देगलूर येथील अपंग प्रशिक्षण केंद्रात

5 जुलै पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

नांदेड (जिमाका) दि. 14 :- दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय पुणे यांच्यामार्फत शासन मान्यता प्राप्त तुळजा भवानी अपंग प्रशिक्षण केंद्र देगलूर या संस्थेत म.रा. व्यवसाय शिक्षण व परीक्षा मंडळ मुंबई मार्फत मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमासाठी 18 ते 40 वयोगटातील अपंग, मुकबधीर, मतिमंद, मुला-मुलींना प्रवेश देण्यात येत आहे. या प्रशिक्षण केंद्रात शिवण कर्तनकला, कॉम्प्युटर अकॉऊटींग व ऑफिस ऑटोमेशन व वेल्डरकम फॅब्रिकेटर इत्यादी अभ्यासक्रमांना प्रवेश देण्यात येत आहे. प्रवेशितांची निवासची व जेवणाची विनामुल्य सोय केलेली आहे.

 

इच्छूक अपंग, मुकबधीर व मतिमंद मुला-मुलींनी किंवा पालकांनी 5 जुलै 2023 पर्यंत प्राचार्य तुळजा भवानी अपंग प्रशिक्षण केंद्र देगलूर येथे पत्रव्यवहार करावा किंवा समक्ष भेटावे. अधिक माहितीसाठी मो. 9960900369, 9403207100, 7378641136,9420846887 वर संपर्क साधावा, असे आवाहन कर्मशाळा अधिक्षक तुळजा भवानी अपंग प्रशिक्षण केंद्र देगलूर यांनी केले आहे.

00000

 वृत्त 

आदर्श गाव योजनेत गाव समाविष्ट

करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

 

नांदेड (जिमाका) 14 :- लोकसहभाग ग्रामविकास व लोकाभिमुख कार्यक्रमात शासनाचा सहभाग या संकल्पनेवर आदर्शगाव योजना ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाचा शासन निर्णय 10 मार्च 2015 नुसार आधारलेली आहे. इच्छूक गावांनी या योजनेअंतर्गत सहभाग घेण्यासाठी संबधित तालुक्याचे तालुका कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

 

राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात लोकांच्या सक्रीय सहभागातून किमान एक पथदर्शक काम करणे व त्यानंतर इतर गावाना त्यांचे गाव आदर्श करण्यासाठी प्रेरीत करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. गाव निवडीची पद्धत परिशिष्ट-अ मध्ये नमुद केलेल्या संस्थेच्या तपशिलासह ग्रामसभेने शिफारस केलेल्या गावांची निकषानुसार जिल्हा स्तरावर छाननी करुन शिफारस करण्यात येईल. तसेच अंतिम मान्यता कार्यकारी समिती प्रदान करेल.

 

निवडीचे निकष

गावाच्या एकूण क्षेत्रापैकी सर्व प्रकारचे मिळून 30 टक्क्यापेक्षा जास्त सिंचन क्षेत्र नसावे. या क्षेत्रात कॅनाल आणि लिफट या बाबीखाली भिजणाऱ्या क्षेत्राचा समावेश राहील. गावाची लोकसंख्या 10 हजाराच्या आत असावी. गावाचे महसुली क्षेत्र 2 हजार 500 हेक्टरपर्यंत असावे. गटग्रामपंचायत अंतर्गत स्वतंत्रवाडी / वस्तीस योजनेत सहभागी होता येईल. ग्रामविकास निधी उभारुन तो चालविण्यासाठी ग्रामस्थांची तयारी असणे आवश्यक आहे. सप्तसुत्री (नसबंदी, नशाबंदी, चराईबंदी, कुऱ्हाडबंदी, श्रमदान, लोटाबंदी (निर्मलग्राम), शेतीसाठी बोअरवेल बंदी (पाण्याचा ताळेबंद), पालन करण्याची ग्रामस्थांची तयारी असणे आवश्यक आहे.) विधी ग्राम अभियानात (उदा. संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, निर्मलग्राम अभियान, तंटामुक्त गावे, संत तुकाराम वनग्राम योजना) पुरस्कार प्राप्त गावे सहभाग घेऊ शकतील. गाव विविध ग्रामअभियानात पुरस्कार प्राप्त किंवा गावाचा अशा अभियानात सहभाग असणे आवश्यक आहे. गावास किमान एका अभियानात पुरस्कार प्राप्त असावा तसेच गाव हागणदारी मुक्त असावे.

 

प्राधान्यक्रम

वरीलप्रमाणे निकष असणाऱ्या गावाच्या निवडीत पुढीलप्रमाणे प्राधान्यक्रम राहील. पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई असलेली गावे. विविध ग्राम अभियानात गावांचा सहभाग. पडीत जमीन, वन जमीन, गायरान जमीन जास्त असणारी गावे. स्थानिक मजूरी कमी असणारी गावे. मृद / जलसंधारणाची कामे काही प्रमाणात झालेली गावे, तथापि मृद व जलसंधारण कामांना 50 टक्केपेक्षा जास्त वाव असणे आवश्यक आहे.

 

अर्ज करण्याची पद्धत

आदर्श गाव योजनेअंतर्गत समावेश होण्यासाठी इच्छूक गावाने ग्रामसभा बोलावून कार्यकारी समितीने विहीत केलेल्या नमुन्यात आपला अर्ज पुढे नमूद केलेल्या सहपत्रासह जिल्हा समितीमार्फत आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प समिती कार्यालयाकडे सादर करावा. ग्रामसभेची चित्रफित (व्हिडीओ रेकॉर्डिंग). विविध ठराव- ग्रामसभेद्वारे गाव निकडीचे ठराव, संस्था निवडीचा ठराव, सप्तसुत्री अंमलबजावणीचा ठराव, आदर्शगाव ग्राम समितीची निवड, ग्राम कार्यकर्ता निवडीचा ठराव (ग्राम कार्यकर्ता हा संस्थेशी संबधित नसावा.). प्रमाणपत्र- ग्रामपंचायतीचे लोकसंख्या प्रमाणपत्र, तलाठयाचे सिंचन व महसुली  क्षेत्र, विविधि ग्राम अभियानातील व गावात राबविल्या जाणा-या उपक्रमाबाबत उपक्रम राबविण्याबाबत येणा-या शासकिय यंत्रणा, कृषि विभागाचे पाणलोट विकास कामास 50 टक्केपेक्षा जास्त वाव असण्याचे प्रमाणपत्र, विविध अभियानात मिळालेले पुरस्कार, प्रमाणपत्राची सत्यप्रत, ग्रामपंचायताकडून मतदार संख्या प्रमाणपत्र, प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण स्वयंसेवी संस्था असल्यास परिशिष्ठ ब मध्ये नमूद सर्व संबधित प्रमाणपत्रे. प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण शासकिय यंत्रणा असल्यास ग्रामसभेचा ठराव आणि यंत्रणेची तयारी असल्याचे पत्र आवश्यक राहील असेही जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी नांदेड यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.  

00000 

 वृत्त 

शासकीय योजनांच्या लाभार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी शासन आपल्या दारी

- प्रभारी जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर

 

 कुलगुरू डॉ. इंद्रमणी यांच्याकडून या अभियानाचा गौरव

 हदगाव तालुक्यातील पिंपळगाव येथे ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त सहभाग

 

नांदेड (जिमाका) दि. 14 :- शासनाशी संबंधित अनेक बाबींसाठी सर्वसामान्यांच्या गरजा निगडीत असतात. यात शासनाच्या विविध विभागांकडून मिळणारी प्रमाणपत्रे ही शासकीय योजनांच्या लाभासाठी आवश्यक असतात. ही कागदपत्रे मिळवतांना नागरिकांची दमछाक होऊ नये, विनासायास त्यांना त्यांची हक्काची प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे मिळावेत यादृष्टिने आता जनतेला शासनाच्या दारात नाही तर शासन जनतेच्या दारात पोहचत आहे, ही या अभिनव योजनेची फलनिष्पती असल्याचे प्रतिपादन प्रभारी जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर यांनी केले.

 

हदगाव तालुक्यातील पिंपळगाव सर्कल येथे आयोजित “शासन आपल्या दारी” या उपक्रमात ते बोलत होते. यावेळी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापिठाचे कुलगुरू डॉ. इंद्रमणी, उपविभागीय अधिकारी ब्रिजेश पाटील, सरपंच आडे, तहसिलदार विनोद गुंडमवार, तालुका कृषि अधिकारी जाधव, गटविकास अधिकारी आडेराव, बाबुराव कदम, भागवत देवसकर आणि एकात्मिक बालविकास, आरोग्य, महावितरण, मंडळअधिकारी, तलाठी, कृषि सहाय्यक, ग्रामसेवक व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

 

शासकीय व्यवस्थेमध्ये शासनाने जनसेवेसाठी, लोककल्याणकारी योजनांसाठी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित केलेली आहे. जनतेच्या सेवेसाठी आम्ही आहोत ही भावना “शासन आपल्या दारी” अभियानातून प्रभावीपणे रुजली जात असल्याने या उपक्रमाचे विशेष कौतूक करावे लागेल, या शब्दात वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापिठाचे कुलगुरू डॉ. इंद्रमणी यांनी गौरव केला.

 

या अभियानात कृषि, महसूल, सीडीपीओ व इतर विभागासंदर्भात प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. या लाभार्थ्यांमध्ये रहिवासी प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, रेशनकार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, आरोग्य तपासणी, स्तनदा माता यांना पोषण आहार, कृषि विभागामार्फत प्रात्यक्षिकासाठी व इतर उद्देशाने बियाणांचे वाटप, शासकीय येाजनेतून ट्रॅक्टर ज्यांना मिळाले असा लाभाधारकांशी संवाद आदी उपक्रम राबविण्यात आले. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते शासकीय योजनांच्या पात्रताधारक लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे वाटप लगेच करण्यात आले.

000000

 वृत्त 

बारावी पुरवणी परीक्षेचे ऑनलाईन अर्ज करण्यास मुदतवाढ 

नांदेड, (जिमाका) दि. 13 :- महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे पुरवणी परीक्षा जुलै-ऑगस्ट 2023 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या बारावी परीक्षेस पुनर्परीक्षार्थी, यापूर्वी नावनोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले खाजगी विद्यार्थी तसेच श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत व तुरळक विषय घेऊन प्रविष्ठ होणाऱ्या, आयटीआय (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे) ट्रान्सफर ऑफ क्रिडेट घेणारे विद्यार्थ्यांचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येणार आहेत. या परीक्षेस प्रविष्ठ होऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षेचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने विलंब शुल्काने  www.mahahsscboard.in या संकेतस्थळावर भरावयाची असून त्यांच्या मुदतवाढीच्या तारखा पुढीलप्रमाणे आहेत. 

विलंब शुल्क मुदतवाढ या शुल्क प्रकारात विद्यार्थ्यांनी उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयांमार्फत पुनर्परीक्षार्थी, यापूर्वी नाव नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले खाजगी विद्यार्थी (परीक्षेस प्रविष्ठ न झालेले), श्रेणीसुधार व तुरळक विषय घेऊन प्रविष्ठ होणारे, आयटीआय विषय घेऊन प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे ट्रान्सफर ऑफ क्रिडेट घेणारे विद्यार्थी) ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाच्या तारखा गुरूवार 15 जून 2023 ते रविवार 18 जून 2023 पर्यंत आहेत. उच्च माध्यमिक शाळांनी / कनिष्ठ महाविद्यालयांनी बँकेत चलनाद्वारे शुल्क भरावयाची मुदत गुरूवार 1 जून ते सोमवार 19 जून 2023 पर्यंत आहे. तर उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयांनी विभागीय मंडळाकडे शुल्क भरल्याच्या चलनासह विद्यार्थ्यांच्या याद्या जमा करावयाची मुदत मंगळवर 20 जून 2023  अशी आहे. 

या परीक्षेचे अर्ज हे ऑनलाईन पद्धतीने स्विकारण्यात येणार असल्याने विद्यार्थ्यांनी जुलै-ऑगस्ट 2023 मध्ये होणाऱ्या परीक्षेचे अर्ज त्यांच्या उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयामार्फत भरावीत. उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयांनी ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी पुढील बाबी विचारात घ्याव्यात. 

ऑनलाईन अर्ज भरताना फेब्रुवारी-मार्च 2023 परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांची या परीक्षेतील माहिती अर्जात ऑनलाईन घेता येईल. श्रेणीसुधार विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या अटी व शर्तीनुसार श्रेणीसुधार करू इच्छिणाऱ्या फेब्रुवारी-मार्च 2023 मधील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी जुलै-ऑगस्ट 2023 व फेब्रुवारी-मार्च 2024 अशा लगतच्या दोनच संधी उपलब्ध राहतील याची नोंद घ्यावी. सर्व विभागीय मंडळातील उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयांनी निर्धारित शुल्क मंडळाने निश्चित केलेल्या बँकेच्या खात्यामध्ये जमा करून चलनाची प्रत व विद्यार्थ्यांच्या याद्या दिलेल्या मुदतीतच विभागीय मंडळाकडे सादर कराव्यात. अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाच्या तारखांमध्ये यापुढे कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही, असे असे आवाहन अनुराधा ओक सचिव महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे यांनी केले आहे.

0000

जिल्हा नियोजन समितीच्या विकास कामांमध्ये अधिक सर्वसमावेशकता व व्यापकता आवश्यक

- पालकमंत्री गिरीश महाजन

2022-23 आर्थिक वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेच्या खर्चास मान्यता

बोगस बियाणे व खते आढळल्यास तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश

नांदेड (जिमाका) दि. 12 :- जिल्हा नियोजन समितीतून घेतल्या जाणाऱ्या कामांची व्यापकता व सर्वसमावेशकता ही विकासासाठी आवश्यक आहे. नाविन्यपूर्ण योजनेतून ज्यांना विकासाच्या प्रवाहात घेता आले नाही त्यांना विकासाच्या प्रवाहात घेऊन प्रगतीचा मार्ग देता येतो. जिल्हा नियोजन समितीतून घेतल्या जाणाऱ्या कामांची व्यापकता अधिक जबाबदारीने निश्चित करून प्रत्येक विभाग प्रमुखांनी तात्काळ आपले प्रस्ताव सादर करावेत, अशा सूचना राज्याचे ग्रामविकास, पंचायतीराज, वैद्यकिय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्या. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज त्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना) सन 2022-23 मार्च 2023 अखेर तीन योजनेसाठी एकुण 623.52 कोटी रुपयांच्या विकास कामावरील झालेल्या खर्चास सभागृहाने मान्यता दिली. याचबरोबर 2023-24 आर्थिक वर्षामधील जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 669.52 कोटी रुपयाच्या तरतुदीला मान्यता देण्यात आली.

जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीस आमदार राम पाटील रातोळीकर, आमदार शामसुंदर शिंदे हे प्रत्यक्ष उपस्थित होते. याचबरोबर खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर, खासदार सुधाकर श्रृंगारे, आमदार भिमराव केराम, आमदार राजेश पवार, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार मोहन हंबर्डे, आमदार जितेश अंतापूरकर यांनी बैठकीत दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभाग घेतला. प्र. जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे व सर्व विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.

सन 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी 400 कोटी, अनुसूचित जाती उपाययोजना 163 कोटी, आदिवासी उपयोजना 60 कोटी या एकुण 623 कोटी 51 लक्ष 92 हजार मंजूर तरतुदीपैकी शंभर टक्के निधी विकास कामांवर खर्च करण्यात जिल्हा प्रशाासनाने यश मिळविले. सन 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी मागच्या वर्षीच्या तुलनेत 46 कोटी रुपयांची भर पडली असून यातून प्राधान्याने गरजेची कामे घ्यावीत, असा सूचना पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी केल्या.

जिल्ह्यातील वादळ, गारपीट यामुळे भरडल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने तात्काळ मदत जाहीर केली. ही मदत संबंधितांपर्यंत त्याच गतीने पोहचविण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची आहे. याचबरोबर वादळ-वारा, गारपीटमुळे विजेचे खांब उन्मळून पडतात. डिपी नादुरुस्त होतात. अधिच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ वीज पुरवठा सुरळीत करून मोठा दिलासा देणे ही महावितरणच्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. यासाठी जो काही निधी लागेल तो आम्ही उपलब्ध करून देवू, असे स्पष्ट करून पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ प्रस्ताव दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

नांदेड जिल्ह्यात कृषिक्षेत्र पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार अधिक भक्कम होत आले आहे. जिल्ह्यातील शेतकरीसुद्धा प्रगतशील तंत्रज्ञानाची कास धरून प्रगती साध्य करू पाहत आहेत. यासाठी श्रमासहित ते खते, बी-बियाणासाठी वाटेल ती किंमतही देतात. यात बोगस खते व बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नायगाव येथे कृषि निविष्ठांचा पकडलेला ट्रक, किनवट येथे बियाण्यांबाबतची पकडलेली गाडी यावर जिल्हा प्रशासन व कृषि विभागाने थांबता कामा नये. यात जे कोणी दोषी असतील त्या दुकानदाराविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्या. याबाबत आमदार राजेश पवार, आमदार भिमराव केराम यांनी पालकमंत्री महाजन यांचे लक्ष वेधले होते.

विजेच्या प्रश्नांबाबत खासदार प्रतापराव चिखलीकर, खासदार सुधाकर श्रृंगारे, आमदार राम पाटील रातोळीकर, आमदार भिमराव केराम, आमदार राजेश पवार, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार शामसुंदर शिंदे, आमदार मोहन हंबर्डे, आमदार जितेश अंतापूरकर यांनी लक्ष वेधले.

राज्यातील कोणत्याही भागात असलेल्या स्मशानभूमी आणि तिथे जाण्यासाठी असणारा मार्ग याबाबत शासनाने अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. स्मशानभूमी पर्यंत जाणारे रस्ते हे चांगल्या स्थितीत असणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील रस्त्यांबाबत ग्रामविकास विभाग अधिक दक्ष असून यात कुठल्याही प्रकारची अधिकाऱ्यांनी तडजोड करू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीत कृषि विकास, खते आणि बियाणांचा पुरवठा, अवैध रेती उत्खनन आदी प्रश्नांवर गांभीर्याने चर्चा झाली. बैठकीचे संचलन जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे यांनी केले.

00000

 जिल्हाधिकारी कार्यालयात

मंगळवारी पेन्शन अदालत

 

नांदेड (जिमाका) दि. 12  :- जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवार 13 जून 2023 रोजी पेन्शन अदालत आयोजीत करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील महसूल विभागातून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी, कर्मचारी यांच्या अडचणी निवारण्यासाठी या दिवशी सकाळी 11 ते दुपारी 1.30 यावेळेत उपस्थित राहुन तक्रारीचे निवेदन दयावीत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड यांनी केले आहे.

0000

महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 

नांदेड (जिमाका) दि. 12 :- महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि महिलांची आर्थिक गुंतवणूक वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाच्यावतीने महिला सन्मान बचत पत्र योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांनी डाक कार्यालयात गुंतवणूक केल्यास त्यांना वार्षिक 7.5 टक्के व्याज चक्रवाढ पद्धतीने मिळणार आहे. त्यामुळे महिलांना अधिक आर्थिक लाभ होणार आहे. जिल्ह्यातील अधिकाधिक महिला व मुलींनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अधीक्षक डाकघर राजीव पालेकर यांनी केले आहे.

 

शासनाने सर्व डाक कार्यालयामार्फत महिला सन्मान बचत पत्र ही नवीन योजना एप्रिल 2023 पासून सुरु केली आहे. ही योजना दोन वर्षासाठी राबविण्यात येत आहे. या योजनेची प्रमुख वैशिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत. ही योजना प्रामुख्याने महिलांसाठी व मुलीसाठी आहे. महिला या योजनेत 2 वर्षांसाठी किमान 1 हजार ते जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांपर्यत गुंतवू शकतात. कोणतीही महिला किंवा मुलगी या योजनेत खाते उघडून 31 मार्च 2025 पर्यंत गुंतवणूक करू शकते. या योजनेत सरकारने घोषित केलेला व्याज दर वार्षिक 7.5 टक्के आहे. व्याज हे चक्रवाढ असेल व व्याज तिमाही आकारले जाते. नांदेड जिल्ह्यातील मुख्य डाक घरासाहित सर्व 417 शाखा डाक कार्यालये व 53 उप डाक घरात ही सुविधा उपलब्ध आहे. अधिकाधिक महिलांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा यासाठी नांदेड जिल्ह्यातील सर्व डाक कार्यालयात 14 जून 21 जून व 28 जून 2023 रोजी विशेष जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार आहे. तसेच 30 जून 2023 पर्यत डाक विभागामार्फत जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे असे डाक विभागाच्यावतीने कळविण्यात आले आहे.

00000