पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६

योजनेच्या जनजागृतीसाठी प्रस्तुत...

#शेतकरीकर्जमुक्ती

#कर्जमुक्तीयोजना2026

#महाराष्ट्रशासन

#शेतकरी

#MahaDGIPR

 

आधार जोडणी, आधार सीडिंग, आधार प्रमाणीकरण म्हणजे काय?

माहितीसाठी संपूर्ण व्हिडिओ नक्की पाहा.

#आधार

#कर्जमुक्तीयोजना

#महाराष्ट्रशासन

#शेतकरीकर्जमुक्ती

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#महाराष्ट्रशासन

#MahaDGIPR

#GovernmentScheme

#FarmerWelfare

#Maharashtra

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६ :

#कर्जमुक्तीयोजना

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#शेतकरी

#महाराष्ट्रशासन

वृत्त क्रमांक 

भूकंपाच्या पार्श्वभूमीवर नांदेड प्रशासन सतर्क

नांदेड जिल्ह्यात जीवित व वित्तहानी नाही

नागरिकांनी घाबरू नये, अफवांवर विश्वास ठेवू नये – पालकमंत्री अतुल सावे

नांदेड, दि. ९ जुलै : हिंगोली, नांदेड व परभणी जिल्ह्यांमध्ये गुरुवार, दि. ९ जुलै २०२६ रोजी पहाटे १.३७, २.१५, २.१७ आणि ३.२३ वाजता भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवल्याची माहिती जिल्हा आपत्कालीन कार्यकेंद्रास प्राप्त झाली आहे.

भारतीय हवामान विभागाच्या अधिकृत माहितीनुसार, या भूकंपांची तीव्रता रिश्टर स्केलवर अनुक्रमे ४.६, ३.६, ३.९ आणि ४.१ इतकी नोंदविण्यात आली आहे. भूकंपाचा केंद्रबिंदू हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत तालुक्यातील शिरली येथे होता.

या भूकंपामुळे नांदेड जिल्ह्यात कोणतीही जीवित अथवा वित्तहानी झालेली नाही. जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ परिस्थितीचा आढावा घेतला असून सर्व संबंधित यंत्रणा सतर्क ठेवण्यात आल्या आहेत.

भूकंपाचे धक्के मध्यरात्रीनंतर जाणवल्याने बहुतांश नागरिक झोपेत होते. काही ठिकाणी सलग धक्के जाणवल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, नागरिकांनी घाबरून न जाता सतर्क राहावे, भूकंपाचे धक्के जाणवल्यास तत्काळ सुरक्षितरीत्या घराबाहेर पडून मोकळ्या जागेत थांबावे आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

दरम्यान, नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे हे परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून असून त्यांनी जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधून आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. नांदेड जिल्ह्यात कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी झालेली नसून नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, घाबरून जाऊ नये आणि केवळ अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा, असे आवाहन पालकमंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे.

0000

वृत्त क्रमांक 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना- २०२६

नांदेड जिल्ह्यातील २ लाख ७ हजार ६३५ कर्जदारांचा तपशील कर्जमुक्ती पोर्टलवर अपलोड

नांदेड, दि. ९ जुलै : राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत आतापर्यंत २ लाख ७ हजार ६३५ थकीत पात्र कर्जदार शेतकऱ्यांचा तपशील शासनाच्या ऑनलाइन कर्जमुक्ती पोर्टलवर अपलोड केला असल्याची माहिती जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक श्री. सोनकाबंळे व जिल्हा उपनिबंधक शाहुराज हिरे यांनी दिली.

शासनाने या योजनेअंतर्गत पात्र थकीत पीक कर्जदार शेतकऱ्यांचा डाटा संकलित करून तो शासनाच्या कर्जमुक्ती पोर्टलवर अपलोड करण्याची जबाबदारी बँकांवर सोपविली होती. त्यानुसार जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत, वाणिज्य, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या शाखांनी संबंधित पात्र कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती पडताळणी करून ती शासनाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड करण्याची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली आहे. 

मिळालेल्या माहिती नुसार, शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार तपासणी करून पात्र ठरलेल्या जिल्ह्यातील एकूण २ लाख ७ हजार ६३५ थकीत पीक कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती पोर्टलवर नोंदविण्यात आली आहे. या पात्र शेतकऱ्यांवरील थकीत कर्जाची एकूण रक्कम २ हजार २२२ कोटी ३७ लाख रुपये इतकी असल्याची माहिती जिल्हा अग्रणी बँकेच्या व्यवस्थापकांनी दिली.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याबरोबरच त्यांचा आत्मविश्वास वाढवून शेतीला नवसंजीवनी देण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण तसेच ॲग्रीस्टॅक नोंदणी विहित मुदतीत पूर्ण करावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 

विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण कार्यक्रमात हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही

१८ बीएलओ व ३ पर्यवेक्षकांविरुद्ध होणार कार्यवाही – डॉ. सचिन खल्लाळ

नांदेड, दि. ९ जुलै : ०८७ नांदेड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघांतर्गत एकूण ३१२ मतदारयादी भागांमध्ये विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू आहे. या कामासाठी वारंवार सूचना देऊनही १८ बीएलओ (Booth Level Officer) व ३ पर्यवेक्षक यांची प्रगती अत्यंत कमी असल्याने त्यांच्याविरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी डॉ. सचिन खल्लाळ यांनी दिली.

या कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या बीएलओ व त्यांच्या सहाय्यकांना उपस्थित राहण्यापासून अडवणूक करणाऱ्या संबंधित आस्थापना प्रमुखांनाही कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांचे पालन न केल्यास तसेच लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ मधील तरतुदीनुसार संबंधित कार्यालय प्रमुखांविरुद्धही शिस्तभंग व कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

याशिवाय, २५ बीएलओ व ६ पर्यवेक्षक यांची कामगिरी असमाधानकारक असल्याने त्यांनाही कारणे दाखवा नोटिसा देऊन खुलासा मागविण्यात आला आहे. दि. १० व ११ जुलै या दोन दिवसांत त्यांच्या कामात अपेक्षित प्रगती न झाल्यास भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार व लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ मधील तरतुदीनुसार संबंधितांविरुद्ध पुढील कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येणार आहे.

तसेच ज्या सहायक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांची कामगिरी समाधानकारक नाही, त्यांच्या कामात दि. ११ जुलैपर्यंत सुधारणा न झाल्यास त्यांच्याविरुद्धही कार्यवाहीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल कर्डिले यांच्याकडे सादर करण्यात येणार असल्याचे डॉ. खल्लाळ यांनी सांगितले.

विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण (SIR) कार्यक्रमासाठी नियुक्त बीएलओ, त्यांचे सहाय्यक, पर्यवेक्षक तसेच सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी यांनी भारत निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार विहित मुदतीत काम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. कामात निष्काळजीपणा अथवा दिरंगाई करणाऱ्या कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची गय केली जाणार नसून संबंधितांविरुद्ध कडक प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मतदान नोंदणी अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी डॉ. सचिन खल्लाळ यांनी दिला.

00000

विशेष लेख 

राज्य शासनाची कर्जमुक्ती : शाश्वत कृषी विकासाचे धोरण

शेती ही महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून राज्यातील लाखो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे. मात्र, हवामानातील अनिश्चितता, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, वाढता उत्पादन खर्च, बाजारपेठेतील चढ-उतार आणि कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात. अशा परिस्थितीत केवळ तात्पुरता दिलासा देणे पुरेसे नसून शेतकरी पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल, उत्पादनक्षम बनेल आणि भविष्यात कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकणार नाही, अशी दीर्घकालीन व्यवस्था उभी करणे आवश्यक ठरते.

याच व्यापक दृष्टिकोनातून राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ देणारी आणि सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांची ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शाश्वत कृषी विकासाच्या व्यापक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग म्हणून पाहिली जात आहे.

कर्जमुक्तीचा मूलभूत उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणे हा असला, तरी त्यामागील व्यापक विचार अधिक महत्त्वाचा आहे. कर्जमुक्त झालेला शेतकरी पुन्हा पतपुरवठ्यास पात्र होतो. नव्याने पीककर्ज उपलब्ध झाल्यामुळे तो वेळेवर बियाणे, खते, औषधे आणि आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतो. यामुळे उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत होते आणि शेती अधिक सक्षम बनते.

या योजनेतील सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे विविध प्रकारच्या शेतकऱ्यांचा विचार करण्यात आला आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतची थकीत कर्जे असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना थेट कर्जमुक्ती दिली जात आहे. त्याचबरोबर दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता (One Time Settlement - OTS) योजना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर अशा शेतकऱ्यांनाही कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे मोठ्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनाही आर्थिक पुनरुज्जीवनाची संधी उपलब्ध झाली आहे.

शासनाने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही विशेष विचार केला आहे. त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे आर्थिक शिस्त, वेळेवर कर्जफेड आणि बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत होईल. ही बाब शाश्वत वित्तीय व्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.

योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी डिजिटल माध्यमातून केली जात आहे. महाआयटीच्या प्रणालीद्वारे आधार प्रमाणीकरण, ऑनलाइन पडताळणी, बँकांची संगणकीय माहिती आणि थेट लाभ वितरणामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि विश्वासार्ह झाली आहे. लाभार्थ्यांच्या याद्या ग्रामपंचायत, बँका, विकास संस्था आणि आपले सरकार सेवा केंद्रांमध्ये प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. मोबाईल संदेशाद्वारे लाभार्थ्यांना माहिती देण्याची तसेच तक्रार निवारणाची स्वतंत्र यंत्रणाही उभारण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता आणि लोकांचा विश्वास अधिक बळकट होईल.

शाश्वत कृषी विकासाचा विचार केवळ कर्जमुक्तीपर्यंत मर्यादित राहत नाही. राज्य शासनाचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना बारमाही सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, शेतीमालावर आधारित उद्योग-व्यवसायांना चालना देणे, कृषी प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार करणे, शेतीमालाला योग्य बाजारभाव मिळवून देणे, तातडीच्या पणन व्यवस्था विकसित करणे, वेळेवर पतपुरवठा सुनिश्चित करणे आणि ग्रामीण भागात आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हे आहे. या सर्व बाबी परस्परपूरक असून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास आणि शेती अधिक लाभदायक होण्यास मदत होईल.

सिंचनाचा विस्तार झाल्यास पावसावरील अवलंबित्व कमी होईल. आधुनिक तंत्रज्ञान, सूक्ष्म सिंचन, जलसंधारण आणि पीक नियोजन यामुळे उत्पादनात वाढ होईल. प्रक्रिया उद्योग उभारल्यास शेतीमालाला मूल्यवर्धन मिळेल आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. सक्षम पणन व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळण्यास मदत होईल. या सर्व घटकांची सांगड कर्जमुक्तीशी घालण्यात आल्याने ही योजना शाश्वत कृषी विकासाच्या व्यापक आराखड्याचा भाग ठरते.

आजच्या काळात हवामान बदल हे शेतीसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, तांत्रिकदृष्ट्या आधुनिक आणि बाजारपेठेशी जोडलेला शेतकरी निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. कर्जमुक्तीमुळे निर्माण होणारे आर्थिक स्थैर्य, वेळेवर मिळणारा पतपुरवठा, आधुनिक शेती पद्धतींचा स्वीकार आणि मजबूत कृषी पायाभूत सुविधा या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे अधिक शाश्वत, सक्षम आणि स्पर्धात्मक कृषी व्यवस्था होय.

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' ही त्यामुळे केवळ कर्जमाफीची योजना नाही. ती शेतकऱ्याला नव्याने उभारी देणारी, आर्थिक विश्वास पुनर्स्थापित करणारी, डिजिटल सुशासनाला चालना देणारी आणि कृषी क्षेत्राच्या दीर्घकालीन शाश्वत विकासाला दिशा देणारी महत्त्वपूर्ण योजना आहे. आर्थिक दिलासा, पतपुरवठा, सिंचन, आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रक्रिया उद्योग, बाजारपेठ आणि पायाभूत सुविधांचा समन्वय साधून शेतकऱ्यांचे जीवन अधिक सुखी, समृद्ध आणि आत्मनिर्भर करण्याच्या राज्य शासनाच्या व्यापक धोरणातील हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

प्रवीण टाके

उपसंचालक, विभागीय माहिती कार्यालय, कोल्हापूर

9702858777

00000

#शेतकरीकर्जमुक्ती

#कर्जमुक्तीयोजना2026

#महाराष्ट्रशासन

#शेतकरी

#MahaDGIPR