वृत्त

 

आयुष्यमान भव: मोहिमेचा जिल्हा पातळीवर शुभारंभ

 

· अंगणवाडी ते 18 वयोवर्ष गटातील बालक व विद्यार्थ्यांची होणार मोफत तपासणी

· संदर्भीत रुग्णांवर होणार मोफत उपचार

· माता सुरक्षित घर सुरक्षित अभियांतर्गत महिलांच्या पाठोपाठ आता पुरूषांची होणार तपासणी

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 13 :-स्वत:च्या स्वच्छतेसह परिसराच्या स्वच्छतेत निरोगी आयुष्याचा मंत्र दडलेला आहे. बरेचसे आजार हे संसर्गजन्य व अस्वच्छतेतून जन्माला येतात. याचबरोबर असंसर्गजन्य रोग हे व्यक्तीपरत्वे आढळून येतात. प्रत्येकाच्या निरोगी आयुष्यासाठी केंद्र शासनाची आयुष्यमान भव: ही मोहिम अत्यंत गरजेची असून संपूर्ण जिल्हाभर गाव पातळीपर्यंत अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आरोग्य विभागासह संबंधित यंत्रणेने जबाबदारीने काम करावे, असे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी केले.

 

संपूर्ण देशभर आयुष्यमान भव: मोहिमेचा शुभारंभ केंद्र शासनस्तरावर महामहीम राष्ट्रपती श्रीमती द्रोपदी मुर्मू यांच्या हस्ते करण्यात आला. त्यानंतर राज्यपातळीवरील या मोहिमेचे उद्घाटन ऑनलाईन कार्यक्रमाद्वारे महाराष्ट्राचे राज्यपाल महामहीम रमेश बैस यांच्या हस्ते करण्यात आले. जिल्हा पातळीवरील या मोहिमेचा शुभारंभ जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांच्या हस्ते श्री गुरूगोबिंदसिंघजी जिल्हा रुग्णालय नांदेड येथे करण्यात आला. जिल्हा पातळीवरील कार्यक्रमाच्या शुभारंभ प्रसंगी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. यावेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बालाजी शिंदे, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय पेरके, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. सुरेशसिंह बिसेन आदी उपस्थित होते.

 

यावेळी टीबी कार्यक्रमात उत्कृष्ट कामकाज केल्याबद्दल मुख्य कार्यकारी मीनल करनवाल यांच्या हस्ते निक्षय मित्र विवेक माधव खरात, गिरीष रमेशराव देशपांडे, शरद संभाजीराव पवार तसेच टी. बी. चाम्पीयन, हरिदास बळीराम वाघमारे, शेख मोहम्मद गऊस शेख रहीम यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यानंतर उपस्थित सर्वांनी अवयवदानाची शपथ घेतली. स्वतः मीनल करनवाल यांनी अवयवदानाचा फॉर्म भरून अवयवदान करण्याचा संकल्प केला.

 

17 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर 2023 या कालावधीत आयुष्यमान भव: मोहिम राबवली जाणार आहे. सदर मोहिमेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांचे आयुष्यमान कार्डची नोंदणी व वितरण केले जाणार आहे. तसेच सर्व आरोग्य संस्थामध्ये, शाळा, महाविद्यालय येथे स्वछता मोहीम राबविली जाईल. आरोग्य वर्धिनी केंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा, ग्रामीण रुग्णालय स्तरावर आयुष्यमान मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार असून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात शनिवारी असंसर्गजन्य रोग आणि दुसऱ्या आठवड्यात क्षयरोग, कुष्टरोग व इतर संसर्गजन्य आजारा बाबत तपासणी, निदान व उपचार केले जाणार आहेत. तिसऱ्या आठवड्यात माता, बाल आरोग्य व पोषण आरोग्य सुविधा दिल्या जाणार आहेत. चौथ्या आठवड्यात सिकलसेल तपासणी व नेत्ररोग चिकित्सा, कान-नाक व घसा तपासणी सुविधा दिल्या जातील. याचबरोबर सर्वांनी अवयवदान करण्यासाठी मोठ्याप्रमाणावर आवाहन केले जाईल. रक्तदान शिबीरही प्रत्येक तालुक्यात शासकीय दवाखाण्यात घेतले जाणार आहे. शुन्य ते 18 वय वर्ष वयोगटातील मुलांची तपासणी अंगणवाडी व प्राथमिक शाळांमध्ये ४Ds’- (Defects at birth, Development Delays, Deficiencies and Diseases) करिता केली जाणार आहे. 18 वर्ष वयोगटाच्या पुढील व्यक्तींनाच्या विविध तपासण्या केल्या जाणार आहेत.

 

2 ऑक्टोबर रोजी समुदाय आरोग्य अधिकारी यांच्यामार्फत गाव पातळीवर आयुष्यमान सभेचे आयोजन केले आहे. या मोहिमेत आयुष्यमान कार्ड, आयुष्यमान गोल्ड कार्ड याचे वितरण केले जाईल, असे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर यांनी सांगितले.

 

हा कार्यक्रम यशस्वी करण्याकरिता अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय पेरके, एनसीडी नोडल अधिकारी डॉ. हणमंत पाटील, डॉ. एच. के. साखरे, आर.एम.ओ. डॉ. झिने, डॉ. अर्चना तिवारी, मेट्रन सुरेखा जाधव, कार्यक्रमसमन्वयक डॉ. उमेश मुंडे, जिल्हा सल्लागार डॉ. साईप्रसाद शिंदे, डॉ. गुडे, डॉ. ज्ञानेश्वर पवार, अनिल कांबळे, प्रकाश आहेर, विठ्ठल तावडे, नागोराव अटकोरे, विठ्ठल कदम, अब्दुल गनी, श्री कंधारे तसेच कार्यालयीन अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

0000

वृत्त

 

नांदेड जिल्ह्यातील त्या 22 बालकांना हृदय शस्त्रक्रियेसाठी

आचार्य विनोबा भावे रुग्णालय वर्धाकडे केले रवाना

 

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत उपचार

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयातर्फे संपूर्ण जिल्हाभर मुलांची तपासणी करून केली निवड

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 11 :- राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय, जिल्हा आरोग्य विभाग आणि शालेय शिक्षण विभागाद्वारे संपूर्ण जिल्ह्यातील शुन्य ते 18 वयोगटातील मुलांची विशेष मोहिम राबवून तपासणी करण्यात आली. यासाठी 45 वैद्यकिय आरोग्य तपासणी पथके कार्यारत ठेवून संपूर्ण जिल्ह्यातून शहरी व ग्रामीण भागातील 22 मुलांची निवड करण्यात आली. ही निवड करतांना ह्रदय रोगाशी संबंधित आजार असलेल्या मुलांची टुडी ईको चाचणी करण्यासाठी विशेष शिबीर घेण्यात आले. यातून त्वरीत उपचार व शस्त्रक्रिया आवश्यक असलेल्या 22 मुलांची निवड करून त्यांना पुढील उपचारासाठी आज आचार्य विनोबा भावे रुग्णालय वर्धा येथे विशेष वाहनाने रवाना केले.

 

या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी मार्गदर्शन केले. त्यानुसार जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर यांच्या समवेत, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बालाजी शिंदे, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय पेरके, निवासी वैद्यकिय अधिकारी डॉ. हणुमंत पाटील यांनी विशेष परिश्रम घेतले.

 

नांदेड जिल्ह्यातील 45 आरोग्य पथकांद्वारे वर्षातून 2 वेळा अंगणवाडीतील व 1 वेळा शाळेतील बालकांची नियमित आरोग्य तपासणी केली जाते. यासाठी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम राबविला जात आहे. याअंतर्गत शून्य ते 18 या वयोगटातील बालकांची 4डी म्हणजे जन्मतः व्यंग, पोषणमुल्यांची कमतरता, शाररीक व मानसिक विकासात्मक विलंब, आजार यांचे निदान व उपचार करण्यात येतात.

या मुलांची तपासणी ही आचार्य विनोबा भावे रुग्णालय वर्धा येथील लहान मुलांचे ह्रदयरोग तज्ञ डॉ. शंतनू गोमासे आणि रुग्णालयाचे डॉ. प्रतिक गडकरी ह्या विशेषज्ञांच्या मार्फत पार पडली. नांदेड जिल्ह्यातील एकूण 82 बालकांची तपासणी करण्यात आली. जन्मजात ह्रदयरोग असलेल्या बालकांसाठी या शस्त्रक्रियेचा खऱ्या अर्थाने उपयोग होऊन भविष्यात ही मुले सर्वसामान्य मुलांप्रमाणे आत्मविश्वासाने आयुष्य जगू लागतात. जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक अनिल कांबळे, व्यवस्थापक विठ्ठल तावडे, श्रीमती अनिता चव्हाण, गुनानंद सावंत तसेच राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमांतर्गत असलेले वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले.

00000

  वृत्त 

​अपघात भरपाईपोटी सुमीत शिवाजी पवार यांना

लोकअदालतीत 25 लाख 50 हजार रुपयाची भरपाई

 

·​ न्यायालयीन आवारात व्हीलचेअरवर असलेल्या सुमितला न्यायाधीशांनी जागेवर जाऊन निवड्यासह​ दिला धीर

·​ नांदेड येथील लोकअदालतीच्या माध्यमातून तब्बल 7 हजार 174 प्रकरणे सामोपचाराने निकाली

                                                                                                            

नांदेड, (जिमाका) दि. 11 :- सामोपचाराने मिटणारी प्रकरणे दोन्ही पक्षाकडून पुढाकार घेतल्यास लोक अदालतीच्या माध्यमातून तात्काळ​ निकाली निघतात. यात दोन्ही पक्षांना न्यायाच्या समाधानासह वर्षोनिवर्षे न्यायालयासाठी होणाऱ्या वेळेची व पैशाची बचत करता येऊ शकते, असा संदेश नांदेड जिल्ह्यात झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीने सर्वदूर पोहोचविला. नुकत्याच झालेल्या लोक अदालतीत तब्बल 7 हजार 174 प्रकरणे सामोपचाराने निकाली निघाली. यातील आर्थीक व्यवहाराशी निगडीत असलेल्या प्रकरणात 35 कोटी 10 लाख 42 हजार 22 रुपये एवढ्या रक्कमेची तडजोड झाली हे विशेष.

                                                                                     

न्यायालयीन प्रकरणात सामोपचाराने आपआपसातील वाद, तंटे मिटावेत या उद्देशाने जिल्ह्यात 9 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय लोकअदालत संपन्न झाली. नांदेड जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुका न्यायालयात तसेच कौटुंबिक न्यायालयात राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या राष्ट्रीय लोकअदालतीचे तडजोड झालेल्या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये दिवाणी, फौजदारी, एन.आय.अॅक्ट., बॅंक प्रकरणे, मोटार वाहन अपघात, भूसंपादन, ग्रामपंचायतीचे घरपट्टी व पाणीपट्टीचे प्रकरणे इतर, तसेच कौटुंबिक न्यायालय, कामगार व सहकार न्यायालयाच्या प्रकरणांचा व नांदेड वाघाळा महानगर पालिका, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींचे वसुली प्रकरणे, विविध बॅंकाचा तसेच विद्युत प्रकरणे, टेलिफोन, मोबाईल यांचे दाखलपूर्व प्रकरणांचा यात समावेश होता. तसेच पाच दिवस घेण्यात आलेल्या विशेष मोहीमेअंतर्गत 1 हजार 197 प्रकरणे निकाली काढण्यात आले आहेत.

 

पती-पत्नीच्या कौटुंबिक वादाची

52 प्रकरणे तडजोडीने मिटली 

सहजीवनाला परस्पर आदर भावातून समजून घेणे यात वाद उद्भवत नाहीत. तथापि काही कुटूंबात, पती-पत्नीमध्ये क्षुल्लक कारणावरून वाद विकोपाला जातात. ही प्रकरणे न्यायालयात जातात. यात विनाकारण दोन्ही कुटुंब होरपळून निघतात. कौटुंबिक न्यायालयात अशा प्रकारची सुरू असलेली प्रकरणे दोन्ही  पक्षांच्या सामोपचाराने निकाली निघावित यासाठी लोकअदालतीमध्ये भर देण्यात आला. यात पती-पत्नीचे व कौटुंबिक वादाची एकूण 52 प्रकरणे आपसात तडजोडीने मिटविण्यात आली. 5 वैवाहिक दांपत्यांनी आपसातील वाद संपवून पुन्हा एकत्र येवून संसाराची सुरुवात करुन लोकअदालतीचा लाभ संपादन केला. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नागेश न्हावकर यांनी दाम्पत्यांना भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.   

 

अपघातग्रस्त सुमितला लोक अदालतीत न्याय देण्यासाठी

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश न्हावकर पोहचले न्यायालयीन आवारात 

सुमित शिवाजी पवार यांचा 9 डिसेंबर 2020 रोजी अपघात झाला होता. त्यांनी मोटर अपघात दावा दाखल केला होता. त्यांचा एकुण दावा 50 लाख रुपयांचा होता. तथापि यात दोन्ही पक्षांनी आपआपसात तडजोड करून या लोक अदालतीचा मार्ग स्विकारावा असे त्यांना सूचविले होते.  

 

जिल्हा न्यायाधीश चंद्रशेखर मराठे पॅनल अध्यक्ष यांनी व्हिलचेअरवर असलेल्या सुमितला न्यायालयीन आवारात जाऊन सामोपचाराने तडजोड घडवून आणली. सुमित पवार यांच्या अपघात भरपाईपोटी 25 लाख 50 हजार रुपये या किंमतीवर तडजोड घडवून आणली. या लोक अदालतीत भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे एकुण प्रलंबित 55 दिवाणी प्रकरणात सामोपचाराने तडजोड करण्यात आली. या प्रकरणाचे मुल्य 18 कोटी 49 लाख 14 हजार 486 रुपये इतके होते.

 

या लोक अदालतीच्या निमित्ताने स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, नांदेड विभागीय अधिकारी कालीदास व जगताप यांनी त्यांचे विभागातर्फे नांदेड जिल्हा न्यायालयाच्या ठिकाणी भव्य पेंडालची व्यवस्था करुन लोकअदालतीसाठी जमलेल्या सर्व पक्षकारांसाठी खिचडी वाटपाची सेवा देवून सहकार्य केले. जिल्हा सरकारी वकिल तसेच जिल्हयातील सर्व सन्माननिय विधिज्ञ आणि भूसंपादन अधिकारी, आयुक्त नांदेड वा.म.न.पा., महसुल विभाग अधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नांदेड व प्रबंधक, जिल्हा न्यायालय व सर्व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. ही लोकअदालत यशस्वी होण्यासाठी जिल्हयातील सर्व न्यायाधीश, तसेच पॅनलवरील न्यायाधीश तसेच पॅनल सदस्य व सर्व विधिज्ञ यांनी जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न केले.

 

या लोकअदालतीमध्ये जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढून लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नागेश वि. न्हावकर, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव श्रीमती दलजीत कौर जज, नांदेड मुख्यालयातील व तालुका स्तरावरील सर्व जिल्हा न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश यांनी विशेष प्रयत्न केले. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नागेश न्हावकर यांनी लोक अदालत उद्घाटन समारंभासाठी उपस्थित पक्षकारांना लोक अदालतीचे महत्व समजावून आपली प्रकरणे तडजोडीने मिटवून घ्यावेत असे आवाहन करुन कार्यक्रमाचे अध्यक्षीय समारोप केला. नांदेड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव श्रीमती दलजीत कौर जज यांनी उपस्थित असलेल्या सर्व पक्षकार तसेच सर्व न्यायाधीश, विधीज्ञ, सर्व न्यायालयीन कर्मचारी वृंद यांनी परीश्रम घेतले तसेच ही लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहकार्य केलेल्या सर्वांचे आभार मानुन यापुढेही अशाच सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

00000

 

 

वृत्त

 जलद न्यायासाठी न्याय यंत्रणा कटिबद्ध

- न्यायमूर्ती नितीन सुर्यवंशी 

उच्च तंत्रज्ञान व न्यायालयीन कामकाज माहिती प्रणाली

न्यायपालिकांची विश्वासार्हता वाढविण्यास सक्षम

- न्यायमूर्ती शैलेश ब्रम्हे

·    हिमायतनगर व हदगाव येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालय नूतन इमारतीचे उद्घाटन

नांदेड (जिमाका) दि. 10 :- न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांच्या बाबत सदैव काळजी व्यक्त केली जाते. या प्रलंबित प्रकरणांच्या जलद निपटारा साठी न्यायपालिका समर्थ आहे. जलद न्यायासाठी आम्ही कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सुर्यवंशी यांनी केले. हिमायतनगर व हदगाव येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते करण्यात आले.

न्यायमूर्ती शैलेश ब्रम्हे यांच्या सन्माननिय उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रमुख जिल्हा  न्यायाधिश नागेश न्हावकर होते. याचबरोबर आमदार माधवराव पाटील जवळगावकर, सहा. पोलीस अधीक्षक गोहर हसन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता बसवराज पांढरे, कार्यकारी अभियंता प्रशांत कोरे, उपविभागीय अधिकारी अरुणा संगेवार, नांदेड जिल्ह्यातील सन्माननिय न्यायाधिश व विधिज्ञ यांची प्रमुख उपस्थिती होती. 

ग्रामीण भागातील न्यायालयांना अधिकाधिक तंत्रज्ञानाच्या चांगल्या सुविधा निर्माण करून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. काही ठिकाणी अनेक न्यायालय हे कधीकाळी बांधलेल्या जुन्या वास्तुत सुरू आहेत. एका बाजुला न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या आणि जुनी प्रलंबित प्रकरणे यांचा वेळेत निपटारा करण्यासाठी लोक अदालत, उच्च व तंत्रज्ञानाचा काटेकोर वापर होणे आवश्यक आहे. पक्षकारांसह वकिलांनी ई-सुविधेच्या मार्फत कार्यरत होण्यासाठी तंत्रकुशलता अंगी बाळगावी, असे  न्यायमूर्ती नितीन सुर्यवंशी यांनी सांगितले. अधिवक्ता व न्यायालय यांच्या समन्वयातूनच न्यायालयाच्या कामकाजात गती येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.   

कोणत्याही कार्यालयाच्या गतीमानतेसाठी व कामकाजातील अचुकतेसाठी त्या कार्यालयातील परीसर, कार्यालयीन सुविधा या तेवढ्याच आवश्यक असतात. आपण संपूर्ण दिवस ज्या कार्यालयात व्यथीत करतो ते कार्यालय आधुनिक तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण असेल तर काम करणाऱ्यांचा उत्साह द्विगुणित होतो.  न्यायालयाच्या बाबतीत अशा परिपूर्ण सुविधेतूनच प्रलंबित असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांचा निपटारा अधिक जलद गतीने होईल, असा विश्वास मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शैलेश ब्रम्हे यांनी व्यक्त केला. तळागाळातील जो घटक न्यायापासून वंचित आहे त्यांना न्यायाच्या कक्षेत आणणे, त्यांना न्याय मिळवून देणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. सर्वसामान्यांचा न्यायपालिकेवरचा विश्वास हा यातूनच दृढ होत जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

बदलत्या काळाप्रमाणे न्यायालयांनी मोठ्या प्रमाणात माहिती प्रणालीचा वापर सुरू केला आहे. यामुळे पक्षकार, वकिलांना दैनंदिन कामाकाजाच्या नोंदी यासह त्यांना आवश्यक असलेली माहिती यातून मिळते. ई-फाईलिंग मुळे वेळ, पैसा याची बचत होते. न्यायालयीन कामकाजाची आपोआप डिजिटलायझेशन होते. जिल्हास्तरावरील एकाच न्यायालय संकुलात अनेक विभाग असतात. संबंधित व्यक्तींना प्रत्येक ठिकाणी संबंधित कामासाठी प्रत्यक्ष जाण्याची गरज न्यायिक सुविधा केंद्रामुळे राहिली नाही. याचबरोबर ई-पे, पॉस मशिन, किओस्क सारख्या सुविधा या न्यायालयातही आता उपलब्ध होत असल्याने येत्या काही वर्षांत मोठा बदल सर्वांना दिसून  येईल, असे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नागेश न्हावकर यांनी सांगितले. वकिल संघांनी याकडे सकारात्मक पाहून पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. 

न्यायालयीन प्रकरणाच्या जलद निपाटाऱ्यासाठी लोक अदालत सारखे प्रभावी माध्यम नाही. नांदेड येथे नुक्ताच झालेल्या लोक अदालतीमध्ये सुमारे 7 हजार प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. यात सुमारे 35 कोटी रक्कम संबंधितांना वर्ग झाली, असे स्पष्ट करून प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नागेश न्हावकर यांनी सांगितले. 

हिमायतनगर येथील न्यायालयाचे प्रथम उद्घाटन करून नंतर सर्व मान्यवर हदगाव येथील न्यायालयाच्या उद्घाटन समारंभास रवाना झाले. हदगाव येथेही या उद्घाटन समारंभासाठी विशेष पेंडाल उभारण्यात आला होता. हिमायतनगर येथील कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन जिल्हा  न्यायाधिश श्रीमती रोहिणी पटवारी व सह दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर अ. प्र. कराड यांनी केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक हिमायतनगर अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष ॲड. दिलीप राठोड यांनी तर आभार दिवाणी न्यायाधिश (क.स्तर) किरण खोंद्रे यांनी मानले. 

हदगाव येथील कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर श्रीमती अ. कृ. मांडवगडे व ए. ए. के. शेख यांनी केले. प्रास्ताविक अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष नागोराव वाकोडे यांनी केले तर आभार दिवाणी न्यायाधिश (क. स्तर) जितेंद्र जाधव यांनी मानले.  

000000

 

बालकांमधील बहिरेपणा आजारावर वेळेत उपचार घ्यावेत

-         जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत

 

·         जिल्हा रुग्णालयात बहिरेपणा तपासणी शिबीरात 65 बालकांची तपासणी

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 10:- बालकांमधील बहिरेपणा या आजाराचे निदान जेवढ्या लवकर होईल, तेवढ्या लवकर करावे. निदान झाल्यावर बालकांची कॉक्लिअर इम्लांट शस्त्रक्रिया करता येईल, तेवढ्या प्रमाणात त्याचे उत्तम परिणाम दिसून येतील, हे पालकांनी लक्षात घेतले पाहिजे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले. जिल्हा रुग्णालयात बहिरेपणा तपासणी शिबीर नुकतेच संपन्न झाले यावेळी ते बोलत होते. या शिबिरात जिल्ह्यातील 65  बालकांची तपासणी करण्यात आली. तसेच या तपासणीत यशश्री कान/नाक/घसा रुग्णालय, मिरज जि. सांगली येथे मोफत कॉक्लियर इम्प्लांट शस्त्रक्रियेसाठी 25 बालके पात्र असून त्यांना संदर्भित करण्यात येणार आहेत.

राज्यात शालेय आरोग्य तपासणी हा कार्यक्रम यशस्वी ठरल्यामुळे व कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर असल्यामुळे बाल मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ निळकंठ भोसीकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बालाजी शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे शिबिर संपन्न झाले. या शिबिरात जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्या शुभहस्ते श्रवण यंत्र व यापूर्वी कॉक्लियर इम्प्लांट शस्त्रक्रिया झालेल्या २० बालकांना प्रमाणपत्र  वाटप करण्यात आले.

 

जन्मजात बहिरेपणाचा आजार असलेल्या बालकांची (कॉक्लियर इम्प्लांट) शस्त्रक्रियेसाठीची तपासणी करण्यात आली. कॉक्लिअर इम्प्लांट शस्त्रक्रिया ही जन्मजात बहिरेपणा असलेल्या बालकांसाठी वरदान असून या शस्त्रक्रियेनंतर विशिष्ट प्रकारचे प्रशिक्षण घेतल्यानंतरच या शस्त्रक्रियेचा खऱ्या अर्थाने उपयोग होऊन बहिरेपणासह जन्मलेले मूल ऐकू लागते, बोलू लागते आणि सर्वसामान्य मुलांप्रमाणे आत्मविश्वासाने आयुष्य जगू लागते.

 

जिल्ह्यातील 45 आरोग्य पथकांद्वारे वर्षातून दोन वेळा अंगणवाडीतील व एक वेळा शाळेतील बालकांची नियमित आरोग्य तपासणी करण्यात येत आहे. 0 ते 18 या वयोगटातील बालकांची 4 डी म्हणजे जन्मतः व्यंग, पोषणमुल्यांची कमतरता शाररीक व मानसिक विकासात्मक विलंब, आजार यांचे निदान व उपचार करण्यात येतात. हृदयरोग तपासणी (टूडी इको), नेत्ररोग, आकडी/ फेफरे यांची मोठ्याप्रमाणावर शिबिर आयोजीत करून निदान व औषधोपचार करण्यात येते. जिल्ह्यातील अनेक मुला-मुलीना या कार्यक्रमाचा मोफत लाभ झालेला असून त्यात अनेक जणांवर हृदय शस्त्रक्रिया व इतर शस्त्रक्रिया करण्यात आलेल्या आहेत. जिल्ह्यातील अंगणवाडी तपासणी दरम्यान कुपोषित बालकांना निदान व औषधोपचार करून श्रेणीवर्धन करण्यासाठी पोषण पुनर्वसन केंद्र (एनआरसी) स्त्री रुग्णालय, श्यामनगर, नांदेड येथे संदर्भित करण्यात येऊन त्यांच्या पालकास बुडीत मजूरीचा लाभ देण्यात येतो.  तसेच जिल्हा शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र अंतर्गत 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील ज्या बालकांना जन्म जात आजार, अवयवांच्या उणीवा आणि विकास/वाढीचा अभाव आढळलयास त्यांच्यावर वेळीच शस्त्रक्रिया/औषधोपचार करून भविष्यात त्यांना शरीराच्या गुंतागुंतीच्या आजार किंवा उणीवापासून दूर ठेवणे शक्य होत आहे. 

 

हे शिबीर सांगली जिल्ह्यातील यशश्री कान/नाक/घसा रुग्णालय, मिरज येथील तज्ञ डॉ. सुधीर कदम (ईएनटी ॲण्ड &  कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जन आणि रुग्णालयाचे डॉ.गीता कदम, ऑडियोलिस्ट श्रीमती अमृता, स्पीच थेरपिस्ट श्रीमती मधुरा थोरात ह्या विशेषज्ञांच्या उपस्थितीत पार पडले. या शिबिरासाठी आरबीएसके समुपदेशक अनिल कांबळे, व्यवस्थापक विठ्ठल तावडे, श्रीमती अनिता चव्हाण आणि गुनानंद सावंत तसेच राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमांतर्गत असलेले वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले.

00000