महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना

कागदपत्रांसाठी अडवणूक करु नये 

नांदेड (जिमाका) दि. 25 :- भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृती योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शासनमान्य अनुदानित / विनाअनुदानीत / कायम विनाअनुदानीत महाविद्यालयीतील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती न मिळाल्याच्या कारणावरुन सर्व महाविद्यालयांनी त्यांचे मुळ कागदपत्रांची अडवणूक करण्यात येत असल्याबाबत निदर्शनास येत आहे. तरी महाविद्यालयांनी अडवणूक न करता विद्यार्थ्यांना त्यांचे आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावेत, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त शिवानंद मिनगिरे यांनी केले आहे. 

भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृती योजना अंतर्गत महाविद्यालय सन 2021-22 व 2022-23 या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज मंजूर झालेले आहेत. परंतु शासनाकडून शिष्यवृत्ती प्राप्त न झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मुळ शैक्षणिक कागदपत्रे महाविद्यालयाकडून अडवणूक करण्यात येत  असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शासन निर्णय 1 नोव्हेंबर 2003 व आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय पुणे यांचे पत्रानुसार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक कागदपत्रे अडवणूक करण्यात येऊ नयेत, अशा स्पष्ट सूचना आहेत. जे महाविद्यालय मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची कागदपत्रांसाठी अडवणूक करीत असेल त्या महाविद्यालयावर शासन निर्णयाप्रमाणे योग्य ती प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल, असे समाज कल्याण कार्यालयाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

00000        

 मौजे पिंपळगाव निमजी येथील आरक्षित जागेवर कलम 144  

नांदेड (जिमाका) दि. 25 :-  जिल्ह्यातील नांदेड ग्रामीण पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील मौजे पिंपळगाव निमजी येथील दलित समाजासाठी आरक्षित मोकळया जागेवर शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत रहावी यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 नुसार प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून 25 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्ट 2023 च्या मध्यरात्री पर्यंत घोषित केले आहे. याबाबतचे आदेश जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाने निर्गमित केले आहेत.  

 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 नुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन मौ. पिंपळगाव निमजी ता. जि. नांदेड येथील वादग्रस्त मोकळी जागा 25 ते 31 ऑगस्ट 2023 रोजीच्या मध्यरात्री पर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 प्रमाणे प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणून जिल्हादंडाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी घोषित केले आहे.  

 

पोलीस अधीक्षक नांदेड यांना मौ. पिंपळगाव निमजी ता.जि.नांदेड येथील वादग्रस्त जागेवरुन गावामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच संबंधितांना नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे ऐकूण घेण्यास पुरेसा अवधी नसल्याने आणिबाणीचे प्रसंगी फौजदारी प्रक्रीया संहिता 1973 चे कलम 144 (2) अन्वये हा एकतर्फी आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे.

00000

 दिव्यांगांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी

संपूर्ण जिल्हाभर सर्वेक्षणास प्रारंभ

- जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत

 

प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडे सर्वेक्षण अर्ज उपलब्ध

नगरपरिषद, नगरपंचायत व महानगरपालिकेतही अर्ज उपलब्ध

ऑनलाईनद्वारे भरता येईल अर्ज

 

नांदेड (जिमाका) दि. 24 :- दिव्यांग व्यक्तींना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने “दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगाच्या दारी” हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमांतर्गत नांदेड जिल्ह्यात दिव्यांगाच्या विविध संघटनांना सोबत घेऊन ग्रामपंचायत पातळीपर्यंत परिपूर्ण सर्वेक्षणासाठी नियोजन केले आहे. जिल्ह्यातील कोणताही दिव्यांग व्यक्ती सर्वेक्षणापासून वंचित राहू नये यादृष्टिने ग्रामीण भागासाठी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगरपंचायत, नगरपरिषद आणि नांदेड महानगरासाठी महानगरपालिका येथे सर्वेक्षणाचे अर्ज व मार्गदर्शक त्या-त्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिले आहेत.

 

जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींपर्यंत त्यांना आवश्यक असणाऱ्या योजना नेमकेपणाने पोहोचाव्यात, योजनांच्या निकषांची पूर्तता होण्यासाठी जी कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे आवश्यक असतात ती प्रमाणपत्रे त्यांना उपलब्ध करून देता यावीत यादृष्टिने सर्वेक्षणाचे अनन्य साधारण महत्त्व आहे. ही सद्यस्थिती समजण्यासाठी सर्वेक्षण अर्ज व त्यातील प्रश्नावली सहज व सुलभ तयार करण्यात आली आहे. एकाच पानावर असलेली माहिती दिव्यांग व्यक्तींना भरावयाची आहे. जे दिव्यांग बांधव संगणकिय व इंटरनेटशी जुळलेले आहेत त्यांच्यासाठी ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून दिले आहेत. हे अर्ज https://forms.gle/gBi9aAW21yu5MzPy5 या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

 

दिव्यांगांच्या ओळखपत्रासह अचूक योजना देण्यावर भर

- जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत

जिल्ह्याची व्याप्ती व विस्तार लक्षात घेता दिव्यांगांच्या योजनांसाठी, दिव्यांगांना शासनाशी सहज व सुलभ संपर्क साधता यावा यादृष्टिने तालुकापातळीवरील सर्व कार्यालयांपर्यंत योग्य ते निर्देश दिलेले आहेत. अनेक दिव्यांगांना आधार कार्डावरील त्रुटीपासून ते विविध प्रमाणपत्रांच्या पूर्ततेबाबत काही अडचणी येतात. यामुळे त्यांना इतर योजनांसाठी अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या सर्व त्रुटी दूर व्हाव्यात व त्यांच्या हक्कांच्या योजना नेमकेपणाने त्यांच्यापर्यंत पोहोचाव्यात हे खूप महत्त्वाचे आहे. यासाठी अचूक सर्वेक्षण होण्याबाबत आमचा भर राहील, असे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी स्पष्ट केले.

 

गावपातळीवर ग्रामसेवक पोहोचेल दिव्यांगापर्यंत

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल

लाभार्थ्याच्या सकारात्मक सहभाग योजनेत असेल तर ती योजना खऱ्या अर्थाने सफल होते. दिव्यांगांच्या विकासाकरीता आम्ही ग्रामपंचात पातळीपर्यंत नियोजन केले आहे. ग्रामसेवक हा आपआपल्या गावात दिव्यांग व्यक्तीपर्यंत जाईल. त्याच्याशी हितगुज साधेल. सर्वेक्षणाचा अर्ज भरण्यासाठी मदत करेल. तथापि हे सर्वेक्षण अधिक काटेकोर होण्यासाठी दिव्यांगांचाही सहभाग यात असणे गरजेचे होते. यामुळेच आम्ही दिव्यांगांच्या विविध संघटनांनाही यात सहभागी करून घेतले आहे. हे सर्वेक्षण लवकरच जिल्हा पातळीवर “दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी” 8 सप्टेंबर पर्यंत पूर्ण केले जाईल. या सर्वेक्षणातील जे निष्कर्ष निघतील त्याला प्राधान्य देऊन ग्रामपंचायत पातळीवरील विविध योजनांसाठी निधीचा प्राधान्यक्रम निश्चित करता येईल. दिव्यांगांच्या अधिक सोईच्या दृष्टीने शासकिय योजना पोहोचविण्यासाठी लवकरच जिल्हा पातळीवरील “दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी” हा अभिनव उपक्रम घेत आहोत, असे त्यांनी सांगितले.

00000

बालविवाह मुक्त नांदेड’ साठी चॅम्पियन्सची कर्तव्यतत्परता मोलाची - जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत § ‘बालविवाह मुक्त नांदेड’साठी सर्व संबंधीत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण

‘बालविवाह मुक्त नांदेड’ साठी चॅम्पियन्सची कर्तव्यतत्परता मोलाची - जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत § ‘बालविवाह मुक्त नांदेड’साठी सर्व संबंधीत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण नांदेड (जिमाका) दि. 24 :- ‘बालविवाह मुक्त नांदेड’ साठी जो आराखडा तयार करण्यात आला आहे त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी अत्यंत आवश्यक आहे. सर्व विभागाने नियुक्त केलेले चॅम्पियन्स गावपातळीवर जबाबदारीने कार्य करतील. या चॅम्पियन्सच्या माध्यमातून लवकरच आपण ‘बालविवाह मुक्त नांदेड’ अशी ओळख निर्माण करुयात, असा विश्वास जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी व्यक्त केला. बालविवाह निर्मुलन चॅम्पियन्स एक दिवशीय प्रशिक्षण कार्यक्रमात ते बोलत होते. डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवन येथे आयोजित या प्रशिक्षण कार्यक्रमास जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी आर.आर. कांगणे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी विद्या आळणे, एसबीसीचे संस्थापक तथा व्यवस्थापकीय संचालक निशित कुमार, बालविवाह निर्मुलन प्रकल्पाचे नंदु जाधव, वरीष्ठ प्रकल्प समन्वयक विकास काबंळे व संबंधित विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी यांची उपस्थिती होती. मागील दोन वर्षापासून बालविवाह ही कुप्रथा नष्ट करण्यासाठी सोशल ॲण्ड बिहेवियर चेंज कम्यनिकेशन, युनिसेफ व जिल्हा प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने अनेक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. बालविवाह निर्मुलनासाठी तयार करण्यात आलेल्या जिल्हा कृती आराखड्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करुन सर्व विभागाच्या योगदानाच्या माध्यमातून ही मोहिम अधिक सक्रिय करण्यावर भर दिला जात आहे. बालविवाह ही एक सामाजिक कुप्रथा असून यात प्रबोधन हा एक महत्वाचा भाग असून प्रबोधनाच्या माध्यमातून बालविवाहाचे प्रमाण कमी करण्यावर भर द्यावा, असे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी सांगितले. अनेक सामाजिक बदलाना महाराष्ट्रातून सुरवात झाली असून बालविवाह प्रथाही ही आपण लवकरच दूर करण्यास नक्कीच यशस्वी होवू, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. ‘बालविवाह मुक्त नांदेड’ आराखडा प्रभावीपणे राबविण्यासाठी चॅम्पियन्सचे योगदान अत्यंत महत्वाचे असल्याचे, जिल्हाधिकारी राऊत यांनी स्पष्ट केले. बालविवाहामुळे भविष्यात अनेक गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागते. यात अनेक महिलांच्या आरोग्यावर होणारे वाईट परिणाम, कुपोषण, कमी वजनाची बाळं, लहान मुलांचे पोषण, शिक्षण या सर्व बाबीवर परिणाम होतो याबाबत माहिती या चॅम्पियन्सनी गावपातळीवर प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी सकारात्मकतेने काम करावे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागाकडून सर्व ते सहकार्य राहील, असे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी सांगितले. तसेच या मोहिमेत ग्राम पातळीवरील यंत्रणाना सहभागी करुन संपूर्ण जिल्हा बालविवाह मुक्त करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. यावेळी एसबीसी 3 चे संस्थापक निशित कुमार यांनी बाल विवाहाचे दुष्पपरिणाम, बालविवाह रोखण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनाबाबत माहिती दिली. यावेळी चॅम्पियन्स साठी आराखड्याची अंमलबजावणी, पाठपुरावा, नियोजन, माहिती विश्लेषण, समन्वय, मुल्यमापन आणि संनियंत्रण या संदर्भात करण्यात येणारी माहिती देण्यात आली. 00000

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था देगलूर येथे 31 ऑगस्ट रोजी शिल्पनिदेशक पदासाठी मुलाखतीचे आयोजन

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था देगलूर येथे 31 ऑगस्ट रोजी शिल्पनिदेशक पदासाठी मुलाखतीचे आयोजन नांदेड (जिमाका) दि. 24 :- शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था देगलूर येथे वेल्डर 1, वायरमन 1, इलेक्ट्रीशियन 1, सुईग टेक्नॉलॉजी 1, एम्पॉयबीटी स्किल 1 या व्यवसायासाठी शिल्पनिदेशकाची पदे भरण्यात येणार आहेत. इच्छूक पात्र उमेदवांरानी गुरुवार 31 ऑगस्ट 2023 रोजी दुपारी 12 वाजेपर्यत शैक्षणिक प्रमाणपत्र, वय व अनुभवाच्या मुळ प्रमाणपत्रासह मुलाखतीसाठी उपस्थित राहावे, असे आवाहन देगलूर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य जे.एल. गायकवाड यांनी केले आहे. 00000 3

दूध व दुग्धजन्य पदार्थात भेसळ केल्यास होणार कारवाई

दूध व दुग्धजन्य पदार्थात भेसळ केल्यास होणार कारवाई नांदेड (जिमाका) दि. 24 :- दूध व दुग्धजन्य पदार्थामध्ये होणाऱ्या भेसळीला पायबंद घालण्यासाठी जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्यावतीने पथक निर्माण करुन जिल्ह्यातील दूध व दुग्धजन्य पदार्थाची तपासणी करण्यात येत आहे. या तपासणी मोहिमेत दोषी आढळून येणाऱ्यांवर कायदेशिर कारवाई करण्यात येणार आहे. तरी सर्व उत्पादक, विक्रेते व सहकारी, खाजगी दुग्ध प्रकल्प, दुग्धजन्य पदार्थ निर्माते, दुकानदार यांनी दूध व दुग्धजन्य पदार्थामध्ये भेसळ होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी डॉ. एस.एस. बळवंतकर यांनी केले आहे. जिल्ह्यातील दूध व दुग्धजन्य पदार्थामध्ये मोठया प्रमाणात भेसळ करण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे दूध व दुग्धजन्य पदार्थाच्या उत्पादनामध्ये व मागणीमध्ये मोठया प्रमाणात तफावत निर्माण होवून जिल्ह्यात दूध व दुग्धजन्य पदार्थाचा कृत्रिम फुगवटा होत आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळत नाही. याशिवाय दूध व दुग्धजन्य पदार्थातील भेसळीमुळे लोकांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होत आहे. त्यामुळे नियुक्त केलेल्या पथकामार्फत जिल्ह्यात तपासणी मोहिम प्रभावीपणे राबविण्यात येत असल्याचे जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. 00000

लम्पी चर्म रोगाचा प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी संपूर्ण नांदेड जिल्हा बाधीत क्षेत्र म्हणून घोषित · लम्पी आजाराबाबत जिल्हा प्रशासन दक्ष

लम्पी चर्म रोगाचा प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी संपूर्ण नांदेड जिल्हा बाधीत क्षेत्र म्हणून घोषित · लम्पी आजाराबाबत जिल्हा प्रशासन दक्ष नांदेड (जिमाका) दि. 23 :- जिल्ह्यात लम्पी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव दिसून आल्याने याचा प्रतिबंध, नियंत्रण, निर्मुलन करण्यासाठी संपूर्ण नांदेड जिल्हा नियंत्रित क्षेत्र म्हणून जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी घोषित केला आहे. प्राण्यामधील संक्रमण व सांसर्गिक रोगास प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम 2009 अन्वये जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी लम्पी चर्मरोगाच्या बाबतीत नांदेड जिल्हा नियंत्रित क्षेत्र म्हणून घोषित केला आहे. जिल्हाधिकारी तथा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष अभिजीत राऊत यांनी पुढीलप्रमाणे आदेश निर्गमित केले आहेत. लम्पी चर्मरोगावर नियंत्रण, प्रतिबंध किंवा त्याचे निर्मुलन करता येईल आणि गोजातीय प्रजातीची सर्व गुरे यांची ज्या ठिकाणी ते पाळले ठेवले जातात त्या ठिकाणापासून नियंत्रित क्षेत्रातील किंवा त्या क्षेत्राबाहेरील अन्य कोणत्याही ठिकाणी ने-आण करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. गोजातीय प्रजातीची बाधित असलेली कोणतीही जिवंत किंवा मृत गुरे, गोजातीय प्रजातीच्या कोणत्याही बाधित झालेल्या प्राण्यांच्या संपर्कात आलेली कोणत्याही प्रकारची वैरण, प्राण्यांना निवाऱ्यासाठी असलेले गवत किंवा अन्य साहित्य आणि अशा प्राण्यांना शव, कातडी, किंवा अन्य कोणताही भाग किंवा अशा प्राण्याचे उत्पादन किंवा असे प्राणी नियमित क्षेत्राच्या बाहेर नेण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीस मनाई करण्यात आली आहे. गोजातीय प्रजातीच्या बाधित पशुधनास स्वतंत्र ठेवणे व अबाधित पशुधनास वेगळे बांधणे तसेच या रोग प्रादुर्भावाने पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास मृतदेहाची शास्त्रीय पध्दतीने विल्हेवाट लावावी. तसेच बाधित परिसरात स्वच्छता व निर्जतुक द्रावणाची फवारणी करुन निर्जतुकीकरण करावे व रोगप्रसारास कारणीभूत असलेल्या डास, माश्या गोचीड इत्यादीच्या नियंत्रणासाठी औषधाची फवारणी करावी. लम्पी चर्म रोगाचा प्रादुर्भाव व प्रसार थांबविण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा व महानगरपालिका यांचेमार्फत त्यांचे कार्यक्षेत्रातील भटक्या/मोकाट पशुधनाचे नियमित निरीक्षण करण्यात यावे तसेच बाधित पशुधनाची काळजी घ्यावी व जनावरांचे गोठे व त्या लगतच्या परिसरात कीटकनाशक फवारणी मोहीम स्वरुपात राबविण्यात यावी. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात/एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात बाधित पशुधनाची वाहतूक केल्यामुळे बाधित पशुधनापासून निरोगी पशुधनास या रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची दाट शक्यता असल्याने जिल्हा/राज्य सीमेवरील तपासणी नाका येथे पशूंची तपासणी करण्याच्या तसेच बाधित पशुधन राज्यात/जिल्ह्यात येणार नाहीत याबाबत तपासणी नाका प्रमुखांना सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत. बाधित क्षेत्रातील बाधित पशुधनावर उपचार करणे त्याचप्रमाणे गोवर्गीय पशुधनाचे प्रतिबंधात्मक लसीकरण मोहिम स्वरुपात हाती घेवून उर्वरित गोवर्गीय पशुधनाचे लसीकरण तात्काळ पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. योग्य त्या जैव सुरक्षा उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात यावी. या रोगाबाबत विविध माध्यमातून जनजागृती व माहिती पशुपालकापर्यत पोहोचविण्यात यावी. लम्पी चर्म रोग प्रादुर्भाव याबाबत नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात, पशुसंवर्धन विभाग पंचायत समिती व जिल्हास्तरावर संबंधित पशुपालकांनी इतर कोणतीही व्यक्ती, शासनेत्तर संस्था, सार्वजनिक संस्था किंवा ग्रामपंचायत यांनी माहिती त्वरीत देणे आवश्यक आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अन्वये कायद्याशी सुसंगत कृती न करणाऱ्या आणि कायद्याच्या अंमलबजावणी मध्ये अडथळा निर्माण करणाऱ्या पशुपालक, व्यक्ती, संस्था प्रतिनिधी यांचे विरुध्द नियमानुसार गुन्हा दाखल करणे तसेच कारवाई प्रस्तावित करण्यासाठी त्या त्या क्षेत्रातील पशुधन विकास अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे, असेही आदेशात जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे.