहे.

 

जिल्ह्यात सोमवार 22 जुलै रोजी सकाळी संपलेल्या गत 24 तासात झालेला पाऊस मिली मीटरमध्ये तालुकानिहाय पुढील प्रमाणे, कंसात एकूण पाऊस : नांदेड- 15.40 (336.20), बिलोली-16.60 (408.70), मुखेड- 39.50(408.40), कंधार-24.10 (381), लोहा-21.70 (366), हदगाव-9.90 (284.80), भोकर-14.10 (312.90), देगलूर-42.70 (321.60), किनवट-13.20(462.20), मुदखेड- 20.40 (379.90), हिमायतनगर-12.20 (331.40), माहूर- 2.10 (349.20), धर्माबाद- 12.20 (429.30), उमरी- 10.90 (301.70), अर्धापूर- 16.80 (401), नायगाव-16.40 (257.70) मिलीमीटर आहे.

0000

 वृत्त क्र. 619

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळे योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

·    या आर्थिक वर्षासाठी 628 शेततळयाचा लक्षांक प्राप्त

नांदेड, दि. 22 जुलै :- राज्यात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळे योजना राबविण्याबाबत 29 जून 2022 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक शेततळ्याचा अर्ज पुढील तपशिलाप्रमाणे करावा. या योजनेचा अर्ज करण्यासाठी सेतूसुविधा केंद्र, गावातील कृषि सहाय्यक, तालुका कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

लाभार्थी पात्रता

अर्जदार शेतकऱ्यांकडे स्वत:च्या नावावर किमान 0.40 हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक. अर्जदार शेतकऱ्यांची जमीन शेततळे खोदण्यास तांत्रीकदृष्टया योग्य असणे आवश्यक. अर्जदार शेतकऱ्यांनी यापुर्वी मागेल त्याला शेततळे, सामूहिक शेततळे अथवा भात खाचरातील बोडी किंवा इतर कुठल्याही शासकीय योजनेतून शेततळे या घटकासाठी शासनाच्या अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा.

लाभार्थी निवड

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळे या घटकासाठी उपलब्ध अनुदानाच्या प्रमाणात संगणकीय प्रणालीतून होणाऱ्या सोडती नुसार लाभ देण्यात येईल.

अर्ज सादर करण्याची पध्दत

महा-डीबीटी पोर्टलचे http://mahadbtmahit.gov.in या संकेतस्थळावर शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज सादर करावा. शेतकरी स्वत:चा मोबाईल, संगणक, लॅपटॉप, टॅबलेट, सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC), ग्रामपंचायतमधील संग्राम केंद्र यासारख्या माध्यमातून संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करु शकतील.

शेततळयासाठी आकारमान

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत विविध आकारमानाच्या शेततळयासाठी कमाल मर्यादा रुपये 75 हजार रुपये रकमेच्या मर्यादेत अनुदान देय राहील. शेततळयाच्या आकारमानानुसार देय होणारी अनुदानाची रक्कम निश्चीत करण्यात आली आहे. तथापि देय अनुदानाची कमाल रक्कम 75 हजार रुपये इतकी राहील. रक्कम 75 हजार रुपये पेक्षा जास्त खर्च झाल्यास सदर अतिरिक्त खर्च संबधित लाभार्थ्याने स्वत: करणे अनिवार्य राहील. जिल्ह्यात आजपर्यत सन 2024-25  या आर्थिक वर्षात अनुसूचित जातीसाठी 61 अनुसूचित जमातीसाठी 39 व सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 528 असे एकूण 628 शेततळयाचा लक्षांक प्राप्त झाला असून आर्थिक लक्षांक 418 कोटी 66 लाख रुपये इतका आहे. तरी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी  या योजनेचा लाभ घ्यावा असे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी नांदेड यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

00000