स्कूल बसेसची रविवारी तपासणी

नांदेड,दि. 9 :- प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्यावतीने रविवार 14 जुलै 2019 रोजी नांदेड मौजे वाघी येथील ब्रेक टेस्ट ट्रॅक येथे स्कूल बसेसची तपासणी करण्यात येणार आहे. तपासणी न केलेल्या वाहनातून विद्यार्थ्यांची वाहतूक होत असल्यास संबंधीतांच्या विरोधात मोटार वाहन कायद्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नांदेड यांनी कळविले आहे.  

जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची बैठकीत जिल्हयातील सर्व शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या स्कूल बसेसची तपासणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी दिले आहेत. त्यानुसार रविवार 14 जुलै 2019 रोजी स्कूल बसचे वैद्य कागदपत्रांसह तपासणीसाठी उपस्थित रहावे. ज्या स्कुल बसेसचे योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणाची मुदत संपली असल्यास वेळ घेऊन तात्काळ योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरण करुन घ्यावे. योग्यता प्रमाणपत्राची वैद्यता संपलेल्या वाहनातून विद्यार्थ्यांची वाहतूक करु नये. याबाबत जिल्हयातील सर्व स्कूल बस चालक, मालकांनी नोंद घ्यावी, असेही आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

00000

आदिवासी सुशिक्षीत बेरोजगारांकडून

स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन सत्रासाठी प्रवेश अर्ज मागविले

नांदेड, दि. 8 :- आदिवासी उमेदवारांसाठी कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता माहिती व मार्गदर्शन केंद्र किनवट या प्रशिक्षण केंद्रात गुरुवार 1 ऑगस्ट 2019 पासून सुरु होणाऱ्या 100 व्या प्रशिक्षण सत्रात आदिवासी सुशिक्षीत बेरोजगार उमेदवाराना विविध स्पर्धा परिक्षेच्या तयारीसाठी प्रवेश देण्यात येणार आहे. त्यासाठी इच्छूक उमेदवारांकडून सोमवार 29 जुलै 2019 तत्पुर्वी अर्ज मागविण्यात येत आहे.

प्रवेशाच्या अटी पुढील प्रमाणे आहेत. उमेदवार अनुसूचित जमाती पैकी (एस.टी.) प्रवर्गातील असावेत. नांदेड जिल्ह्यातील व इतर जिल्ह्यातील उमेदवाराचाही प्रवेशासाठी विचार करण्यात येईल. उमेदवार कमीतकमी शालांत परिक्षा उत्तीर्ण असावेत. उच्च शैक्षणिक पात्रतेस प्राधान्य देण्यात येईल. उमेदवारांनी कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता कार्यालयात नाव नोंदणी केलेली असावी. उमेदवारानी किनवट येथे स्वत: राहण्याची व जेवण्याची व्यवस्था स्वखर्चाने करावी लागेल. प्रशिक्षण कालावधी 3 महिने 15 दिवस असून शालांत परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांना तसेच पदविधारकांना दरमहा 1 हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाईल. वयोमर्यादा उमेदवाराचे वय 31 जुलै 2019 रोजी 18 वर्ष पुर्ण असावे व 35 वर्षापेक्षा जास्त नसावे. प्रशिक्षणार्थीचे विद्यावेतन संबंधीत प्रशिक्षणार्थीचे बँक खातेमध्ये दरमहा जमा करण्यात येणार असल्यामुळे प्रशिक्षणार्थीचे बँकेमध्ये चालू खाते आवश्यक आहे. आपण यापुर्वी अशाप्रकारचे प्रशिक्षण घेतलेले असल्यास किंवा या प्रशिक्षण सत्र अर्ध्यातून सोडलेले असल्यास प्रवेश देण्यात येणार नाही.

प्रशिक्षण सत्रात नोकऱ्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या विविध स्पर्धा परिक्षेची तयारी करुन घेण्यात येते. तसेच आदिवासी उमेदवारांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या इतर खात्याच्या स्वयंरोजगार योजनाची माहिती देऊन मार्गदर्शन केले जाते. पात्र इच्छूक उमेदवारांनी सोमवार 29 जुलै 2019 पर्यंत शैक्षणिक व जातीच्या प्रमाणपत्राच्या सत्यप्रतीसह अर्ज करावेत, असे आवाहन कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी किनवट (पेटकुलेनगर, गोकुंदा दूरध्वनी क्र. 02469-221801) जि. नांदेड यांनी केले आहे.

0000

नांदेड जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत

पालकमंत्री रामदास कदम यांनी खर्च झालेल्या निधीचा घेतला आढावा  

            नांदेड, दि. 6 :- नांदेड जिल्ह्यातील विविध जिल्हा नियोजन समितीच्या मागील दि. 16 जानेवारी, 2019 रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तातील मुद्याबाबत संबधित अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कार्यवाहीचे एकत्रीत अनुपालन अहवाल जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री रामदास कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मान्यता देण्यात आली.

            जिल्हा नियोजन समितीची बैठक नांदेड येथील नियोजन भवनाच्या सभागृहात झाली. यावेळी खासदार प्रताप पाटील-चिखलीकर, खासदार हेमंत पाटील,  जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शांताबाई पवार, आ. अमिताताई चव्हाण,आ. अमर राजूरकर, आ. राम पाटील रातोळीकर, आ. वसंतराव चव्हाण,                आ. सुभाष साबणे, आ. डि. पी. सावंत, आ. डॉ. तुषार राठोड, आ. नागेश पाटील आष्टीकर, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे, पोलीस अधिक्षक संजय जाधव, मनपा आयुक्त लहुराज माळी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पचे प्रकल्प अधिकारी अभिनव गोयल आदि मान्यवरांची प्रमुख उपस्थिती होती.

या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना ( सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना) सन 2018-19 माहे मार्च, 2019 अखेर झालेल्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. जिल्ह्यामध्ये विविध प्रकारच्या विकास योजना जसे (कृषी, पशुसंवर्धन वने, सहकार, ग्रामविकास, शिक्षण, क्रिडा, व्यवसाय शिक्षण, आरोग्य, पाणीपूरठा व स्वच्छता, नगर विकास, मागासवर्गीयाचे कल्याण लघुपाटबंधारे, जलयूक्त शिवार, विद्युत विकास, ग्रामीण लघुउद्योग, रस्ते विकास, पर्यटन, तिर्थक्षेत्र इत्यादी विकास क्षेतातील योजना) राबविण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत सर्वसाधारण योजना, अनुसुचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना अशा तीन प्रकारच्या योजनेच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होतो.

या बैठकीस सन 2018-19 मध्ये या तीन योजनेसाठी एकूण रू.473.02 कोटी तरतूद मंजूर होती आणि रू.472.72 कोटी प्राप्त झाले होते आणि माहे मार्च 2019 अखेर रू.471.47 कोटी म्हणजे 99.74 टक्के विवध विकास योजनावर खर्च झालेला आहे. त्‍यापैकी जिल्‍हा पशुसंवर्धन उपआयुक्‍त, नांदेड यांनी रु.2.96 लक्ष एवढा निधी खर्च न केल्यामुळे शासनास समर्पित झालेला आहे.

            जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती, उपयोजना, आदिवासी उपयोजना) सन 2019-20 माहे जून, 2019 अखेरचा खर्च व करावयाच्या खर्चाचे नियोजन याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

            तसेच गोदावरी नदीच्या स्वच्छतेसाठी 20 कोटी रुपयांचा निधी राज्याचे पर्यावरण मंत्री तथा नांदेड जिल्हा पालकमंत्री रामदास कदम यांनी यावेळी सांगितले. तसेच शंकरराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त 14 जुलै रोजी शासनस्तरावर 14 जुलै, 2019 रोजी विविध सामाजिक उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

सन 2019-20 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत सर्वसाधारण योजना, अनुसुचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना या तीन योजनेसाठी एकूण रू.480.12 कोटी तरतूद मंजूर आहेत आणि आतापर्यंत 33 टक्के म्हणजे रू.161.19 कोटी प्राप्त झाले आहेत. प्राप्त झालेल्या तरतूदीपैकी यंत्रणेच्या मागणीप्रमाणे रू.4.02 कोटीचे वितरण करण्यात आलेले असुन रु.0.14 कोटी खर्च करण्‍यात आलेला आहे.

            या बैठकीस सर्व समिती सदस्य, तसेच विविध विभागांचे अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी एस. बी. कोलगणे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्वागत केले.

0000

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन 2019-20 मध्ये राबविण्यासाठी

शासन निर्णयातील काही अटींमध्ये अंशत: बदल करण्यास शासनाकडून मान्यता मिळाली आहे.

v  फळबाग लागवडीचा कालावधी माहे जून ते मार्च अखेरपर्यंत राहील.

v  शेतक-यांना आवश्यकतेनुसार 16 फळपिकांच्या कलमे/रोपांची लागवड करण्यास मान्यता आहे.

v  कोकण विभागाकरीता जास्तीत जास्त 10 हेक्टर तर उर्वरीत विभागाकरीता जास्तीत जास्त         6 हेक्टर या अनुज्ञेय क्षेत्र मर्यादेपर्यंत लाभ घेण्यासाठी 5 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्रावरील फळबाग लागवडीकरीता 100 टक्के अनुदान या योजनेतूनच देय राहिल.

v  सदर योजने अंतर्गत ठिबक सिंचन संच बसविणे अनिवार्य असलेली अट शिथिल करुन कोकणातील ज्या शेतक-यांना डोंगर उताराचे क्षेत्र जास्त व विहिरींची संख्या कमी असल्यामुळे ठिंबक सिंचन संच बसविणे शक्य होत नाही. परंतु योजनेतील इतर घटकांचा लाभ घेवू इच्छितात अशा शेतक-यांना शासन निर्णयामध्ये विहीत केलेल्या झाडे जगवण्याच्या अटीवर अन्य घटकांचा लाभ घेता येईल.

v  लाभार्थीने प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजने अंतर्गत त्याच सर्व्हे नंबर/गट नंबर करीता लाभ घेतलेला असेल व ठिबक सिंचन संचाचे आयुर्मान किमान 4 वर्षांपर्यंत बाकी असेल व सदर संच नविन फळबागलागवडीच्या  अंतरासाठी योग्य असेल तर अशा ठिकाणी  ठिबक सिंचन ही बाब न राबविता योजनेतील इतर घटकांचा  लाभ देय राहील. 

v  कृषि विभाग, कृषि विद्यापीठ, राष्ट्रीय बागवानी मंडळामार्फत मानांकीत खाजगी रोपवाटीका यांबरोबरच कृषि विभागाच्या परवानाधारक रोपवाटीकेतून कलमे/रोपे खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

v  प्रशासकीय खर्चामध्ये अनुज्ञेय असलेल्या खर्च रक्कमेच्या मर्यादेत एका शासकीय रोपवाटीकेतून अन्य शासकीय रोपवाटीकेमध्ये  कलमे/ रोपांची वाहतूक करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

000000

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय परिसरात 102 वृक्षांची लागवड

नांदेड, दि. 5 :- येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयासाठी सन 2019 मध्ये वृक्ष लागवड उपक्रमांतर्गत सिमा तपासणी नाका बिलोली 50, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय नांदेड येथे 50, मौजे वाघी येथे 100 असे एकूण 200 वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रादेशिक परिवहन कार्यालय येथे 102 वृक्षांच्या लागवडीचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अविनाश राऊत यांचे हस्ते शुभारंभ करण्यात आली.

यावेळी सहा.प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनंत भोसले, मोटार वाहन निरिक्षक सुंदराणी, श्री. शेख, सहा.मोटार वाहन निरिक्षक श्री.पांडकर, मुख्य लिपीक संजय केंद्रे, एकनाथ डवरे, वरिष्ठ लिपीक राजेश गाजुलवाड, अनंत पाराशर, रोहित कंधारकर, गजानन शिंदे, नरेश देवदे, दिलीप गाडचेलवार, श्रीमती जयश्री वाघमारे, श्रीमती संतोषी जाधव, कनिष्ठ लिपीक नंदकिशोर कुंडगीर, मोतीराम पोकले, राजु बंतलवाड, प्रदीप बिदरकर, रवि बुरुकूले, अंबरदास राऊत, संजय कोंगलवार, श्रीमती राधा जेलेवाड, श्रीमती रुपाली येंबरवार, श्रीमती आर. टी. भलगे, तैय्यब खान, श्रीमती मालन मरळककर, श्रीमती पल्लवी सरोदे, रमेश पवळे हे उपस्थित होते. याप्रसंगी कर्मचारी व अधिकारी यांच्याद्वारे वृक्षाची लागवड करण्यात आली व वृक्षांची जोपासना करण्याचे ठरविण्यात आले.

00000

सुधारीत वृत्त क्र. 438

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

योजनेत अर्ज करण्याचे आवाहन

नांदेड, दि. 5 :- पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत भारत सरकारच्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग योजनेसाठी जिल्हयातील नवीन उद्योग व  सेवाउद्योग करणाऱ्या  सुशिक्षीत बेरोजगारांनी www.kvic.org.in या वेबसाईट पोर्टलवर  ऑनलाईन  अर्ज करण्याचे आवाहन,  महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र नांदेड यांनी केले आहे.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना भारत सरकारच्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयामार्फत ऑक्टोबर 2008 पासून लागू करण्यात आली आहे. ही योजना 1 जुलै 2016 पासून ऑनलाईन करण्यात आली असून शहरी व ग्रामीण भागासाठी जिल्हा उद्योग केद्र व ग्रामीण भागासाठी महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ आणि खादी ग्रामोद्योग आयोग या तीन यंत्रणामार्फत  राबविण्यात येते. सन 2019-2020 या आर्थिक वर्षासाठीचे उद्दीष्ट प्राप्त झाले आहे.

या योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्याचे प्रमाण व स्वरुप :- सर्वसाधारण गटातील प्रवर्गात शहरी भागासाठी अनुदान 15  टक्के, स्वत:चे भागभांडवल 10 टक्के तर ग्रामीण भागासाठी (वीस हजार लोकसंख्येपेक्षा कमी) : अनुदान 25 टक्के, स्वत:चे भागभांडवल 10 टक्के राहील. तर अनु.जाती जमाती / इतर / मागासवर्गीय / अल्पसंख्याक / महिला / माजी सैनिक / अपंग आदी प्रवर्गात शहरी भागासाठी :-  25 टक्के अनुदान, स्वत:चे भाग भांडवल 5 टक्के, ग्रामीण भागासाठी (वीस हजार लोकसंस्येपेक्षा कमी ) : अनुदान 35 टक्के, स्वत:चे भाग भांडवल 5 टक्के राहील. पात्रता अर्जदाराचे वय 18 वर्षे असावे, अर्जदारास नमुद योजनेअंर्गत सहाय्यासाठी कौटुंबीक उत्पन्नाची अट नाही.  उद्योगाकरीता 10 लाख रुपयावरील प्रकल्प किंमतीसाठी व सेवा व्यवसायासाठी 5 लाखा रुपयावरील प्रकल्प किंमतीसाठी किमान आठवी उत्तीर्ण आवश्यक आहे. नवीन प्रकल्पासाठी स्वतंत्र सहायता गट, सहकारी सोसायट्या, उत्पादीत सह. सोसायटी, चॅरीटेबल ट्रस्ट यांना अर्थसहाय्य करण्यात येते. वैशिष्टये- सेवा व्यवसायासाठी रुपये 10 लाख कर्ज मर्यादा असून उद्योगासाठी रुपये 25 लाख कर्ज मर्यादा राहील. अपग्रेडेशन व एक्झीस्टींग युनिटसाठी आर्थिक सहाय्याचे प्रमाण व स्वरुप- सर्व प्रवर्गासाठी स्वत:चे भागभांडवल 10 टक्के, अनुदान (एकूण प्रकल्प किमंतीच्या) 15 टक्के (20 % in North East Region and Hill states) टिप उद्योगासाठी रु. 1.00 करोड कर्ज मर्यादा असून सेवा व्यवसायासाठी 25 लाख रुपये कर्ज मर्यादा राहील, असे जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

0000