Wednesday, November 22, 2023

 जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात

9 डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 22 :- राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण  नवी दिल्ली यांच्या आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नांदेड यांच्यावतीने शनिवार 9 डिसेंबर 2023 रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा न्यायालयात व जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयात तसेच कौटुंबिक न्यायालय नांदेड येथे ही राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. सर्व संबंधित पक्षकारांनी या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये प्रकरणे ठेवावीत, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष ना.वि.न्हावकर व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव तथा न्यायाधीश श्रीमती दलजीत कौर जज यांनी केले आहे.

 
या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये
 प्रलंबित तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे, दिवाणी प्रकरणे, मोटार अपघात नुकसान भरपाईचे प्रकरणे, भूसंपादन प्रकरणे, धनादेश अनादरीत झाल्याबाबतची प्रकरणे तसेच कौंटुबीक न्यायालयातील तडजोड होण्यायोग्य प्रकरणे, ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सहकार न्यायालय व कामगार न्यायालयातील प्रकरणे इत्यादी प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात येणार आहेत. याशिवाय या लोकअदालतीत  दाखलपूर्व प्रकरणे जसे थकीत मालमत्ता कर, थकीत विद्युत बिल, थकीत टेलीफोन बिल, विविध बॅंकांचे कर्ज वसुलीचे प्रकरण, थकीत पाणी बिल इत्यादी प्रकरणे तडजोडीद्वारे निकाली काढल्या जातील.

 

राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये झालेल्या निवाडयाविरुद्ध अपील नाही. प्रलंबीत प्रकरणात भरलेली कोर्ट शुल्काची रक्कम शंभर टक्के परत मिळते. नातेसंबंधात कटुता निर्माण होत नाही अशा प्रकारे लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून सुलभ, जलद व मोफत न्याय मिळतो. पक्षकारांनी येतांना आपले अधिकृत ओळखपत्र घेवून यावे. या लोकअदालतीत मोठया संख्येने प्रकरणात तडजोड होण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

00000

 विशेष वृत्त   



अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या

 योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टर खरेदीवर विशेष सवलत


नांदेड (जिमाका) 22 :- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनेअंतर्गत उमेदवारांना ट्रॅक्टर खरेदीवर ओईएम संस्थेकडून विशेष सवलत देण्यात येत आहे. याबाबतचे प्रस्ताव ओईएम संस्थेने महामंडळास दिले आहेत. वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत उमेदवारांना ट्रॅक्टर खरेदीवर ही  विशेष सवलत देण्यात येणार आहे असे महामंळाच्यावतीने कळविण्यात आले आहे.


या योजनेतर्गत उमेदवार कोणत्याही कंपनीचा ट्रॅक्टर खरेदी करु शकतो. मात्र उमेदवाराला ट्रॅक्टर खरेदीसाठी आवश्यक असणारे कर्ज कोणत्याही बँके मार्फतच घ्यावे लागेल. नॉन बॅकींग फायनान्स कॉपोरेशन एनबीएफसी मार्फत मंजूर कर्ज व्याज परताव्यासाठी ग्राह्य धरता येणार नाही. तसेच उमेदवाराने ट्रॅक्टर प्रकरणावरील कर्ज हे पात्रता प्रमाणपत्र एलओआय निर्माण केल्याच्या दिनांकानंतरच घेणे अनिवार्य राहील.

कोणत्याही ओइएम संस्थांनी किंवा त्यांच्या डिलर्सने ट्रॅक्टर विक्री करण्यासाठी नकार दिल्यास अथवा अतिरिक्त शुल्काची मागणी केल्यास, त्वरीत आपल्या जिल्ह्याच्या महामंडळाच्या जिल्हा समन्वयकांशी संपर्क साधावा. समन्वयकांच्या संपर्काची यादी www.udyog.mahaswayam.gov.in या वेब प्रणालीवर उपलब्ध आहे, असे अण्णासाहेब पाटील विकास मागास महामंडळाच्या वतीने कळविण्यात आहे.

0000

Tuesday, November 21, 2023

 वृत्त 

 वृत्त

रेशीम शेतीसाठी नाव नोंदणी करण्याचे शेतकऱ्यांना आवाहन  

 

·         20 डिसेंबर पर्यंत जिल्ह्यात महा-रेशीम अभियान-2024   

·        3 लाख 97 हजार रूपये तीन वर्षासाठी अनुदान

 

नांदेड (जिमाका) दि. 21 :- अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे नवीन साधन मिळावे यादृष्टीने जिल्हा रेशीम कार्यालयामार्फत महा-रेशीम अभियान-2024 हे गावोगावी जाऊन प्रचार व प्रसिद्धी करणार आहे. या अभियानाचा शुभारंभ अप्पर जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर यांनी रेशीम विभागाच्या फिरत्या वाहनाला हिरवी झेंडी दाखवून केला. यावेळी रेशीम विकास अधिकारी एन.बी. बावगे, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

सदर योजना यापूर्वी जिल्हा रेशीम कार्यालयामार्फत राबविण्यात येत होती. याची व्यापकता अधिक वाढावी यादृष्टीने आता ही योजना शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषद, कृषि विभाग, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनाअंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील हवामान रेशीम उत्पादनासाठी पोषक असून शेतकऱ्यांना आपल्या मर्यादित शेतीमध्ये याचे उत्पादन घेणे सहज शक्य केले आहे. या योजनेनुसार जिल्ह्यात मनरेगा निकषाअंतर्गत खुल्या प्रवर्गातील अल्पभूधारक असलेले शेतकरी पात्र ठरणार आहेत. याचबरोबर एस व एसटी प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना इतर सवलती नियमाप्रमाणे देण्यात आल्या आहेत.

 

या उद्योगातून वर्षातून 4 ते 5 पिके घेता येतात. त्यापासून अंदाजे दीड ते दोन लाख रूपय उत्पन्न घेता येऊ शकते. एकदा केलेली तुती लागवड 10 ते 15 वर्षे टिकते. पर्यावरण पूरक असलेल्या रेशीम उद्योगाची महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध असल्याची माहिती रेशीम विकास अधिकारी एन. बी. बावगे यांनी दिली. यावर्षी रेशीम उत्पादनासाठी एकुण 1 हजार एकर क्षेत्राचे लक्ष निर्धारीत करण्यात आले आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना / सिल्क समग्र अंतर्गत पहिल्यावर्षी एकुण 2 लाख 86 हजार 135, दुसऱ्या वर्षी 55 हजार 600, तिसऱ्यावर्षी 55 हजार 600 असे एकुण 3 लाख 97 हजार 335 रुपये अनुदानाचे स्वरूप असेल.

 

सिल्क समग्र-2 योजनेतून एसी/एसटीसाठी 4 लाख 50 हजार आणि इतर प्रवर्गासाठी 3 लाख 75 हजार एवढे अनुदान राहील. सद्यस्थितीत पाऊस वेळेवर पडत नसल्याने शेतकऱ्यांचा कल आता तीच पिके घेण्याकडे अधिक आहे. यादृष्टिने एकात्मिक पीक पद्धतीचा अवलंब करून शेतीवर आधारीत जोडधंदा म्हणून रेशीम शेती ज्या शेतकऱ्यांकडे आठमाही पाणीपुरवठा असेल अशा शेतकऱ्यांनी प्रती एकर 500 रुपये व लागणारी कादगपत्रे संबंधित विभागाकडे जमा करावीत. याचबरोबर आपली नाव नोंदणी करावी, असेही आवाहन रेशीम विकास अधिकारी एन. बी. बावगे यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा रेशीम कार्यालय कृषि उत्पन्न बाजार समिती जवळ नवामोंढा नांदेड येथे प्रत्यक्ष अथवा मो. 9763689032, 9421551635 वर संपर्क साधावा, असेही आवाहन केले आहे.

000000






छायाचित्र : सदानंद वडजे, नांदेड 


Monday, November 20, 2023

 जिल्हा परिषद गट-क सरळसेवा परीक्षा-2023

परीक्षा केंद्र परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 20 :-  नांदेड जिल्हा परिषद गट-क सरळसेवा पदभरती परीक्षा-2023 च्या परीक्षा केंद्र परिसरात फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे  कलम 144  अन्वये जिल्हादंडाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर यांनी प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमीत केले आहेत.

 

या आदेशात नमूद केलेल्या  आरजीसी हायटेक डिजीटल झोन नांदेड द्वारा राजीव गांधी कॉलेज कॅम्पस, विद्युत नगर नांदेड, होरिझोन इंटरनॅशनल सीबीएसई स्कूल, लातूर रोड, नांदेड,  श्री संभाजी कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट ॲण्ड टेक्नालॉजी नांदेड शामल एज्युकेशन कॅम्पस देगाव रोड समोर  नांदला, दिग्रस, खडकूत या 3 परीक्षा केंद्रापासून 100 मीटरच्या परिसरात  23 नोव्हेंबर 2023  रोजी  तीन सत्रात ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात येणार आहे. सकाळी  5 ते रात्री  9 वाजेपर्यंतच्‍या वेळेत परीक्षार्थी व परीक्षेच्या कामाशी संबंधीत असलेले अधिकारी-कर्मचारी  या व्यतिरीक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीस  प्रवेश करता येणार नाही. तसेच या दर्शविलेल्या वेळात परीक्षा केंद्राच्या परिसरातील 100 मीटर पर्यंतची सर्व सार्वजनिक टेलिफोन्स / एस.टी.डी./ आय.एस.डी/ भ्रमणध्वनी/पेजर/ फॅक्स/झेरॉक्स आणि ध्वनिक्षेपक चालू ठेवण्यास या आदेशाद्वारे प्रतिबंध करण्यात आले आहे.

0000

 नगरपरिषद राज्यसेवा गट-क परीक्षा-2023

परीक्षा केंद्र परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश

नांदेड, (जिमाका) दि. 20 :-  महाराष्ट्र नगरपरिषद गट-क परीक्षा-2023 च्या परीक्षा केंद्र परिसरात फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे  कलम 144  अन्वये जिल्हादंडाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर यांनी प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमीत केले आहेत.

या आदेशात नमूद केलेल्या  होरिझोन इंटरनॅशनल सीबीएसई स्कूल नांदेड लातूर रोड विष्णुपुरी नांदेड,  राजीव गांधी कॉलेज कॅम्पस विद्युत नगर नांदेड, श्री संभाजी कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट ॲण्ड टेक्नालॉजी नांदेड शामल एज्युकेशन कॅम्पस देगाव रोड समोर  नांदला, दिग्रस, खडकूत या 3 परीक्षा केंद्रापासून 100 मीटरच्या परिसरात 22 नोव्हेंबर व 24 नोव्हेंबर 2023 रोजी  तीन सत्रात घेण्यात येणार आहे. सकाळी 5 ते रात्री  9 वाजेपर्यंतच्‍या वेळेत परीक्षार्थी व परीक्षेच्या कामाशी संबंधीत असलेले अधिकारी-कर्मचारी  या व्यतिरीक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीस  प्रवेश करता येणार नाही. तसेच या दर्शविलेल्या वेळात परीक्षा केंद्राच्या परिसरातील 100 मीटर पर्यंतची सर्व सार्वजनिक टेलिफोन्स / एस.टी.डी./ आय.एस.डी/ भ्रमणध्वनी/पेजर/ फॅक्स/झेरॉक्स आणि ध्वनिक्षेपक चालू ठेवण्यास या आदेशाद्वारे प्रतिबंध करण्यात आले आहे.

0000

Saturday, November 18, 2023

विशेष लेख

 विशेष लेख                                                              दि. 17 नोव्हेंबर 2023                                                                                                        

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनासाठी अशी आहे कार्यपध्दती  

राज्यात मराठा समाजातील आर्थिकदृष्टया मागास असलेल्या घटकांची संख्या मोठया प्रमाणात आहे. या समाजाचा सामाजिक विकास करणे, विशेष करुन या समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी, आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या महामंडळाच्या वतीने आतापर्यत मराठा समाजातील अनेक युवकांना कर्ज व्याज परतावा योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबी व माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

महामंडळाच्या योजनांची माहिती

महामंडळाच्या योजनाची संपूर्ण यंत्रणा व कार्यपध्दती ही ऑनलाईन असून पूर्णपणे पारदर्शक आहे. ही योजना लाभार्थी भिमुख असून लाभार्थी जो पर्यत सर्व माहिती वेब प्रणालीवर www.udyog.mahaswayam.gov.in वर अपलोड करीत नाही, तोपर्यत पुढील कार्यवाही करता येत नाही.

महामंडळाच्या योजनेसाठी अटी व शर्ती

उमेदवार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. या योजना प्रामुख्याने मराठा प्रवर्गासाठी तथा ज्या प्रवर्गासाठी स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्वात नाही, अशासाठी आहेत. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनाचा लाभ घेण्यासाठी स्त्री-पुरुषांची वयोमर्यादा कमाल 60 वर्षे आहे. लाभार्थ्यांचे कौटूंबिक वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांच्या आत असावे. (जे 8 लाख रुपयांच्या मर्यादेत असल्याचे तहसिलदाराचे प्रमाणपत्र) किंवा वैयक्तीक आयटीआर पती व पत्नीचे आवश्यक राहील. लाभार्थ्यांने महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक/कार्यरत असलेल्या बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल. दिव्यांग व्यक्तीला योजनेअंतर्गत लाभ घ्यावयाचा असल्यास तो मानसिकदृष्ट्या सक्षम असावा. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) कमाल वयोमर्यादेचे बंधन नसेल. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) अंतर्गत भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, बचतगट, एल.एल.पी, कंपनी या कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था व इतर शासन नोंदणीकृत गट/संस्था लाभास पात्र असतील. महामंडळाच्या योजनातर्गंत फक्त व्यवसाय, उद्योगासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज परतावा करण्यात येईल व या योजनाची अंमलबजावणी तंतोतंत शासन निर्णय दि. 21 नोव्हेंबर 2017 नुसार करण्यात येईल.

या आहेत महामंडळाच्या योजना

वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना – या योजनेतर्गत मर्यादा 10 लाख रुपयांवरुन 15 लाखांपर्यत वाढविण्यात आलेली आहे. महामंडळामार्फत 4 लाख 50 हजार रुपयांच्या व्याज मर्यादेत परतावा करण्यात येईल. सदर व्याज परतावा कालावधी जास्तीत जास्त 7 वर्षे व व्याजाचा दर द.सा.द.शे 12 टक्के असेल. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांनी मात्र बँकेमार्फत कर्ज घेतलेले असावे व ते फक्त व्यावसायिक तथा उद्योगाच्या दृष्टीने मंजूर झालेले असावे. (टीप- मात्र दिनांक 20 मे 2022 पूर्वीच्या एलओआय धारकांना नियमानुसार 10 लाखाच्या मर्यादेतील व्याज परतावा करण्यात येणार असून त्यासाठी 3 लाख रुपयांची मर्यादा असेल.)

गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना-

या योजनेअंतर्गत किमान दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक व्यक्तींच्या गटाने एकत्र येवून, दोन व्यक्तींसाठी कमाल 25 लाखांच्या मर्यादेवर , तीन व्यक्तींसाठी 35 लाखाच्या मर्यादेवर, चार व्यक्तींसाठी 45 लाखांच्या मर्यादेवर, पाच व पाच पेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास 50 लाखांपर्यतच्या व्यवसाय/उद्योग कर्जावर 5 वर्षापर्यत अथवा कर्ज कालावधी यापैकी जे कमी असेल ते, जास्तीत जास्त 12 टक्के व्याज किंवा 15 लाखांच्या मर्यादेत कर्ज मंजूर केलेल्या गटाने वेळेत कर्जाचे हप्ते भरल्यास, हप्ता भरल्यावर त्यातील व्याजाची रक्कम गटाच्या बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. या योजनेत एफपीओ गटांनी शेतीपूरक व्यवसायासाठी बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील देखील व्याज परतावा नियमानुसार महामंडळ करेल.

योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अशी आहे कार्यपध्दती

पात्रता प्रमाणपत्र एलओआयसाठी महत्वाची कागदपत्रे- आधार कार्ड (अपडेटेड मोबाईल क्रमांक व स्वत:च्या ई-मेल आयडीसह), रहिवासी पुरावा (रहिवासी दाखला/लाईट बिल/रेशनकार्ड/गॅस बिल/बँक पास बूक), उत्पनाचा पुरावा-(उत्पनाचा दाखला/आयटी रिटर्न).

जातीचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला एक पाणी प्रकल्प अहवाल (याचा नमुना वेब प्रणालीवर उपलब्ध आहे. ) पात्रता प्रमाणपत्र एलओआय प्राप्त झाल्यानंतरच, एलओआय समवेत लाभार्थ्यांने त्याला करावयाचा असलेल्या व्यवसायाचा/उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल(आवश्यक ते सर्व कागदपत्र) घेवून त्याच्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्याही बँकेमध्ये कर्ज प्रकरण दाखल करावे. कर्ज मंजूरीची पूर्ण प्रक्रीया बँक त्यांच्या नियमानुसार करीत असते, यामध्ये महामंडळ कोणत्याही स्वरुपाचा हस्तक्षेप करीत नाही. कर्ज प्रकरण दाखल केल्यानंतर पोचपावती बँकेकडून घ्यावी.

बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर कर्ज मंजूरीबाबतची आवश्यक सर्व माहिती संबंधिताने वेब प्रणालीवर सादर करावी. त्यानंतर बँकेमध्ये पूर्ण हप्ता विहित काल मर्यादेत भरल्यानंतरच महामंडळाच्या वेब प्रणालीवर ऑनलाईन क्लेम दाखल करावा. दाखल केलेल्या क्लेम अचूक असला तरच संबंधिताला व्याज परव्याचा लाभ घेता येईल. यामध्ये हप्ता भरल्याबाबतचा पुरावा म्हणून बँक स्टेटमेंट सही व शिक्क्यानिशी अपलोड करणे अनिवार्य आहे. लाभार्थ्यांने दाखल केलेल्या क्लेमची पडताळणी महामंडळामार्फत करण्यात येवून लाभार्थ्यांस अनुज्ञेय असलेली व्याज परताव्याची रक्कम संबंधिताच्या बँक खात्यात ऑनलाईन स्वरुपात वितरीत करण्यात येईल.  

अलका पाटील

उपसंपादक,

जिल्हा माहिती कार्यालय

नांदेड

वृत्त क्रमांक अल्-निनोच्या पार्श्वभूमीवर पाणी वापरात काटकसर करा; पुनर्वापर व जलसंधारणाला प्राधान्य द्या • 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत पिण्याच्या पा...