विशेष लेख

‘स्वदेश’ उपक्रमातून लातूर जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास : जी. श्रीकांत

लातूर जिल्हा प्रशासनाचा नाविण्यपूर्ण उपक्रम

               

जी. श्रीकांत जिल्हाधिकारी, लातूर यांच्या संकल्पनेतून लातूर जिल्ह्यातील विकासाचा नवा पॅटर्न तयार होत आहे.  जलयुक्त शिवार अभियानाची अंमलबजावणी शेतकऱ्यांसाठी वरदानच ठरले. जिल्हा प्रशासनाने स्पर्धा परीक्षेतून तरुणांना करिअरचा मार्ग निवडण्यासाठी प्रत्येक महिन्यात घेण्यात आलेले स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन शिबीर हेही एक नाविण्यपूर्ण उपक्रमातून प्रशासन लोकाभिमूख करण्याचा जी. श्रीकांत यांचा प्रयत्न असतो. सामान्यातल्या सामान्य व्यक्तीची समस्या सोडवण्यासाठी शासन आणि प्रशासन काम करीत आहे. हा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण करण्यात त्यांना यशही  प्राप्त झाले आहे. आपण त्यामधील महत्वाचा घटक असल्याने प्रत्येकाचे योगदान लोककल्याणासाठी व्हावा, असा त्यांच्या भूमिकेचा अग्रह असतो. लोकसहभातून व जिल्हा प्रशासनाच्या समन्वयाने ‘स्वदेश’ या प्रकल्पाची सुरुवात लातूरमध्ये मा.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते डिजिटल वेबसाईटच्या माध्यमातून नुकतीच 31 मार्च रोजी करण्यात आली. या उपक्रमाविषयी  जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांच्याशी साधलेला संवाद .  

            प्रश्न 1 : ‘ स्वदेश ’ हा प्रकल्प नेमका काय आहे. हा प्रकल्प सुरु करण्यामागची आपली भूमिका काय आहे ?

            उत्तर : लातूर जिल्ह्यातील सर्वांगीण प्रगतीसाठी उपक्रमशील इच्छुक व्यक्तीकडून त्यांच्या विविध क्षेत्रातील अनुभवातून स्थानिक लोकांच्या विकासासाठी नवीन संकल्पना , मार्गदर्शन प्राप्त होईल. यासाठी शासनामार्फत लोकहिताच्या राबविण्यात येणाऱ्या योजनामध्ये देखील त्यांची मदत घेता येवू शकते. तसेच मूळ लातूर जिल्ह्‌यातील जन्मगाव असणारे परंतु विविध व्यवसाय , नोकरी किंवा इतर कारणासाठी परजिल्हा, परराज्य किंवा विदेशात विविध क्षेत्रात आपली कारकीर्द यशस्वी करणाऱ्या व्यक्तीच्या स्वच्छेप्रमाणे  आपल्या गावाचा, जिल्ह्याच्या विकासासाठी योगदान देता यावे. व यातून आपले गाव स्वयंपूर्ण विकसित बघायला मिळू शकते. लातूर जिल्हा प्रशासनाने ‘ स्वदेश ’ कक्ष तयार केला आहे. हिंदी चित्रपट ‘ स्वदेश ’ यावरुन हा प्रकल्प राबविण्याची प्रेरणा मिळाली. यामध्ये देखील आंतरराष्ट्रीय अंतराळ संशोधन केंद्रात शास्त्रज्ञ म्हणून काम करणाऱ्या नायकास आपले मूळगावी आल्यावर उणिवा जाणवतात आणि त्यांच्या प्रयत्नातून तो गावाचा विकास करतो. ही संकल्पना लातूरसाठी राबवावी अशा विचारातून स्वदेश चे काम सुरु केले.

           

 प्रश्न 2 : ‘ स्वदेश ’ या प्रकल्पाअंतर्गत आतापर्यत किती लोकांचा संपर्क झाला आहे  ?

            उत्तर : लातूर जिल्ह्यातील परदेश , परराज्यात  राहणाऱ्या 240 लोकांशी संपर्क झाला असून यामध्ये प्रामुख्याने अमेरिका, सौदी, दुबई, जर्मनी , ओमान, श्रीलंका, बेल्जीयम, येमेन, आफ्रिका, सॅन फ्रॅन्सको कॅलीफोर्निया, युरोप, मसकट, द. आफ्रिका, दोहा , इजिप्त, मलेशिया, इंग्लंड, कत्तार, यूएई नायजेरिया, अटलांटा, न्यूयार्क, ग्रेट ब्रिटन या देशाचा समावेश होतो. वैद्यकीय क्षेत्र, इंजिनिअर, शिक्षण, हॉटेल मॅनेजमेंट शास्त्रज्ञ, संगणक सर्वेअर, कार्यालयीन कामकाज, बांधकाम, माहिती तंत्रज्ञान, वैद्यकीय संशोधन, आरोग्य, कामगार, वाहनचालक, कंपनीमधील नोकरदार यासारख्या क्षेत्रात काम करीत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने इंजिनिअर क्षेत्रातील लोक काम करीत आहेत. ते लातूरच्या विकासासाठी तत्परतेने  मदतही करायला तयार आहे .  या सर्व व्यक्तीसोबत स्वदेश कक्ष संपर्कात आहे आणि काही दिवसातच या कामास सुरुवात होत आहे.

प्रश्न 3 : स्वदेश मार्फत जमा झालेल्या निधीचा कसा उपयोग केला जाणार आहे ?

            उत्तर : या निधीचा उपयोग लातूरच्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी केला जाणार आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आराखडा तयार केला असून डेटाबेस प्रणाली आम्ही विकसित केली. मदत करणाऱ्याच्या इच्छेप्रमाणे त्या-त्या घटकाचा विकास केला जात आहे. यामध्ये पाणीपुरवठा , शिक्षण , आरोग्य, रोजगार निर्मिती, जलसंवर्धन, स्वच्छता यामध्ये त्या त्या घटकातील गरजेप्रमाणे रोजगार उपलब्धी, स्वच्छता, जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षण आणि पालिका शाळांचा दर्जावाढ, जिल्ह्यातील विकास कामांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. प्राथमिक स्तरावर आम्ही लातूर भूमिपुत्राशी जोडलो गेलो आहोत. आता कामासाठी सुरुवात होत आहे.

प्रश्न 4 : स्वदेश प्रकल्पासाठी कोणाकोणाची समन्वयक म्हणून नियुक्ती  केली आहे ?

            उत्तर : स्वदेश प्रकल्पासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली असून यात जिल्हाधिकारी मी स्वत: अध्यक्ष असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद हे उपाध्यक्ष, निवासी उपजिल्हाधिकारी हे सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन अधिकारी , जिल्हा माहिती अधिकारी , जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी , जिल्हा विज्ञान व सूचना अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, लातूर क्र. 1 व 2, निलंगा, अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक व माध्यमिक, विभागीय वन अधिकारी, जिल्हा प्रशासन अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक या व्यक्तीचा समावेश आहे.

प्रश्न 5 : ‘ स्वदेश ’ या उपक्रमासोबत जोडण्यासाठी आपण काय सांगू इच्छिता ?

            उत्तर : स्वदेश प्रकल्पाच्या समन्वयासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर येथे स्वतंत्र कक्षाची स्थापना केली असून याबाबतीत संपर्क करण्यासाठी www.swadeshlatur.in या वेबपोर्टलवर, Twitter@swadesh Latur, Facebook page- swadesh latur , व्हॉटस्अप आणि मोबाईल नंबर 8007449944 वर संपर्क करु शकता. आपल्या एक मदतीमुळे आपल्या मूळ गावचा विकास होऊ शकतो आणि तो आनंद आपण सर्वांनी साजरा करु याची अपेक्षा आहे .  आपल्या स्वत:च्या विकासाबरोबरच आपल्या गावातील आपल्या मित्र, भावंडं, नातेवाईक यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी हा प्रकल्प उभा राहत असून आपणा सर्वांकडून सहकार्यांची अपेक्षा व्यक्त करतो . लातूरच्या प्रगतीचा उन्नतीचा ध्यास घेऊन आपण सर्वांनी पुढे जाऊयात .  मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील विकसित देश आणि विकसित लातूर घडवू.

            Reconecting to roots of latur  म्हणजेच लोकांशी संपर्क, योगदान आणि नव्या विकसित लातूरची निर्मिती हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. अशी भावना जिल्हाधिकारी यांनी व्यक्त केली.  

-- मीरा ढास

   सहायक संचालक (माहिती),

   विभागीय माहिती कार्यालय, लातूर

महाबीजचे खरीप हंगामासाठी बिजोत्पादन

कार्यक्रमाचे अग्रिम आरक्षण योजना सुरु

नांदेड, दि. 13 :- खरीप  सन 2018-19 च्या हंगामात सोयाबीन, उडीद व सुधारित कापूस इत्यादी पिकाचे प्रमाणित बियाणे उत्पादन करण्यासाठी अग्रिम आरक्षण योजना सुरु झाली आहे. जिल्ह्यातील बिजोत्पादक शेतकऱ्यांनी या  बिजोत्पादन कार्यक्रमात सहभागी व्हावे. यासाठी महाबीज जिल्हा कार्यालय आग्रवाल बिल्डिंग नवा मोंढा नांदेड येथे भेट देऊन महाबीज बँक खात्यात एकरी शंभर रुपये भरणा करून अग्रिम आरक्षण निश्चित करावे, असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक महाबीज नांदेड यांनी केली आहे.

अग्रिम आरक्षण योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये : आरक्षण कालावधी 10 एप्रिल ते 10 मे 2018 आहे. उपलब्ध पिके/वाण – सोयाबीन (JS-335, MAUS-71, MAUS-158 व  MAUS-162 ), उडीद-TAU-1 व सु. कापूस –NH-615 इत्यादी. आवश्यक कागदपत्रे- तलाठ्याचे जमीन धारणेचे 7/12 किंवा 8 अ उतारा (होल्डिंग), आधार कार्डाची आणि स्वतःचे  बँक खात्याची  झेरॉक्स प्रत इत्यादी. कच्चे बियाणे आवक वाढीसाठी महाबीज प्रक्रिया केंद्र धनेगाव पासून 50 किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या गावांना प्रथम प्राधान्य असेल. लॉटसाईजसाठी तीन एकर पेक्षा कमी क्षेत्रासाठी आरक्षण देणे अशक्य आहे.सर्व बिजोत्पादकाना उत्पादित कच्चे बियाणे 50 किलो ग्रामच्या बारदान पोत्यात भरुन महाबीजचे बीज प्रक्रिया केंद्र धनेगाव येथे स्वखर्चाने पोहच करावयाचे आहे.

महाबीजची ग्रामबीज उत्पादन संकल्पना वाढीसाठी विशेष सवलत योजना : जर एकाच गावातील शेतकऱ्यांनी सर्व पिक / वाण मिळून 201 हेक्टर पेक्षा ज्यास्त क्षेत्र आरक्षण करून नोंदणी केली तर त्यांना प्रमाणीकरणचे तपासणी शुल्क शंभर टक्के  परत केले जाईल. (एकरी रुपये 150/- ).  हेक्टर 151 ते  200 पर्यंत क्षेत्र आरक्षण करून नोंदणी केली तर 75 टक्के तपासणी शुल्क परत केले जाईल. शंभर ते 150 हेक्टर पर्यंत क्षेत्र आरक्षण करून नोंदणी केली तर 50 टक्के तपासणी शुल्क परत केले जाईल. तसेच ज्या गावातील शेतकरी सर्व पिक व वाण  मिळून 5 हजार क्विंटल मात्रा कच्चे बियाणे उत्पादित करतील व महाबिजला पोहोच केल्यास त्या गावाला रुपये 21 हजार आणि 3 हजार क्विंटल मात्रेला 15 हजार रुपये बक्षीस दिले जाईल.

महाबीजचे खरेदी धोरण-  जिल्ह्यातील  नांदेड, नायगाव आणि  देगलूर या  “कृषी उत्पन्न बाजार समिती” चे       उचतम सरासरी बाजारभाव यावर”  आधारित आहे. सोयाबीन- 1 डिसेंबर ते 30 जानेवारी 2018 चे बाजार भाव + 25 टक्के वाढीव दर + शासनाकडून काही अनुदान मिळाल्यास समप्रमाणात विभागून देण्यात येईल. उडीद - 1 नोव्हेंबर ते 31 डिसेंबर 2018 चे बाजार भाव + 20 टक्के वाढीव दर + शासनाकडून काही अनुदान         मिळाल्यास समप्रमाणात विभागून देण्यात येईल. कापूस- महाराष्ट्र फेडरेशन किंवा CCI किंवा महाबीज कमिटीचे दर + बोनस प्रती क्विंटल 350 ते 375 रुपये अनुव्षिक शुद्धतेवर देय असेल.

गुणवत्तेवर आधारित प्रोत्साहनपर बक्षीस योजना- बियाण्याची गुणवत्ता वाढीसाठी महाबीज पुढील अतिरिक्त प्रोत्साहन पर वाढीव दर देईल. सोयाबीन जर शेतकऱ्यांनी उत्पादित कच्चे बियाणे घरुन चळणी करुन महाबीजला पुरवठा केले आणि त्याचे लॉटमध्ये महाबीजच्या प्रक्रियेत चळणी खाली अनुक्रमे 6, 8 किंवा 10 टक्के इतके कमी निम्न दर्जा बियाणे निघाले त्या सर्व बिजोत्पाद्कास प्रती क्विंटल 100, 75 व 50 रुपये आणि  उगवण क्षमतेत 80 किंवा 85 टक्के वाढ झाल्याची दिसून आल्यास  75 व 100  रुपये वाढीव दर देण्यात येईल. उडीद जर उडीद  लॉट मध्ये 8 किंवा  10 टक्के इतके कमी निम्न दर्जा बियाणे निघाले त्यांना प्रती  क्विंटल अनुक्रमे रुपये 125 व 100 आणि  उगवण क्षमतेत 85 व 90 टक्के वाढ झाल्याची दिसून आल्यास रुपये 100 व 125 वाढीव दर देण्यात येईल, असे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

0000000

मोटार सायकलची नवीन मालिका

नांदेड दि. 13 :- मोटार सायकलसाठी एमएच 26 बीके ही नवीन मालिका 16 एप्रिल पासून सुरु होत आहे. ज्या अर्जदारांना पसंती क्रमांक घ्यावयाचा आहे, त्यांचे अर्ज 16 एप्रिल पासून स्विकारण्यात येतील, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

00000

जिल्ह्यात दारु दुकाने बंद 

नांदेड दि. 13 :-  नांदेड जिल्ह्यात व शहरात शनिवार 14 एप्रिल 2018 रोजी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी करण्यात येणार आहे. या कालावधीत शांतता व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी दारु विक्रीचे दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी निर्गमीत केले आहे.

या उत्सवादरम्यान जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था राहण्याच्यादृष्टिने जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवून अनुसूचित प्रकार घडू नये, याकरीता मुंबई दारुबंदी कायदा 1949 चे कलम 142 (1) अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी शनिवार 14 एप्रिल रोजी जिल्ह्यातील सर्व सीएल-3, एफएल-4, एफएल-3, एफएल-2, एफएल / बिआर-2 विक्रीच्या अनुज्ञप्त्याचे अंतर्गत व्यवहार पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशाचा भंग करणाऱ्या अनुज्ञप्तीधारकाविरुध्द दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, असेही या आदेशात नमुद केले आहे.  

000000

वृ.वि.1081                                                                               22 चैत्र 1940 (सायं.6.55 वा.)

                                    12 एप्रिल 2018

उमरखेड शहरातील पाणी पुरवठ्यासाठी

52 कोटींची योजना

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·        मागणीप्रमाणे घरांसाठी मान्यता

·        वर्धा-नांदेड रेल्वे प्रकल्पाला गती

·        वसंत कारखाना पुन्हा सुरू करू

यवतमाळ, दि. 12 : नागरीकरणामुळे शहरांमध्ये पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. उमरखेड येथील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी इसापूर प्रकल्पातून पाणी पुरवठ्यासाठी 52 कोटी रूपयांची योजना मंजूर करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

उमरखेड नगर पालिकेच्यावतीने येथील सारडा जीन प्रांगणात आयोजित विविध विकासकामांच्या कोनशिलेचे अनावरण व भूमिपूजन मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी आमदार राजेंद्र नजरधने, डॉ. अशोक उईके, संजीवरेड्डी बोदकुरवार, राजेंद्र पाटणी, माजी केंद्रीय मंत्री सूर्यकांता पाटील, नगराध्यक्ष नामदेव ससाणे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, गेल्या काही वर्षांमध्ये शहरातील रोजगाराच्या संधींमुळे शहरांची लोकसंख्या वाढत आहे. राज्यातील शहरी लोकसंख्येचे प्रमाण निम्म्यावर आले आहे. शहरांमधील पायाभूत सुविधांचे नियोजन नसल्यामुळे नागरी प्रश्न उभे राहिले आहेत. यावर उपाय म्हणून स्मार्ट शहरे, पिण्याच्या पाण्यासाठी अमृत योजना, चौदाव्या वित्त आयोगामधून शहरांच्या विकासासाठी सुमारे 21 हजार कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यातून प्रामुख्याने शहरी गरीबांसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध होतील. यातूनच उमरखेड शहराच्या पाणी पुरवठ्यासाठी आवश्यक असलेल्या योजनेसाठी 52 कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. या पाणीपुरवठा योजनेतून बंद पाईपलाईनने पाणी आणण्यात येणार असल्याने पाण्याचा अपव्यय होणार नाही, तसेच येत्या 30 वर्षांच्या काळात पाणी पुरवठ्याचे नियोजन होईल. शहरातील घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करून खतामध्ये रूपांतर करण्यासाठी हरित सिटी कंपोस्ट ब्रँड निर्माण करण्यात आला आहे. यातून शहरातील कचऱ्यांची समस्या कायमची मिटणार आहे.

आज शहरासाठी घरांची एक योजना मंजूर करण्यात आली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना हक्काचे घर मिळावे, यासाठी शहराच्या मागणीनुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेतून सर्वांना घरे मिळण्यासाठी सर्वच घरांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात येईल. त्यासोबतच राज्यातील बंद साखर कारखाने सुरू करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. यासाठी एक सर्वसमावेशक योजना तयार करण्यात येत आहे. यात परिसराचा आर्थिक कणा असलेल्या वसंत सहकारी साखर कारखाना तातडीने सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. त्यासोबतच रस्ते विकास, वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे मार्ग गतीने पूर्ण करण्यात येईल. दळणवळणाच्या सुविधा निर्माण झाल्यामुळे परिसरात रोजगाराच्या विविध संधी निर्माण होणार आहे.

गावे जल स्वयंपूर्ण होण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेतून यावर्षी 11 हजार गावे आतापर्यंत दुष्काळमुक्त झाली आहेत. शेतीची स्थिती सुधारण्यासाठी‍ सिंचनाची सुविधा निर्माण होणे आवश्यक आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 130 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सुमारे 30 हजार कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास शेतकरी दोन पिके घेण्यास सक्षम होतील. यातून त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. राज्यात 15 हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे उभारण्यात येत आहे. परिसरातील रस्त्यांच्या जाळ्यांमुळे रोजगारांच्या संधी निर्माण होतील. यासाठी युवकांना स्वयंरोजगारासाठी मुद्रा योजनेतून 10 लाख रूपयांपर्यंत विनातारण कर्ज देण्यात येत आहे. सर्वसामान्यांचे बँकेतून खाते उघडण्यासाठी जनधन योजना सुरू करण्यात आली आहे. 30 कोटी खाती उघडण्यात आल्यामुळे या खात्यामार्फतच थेट अनुदान देण्यात येत येत असल्यामुळे पहिल्याच वर्षी सुमारे 15 हजार कोटी रूपये वाचले आहेत. महिलांचे आरोग्य राखण्यासाठी उज्ज्वला योजनेतून पाच कोटी गॅस जोडणी करण्यात आली आहे. येत्या काळात आठ कोटी नागरीकांना याचा लाभ देण्यात येणार आहे. गरजूंना आरोग्य सुविधा मिळण्यासाठी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून 2 लाख रूपयांपर्यंतचे उपचार करण्यात येत आहे. तसेच मोदी केअरच्या माध्यमातून आता देशातील सुमारे 50 कोटी नागरीकांना 5 लाख रूपयांपर्यंतचे उपचार मोफत मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते शहराच्या विकासात योगदान देणारे माजी नगराध्यक्ष सुरेशचंद्र जेठमलजी माहेश्वरी, सन्नाउल्ला अमानउल्ला, श्यामसुंदर उत्तरवार, वामनराव उत्तरवार, कृष्णगोपाल उत्तरवार, राधेश्याम जांगीड यांचा सत्कार करण्यात आला. आमदार राजेंद्र नजरधने यांनी विविध विकासकामांची माहिती दिली. परिसराच्या विकासासाठी आरोग्य, शहराचा विकास, सिंचन सुविधा, पर्यटन विकास, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा क्षेत्रात मोठे कार्य झाले आहे. सहकारी तत्वावावरील बंद असलेला वसंत साखर कारखाना सुरू करावा, तसेच इसापूर प्रकल्पातून शहरासाठी आवश्यक असलेली पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठी सहकार्य करण्याची विनंती केली. नगराध्यक्ष नामदेव ससाणे यांनी प्रास्ताविक केले.

यावेळी मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज व्यापारी संकुल, नगर पालिका क्रिडा संकुल, लोकशाहिर अण्णाभाऊ साठे समाज मंदिर आणि मुख्य मिरवणूक मार्ग सुवर्ण पथ या कामांचे लोकार्पण, तसेच भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसर विकास, रा. प्र. उत्तरवार शासकीय उपजिल्हा रूग्णालय आणि विडूळ येथे 33 केव्ही उपकेंद्राचे भूमिपूजन करण्यात आले.

००००