वृत्त  

दुष्काळ, पाऊस, पीक नुकसान, पिण्याचे पाणी, जनावरांच्या चाऱ्याबाबत राज्य शासनाकडून केंद्रीय पथकाकडे सविस्तर सादरीकरण

केंद्रीय पथकाकडून महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पाहणीसाठी दौरा सुरू

8 ते 11 ऑक्टोबरदरम्यान केंद्रीय पथकाचा महाराष्ट्र दौरा

मुंबई, दि. 8 : खरीप हंगाम 2026 मधील दुष्काळी परिस्थिती आणि पिकांच्या नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारचे आंतरमंत्रालयीन पथक महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आले आहे. 8 ते 11 ऑक्टोबरदरम्यान होणाऱ्या या दौऱ्यात राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येणार असून, पाऊस, पीक नुकसान, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि जनावरांच्या चाऱ्याच्या स्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाणार आहे.

केंद्राच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल हे या पथकाचे प्रमुख आहेत. केंद्र शासनाच्या कृषी, जलसंपदा, ग्रामीण विकास, पाणीपुरवठा, अन्न व सार्वजनिक वितरण, पशुसंवर्धन, अर्थ विभाग, नीती आयोग आणि अन्य संबंधित विभागांतील प्रशासकीय आणि तांत्रिक अधिकाऱ्यांचा पथकात समावेश आहे.

राज्य शासनाकडून दुष्काळी स्थितीचे सविस्तर सादरीकरण

केंद्रीय पथकाच्या मुंबईतील आगमनानंतर सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक झाली. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी यावेळी पावसाच्या कमतरतेमुळे महाराष्ट्रातील काही भागांत निर्माण झालेली पाणीटंचाई, टँकर्सची संभाव्य गरज, शेतीवर अवलंबून असलेले शेतमजूर व जमीनधारकांचे प्रश्न, मजुरांची स्थलांतराची शक्यता आणि शेतकरी आत्महत्या या बाबींकडे केंद्रीय पथकाचे लक्ष वेधले. 

राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या वतीने अपर मुख्य सचिव विनिता वेद-सिंगल यांनी राज्यातील पावसाची स्थिती, अल निनोमुळे हवामान आणि पावसावर झालेले परिणाम तसेच शेतीपिकांच्या नुकसानीची सविस्तर आणि तांत्रिक माहिती दिली. पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेबाबतही सविस्तर आढावा सादर करण्यात आला.

कृषी विभागाच्या वतीने सचिव परिमल सिंह आणि आयुक्त सुरज मांढरे यांनी राज्यातील पिकांच्या नुकसानीची आणि जिल्हानिहाय परिस्थितीची वस्तुनिष्ठ माहिती केंद्रीय पथकासमोर मांडली. पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने आयुक्त डॉ.किरण पाटील यांनी जनावरांच्या चाऱ्याची सद्यस्थिती तसेच आगामी सात महिन्यांसाठीच्या संभाव्य परिस्थितीची माहिती दिली.

पिण्याच्या पाण्याच्या स्थितीचा आढावा

राज्यातील पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम झाला आहे. सध्या टँकरद्वारे सुरू असलेला पाणीपुरवठा, मागील तीन वर्षांच्या तुलनेतील पाण्याची स्थिती आणि टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या गावांची माहिती पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन तसेच भूजल सर्वेक्षण व विकास आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी सादर केली. जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर, रोजगार हमी योजनेचे सचिव अप्पासाहेब धुळाज यांच्यासह ऊर्जा विभागाच्या वतीने सद्यस्थितीचा आढावा सादर करुन आगामी सात महिन्यातील संभाव्य परिस्थितीची माहिती दिली. यावेळी लघुपाटबंधारे तलाव (एमआय टँक), गावांमधील पाण्याचे स्रोत आणि त्यांची सद्यस्थिती याबाबतही केंद्रीय पथकाला माहिती देण्यात आली.

प्रत्यक्ष पाहणीसाठी जिल्हे आणि ठिकाणे निश्चित

राज्य शासनाने सादर केलेली आकडेवारी, उपलब्ध पुरावे आणि विविध विभागांकडून मिळालेल्या माहितीची केंद्रीय पथकाने दखल घेतली. या माहितीच्या आधारे दुष्काळी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी कोणत्या जिल्ह्यांना आणि ठिकाणांना भेटी द्यायच्या, याबाबत नियोजन करण्यात आले.

केंद्रीय पथकातील अधिकारी राज्यातील विविध भागांत जाऊन दुष्काळी परिस्थिती, पिकांचे नुकसान आणि पाणीटंचाईची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत. यासाठी विविध पथके तयार करुन जास्तीत जास्त क्षेत्राचा आढावा घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या पाहणीदरम्यान स्थानिक अधिकारी, तज्ज्ञ आणि राज्य शासनाचे संबंधित अधिकारीही उपस्थित राहणार आहेत.

प्रत्यक्ष पाहणी पूर्ण केल्यानंतर केंद्रीय पथक मुंबईत परतणार असून 11 ऑक्टोबर रोजी दुष्काळी परिस्थितीबाबत पुढील सविस्तर चर्चा करणार आहे. या दौऱ्याच्या माध्यमातून राज्यातील दुष्काळाची वस्तुस्थिती, शेतीपिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि आवश्यक उपाययोजनांची माहिती केंद्र सरकारसमोर मांडली जाणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

या बैठकीस महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज यांच्यासह केंद्रीय पथकातील सदस्य आणि राज्यातील संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

00000

वृत्त  

५-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक

एका उमेदवाराची निवडणुकीतून माघार

छत्रपती संभाजीनगर, दि. ८ : ५-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०२६ प्रक्रियेत आज वैधपणे नामनिर्दिष्ट उमेदवारांपैकी अंकुश रामराव शिंदे यांनी आपली उमेदवारी मागे घेतली. याबाबतची सूचना नमुना-६ मध्ये सादर करण्यात आली आहे. 

७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या छाननीअंती ५४ उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरले होते. त्यापैकी एका उमेदवाराने माघार घेतल्याने आता ५३ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत.

उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत ९ ऑक्टोबर आहे. त्यानंतर अंतिम उमेदवारांची यादी स्पष्ट होईल.

या निवडणुकीसाठी २३ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ८ ते सायंकाळी ४ या वेळेत मतदान, तर २७ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होणार आहे.

**

वृत्त  

निवडणूक तयारीत सर्व यंत्रणांनी समन्वय ठेवावा - विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत

नोडल अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत निवडणूक तयारीचा आढावा

छत्रपती संभाजीनगर, दि. ८ :- ५-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी सर्व मतदान केंद्रांवर आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे. मतपेट्या व पोलीस बंदोबस्ताच्या वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांना जीपीएस यंत्रणा बसवून मुख्य नियंत्रण कक्षातून त्यांचे निरीक्षण करावे. मतदानापूर्वी पोलीस प्रशासन व संबंधित समितीची बैठक घेऊन कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी योग्य समन्वय ठेवून नियोजन करावे, अशा सूचना निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिल्या.

विभागीय आयुक्त श्रीकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली नोडल अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. यावेळी निवडणूक प्रक्रियेतील विविध बाबींचा आढावाप्रसंगी त्यांनी या सूचना दिल्या. यावेळी सहआयुक्त प्रताप काळे, मंजुषा मिसकर, रित्रा मेत्रेवार, देविदास टेकाळे, खुशालसिंह परदेशी तसेच विविध कक्षांचे नोडल अधिकारी उपस्थित होते. तसेच आठही जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

जी.श्रीकांत म्हणाले, मतदान केंद्रांवरील मूलभूत सुविधांकडे विशेष लक्ष द्यावे. प्रत्येक केंद्रावर वीज, फर्निचर, पिण्याचे पाणी व उतारमार्ग यांसह आवश्यक सुविधा उपलब्ध असाव्यात. ऑक्टोबर महिन्यातील उष्णतेचा विचार करून आरोग्य सुविधांची व्यवस्था करावी. संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रांवर सीसीटीव्हीची व्यवस्था करावी. सर्व मतदान केंद्रांवर छायाचित्रणाची व्यवस्था करण्याबाबतही आवश्यक कार्यवाही करावी.

निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी अधिकारी, मतदान केंद्राध्यक्ष व संबंधित कर्मचाऱ्यांना कार्यपद्धतीचे योग्य प्रशिक्षण द्यावे. ९, १६ व २२ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या प्रशिक्षणात मतपेटी सीलबंद करणे, मतपत्रिकेची घडी घालणे व टपाली मतपत्रिकेच्या नमुना १२ बाबत प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिके घ्यावीत. मतदान केंद्राध्यक्षांना निवडणूक प्रक्रियेबाबत तयार केलेले सादरीकरण दाखवावे. मतदान केंद्रे मोठ्या क्षेत्रात विखुरलेली असल्याने सूक्ष्म निरीक्षकांची नियुक्ती करून त्यांना ऑनलाइन प्रशिक्षण द्यावे.

प्रत्येक जिल्ह्यात आचारसंहिता कक्ष स्थापन करून प्राप्त तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करावी. माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समिती, निवडणूक समन्वय कक्ष व उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चासाठी लेखा कक्ष स्थापन करावेत. निवडणूक साहित्याची मागणी समन्वय कक्षामार्फत नोंदवावी. निवडणूक कर्तव्यावरील कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी १६ ऑक्टोबरपर्यंत तयार करून टपाली मतदानासाठी आवश्यक पाकिटांची उपलब्धता सुनिश्चित करावी. टपाली मतपत्रिकांची छपाई व वाटपाचे नियोजन वेळेत पूर्ण करावे.

नांदेड, परभणी, धाराशिव, लातूर, बीड व जालना जिल्ह्यांनी मतदान केंद्रांच्या संख्येनुसार वाहनांचे सूक्ष्म नियोजन करावे. मतदान व मतमोजणीसाठी आवश्यक वाहने सुस्थितीत ठेवून पर्यायी वाहनांची व्यवस्था तयार ठेवावी. मतमोजणीसाठी उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदार दर्जाच्या सुमारे ३०० अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असून, निवडणूक कालावधीत त्यांना रजा देऊ नये. १५ ऑक्टोबर रोजी मतदान साहित्य, मतपेट्या, वाहतूक व सुरक्षा व्यवस्थेचा पुन्हा आढावा घेण्यात येणार आहे. सर्व जिल्ह्यांनी पोलीस प्रशासनाशी समन्वय ठेवून कायदा व सुव्यवस्थेचे काटेकोर नियोजन करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

मतदान केंद्रांची संख्या, मनुष्यबळ, वाहतूक, सुरक्षा, प्रशिक्षण, मतदान साहित्य, टपाली मतदान व मतमोजणीच्या तयारीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्यात आली. विविध जिल्ह्यांतील निवडणूक तयारीतील त्रुटी तातडीने दूर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

********

वृत्त क्रमांक

डाक जीवन विमा योजनेअंतर्गत थेट विमा प्रतिनिधी पदासाठी मुलाखत

नांदेड(जिमाका), दि. 8 : नांदेड डाक विभागाच्या वतीने डाक जीवन विमा (पीएलआय) आणि ग्रामीण डाक जीवन विमा (आरपीएलआय) योजनेंतर्गत थेट विमा प्रतिनिधी (विमा सल्लागार) म्हणून नियुक्तीसाठी मुलाखती घेण्यात येणार आहेत. इच्छुक पात्र उमेदवारांनी विहित नमुन्यातील अर्ज भरून दि. 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी सकाळी 11 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत अधीक्षक डाकघर कार्यालय, नांदेड विभाग, नांदेड येथे स्वखर्चाने थेट मुलाखतीसाठी उपस्थित राहावे. अर्ज अधीक्षक डाकघर कार्यालय, नांदेड विभाग येथे उपलब्ध आहेत.

उमेदवाराचे वय मुलाखतीच्या दिवशी किमान 18 वर्षे असावे. तसेच केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या मान्यताप्राप्त मंडळाची इयत्ता 10 वी किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. बेरोजगार व स्वयंरोजगार व्यक्ती, माजी विमा सल्लागार, विमा कंपन्यांचे माजी विमा प्रतिनिधी, माजी सैनिक, सेवानिवृत्त शिक्षक, अंगणवाडी कार्यकर्त्या, महिला मंडळ कार्यकर्ते, ग्रामप्रधान, ग्रामपंचायत सदस्य, महिला बचत गटांच्या सदस्यांसह पात्र व्यक्ती अर्ज करू शकतात. उमेदवारांची निवड थेट मुलाखतीद्वारे करण्यात येईल. यामध्ये व्यावसायिक कौशल्य, व्यक्तिमत्त्व, जीवन विम्याचे ज्ञान, संगणकाचे ज्ञान आणि स्थानिक परिसराची माहिती आदी बाबींची पडताळणी करण्यात येईल.

निवड झालेल्या उमेदवारास 5 हजार रुपये सुरक्षा ठेव म्हणून राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) किंवा किसान विकास पत्र (केव्हीपी) स्वरूपात जमा करावी लागेल. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर डाक विभागाकडून तात्पुरता परवाना देण्यात येईल. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाची परवाना परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतर हा परवाना कायमस्वरूपी करण्यात येईल. सदर परीक्षा तीन वर्षांच्या आत उत्तीर्ण करणे अनिवार्य आहे. नियुक्ती ही परवाना व कमिशन तत्त्वावर राहणार आहे. इच्छुक उमेदवारांनी मुलाखतीस येताना बायोडाटा, मूळ कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे अथवा अनुभव प्रमाणपत्र आणि दोन पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्रे सोबत आणावीत, असे आवाहन अधीक्षक डाकघर, नांदेड विभाग यांनी केले आहे.

***

वृत्त क्रमांक

भोगवटादार वर्ग-2 जमिनीवर शेतकऱ्यांना सुलभ कर्जपुरवठा करा- जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचे निर्देश

• शासनाच्या पूर्वपरवानगीच्या कारणास्तव कर्जप्रकरणे प्रलंबित ठेवू नयेत

• कर्जपुरवठ्यात अनावश्यक अडथळे टाळावेत

नांदेड (जिमाका), दि. 8 : भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून जमीन धारण करणाऱ्या पात्र शेतकरी व भोगवटादारांना पीक कर्ज तसेच शेतीच्या विकासासाठी आवश्यक मध्यम व दीर्घ मुदतीचे तारण कर्ज मिळण्यास अडचणी येऊ नयेत. शासनाची पूर्वपरवानगी अथवा नाहरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे कारण देऊन पात्र कर्जदारांना कर्जापासून वंचित ठेवू नये, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी संबंधित अधिकारी, बँका व वित्तीय संस्थांना दिले आहेत.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 मधील कलम 36 (4) नुसार भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून जमीन धारण करणाऱ्या भोगवटादारांना सहकारी बँका, भू-विकास बँका, भारतीय स्टेट बँक अथवा संबंधित कायद्यानुसार पात्र इतर बँका व महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळाकडून जमिनीच्या तारणावर कर्ज घेता येते. अशा कर्जासाठी जमीन तारण ठेवताना जिल्हाधिकारी किंवा शासनाच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

भोगवटादार वर्ग-2 जमिनीवर कर्ज घेतलेल्या कर्जदाराने कर्जाची परतफेड केली नाही, तर त्याची जबाबदारी संबंधित कर्जदाराची राहते. कर्जाच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी तारण ठेवलेल्या जमिनीची विक्री अथवा लिलाव करण्याची परिस्थिती उद्भवल्यास, त्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहील. तसेच अशा जमिनीच्या विक्रीचा व्यवहार नोंदणीकृत करणे बंधनकारक राहील.

या तरतुदींच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी आपल्या अधिनस्त कार्यक्षेत्रातील सर्व संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी तसेच बँका व इतर वित्तीय संस्थांच्या निदर्शनास ही बाब आणून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पात्र शेतकरी व भोगवटादारांना पीक कर्ज, शेती विकासासाठी मध्यम व दीर्घ मुदतीचे तारण कर्ज सुलभतेने उपलब्ध होईल, यासाठी सर्व संबंधितांनी तात्काळ आवश्यक कार्यवाही करावी. शासनाच्या परवानगीच्या कारणास्तव कर्जप्रकरणात अनावश्यक अडथळे निर्माण करू नयेत किंवा नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी करू नये, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले आहेत.

**

वृत्त क्रमांक

शासकीय जमिनींच्या नोंदींची तपासणी करून योग्य सत्ता प्रकार निश्चित करा-जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचे निर्देश

• गाव नमुना 1-क व सातबारा उताऱ्यावरील नोंदीत सुसंगती राखण्याच्या सूचना

नांदेड (जिमाका), दि. 8 : शासकीय जमिनींच्या गाव नमुना नं. 1-क व सातबारा उताऱ्यावरील नोंदींची तपासणी करून प्रचलित शासन तरतुदींनुसार संबंधित जमिनीचा योग्य प्रकार व सत्ता प्रकार निश्चित करावा. त्यानुसार अधिकार अभिलेखात आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सर्व तहसीलदारांना दिले आहेत.

मुदखेड तालुक्यातील काही शासकीय गायरान जमिनींचे पट्टे वाटप झाल्यानंतर सातबारा उताऱ्यावर भोगवटादार वर्ग-2 अशी नोंद न होता ‘भूधारणा पद्धती – सरकार, सरकारी पट्टेदार’ अशी नोंद झाल्याचे तहसीलदार, मुदखेड यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. संबंधित जमिनी कायमस्वरूपी वाटप झालेल्या असतानाही वारस नोंद तसेच बोजा घेण्यास अडचणी येत असल्याचे त्यांनी कळविले होते.

या पार्श्वभूमीवर इतर तालुक्यांमध्येही अशा स्वरूपाच्या अडचणी उद्भवू नयेत, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व तहसीलदारांना त्यांच्या तालुक्यातील शासकीय जमिनींच्या नोंदींची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

शासकीय निर्णयानुसार निर्बंधित सत्ता प्रकाराच्या जमिनींच्या अनधिकृत हस्तांतरणामुळे शर्तभंग, वाद व तक्रारी निर्माण होण्याची शक्यता असते. तसेच अशा व्यवहारांमुळे शासनाच्या महसूल उत्पन्नाचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे सुधारित गाव नमुना नं. 1-क मध्ये निर्बंधित सत्ता प्रकाराच्या जमिनींच्या वर्गवारीनुसार स्वतंत्र नोंदी ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

त्यानुसार संबंधित तहसीलदारांनी गावनिहाय शासकीय जमिनींच्या गाव नमुना नं. 1-क व सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी तपासून त्यामध्ये आवश्यक ती सुसंगती राखावी. प्रचलित शासन तरतुदी व शासन परिपत्रकातील सूचनांनुसार प्रकरणनिहाय योग्य ती कार्यवाही पूर्ण करावी, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

या कार्यवाहीदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार होणार नाही, याची पाहणी व नियंत्रण ठेवण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित तहसीलदारांची राहील, असे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी निर्देशात नमूद केले आहे. 

**

वृत्त क्रमांक

भू-विकास बँक कर्जमाफीधारकांना पीक कर्जाचा मार्ग मोकळा

सातबारावरील बोजे तात्काळ कमी करण्याचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचे निर्देश

नांदेड (जिमाका), दि. 8 : शासन निर्णयानुसार भू-विकास बँकेच्या सर्व थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे कर्ज पूर्णतः माफ करण्यात आले असून, त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील भू-विकास बँकेच्या कर्जबोजाच्या नोंदी कमी करण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी. कर्जबोजाची नोंद अभिलेखावर कायम असल्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना पीक कर्ज घेताना अडचणी येऊ नयेत, यासाठी सर्व तहसीलदारांनी प्रलंबित नोंदी सरसकट कमी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले आहेत.

दि. 9 नोव्हेंबर 2022 च्या शासन निर्णयानुसार नांदेड जिल्ह्यातील भू-विकास बँकेच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे कर्ज पूर्णतः माफ करण्यात आले आहे. त्यानुसार संबंधित शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील भू-विकास बँकेच्या कर्जबोजाच्या नोंदी कमी करण्याचे निर्देश यापूर्वीही देण्यात आले होते. बहुतांश ठिकाणी ही कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. काही ठिकाणी सातबारा उताऱ्यावर कर्जबोजाच्या नोंदी अद्याप कायम असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

तीनही नावांवरील बोजाच्या नोंदी कमी करण्याचे निर्देश

भू-विकास बँकेशी संबंधित भू तारण बँक, भू विकास बँक आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण विकास बँक मर्या., मुंबई या नावांनी सातबारा उताऱ्यावर नोंद असलेले कर्जबोजे सरसकट कमी करण्याची कार्यवाही तहसीलदारांनी तात्काळ करावी. यासाठी भू-विकास बँक अथवा सहकार विभागाकडून स्वतंत्र ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

पीक कर्ज वितरणात अडथळा नको

भू-विकास बँकेच्या कर्जाची शासनाने कर्जमाफी केली असल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना भू-विकास बँकेच्या ना-हरकत दाखल्याची मागणी करू नये. उर्वरित कर्जबोजाच्या नोंदी कमी करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याने, अशा शेतकऱ्यांना तूर्त बोजाविरहित गृहित धरून पीक कर्ज वितरणाची कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले आहेत.

याबाबत जिल्हा अग्रणी बँकेच्या व्यवस्थापकांनी जिल्ह्यातील सर्व बँका व वित्तीय संस्थांना आवश्यक सूचना द्याव्यात. पात्र शेतकरी कोणत्याही परिस्थितीत पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेऊन त्यांना सुलभ व तातडीने कर्जपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक कार्यवाही करावी, असेही जिल्हाधिकारी कर्डिले यांनी निर्देशित केले आहे.

***