उमेदवारांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर

करण्‍याची मुदत सहा ऐवजी बारा महिने 

      नांदेड दि. 22 :-  राखीव जागेवर निवडून आलेल्‍या उमेदवारांनी त्‍यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र सहा महिण्‍याऐवजी बारा महिण्‍यात सादर करण्‍याबाबत अद्यादेश जारी करण्‍यात आला आहे. सदर सुधारणा अद्यादेशामुळे निवडून आलेल्‍या उमेदवारांना त्‍यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्‍यास आणखी सहा महिण्‍यांची मुदत वाढ मिळाली आहे.

 महाराष्‍ट्र ग्रामपंचायत आधिनियम आणि महाराष्‍ट्र जिल्‍हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 यामध्‍ये आणखी सुधारणा करण्‍याकरिता शासनाच्‍या ग्रामविकास विभागाने 10 ऑक्‍टोंबर 2018 रोजी सुधारित अध्‍यादेश जारी केला असून 11 ऑक्‍टोंबर 2018 रोजीच्‍या महाराष्‍ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्‍द करण्‍यात आला आहे. त्‍यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा यथास्थिती नागरिकांचा मागासवर्ग यातील व्‍यक्‍तींसाठी राखीव असलेल्‍या जागेवर निवडणूक लढविण्‍यास इच्‍छूक असलेली व्‍यक्‍ती, नामनिर्देशन पत्रासोबत सक्षम प्राधिका-याने दिलेले जात प्रमाणपत्र आणि पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र निवडून आलेल्‍या दिनांकापासून सहा महिण्‍याच्‍या मुदतीच्‍या आत सादर करणे आवश्‍यक होते. सदर मुदतीत आणखी सहा महिण्‍याची वाढ करुन आता 12 महिण्‍याच्‍या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करता येणार आहे.

       सदर आदेशाच्‍या प्रारंभाच्‍या दिनांकापूर्वी कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीने जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र प्राप्‍त केलेले असेल मात्र, असे प्रमाणपत्र दाखल केलेले नसेल अशा व्‍यक्‍तीने जर या आदेशाच्‍या प्रारंभाच्‍या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्‍या मुदतीच्‍या आत असे प्रमाणपत्र सादर केले तर अशी कोणतीही व्‍यक्‍ती प्रस्‍तुत पंचायत कायद्यांच्‍या तरतूदी अन्‍वये अनर्ह ठरली असल्‍याचे मानण्‍यात येणार नाही, परंतू या अद्दयादेशाच्‍या प्रारंभाच्‍या दिनांकापूर्वी राज्‍य निवडणूक आयोगाने अशा व्‍यक्‍तीचे रिक्‍त पद करण्‍यासाठी आधीच निवडणूक घेतली असेल किंवा निवडणूक घेण्‍यासाठी कार्यक्रम घोषित  केला असेल त्‍याबाबतीत या कलमाच्‍या तरतूदी लागू होणार नाहीत, असे  अद्यादेशात नमूद करण्‍यात आले आहे. 

00000

गोवर-रुबेला लसीकरण मोहिमेत

  10 लाख 86 हजार मुला-मुलींचे लसीकरण 

- जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे

नांदेड दि. 22 :-  जिल्ह्यात गोवर-रुबेला लसीकरण मोहिम 27 नोव्हेंबर ते पुढील पाच आठवडे या कालावधीत राबविण्यात येणार असून या मोहिमेत नांदेड जिल्ह्यातील 9 ते 15 वर्षे वयोगटातील 10 लाख 86 हजार 744 मुला-मुलींचे लसीकरण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी दिली. 

गोवर-रुबेला लसीकरण मोहिमेची जिल्हास्तरीय कार्यबल गटाची दुसरी बैठक जिल्हाधिकारी यांचे दालनात जिल्हाधिकारी श्री. डोंगरे यांचे अध्यक्षतेखाली आज संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी जिल्हा माता बालसंगोपन अधिकारी डॉ. विद्या झिने, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. एच. आर. गुंटूरकर, डॉ. सुरेशसिंग बिसेन, शिक्षणाधिकारी (प्रा.) प्रशांत दिग्रसकर, शिक्षणाधिकारी (मा.) अशोक देवकरे, कुंडगीर, डॉ. बद्दिओद्यीन, समाज कल्याण अधिकारी कुंभारगावे, जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रतिनिधी डॉ. अब्दुल वसे यांची प्रमुख उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. डोंगरे म्हणाले, राज्यात गोवर-रुबेला लसीकरण मोहिम येत्या नोव्हेंबर महिन्यात राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेत जिल्ह्यातील सर्व शाळा व अंगणवाडीत मुला-मुलींचे लसीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालकल्याण, महानगरपालिका, खाजगी वैद्यकीय डॉक्टर, सामाजिक व सेवाभावी संस्था यांचा सहभाग राहणार आहे. सीबीएससी, खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे संस्था चालक व मुख्याध्यापकांची बैठक शिक्षणाधिकारी घ्यावी तसेच बालरोग तज्ज्ञांनी खाजगी दवाखाण्यात गोवर-रुबेला लसीकरणाचे माहितीपत्रक लावावेत, असे निर्देश श्री. डोंगरे यांनी दिले. 

ही मोहिम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आरोग्य विभागामार्फत सुक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे. आयएपी व आयएमए बालरोग तज्ञांमार्फत मोहिमेसाठी आवश्यक ते सहकार्य करण्यासाठी आवाहन करण्यात आले आहे. या मोहिमेत संबंधीत वयोगटातील मुला-मुलींना पूर्वीचे लसीकरण ग्राह्य न धरता गोवर-रुबेलाची लस प्रशिक्षीत व्यक्तमार्फत दिली जाणार आहे. या मोहिमेसाठी लागणाऱ्या लसीची मागणी (शहरी व ग्रामीण) ची नोंदविण्यात आली आहे. या मोहिमेत शालेय विद्यार्थ्यांची संख्या 6 लाख 55 हजार 619 (शहरी, ग्रामीण, मनपा) असून तर शालेय बाहेर लाभार्थ्यांची संख्या 4 लाख 31 हजार 125 एवढी आहे. एकुण लाभार्थ्यांची संख्या 10 लाख 86 हजार 744 आहे. या मोहिमेतील आयोजित आरोग्य सत्राची संख्या 7 हजार 987 द्वारे प्रशिक्षीत आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून लसीकरण करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील शाळा व पालकांचा या मोहिमेत संपूर्ण सहभाग घेण्यात येत असून शालेयस्तरावर  शिक्षक व पालक तसेच शिक्षक व विद्यार्थी संवाद मेळावा आयोजित करण्यात येत आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

00000

टंचाई काळात अनधिकृत पाण्याचा उपसा करु नये ;

पाणीसाठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी पथकाची नियुक्ती

नांदेड दि. 22 :-  नांदेड जिल्‍हयांत चालू वर्षी सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्‍यमान झाले असल्‍याने बहुतांश भागात पाणी टंचाई सदृष्‍य परिस्थ्‍िाती उद्भवली आहे. या टंचाई सदृष्‍य परिस्थितीमुळे पाणी टंचाई समस्‍या निर्माण होत आहे.

जिल्‍हयांतर्गत असलेले मोठे, मध्‍यम, लघुप्रकल्‍प, लघुतलाव, नदीनाले, विहीरी इ. पाण्‍याचे उद्भवातुन अनधिकृत पाण्‍याचा उपसा होत असल्‍यास तो तात्‍काळ बंद करणे आवश्‍यक आहे. त्‍याचप्रमाणे मोठया, मध्‍यम व लघु प्रकल्‍पांच्‍या बुडीत क्षेत्रातील विहीरीवरुन सिंचनासाठी होणारा अनधिकृत उपसा पुर्णपणे बंद करुन विद्युत मोटारी जप्‍तीची कार्यवाही करणे गरजेचे आहे.

            त्‍याअनुषंगाने अनधिकृत उपसा होऊ नये व आरक्षीत पाणीसाठा सुरक्षित ठेवण्‍याच्‍यादृष्‍टीने प्रतिबंधात्‍मक उपाययोजना करणेसाठी तालुकास्‍तरावर उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी (महसुल) यांचे अध्‍यक्षतेखाली संयुक्‍त पथक निर्माण करण्‍यात आले आहे. या पथकात प्रत्‍येक तालुक्‍यासाठी तहसीदार सदस्‍य  सचिव राहतील व इतर गटविकास अधिकारी, मुख्‍याधिकारी नगरपरिषद, उपविभागीय अभियंता पाटबंधारे, उपविभागीय अभियंता, महाराष्‍ट्र विद्युत वितरण कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी, स्‍थानिक पोलिस निरिक्षक हे सदस्‍य  राहतील. 

या पथकाने ग्रामीण भागातील जनतेला पिण्‍याच्‍या पाण्‍याची सोय करण्‍यासाठी विहीरी अथवा अन्‍य जलाशयातुन पिण्‍याकरीता पाणी उपलब्‍ध करुन देण्‍याचे दृष्‍टीने आवश्‍यकतेनुसार खाजगी लोकांचे जलसाठे अधिग्रहीत करण्‍यात यावेत. तसेच महाराष्‍ट्र भूजल अधिनियम 2009 ची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. उपविभागीय अधिकारी (महसुल) यांनी दर 15 दिवसांत समितीची बैठक घेवुन अनुपालन अहवाल त्‍याच दिवशी दिलेल्‍या प्रपत्रात जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावा.

उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी (महसुल) यांनी त्‍यांचे अध्‍यक्षतेखाली अनधिकृत उपसा थांबविणे व जलसाठे संरक्षित ठेवण्‍यासाठी स्‍थापन करण्‍यात आलेल्‍या संयुक्‍त पथकास सहाय करणेसाठी या समिती अंतर्गत प्रत्‍येक तालुक्‍यासाठी प्रकल्‍पस्‍तरीय समिती (फिरते पथक ) स्‍थापन करावे. या समितीत पुढील विभागाचे कर्मचारी संबंधीत प्रकल्‍पाचे शाखा अभियंता, कालवा निरिक्षक / माजेणीदार / बीट प्रमुख / चौकीदार (यापैकी सद्यस्थितीत उपलब्‍ध असलेले), शाखा अभियंता महावितरण, स्‍थानिक पोलिस उप‍निरिक्षक, शाखा अभियंता किंवा एक कर्मचारी नगरपालिका प्रशासन, मंडळ अधिकारी / तलाठी, ग्रामविस्‍तार अधिकारी / ग्रामसेवक, पोलिस पाटील यांचा समावेश राहील.

या दोन्‍ही समितीसाठी जिल्‍हास्‍तरावर समन्‍वय अधिकारी म्‍हणुन कार्यकारी अभियंता, नांदेड पाटबंधारे ( दक्षिण) विभाग हे काम पाहतील.  

प्रकल्‍पस्‍तरीय पथकाने पाटबंधारे जलाशयातील अवैध पाणी उपसा होऊ नये, वीज चोरी होऊ नये तसेच टंचाई सद्ष्‍य परिस्थिती निर्माण होऊ नये याबाबत कार्यवाही करावी. त्‍याचप्रमाणे अनधिकृत उपसा होत असलेल्‍या विहीरीवरील विद्युत कनेक्‍शन कट करावे तसेच पाणी उपसा करणा-या खाजगी व्‍यक्‍तीवर नियमानुसार कार्यवाही करावी तसेच आवश्‍यक असल्‍यास गुन्‍हा नोंदविण्‍याची कार्यवाही करावी. तसेच अहवाल वेळोवेळी उपविभागीय अधिकारी (महसुल) यांचेकडे सादर करणे अपेक्षीत राहील. त्‍याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील जनता व  लोकप्रतिनिधी यांचेकडून प्राप्‍त होणा-या तक्रारी संदर्भात तातडीने स्‍थळपाहणी करुन तक्रारीचे निराकरण करण्‍यात यावे. 

जिल्‍हयातील पाणीपातळी दिवसंदिवस कमी होत असल्‍याने महाराष्‍ट्र विद्युत वितरण विभागाने पाटबंधारे प्रकल्‍पाचे परिसरातील विहीरीवरील अवैध वीज कनेक्‍शन तात्‍काळ बंद करुन आवश्‍य‍क असल्‍यास नियमाप्रमाणे संबधीतावर गुन्‍हे नोंदविणेबाबतची कार्यवाही करावी. त्‍याचप्रमाणे ज्‍या प्रकल्‍पात अत्‍यल्‍प पाणीसाठी आहे अशा परिसरातील कोणत्‍याही शेतक-यास सिंचनासाठी विद्युत जोडणीस परवानगी देण्‍यात येऊ नये, असे आदेश जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी निर्गमीत केले आहेत.  

000000

नांदेड जिल्हा नियोजन

समितीची 29 ऑक्टोंबरला बैठक

नांदेड दि. 22 :- राज्याचे पर्यावरण मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री रामदास कदम यांचे अध्यक्षतेखाली नांदेड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक सोमवार 29 ऑक्टोंबर 2018 रोजी दुपारी 12.30 वा. येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनाच्या मुख्य सभागृहात आयोजित करण्यात आली आहे.

या बैठकीस विषय सूचीनुसार आवश्यक त्या अद्यावत माहितीसह संबंधीत अधिकाऱ्यांनी उपस्थित रहावे. प्रतिनिधी पाठवू नये, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव अरुण डोंगरे यांनी दिले आहेत. 

000000

तात्पुरते फटका परवाना अर्ज करण्यास मुदतवाढ

नांदेड दि. 22 :- तात्पुरते फटका परवाना अर्ज विक्री व स्विकारण्याच्या कालावधीची मुदतवाढ मंगळवार 23 ऑक्टोंबर 2018 पर्यंत देण्यात आली आहे. या व्यतीरिक्त 19 ऑक्टोंबर 2018 नुसार केलेल्या जाहीर प्रगटनामध्ये दिलेल्या अटी व शर्ती कायम राहतील, अशी माहिती जिल्हादंडाधिकारी नांदेड यांनी दिली आहे.

यावर्षी दिपाली उत्सव 6 ते 9 नोव्हेंबर 2018 या कालावधीत साजरी होत आहे. त्याअनुषंगाने नांदेड महानगरपालिका हद्दीतील तात्पुरता फटाका परवाना सेतू समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड यांच्या मार्फत व जिल्ह्यातील उपविभागीय कार्यालयामार्फत त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील तात्पुरते फटाका परावाना अर्ज विस्फोटक अधिनियम 2008 नुसार 4 ते 19 ऑक्टोंबर 2018 या कालावधीत विक्री व स्विकारले जाणार होती. या कालावधीस 23 ऑक्टोंबर 2018 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.  

000000

रब्बी हंगाम आपत्कालीन पिक

नियोजन आराखडा व्यवस्थापन

नांदेड दि. 22 :- खरीप 2018 हंगामामध्ये जुन ते सप्टेंबर या कालावधीत सरासरीच्या 76 टक्के इतके पर्जन्यमान झाले आहे. त्याचप्रमाणे परतीचा पाऊस देखील समाधानकारक न झाल्याने पुरेशा ओलाव्याअभावी रब्बी हंगामातील पिकांवर देखील याचा परिणाम होणार आहे.

त्यामुळे जमिनीमध्ये पुरेसा ओलावा असल्याची खात्री करुनच पेरणी करण्यात यावी. यासंदर्भात केंद्र शासनाने जिल्हानिहाय आपत्कालीन पीक आराखडा ICAR या संस्थेने तयार केला असून केंद्र शासनाच्या www.crida.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

जिल्हास्तरावर स्थानिक परिस्थितीनुसार कृषि विद्यापीठ / कृषि संशोधन केंद्र व कृषि विज्ञान केंद्र यांच्या सल्ल्याने रब्बी हंगामातील पीक नियोजन आराखडा तयार करण्यात यावा. दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती / दुष्काळात फलोत्पादन पिकांचे व्यवस्थापन करण्याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे.

रब्बी हंगामातील आपत्कालीन पीक नियोजनाचे अनुषंगाने पुढील प्रमाणे सर्वसाधारण सुचना देण्यात येत आहेत. जमिनीमध्ये पुरेसा ओलावा /  सिंचनाची सुविधा असल्याशिवाय पेरणी करण्यात येऊ नये. रब्बी हंगामात हरभरा, गहू, ज्वारी, मका, करडई, सूर्यफुल यासारखी पिके घेण्यात येतात. मध्यम व कमी कलावधीत पक्व होणाऱ्या जातींचा तसेच कमी पाण्यावर येणारी आणि कृषि विद्यापीठांनी ज्या भागांकरिता शिफारस केली आहे अशा पिकांचे नियोजन करण्यात यावे. जमिनीत ओलावा टिकविण्याकरिता आच्छादन पद्धतीचा अवलंब करावा. जमिनीतील ओलावा टिकविण्यासाठी पेरणी केलेल्या पीकामध्ये 21 दिवसानंतर कोळपणी करुन, पीकांना मातीची भर द्यावी. पिकामध्ये आंतरमशागतीची कामे वेळेत करण्यात यावीत. त्यामुळे तणांचा बंदोबस्त होऊन जमिनीचा ओलावा टिकून राहण्यास मदत होते. सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असल्यास पिकाच्या वाढीच्या कालावधीत तुषार / ठिबक पद्धतीने पिकांना पाणी देऊन पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यात यावे. फळबागामध्ये आच्छादनासाठी झाडाच्या बुंध्याभोवती वाळलेले गवत, धसकटे, पालापाचोळा इत्यादींचे आच्छादन करावे. फळबागांना पाण्याचा ताण पडू नये म्हणून केओलीन 8 टक्के किंवा पोटॅशियम नायट्रेट 1 ते 2 टक्के याप्रमाणात फवारणी करावी. फळबागेमध्ये 1 टक्का बोर्डो मिश्रणाची फवारणी करावी. तसेच खोडांना 10 टक्के बोर्डोपेस्ट लावावी. पाण्याचा ताण सहन करण्याची क्षमता असलेल्या भाजीपाल्यांचे वाण लागवडीकरिता निवड करावी. ज्या जिल्हृयात चारा टंचाई असेल अशावेळी सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असल्यास प्राधान्याने चारा पिके घेण्यात यावी, असे पुणे कृषि आयुक्तालयाचे संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी नांदेड यांच्यावतीने प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

000000

राज्य शासन नेहमी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी

- पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर

·         बिलोली, देगलूर येथे टंचाई सदृश्य परिस्थितीचा आढावा

·         शेतकऱ्यांशी मंत्री जानकर यांनी साधला संवाद

नांदेड दि. 21 :- उत्पन्न वाढीसाठी शेतीसह जोड व्यवसाय केल्यास शेतकऱ्यांसह तरुणांना रोजगार मिळण्यास मदत होईल. यासाठी राज्य शासन नेहमी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असेल, असे प्रतिपादन राज्याचे   पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांनी केले.

देगलूर व बिलोली तालुक्यातील दुष्काळ परिस्थितीचा आढावा श्री. जानकर यांचे अध्यक्षतेखाली तेथील पंचायत समिती कार्यालयात घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते.  

बैठकीस आमदार सुभाष साबणे, जिल्हा परिषदेचे शिक्षण व आरोग्य समिती सभापती माधव मिसाळे, जिल्हा परिषद सदस्य लक्ष्मण ठक्करवाड, डॉ. मिनल पाटील-खतगावकर, दशरथ लोहबंदे, माणिक लोहगावे, पंचायत समिती उपसभापती दत्ताराम बोधने, पंचायत समिती सदस्य शिवाजी देशमुख, बिलोली तहसीलदार विक्रम राजपूत, देगलूर तहसीलदार अरविंद बोळंगे, तालुका कृषि अधिकारी विजय घुगे, शिवाजी शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

श्री. जानकर म्हणाले,  जलयुक्त शिवारची होत असलेली कामे दर्जेदार असली पाहिजेत. जेणेकरुन या अभियानातील कामांमुळे जमिनीतील पाणी पातळी वाढण्यास मदत होईल. वृक्ष लागवडीखालील क्षेत्र वाढविण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत असून या मोहिमेत सर्वांचा सहभाग महत्वाचा आहे. शेतकरी व नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्तरावर भेटी घेऊन त्या सोडवाव्यात, असे निर्देशही त्यांनी बैठकीत दिले.   

श्री. जानकर यांनी बिलोली तालुक्यातील बामणी बु, मिनकी, अटकाळी तर देगलूर तालुक्यातील बल्लूर, गवंडगाव, माळेगाव, मरतोळी, हणेगाव, शिळवणी आदि गावांना भेटी देऊन शेतीतील पिकांच्या नुकसानीची पाहणी करुन शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. यावेळी शेतकरी, ग्रामस्थ, सरपंच, कृषि विभागाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.     

या बैठकीत बिलोली व देगलूर तालुक्यातील पाणंद रस्ते, वृक्ष लागवड, विंधन विहीरीचा निधी, जनावरांचा चारा, विद्युत, पाणी प्रश्न, शेत रस्ते, बंधारे दुरुस्ती, मालगुजारी तलाव तसेच रिक्त पदांचा आढावा सादरीकरणाद्वारे घेण्यात आला. बैठकीस संबंधित विभागाचे अधिकारी, गावातील सरपंच, ग्रामस्थांची उपस्थिती होती.

00000000

वृत्त क्र. 909

बिलोली-मुंबई ; देगलूर-मुंबई शिवशाही बसला
  दुग्धव्यवसाय मंत्री जानकर यांनी दाखविली हिरवी झेंडी

नांदेड दि. 21 :- बिलोली-मुंबई व देगलूर-मुंबई या दोन महाराष्ट्र परिवहन महामंडळाच्या शिवशाही बसचा शुभारंभ राज्याचे   पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री जानकर यांनी हिरवी झेंडी दाखवून बिलोली व देगलूर येथील बसस्थानकात केला.

यावेळी आमदार सुभाष साबणे, जिल्हा परिषदेचे शिक्षण व आरोग्य समिती सभापती माधव मिसाळे, जिल्हा परिषद सदस्य लक्ष्मण ठक्करवाड, डॉ. मिनल पाटील-खतगावकर, दशरथ लोहबंदे, माणिक लोहगावे, पंचायत समिती उपसभापती दत्ताराम बोधने, पंचायत समिती सदस्य शिवाजी देशमुख, बिलोली तहसीलदार विक्रम राजपूत, देगलूर तहसीलदार अरविंद बोळंगे, विभाग नियंत्रक अविनाश कचरे,चालक व वाहक उपस्थित होते. याप्रसंगी श्री. जानकर यांचे हस्ते चालक-वाहकांचा सत्कार करण्यात आला.

000000