उमरी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील
शिल्पनिदेशकांच्या आयोजित मुलाखतीना स्थगिती
नांदेड (जिमाका) दि. 26 :- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उमरी येथे अत्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात तासिका तत्वावर शिल्प निदेशकांची पदे भरण्यासाठी 28 ऑगस्ट रोजी मुलाखतीचे आयोजन करण्यात आले होते. सदरील पदभरती मुलाखत प्रक्रीया पुढील आदेशापर्यत स्थगीत करण्यात आली आहे, असे उमरी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
00000
महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना
कागदपत्रांसाठी अडवणूक करु नये
नांदेड (जिमाका) दि. 25 :- भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृती योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शासनमान्य अनुदानित / विनाअनुदानीत / कायम विनाअनुदानीत महाविद्यालयीतील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती न मिळाल्याच्या कारणावरुन सर्व महाविद्यालयांनी त्यांचे मुळ कागदपत्रांची अडवणूक करण्यात येत असल्याबाबत निदर्शनास येत आहे. तरी महाविद्यालयांनी अडवणूक न करता विद्यार्थ्यांना त्यांचे आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावेत, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त शिवानंद मिनगिरे यांनी केले आहे.
भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर
शिष्यवृती योजना अंतर्गत महाविद्यालय सन 2021-22 व 2022-23 या शैक्षणिक वर्षात
प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज
मंजूर झालेले आहेत. परंतु शासनाकडून
शिष्यवृत्ती प्राप्त न झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मुळ शैक्षणिक कागदपत्रे
महाविद्यालयाकडून अडवणूक करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शासन निर्णय 1 नोव्हेंबर 2003 व आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय पुणे यांचे पत्रानुसार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे
शैक्षणिक कागदपत्रे अडवणूक करण्यात येऊ नयेत, अशा स्पष्ट सूचना आहेत. जे महाविद्यालय मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची
कागदपत्रांसाठी अडवणूक करीत असेल त्या महाविद्यालयावर शासन निर्णयाप्रमाणे योग्य
ती प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल, असे समाज कल्याण कार्यालयाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
00000
मौजे पिंपळगाव निमजी येथील आरक्षित जागेवर कलम 144
नांदेड (जिमाका) दि. 25 :- जिल्ह्यातील नांदेड ग्रामीण पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील मौजे पिंपळगाव निमजी येथील दलित समाजासाठी आरक्षित मोकळया जागेवर शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत रहावी यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 नुसार प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून 25 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्ट 2023 च्या मध्यरात्री पर्यंत घोषित केले आहे. याबाबतचे आदेश जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाने निर्गमित केले आहेत.
फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 नुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन मौ. पिंपळगाव निमजी ता. जि. नांदेड येथील वादग्रस्त मोकळी जागा 25 ते 31 ऑगस्ट 2023 रोजीच्या मध्यरात्री पर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 प्रमाणे प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणून जिल्हादंडाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी घोषित केले आहे.
पोलीस अधीक्षक नांदेड यांना मौ. पिंपळगाव निमजी ता.जि.नांदेड येथील वादग्रस्त जागेवरुन गावामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच संबंधितांना नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे ऐकूण घेण्यास पुरेसा अवधी नसल्याने आणिबाणीचे प्रसंगी फौजदारी प्रक्रीया संहिता 1973 चे कलम 144 (2) अन्वये हा एकतर्फी आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे.
00000
दिव्यांगांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी
संपूर्ण जिल्हाभर सर्वेक्षणास प्रारंभ
- जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत
प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडे सर्वेक्षण अर्ज उपलब्ध
नगरपरिषद, नगरपंचायत व महानगरपालिकेतही अर्ज उपलब्ध
ऑनलाईनद्वारे भरता येईल अर्ज
नांदेड (जिमाका) दि. 24 :- दिव्यांग व्यक्तींना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने “दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगाच्या दारी” हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमांतर्गत नांदेड जिल्ह्यात दिव्यांगाच्या विविध संघटनांना सोबत घेऊन ग्रामपंचायत पातळीपर्यंत परिपूर्ण सर्वेक्षणासाठी नियोजन केले आहे. जिल्ह्यातील कोणताही दिव्यांग व्यक्ती सर्वेक्षणापासून वंचित राहू नये यादृष्टिने ग्रामीण भागासाठी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगरपंचायत, नगरपरिषद आणि नांदेड महानगरासाठी महानगरपालिका येथे सर्वेक्षणाचे अर्ज व मार्गदर्शक त्या-त्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिले आहेत.
जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींपर्यंत त्यांना आवश्यक असणाऱ्या योजना नेमकेपणाने पोहोचाव्यात, योजनांच्या निकषांची पूर्तता होण्यासाठी जी कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे आवश्यक असतात ती प्रमाणपत्रे त्यांना उपलब्ध करून देता यावीत यादृष्टिने सर्वेक्षणाचे अनन्य साधारण महत्त्व आहे. ही सद्यस्थिती समजण्यासाठी सर्वेक्षण अर्ज व त्यातील प्रश्नावली सहज व सुलभ तयार करण्यात आली आहे. एकाच पानावर असलेली माहिती दिव्यांग व्यक्तींना भरावयाची आहे. जे दिव्यांग बांधव संगणकिय व इंटरनेटशी जुळलेले आहेत त्यांच्यासाठी ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून दिले आहेत. हे अर्ज https://forms.gle/
दिव्यांगांच्या ओळखपत्रासह अचूक योजना देण्यावर भर
- जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत
जिल्ह्याची व्याप्ती व विस्तार लक्षात घेता दिव्यांगांच्या योजनांसाठी, दिव्यांगांना शासनाशी सहज व सुलभ संपर्क साधता यावा यादृष्टिने तालुकापातळीवरील सर्व कार्यालयांपर्यंत योग्य ते निर्देश दिलेले आहेत. अनेक दिव्यांगांना आधार कार्डावरील त्रुटीपासून ते विविध प्रमाणपत्रांच्या पूर्ततेबाबत काही अडचणी येतात. यामुळे त्यांना इतर योजनांसाठी अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या सर्व त्रुटी दूर व्हाव्यात व त्यांच्या हक्कांच्या योजना नेमकेपणाने त्यांच्यापर्यंत पोहोचाव्यात हे खूप महत्त्वाचे आहे. यासाठी अचूक सर्वेक्षण होण्याबाबत आमचा भर राहील, असे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी स्पष्ट केले.
गावपातळीवर ग्रामसेवक पोहोचेल दिव्यांगापर्यंत
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल
लाभार्थ्याच्या सकारात्मक सहभाग योजनेत असेल तर ती योजना खऱ्या अर्थाने सफल होते. दिव्यांगांच्या विकासाकरीता आम्ही ग्रामपंचात पातळीपर्यंत नियोजन केले आहे. ग्रामसेवक हा आपआपल्या गावात दिव्यांग व्यक्तीपर्यंत जाईल. त्याच्याशी हितगुज साधेल. सर्वेक्षणाचा अर्ज भरण्यासाठी मदत करेल. तथापि हे सर्वेक्षण अधिक काटेकोर होण्यासाठी दिव्यांगांचाही सहभाग यात असणे गरजेचे होते. यामुळेच आम्ही दिव्यांगांच्या विविध संघटनांनाही यात सहभागी करून घेतले आहे. हे सर्वेक्षण लवकरच जिल्हा पातळीवर “दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी” 8 सप्टेंबर पर्यंत पूर्ण केले जाईल. या सर्वेक्षणातील जे निष्कर्ष निघतील त्याला प्राधान्य देऊन ग्रामपंचायत पातळीवरील विविध योजनांसाठी निधीचा प्राधान्यक्रम निश्चित करता येईल. दिव्यांगांच्या अधिक सोईच्या दृष्टीने शासकिय योजना पोहोचविण्यासाठी लवकरच जिल्हा पातळीवरील “दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी” हा अभिनव उपक्रम घेत आहोत, असे त्यांनी सांगितले.
00000
वृत्त निवडणूक तयारीत सर्व यंत्रणांनी समन्वय ठेवावा - विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत नोडल अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत निवडणूक तयारीचा आढावा छत्रपती ...
.jpg)
