वृत्त क्रमांक 

नांदेड जिल्ह्यात शासकीय कार्यालये, विश्रामगृह परिसरात मोर्चा, सभा व निवडणूक प्रचारास निर्बंध

नांदेड (जिमाका), दि. 29 : 05-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक-2026 ची घोषणा झाल्यापासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय्य वातावरणात पार पाडण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यातील शासकीय, निमशासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालये तसेच विश्रामगृहांच्या परिसरात विविध कार्यक्रमांवर निर्बंध घालण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल कर्डिले यांनी जारी केले आहेत.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 चे कलम 163 अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून हा आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यानुसार संबंधित ठिकाणी मोर्चा काढणे, सभा घेणे, उपोषण करणे, सत्याग्रह करणे तसेच धरणे आंदोलन करणे यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

तसेच कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे किंवा गाणी म्हणणे आणि कोणत्याही प्रकारचा निवडणूक प्रचार करणे यावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

हा आदेश 05-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक-2026 च्या अनुषंगाने नांदेड जिल्ह्याच्या हद्दीत लागू राहणार आहे. आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी मध्यरात्री 12 वाजेपर्यंत आदेशाची अंमलबजावणी राहणार आहे.

निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, निर्भय आणि न्याय्य वातावरणात पार पाडण्यासाठी संबंधित नागरिक, राजकीय पक्ष, उमेदवार, कार्यकर्ते तसेच इतर संबंधितांनी या आदेशाचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

**

वृत्त क्रमांक 

पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नांदेड जिल्ह्यात ध्वनिक्षेपक वापरावर निर्बंध

नांदेड (जिमाका), दि. 29 : 05-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक-2026 ची घोषणा झाल्यानंतर आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय्य वातावरणात पार पाडण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यात निवडणूक कालावधीत ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धकाच्या वापरावर निर्बंध घालण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल कर्डिले यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 चे कलम 163 अन्वये जारी केले आहेत. राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावरही 22 सप्टेंबर 2026 रोजी पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीबाबतची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 

या आदेशानुसार, कोणतीही व्यक्ती, संस्था, पक्ष अथवा पक्षाचा कार्यकर्ता सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धकाचा वापर करू शकणार नाही. तसेच फिरत्या वाहनांवरही ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धकाचा वापर करता येणार नाही.

महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाच्या संबंधित शासन निर्णयानुसार ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धकाचा वापर ध्वनिप्रदूषणाची पातळी विहित मर्यादेत ठेवून करणे आवश्यक राहील. त्यानुसार सकाळी 6 वाजण्यापूर्वी आणि रात्री 10 वाजल्यानंतर ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धकाचा वापर करता येणार नाही.

निवडणूक कालावधीत ध्वनिप्रदूषणामुळे नागरिकांना त्रास होऊ नये तसेच निवडणूक प्रक्रिया शांततापूर्ण वातावरणात पार पडावी, यासाठी संबंधितांनी आदेशाचे पालन करावे, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

हा आदेश 05-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीच्या अनुषंगाने नांदेड जिल्ह्यातील हद्दीसाठी लागू आहे. आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी मध्यरात्री 12 वाजेपर्यंत आदेशाची अंमलबजावणी राहणार आहे.

निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय्य वातावरणात पार पाडण्यासाठी नागरिक, राजकीय पक्ष, उमेदवार, संस्था आणि संबंधितांनी ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धकाच्या वापराबाबतच्या या निर्बंधांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

**

वृत्त क्रमांक 

निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी 

नांदेड जिल्ह्यात शासकीय व निमशासकीय विश्रामगृहांचा वापर नियंत्रित

नांदेड (जिमाका), दि. 29 : भारत निवडणूक आयोगाने 05-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक-2026 ची घोषणा केल्यानंतर आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय विश्रामगृहांचा वापर नियंत्रित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल कर्डिले यांनी निर्गमित केले आहेत.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 चे कलम 163 अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष व शांततेत पार पाडण्यासाठी शासकीय व निमशासकीय विश्रामगृहांचा वापर नियंत्रित करणे आवश्यक असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

या आदेशानुसार, शासकीय व निवडणुकीच्या कामावर असलेले अधिकारी व कर्मचारी यांच्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीस संबंधित विभागाची अधिकृत परवानगी अथवा सक्षम अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय नांदेड जिल्ह्यातील शासकीय व निमशासकीय विश्रामगृहांमध्ये प्रवेश करता येणार नाही. संबंधित विभागाच्या परवानगीशिवाय विश्रामगृहांचा वापर करण्यासही प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

हा आदेश नांदेड जिल्ह्यात आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी मध्यरात्री 12 वाजेपर्यंत लागू राहणार आहे.

निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, पारदर्शक आणि निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी संबंधितांनी या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे प्रशासनाच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.

**

वृत्त क्रमांक 

पीक कापणी प्रयोगासाठी शेतकऱ्यांनी सहकार्य करावे  जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचे आवाहन

• पीक कापणी प्रयोगात पारदर्शकतेवर भर

• पूर्ण नुकसान झालेल्या पिकांसाठी ‘शून्य उत्पादन’ची तरतूद

• प्रयोग वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सहकार्याचे आवाहन

नांदेड (जिमाका), दि. 29 : जिल्ह्यात सध्या दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याने अनेक भागांत पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे काही शेतकरी मुदतपूर्व पीक काढणी, पीक मोडणे अथवा जाळून टाकणे असे निर्णय घेत आहेत. मात्र, अशा प्रकारे पीक काढणी केल्यास वस्तुनिष्ठ नुकसानभरपाई निश्चितीसाठी आवश्यक असलेल्या पीक कापणी प्रयोगांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पीक कापणी प्रयोगासाठी निवड झालेल्या शेतकऱ्यांनी प्रयोग पूर्ण होईपर्यंत पीक कापणी, काढणी किंवा नांगरणी करू नये आणि नियोजित पीक कापणी प्रयोगास सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना तसेच राज्य शासनाच्या धोरणानुसार महसूल मंडळ व तालुका स्तरावरील पिकांचे उंबरठा उत्पादन आणि प्रत्यक्ष उत्पादनातील घट निश्चित करण्यासाठी पीक कापणी प्रयोगातून प्राप्त होणारी आकडेवारी महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या सर्वेक्षण अथवा गट क्रमांकावरील प्लॉटची निवड पीक कापणी प्रयोगासाठी झाली आहे, त्यांनी संबंधित प्रयोग पूर्ण होईपर्यंत पीक काढणी अथवा नांगरणी करू नये. यामुळे वस्तुनिष्ठ पद्धतीने नुकसान व उत्पादन घट निश्चित करण्यास मदत होणार आहे. 

पीक कापणी प्रयोगांमध्ये मानवी हस्तक्षेप किंवा त्रुटी राहू नयेत, यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार प्रयोगाची छायाचित्रे व आवश्यक माहिती सीसीई ॲपवर अपलोड करण्यात येते. प्रयोगात पारदर्शकता राहावी यासाठी प्रत्यक्ष शेतावर होणारा प्रत्येक पीक कापणी प्रयोग महसूल, कृषी किंवा ग्रामविकास विभागाचे अधिकारी, विमा कंपनीचे प्रतिनिधी तसेच स्थानिक प्रगतिशील शेतकरी यांच्या संयुक्त उपस्थितीत पूर्ण केला जात आहे.

दुष्काळ अथवा पावसाअभावी पीक पूर्णपणे वाळून गेले किंवा नष्ट झाले असल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामस्तरीय समितीमार्फत ‘मुदतपूर्व पाहणी व शून्य उत्पादन पंचनामा’ (Zero Yield Report) करण्याची तरतूद आहे. त्याची नोंद सीसीई ॲपवर करण्यात येते. त्यामुळे पीक पूर्णपणे नष्ट झाल्याच्या परिस्थितीतही शेतकऱ्यांनी पीक कापणी प्रयोगापूर्वी मुदतपूर्व कापणी करू नये.

नियोजित पीक कापणी प्रयोगासाठी निश्चित केलेल्या प्लॉटची ठरविलेल्या तारखेपूर्वी कापणी केल्यास संबंधित महसूल मंडळ अथवा तालुक्याच्या उत्पादनाची आकडेवारी निश्चित करण्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पीक कापणी प्रयोग पूर्ण होईपर्यंत शेतकऱ्यांनी संयम बाळगावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

निवड झालेल्या सर्वेक्षण अथवा गट क्रमांकांवर नियोजित पीक कापणी प्रयोग वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. प्रयोगाचे काम अपूर्ण राहिल्यास किंवा त्यामध्ये कोणताही अडथळा निर्माण झाल्यास संबंधित महसूल मंडळाच्या पीक विमा भरपाई प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी तसेच लोकप्रतिनिधींनी क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना पीक कापणी प्रयोग वेळेत आणि नियमानुसार पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे. 

**

वृत्त क्रमांक 

पदवीच्या तृतीय वर्षातील विद्यार्थ्यांना शासकीय कार्यालयांत ऑन-जॉब प्रशिक्षणाची संधी

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचा सकारात्मक प्रतिसाद

नांदेड (जिमाका), दि. २९ : स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेडशी संलग्न महाविद्यालयांतील पदवीच्या तृतीय वर्षातील विद्यार्थ्यांना शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रत्यक्ष कार्यानुभव मिळावा, यासाठी ऑन-जॉब प्रशिक्षण (OJT) उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमासाठी जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांकडून आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सांगितले.

विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक महाजन यांनी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी ऑन-जॉब प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा केली. विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणासाठी आवश्यक सहकार्य करण्याच्या दृष्टीने संबंधित शासकीय आस्थापनांना सूचना देण्यात येतील, अशी सकारात्मक भूमिका जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

या चर्चेत डॉ. हरीशचंद्र पतंगे, डॉ. शैलेश जयंतीलाल वाढेर आणि विवेक तमायचीकर महास्टाईड सहभागी झाले.

तृतीय वर्षातील विद्यार्थ्यांसाठी १२० तासांचे प्रशिक्षण

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये अनुभवाधारित, कौशल्याधारित आणि रोजगाराभिमुख शिक्षणाला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने विद्यापीठाने शासन, विद्यापीठ व महाविद्यालयांच्या समन्वयातून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कार्यानुभव देण्यासाठी ऑन-जॉब प्रशिक्षणाची व्यवस्था विकसित करण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे.

विद्यापीठाच्या संबंधित अभ्यासक्रमानुसार पदवीच्या तृतीय वर्षातील विद्यार्थ्यांना १२० तासांचे ऑन-जॉब प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षणादरम्यान संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांना कार्यालयीन कामकाजाची प्रत्यक्ष माहिती व अनुभव मिळणार आहे.

शासकीय यंत्रणा, विद्यापीठ व महाविद्यालयांचा समन्वय

जिल्ह्यातील शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, शासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच स्वयंसेवी संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक जिल्हास्तरीय निर्देश अथवा परिपत्रक निर्गमित करण्याची विनंती विद्यापीठाच्या वतीने करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या दि. २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कार्यानुभव उपलब्ध करून देण्यासाठी शासकीय यंत्रणेचे सहकार्य महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

प्रत्येक संलग्न महाविद्यालयाकडून विद्यार्थ्यांची विषयानुसार यादी तयार करून संबंधित कार्यालयांकडे सादर करण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणासाठी समन्वय अधिकारी नियुक्त करणे, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती व कामकाजाची नोंद ठेवणे तसेच प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, कार्यालयीन शिस्त आणि गोपनीयतेच्या नियमांचे पालन याबाबतही आवश्यक दक्षता घेण्यात येणार आहे.

या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये व्यावसायिक शिस्त, वेळेचे नियोजन, जबाबदारीची जाणीव, संवादकौशल्य, सांघिक कार्य आणि समस्या सोडविण्याची क्षमता विकसित होण्यास मदत होणार आहे. तसेच अभ्यासक्रमातील ज्ञानाचा प्रत्यक्ष कामकाजात उपयोग करण्याची संधी मिळून विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यविकासाला व रोजगारक्षमतेला चालना मिळणार आहे.

शासकीय यंत्रणा, विद्यापीठ आणि संलग्न महाविद्यालयांमध्ये समन्वय वाढविण्यासोबतच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील अनुभवाधारित, कौशल्याधारित व रोजगाराभिमुख शिक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

***

वृत्त क्रमांक 

सेवा संकल्प अभियानांतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील 20 बालकांवर मुंबईत होणार मोफत हृदयशस्त्रक्रिया

• राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमातून बालकांना तपोवन एक्स्प्रेसने मुंबईकडे रवाना

• पालकांनी व्यक्त केले समाधान

• राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमातून बालकांचे आरोग्य संवर्धन

नांदेड (जिमाका), दि. 29 : सेवा संकल्प अभियानांतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाच्या माध्यमातून नांदेड जिल्ह्यातील जन्मजात हृदयरोग असलेल्या 20 बालकांना मोफत हृदयशस्त्रक्रियेसाठी मुंबई येथील बालाजी रुग्णालय, भायखळा येथे पाठविण्यात आले. जिल्ह्यातील 143 बालकांच्या हृदयविकार तपासणीतून शस्त्रक्रियेसाठी पात्र ठरलेल्या या बालकांवर शासनाच्या माध्यमातून मोफत उपचार करण्यात येणार असल्याने पालकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील आणि लातूरच्या आरोग्य सेवा उपसंचालक डॉ. रेखा गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली 28 सप्टेंबर 2026 रोजी हिंगोली नाका, नांदेड येथील सहयोग रुग्णालयात जन्मजात हृदयविकार असलेल्या बालकांसाठी टूडी इको तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरात जिल्ह्यातील एकूण 143 बालकांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी हृदयशस्त्रक्रियेसाठी पात्र ठरलेल्या 20 बालकांना पुढील उपचारांसाठी मुंबई येथे रवाना करण्यात आले.

या बालकांना तपोवन एक्स्प्रेसने मुंबईकडे पाठविण्यात आले. यावेळी आरोग्य सेवा उपसंचालक डॉ. रेखा गायकवाड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष नवले, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय पेरके, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अनुपमा शिंदे, सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष सूर्यवंशी आणि निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राजाभाऊ बुट्टे उपस्थित होते.

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील 45 आरोग्य पथकांमार्फत अंगणवाडीतील बालकांची वर्षातून दोन वेळा, तर शालेय विद्यार्थ्यांची वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणी केली जाते. शून्य ते 18 वर्षे वयोगटातील बालकांमधील जन्मजात व्यंग, पोषणमूल्यांची कमतरता, शारीरिक व मानसिक विकासातील विलंब आणि विविध आजार (4 डी) यांचे निदान करून आवश्यक उपचार केले जातात. हृदयरोग, नेत्ररोग तसेच आकडी व फेफरे यांसारख्या आजारांच्या निदानासाठी विशेष शिबिरे आयोजित करून मोफत तपासणी व औषधोपचार उपलब्ध करून दिले जातात.

अंगणवाडी तपासणीदरम्यान कुपोषित आढळणाऱ्या बालकांना उपचार व पोषणविषयक मार्गदर्शनासाठी श्यामनगर, नांदेड येथील स्त्री रुग्णालयातील पोषण पुनर्वसन केंद्रात संदर्भित करण्यात येते. तसेच त्यांच्या पालकांना बुडीत मजुरीचा लाभ दिला जातो. जिल्हा शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रामार्फत (डीईआयसी) शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांमधील जन्मजात व बालपणातील आजार, जीवनसत्त्वांच्या अभावामुळे होणारे विकार तसेच विकासात्मक विलंबाचे वेळीच निदान करून आवश्यक शस्त्रक्रिया व औषधोपचार केले जातात.

या उपक्रमाच्या यशस्वितेसाठी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाचे समन्वयक अनिल कांबळे, जिल्हा शीघ्र हस्तक्षेप केंद्राचे व्यवस्थापक विठ्ठल तावडे, वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता आकाश जोंधळे, अनिता चव्हाण तसेच कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाच्या माध्यमातून गरजू बालकांना वेळेवर निदान, मोफत उपचार आणि शस्त्रक्रियेची सुविधा उपलब्ध होत असून, सेवा संकल्प अभियानामुळे बालकांच्या आरोग्य संवर्धनाला चालना मिळत आहे. 

**

वृत्त क्रमांक 

एक दिवस, एक घंटा, एक साथ; १ ऑक्टोबरला जिल्हाभर स्वच्छता मोहीम

स्वच्छता मोहिमेत नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे : सीईओ महेश पाटील

नांदेड (जिमाका),दि.२९: स्वच्छता ही सेवा पंधरवड्याच्या अनुषंगाने १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जिल्ह्यात एक दिवस, एक घंटा, एक साथ या संकल्पनेवर आधारित विशेष स्वच्छता व श्रमदान मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमात नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे सहभागी होऊन स्वच्छतेच्या लोकचळवळीला बळ द्यावे, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांनी केले आहे.

या मोहिमेचा मुख्य उद्देश स्वच्छतेच्या कार्यात नागरिकांचा व्यापक सहभाग वाढविणे हा आहे. जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामस्थ, युवक, महिला, महिला बचत गट, स्वयंसेवी संस्था तसेच विविध सामाजिक घटकांना सहभागी करून सार्वजनिक ठिकाणी विशेष स्वच्छता व श्रमदान करण्यात येणार आहे.

या अंतर्गत गावातील मुख्य रस्ते, चौक, शासकीय कार्यालयांचे परिसर, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र परिसर तसेच जलस्रोतांच्या आसपासच्या ठिकाणी स्वच्छता करण्यात येणार आहे. सामूहिक सहभागातून गावातील सार्वजनिक ठिकाणे स्वच्छ करण्यासोबतच नागरिकांमध्ये स्वच्छतेबाबत जनजागृती करण्यात येणार आहे.

    नागरिकांनीही या उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत मोठ्या संख्येने श्रमदानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिक्षीत यादव, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉ. संजय तुबाकाले, ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डी. बी. गिरी, जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशनचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मयूरकुमार आंदेलवाड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. नवले आणि शिक्षणाधिकारी माधव सलगर यांनी केले आहे.

****