कीटकनाशक फवारणीची दक्षता ;

अळीचे व्यवस्थापनाची कार्यशाळा कंधार येथे संपन्न   

नांदेड, दि. 30 :- कीटकनाशक फवारणी करताना घ्यावयाची काळजी व गुलाबी बोंडअळी, लष्करी अळी, हुमणी अळिचे व्यवस्थापन तालुकास्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन कंधार येथील कै. वसंतराव नाईक पंचायत समिती सभागृहात गुरुवार 29 ऑगस्ट रोजी करण्यात आले होते.  

या कार्यशाळेच्या अध्यक्षस्थानी कंधार पंचायत समितीचे सदस्य सत्यनारायण मानसपुरे  होते तर मार्गदर्शक म्हणून डॉ देविकांत देशमुख,  प्रमुख संशोधन शास्त्रज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र पोखर्णी, डॉ.दिनेशजी पाटील, कापूस पैदासकार, कापूस संशोधन केंद्र नांदेड नेहरूनगर कृषी विद्यालयाचे प्रा.जुडे प्रा.अंकुश ठेंबरे  पं समिती कंधारचे एस एस मुंढे, एस एम बेलदार कृषी निविष्ठा केंद्राचे अध्यक्ष किशन डफडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

डॉ. दिनेश पाटील यांनी किटकनाशकांचा सुरक्षित वापर, कापूस संशोधन केंद्र नांदेड येथील बीटी कापूस एन एच एच 44  वाणाबद्दल माहिती दिली. डॉ. देविकांत देशमुख यांनी कापूस सोयाबिन पिकावरील एकात्मिक किड व्यवस्थापन, हुमणी अळी लष्करी अळी यासह हळद पीक व्यवस्थापन याबाबत विस्तृत माहिती दिली. तसेच प्रा. जुडे, प्रा. ठेंबरे यांनी मार्गदर्शन केले. कार्यशाळेत  पंडीतराव देवकांबळे प्रगतशील शेतकरी बालाजी तेलंग यांनी विचार मांडले व सूचना केल्या.

कार्यशाळेत कामगंध सापळे, निंबोळी अर्क तयार करणे, फवारणी करतेवेळेस घ्यावयाची काळजी, ट्रायको कार्डचा वापर, चिकट सापळे इत्यादी बाबीचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले. कृषी विभागाचे ऑगष्ट महिन्याचे शेतकरी मासिक, भित्तीपत्रके वितरण करण्यात आले.

या कृषी कार्यशाळेची प्रस्तावणा तालुका कृषि अधिकारी रमेश देशमुख यांनी केली तर सुत्रसंचालन कृषि पर्यवेक्षक रमाकांत भुरे यांनी केले.

या कार्यशाळेसाठी मंडळ  कृषि अधिकारी, एन बी अंबुलगेकर ,पवनसिंह बैनाडे ,विकास नरनाळीकर, कृषि पर्यवेक्षक, कृषी सहाय्यक, गुडले व्ही.जे. तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापक कंधार, पुलकुंडवार व्हि.बी. सहाय्यक तंत्रज्ञान व्यवस्थापक कंधार, नेहरूनगर महाविद्यालयाचे विद्यार्थी व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अध्यक्षीय समारोप सत्यनारायण मानसपुरे यांनी केला तर आभार प्रदर्शन मंकृअ नारनालीकर यांनी मानले.

00000

पाच वर्षात 16 हजार किमी

रस्त्यांची कामे पूर्ण

- चंद्रकांत पाटील

           

मुंबई, दि. 30 : राज्यात गेल्या पाच वर्षात 16 हजार 554 किमी लांबीच्या रस्त्यांची आणि 1209 किमी पुलांची कामे पूर्ण झाली असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. गेल्या पाच वर्षात 35 हजार 219 किमी रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

गेल्या पाच वर्षात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, राष्ट्रीय मार्गाची कामे वेगाने सुरु केली आहेत. रस्त्यांचा दर्जा सुधारल्यानंतर त्याची देखभाल व्यवस्थित व्हावी, यासाठी केंद्र शासनाप्रमाणे हायब्रिड ॲन्युइटी तत्त्वाचा वापर राज्यात करण्यात येत आहे. हायब्रिड ॲन्युइटी या प्रणालीचा वापर करून गेल्या दोन वर्षात 8654 किमी रस्त्यांची कामे वेगाने सुरू आहेत. या प्रणालीमध्ये दहा हजार किमी रस्त्यांची दुरुस्ती, रुंदीकरण आणि सर्व्हिस रोडची कामे दोन वर्षाच्या कालावधीत करण्यात येणार आहेत.

हायब्रिड ॲन्युइटीमध्ये शासनाचा सहभाग 60 टक्के असून 10 वर्षाच्या कालावधीत ॲन्युइटीच्या स्वरुपात 40 टक्के रक्कम देण्यात येते. प्रकल्पाच्या सवलत कालावधीमध्ये देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी ही संबंधित कंत्राटदारावर असणार आहे.

श्री. पाटील म्हणाले, रस्ते वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी रस्त्यांची कामे दर्जेदार करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अनेक रस्त्यांवर दिवसेंदिवस वाहनांची संख्या व त्यात अवजड वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्यामुळे रस्त्यांची अवस्था वाईट झाली आहे. ही परिस्थिती बदलणे आवश्यक आहे. त्यासाठी हायब्रिड ॲन्युइटी प्रणालीचा उपयोग करण्यात येत आहे.

००००

'मराठवाडा वॉटर ग्रीड'साठी

११ धरणे लूप पद्धतीने जोडणार

मुंबई, दि. 30: मराठवाड्याच्या सुमारे 2 कोटी लोकसंख्येच्या पिण्याच्या पाण्याचा कायमचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड या महत्वाकांक्षी योजनेचे काम सुरू करण्यात आल्याची माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.

या योजनेंतर्गत 1 हजार 330 किलोमीटरची मुख्य पाइपलाईन टाकण्यात येईल. 11 धरणे (जायकवाडी, निम्न दुधना, सिध्देश्वर, येलदरी, इसापुर, विष्णूपुरी, माजलगाव, निम्न मनार, मांजरा, निम्न तेरणा व सिना कोळेगाव) लूप पध्दतीने जोडण्यात येतील. त्यानंतर जलशुद्धीकरणाची प्रक्रिया करून तालुक्यापर्यंत शुद्ध पाणी वाहून नेण्यासाठी 3 हजार 220 किलोमीटर दुय्यम पाईपलाईन प्रस्तावित आहे.

 बीड जिल्ह्यासाठी प्रस्तावित ग्रीडच्या मुख्य व दुय्यम जलवाहिन्या, जलशुद्धीकरण यंत्रणा यासह विविध ठिकाणी अनुषंगिक कामांसाठी 4 हजार 802 कोटींच्या पहिल्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. हे पाणी  पिण्यासाठी, शेती व उद्योगासाठी वापरण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी इस्त्रायलच्या मे. मेकोरोट डेव्हलपमेंट ॲण्ड एंटरप्रायजेस या कंपनीसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

 कमी सरासरीने व असमान पडणारा पाऊस, भूजल पातळीत मोठ्या प्रमाणात झालेली घट, भूजल व भुपृष्ठावरील  पाण्याच्या साठ्यात होणारी घट, टँकरच्या संख्येत होणारी वाढ  तसेच सन 2016 मध्ये लातूर शहरास रेल्वेद्वारे करण्यात आलेला पाणीपुरवठा ही परिस्थिती लक्षात घेता मराठवाड्यात वॉटर ग्रीड निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

००००

वृ.वि.2313

30ऑगस्ट, 2019

विशेष वृत्त :

राज्यातील ४३ निसर्ग पर्यटनस्थळांचा विकास पूर्ण

१३९ स्थळांच्या विकासासाठी निधी वितरित

- सुधीर मुनगंटीवार

           

मुंबई, दि. ३०: महाराष्ट्रातील ४३ निसर्गपर्यटन स्थळांचा परिपूर्ण विकास करण्याचे काम पूर्ण झाले असून आणखी १३९ निसर्ग पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी निधीचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे.

राज्यातील ३४७ निसर्ग पर्यटन स्थळांपैकी १८९ पर्यटनस्थळांचे आराखेडे मंजूर झाले आहेत. यासाठी ३५१ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले असून आतापावेतो २८४ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे वनमंत्र्यांनी सांगितले.

निसर्ग पर्यटनाकडे लोकांचा असलेला कल लक्षात घेऊन त्यांना अधिक  सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी २०१५ मध्ये महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन मंडळाची स्थापना केली. या मंडळामार्फत आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय बाबी लक्षात घेऊन जबाबदार निसर्ग पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.  होम स्टे, पर्यटक मार्गदर्शक, पर्यटकांसाठीची वाहने, यासारख्या विविध प्रकारातून स्थानिकांना रोजगार निर्मिती आणि त्यासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण आणि पायाभूत सुविधांची उपलब्धता करून दिली जात आहे.

वनांच्या बफर आणि कॉरिडोर क्षेत्राचा पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास केल्यास पर्यटकांना अधिक चांगल्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देता येतील. राज्याच्या वनक्षेत्रात असलेल्या किल्ल्यांमध्ये साहसी खेळांना चालना देण्यात येणार आहे.  निसर्ग पर्यटन मंडळाकडून निसर्गानुभव उपक्रम राबविला जातो. जिल्हा परिषदा आणि आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना एक दिवसासाठी जंगलभ्रमंतीसाठी नेले जाते. त्यांना वन आणि वन्यजीवांचे महत्व सांगून संरक्षण आणि संवर्धनात सहभागी करून घेतले जाते. 

इको टुरिझम सर्किट

राज्यात "इको टुरिझम सर्किट" विकसित करणार असल्याची माहिती श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली. राज्यात १२४ वन उद्याने,४३ ऐतिहासिक किल्ले, ६ व्याघ्र प्रकल्प,, ३३ वन्यजीव अभयारण्ये, ५२ धार्मिक स्थळे, ५५ निसर्ग पयर्टन स्थळेृत, ५ हिल स्टेशन्स आहेत. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानासारखे मुंबई महानगरालगतचे उद्यान आहे महाराष्ट्र हे  गड-किल्ले, सागरतटीय पर्यटन, जंगलभ्रमंती, अध्यात्मिक पर्यटन, साहसी पर्यटन यासारख्या  सर्व प्रकारच्या पर्यटनासाठी सर्वोत्तम राज्य आहे. स्थानिकांच्या रोजगारनिर्मितीसाठी पर्यटन हे राज्याचे  मोठे शक्तीस्थान आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करूनच निसर्ग पर्यटन मंडळ  विविध उपक्रम राबवत असल्याचे श्री. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

0000

अटल महापणन विकास अभियान अंतर्गत विविध

उपक्रमाबाबत जनजागृती लोक संवाद मोहिम प्रारंभ

औरंगाबाद, दि.29, (विमाका) :- अटल महापणन विकास अभियान अंतर्गत विविध उपक्रमाबाबत जनजागृती लोक संवाद मोहिमेचा प्रारंभ झाला, या लोकसंवाद मोहिमे अंतर्गत औरंगाबाद विभागाचा विभागस्तरीय कार्यक्रम विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, औरंगाबाद यांचे कार्यालयामध्ये दि.27 ऑगस्ट रोजी पार पडला.

या कार्यक्रमाचे उद्घाटन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या, मराठवाडा विभागाचे माहिती संचालक गणेश रामदासी यांचे हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमास विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था योगीराज सुर्वे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था अनिलकुमार मु.दाबशेडे, जिल्हा पणन अधिकारी उपसरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, विभागीय कार्यालय औरंगाबाद जिल्ह्यातील उप/सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ता.सर्व व जिल्हा व्यवस्थापक, सहकार विकास महामंडळ पुणे उपस्थित होते.

माहिती संचालक गणेश रामदासी यांनी मार्गदर्शन केले की, सदर अभिनव संस्थांचे उत्पादनाचे ब्रँडींग होणे गरजेचे आहे. सदर संस्थांची माहिती ही फेसबुकवर सुध्दा अद्ययावत करावी जेणे करुन लोक संवाद साधण्यास मदत होईल. तसेच आपले कडील प्रसिध्द असलेली धान्ये जसे ज्वारी, बाजरी इ. हे उत्तर भारतामधील मोठ्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मागणी असल्यामुळे संस्थेच्या मालाची विक्री सदर बाजारपेठेमध्ये केली गेली पाहिजे.

यावेळी योगीराज सुर्वे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सहकारी पणन महासंघ, खरेदी विक्री संघ व विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी दिनांक 25 डिसेंबर 2016 पासून राज्यात अटल महापणन विकास अभियान राबविण्यात येत आहे. खरेदी विक्री संघ व विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना नाविण्यपूर्ण उपक्रम/व्यवसाय सुरू केले आहेत. ही कामे विविध प्रसारमाध्यमांतून सहकारी संस्था शेतकरी उत्पादक कंपन्या, महिला बचत गट, शेतकरी व सर्वसामान्य लोकांपर्यत पोहोचविणे गरजेचे आहे, जेणेकरुन सहकारी संस्थांनी सुरू केलेल्या नाविण्यपूर्ण उपक्रमांचा लाभ लोकांना मिळणे व त्यासोबतच, आर्थिकदृष्ट्या सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी मदत होईल. राज्यात 5000 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरणाचे उद्दिष्ट आहे.

औरंगाबाद विभागामध्ये औरंगाबाद, जालना, परभणी व हिंगोली हे चार जिल्हे आहे. जानेवारी 2019 पर्यंत सदर उपक्रमांतून केलेल्या कामांची माहिती पुढील प्रमाणे आहे. औरंगाबाद विभागात एकूण 31 तालुके असून प्रत्येक तालुक्यात पणन व्यवस्थेतील 15 संस्था असे एकूण 465 संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. त्यापैकी VSTF मधील 1000 गावांपैकी संस्था याप्रमाणे निवडलेल्या संस्था संख्या 19 आहे. विभागातील Business Development Plan (व्यवसाय विकास आराखडा) तयार केलेल्या संस्थांची संख्या 84 आहे. औरंगाबाद विभागातील पणन व्यवस्थेतील निवड केलेल्या संस्थांपैकी Royal Agro पार्टनर संस्थांची सामंजस्य करार (MOU) केलेल्या संस्था 369 आहे. औरंगाबाद विभागातील नवीन व्यवसाय केलेल्या 84 संस्थांनी एकूण व्यवसायात झालेली गुंतवणूक रुपये 204.96 लाख इतकी झालेली आहे. नवीन व्यवसायात आजपर्यंत झालेली उलाढाल रुपये 83.42 लाख इतकी झालेली आहे. नवीन व्यवसायापासून संस्थेला मिळालेला एकूण उत्पन्न रुपये 41.44 लाख इतके झाले आहे. नवीन व्यवसायातील संस्थेला मिळालेला निव्वळ नफा रुपये 29.33 लाख इतका झालेला आहे. या माध्यमातून 145 रोजगार निर्मिती झालेली आहे. अटल महापणन विकास अभियानाच्या प्रथ्ज्ञम व द्वितीय वर्षात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या संस्थांना अटल अटल महापणन पुरस्कार देण्यासाठी विभाग समितीने खरेदी विक्री संघ व जिल्हा समितीने विविध कार्यकारी सेवा सहकार संस्थांची प्रथम, द्वितीय व तृतीय अशी संस्थांची निवड करुन पात्र संस्थांना प्रथम वर्ष सन 2016-17 व द्वितीय वर्ष सन 2017-18 मध्ये अटल महापणन पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे. उपरोक्त उपक्रमातून पणन व्यवस्थेतील सहकारी संस्थांसाठी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ पुणे (MCDC) यांचे मार्फत अटल अर्थसहाय्य योजना राबविण्यात आली असून या माध्यमातून औरंगाबाद विभागातील जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था औरंगाबाद,जालना, परभणी, व हिंगोली यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी संस्थांकडून प्राप्त झालेले अर्थसहाय्याचे प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ पुणे यांना सादर केले आहे. कॉप शॉप-शहरी सहकारी हौसिंग सोसायटी, मार्केटिंग फेडरेशन, ग्रामीण सहकारी संस्था, इतरचे कॉप शॉपची माहिती प्रपत्र-अ व प्रपत्र-ब मध्ये देण्याचे सूचना सर्व जिल्हा उपनिबंधक यांना देण्यात आल्या आहेत.

******