Tuesday, August 8, 2017

विकास योजना शेवटच्या घटकांपर्यत
पोहचविण्यासाठी प्रयत्नशील रहावे  
- विभागीय आयुक्त डॉ. भापकर
नांदेड दि. 8 :- केंद्र व  राज्य शासनाच्या विविध विकास योजना नागरिकांसाठी उपलब्ध आहेत. त्याचा लाभ शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न केले पाहिजे, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी दिले.
नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील डॉ. शंकरराव चव्हाण नियोजन भवनात जिल्ह्यातील विविध विकास कामांच्या प्रगती आढावा बैठकीत विभागीय आयुक्त डॉ. भापकर अध्यक्षस्थानावरुन बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, अप्पर जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, सहसंचालक (नगरपरिषद प्रशासन) श्रीमती मैत्रेवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी जयराज कारभारी, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) बी. एम. कांबळे, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) महेश वडदकर, उपविभागीय अधिकारी प्रदीप कुलकर्णी, विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.  
बैठकीत डॉ. भापकर म्हणाले की, श्रीक्षेत्र माहूरगड पर्यटन विकासाच्या सुधारीत आराखड्यानुसार विविध विकास कामांना वेळापत्रकानुसार गती दयावी. याबाबत दर पंधरा दिवसांना आढावा घेतला जाईल. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने विविध योजना हाती घेतल्या आहेत. शेतकऱ्यांना पिक कर्ज त्वरीत उपलब्ध करुन दयावीत. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील सदस्यांना निराशेतून बाहेर काढण्यासाठी त्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यांना मदत करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत गाळ मुक्त धरण व गाळ युक्त शिवार योजनेतील कामे पुर्ण करावीत. पावसाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे शेती पुरक विविध योजनेची कामे हाती घ्यावीत. निसर्गाकडून पाऊस चांगला पडुन, पिके चांगली रहावीत अशी इच्छा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. शालेय विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी अनेक उपक्रम राबविले जात आहेत. याद्वारे इयत्ता पहिली ते बारावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढीसाठी शाळांनी गुणवत्ता विकास कार्यक्रमाकडे अधीक लक्ष दयावे. अवैध वाळु उपसा करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करुन त्यांच्यावर हद्दपारीच्या केसेस दाखल कराव्यात. आगामी मनपा निवडणुक काळात विविध विभागांनी जबाबदारीने निटनिटके काम करावीत, असे निर्देश दिले.
पुढे डॉ. भापकर म्हणाले की, पर्जन्यमान कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतातील विज पंपाची विज बंद करु नये. मागेल त्याला शेततळे योजनेतील उद्दीष्टानुसार विविध गावे दत्तक घेऊन कामे पुर्ण करावीत. आवश्यकता असेल त्याठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात यावा.  शासन निर्णयानुसार 15 ऑगस्ट ते 2 ऑक्टोंबर या कालावधीत ग्रामसभा घेऊन मनरेगाची कामे निश्चित करावीत. यासाठी विविध यंत्रणेची मदत घ्यावी. ग्रामसंपर्क अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करुन त्यांना प्रशिक्षण देण्यात यावीत. ऑनलाईन नोंदणी करुन ग्रामसभेतून मनरेगाची कामे वाटप करावीत. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्याकडून प्रत्येक महिन्याला जिल्हास्तरावर विविध विभागाचा आढावा घेतला जाईल. यासाठी प्रत्येक विभागाने कामे चांगली करावीत. कार्यालय व परिसर स्वच्छ राहील यासाठी कार्यालय प्रमुखांनी प्रयत्न करावेत. प्रत्येक गावात व शहरात उत्तम गोष्टी असतात त्यासाठी  गाव, शहर स्वच्छ सुंदर राहील याकडे लक्ष दयावे. ग्रामपातळीवर सेवाभावी संस्थेद्वारे अनेक कार्यक्रमांद्वारे चांगली कामे करता येतील, अशा सुचना डॉ. भापकर यांनी यावेळी दिल्या.
मनरेगा, शेततळी, पिकाची परिस्थिती, पर्जन्यमान, जलसंधारण, फळबाग, रेशीम उद्योग उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न, मत्सबीज उत्पादन, रस्ते दुरुस्ती, राष्ट्रीय महामार्ग, लोहमार्गाची संयुक्त मोजणी, पिक कर्ज वाटप, पिक विमा आदी विषयांवर सविस्तर आढावा घेऊन अचुक कार्यवाही करण्याचे निर्देश डॉ. भापकर यांनी यावेळी दिले.
सुरुवातील जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी विविध विकास कामांची माहिती दिली. शेवटी अप्पर जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी आभार मानले.

0000000

Monday, August 7, 2017

रोजगार मेळाव्याचे बुधवारी
नांदेड येथे आयोजन 
नांदेड दि. 7 :-  बेरोजगार तरुणांसाठी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्यावतीने रोजगार मेळावा- 1 महात्मा फुले मंगल कार्यालय, फुले मार्केट आयटीआय जवळ नांदेड येथे बुधवार 9 ऑगस्ट 2017 रोजी सकाळी 10 वा. आयोजित करण्यात आला आहे. मेळाव्यास जिल्ह्यातील रहिवासी व गरीब होतकरु तरुणांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहन कौशल्य विकास , रोजगार व उद्योजकता केंद्राचे सहायक संचालक उल्हास सकवान यांनी केले आहे.
या मेळाव्यात नवभारत फर्टीलायझर, शोध ॲडव्हॅनटेक औरंगाबाद, दिशा सर्व्हिसेस औरंगाबाद, सिट्रस प्रोसेसिंग इंडिया लि. कंपनीत पुढील पदांसाठी फिल्ड ऑफीसर, क्वॉलिटी कंट्रोलर क्वॉलिटी ॲनलायसिस रिसर्च डेव्हलपर प्रोडक्शन, हेल्पर, सेक्युरिटी गार्ड, आयटीआय ट्रेनी, शिफ्ट इनचार्ज, असोसिएट, असोसिएट इनस्ट्रयुमेन्टेशन, असोसिएट इलेक्ट्रीकल, मॅनेजर – फ्रुट प्रोक्रुमेंट, असिसटंट मॅनेजर अग्रोनोमिस्ट, सेल्स पोसिशन मुंबई भरती होणार आहे.
मेळाव्यास येतांना आधार कार्ड, सेवायोजन नोंदणी कार्ड, शैक्षणिक कागदपत्रे, दहावी टिसी / सनद, जातीचा दाखल (असल्यास) यांच्या झेरॉक्स प्रती सोबत आणाव्यात. यावेळी प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजना व अण्णासाहेब पाटील बीज भांडवल योजना विषयक मार्गदर्शन केले जाणार आहे. अधिक माहितीसाठी सहाय्यक संचालक जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र नांदेड येथे ( दुरध्वनी 02462- 251674 ) संपर्क साधावा, असेही आवाहन केले आहे.

000000
वाचनालयासाठी शाळा दत्तक उपक्रम
 जिल्हा ग्रंथालय कार्यालयात बुधवारी शुभारंभ 
            नांदेड दि. 7 :- क्रांतीदिन व भारतीय ग्रंथालयाचे जनक डॉ. एस. आर. रगंनाथन यांच्या जन्म दिनानिमित्त बुधवार 9 ऑगस्ट 2017 रोजी नांदेड जिल्हयातील सर्व शासनमान्य सार्वजनिक वाचनालयासाठी शाळा दत्तक उपक्रम सुरु करण्यात येत आहे. जिल्हा ग्रंथालय कार्यालय नांदेड येथे सकाळी 10 वा. या उपक्रमाचा शुभारंभ जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांचे हस्ते होणार आहे.
यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, जिल्हा परिषदेचे शिक्षण सभापती माधवराव मिसाळे गुरुजी, औरंगाबादचे सहाय्यक ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर, साहित्यिक डॉ. सुरेश सांवत, शिक्षणाधिकारी जयश्री गोरे, जिल्हा ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष ॲड गंगाधर पटने, कार्यवाह निर्मलकुमार सुर्यवंशी यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे, असे जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी सुनील हुसे यांनी कळविले आहे.
मराठवाडयामध्ये प्रथमच नांदेड जिल्हयात या उपक्रमाचा शुभारंभ होत आहे. शालेय मुलांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करुन भविष्यातील सुदृढ समाज निर्मितीसाठी भावी वाचक घडविणे. वाचन संस्कृती रुजविणे, जोपासणे व वृध्दीगंत करण्यासाठी हा उपक्रम जिल्हा स्तरावर राबविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील शासनमान्य  सार्वजनिक वाचनालये आपल्या गावातील, परिसरातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना या उपक्रमातर्गंत दत्तक घेणार आहेत. यामध्ये शासनमान्य सार्वजनिक वाचनालयातील ग्रंथपाल आठवडयातील ठराविक दिवशी संबंधीत शाळेत जाऊन शालेय मुलांच्या वयोगटानुसार वाचनीय ग्रंथ ज्यामध्ये बालवाङमय, चरित्रमय, बोधमय, ज्ञानमय व प्रेरणादायी असे ग्रंथ मुलांना नि:शुल्क वाचण्यासाठी देण्यात येतील. शालेय मुलांसोबतच शिक्षकांना त्यांचे आवडीनुसार ग्रंथ दिले जातील. यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांना तसेच  शिक्षकांना ग्रंथ वाचावयास मिळतील व सार्वजनिक ग्रंथालयातील ग्रंथांना हक्काचा व नियमित वाचक वर्ग मिळेल. या प्रकारचा उपयोगी उपक्रम पूर्वी विदर्भात 4- क योजनेच्या माध्यमातून राबविण्यात आला होता. मागील वर्षापासून हा उपक्रम सोलापूर जिल्हयात परिणामकारकरित्या राबविण्यात आलेला आहे, अशी माहिती जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी सुनिल हुसे यांनी दिली आहे.

0000000
राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय योजनेसाठी   
प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन
नांदेड दि. 7 :-  राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या योजनेसाठी इच्छुकांनी संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयांशी संपर्क साधावा तसेच अधिक माहितीसाठी प्रतिष्ठानचे  www.rrlf.nic.in  हे संकेतस्थळ पहावे. ग्रंथालयांनी समाननिधी व असमाननिधी योजनेसाठी विहित पध्दतीत आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह इंग्रजी, हिंदी भाषेमधील प्रस्ताव चार प्रतीत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास गुरुवार 24 ऑगस्ट 2017 पर्यंत पोहचतील अशा बेताने पाठवावेत, असे आवाहन शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना ग्रंथालय संचालक किरण धांडेारे यांच्यावतीने जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.
भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागातंर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान कोलकाता अंतर्गत शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयासाठी कार्यन्वित असलेल्या अर्थसहाय्याच्या समान निधी व असमान निधी योजनेमधुन ग्रंथालय संचालनालय मुंबई यांच्यामार्फत दरवर्षी अर्थसहाय्य देण्यात येते. त्यासंदर्भातील नियम, अटी व अर्जाचा नमुना www.rrlf.nic.in  या प्रतिष्ठानच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुकांनी तो या संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी सुनिल हुसे यांनी केले आहे.
समान निधी योजना 2016-17 साठी राज्य शासनाच्या 50 टक्के व प्रतिष्ठानच्या 50 टक्के अर्थसहाय्य राहील. सार्वजनिक ग्रंथालयांना इमारत विस्तार, बांधणीसाठी अर्थसहाय्य कमाल मर्यादा 10 लाख आहे. असमान निधी योजना 2016-17 व 2017-18 साठी ग्रंथालय सेवा देणा-या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधन सामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम व इमारत विस्तार यासाठी असमान निधीतून अर्थसहाय्य यामध्ये प्रतिष्ठानचे 75 टक्के व इच्छूक ग्रंथालय 25 टक्के हिस्सा असेल. सार्वजनिक ग्रंथालयातील बाल विभाग, महिला विभाग, ज्येष्ठ नागरिक विभाग, नवसाक्षर विभाग, स्वतंत्र स्पर्धा परीक्षा विभाग आदीसाठी तसेच बाल विभाग स्थापन करण्यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालयांना अर्थसहाय्य प्रतिष्ठानकडून 100 टक्के  राहील. महोत्सवी वर्ष जसे 50, 60, 75, 100, 125, 150 वे वर्ष साजरे करण्यासाठी प्रतिष्ठानकडून 100 टक्के अर्थसहाय्य. शारिरिकदृष्टया विकलांग व्यक्तीसाठी विभाग स्थापन करण्यासाठी ग्रंथालयांना प्रतिष्ठानकडून 100 टक्के अर्थसहाय्य राहील.

0000000
आत्महत्त्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांसाठी
ॲटोरिक्षा परवान्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन
नांदेड, दि. 7 :- आत्महत्त्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी साधन उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने संबंधित शेतकऱ्यांच्या विधवांसाठी हिंदुहृदयसम्राट शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे स्वावलंबन योजनेतून ॲटोरिक्षांचे परवान्यासाठी काही विशेष बाबी शिथील करण्यात आलेल्या आहेत. परवान्यासाठी अर्ज देऊन इरादापत्र घेऊन प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात सादर करुन ऑटोरिक्षा परवाना प्राप्त करुन घ्यावा, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.
राज्यातील काही भागातील टंचाई, गारपीट, अवकाळी पाऊस इत्यादी नैसर्गिक आपत्ती, कर्जबाजारीपणा कर्जफेडीचा तगादा या कारणामुळे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येप्रकरणी मयत शेतकऱ्यांच्या  परिवारास चरितार्थ कायमस्वरुपी  साधन  उपलब्ध होण्याच्या दृष्टिने अशा आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या  विधवा पत्नीसाठी  विशेष बाब म्हणून विधवा पत्नीच्या नावे ऑटोरिक्षा परवाना वितरित करण्यास हिंदुह्दयसम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे निराधार स्वालंबन योजनेद्वारे  21 जानेवारी 2016 च्या शासन निर्णयान्वये  मान्यता दिलेली आहे. या शासन निर्णायाद्वारे विशेष बाबी पुढील प्रमाणे शिथील करण्यात आलेल्या आहेत.
ऑटोरिक्षा  खरेदी करण्यासाठी अशा विधवा महिलांकडे  आर्थिक तरतूद नसल्याचे बाब विचारात घेऊन त्यांना शंभर टक्के कर्ज पुरवठा होणे आवश्यक असल्याने हे कर्ज पुरवठा राज्यातील वित्त पुरवठा करणाऱ्या बँका व तत्सम वित्त संस्था करणार आहेत. या योजनेसाठी लाभार्थी निवड करण्यासाठी शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी ज्या आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुंटुंबास शासनाने तातडीची मदत मिळण्यासाठी पात्र कुंटुंब म्हणून घोषित करुन महसूल व वन विभागाच्या दि. 19 डिसेंबर 2005 आणि 22 जानेवारी 2006 च्या शासन निर्णयानुसार 1 लाख सानुग्रह अनुदान देण्यात आले आहे किंवा  त्यासाठी पात्र ठरविले आहे अशाच शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नीला ऑटोरिक्षा परवाना मिळण्यासाठी पात्र राहतील.
ऑटोरिक्षा परवाना जारी करताना परवाना धारकांकडे ऑटोरिक्षा लायसन्स व बॅज असणे आवश्यक आहे. तथापि या योजनेद्वारे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांसाठी जारी करण्यात येणाऱ्या परवान्यांच्या बाबतीत अशा विधवांना या अटीमधून सूट देण्यात आली आहे.
अशा आत्महत्या  केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबास शासनाने दिलेल्या एक लाख सानुग्रह अनुदानापैकी पोष्ट / बँकेच्या मासिक प्राप्ती योजनेच्या जमा असलेली 70 हजार रुपयाची ठेव रक्कम बँकेकडून कर्ज पुरवठा करताना सदर लाभार्थी कर्जासाठी हमी म्हणून वापरु शकतील.
या योजनेद्वारे विधवा महिलांना परवाना वितरीत केल्यानंतर त्याबाबतचे पालकत्व संबंधित स्थानिक प्रादेशिक, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडे राहील. त्यांनी सदर ऑटोरिक्षा चालविण्यासाठी पात्र व्यक्तीची अथवा त्रयस्त व्यक्तीची निवड करण्यासाठी विधवा महिला परवाना धारकांना मदत, मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे, असेही प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नांदेड यांनी कळविले आहे.

000000

दुष्काळग्रस्तांना वेळेत मदत मिळावी, यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक उपाययोजनांचे नियोजन करण्यात येत आहे. पाणी, चारा व रोजगार हमीच्या कामांचा आढाव...