जवाहर नवोदय विद्यालय शंकरनगरचा सीबीएससी

दहावी, बारावी परिक्षेचा शंभर टक्के निकाल

नांदेड, दि. 11 :- जवाहर नवोदय विद्यालय शंकरनगरचा इयत्ता 10 वी व 12 वीसाठी मार्च 2019 मध्ये घेण्यात आलेल्या केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड सीबीएससी परिक्षेचा निकाल शंभर टक्के लागला आहे.

या विद्यालयातून दहावीत 80 विद्यार्थ्यांनी परिक्षा दिली होती. त्यात 90 टक्केच्यावर गुण घेऊन 27 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले तर 75 टक्केच्यावर गुण घेऊन 43 विद्यार्थी उत्तीर्ण व प्रथम श्रेणीत 9 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाली आहेत. यात सानिका कदम ही विद्यार्थींनी 97.6 गुण घेऊन प्रथम, महेश करेवाड 96.4 द्वित्तीय, साईनाथ रेनीवाड 96.2 गुण तृतीय क्रमांक प्राप्त केला आहे.

इयत्ता बारावी विज्ञान परिक्षेत एकुण 33 विद्यार्थ्यांनी परिक्षा दिली होती. त्यात 90 टक्केच्यावर गुण घेतलेले तीन विद्यार्थी, 75 टक्केच्यावर गुण घेऊन 20 विद्यार्थी तर प्रथम श्रेणीत 9 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाली आहेत. त्यात सुरज देवापुरे हा विद्यार्थी 92.6 गुण घेऊन प्रथम, अतुले वाघमारे 90.4 गुण घेऊन द्वितीय तर विक्रम मस्कले 90.2 गुण घेऊन तृतीय क्रमांक प्राप्त केला आहे.

हे घवघवीत यश प्राप्त केल्याबद्दल विद्यालयाचे प्राचार्य हरिवरा प्रसाद व उपप्राचार्य यांनी सर्व विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले तर या यशाबद्दल सर्व संबंधीत शिक्षकांना त्यांच्या योगदानाबद्दल अभिनंदन करुन शुभेच्छा दिल्या आहे.

000000

जि.प. आणि पं.स.च्या पोटनिवडणुकांसाठी

17 मे रोजी प्रारूप मतदार याद्यांची प्रसिद्धी

मुंबई, दि. 10 (रानिआ) : राज्यातील विविध 7 जिल्हा परिषदांमधील 9; तर 12 पंचायत समित्यांमधील 16 रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणनिहाय प्रारूप मतदार याद्या 17 मे 2019 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.

श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, या निवडणुकांकरिता 10 एप्रिल 2019 रोजी अस्तित्वात असलेल्या विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार याद्या ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत. त्याआधारावर तयार करण्यात येणाऱ्या निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणनिहाय प्रारूप मतदार याद्या संबंधित ठिकाणी 17 मे 2019 रोजी प्रसिद्ध केल्या जातील. त्या दिवसापासून त्यावर 21 मे 2019 पर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणनिहाय अंतिम मतदार याद्या 27 मे 2019 रोजी प्रसिद्ध केल्या जातील. मतदान केंद्रांची यादी तसेच मतदान केंद्रनिहाय मतदार याद्या 29 मे 2019 रोजी प्रसिद्ध केल्या जातील.

विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीप्रमाणेच निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणनिहाय मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे व पत्ते कायम ठेवले जातात. या याद्यांमध्ये नवीन नावांचा समावेश करणे, नावे वगळणे अथवा नावे किंवा पत्त्यांमध्ये दुरूस्ती करणे इत्यादी स्वरूपाची कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाकडून केली जात नाही. हरकती व सूचनांच्या अनुषंगाने केवळ मतदार याद्यांचे विभाजन करताना लेखनिकांकडून होणाऱ्या चुका, मतदाराचा चुकून निवडणूक विभाग किंवा निर्वाचक गण बदलणे,विधानसभेच्या यादीत नाव असूनही प्रभागाच्या यादीत नाव नसणे आदींसंदर्भातील दुरूस्त्या करण्यात येतात, अशी माहितीही श्री. सहारिया यांनी दिली.

पोटनिवडणूक होणाऱ्या जिल्हा परिषदनिहाय निवडणूक विभाग असे: रायगड- कळंब (ता. कर्जत), पुणे- बावडा-लाखेवाडी (इंदापूर), अहमदनगर- बारागाव नांदूर (राहुरी), हिंगोली- येहळेगाव तु. (कळमनुरी), वर्धा- झडशी (सेलू) व मांडगाव (समुद्रपूर), भंडारा- ब्रम्ही (पवनी) व पालांदपूर (लाखनी) आणि गोंदिया- आसोली (गोंदिया).

पोटनिवडणूक होणाऱ्या पंचायत समितीनिहाय निर्वाचक गण असे: पेण (जि. रायगड)- वडखळ, पालघर (पालघर)- खैरापाडा, हवेली (पुणे)- वाडेबोल्लाई, कागल (कोल्हापूर)- माद्याळ, देवळा (नाशिक)- महालपाटणे, चाळीसगाव (जळगाव)- मेहुणबारे, नेवासा (अहमदनगर)- सोनई, कर्जत (अहमदनगर)- कोरेगाव, केज (बीड)- आडस,बिलोली (नांदेड)- अटकळी, माहूर (नांदेड)- वाई बा, मुखेड (नांदेड)- जांब बु., औंढा ना. (हिंगोली)- असोला तर्फे लाख, गोरेगाव (गोंदिया)- घोटी, अर्जुनी मोरगाव (गोंदिया)- माहुरकुडा आणि हिंगणघाट (वर्धा)- वडनेर.

०-०-०

जिल्ह्यातील पाणी टंचाई संदर्भात आढावा

पाणी पुरवठा योजनेतील कामे तातडीने पूर्ण करा

-         जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे

नांदेड, दि. 10 :- पाणी पुरवठा योजनेतील तीन लाखापर्यंतची कामे तातडीने 20 मे पर्यंत पूर्ण करा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी दिले.   

जिल्ह्यातील पाणी टंचाई संदर्भातील उपाययोजनेबाबत आढावा जिल्हाधिकारी श्री. डोंगरे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे आज घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) श्रीमती अनुराधा ढालकरी, जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी यांचेसह पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.  

श्री. डोंगरे म्हणाले, जिल्ह्यात मागणीनुसार टँकरच्या फेऱ्या पुर्ण करुन नागरिकांना वेळेवर शुद्ध पाणी मिळेल याची दक्षता यंत्रणांनी घ्यावी. टंचाई काळात पाण्याअभावी कोणालाही त्रास होणार नाही यासाठी पाणी पुरवठ्यासह आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने पूर्ण कराव्यात. जिल्ह्यात जलपुनर्भरणासारखी कामे मोठ्याप्रमाणे सुरु करुन पाणी आडवल्यास टंचाईग्रस्त भागातील पाणी प्रश्न हा कायमस्वरुपी सोडविण्यासाठी मदत होणार आहे. या कामांबाबत तालुकास्तरावर नियमित आढावा घेऊन संबंधीत कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. जिल्ह्यातील कुटुंबांचे स्थलांतर होणार नाही यासाठी रोहयो अंतर्गत कामे मोठ्या प्रमाणात घेण्यात यावीत. यात प्रत्येक तालुक्यात  किमान एक हजार मजूर असली पाहिजेत. या मजुरांना मागणीनुसार कामे उपलब्ध करुन त्यांना वेळेवर मजुरी मिळेल यासाठी बँकेसह इतर आवश्यक माहितीची पडताळणी करुन घ्यावी. टंचाई निवारणासाठी नळ दुरुस्ती व तात्पुरती पुरक नळ योजनेतील कामे तातडीने पुर्ण करुन टंचाईग्रस्त भागाला दिलासा दयावा, असे निर्देश देऊन आवश्यक तेथे चारा छावणीची मागणी असल्यास त्यास मंजुरी दिली जाईल, असे श्री. डोंगरे यांनी यावेळी सांगितले.

 बैठकीत पर्जन्यमान, जलाशयातील पाणीसाठा, पाणी आरक्षण मागणी, टँकर व विहिर / बोअर अधिग्रहणाद्वारे पाणी पुरवठा, नळ योजना दुरुस्ती, तात्पुरती नळ योजना, ग्रामीण व नागरी भागातील पाणी टंचाई, मनरेगा संदर्भातील कामांबाबत तालुकानिहाय आढावा घेऊन उपयुक्त सुचना देण्यात आल्या.

000000

मुख्यमंत्र्यांचा उस्मानाबाद, बीड आणि परभणी जिल्ह्यातील सरपंच, अधिकाऱ्यांशी संवाद

आचारसंहितेचे कारण सांगून दुष्काळ निवारणाची कामे अडवू नका

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 9 : दुष्काळी भागातील पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, टँकर मंजुरी, चारा छावण्या सुरू करणे, रोहयोमधील कामे यांना आचारसंहितेची कुठलीही अडचण येणार नाही. त्यामुळे प्रशासनाने आचारसंहितेचे कारण सांगून कोणतेही प्रस्ताव थांबवू नयेत. दुष्काळ निवारणाच्या प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देऊन कामे सुरू करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे अधिकाऱ्यांना दिले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज वर्षा निवासस्थान येथून ऑडिओ ब्रिजच्या माध्यमातून उस्मानाबाद, बीड आणि परभणी जिल्ह्यातील सरपंच, ग्रामसेवक, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी, अभियंते यांच्याशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.

टँकरसाठी 2011 ऐवजी 2018 च्या लोकसंख्येचा आधार

पाण्याचे टँकर सुरू करताना २०११ ची लोकसंख्या लक्षात न घेता 2018 ची लोकसंख्या लक्षात घेऊन पिण्याचा पाणीपुरवठा करावा. जनावरांसाठीही याच पद्धतीने पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, जिल्ह्यातील जनावरांची संख्या लक्षात घेऊन आवश्यक तेथे चारा छावण्या सुरु कराव्यात. ज्या गाव परिसरात चारा छावणी नाही अशा ठिकाणी गावातील जनावरांची संख्या लक्षात घेऊन त्याप्रमाणात टँकरचा पाणीपुरवठा वाढविण्यात यावा. दुष्काळी कामे, रोहयोची कामे, तातडीने सुरु होणाऱ्या पाणी पुरवठा योजना यासाठी निवडणूक आचारसंहितेचा कोणताही अडथळा नसून अधिकाऱ्यांनी विविध आवश्यक कामांना तातडीने मंजुरी द्यावी. अशा कामांसाठी निधीची कमतरता भासणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांचा शंभरावर सरपंचांशी मोबाईलवर थेट संवाद

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सरपंचांनी गावात दुरुस्ती अभावी पाणीपुरवठा योजना बंद असल्याची तक्रार केली. त्यावर, पाणीपुरवठा योजनेच्या दुरुस्तीसाठी विशेष तरतूद केली असून संबंधित गावातील पाणीपुरवठा योजनेची तातडीने दुरुस्ती करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. उस्मानाबाद तालुक्यातील सरपंचांच्या तक्रारीवर, नागरिकांनी मागणी केल्यास गटविकास अधिकाऱ्यांनी रोहयोतून कामे तातडीने सुरू करावीत. तसेच 2018 च्या लोकसंख्येनुसार आणि माणसांबरोबरच जनावरांची संख्या गृहित धरून टँकर व पाणी पुरविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील साधारण ३२ सरपंचांशी मोबाईलद्वारे थेट संवाद साधला.

आजच्या बैठकीत बीड जिल्ह्यातील जवळपास 50 सरपंचांनी मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. गावासाठी जादा टँकर सुरु करणे, विहिरींची दुरुस्ती, पाण्याच्या टाकीची दुरुस्ती,तलाव दुरुस्ती, चारा छावण्या, रोहयोची कामे आदींना तातडीने मंजुरी देणे अशा अनेक मागण्या सरपंचांनी केल्या. या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करुन अहवाल देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

परभणी जिल्ह्यातील 37 सरपंचांनी मुख्यमंत्र्यांशी ऑडिओ ब्रिजद्वारे संवाद साधला. या सर्व संवादादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी परभणी जिल्हा प्रशासनाला टँकर मंजुरीचे व चारा छावण्यांचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच याबाबत काय कार्यवाही केली त्याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले.

बैठकीला मुख्य सचिव यु. पी. एस. मदान, पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, जलसंधारण व रोहयोचे सचिव एकनाथ डवले, माहिती व जनसंपर्क विभागाचे सचिव ब्रिजेश सिंह, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

००००

मुख्यमंत्र्यांनी साधला परभणी जिल्ह्यातील सरपंचांशी ऑडिओ ब्रिजद्वारे संवाद

दुष्काळ निवारण उपाय योजनांना जिल्हा प्रशासनाने प्राधान्य द्यावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 9 : मराठवाडा विभागातील परभणी जिल्ह्यात आतापर्यंत फक्त 58 टँकर्स देण्यात आले आहेत. अद्याप एकही चारा छावणी सुरु करण्याचीआवश्यकता भासली नाही. मात्र दुष्काळ निवारण करताना या जिल्ह्यात आवश्यक असलेला पाणीपुरवठा, टँकर्स व छावण्यांची आवश्यकता याचा आढावा घेऊन दुष्काळ निवारण उपाय योजनांना जिल्हा प्रशासनाने प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परभणी जिल्हा प्रशासनाला दिले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज वर्षा निवास्थान येथून ऑडिओ ब्रिजच्या माध्यमातून परभणी जिल्ह्यातील सरपंच, ग्रामसेवक आणि जिल्हाधिकारी, गट विकास अधिकारी यांच्याशी संवाद साधला.

जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील अनेक ग्रामस्थांनी टँकर पुरवठा, चारा छावणी, रोहयोची कामे आदीसंदर्भातील स्थानिक तक्रारींबाबत थेट मुख्यमंत्र्यांशी संवादसाधला.

पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, रोहयोमधील कामे सुरळीत सुरु राहतील याची काळजी घेताना आचारसंहितेचे कोणतेही कारण जिल्हा प्रशासनाने सांगू नये असे स्पष्ट केले.

या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करून अहवाल देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी, तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

सरपंचांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्य शासनाने परभणी जिल्ह्यातील दुष्काळाची नोंद घेऊन उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. दुष्काळ निवारणाच्या या उपाय योजनांची अंमलबजावणी योग्यरितीने होते की नाही, त्यामध्ये काही सुधारणा आवश्यक आहेत का, यासंबंधी माहिती घेण्यासाठी सरपंचांशी संवाद साधला जात आहे.

सध्या आजपर्यंत परभणी जिल्ह्यात 58 टँकर सुरू आहेत. त्यामध्ये पालम तालुक्यात सर्वाधिक 18 तर पाथरीमध्ये एकही टँकर सुरु नाही. मात्र  असे असले तरी आवश्यक आहे तेथे तातडीने टँकर्सची व्यवस्था जिल्हा प्रशासनाने करावी. जिल्ह्यातील 29 विंधन विहिरी, 31 नळ पाणी पुरवठा योजना,7 तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना, 290 विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. अधिग्रहित विहिरींची देयके ही पाणी भरलेल्या टँकरच्या क्षमतेनुसार देण्यात येणार आहेत. वीज बिलाअभावी बंद पडलेल्या जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यासाठी 226.44 लाख इतकी रक्कम देण्यात आली आहे. जिल्ह्यात एकही चारा छावण्या सुरू करण्यात आलेली नसली तरी आवश्यक आहे तेथे शासकीय चारा छावण्या सुरु करण्यात याव्यात असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

श्री. फडणवीस म्हणाले, जिल्ह्यातील 6 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. त्यातील 479 गावांमधील 2 लाख 54 हजार 589 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सुमारे 181.47 कोटी दुष्काळ निधी जमा करण्यात आला आहे. पीक विमा योजनेत नोंदणी केलेल्या 5लाख 850 हजार 173 शेतकऱ्यांपैकी 1 लाख 41 हजार 352 शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी 61.85 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत नोंदणी केलेल्या जिल्ह्यातील 1.20 लाख शेतकऱ्यांपाकी 34 हजार 500 शेतकऱ्यांना पहिल्या हप्त्यातील 7 कोटी रुपये देण्यात आले असून ऊर्वरित शेतकऱ्यांना ही रक्कम देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

रोहयोतून 660 कामे सुरू असून त्यावर 4 हजार 542 मजूर काम करत आहेत. जिल्ह्यात 9 हजार 802 कामे शेल्फवर असून आवश्यकता असल्यास व मागणी केल्यास आणखीन कामे सुरू करण्याचे निर्देश प्रशासनास देण्यात आले आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

याप्रसंगी सरपंच संगीता मोरगिल आणि मारुती माने यांनी पालम गावात टँकर्सची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले. तर परभणी गावातील सरपंच तारामती दंडवते  यांनी जलयुक्त शिवाराअंतर्गत कामे मिळावी असे सांगितले. त्यावर तहसीलदार यांनी याबाबत लक्ष घालावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

सरपंच सीमा काकडे, संजय प्रधान यांनी चारा छावण्या सुरु कराव्यात तसेच सरपंच वैजनाथ कदम, सुभाष जाधव, गणेश काळे यांनी टँकर्स सुरु करण्यात यावे अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. याबाबत मुख्यमंत्री यांनी जिल्हा प्रशासनाने 2018 च्या लोकसंख्येनुसार आणि माणसांबरोबरच जनावरांची संख्या गृहित धरून चारा छावण्या, टँकर व पाणी पुरविण्याचे नियोजन करावे असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

परभणी जिल्ह्यातील 37 सरपंचानी आज मुख्यमंत्री महोदयांशी  ऑडिओ ब्रिजद्वारे संवाद साधला. या सर्व संवादादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी परभणी जिल्हा प्रशासनाला टँकर मंजुरीचे व चारा छावण्यांचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व तहसीलदारांना यांना दिले तसेच याबाबत काय कार्यवाही केली याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

ऑडिओ संवादद्वारे आलेल्या तक्रारींची नोंद प्रशासनाने घेतली असून त्यावर कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच व्हॉटसअपवर आलेल्या तक्रारींचे शिघ्रगतीने निराकरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी मुख्य सचिव यु.पी.एस. मदान, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना- जिल्हा परभणी

• सर्व 9 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर

• जिल्ह्यात 58 टॅकर्सनी पाणी पुरवठा;पालम तालुक्यात सर्वांत जास्त 18 टँकर्स तर पाथरी तालुक्यात एकही टँकर नाही

•​29 विंधन विहिरी, 31 नळ पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, 7 तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना, 290 विहिरींचे अधिग्रहण

•​पिण्याच्या पाण्याच्या नळ पाणी पुरवठा योजनांची 226.44 लाख रुपयांची थकित वीज देयके भरली.

•​एकही चारा छावणी सुरु करण्यात आलेली नाही

•​6 तालुक्यातील 479 गावातील 2 लाख 54 हजार 589 शेतकऱ्यांना 181.47 कोटी रुपयांची मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात

•​महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 660 कामे सुरु त्यावर 4542 मजूरांची उपस्थिती. सर्वांत जास्त 1228 मजूर पूर्णा तालुक्यात तर सर्वांत कमी 110 मजूर पालम तालुक्यात

• जिल्ह्यात 9 हजार 802 कामे शेल्फवर.

• परभणी जिल्ह्यातील एकूण 5 लाख 85 हजार 173 शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेअंतर्गत नोंदणी केली.  हंगाम नुकसान भरपाई म्हणून शासनामार्फत 61.85 कोटी रुपये अदा करण्यात येणार असून आतापर्यंत 60 कोटी रुपये रक्कम 1 लाख 41 हजार 352 शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आले.

• प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत परभणी जिल्ह्यातील 1 लाख 20 हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण; 34 हजार 500 शेतकऱ्यांना पहिल्या हप्त्यापोटी एकूण 7 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले तर उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरु.

००००

सरपंचांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

टँकर देण्यासाठी 2011 ऐवजी

2018 च्या लोकसंख्येचा आधार

मुंबई, दि. ९ : पाण्याचे टँकर सुरू करताना २०११ची लोकसंख्या लक्षात न घेता 2018 ची लक्षात घेऊन पिण्याचा पाणी पुरवठा करावा. जनावरांसाठी याच पद्धतीने पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज वर्षा निवासस्थानातून ऑडिओ ब्रिजच्या माध्यमातून बीड जिल्ह्यातील सरपंच, ग्रामसेवक, गट विकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्याशी दुष्काळी उपाययोजनेसंदर्भात संवाद साधला.

मुख्यमंत्री म्हणाले, जिल्ह्यातील जनावरांची संख्या लक्षात घेऊन चारा छावण्या सुरु करुन पाणी पुरवठा सुरु करावा. दुष्काळी-रोहयोची कामे, तातडीने सुरु होणाऱ्या पाणी पुरवठा योजना यासाठी निवडणूक आचारसंहितेचा अडथळा नसून अधिकाऱ्यांनी विविध आवश्यक कामांना तातडीने मंजुरी द्यावी. अशा कामांसाठी निधीची कमतरता भासणार नाही.

बीड जिल्ह्यामध्ये 11 तालुक्यांपैकी आष्टी या तालुक्यात सर्वात जास्त 157 टँकर्स सुरु असून वडवणी व परळी वैजनाथ या दोन तालुक्यात कमीत कमी 9 टँकर्स सुरु आहेत. जिल्ह्यात एकूण 852 टँकर्स सुरु आहेत. पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ बीड जिल्ह्यात आज अखेर 9 नळपाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, 11 तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना व 904 विहिरींचे अधिग्रहण करुन पाणी पुरवठा सुरळीत करण्याची दक्षता घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पिण्याच्या पाण्याच्या नळ पाणी पुरवठा येाजनांची 97.99 लाख रुपये इतकी विद्युत देयकांची रक्कम भरण्यात आली असून जिल्ह्यातील 11 तालुक्यात 600 शासकीय चारा छावण्या सुरु आहेत. त्यामध्ये 3 लाख 87 हजार 616 मोठी जनावरे, 31 हजार 211 लहान जनावरे अशी एकूण 4 लाख 18 हजार 827 जनावरे दाखल आहेत.

जिल्ह्यामध्ये सर्वच 11 तालुक्यात दुष्काळ घोषित करण्यात आला असून एकूण 1402 गावातील 7 लाख 84 हजार 143 शेतकऱ्यांना 428.39 कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आलेली आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात 1857 कामे सुरु असून त्यावर 33 हजार 769 मजूर उपस्थित आहेत. सर्वात जास्त 16 हजार 766 मजूर हे बीड तालुक्यात असून सर्वात कमी 201 मजूर उपस्थिती माजलगाव तालुक्यात आहे. जिल्ह्यामध्ये 8328 कामे शेल्फवर आहेत.

बीड जिल्ह्यातील एकूण 14 लाख 11 हजार 564 शेतकऱ्यांनी खरीप 2018 करिता पीक विमा योजनेंतर्गत नोंदणी केली होती. या हंगामात नुकसान भरपाईपोटी 1420 कोटी रुपये देण्यात येणार असून त्यापैकी 195 कोटी रुपये रक्कम 4 लाख 33 हजार 796 शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेतंर्गत बीड जिल्ह्यातील 2.70 लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली असून त्यापैकी 80 हजार शेतकऱ्यांना पहिल्या हप्त्यापोटी एकूण 15.95 कोटी रुपये इतके अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

आजच्या आढावा बैठकीत बीड जिल्ह्यातील जवळपास 50 सरपंचांनी मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. गावासाठी जादा पाणी टँकर सुरु करणे, नव्याने टँकर सुरु करणे, विहिरींची दुरुस्ती करणे, पाण्याच्या टाकीची दुरुस्ती करणे, तलाव दुरुस्ती, नव्याने चारा छावण्या सुरु करणे, चारा छावण्यांची संख्या वाढविणे, रोहयोची कामे सुरु करणे, रोहयो कामाचे पैसे देणे, नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या किरकोळ दुरुस्तींना तातडीने मंजुरी देणे अशा अनेक मागण्या सरपंचांनी केल्या. या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करुन अहवाल देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी, तहसिलदार, गट विकास अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

बीड जिल्ह्यातील सर्वश्री अर्जुन शेंडगे, हरिभाऊ पवार, परमेश्वर राठोड, श्रीराम काकडे, तानाजी खामकर, संजय थोटे, मनोहर खोमणे, जयसिंग नरवडे, विश्वनाथ घुले, उत्तम फड, भाऊसाहेब अवताडे, भगवान चोरमले तसेच श्रीमती वंदना काटे, रेश्मा तोडकर, संगीता पाटील, छाया कवाडे, प्रियंका काशीद, दिपा शिरसाठ, किर्ती चव्हाण, पल्लवी भुते, तारामती माने, सखुबाई सोनवणे, सुनीता जायभाय, सरीता सानप या सरपंचांनी मुख्यमंत्र्यांशी थेट संपर्क करुन आपल्या अडचणी मांडल्या.

या बैठकीला मुख्य सचिव यु पी एस मदान, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, जलसंधारण व रोहयोचे सचिव एकनाथ डवले आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

००००

डॉ. संभाजी खराट/विसंअ/9.5.2019

मुख्यमंत्र्यांनी साधला उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सरपंचांशी ऑडिओ ब्रिजद्वारे संवाद

आचारसंहितेचे कारण सांगून

दुष्काळ निवारणाची कामे अडवू नका

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 9 : दुष्काळी भागातील पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, टँकर मंजुरी, चारा छावण्या सुरू करणे, रोहयोमधील कामे यांना आचारसंहितेची कुठलीही अडचण येणार नाही. त्यामुळे प्रशासनाने आचारसंहितेचे कारण सांगून कोणतेही प्रस्ताव थांबवू नयेत. प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देऊन कामे सुरू करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील दुष्काळी उपाययोजनासंदर्भात तक्रारी अथवा सूचनांची प्रशासनामार्फत तातडीने दखल घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज वर्षा निवासस्थान येथून ऑडिओ ब्रिजच्या माध्यमातून उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सरपंच, ग्रामसेवक आणि जिल्हाधिकारी, गट विकास अधिकारी यांच्याशी संवाद साधला. जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील अनेक ग्रामस्थांनी टँकर पुरवठा, चारा छावणी, रोहयोची कामे आदीसंदर्भातील स्थानिक तक्रारी थेट मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्या. या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करून अहवाल देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी, तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

सरपंचांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्य शासनाने उस्मानाबाद जिल्ह्यातील दुष्काळाची नोंद घेऊन तातडीने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. दुष्काळ निवारणाच्या या उपाय योजनांची अंमलबजावणी योग्यरितीने होते की नाही, त्यामध्ये काही सुधारणा आवश्यक आहेत का, यासंबंधी माहिती घेण्यासाठी सरपंचांशी संवाद साधला जात आहे. दुष्काळ उपाय योजनासंदर्भात आलेल्या तातडीच्या तक्रारींवर 48 तासात कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच दीर्घकालीन उपाय योजनांवर धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. 

उस्मानाबाद जिल्ह्यात 139 टँकर सुरू आहेत. त्यामध्ये भूम तालुक्यात सर्वाधिक 34 तर लोहारामध्ये सर्वात कमी 1 टँकर सुरू आहे. जिल्ह्यातील 30 विंधन विहिरी, 1 तात्पुरती नळ पाणी पुरवठा योजना, 742 विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. अधिग्रहित विहिरींची देयके ही पाणी भरलेल्या टँकरच्या क्षमतेनुसार देण्यात येणार आहेत. वीज बिलाअभावी बंद पडलेल्या जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यासाठी 436.41 लाख इतकी रक्कम देण्यात आली आहे. जिल्ह्यात 85 शासकीय चारा छावण्या सुरू असून त्यामध्ये 55 हजार 247 मोठी व 6 हजार 558 लहान अशी 61 हजार 805 पशुधन दाखल आहेत. छावण्यातील मोठ्या जनावरांसाठी प्रत्येकी 90 रुपये तर लहान जनावरांसाठी 45 रुपये अनुदान देण्यात येत आहे. यामध्ये आणखी वाढ करण्याचा विचार सुरू आहे. केंद्र शासनाच्या निकषापेक्षाही राज्य शासन अधिक निधी छावण्यांसाठी देत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

श्री. फडणवीस म्हणाले, जिल्ह्यातील 7 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. त्यातील 640 गावांमधील 3 लाख 79 हजार 147 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सुमारे 236.17 कोटी दुष्काळ निधी जमा करण्यात आला आहे. पीक विमा योजनेत नोंदणी केलेल्या 10 लाख 40 हजार 49 शेतकऱ्यांपैकी 4 लाख 75 हजार 82 शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी 168.96 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत नोंदणी केलेल्या जिल्ह्यातील 1.71 लाख शेतकऱ्यांपैकी 60 हजार शेतकऱ्यांना पहिल्या हप्त्यातील 11.98 कोटी रुपये देण्यात आले असून ऊर्वरित शेतकऱ्यांना ही रक्कम देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

रोहयोतून 703 कामे सुरू असून त्यावर 7 हजार 359 मजूर काम करत आहेत. जिल्ह्यात 10 हजार 173 कामे शेल्फवर असून आवश्यकता असल्यास व मागणी केल्यास आणखीन कामे सुरू करण्याचे निर्देश प्रशासनास देण्यात आले आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

सरपंचाच्या तक्रारींची मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल; प्रशासनास कार्यवाहीचे निर्देश

एका सरपंचाने गावात पाणी पुरवठा योजना नादुरुस्ती अभावी बंद असल्याची तक्रार यावेळी केली. त्यावर, पाणी पुरवठा योजनेच्या दुरुस्तीसाठी विशेष तरतूद केली असून श्रीमती हलगुडे यांच्या गावातील पाणीपुरवठा योजनेची तातडीने दुरुस्ती करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

सरपंच अशोक काटे व उस्मानाबाद तालुक्यातील सरपंचाच्या तक्रारीवर, नागरिकांनी मागणी केल्यास गट विकास अधिकाऱ्यांनी रोहयोतून कामे सुरू करावीत. तसेच 2018 च्या लोकसंख्येनुसार आणि माणसांबरोबरच जनावरांची संख्या गृहित धरून टँकर व पाणी पुरविण्याचे असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

विविध सरपंचांनी टँकर, चारा छावणी आदींचे प्रस्ताव पडून असल्याची तक्रार केली. यावर टँकर मंजुरीचे व चारा छावण्यांचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व तहसीलदारांना यावेळी दिले व या संबंधीचा अहवाल देण्याचे सांगितले.

ऑडिओ संवादद्वारे आलेल्या तक्रारींची नोंद प्रशासनाने घेतली असून त्यावर कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच व्हॉटसअपवर आलेल्या तक्रारींचे शिघ्रगतीने निराकरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

००००