सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसाठी संकेतस्थळ कार्यान्वित 

·         संकेतस्थळावरील सुविधेचा लाभ घेण्याचे आवाहन 

नांदेड, (जिमाका) दि. 20 :- राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी मतदार याद्यांचे अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करणे व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका चांगल्यारितीने पार पाडण्यासाठी https://scea.maharashtra.gov.in/ हे संकेतस्थळ कार्यान्वित केले आहे.   

जिल्ह्यातील सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्था (250 सभासद व त्यापेक्षा कमी सभासद असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था), सर्व कृषि उत्पन्न बाजार समित्याचे निवडणूक कामकाजाचे संनियंत्र प्राधिकरणामार्फत करण्यात येणार आहे. https://scea.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर सहकारी संस्था आणि कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे सभासद, निवडणूक कामकाजाची विविध टप्यांची माहिती, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाची संरचना, निवडणुकांची कार्यपद्धती, त्यासंबंधित अद्यावत कायदे व नियम, हस्त पुस्तिका, जिल्हा  सहकारी निवडणूक अधिकारी / तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी यांची संपर्क यादीसह अन्य उपयुक्त माहिती सुलभरितीने उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 

या संकेतस्थळाचा नांदेड जिल्ह्यातील सर्व सहकारी संस्था, कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, सभासद आणि पदाधिकारी / कर्मचारी यांना कार्यान्वित केलेल्या https://scea.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावरील सुविधेचा लाभ होणार आहे. या संकेतस्थळास राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण पुणे यांच्याशी संबंधित सहकार आयुक्त व निबंधक, साखर आयुक्त, पणन संचालक, दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्त, वस्त्रोद्योग आयुक्त, गृहनिर्माण विभाग, यांच्या संकेतस्थळाची लिंक देखील उपलब्ध आहे. त्यामुळे संबंधित कामांसाठी नागरिक, सहकारी संस्था व त्यांचे सभासद यांनी या संकेतस्थळाचा वापर करावा, असे आवाहन नांदेडचे जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहकारी संस्थेचे जिल्हा उपनिबंधक डॉ. मुकेश बारहाते यांनी केले आहे.

000000

 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन   

नांदेड, (जिमाका) दि. 20 :- आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असंघटीत व अनोंदणीकृत अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी असून एक जिल्हा एक उत्पादन या धर्तीवर राबविली जात आहे. ही योजना मोहिम स्वरुपात राबविण्यात येत असून अर्ज करण्यास इच्छुक लाभार्थ्यांनी दर बुधवारी सकाळी 11 ते दुपारी 2 यावेळेत आवश्यक कागदपत्रासह (आधारकार्ड, पॅनकार्ड, वीज बिल, बँक पासबुक, यंत्रसामुग्रीचे कोटेशन, जुना उद्योग असल्यास 2 वर्षापूर्वी स्थापन झालेला असावा व त्याचा पुरावा असावा, इतर परवाने असल्यास ते आणावे) प्रकल्प संचालक आत्मा कार्यालय, संतोष बीज भांडारच्यावर, नवीन मोंढा, नांदेड किंवा संबंधित तालुका कृषि कार्यालयात उपस्थित रहावे. इच्छुकांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी आर. बी. चलवदे यांनी केले आहे. 

नांदेड जिल्ह्यासाठी हळद व इतर मसाले पदार्थ हे उत्पादन मंजुर आहे. या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक अन्न प्रक्रिया उद्योगाकरिता, सामाईक पायाभुत सुविधा केंद्रासाठी 35 टक्के अनुदान, ब्रॅडींग व मार्केटींगसाठी एकूण खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान स्वयंसहाय्यता गटांना बीज भांडवल लहान उपकरणे खरेदीसाठी 40 हजार प्रती सभासद (4 लाख) पर्यंत अनुदान देय राहील. तसेच या योजनेंतर्गत यापुढे वैयक्तिक नवीन अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या वैयक्तिक अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांच्या विस्तारीकरणासाठी (जसे गुळ उद्योग, दाळ मिल आदी ) एक जिल्हा एक उत्पादनाच्या व्यतिरीक्त इतर प्रस्ताव देखील या योजनेमध्ये सादर करण्यास मान्यता मिळाली आहे, अशी माहिती प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी नांदेड यांनी दिली आहे.

000000

 मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत गांडुळ कल्चर युनिट,

कृषि औजारे बँक, हळद पिकासाठी औजारे बँक

व सोयाबीन टोकन यंत्रासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन 

नांदेड, (जिमाका) दि. 20 :- मानव विकास कार्यक्रम सन 2021-22 अंतर्गत निवडलेल्या तालुक्यात प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड, लोहा, देगलूर, धर्माबाद, बिलोली, किनवट, हदगाव, हिमायतनगर, भोकर, उमरी असे 9 तालुक्यात योजनेअंतर्गत लाभ दिल्या जातो. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी या तालुक्यातील नोंदणीकृत गटांनी मंगळवार 31 मे 2022 पर्यंत तालुका कृषि कार्यालयामध्ये अर्ज दाखल करावे. या योजनेसंदर्भात अधिक माहितीसाठी संबधित तालुका कृषि अधिकारी, कार्यालयाशी संपर्क साधून या योजनेचा सर्वांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी आर. बी. चलवदे यांनी केले आहे. 

कृषि विभागामार्फत मानव विकास कार्यक्रमाअंतर्गत गांडुळ कल्चर युनिट उभारणे याबाबीचे 199 आत्मा अंतर्गत नोंदणीकृत गटांचे लक्षांक प्राप्त आहे. तसेच लक्षांकापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास लॉटरी पध्दतीने लक्षांकाच्या अधिन राहून लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल. मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे काम पुर्ण करणाऱ्या गटांना 75 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. (प्रकल्‍प खर्च 1 लाख रुपये व अनुदान 75 टक्के जास्तीत जास्त  75 हजार रुपये राहील).‍

कृषि औजारे बँक उभारणे या बाबीसाठी मुदखेड व धर्माबाद या तालुक्यात 3 नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपनींना लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुदखेड व धर्माबाद तालुक्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपनी यांनी दिनांक 31 मे 2022 पर्यंत तालुका कृषि कार्यालयामध्ये अर्ज दाखल करावे. तसेच लक्षांकापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास लॉटरी पध्दतीने लक्षांकाच्या अधिन राहून लाभार्थी निवड करण्यात येईल. मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे काम पुर्ण करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपनींना 75 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. (प्रकल्‍प खर्च 19.39 लाख रुपये व अनुदान 75 टक्के जास्तीत जास्त रू. 14.54 लाख राहील). 

हळद पिकासाठी औजारे बँक उभारणे या बाबीसाठी लोहा, बिलोली, उमरी, हिमायतनगर, धर्माबाद, मुदखेड व भोकर या तालुक्यामध्ये प्रत्येकी 01 याप्रमाणे लक्षांक प्राप्त आहे. त्यानुसार या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपनी यांनी तालुका कृषि कार्यालयामध्ये दिनांक 31 मे 2022 पर्यंत अर्ज करावे. तसेच लक्षांकापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास लॉटरी पध्दतीने लक्षांकाच्या अधिन राहून लाभार्थी निवड करण्यात येईल. मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे काम पुर्ण करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपनींना 75 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. (प्रकल्‍प खर्च   रू. 20.02 लाख व अनुदान 75 टक्के जास्तित जास्त रू. 15.02 लाख राहील).

सोयाबीन टोकन यंत्र पुरवठा करणे या बाबीसाठी मुदखेड तालुक्यातील 25 आत्मा अंतर्गत महिला शेतकरी बचत गटांना लाभ देण्यात येणार आहे. त्यानुसार या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणीकृत महिला शेतकरी गटांनी तालुका कृषि कार्यालयामध्ये दिनांक 31 मे 2022 पर्यंत अर्ज करावे. तसेच लक्षांकापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास लॉटरी पध्दतीने लक्षांकाच्या अधिन राहून लाभार्थी निवड करण्यात येईल. मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे सोयाबीन टोकन यंत्राचे टेस्ट रिपोर्ट घेणे बंधनकारक आहे. अशा महिला शेतकरी गटांनाप्रकल्प खर्चाच्या 75 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे, असे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी नांदेड यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितले आहे.

00000

 नांदेड जिल्ह्यात 887 इलेक्ट्रीक वाहनांची नोंदणी

 

·         इलेक्ट्रीक वाहनांमध्ये अनधिकृत बदल करु नये,

·         सुरक्षेच्या दृष्टिने इलेक्ट्रीक वाहनांची विशेष तपासणी मोहिम 

नांदेड, (जिमाका) दि. 20 :- महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने संपूर्ण राज्यात पर्यावरण पूरक धोरण राबविण्याचे निश्चित केले आहे. याअनुषंगाने महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण-2021 लागू करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार ई-बाईक्स व ई-वाहने यांना या करातून सुट देण्यात आली आहे. राज्यात 66 हजार 482 वाहनांची नोंदणी झाली असून नांदेड जिल्ह्यात एकूण 887 इलेक्ट्रीक वाहनांची नोंदणी करण्यात आल्याची माहिती प्रादेशिक परिवहन विभागाच्यावतीने दिली आहे.

वाहन उत्पादक, वितरक व नागरीकांनी अशा वाहनांमध्ये अनधिकृत बदल करु नयेत व जर अशा वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल केले असल्यास ते त्वरीत पूर्ववत करावेत. नागरीकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून अशा वाहनांची तसेच अशी वाहने उत्पादीत करणारे उत्पादक व विक्री करणे वितरक यांच्याविरुध्द विशेष तपासणी मोहिम राज्याच्या सर्व जिल्हयांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये संबंधित वाहन उत्पादक, वाहन वितरक व वाहनधारक यांचेविरुध्द मोटार वाहन कायदा 1988 तसेच भारतीच दंड संहितेअंतर्गत पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल करण्याच्या सूचना सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत. वाहन उत्पादक, विक्रेते व नागरीकांनी  याची दखल घ्यावी, असे आवाहन उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने केले आहे.    

केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 च्या नियम 2 (u) मध्ये बॅटरी ऑपरेटेड व्हेईकलची व्याखा दिली असून त्यानुसार 250  वॅटपेक्षा कमी क्षमता असलेल्या तसेच ज्या वाहनांचा वेग ताशी 25 किलोमीटर पेक्षा कमी आहे. अशा ई-बाईक्सना सुट देण्यात आली आहे. वाहन उत्पादन करणाऱ्या उत्पादकास वाहन विक्री करण्यापूर्वी त्या वाहन प्रकाराची चाचणी ही केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 च्या नियम 126 मध्ये विहित केलेल्या मान्यताप्राप्त संस्था जसे ARAI, ICAT, CIRT इत्यादी या संस्थेकडून टाईप Approval टेस्ट रिपोर्ट घेणे अनिवार्य आहे. अशा प्रमाणपत्राच्या आधारे परिवहन आयुक्त कार्यालय अशा वाहनांना नोंदणीतून सूट देते. तसेच संबंधित वाहन उत्पादकास व राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना याबाबत कळविले आहे.   

काही वाहन उत्पादक मान्यताप्राप्त संस्थेने दिलेल्या प्रमाणपत्राशिवाय ई-बॉईक्सची विक्री करतात. तसेच ज्या ई-बाईक्सना वाहन उत्पादन करण्याची मान्यता मिळाली आहे अशा वाहनांमध्ये बेकादेशीर बदल करून अशा वाहनांची बॅटरी क्षमता 250 वॅटपेक्षा जास्त करतात अथवा वाहनांची वेगमर्यादा ताशी 25 किलोमीटरपेक्षा अधिकची करतात. वास्तविक अशा वाहनांची नोंदणी नसल्यामुळे त्यांना वाहन चालक अनुज्ञप्तीची देखील आवश्यकता नाही. त्यामुळे अशाप्रकारे बेकायदेशीर बदल करून वाहन विक्री केल्यास रस्ता सुरक्षेस गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच ई-बाईक्सला आग लागून अपघात होत असल्याच्या घटना निर्देशनास आल्या आहेत.  या संदर्भाने प्राधिकृत संस्थेने मान्यता दिलेल्या मानकांनाप्रमाणे वाहन असल्याची खातरजमा नागरीकांनी करावी व अशी वाहने खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित वाहन वितरक व उत्पादक यांचेकडे मान्यताप्राप्त संस्थेचा Type Approval Test Report व परिवहन आयुक्त कार्यालय यांनी जारी केलेल्या परवानगीची प्रत असल्याची खात्री करावी, असेही आवाहन उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

00000

 सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण

केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांचा दौरा 

नांदेड, (जिमाका) दि. 20 :- केंद्रीय सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले हे नांदेड दौऱ्यावर येत असून त्यांचा कार्यक्रम पुढील प्रमाणे आहे. 

शनिवार 21 मे 2022 रोजी हैद्राबाद येथून सकाळी 9.30 वा. नांदेडकडे प्रयाण. दुपारी 2.15 वा. नांदेड शासकीय विश्रामगृह येथे आगमन. दुपारी 2.45 वा. आमदार राजेश पवार यांच्या निवासस्थानी भेट. स्थळ भाग्यलक्ष्मी निवास शिवाजीनगर फुलेनगर नांदेड. दुपारी 3.30 वा. शिवाजीनगर नांदेड येथून लोहा तालुक्यातील पेनूरकडे मोटारीने प्रयाण. दुपारी 4.30 वा. बुद्ध जयंती कार्यक्रमास पेनूर ता. लोहा येथे उपस्थिती. सायं 6  वा. पेनूर ता. लोहा येथून मोटारीने नांदेडकडे प्रयाण. सायं. 7 वा. नारायण गायकवाड यांच्या कुटूंबियांची भेट स्थळ- इतवारा नांदेड. सायं 7.15 वा. नांदेड विश्रामगृह येथे आगमन. सायं 7.30 वा. डॉ. शंकरराव चव्हाण सभागृह नांदेड येथे मेळाव्यास उपस्थिती. रात्री 9.30 वा. नांदेड विश्रामगृह येथे आगमन व राखीव. 

रविवार 22 मे 2022 सकाळी 10 वा. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक यांच्यासमवेत शासकीय विश्रामगृह नांदेड येथे बैठकीस उपस्थिती. सकाळी 10.30 वा. शासकीय विश्रामगृह येथे पत्रकार परिषदेस उपस्थिती. सकाळी 11 वा. नांदेड येथून मोटारीने परभणीकडे प्रयाण करतील.

00000 

 महिला पोलीस अधिकारी जेंव्हा आपल्या

महिला सहकाऱ्यांसाठी हळव्या होतात… 

नांदेड, (जिमाका) दि. 18 :- नांदेड जिल्ह्याची लोकसंख्या एकुण 33 लाख 61 हजार 292 च्या जवळपास आहे. यात महिलांची संख्या ही 16 लाख 31 हजार 217 एवढी आहे. या लोकसंख्येच्या सुरक्षिततेची व कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी ही जिल्ह्यातील 36 पोलीस स्टेशन मधील सुमारे 3 हजार कर्मचारी व काही अधिकारी समर्थपणे पेलवतात. यात महिला पोलीस कर्मचारी व अधिकारी यांची संख्या 1 हजाराच्या वर आहे. महिला पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आपली जबाबदारी समर्थपणे पेलवून महिलांवरील अत्याचाराला आळा घालण्यात यश मिळविले आहे. एका बाजुला 33 लाख लोकसंख्येच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी तर दुसऱ्या बाजुला आपले कर्तव्य बजावून संसारिक जबाबदाऱ्या समर्थपणे पेलवून कुटूंबालाही न्याय देणे हे तसे आव्हानच. कार्यालयीन वेळा सांभाळून, आपल्या लहान मुलांना घरी ठेऊन कर्तव्य पार पाडण्यात कधी कमतरता त्यात येऊ दिली नाही.   

नांदेड जिल्ह्याचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी (गृह) पदाची जबाबदारी डॉ. अश्विनी जगताप या समर्थपणे सांभाळत आहेत. महाराष्ट्र दिनाचे पथसंचलनही त्यांच्या नेतृत्वाखाली उत्कृष्टपणे पार पडले. जिल्हा पोलीस अधिक्षक कार्यालयात आज झालेल्या महिला आयोगाच्या बैठकीत बोलतांना त्यांनी पोलीस विभागातील महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा एक हळवा पदर उलगडून दाखविला. “पोलीस अधिकारी-कर्मचारी म्हणून वेळोवेळी बजवावे लागणारे कर्तव्य आणि भावनिक गुंतागुंत यात आम्ही नेहमी समतोलपणा ठेवतो. कालचीच गोष्ट. माझी सहकारी हिला लहान मुलगा आहे. सायंकाळी तो खेळतांना पडला. त्याचा हात फॅक्चर झाला. तिने कर्तव्याला प्राधान्य देऊन नंतर मुलाच्या व कौटूंबिक जबाबदारीला स्वत:ला सिद्ध केले. माझ्या अनेक सहकारी पोलीस कर्मचारी-अधिकारी यांना लहान मुले आहेत. यातील भावनिक गुंतागुंत बाजुला सारून आम्ही सर्व सदैव कर्तव्याला तत्पर असतो, असे सांगतांना डॉ. अश्विनी जगताप यांच्या पापण्या ओलावल्या.” स्वत:ला सावरत त्यांनी आम्ही संवेदनशील असलो तरी कमजोर नाहीत हे सांगायला कमी केले नाही.

0000000 

 दक्षता समित्यांवर अनुभवी व जाणकार

महिलांचीच निवड आवश्यक

-        महिला आयोगाच्या सदस्या ॲड. संगिता चव्हाण

 ·       पोलीस विभागाच्या कार्यतत्परतेचा गौरव 

नांदेड, (जिमाका) दि. 18 :- महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी दक्षता समिती तयार करतांना यात ज्या महिला सदस्य घेतल्या जाणार आहेत त्यांची निवड ही त्या-त्या महिलांनी या क्षेत्रात दिलेल्या योगदानाला, गुणवत्तेला धरूनच असली पाहिजे. महिलांच्या प्रश्नांला ठराविक जातीच्या, धर्माच्या, पक्षाच्या चौकटीत मोजता येत नाही. याच्या पलिकडे जाऊन संवेदनेच्या, जाणिवेच्या माध्यमातून हे प्रश्न जागच्याजागी हाताळले तर पिडित महिलांसाठी तो तत्पर मिळालेला न्याय ठरतो, असे प्रतिपादन राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या ॲड. संगिता चव्हाण यांनी केले. 

पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील सभागृहात आज महिला सुरक्षितता विषयक आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक निलेश मोरे, उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. अश्विनी जगताप, महिला व बाल कल्याण अधिकारी डॉ. अब्दुल रशीद शेख, जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण) रेखा काळम-पाटील आदी उपस्थित होते. 

नांदेड जिल्ह्याला दोन राज्यांच्या सिमा, 16 तालुके, तेलगू, कन्नड, पंजाबी भाषेसह मराठी-हिंदी भाषेतील जनजीवन हे नांदेड जिल्ह्याच्या सामर्थ्याचे लक्षण आहे. या विस्तीर्ण जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टिने अनेक आव्हाने जरी असली तरी त्यावर मात करून जिल्हा पोलीस दलाने महिला सुरक्षिततेच्या दृष्टिने अभिनव संकल्पना राबवून जो विश्वास दिला आहे त्याला तोड नाही या शब्दात ॲड. संगिता चव्हाण यांनी पोलीस विभागाचे कौतूक केले.   

सुमारे 3 हजार 300 अधिकारी-कर्मचारी जिल्ह्याच्या सुरक्षिततेसाठी अहोरात्र काम करत आहेत. यातील महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या ही 1 हजाराच्या जवळपास आहे. यात महिला पोलीस अधिकारी-कर्मचारी स्वत:च्या संसाराचा तोल सांभाळून जे योगदान देत आहेत त्याचा ॲड. चव्हाण यांनी आवर्जून उल्लेख केला. मराठवाड्यात बालविवाहचे प्रमाण अधिक आहे. याला नांदेड अपवाद आहे. येथील महसूल विभाग, महिला व बालकल्याण आणि पोलीस विभागाच्या परस्पर समन्वयाचे हे उत्तम द्योतक असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिलांच्या संरक्षणासाठी हेल्पलाईन नंबर 112, संबंधित तालुक्याचे संरक्षण अधिकारी, ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत पातळीवरील ग्रामसेवक यांचे दूरध्वनी क्रमांक महिलांना सहज उपलब्ध होतील याचे नियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.   

महिला सहायक कक्षामध्ये सन 2021 ते एप्रिल 2022 पर्यंत 1 हजार 106 अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी 1 हजार 48 निकाली निघाले. यातील 309 प्रकरण परस्पर तडजोडीतून मिटविण्यात आले. 58 अर्जांबाबत कार्यवाही सुरू आहे. याचबरोबर जी काही गुन्हे घडली त्यात गुन्हेगाराविरुद्ध कठोर कारवाई होण्यासाठी तपास चोख करण्यात आला. या तपासामुळेच न्यायालयातून गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा करता आल्याची माहिती उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. अश्विनी जगताप यांनी दिली. पोलीस विभागातर्फे महिलांसाठी भरोसा सेल, पोलीस काका, पोलीस दिदी अभियान, शाळा-कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या मुलींच्या संरक्षणासाठी दामिनी सेल, मनोधैर्य वाढविण्यासाठी समुपदेशन, ज्येष्ठ नागरिक सेल, मुलांसाठी सायबर सेल, विशाखा समिती, पोलीस स्टेशन समुपदेशन आदी माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती जगताप यांनी दिली.     

000000