लेख

तर नांदेड जिल्ह्यातील हळदीची उलाढाल

पोहचेल एक हजार कोटींवर

 

परंपरागत हळद उत्पादनात आघाडीचा भाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नांदेड जिल्ह्याला आता शेतकऱ्यांनी गटशेतीतून सेंद्रिय हळद उत्पादनाची नवीन ओळख निर्माण करून दिली आहे. सेंद्रीय हळदीचे नाविन्यपूर्ण उत्पादन करणारा जिल्हा म्हणून आता नांदेडकडे पाहिल्या जाते. अवघ्या तीन वर्षाच्या कालावधीत नांदेड जिल्ह्यातील हळदीचे उत्पादन 10 हजार हेक्टरवरून 20 हजार हेक्टरवर पोहचले आहे. एका हेक्टरमध्ये सरासरी 40 क्विंटल हळद लक्षात घेता 20 हजार हेक्टरमध्ये हळद उत्पादन 8 लाख क्विंटलवर पोहचले आहे. एका क्विंटलला सरासरी 5 हजार 500 रुपये उत्पन्न लक्षात घेता ही उलाढाल आता 450 कोटीच्या घरात पोहचली आहे. लवकरच हा टप्पा 600 कोटी रुपयांच्या उलाढालीपर्यंत पोहचला जाणार आहे.    

 

नांदेड जिल्ह्यातील हळदीचे उत्पादन लक्षात घेता शासनाने ‍विविध योजना शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध केल्या आहेत. कृषि उत्पादन वाढावे व पाण्याचा काटेकोर वापर व्हावा यासाठी कृषि विभागातर्फे ठिबकवर 80 टक्के अनुदान दिले आहे. या जोडीला नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पामार्फत आतापर्यंत शंभर औजारे बँक शेतकऱ्यांसाठी देण्यात आल्या. मानव विकास मिशनकडून जवळपास 4 कोटी निधीतून जिल्हाधिकारी यांनी 20 औजार बँका शेतकऱ्यांसाठी दिल्या आहेत. नानाजी देशमुख प्रकल्पातून जिल्ह्यात 5 हळद / मसाले प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. यात प्रक्रिया केलेल्या हळदीला पॅकेजींगसह, ब्रँडींग, मार्केटींग व इतर तंत्रकुशलता कृषि विभाग वेळोवेळी पुरवीत आहे.

 

नांदेड जिल्ह्यात हळदीचे वाढते क्षेत्र लक्षात घेऊन नवीन वान विकसीत करण्यावर कृषि ‍ विद्यापीठांनी आता भर दिला आहे. हळदीच्या लागवड पद्धतीत, काढणी पश्चात तंत्रज्ञानात, उत्पादित केलेल्या शेती उत्पादनाच्या अधुनिक प्रक्रियेसाठी प्रयोगशाळा, बाजारपेठ, निर्यात हे सारी तंत्र सुविधा एकाच संस्थेखाली विकसित व्हावी यादृष्टिने मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राला शासनाने मान्यता दिली आहे. सुमारे शंभर कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प नांदेड पासून अवघ्या 30 कि.मी. अंतरावर साकारला जात आहे. यासाठी शंभर कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली असून 10 कोटी रुपयांचा निधी शासनाने तातडीने उपलब्ध करून दिला आहे. राष्ट्रीय महामार्गावर वसमत जवळ 65 एकर क्षेत्रावर साकारला जाणारा हा प्रकल्प हळद उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी वरदान असेल. नांदेड, परभणी, हिंगोली या 3 जिल्ह्यातील हळद उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हा प्रकल्प म्हणजे विकासाचा एक आदर्श मापदंड म्हणून ओळखला जाईल.

 

महाराष्ट्र शासनाने या अर्थसंकल्पात सेंद्रिय शेतीसाठी चालना मिळावी यादृष्टीने 3 वर्षात 25 लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणण्याची ग्वाही ‍ दिली आहे. यात 1 हजार जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्र स्थापन केले जाणार आहेत. तीन वर्षात 1 हजार कोटी रुपयांचा भरीव निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. शेतीला पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेता जलस्त्रोत यांना भक्क करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टिने या अर्थसंकल्पात 5 हजार गावांमध्ये जलयुक्त शिवार 2.0 ही योजना राबविली जाणार आहे. गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार योजनेस 3 वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

 

जलसंधारणाच्या दृष्टिने माथा ते पायथा ही उपचार पद्धत तेवढीच ग्राह्य मानण्यात आली आहे. शिवाय उपलब्ध असलेल्या धरणात अनेक वर्षांपासून वाहत येणार पाणी गाळही सोबत घेऊन येत असल्याने धरणातील पाणीसाठ्याची मर्यादा कमीकमी होत चालली आहे. शिवारातली माती शिवारात रहावी यासाठी नियोजनावरही भर देऊन धरणातील गाळ पुन्हा शेताच्या बांधावर हे तत्त्व शासनाने आता अंगीकारले आहे. गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार म्हणूनच आता अधिक महत्त्वाचे ठरले आहे. राज्यातील कृषी उत्पादनात पिकांचे व्यवस्थापन व त्याच्या उत्पादन नुसार शेतकऱ्यांच्या गरजा ओळखत कृषी विभागाने चालविलेल्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. शेतकऱ्यांना यातून नवा विश्वास मिळेल.    

 

- विनोद रापतवार,

जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड 

000000

ग्रामीण भागातील युवकांना त्यांच्या हक्काच्या योजना पोहोचविण्यासाठी कटिबद्ध

-         नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील

§  जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक संपन्न

नांदेड (जिमाका) दि. 27 :- मराठा समाज आर्थिक बाबतीत सक्षम व्हावा यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्यावतीने राज्याच्या ग्रामीण भागांपर्यंत योजना पोहोचविण्याचे ध्येय महामंडळाने बाळगले आहे. मराठा तरुणांना स्वयंरोजगाराच्या दृष्टीने नवनवीन उद्योग उभारणीसाठी बँकानीही अधिक सकारात्मक दृष्टीकोन बाळगण्याची नितांत गरज असल्याचे प्रतिपादन अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी केले.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणीबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते आज बोलत होते. यावेळी खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत व सर्व बँकाचे अधिकारी, प्रतिनिधी व महासंघाचे प्रतिनिधी आदीची उपस्थिती होती.

मराठा समाज आर्थिक बाबतीत सक्षम होण्यासाठी शासनाने अनेक सर्व समावेशक योजना जाहीर केल्या आहेत. वैयक्तीक कर्ज योजनेची मर्यादा 10 लाख रुपयावरुन आता 15 लाख रुपयांवर करण्यात आली आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महामंडळाच्या योजना ग्रामीण भागांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचाव्यात यासाठी जिल्ह्यात समन्वयकाची संख्या वाढविली आहे. हे समन्वयक कर्ज योजनेच्या प्रस्तावासाठी लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन व सहकार्य करतील. जिल्ह्यात मंजूर प्रकरणांपैकी प्रत्यक्षात बँकानी कर्ज दिलेल्या प्रकरणाची संख्या ही अत्यंत कमी आहे. याबाबत प्रत्येक बँकानी गंभीरतेने विचार केला पाहिजे. लाभार्थ्यांकडून प्रस्ताव सादर करताना जर काही त्रुटी राहिल्या असतील तर अशी प्रकरणे सरळ नाकारण्यापेक्षा त्या त्रुटी दूर कशा करता येतील याबाबत मार्गदर्शनही केले पाहिजे असे महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड

यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकर बँकाची आढावा बैठक

-         खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर

नांदेड जिल्ह्याचा विस्तार मोठा आहे. ग्रामीण भागातील असंख्य युवक स्वंयरोजगारासाठी चाचपडत आहेत. दुसऱ्या बाजूला शासनाने दूरदृष्टी ठेवून युवकांना स्वयंरोजगारासाठी अनेक योजना देवू केल्या आहेत. यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास मंडळाची निर्मिती करुन त्याद्वारे असंख्य प्रकरणे मंजुरही केली आहेत असे असताना केवळ बँकाच्या उदासीनतेमुळे युवकांना दिलेले हक्क व त्यांचे मंजूर केलेले लाभ जर मिळत नसतील तर याबाबत कठोर पावले उचलण्याशिवाय पर्याय नाही असे खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी स्पष्ट केले. याचबरोबर बँकाच्या पातळीवर जर खऱ्याच काही अडचणी असतील तर त्या सोडविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करु. जिल्ह्यातील युवकांना स्वयंरोजगाराच्या कक्षेत आणण्यासाठी लवकरच केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व बँकाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावू असे सुतोवाच ही त्यांनी केले.

0000  

 मौखिक आरोग्यावर व्याख्यान संपन्न

नांदेड (जिमाका) दि. 26  :- राज्याचे वैद्यकिय शिक्षण मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या संकल्पनेतून राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागातर्फे विविध व्याधींचे प्रतिबंधात्मक उपाय व उपचार बाबत जनजागृती व उपचार अभियान राबविण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने शासकीय आयुर्वेदिक रुग्णालय नांदेड येथे नुकतेच जागतिक मौखिक आरोग्य दिनानिमित्त मौखिक आरोग्यावर शालाक्यतंत्र व स्वस्थवृत्त विभागांतर्गत सुप्रसिद्ध दंतचिकित्सक डॉ. सुरेश दागडीया यांनी व्याख्यान दिले.

 

यावेळी महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. वाय. आर. पाटील यांच्यासह महाविद्यालय, रुग्णालयातील अध्यापक, पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक शालाक्यतंत्र विभाग प्रमुख डॉ. निसार अली खान यांनी केले. या उपक्रमाद्वारे मौखिक आरोग्य जनजागृती व उपचारासाठी निश्चित मोठा लाभ होईल असा विश्वास अधिष्ठाता डॉ. पाटील यांनी व्यक्त केला. विविध ठिकाणी शिबिराचे आयोजन करून मौखिक आरोग्याबाबत नागरिकांना माहिती देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

 

या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. दिपाली शेरेकर यांनी केले तर आभार डॉ. सारिका मोरे यांनी मानले. या अभियानासाठी डॉ. प्रतिभा वाघमारे व डॉ. शितल चव्हाण यांच्याकडे समन्वयक म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे.

000000

यशकथा

सेंद्रीय शेती व उत्कृष्ट गांडुळ खत निर्मितीतून

दहावी शिकलेल्या शेतकऱ्यांने साधला उन्नतीचा मार्ग !

 

रासायनिक पध्दतीने शेती करुन मोठया प्रमाणात शेतमाल उत्पादन करण्यावर शेतकऱ्यांचा भर असतो. परंतु रासायनिक खताच्या अतिवापरामूळे वरचेवर जमीनीचा पोत बिघडत आहे. हे रसायने शेतीतील उत्पादनाद्वारे नागरिकांच्या आहारात येत असल्याने आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे.  हे टाळण्याच्या उद्देशातून सेंद्रीय शेतीला शासनाकडून प्रोत्साहन देण्यात आले.

 

कृषी विभागाच्या सेंद्रिय शेती धोरणांतर्गत हदगाव तालुक्यातील बनचिंचोली येथील बळवंतराव देवराव पऊळ या दहावी शिकलेल्या शेतकऱ्यांने रासायनिक खताच्या अतिवापरामुळे झालेले विषारी अन्न खायचे नाही, आपल्या ग्राहकांना विषमुक्त अन्न द्यायचे असा दृढ निश्चय केला. त्यांची वडिलोपार्जित 15 एकर शेती त्यांनी या ध्येयावर केली. यात 8 एकर शेतीची भर त्यांनी घातली. आजच्या घडीला एकूण 23 एकर शेती ते सेंद्रीय पध्दतीने करतात.

 

बळवंतराव यांनी यासोबतच सेंद्रिय शेतीच्या माध्यमातून गांडुळ खत निर्मिती व्यवसायाची जोड दिली. सुरुवातीला त्यांनी गांडूळ युनिटची उभारणी केली. 10 बेडपासून सुरु केलेला व्यवसाय 40 बेडवर पोहोचला. प्रत्येक बेडमध्ये 2 किला गांडुळे सोडली जातात. सेंद्रीय घटक लवकर कुजण्यासाठी 3 ते 4 किलो गुळ अधिक दोन लिटर दही अधिक 3 किलो हरभरा पीठ,  25 ते 30 लीटर पाणी असलेला द्रव बेडवर नियमित शिंपडला जातो. तीन महिन्याला एक बेडमधून जवळपास 1 टन गांडूळ खत तयार होतो. 40 बेडमधून वर्षाकाठी निघणाऱ्या 40 टन खतापैकी काही खताचा वापर घरच्या शेतीत ते करतात. उर्वरित खत 40 किलोची बॅग तयार करुन प्रतिबॅग 600 रुपये दराने विक्री करतात. त्यांच्या खतास मोठी मागणी असून हिंगोली, परभणी, यवतमाळ व नांदेड येथून त्यांचे गांडूळ खत व शेतीमाल विक्री करण्यासाठी शेतकरी येतात.  या गांडुळ खत विक्रीतून वर्षाकाठी ते 3 ते 4 लाख रुपये कमवत आहेत. 

 

या उद्योगाला शेणखत, मलमूत्र यांची आवश्यकता असते. या बाबी शेतकऱ्यांकडून विकत  घेवून परवडत नसल्याने त्यानी पाच लक्ष रुपयांच्या राजस्थानी गाई विकत घेवून गोशाळा सुरु केली. कृषी विभागाच्या एमआरजीएस फळबाग लागवड योजनेतून त्यांना पेरू लागवडीसाठी 70 हजार रुपये मिळाले. 278 झाडातून पहिल्या हंगामात त्यांना पेरु विक्रीद्वारे 40 हजार रुपये मिळाले. यासोबत ते सेंद्रीय उत्पादन, सेंद्रीय पध्दतीने पिकविलेले धान्य घरुन विक्री करतात असे बळवंतराव पौळ यांनी सांगितले.

 

विषमुक्त जमीन आणि विषमुक्त शेतीमाल यासाठी सेंद्रीय शेतीकडे वळले पाहिजे असा निश्चय करुन बळवंतराव पौळ सेंद्रीय शेतीसाठी इतरानांही प्रोत्साहन देत आहेत. गांडुळ खत निर्मिती प्रकल्प समजून घेण्यासाठी शेतकरी मोठया संख्येने त्यांच्या शेतात भेट देतात. येणाऱ्या शेतकऱ्यांना ते सेंद्रीय शेतीचे महत्व पटवून सेंद्रीय शेतीबाबत प्रबोधन करतात व 2 किलो गांडूळ बीज मोफत देतात. आजच्या घडीला 25 हजार शेतकरी त्यांच्याशी जोडले गेले आहेत. त्यांच्या या कार्याची कृषी विभागाने दखल घेवून त्यांना महाराष्ट्र शासनाचा सेंद्रिय शेतीतील कृषिभूषण पुरस्कार देऊन सन्मानित केले आहे. 

 

काळाची गरज ओळखून महाराष्ट्र शासनाने यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले आहे. आगामी 3 वर्षात राज्यातील 25 लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणण्याचा निश्चय अर्थसंकल्पात व्यक्त केला आहे. सुमारे 1 हजार जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्रे स्थापन करुन डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची व्याप्ती वाढविली जाणार आहे. यासाठी तीन वर्षात 1 हजार कोटी रुपयांचा भरघोस निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. 

 

अलका पाटील

उपसंपादक,

जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड

00000

सुधारीत वृत्त

सुधारीत वृत्त

 

महाविद्यालय स्तरावरील शिष्यवृत्तीचे

प्रलंबित अर्ज फॉरवर्ड करण्याचे आवाहन  

 

नांदेड (जिमाका) दि. 25 :‍-‍ ज्या महाविद्यालय स्तरावर शिष्यवृत्तीचे पात्र अर्ज प्रलंबित आहेत अशा महाविद्यालयांनी 27 मार्च 2023 पर्यंत सदर अर्ज सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांच्या स्तरावर फॉरवर्ड करावेत. मुदतीनंतर सदर अर्ज फॉरवर्ड होणार नाहीत, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. तेजस माळवदकर यांनी केले आहे.    

 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या  दोन विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना राबविण्यात येतात. तसेच व्यावसायिक पाठ्यक्रमाशी संलग्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शासनमान्य अनुदानित, विनाअनुदानीत, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयातील सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार शिष्यवृतीचे अर्ज भरण्यासाठी ऑनलाईन  भरुन आपल्या विद्यालयात त्याची हार्ड कॉपी जमा केली आहे. परंतू महाविद्यालय स्तरावर 8 हजार 068 अर्ज प्रलंबीत आहेत.

 000000

 'दिलखुलास' कार्यक्रमात नांदेड जिल्हा परिषदेच्या 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांची मुलाखत

 

नांदेड (जिमाका) दि. 24 :- माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात नांदेड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरुन व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲप वर शनिवार दि. 25 व सोमवार दि. 27 मार्च 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल.

 

राज्यात ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी जिल्हा परिषदांची भूमिका ही महत्वपूर्ण ठरत असते. त्याअनुषंगानेच नांदेड जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी कोणते नाविन्यपूर्ण लोकाभिमुख उपक्रम व योजना राबविण्यात येत आहेत याबाबतची माहिती नांदेड जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी ‘दिलखुलास’  कार्यक्रमातून दिली आहे. जिल्हा माहिती अधिकारी विनोद रापतवार यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

0000000

 भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेसाठी

नवीन अर्ज करण्यास 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ

 

नांदेड (जिमाका) दि. 24 :- भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सन 2022-23 साठी पात्र विद्यार्थ्यांना नविन अर्ज करण्यासाठी  31 मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांनी आपला अर्ज http://www.syn.mahasamajkalyan.in या संकेतस्थळावर भरुन त्या अर्जाची प्रत (प्रिंट) 31 मार्च 2023 पर्यत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, ग्यानमाता शाळेसमोर, नमस्कार चौक नांदेड येथे कार्यालयीन वेळेत समक्ष सादर करावा, असे आवाहन समाज कल्याण कार्यालयाचे सहायक आयुक्त डॉ. तेजस माळवदकर नांदेड यांनी केले आहे.

 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडुन अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील जे विद्यार्थी शासकीय वसतिगृहात प्रवेशास पात्र असुन प्रवेश मिळालेला नाही, अशा विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेता यावे यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना राबविण्यात येत आहे. यात भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा विद्यार्थ्यांना स्वत: उपलब्ध करुन घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम संबंधीत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये 13 जून 2018 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार थेट वितरीत करण्यात येते.

 

लाभाचे स्वरूप या योजने अंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये पुढील प्रमाणे रक्कम थेट वितरीत करण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी निकष पुढीलप्रमाणे राहतील. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नांदेड महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये तसेच नांदेड महानगरपालिका हद्दीपासुन 5 कि.मी. परिसरात असलेली महाविद्यालये/शैक्षणिक संस्था याठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अनुज्ञेय रक्कम पुढीलप्रमाणे आहे. भोजन भत्ता 28 हजार रुपये, निवास भत्ता 15 हजार रुपये, निर्वाह भत्ता 8 हजार रुपये, प्रति विद्यार्थी एकुण देय रक्कम 51 हजार रुपये, वरील रकमेव्यतिरिक्त वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रति वर्ष 5 हजार रुपये व अन्य शाखेतील विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्ष 2 हजार रुपये इतकी रक्कम शैक्षणिक साहित्यासाठी ठोक स्वरुपात देण्यात येईल. वरील एकुण देय रक्कमेतून भारत सरकार शिष्यवृत्ती अंतर्गत दिला जाणारा निर्वाह भत्ता कपात करण्यात येईल. 

 अर्जाचा नमुना, आवश्यक कागदपत्रे व संकेतस्थळ- या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जाचा विहित नमुना या  http://www.syn.mahasamajkalyan.inसंकेतस्थळवर उपलब्ध आहे. गरजू विद्यार्थ्यांनी या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरून सदर अर्जाची एक प्रत सहाय्यक आयुक्त कार्यालयातील स्वाधार शाखेकडे जमा करावी, असेही प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

00000