वृत्त क्रमांक  1089

जिल्ह्यात जमावबंदी, शस्त्रबंदी आदेश लागू 

नांदेड दि. 13 ऑक्टोबर :- नांदेड जिल्ह्यात 14 ऑक्टोबर 2025 चे सकाळी 6 वाजेपासून ते 28 ऑक्टोबर 2025 च्या मध्यरात्रीपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश लागू राहणार आहे, अशी माहिती अपर जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.  

जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी म्हणून अपर जिल्हादंडाधिकारी यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) व (3) अन्वये जिल्ह्यात रोजी 14 ऑक्टोबर 2025 चे सकाळी 6 वाजेपासून ते 28 ऑक्टोबर 2025 च्या मध्यरात्रीपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश लागू राहिल. त्यानुसार पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींनी या आदेशात नमुद असलेली कृत्ये सार्वजनिक परिसर किंवा त्याच्या जवळपास करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी, शासकीय कर्मचारी, विवाह, अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुकांना लागू होणार नाही. 

अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच व पाचपेक्षा जास्त इसम जमण्यासाठी, सभा, मिरवणुका, मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना तसेच पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहतील.

00000

वृत्त क्रमांक  1088

नांदेड जिल्हा परिषद सदस्यांचे आरक्षण निश्चित

नांदेड, दि. 13 ऑक्टोबर :- नांदेड जिल्हा परिषद सदस्य आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम आज सोमवार 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात पार पडला. याबाबतची माहिती उपजिल्हाधिकारी (सामान्य) अजय शिंदे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने 1 ऑक्टोबर 2025 अन्वये आरक्षण कार्यक्रम दिल्याप्रमाणे नांदेड जिल्हा परिषदेच्या एकूण 65 निवडणूक विभागाच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम आज पार पडला. त्यानुसार निवडणूक विभागास आरक्षण निश्चीत करण्यात आले आहे. 

नांदेड जिल्हा परिषदेतील निवडणूक विभागनिहाय आरक्षणाचा तपशील तालुकानिहाय पुढीलप्रमाणे दिले आहे. 

माहूर तालुक्यात 

१-वाई बा.- सर्वसाधारण, 

२-वानोळा- नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग.

किनवट तालुक्यात 

३-सारखणी- अनुसूचित जमाती, 

४-मांडवी- नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्रीा), 

५-गोकुंदा- सर्वसाधारण, 

६-बोधडी बु.- अनुसूचित जमाती (स्त्रीआ.),

७- जलधारा- अनुसूचित जमाती, 

८-इस्लालपूर- नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्रीर).

हिमायतनगर तालुक्यात 

९-सरसम (बु)- अनुसूचित जमाती (स्त्रीर), 

१०-पोटा बु.- सर्वसाधारण (स्त्री्).

हदगाव तालुक्यात  

११-निवघा (बा)- अनुसूचित जाती (स्त्रीर),

१२-रूई धा.- सर्वसाधारण (स्त्रीत),

१३-मनाठा- नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्रीर),

१४-पळसा- नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग,

१५-आष्टीा- नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, 

१६-तामसा- अनुसूचित जमाती.

अर्धापूर तालुक्यात

१७-लहान- सर्वसाधारण,

१८-मालेगाव- सर्वसाधारण (स्त्री्),

१९-येळेगाव- सर्वसाधारण (स्त्री्).

नांदेड तालुक्यात 

२०-वाजेगाव- नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्रीर),

२१-वाडी बु.- सर्वसाधारण,

२२-लिंबगाव- अनुसूचित जाती,

२३-धनेगाव- सर्वसाधारण (स्त्री्),

२४-बळीरामपूर- अनुसूचित जाती.

मुदखेड तालुक्यात 

२५-बारड- नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग,

२६-मुगट- नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग.

भोकर तालुक्यात 

२७-पाळज- नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग,

२८-भोसी- अनुसूचित जमाती (स्त्री्),

२९-पिंपळढव- सर्वसाधारण.

उमरी तालुक्यात 

३०-गोरठा- सर्वसाधारण (स्त्रीत),

३१-तळेगांव- अनुसूचित जाती.

धर्माबाद तालुक्यात 

३२-करखेली- सर्वसाधारण,

३३-येताळा- नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग.

बिलोली तालुक्यात 

३४-आरळी- नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग,

३५-सगरोळी- सर्वसाधारण (स्त्री्),

३६-लोहगांव- सर्वसाधारण,

३७-अटकळी- नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री).

नायगांव (खै.) तालुक्यात 

३८-बरबडा- सर्वसाधारण (स्त्री्),

३९-कुंटूर- नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्रीर).

४०-मांजरम- अनुसूचित जाती (स्त्रीर),

४१-नरसी- अनुसूचित जाती (स्त्रीत).

लोहा तालुक्यात

४२-सोनखेड- सर्वसाधारण,

४३-वडेपूरी- सर्वसाधारण (स्त्रीत),

४४-उमरा- सर्वसाधारण,

४५-सावरगांव न.- सर्वसाधारण,

४६-कलंबर बु.- सर्वसाधारण (स्त्रीर),

४७-माळाकोळी- नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्रीर).

कंधार तालुक्यात 

४८-शिराढोण- सर्वसाधारण,

४९-कौठा- अनुसूचित जाती (स्त्री्),

५०-बहाद्दरपुरा- सर्वसाधारण (स्त्रीर),

५१-फुलवळ- सर्वसाधारण (स्त्रीत),

५२-पेठवडज- सर्वसाधारण,

५३-कुरूळा- सर्वसाधारण.

मुखेड तालुक्यात 

५४- जांब बु.- अनुसूचित जाती,

५५- चांडोळा- नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्रीर),

५६- एकलारा- सर्वसाधारण, 

५७-येवती- अनुसूचित जाती,

५८-सावरगाव पि.- अनुसूचित जाती (स्त्रीत),

५९-बा-हाळी- नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्रीर),

६०-मुक्रामाबाद- सर्वसाधारण (स्त्री्).

देगलूर तालुक्यात 

६१-खानापूर- अनुसूचित जाती (स्त्री्),

६२-शहापूर- अनुसूचित जाती,

६३-करडखेड- अनुसूचित जाती (स्त्री्),

६४-मरखेल- सर्वसाधारण (स्त्रीा),

६५- हाणेगाव- सर्वसाधारण. 

000000

वृत्त क्रमांक  1087

फळ पिक विमा योजनेचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा : जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी 

नांदेड दि. 13 ऑक्टोबर :- पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना सन 2025-26 अंतर्गत व आंबिया बहारातील अधिसुचित फळपिकांसाठी शासन निर्णय समजून घेऊन दिलेल्या अंतिम दिनांकापूर्व जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी व्हावे. अधिक माहितीसाठी शासन निर्णय संकेतस्थळावर उपलब्ध असुन संबंधित विमा कंपनी किंवा कृषि विभागाचे कृषि सहाय्यक, पर्यवेक्षक, कृषि अधिकारी व तालुका कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे. 

आंबिया बहार रब्बी विमा हप्ता दर

अनुक्रमे फळपिक, समाविष्ट धोके, विमा संरक्षित रक्कम (रु. प्रती हे.), शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम रु. (नियमित) पुढीलप्रमाणे आहे. 

फळपिक द्राक्ष- समाविष्ट धोके नियमित विमा संरक्षित रक्कम (रु. प्रती हे.) 3 लाख 80 हजार, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम रु. (नियमित) 19 हजार, गारपीट नियमित विमा संरक्षित रक्कम 1,27,00, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम रु. (नियमित) 6 हजार 350 आहे. 

फळपिक मोसंबी- समाविष्ट धोके नियमित विमा संरक्षित रक्कम (रु. प्रती हे.) 1 लाख, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम रु. (नियमित) 5 हजार, गारपीट नियमित विमा संरक्षित रक्कम 33 हजार, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम रु. (नियमित) 1 हजार 650 आहे. 

फळपिक केळी- समाविष्ट धोके नियमित विमा संरक्षित रक्कम (रु. प्रती हे.) 1 लाख 70 हजार, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम रु. (नियमित) 8 हजार 500, गारपीट नियमित विमा संरक्षित रक्कम 57 हजार, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम रु. (नियमित) 2 हजार 850 आहे. 

फळपिक अंबा- समाविष्ट धोके नियमित विमा संरक्षित रक्कम (रु. प्रती हे.) 1 लाख 70 हजार, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम रु. (नियमित) 8 हजार 500, गारपीट नियमित विमा संरक्षित रक्कम 57 हजार, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम रु. (नियमित) 2 हजार 850 आहे. 

फळपिक संत्रा- समाविष्ट धोके नियमित विमा संरक्षित रक्कम (रु. प्रती हे.) 1 लाख, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम रु. (नियमित) 7 हजार 500, गारपीट नियमित विमा संरक्षित रक्कम 33 हजार, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम रु. (नियमित) 1 हजार 650 आहे. 

फळपिक पपई- समाविष्ट धोके नियमित विमा संरक्षित रक्कम (रु. प्रती हे.) 40 हजार, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम रु. (नियमित) 2 हजार, गारपीट नियमित विमा संरक्षित रक्कम 13 हजार, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम रु. (नियमित) 650 आहे. 

योजना अंमलबजावणी वेळापत्रक व अधिसुचित मंडळे 

ही योजना जिल्ह्यामध्ये पुढील दर्शविल्याप्रमाणे अधिसुचित फळपिकांसाठी, अधिसुचित महसुल मंडळांना लागु राहिल. 

आंबिया बहार अधिसुचित महसुल मंडळे

अधिसुचित फळपिक द्राक्ष अर्धापूर तालुक्यात अधिसुचित महसूल मंडळ अर्धापूर, दाभड, मालेगाव असून देगलूर तालुक्यात मरखेल, हाणेगाव. नांदेड तालुक्यात तरोडा बु., तुप्पा, वसरणी, लिंबगाव, विष्णुपरी. भोकर तालुक्यात भोकर. मुदखेड तालुक्यात मुदखेड, मुगट, बारड. लोहा तालुक्यातील शेवडी बा. हदगाव तालुक्यात हदगाव, तामसा, मनाठा, आष्टी या मंडळांचा समावेश आहे. पिक विमा भरण्याची अंतिम मुदत 15 ऑक्टोबर असून विमा संरक्षण प्रकारात अवेळी पाऊस, दैनंदिन कमी तापमान, गारपीटाचा समावेश आहे. विमा संरक्षण कालावधी 16 ऑक्टोबर ते 30 एप्रिल, 1 डिसेंबर ते 28 फेब्रुवारी व 1 जानेवारी ते 31 मे असा राहील. 

मोसंबी फळपिक अर्धापूर तालुक्यात मालेगाव. कंधार तालुक्यात बारुळ, फुलवळ, कंधार, उस्माननगर. नांदेड तालुक्यात लिंबगांव, विष्णुपुरी, नाळेश्वर, तरोडा बु. मुखेड तालुक्यात मुखेड, जाहूर. धर्माबाद तालुक्यात करखेली. हदगाव तालुक्यात मनाठा, हदगाव, पिंपरखेड. मुदखेड तालुक्यात बारड व मुदखेड या मंडळांचा समावेश आहे. पिक विमा भरण्याची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर 2025 असून अवेळी पाऊस, जास्त तापमान, जास्त पाऊस, गारपीटचा विमा संरक्षण प्रकारात समावेश आहे. विमा संरक्षण कालावधी 1 नोव्हेबर ते 31 डिसेबर, 1 मार्च ते 31 मार्च, 15 ऑगस्ट ते 15 सप्टेंबर, 1 जानेवारी ते 30 एप्रिल याप्रमाणे राहील. 

केळी फळपिकात अर्धापूर तालुक्यात अर्धापूर, दाभड, मालेगाव. उमरी तालुक्यात उमरी, सिंधी. किनवट तालुक्यात इस्लापूर, शिवनी, किनवट, बोधडी. देगलूर तालुक्यात मरखेल, हाणेगाव, नरंगल, शहापूर. नांदेड तालुक्यात तरोडा बु. तुप्पा, वसरणी, लिंबगाव, विष्णुपुरी, नांदेड ग्रा., नाळेश्वर, वाजेगाव. नायगाव तालुक्यात बरबडा, कुंटुर, नरसी. भोकर तालुक्यात भोकर, भोसी. मुदखेड तालुक्यात मुदखेड, मुगट, बारड. लोहा तालुक्यात शेवडी बा. सावरगाव, नसरत. हदगाव तालुक्यात हदगाव, तामसा, मनाठा, आष्टी या मंडळाचा समावेश आहे. पिक विमा भरण्याची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर 2025 असून विमा संरक्षण प्रकारात कमी तापमान, वेगाचा वारा, जादा तापमान, गारपीट याचा समावेश राहील. विमा संरक्षण कालावधी 1 नोव्हेंबर ते 28 फेब्रुवारी, 1 मार्च ते 31 जुलै, 1 एप्रिल ते 31 मे, 1 जानेवारी ते 30 एप्रिल हा राहील. 

आंबा फळपिकात अर्धापूर तालुक्यात मालेगाव, दाभड. कंधार तालुक्यात कंधार, बारुळ, फुलवळ, पेठवडज, दिग्रस बु. नांदेड तालुक्यात लिंबगांव, नाळेश्वर. भोकर तालुक्यात मोघाळी, भोसी. मुखेड तालुक्यात मुक्रमाबाद, बाऱ्हाळी, चांडोळी, येवती, जाहुर. हदगाव तालुक्यात निवघा, तळणी या मंडळाचा समावेश आहे. पिक विमा भरण्याची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2025 असून विमा संरक्षण प्रकारात अवेळी पाऊस, कमी तापमान, जास्त तापमान, वेगाचा वारा, गारपीट याचा समावेश आहे. विमा संरक्षण कालावधी 1 जानेवारी ते 31 मे, 1 जानेवारी ते 28 फेब्रूवारी, 1 मार्च ते 31 मार्च, 1 एप्रिल ते 31 मे, 1 फेब्रुवारी ते 31 मे आहे. 

पपई पिकात नांदेड तालुक्यात लिंबगाव, नाळेश्वर, तरोडा बु. अर्धापूर तालुक्यात दाभड, मालेगाव. कंधार तालुक्यात कंधार. लोहा तालुक्यात शेवडी बा., हदगाव तालुक्यात तामसा, मनाठा. भोकर तालुक्यात भोकर या मंडळांचा समावेश आहे. पिक विमा भरण्याची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर 2025 आहे. विमा संरक्षण प्रकारात कमी तापमान, वेगाचा वारा, जास्त पाऊस व आर्द्रता, गारपीठ समावेश आहे. विमा संरक्षण कालावधी 1 नोव्हेंबर ते 28 फेब्रुवारी, 1 फेब्रुवारी ते 30 जुन, 15 जून ते 30 सप्टेंबर. 1 जानेवारी ते 30 एप्रिल आहे. 

संत्रा पिकात नांदेड तालुक्यात लिंबगाव, नाळेश्वर या मंडळाचा समावेश आहे. पिक विमा भरण्याची अंतिम मुदत 30 नोव्हेंबर 2025 आहे. विमा संरक्षण प्रकारात अवेळी पाऊस, कमी तापमान, जादा तापमान, गारपीठ समावेश आहे. विमा संरक्षण कालावधी 1 डिसेंबर ते 15 जानेवारी, 16 जानेवारी ते 28 फेब्रुवारी, 1 मार्च ते 31 मे, 1 जानेवारी ते 30 एप्रिल आहे. 

या योजनेत अधिसुचित क्षेत्रात अधिसुचित फळपिकासाठी कुळाने भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसहित इतर सर्व शेतकरी भाग घेवू शकतात. पिककर्ज घेणाऱ्या आणि बिगर कर्जदारांसाठी योजनेतील सहभाग ऐच्छिक राहणार आहे. बिगर कर्जदार शेतकरी विहित मुदतीत बँकेने किंवा ऑनलाईन फळपीक विमा पोर्टल WWW.pmfby.gov.in वर विमा हप्ता जमा करुन सहभाग घेवू शकतात. त्यासाठी, आधार कार्ड, जमीन धारणा 7/12, 8 (अ) उतारा व पिक लागवड स्वयंघोषणा पत्र, फळबागेचा (Geo Tagging) केलेला फोटो, बँक पासबूक वरील बँक खाते बाबत सविस्तर माहिती लागेल. कॉमन सर्विस सेंटर मार्फत अर्ज ऑनलाइन भरता येतील. 

शासनाच्या ११ एप्रिल, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या लाभाकरिता शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक१५ एप्रिल २०२५ पासून अनिवार्य करण्यात आलेला आहे. त्याअनुषंगाने पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना मृग व आंबिया बहार सन २०२५-२६ मध्ये योजनेत सहभागी होण्याकरीता अॅग्रिस्टेंक अंतर्गत शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक बंधनकारक राहील. 

या योजनेत प्रती शेतकरी सहभागासाठी एका फळपिका खालील कमीतकमी उत्पादनक्षम क्षेत्र २० गुंठे ( ०.२० हे. अशी मर्यादा राहील. जास्तीत जास्त क्षेत्र मर्यादा हि सर्व फळपिके मिळून व दोन्ही हंगाम मिळून प्रती शेतकरी ४ हे. मर्यादेतपर्यंत राहील. 

अधिसूचित फळपिकापैकी एका फळपिकासाठी एका वर्षात एकाच क्षेत्रावर मृग अथवा आंबिया बरहापैकी कोणत्याही एकाच हंगामा करिता विमा सरंक्षणासाठी अर्ज करता येईल. (उदा. संत्रा, मोसंबी, डाळिंब व द्राक्ष). पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत सहाभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी करणे बंधनकारक आहे. 

राज्य शासनाच्या शासन निर्णयानुसार नांदेड जिल्ह्यामध्ये ही योजना द्राक्ष, मोसंबी, केळी, आंबा, पपई व संत्रा या अधिसुचित पिकांकरीता अधिसुचित महसुल मंडळामध्ये भारतीय कृषि विमा कंपनी लिमिटेड, स्टॉक एक्चेंज टॉवर्स, 20 वा मजला, दलाल स्टिट्र, फोर्ट मुंबई - 400023 मार्फत राबविण्यात येत आहे,  अशी माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी नांदेड यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

0000000

वृत्त क्रमांक  1086

नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त पशुपालकांसाठी जिल्हा प्रशासनाचा अभिनव उपक्रम

आपत्तीग्रस्त पशुपालकांना गोशाळांतील गोऱ्हे व बैल उसनवारीवर देणार 

इच्छुक पशुपालकांनी पशुवैद्यकीय संस्थेकडे संपर्क करावा : जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले

नांदेड, दि. 13 ऑक्टोबर : ज्यांचे पशुधन नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मृत झाले आहे अशा शेतकरी, पशुपालकांना जिल्ह्यातील विविध गोशाळांमध्ये उपलब्ध असलेले गोऱ्हे व बैल हे उसनवारीवर देण्यात येणार आहेत. यासाठी लाभार्थ्यांनी “सदर जनावरे विक्रीस न काढण्याचे शपथपत्र” सादर करणे आवश्यक राहील. इच्छुक पशुपालकांनी आपल्या नजीकच्या पशुवैद्यकीय संस्थेकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

नांदेड जिल्ह्यात ऑगस्ट, सप्टेंबर 2025 या कालावधीत अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती तसेच वीज कोसळणे यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी व पशुपालकांचे मोठ्या प्रमाणात पशुधन मृत झाले होवून अतोनात नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या दुधाळ जनावरांपासून ते ओढकामाची जनावरे, बैल, शेळ्या-मेंढ्या व कुक्कुट पक्ष्यांपर्यंत मोठ्या प्रमाणात हानी झाल्याने त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम झाला आहे. 

राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी अंतर्गत मृत पशुधनास शासकीय निकषांनुसार नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. तथापि, आपत्तीग्रस्त पशुपालकांचे उत्पन्न पुनर्संचयित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली यांच्या मार्गदर्शनाखाली पशुसंवर्धन विभागाचे उपआयुक्त डॉ. राजकुमार पडिले यांच्या नेतृत्वात एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत आहे.

या उपक्रमामुळे आपत्तीग्रस्त पशुपालकांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होऊन “गोशाळा ते पशुपालक” या संकल्पनेतून शाश्वत पशुधन विकास व आत्मनिर्भर पशुपालक घडविण्याकडे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले जात आहे. या उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले यांनी 12 ऑक्टोबर 2025 रोजी जिल्ह्यातील सर्व गोशाळा संचालकांची दृकश्राव्य माध्यमातून बैठक घेतली. या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व गोशाळांना आपत्तीग्रस्त पशुपालकांना मदत करण्याचे आवाहन केले आहे. या आवाहनास जिल्ह्यातील सर्व गोशाळा संचालकांनी उत्स्फूर्त आणि सकारात्मक प्रतिसाद देत दिवाळीपर्यंत पशुपालकांना मदत करण्याचे आश्वासन दिले.

या बैठकीस देवकृपा गोशाळा हिमायतनगरचे किरण बिच्चेवार, कृष्णप्रिय गोशाळा किनवटचे कंचर्लावार व चाडावार, श्री गोरक्षण संस्था मुखेडचे सत्यवान गरुडकर, अमृतधाम गोशाळा कासराळीचे ठक्करवाड, जगदंब गोशाळा कोहळीचे आशिष कदम, सिद्धेश्वर श्रीवत्स गोशाळा धर्माबाद, कपिलेश्वरी गोशाळा माहूरचे राजू महाराज, श्री संत नामदेव महाराज गोशाळा उमरज, स्वामी विवेकानंद गोशाळा कुंडलवाडीचे श्री. भंडारे तसेच अन्य गोशाळांचे संचालक उपस्थित होते.

00000

11.10.2025

वृत्त क्रमांक  1085

भूमि लोक अदालतीचे सोमवार 13 ऑक्टोबर रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे आयोजन

नांदेड दि. 11 ऑक्टोबर - भूमी अभिलेख छत्रपती संभाजीनगर यांच्या स्तरावर प्रलंबित असलेले अर्धन्यायिक प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी  भूमी लोक अदालतचे आयोजन सोमवार 13 ऑक्टोबर रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे  करण्यात आले आहे.

भूमि अभिलेख विभागात उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख व उपसंचालक भूमि अभिलेख, यांचे स्तरावर अर्धन्यायीक स्वरूपाचे कामकाज चालते. तथापी सदरचे विविध टप्प्यावर प्रलंबित असलेल्या अर्धन्यायीक प्रकरणांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने सदर प्रकरणांत संबंधितांना न्यायदानास विलंब होत आहे. 

विविध टप्यावर प्रलंबित असलेल्या अर्धन्यायीक प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी भूमि लोक अदालत आयोजन करण्याबाबद निर्देश प्राप्त झाले आहेत.

 भूमि लोक आदालतीच्या माध्यमातून जनतेला जलद गतीने न्याय मिळवून देणे तसेच एकंदरीत समाजामध्ये सलोखा आणि सामंजस्य निर्माण होऊन सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मितीसाठी शासनाने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून भूमि लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

सवव प्रलंचित असलेली अर्धन्यायीक स्वरूपाची प्रकरणे जलद गतीने निपटारा होण्यासाठी तसेच सर्व संबंधित नागरिकांचे वेळेची बचत होण्याचेदृष्टीने भूमि अभिलेख विभागातील उपसंचालक, भूमि अभिलेख, छत्रपती संभाजी नगर प्रदेश, छत्रपती संभाजी नगर यांचे स्तरावर प्रलंबित असलेल्या अर्धन्यायिक प्रकरणात भूमि लोक अदालतचे आयोजन सोमवार 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी करण्यात आले आहे. 

सर्व संबंधित पक्षकार, वादी/प्रतिवादी, अपीलदार/जावदार, त्यांचे विधीज्ञ व नागरिक यांनी उपसंचालक भूमि अभिलेख, छत्रपती संभाजीनगर यांचे स्तरावर प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकारच्या अर्धन्यायीक प्रकरणात तडजोडीने प्रकरण निकाली करणेबाबत 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी भूमि अभिलेख प्रशिक्षण प्रबोधिनी, छत्रपती संभाजीनगर दमडी महल, पंचायत समिती शेजारी, गणेश कॉलनी, छत्रपती संभाजीनगर येथे आयोजित केलेल्या भूमि लोक अदालतीमध्ये उपस्थित राहून आपली प्रकरणे तडजोडीने निकाली करणेबाबत आवश्यक ते सहकार्य करावे.

भूमि लोक अदालतीमध्ये अपिलातील दोन्ही पक्षकार स्वयंप्रेरणेने अथवा वकीलामार्फत तडजोड करण्यासाठी या न्यायाधिकरणाकडे अर्ज दाखल करू शकतात. प्रलंबित असलेली अर्धन्यायीक स्वरूपाची प्रकरणे भूमि लोक अदालतीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर निकाली करणेसाठी आयोजीत भूमि लोक अदालतीमध्ये सहभागी होवून ही भूमि लोक अदालत यशस्वी करणेसाठी उपसंचालक भूमी अभिलेख किशोर जाधव यांनी आवाहन केले आहे.

०००००

11.10.2025

वृत्त क्रमांक  1084

आपत्ती व्यवस्थापण प्राधिकरणातर्फे एनडीआरएफ पुणे पथकाचे मार्गदर्शन 

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपक्रम

नांदेड, दि. 11 ऑक्टोबर : जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, नांदेड यांच्या वतीने आज यशवंत महाविद्यालय, नांदेड येथे आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत प्रशिक्षण व सराव सत्र आयोजित करण्यात आले. या प्रशिक्षणाचे मार्गदर्शन एनडीआरएफ पुणे येथील कमांडर राजेंद्र कांबळे यांच्या पथकाने केले.

दुपारी २ वाजता सुरू झालेल्या या सत्रामध्ये पुर, भूकंप, आग यांसारख्या आपत्ती परिस्थितीत स्वतःचा आणि इतरांचा बचाव कसा करावा तसेच आपत्ती काळात योग्य प्रतिसाद आणि समन्वय कसा ठेवावा याबाबत प्रात्यक्षिकांसह सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.

या कार्यक्रमाला यशवंत महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रा. जी. एन. शिंदे, वरिष्ठ व कनिष्ठ महाविद्यालयाचे कार्यक्रम अधिकारी प्रा. कैलास इंगोले, प्राध्यापक, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी व महाविद्यालयातील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तसेच म. फुले विद्यालय येथील विद्यार्थ्यांनीही सक्रिय सहभाग नोंदविला.

जिल्हाधिकारी तथा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राहुल कर्डीले यांच्या मार्गदर्शनाखाली नांदेड जिल्ह्यात ६ ऑक्टोबर ते १५ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे.

या कार्यक्रमाचे संचालन व समन्वय निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण अंबेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत असून, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी किशोर कुऱ्हे आणि प्राधिकरणाचे सहायक बारकुजी मोरे हे या उपक्रमाचे समन्वयक आहेत.

उद्या सकाळी साडेसात वाजता 7.30 वा.होमगार्ड दलासाठी विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित करण्यात येणार आहे.

00000

11.10.2025

वृत्त क्रमांक  1083

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना, राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान, कडधान्य अभियानाचा थाटात शुभारंभ

नांदेड जिल्ह्यात कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण; शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

नांदेड, दि. 11 ऑक्टोबर –  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना, राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान, कडधान्य अभियान शुभारंभ कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान संकुल, नवी दिल्ली येथे संपन्न झाला. हा कार्यक्रम राज्यातील प्रत्येक जिल्हा, तालुका मुख्यालय, ग्रामपंचायत, कृषी विज्ञान केंद्र, बाजार समिती, प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था, प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्र अशा विविध ठिकाणी लोकप्रतिनिधी व शेतकरी यांच्या उपस्थितीत  थेट प्रक्षेपणाद्वारे संपन्न झाला. 

या अभियान शुभारंभ कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून कृषि विभागाच्यावतीने नांदेड  जिल्ह्याच्या जिल्हास्तरीय कार्यक्रमाचे आयोजन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनामध्ये करण्यात आले होते. यावेळी आमदार राजेश पवार, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, कृषी उपसंचालक कैलास वानखेडे, उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी दादासाहेब गडदे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत, जिल्हा जल व मृदसंधारण अधिकारी अनिल कांबळे, पशुसंवर्धन विभगाचे सहा. आयुक्त प्रविण घुले, उपविभागीय कृषी अधिकारी अनिल शिरफुले, तालुका कृषी अधिकारी संजय चातरमल, जिल्हा अभियान व्यवस्थापक जी.व्ही पातेवार, सहा. आयुक्त मत्सव्यवसाय अभिनव वायचाळकर यांच्यासह कृषि व संलग्न विभागातील  अधिकारी/कर्मचारी, कृषि विद्यापीठे /कृषि विज्ञान केद्रांचे शास्त्रज्ञ, कृषि पुरस्कार प्राप्त शेतकरी, पीक स्पर्धा विजेती शेतकरी, नैसर्गिक शेती करीत असलेले शेतकरी, शेतकरी गट/शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी आदीनी सहभाग नोंदविला.

शेती क्षेत्रासमोर वातावरण बदल, कमी उत्पादकता, कमी सिंचन क्षमता, कृषी कर्जाची अपुरी उपलब्धता, साठवणूक सुविधांची कमतरता, काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन, विपणन  यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणात अडचणी आहेत. या अडचणींना सामोरे जाऊन शाश्वत शेती पद्धतीचा विकास करणे, जमिनीची सुपीकता वाढवणे, पिकांच्या उत्पादनात वाढ करणे, मिश्र पीक पद्धती, पाण्याचा किफायतशीर वापर, उत्पादित मालाची साठवणूक, विपणन, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन करून शेतकऱ्यांचा  उत्पादन खर्च कमी करणे व उत्पन्न वाढवणे या दृष्टिकोनातून देशातील 100 कृषी आकांक्षीत जिल्हे यांची या धन धान्य योजनेत निवड करण्यात आलेली आहे. ही निवड करताना कमी उत्पादकता, अपुरा सिंचन पुरवठा, कर्जाची मर्यादित उपलब्धता, निव्वळ पिका खालील क्षेत्र, शेती खातेदारांची संख्या अशा विविध बाबी विचारात घेतल्या  आहेत. 

देशात प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना अंतर्गत 100 जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली असून त्यात राज्यातील पालघर ,रायगड, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, नांदेड, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली या नऊ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. कृषी व ग्रामीण विकासाच्या दृष्टिकोनातून शासनाच्या विविध विभागांमार्फत स्वतंत्ररीत्या अनेक योजना राबवल्या जातात. मात्र त्याचा एकत्रित परिणाम दिसून येण्यासाठी अशा विविध विभागांच्या योजनांचे एकत्रीकरण करून या निवडलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्राधान्याने त्या योजना राबवण्यात येणार आहेत. यासाठी  या जिल्ह्याचे पायाभूत सर्वेक्षण करून जिल्हा विकास आराखडा बनवण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ज्यात कृषी विकासाशी निगडित खात्याचे अधिकारी व जिल्ह्यातील प्रगतशील शेतकरी, शास्त्रज्ञ, संशोधक, बँका यांचा समावेश राहणार आहे. यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून जिल्ह्याचा विकासाचा पाच वर्ष आराखडा तयार करण्यात येऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या योजनेचे सनियंत्रण. मूल्यमापन राष्ट्रीय स्तरावरून नीती आयोगाच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. कृषी पिकांची उत्पादकता वाढवणे आवश्यक असताना जमीन, पाणी सारख्या नैसर्गिक संसाधनांचा ऱ्हास होऊ नये. पर्यावरण समतोल राहावा. या दृष्टिकोनातून उपाययोजना हाती घेण्यात येणार आहेत. याचबरोबर कडधान्याच्या बाबतीत परदेशातून होणाऱ्या आयातीवर अवलंबून न राहता  स्वयंपूर्णता मिळवण्याचे उद्दिष्ट या योजने पाठीमागे आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान तसेच राष्ट्रीय कडधान्य अभियान देखील राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. या एकत्रित उपाय योजनांच्या माध्यमातून शाश्वत विकास साध्य करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून या प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना ,राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान व राष्ट्रीय कडधान्य अभियान याची अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येत आहे.

आमदार राजेश पवार म्हणाले की, “प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना, राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान व कडधान्य अभियान यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे नांदेड जिल्ह्याच्या कृषी क्षेत्रात मोठा बदल घडणार आहे.”

 “शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन सातत्याने कार्यरत आहे. अतिवृष्टीच्या काळात जिल्हा प्रशासनाने उत्तम समन्वय साधून जीवीत व वित्तहानी टाळली. आगामी काळात नाम व वॉटर फाउंडेशनच्या माध्यमातूनही जलसंधारण व विकासात्मक कामांना गती देण्यात येईल.”असेही आमदार राजेश पवार यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासनाच्यावतीने विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व यंत्रणांनी सक्रीय सहभाग घ्यावा असेही त्यांनी सांगितले. 

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले म्हणाले, “शेतकऱ्यांसमोर वातावरण बदल, पावसातील अनिश्चितता आणि अतिवृष्टी यांसारखी अनेक आव्हाने उभी आहेत. या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी शेतकऱ्यांनी शेतीसह शेतीपूरक व्यवसायावर भर द्यावा.” 

 “जिल्ह्यातील नदी-नाले वाहते करणे, जलतारा योजना राबविणे, आपत्ती सौम्यीकरणावर भर देणे तसेच नवनवीन पिक पद्धती स्वीकारणे हे आजच्या काळाची गरज आहे. जिल्ह्यातील पाणीसाठा चांगला असल्याने शेतकऱ्यांनी नवकल्पना स्वीकारून उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्नशील राहावे.”

प्रास्ताविक जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले. सूत्रसंचालन सुप्रिया शिंदे यांनी केले तर आभारप्रदर्शन संजय चातरमल यांनी मानले.

00000