मुख्यमंत्र्यांनी साधला परभणी जिल्ह्यातील सरपंचांशी ऑडिओ ब्रिजद्वारे संवाद

दुष्काळ निवारण उपाय योजनांना जिल्हा प्रशासनाने प्राधान्य द्यावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 9 : मराठवाडा विभागातील परभणी जिल्ह्यात आतापर्यंत फक्त 58 टँकर्स देण्यात आले आहेत. अद्याप एकही चारा छावणी सुरु करण्याचीआवश्यकता भासली नाही. मात्र दुष्काळ निवारण करताना या जिल्ह्यात आवश्यक असलेला पाणीपुरवठा, टँकर्स व छावण्यांची आवश्यकता याचा आढावा घेऊन दुष्काळ निवारण उपाय योजनांना जिल्हा प्रशासनाने प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परभणी जिल्हा प्रशासनाला दिले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज वर्षा निवास्थान येथून ऑडिओ ब्रिजच्या माध्यमातून परभणी जिल्ह्यातील सरपंच, ग्रामसेवक आणि जिल्हाधिकारी, गट विकास अधिकारी यांच्याशी संवाद साधला.

जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील अनेक ग्रामस्थांनी टँकर पुरवठा, चारा छावणी, रोहयोची कामे आदीसंदर्भातील स्थानिक तक्रारींबाबत थेट मुख्यमंत्र्यांशी संवादसाधला.

पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, रोहयोमधील कामे सुरळीत सुरु राहतील याची काळजी घेताना आचारसंहितेचे कोणतेही कारण जिल्हा प्रशासनाने सांगू नये असे स्पष्ट केले.

या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करून अहवाल देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी, तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

सरपंचांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्य शासनाने परभणी जिल्ह्यातील दुष्काळाची नोंद घेऊन उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. दुष्काळ निवारणाच्या या उपाय योजनांची अंमलबजावणी योग्यरितीने होते की नाही, त्यामध्ये काही सुधारणा आवश्यक आहेत का, यासंबंधी माहिती घेण्यासाठी सरपंचांशी संवाद साधला जात आहे.

सध्या आजपर्यंत परभणी जिल्ह्यात 58 टँकर सुरू आहेत. त्यामध्ये पालम तालुक्यात सर्वाधिक 18 तर पाथरीमध्ये एकही टँकर सुरु नाही. मात्र  असे असले तरी आवश्यक आहे तेथे तातडीने टँकर्सची व्यवस्था जिल्हा प्रशासनाने करावी. जिल्ह्यातील 29 विंधन विहिरी, 31 नळ पाणी पुरवठा योजना,7 तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना, 290 विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. अधिग्रहित विहिरींची देयके ही पाणी भरलेल्या टँकरच्या क्षमतेनुसार देण्यात येणार आहेत. वीज बिलाअभावी बंद पडलेल्या जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यासाठी 226.44 लाख इतकी रक्कम देण्यात आली आहे. जिल्ह्यात एकही चारा छावण्या सुरू करण्यात आलेली नसली तरी आवश्यक आहे तेथे शासकीय चारा छावण्या सुरु करण्यात याव्यात असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

श्री. फडणवीस म्हणाले, जिल्ह्यातील 6 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. त्यातील 479 गावांमधील 2 लाख 54 हजार 589 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सुमारे 181.47 कोटी दुष्काळ निधी जमा करण्यात आला आहे. पीक विमा योजनेत नोंदणी केलेल्या 5लाख 850 हजार 173 शेतकऱ्यांपैकी 1 लाख 41 हजार 352 शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी 61.85 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत नोंदणी केलेल्या जिल्ह्यातील 1.20 लाख शेतकऱ्यांपाकी 34 हजार 500 शेतकऱ्यांना पहिल्या हप्त्यातील 7 कोटी रुपये देण्यात आले असून ऊर्वरित शेतकऱ्यांना ही रक्कम देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

रोहयोतून 660 कामे सुरू असून त्यावर 4 हजार 542 मजूर काम करत आहेत. जिल्ह्यात 9 हजार 802 कामे शेल्फवर असून आवश्यकता असल्यास व मागणी केल्यास आणखीन कामे सुरू करण्याचे निर्देश प्रशासनास देण्यात आले आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

याप्रसंगी सरपंच संगीता मोरगिल आणि मारुती माने यांनी पालम गावात टँकर्सची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले. तर परभणी गावातील सरपंच तारामती दंडवते  यांनी जलयुक्त शिवाराअंतर्गत कामे मिळावी असे सांगितले. त्यावर तहसीलदार यांनी याबाबत लक्ष घालावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

सरपंच सीमा काकडे, संजय प्रधान यांनी चारा छावण्या सुरु कराव्यात तसेच सरपंच वैजनाथ कदम, सुभाष जाधव, गणेश काळे यांनी टँकर्स सुरु करण्यात यावे अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. याबाबत मुख्यमंत्री यांनी जिल्हा प्रशासनाने 2018 च्या लोकसंख्येनुसार आणि माणसांबरोबरच जनावरांची संख्या गृहित धरून चारा छावण्या, टँकर व पाणी पुरविण्याचे नियोजन करावे असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

परभणी जिल्ह्यातील 37 सरपंचानी आज मुख्यमंत्री महोदयांशी  ऑडिओ ब्रिजद्वारे संवाद साधला. या सर्व संवादादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी परभणी जिल्हा प्रशासनाला टँकर मंजुरीचे व चारा छावण्यांचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व तहसीलदारांना यांना दिले तसेच याबाबत काय कार्यवाही केली याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

ऑडिओ संवादद्वारे आलेल्या तक्रारींची नोंद प्रशासनाने घेतली असून त्यावर कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच व्हॉटसअपवर आलेल्या तक्रारींचे शिघ्रगतीने निराकरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी मुख्य सचिव यु.पी.एस. मदान, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना- जिल्हा परभणी

• सर्व 9 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर

• जिल्ह्यात 58 टॅकर्सनी पाणी पुरवठा;पालम तालुक्यात सर्वांत जास्त 18 टँकर्स तर पाथरी तालुक्यात एकही टँकर नाही

•​29 विंधन विहिरी, 31 नळ पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, 7 तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना, 290 विहिरींचे अधिग्रहण

•​पिण्याच्या पाण्याच्या नळ पाणी पुरवठा योजनांची 226.44 लाख रुपयांची थकित वीज देयके भरली.

•​एकही चारा छावणी सुरु करण्यात आलेली नाही

•​6 तालुक्यातील 479 गावातील 2 लाख 54 हजार 589 शेतकऱ्यांना 181.47 कोटी रुपयांची मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात

•​महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 660 कामे सुरु त्यावर 4542 मजूरांची उपस्थिती. सर्वांत जास्त 1228 मजूर पूर्णा तालुक्यात तर सर्वांत कमी 110 मजूर पालम तालुक्यात

• जिल्ह्यात 9 हजार 802 कामे शेल्फवर.

• परभणी जिल्ह्यातील एकूण 5 लाख 85 हजार 173 शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेअंतर्गत नोंदणी केली.  हंगाम नुकसान भरपाई म्हणून शासनामार्फत 61.85 कोटी रुपये अदा करण्यात येणार असून आतापर्यंत 60 कोटी रुपये रक्कम 1 लाख 41 हजार 352 शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आले.

• प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत परभणी जिल्ह्यातील 1 लाख 20 हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण; 34 हजार 500 शेतकऱ्यांना पहिल्या हप्त्यापोटी एकूण 7 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले तर उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरु.

००००