Thursday, May 26, 2022

 प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत

लाभासाठी ई-केवायसी प्रमाणीकरण बंधनकारक

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 26 :- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा एप्रिल-जुलै 2022 या कालावधीत लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) https://pmkisan.gov.in या वेबसाईटवर फार्मर कॉर्नर (Farmer Corner) या टॅबमध्ये किंवा पी.एम. किसान ॲप ओटीपीद्वारे लाभार्थ्यांना स्वत: ई-केवायसी प्रमाणीकरण मोफत करता येईल. तसेच ग्राहक सेवा केंद्र (सीएससी) येथे प्रति लाभार्थी 15 रुपये दराने ई-केवायसी प्रमाणीकरण बायोमॅट्रिक पद्धतीने करता येईल, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रदीप कुलकर्णी यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

 

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) पोर्टलवर नोंदणीकृत पात्र लाभार्थ्यांची ई-केवायसी 31 मार्च 2022 अखेर पर्यंत पूर्ण करण्याबाबत शासनाने सूचना आहेत. त्याअनुषंगाने ई-केवायसी करण्यासाठी ओटीपी किंवा बायोमॅट्रिक हे पर्याय उपलब्ध करुन दिले आहेत.

000000 

 प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत

लाभार्थ्यांनी त्यांचे बँक खाते आधार संलग्न करून घ्यावे

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 26 :- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व नोंदणीकृत लाभार्थ्यांनी त्यांची बँक खाते आधार संलग्न करून सुरळीत लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले आहे.

 

केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत राज्यातील नोंदणीकृत लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधार संलग्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या योजनेअंतर्गत देय लाभ एप्रिल 2022 पासून लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न खात्यात आधार आधारीत अदा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यासाठी लाभार्थ्यांची पी.एम. किसान योजनेची बँक खाती असलेल्या सर्व बँकांमध्ये सर्व पी. एम. किसान लाभार्थी खातेदारांची बँक खाती आधार संलग्न करण्यासाठी मोहिम राबविण्याबाबत नांदेड जिल्ह्यातील सर्व तहसिलदार व जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी यांना कळविण्यात आले आहे, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रदीप कुलकर्णी यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.  

0000

 

वृत्त क्र. 1558

भौगोलिक मानांकन प्राप्त कृषी उत्पादनांच्या विक्रीचा

उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

शेतकऱ्‍यांनी कृषी उत्पादनांचा दर्जा व वेगळेपणा जपावा

– उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

            मुंबई, दि.24 : शेतकरी बांधवांनी त्यांच्या कृषी उत्पादनाचा दर्जा आणि वेगळेपणा जपून गुणवत्तापूर्वक उत्पादने तयार करण्याची गरज आहे. जागतिक पातळीवर राज्याची ओळख निर्माण करण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण कृषी उत्पादनांची निर्मिती अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. यासाठी भौगोलिक मानांकन हा एक महत्त्वपूर्ण घटक असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे केले.

            यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथील सभागृहात राज्यातील 12 भौगोलिक मानांकन प्राप्त कृषी उत्पादनांच्या विक्रीचा शुभारंभ उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आला. यात मंगळवेढा मालदांडी ज्वारी, नवापूर तूरडाळ, भिवापूर मिर्ची पावडर, पुणे आंबेमोहोर तांदूळ, महाबळेश्वर ड्राय स्ट्रॉबेरी, सांगली हळद, आजरा घनसाळ तांदूळ, वायगाव हळद, डहाणू चिक्कू पावडर, सांगली बेदाणा, वेंगुर्ला काजू, भंडारा चिन्नोर तांदूळ या उत्पादनांचा समावेश आहे. या शुभारंभप्रसंगी सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, आमदार तथा प्राधिकृत अधिकारी  बाबासाहेब पाटील, सहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, कृषी व पदुम विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुधाकर तेलंग, प्राधिकृत अधिकारी  मंडळ  सदस्य नंदकिशोर सूर्यवंशी यांच्यासह राज्यातील विविध भागातून आलेले शेतकरी  उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री पुढे बोलताना म्हणाले की, भौगोलिक मानांकन प्राप्त कृषी उत्पादनांच्या विक्रीचा शुभारंभ आज करण्यात आला. या माध्यमातून शेतकऱ्‍यांची गुणवत्तापूर्ण उत्पादने आता ग्राहकांना उपलब्ध होणार आहेत. सध्या मॅाल संस्कृती पुढे येत असून या संस्कृतीत शेतकऱ्‍यांची कृषी उत्पादने टिकून ग्राहकांमध्ये विश्वासार्हता निर्माण होणे गरजेचे आहे.

            सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले की, ग्राहक हा चोखंदळ असतो. त्याला चांगली उत्पादने हवी असतात. ग्राहकाला भौगोलिक मानांकन प्राप्त असलेली उत्पादने ही अधिक विश्वासार्ह वाटतात. गुणवत्ता व दर्जा टिकवून ग्राहकांचा विश्वास संपादन करता येते. 

            भौगोलिक मानांकन (जीआय) म्हणजे एखादी वस्तू व उत्पादनास विशिष्ट स्थानामुळे प्राप्त झालेला असाधारण गुणधर्म, दर्जा आणि वेगळेपणा होय. वस्तू व उत्पादनांना वैज्ञानिक विश्लेषण, वैशिष्टपूर्ण गुणधर्म व पारंपरिक इतिहास सिद्ध केल्यावरच भौगोलिक मानांकन (जीआय) प्राप्त होते. केंद्र शासनाच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्याद्वारे भौगोलिक मानांकन देण्यात येते. जीआय टॅगमुळे फसवेगीरीस आळा बसतो व अस्सल दर्जाची उत्पादने असल्याची ग्राहकाला शाश्वती मिळते.

०००




Wednesday, May 25, 2022

 प्रादेशिक परिवहन विभागाच्यावतीने 36 ई-बाइक्सची तपासणी  

 

·  सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून जिल्ह्यात विशेष तपासणी मोहिम  

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 25 :- प्रादेशिक परिवहन कार्यालय वायुवेग पथकाने नांदेड शहरातील रस्त्यावर धावणाऱ्या 36 ई-बाईक्सची तपासणी 23 व 24 मे रोजी केली. यावेळी 8 वाहने दोषी आढळून आले असून त्यापैकी 4 वाहने जप्त केली आहेत, अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन विभागाच्यावतीने देण्यात आली आहे.

 

वाहन उत्पादक, वितरक आणि नागरिकांनी ई-बाईक्स वाहनात अनधिकृत बदल करू नये. अशा वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल केले असल्यास ते त्वरीत पूर्ववत करावेत. नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून जिल्ह्यात विशेष तपासणी मोहिम 26 व 27 मे 2022 रोजी राबविण्यात येणार आहे. दोषी आढळल्यास संबंधित वाहन उत्पादक, वाहन वितरक व वाहन धारकाविरुध्द मोटार वाहन कायदा 1988 तसेच भारतीय दंड संहिता अंतर्गत पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करता येईल. तसेच ज्या वाहन वितरकांनी ई-बाईक्सच्या विक्रीसाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय नांदेडकडून व्यवसाय प्रमाणपत्र प्राप्त केले नाही त्यांनी लवकरात-लवकर व्यवसाय प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे, असे आवाहन प्रादेशक परिवहन अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

000000

 राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमाअंतर्गत बैठक संपन्न

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 25 :-  राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज जिल्हास्तरीय समन्वयक समितीची बैठक पार पडली. यावेळी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी यांनी बैठकीचा आढावा घेवून संबंधित विभागाला सूचना दिल्या.

 

याबाबत जिल्हातील सर्व शाळा, कॉलेज शासकीय, निमशासकीय कार्यालय परिसरात जनजागृती करावी. तसेच नागरिकांना व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी मार्गदर्शन करावे. सार्वजनिक ठिकाणी तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थ सेवन करणे व विक्री करण्यावर बंदी आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. या बैठकीला आरोग्य, पोलिस विभागातील तसेच इतर विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. याप्रसंगी ग्रामीण डेंटल कॉलेजच्यावतीने नांदेड शहराच्या विविध ठिकाणी तंबाखूच्या दुष्परिणामाबाबत माहिती देऊन जगजागृती करण्यात येणार आहे.

0000

 एकल वापर प्लास्टीक वापरावर 1 जुलै पासून बंदी

-         जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर

 

·         जिल्हाधिकारी कार्यालयात टास्क फोर्सची बैठक

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 25 : एकल वापर प्लास्टिकच्या वापरातून पर्यावरणाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. यात विशेषत: सजावटीसाठी  वापरले जाणारे प्लास्टिक व थर्माकॉल, मिठाईचे बॉक्स, आमंत्रण कार्ड, सिगारेट पाकिटावर आवरण म्हणून वापरले जाणारे प्लास्टिक, प्लास्टिक काड्याच्या कानकोरणी, प्लास्टिकच्या काड्या, प्लास्टिकचे झेंडे, कॅन्डी, आईस्क्रीम कांड्या, प्लास्टिक प्लेटस, कप ग्लासेस व इतर साहित्यांचा समावेश आहे. या सर्व वस्तुंवर 1 जुलै 2022 पासून बंदी घालण्यात आली असून याची विक्री होत असल्याचे निर्देशनास आल्यास त्यांच्या विरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिले.  

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज एकल प्लास्टिक वापराबाबत जिल्हास्तरीय टास्क फोर्सची बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय तुकाबले, शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी विकास आडे, मनपाचे उपायुक्त निलेश सुकेवार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता टेंभुर्णीकर, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी राजेंद्र पाटील, क्षेत्रिय अधिकारी पंकज बावणे, महेश चावला तसेच गटविकास अधिकारी यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती. 

एकल वापर होणाऱ्या प्लास्टिकच्या विविध वस्तू ऐवजी निसर्ग पुरक इतर अनेक माध्यमे उपलब्ध आहेत. यात प्रामुख्याने कापडी पिशव्या, बाबु, लाकडी वस्तु, सिरामिक्सचे प्लेट, वाट्या आदी चांगले पर्याय आहेत. नागरिकांनी अशा निर्सगपुरक वस्तुंचा वापर अधिकाधिक करावा, असे आवाहन डॉ. विपीन यांनी केले.   

महाराष्ट्र प्लास्टिक आणि थर्माकोल अधिसूचना 2018 नुसार 500 पाचशे रूपये जागेवरच दंड, संस्थात्मक पातळीवर 5 हजार रूपये पर्यंत दंड आकारण्यात येणार आहे. दुसऱ्यांदा याचा वापर केल्याचे निदर्शनास आल्यास 10 हजार रूपये दंड आकारला जाईल. तिसऱ्यांदा कोणी धाडस केले तर त्यांच्याविरुद्ध 25 हजार रुपये दंड आणि तीन महिन्याचा कारावास असेल. प्लास्टिकच्या वस्तू पासुन पर्यावरणाला अधिक धोका निर्माण होवू नये यादुष्टिने यावर पूर्नप्रक्रिया करण्यावर अधिक भर द्यावा, असे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर  यांनी यावेळी स्पष्ट केले.   

000000 





 मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत 'माहिती भवन' इमारत हस्तांतरणाचा सामंजस्य करार

'माहिती भवन' प्रसारमाध्यमांसाठी उपयुक्त ठरेल

-  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

 

            मुंबई, दि. 24 : पूर्वीच्या आणि आताच्या माध्यमांमध्ये झालेला बदल लक्षात घेता माहिती व जनसंपर्क विभागाचे 'माहिती भवन' प्रसारमाध्यमांसाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला.

            नवी मुंबईतील नेरुळ येथे माहिती भवन इमारत हस्तांतरणाचा सामंजस्य करार माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आणि सिडको यांच्यात आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आला. माहिती व जनसंपर्कचे प्रधान सचिव दीपक कपूर आणि सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांच्यात सामंजस्य कराराचे हस्तांतरण करण्यात आले.  सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित या कार्यक्रमास माहिती व जनसंपर्क राज्यमंत्री कु. आदिती तटकरे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, दैनिक सामनाचा मी देखील काही काळ संपादक होतो, त्यामुळे राजकारण आणि पत्रकार यांच्यातील संबंध लहानपणापासून पाहत मी मोठा झालो, त्यामुळे पत्रकारितेशी माझे कायम ऋणानुबंध आहेत. पूर्वीच्या आणि आताच्या माध्यमांमध्ये बराच बदल झाला असून खिळ्यांच्या ब्लॉकच्या टाईपसेटिंगपासून मोबाईलपर्यंतचा पत्रकारितेचा प्रवास थक्क करणारा आहे. आता एका क्षणात जगभरात माहिती पाठवता येते आणि हे काम करण्यासाठी पत्रकारांना एका ठिकाणी बसता यावे याकरिता माहितीभवन निश्चितच उपयुक्त ठरेल. चुकीच्या माहितीवर आधारित अनेक बातम्या प्रसारित किंवा प्रसिद्ध होत असतात, त्या बातम्यांची वस्तुस्थिती वेळोवेळी जनतेसमोर मांडण्याबरोबरच चुकीच्या बातम्यांचे खुलासे होणे आवश्यक आहे. माहिती भवनची संकल्पना महत्त्वपूर्ण असून येथे सुरु करायच्या उपक्रमांचा सविस्तर आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            राज्यमंत्री कु. आदिती तटकरे यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या कामकाजाचे कौतुक केले. नवी मुंबईतील नेरूळ येथे माहिती भवनाची अत्याधुनिक इमारत विभागाच्या कामकाजास उपयुक्त ठरणार असल्याचे सांगितले. या माहिती भवनामध्ये पत्रकार संघटनांच्या कार्यक्रमांबरोबरच महासंचालनालयाकडील असलेल्या ग्रंथांचे डिजिटायझेशन करुन डिजिटल ग्रंथालय लवकरच सुरु होईल. असा विश्वास व्यक्त करुन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे बळकटीकरणाची ग्वाही यावेळी राज्यमंत्री कु. तटकरे यांनी दिली.

            माहिती व जनसंपर्कचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक दीपक कपूर यांनी मान्यवरांचे स्वागत करुन प्रास्ताविक केले. ते म्हणाले, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय वृत्तसंकलनाबरोबरच माहितीचे विश्लेषण देखील करीत असते. अलिकडच्या काळात नव्या तंत्रज्ञानाचा अंगीकार विभागाने केल्यामुळे कामाच्या पद्धती बदलल्या आहेत. या बदललेल्या कामाच्या पद्धतीसाठी माहिती भवनाची संकल्पना उपयुक्त ठरेल. माहिती भवनसाठी केलेल्या सहकार्याबद्दल नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यमंत्री कु. आदिती तटकरे यांचे आणि सिडकोचे श्री. कपूर यांनी आभार मानले. या माहिती भवनामध्ये माध्यम प्रतिसाद केंद्र, डिजिटल ग्रंथालय, माध्यम प्रशिक्षण केंद्र आणि पत्रकार कक्ष सुरु करण्यात येणार असल्याचेही श्री. कपूर यांनी सांगितले.

            यावेळी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी मनोगत व्यक्त केले. सिडकोची ही इमारत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाला देखभाल दुरुस्तीसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, आता ही इमारत प्रत्यक्ष आज हस्तांतरित करण्यात येत असल्याचे सांगून या इमारतीमध्ये सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्याचे डॉ. मुखर्जी यांनी सांगितले.

            या कार्यक्रमास संचालक (वृत्त-जनसंपर्क) दयानंद कांबळे, कोकण विभागाचे माहिती उपसंचालक डॉ. गणेश मुळे, उपसंचालक (प्रकाशने) अनिल आलुरकर, सिडकोच्या जनसंपर्क अधिकारी श्रीमती प्रिया रातांबे यांचेसह माहिती व जनसंपर्कचे आणि सिडकोचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन वरिष्ठ सहायक संचालक श्रीमती मीनल जोगळेकर यांनी तर संचालक (प्रशासन) गोविंद अहंकारी यांनी आभार मानले.

असे आहे माहिती भवन...

● नवी मुंबईतील नेरुळ येथे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे माहिती भवन

● सिडको इमारतीच्या  सुमारे ६ हजार ८८३ चौरस फुट क्षेत्रफळाच्या भव्य जागेत माहिती भवन सुरु होणार.

● तळमजला आणि पहिला मजला असे स्वरुप असलेल्या या इमारतीत कॉन्फरन्स रुम, कार्यालये, बहुद्देशीय सभागृह, अतिथी कक्ष, प्रतिक्षा कक्ष, स्वयंपाकघर, वाहनतळ आदी सुविधा.

● इमारतीच्या बांधकामासाठी सुमारे २.५८ कोटी रुपये खर्च.

● अद्ययावत स्टुडिओ, लाईव्ह स्ट्रिमिंग सुविधा, राज्यस्तरीय माध्यम प्रशिक्षण केंद्र, पत्रकार कक्ष, ग्रंथालय, डिजिटल ग्रंथालय, विविध प्रकाशनांचे दालन, प्रदर्शन दालन, दुर्मिळ छायाचित्रांचे दालन, दुर्मिळ दृकश्राव्य दालन, समाजमाध्यम कक्ष, पत्रकार परिषद कक्ष, माध्यम प्रतिसाद केंद्र आदींचा माहिती भवनात समावेश

०००००



केंद्रीय पथकाच्या आजच्या मराठवाडा दौऱ्याचे एकत्रित वृत्त

वृत्त  करपलेली पिके,आटलेल्या विहिरी अन् शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील चिंता !  दुष्काळाची दाहकता जाणून घेण्यासाठी केंद्रीय पथकाचा रात्री नऊ पासून...