भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार

योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

नांदेड (जिमाका) दि. 27 :-  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गरजू पात्र विद्यार्थ्यांनी आपला अर्ज 31 डिसेंबर 2021 रोजी कार्यालयीन वेळेपर्यंत सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन ग्यानमाता शाळेसमोर,नमस्कार चौक, नांदेड येथे समक्ष सादर करावा. अर्जाचा विहित नमुना http://sjsa.maharashtra.gov.in किंव्हा http://maharashtra.gov.in या संकेतस्थळवर उपलब्ध करून दिला आहे. या योजनेच्या अटीं व शर्ती तसेच अर्जासोबत सादर करावयाच्या कागदपत्राची यादी संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील जे विद्यार्थी शासकीय प्रवेशास पात्र असून प्रवेश मिळालेला नाही अशा विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेता यावे म्हणून भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा विद्यार्थ्यांना स्वतः उपलब्ध करून घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम संबंधीत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट वितरीत करण्यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये पुढील प्रमाणे थेट रक्कम वितरीत करण्यात येणार आहे. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेसाठी खर्चाची बाबीत भोजन भता 28 हजार, निवास भत्ता 15 हजार, निर्वाह भत्ता 8 हजार प्रति विद्यार्थी एकुण देय रक्कम  51 हजार रूपये एवढी आहे.  नांदेड महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये तसेच नांदेड महानगरपालिकेच्या हद्दीपासून 5 कि.मी. परिसरातील महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही अनुज्ञेय रक्कम  आहे. या रकमेव्यतिरिक्त वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रति वर्ष 5 हजार रुपये व अन्य शाखेतील विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्ष 2 हजार रुपये इतकी रक्कम शैक्षणिक साहित्यासाठी ठोक स्वरुपात देण्यात येईल. एकुण देय रक्कमेतून भारत सरकार शिष्यवृत्तीअंतर्गत दिला जाणारा निर्वाह भत्ता कपात करण्यात येतो. 

या योजनेसाठी विद्यार्थी अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील असावा. विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा. विद्यार्थी कोणत्याही शासकीय वस्तीगृहात प्रवेशित नसावा. शासकीय वस्तीगृहात प्रवेशासाठी पात्र असलेल्या अभ्यासक्रमास  विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेला असावा. विद्यार्थ्यास इयत्ता दहावी, बारावी, पदवी, पदविकामध्ये किमान 50 टक्के पेक्षा जास्त गुण असणे अनिवार्य आहे. या योजनेमध्ये दिव्यांग (अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील) विद्यार्थ्यांसाठी 3 टक्के आरक्षण असेल व गुणवत्तेची मर्यादा 40 टक्के असेल. विद्यार्थ्याच्या पालकाचे उत्पन्न 2.50 लाखापेक्षा जास्त नसावे. विद्यार्थ्याने ज्या महाविद्यालयात प्रवेश घेतला आहे तेथील स्थानिक रहिवाशी नसावा. नांदेड महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये असलेली महाविद्यालये तसेच नांदेड महानगरपालिका हद्दीपासून 5 कि.मी. परिसरात असलेली महाविद्यालये यामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी अर्ज करावा. विद्यार्थ्याने ज्या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला आहे तो अभ्यासक्रम हा 2 वर्षापेक्षा कमी कालावधीचा  नसावा. विद्यार्थ्यांची महाविद्यालयातील उपस्थिती 75 टक्के पेक्षा जास्त असणे बंधनकारक असेल. विद्यार्थ्यांची निवड विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारावर करण्यात येईल. या योजनेसाठी खासबाब सवलत लागू राहणार नाही. 

विद्यार्थ्याने खोटी माहिती अथवा कागदपत्रे देऊन लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास किंव्हा शैक्षणिक अभ्यासक्रम पूर्ण न केल्यास अथवा नोकरी व व्यवसाय करत असल्यास आणि इतर मार्गाने या योजनेचा लाभ घेऊन गैरवापर केल्याचे  निदर्शनास आल्यास तो कार्यवाहीस पात्र राहील. तसेच त्यास दिलेल्या रक्कमेची 12 टक्के व्याजासह वसुली करण्यात येईल. अपुर्ण भरलेले, आवश्यक कागदपत्र सादर न केलेले अर्ज रद्द समजण्यात येतील व अपात्र, त्रुटी असलेल्या विद्यार्थ्यांना वेगळे कळविण्यात येणार नाही, असे आवाहन समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त तेजस माळवदकर यांनी केले आहे.

00000

 नांदेड जिल्ह्यात 2 व्यक्ती ओमिक्रोनाने तर

एक व्यक्ती कोरोनाने बाधित, 2 कोरोना बाधित झाले बरे

नांदेड (जिमाका) दि. 27 :- हिमायतनगर तालुक्यात 22 डिसेंबर 2021 रोजी कोरोना बाधित झालेल्या 2 रुग्णांचे स्वॅब जीनोम सीक्वेंसिंगसाठी राष्ट्रीय विषाणूजन्य रोग संशोधन संस्था पुणे येथील प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले असता प्राप्त अहवालानुसार हे 2 रुग्ण  हे ओमिक्रोन या करोनाच्या नवीन प्रकारच्या उत्परीवर्तीत विषाणूमुळे बाधित झाले आहेत असे निष्पन्न झाले असून सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर आहे.
जिल्ह्यात आज प्राप्त झालेल्या 580 अहवालापैकी आरटीपीसीआर तपासणीद्वारे 1 अहवाल बाधित आला आहे. जिल्ह्यात आजवर एकुण बाधितांची संख्या 90 हजार 542 एवढी झाली असून यातील 87 हजार 869 रुग्णांना रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आलेली आहे. आजच्या घडीला 18 रुग्ण उपचार घेत असून 2 बाधितांची प्रकृती अतिगंभीर आहे. जिल्ह्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी सेवाभावी संस्था, प्रतिनिधी आणि जागरुक नागरिकांनी आरोग्य जागराच्या चळवळीत जनतेने सहभाग घेवून मास्क, सॅनिटायझर, सुरक्षित अंतर आणि लसीकरण याबाबत व्यापक जनजागृती करुन अनावश्यक घराबाहेर पडणे टाळावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले आहे.

जिल्ह्यात आतापर्यंत बाधित मृत रुग्णांची संख्या 2 हजार 655 एवढी आहे. आजच्या बाधितांमध्ये आरटीपीसीआर तपासणीद्वारे हिंगोली जिल्ह्यातील 1 बाधित आढळला आहे. आज जिल्ह्यातील 2 कोरोना बाधितांना औषधोपचारानंतर सुट्टी देण्यात आलेली आहे. यात खाजगी रुग्णालय 1, नांदेड मनपा अंतर्गत गृह विलगीकरण 1 असे एकुण 2 व्यक्तीला रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली.
आज 18 कोरोनाबाधित रुग्णांवर औषधोपचार सुरु आहेत. यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरी येथे 2, नांदेड मनपा अंतर्गत गृह विलगीकरणात 11, खाजगी रुग्णालय 5 अशा एकूण 18 व्यक्ती उपचार घेत आहेत.

जिल्ह्याची कोरोना संशयित व कोविड बाधितांची संक्षिप्त माहिती.
एकुण घेतलेले स्वॅब- 7 लाख 94 हजार 168
एकुण निगेटिव्ह स्वॅब- 6 लाख 90 हजार 86
एकुण पॉझिटिव्ह बाधित व्यक्ती- 90 हजार 542
एकूण रुग्णालयातून सुट्टी दिलेली संख्या- 87 हजार 869
एकुण मृत्यू संख्या-2 हजार 655
उपचारानंतर बाधित रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 97.4 टक्के
आज स्वॅब तपासणी अनिर्णीत संख्या-निरंक
आज स्वॅब नाकारण्यात आलेली संख्या-निरंक
आज प्रलंबित स्वॅब तपासणी संख्या-निरंक
रुग्णालयात उपचार घेत असलेले बाधित व्यक्ती-18
आज रोजी अतिगंभीर प्रकृती असलेले-2

कोविड विषाणू विरुद्धची लस सुरक्षित असून कोरोनाची लाट पुनः येण्यापासून प्रतिबंध करण्यासाठी कोविड-19 लसीकरण दिर्घकाळ आणि प्रभावी उपाय आहे. मिशन कवच कुंडल अंतर्गत 18 वर्षावरील सर्व व्यक्तींनी कोविड लसीकरण करून घ्यावे आणि इतरांनाही लस घेण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. ज्या नागरिकांनी कोविडच्या पहिल्या लसीचा डोस घेतला आहे त्यांनी ठराविक कालावधी नंतर दुसऱ्या लसीचा डोस आवश्य घ्यावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

00000

  

ओमिक्रॉनच्‍या पार्श्‍वभूमीवर नांदेड जिल्ह्यासाठी नियमावली जाहीर    

नांदेड (जिमाका) 27 :- कोविड-19 विषाणू महामारीमुळे जगभरातील विविध देशामध्ये आरोग्य यंत्रणेवर पडलेला ताण, जनसामान्यांच्या आरोग्यावर झालेला परिणाम सर्वांनी अनुभवला आहे. कोविड-19 या विषाणूचा ओमिक्रॉनचा प्रादुर्भाव गेल्या काही दिवसांमध्ये जगभर वेगाने पसरत आहे. राज्यात याचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. नांदेड जिल्ह्यातही हिमायतनगर येथील दोन व्यक्ती या नवीन ओमिक्रॉन विषाणूने बाधित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नांदेड जिल्‍ह्यातील कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी शासन आदेशान्वये दिलेल्या निर्बंधांच्‍या अनुषंगाने व निर्देशील्‍याप्रमाणे नांदेड जिल्‍ह्यात निर्बंध लादणे अत्यावश्यक आहे. आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन कायदा, 2005 नुसार सक्षम प्राधिकारी म्‍हणून राज्‍य व्‍यवस्‍थापन समितीचे अध्यक्ष यांनी आदेश निर्गमीत केले आहेत. त्यानुसार नांदेड जिल्‍ह्यात पुढील निर्बंध लागू केले आहेत.  

 

लग्‍न समारंभाच्या बाबतीत, बंदिस्‍त सभागृहांमध्‍ये एकावेळी उपस्थितांची संख्‍या शंभरच्‍यावर नसावी (जसे,मेजवानी / मॅरेज हॉल इ.) आणि खुल्‍या-मोकळ्या जागेवरील ही संख्‍या एकावेळी 250 च्‍या वर नसावी किंवा त्‍या जागेच्‍या क्षमतेपेक्षा 25 टक्के यापैकी जी संख्‍या कमी असेल तेवढी असावी.

 

इतर सामाजिक, राजकीय किंवा धार्मिक कार्ये आणि मेळाव्याच्या बाबतीत, जेथे उपस्थितांची उपस्थिती सामान्यतः संपूर्ण कार्यक्रमात सतत असते, तेथे उपस्थितांची एकूण संख्या देखील बंदीस्‍त जागेसाठी 100 आणि खुल्या जागेसाठी 250 च्‍या वर नसावी किंवा जागेच्‍या क्षमतेपेक्षा 25 टक्के यापैकी जी संख्‍या कमी असेल तेवढी असावी.

 

वर नमूद केलेल्‍या कार्यक्रमांव्‍यतिरिक्‍त इतर कार्यक्रमांसाठी, बंदीस्‍त जागांसाठी जेथे आसन क्षमता परवाना/परवानगी प्राधिकरणाने घोषित केलेली आहे अशा ठिकाणी क्षमतेच्या 50 टक्के पेक्षा जास्त नसावी आणि ज्‍याठिकाणी आसन क्षमता परवाना/परवानगी प्राधिकरणाने निश्‍चित केलेली नसेल त्‍या जागेवर एकूण क्षमतेच्या 25 टक्के पेक्षा जास्त नसावी व ते जर खुल्‍या ठिकाणी परवाना/परवानगी देणाऱ्या प्राधिकरणाने घोषित केलेल्या क्षमतेच्या 25 टक्के पेक्षा जास्त नसावी. क्रीडा, स्पर्धा, खेळाचे समारंभ याठीकाणी, प्रेक्षक संख्येच्या 25 टक्के पेक्षा जास्त नसलेल्या ठिकाणी आयोजित केल्‍या जाऊ शकतील.

 

वर नमुद केलेल्‍या कोणत्याही श्रेणीमध्ये येत नसलेल्‍या इतर कोणत्याही प्रकारच्या मेळाव्याच्या बाबतीत, जिल्‍हा आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन प्राधिकरण उपस्थितांची संख्‍या किती असावी हे निश्चित करतील,असे करतांना संदर्भीय 4 वरील आदेश 27 नोव्हेंबर 2021 मधील सूचनांनुसार व्‍यक्‍तींची संख्‍या निश्‍चित करण्‍यात येईल.

 

वरील दिशानिर्देशांच्या व्यापकतेचा पूर्वग्रह न ठेवता, हे स्पष्ट केले आहे रेस्टॉरंट्स, जिम्नॅशियम, स्पा, सिनेमा हॉल आणि थिएटर्स हे परवाना/परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी घोषित केल्यानुसार त्‍यांच्‍या क्षमतेच्या 50% संख्‍येऐवढ्या क्षमतेने सुरु राहतील व या आस्थापनांनी त्‍यांना  देण्‍यात आलेल्‍या परवाना/परवानगी दिल्‍यानुसार क्षमतेच्या 50 टक्के क्षमतेची संख्‍या ठळकपणे घोषित करावी.

 

नांदेड जिल्‍ह्यात सर्व सार्वजनिक ठिकाणी रात्री 9 ते सकाळी 6 या वेळेत 5 पेक्षा जास्त लोकांच्या एकत्र येण्यास बंदी असेल. या निर्देशांतर्गत स्पष्टपणे अंतर्भूत नसलेल्या कोणत्याही क्रियाकलापाच्या बाबतीत, जिल्‍हा आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन अधिकारी हे सामान्यत: या तत्त्वांचे पालन करून किंवा स्थानिक परिस्थितीच्या आधारावर, योग्य वाटल्यास, योग्य निर्बंध ठरवू शकतील. अशा परिस्थितीत, असे निर्बंध लागू करण्यापूर्वी जिल्‍हा आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापनाव्‍दारे पूर्व सूचना देण्‍यात येईल.

 

या आदेशामध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही क्रियाकलापाच्या बाबतीत, विशिष्ट स्थानिक परिस्थितीमुळे कठोर निर्बंध आवश्यक आहेत असे जिल्‍हा आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापनाचे मत असल्यास, जिल्‍हा आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन येथे समाविष्ट असलेल्या आणि त्यावरील निर्बंधांवर अधिक कठोर निर्बंध लागू करू शकतील. अशा परिस्थितीत, असे कठोर निर्बंध लागू करण्यापूर्वी जिल्‍हा आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापनाव्‍दारे सार्वजनिकरित्‍या पूर्व सूचना देण्‍याची कारवाई करतील. विशेषत: नमूद केलेल्या बाबीं व्यतिरिक्त इतर सर्व विद्यमान निर्बंध संदर्भीय 4 वरील आदेश दिनांक 27 नोव्हेंबर 2021 नुसार लागू राहतील. 

 

हे आदेश नांदेड जिल्‍ह्यासाठी 25 डिसेंबर 2021 रोजी पासून लागू केला आहे. या आदेशाचे पालन न करणारे नागरीक भारतीय दंड संहिता 1860 मधील व संदर्भ 1 व 2 मधील तरतुदी नुसार शिक्षेस पात्र राहतील. आदेशाचे काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ग्रामीण भागात गट विकास अधिकारी तसेच नागरी भागात संबंधीत आयुक्त, महानगरपालिका, नगरपालिका/नगर पंचायत मुख्याधिकारी तसेच जिल्‍ह्यातील सर्व संबंधीत कार्यालय प्रमुख यांची राहिल. या सर्व प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी (Incident Commander) उपजिल्हाधिकारी व तहसिलदार यांची राहिल, असेही आदेशात जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

00000

 आपल्या कर्तव्यासह समाजाप्रती

उत्तरदायीत्वाची भूमिका अधिक गरजेची
- विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त नांदेड जिल्ह्यात बालकांमधील दृष्टीदोष व कर्णदोष विशेष तपासणी मोहिम

 

बॉक्स घेणे

 

जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या तळागाळापर्यंत वैद्यकिय सेवा-सुविधांसह शासनाच्या विविध योजना पोहचाव्यात यासाठी शासन यु‌द्धपातळीवर प्रयत्न करते आहे. नांदेड सारख्या विस्तीर्ण जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील आरोग्याचे आव्हान दुर्लक्षुण चालणार नाही. बालकांमधील दृष्टीदोष व कर्णबधीर आजारांबाबत सहसा विशेष लक्ष दिल्या जात नाही. मात्र वेळीच उपचार जर झाले तर असंख्य मुलांची दृष्टी या मोहिमेतून वाचविता येईल. ज्या मुलांना ऐकायला येत नाही त्या मुलांच्या संभाषण व इतर उपचारावर या मोहिमेतून भर देता येणे शक्य होईल. जिल्हा प्रशासनाची टिम ही अत्यंत अत्यावश्यक मोहिम यशस्वीपणे राबवेल.
- पालकमंत्री अशोक चव्हाण

नांदेड (जिमाका) 27 :- लहान मुलांमधील दृष्टीदोष व कर्णदोष सारखे आजार हे वरवर पाहता लक्षात येत नाहीत. याबाबत मुलांनाही काही बोलता येत नसल्याने पालकांची ती सत्वपरीक्षा असते. तथापि बालकामधील काही शंकास्पद बाबी आढळल्या तर वैद्यकीय सल्ल्यानुसार उपलब्ध असलेले उपचार करण्यासाठी पालकांनी पुढे सरसावले पाहिजे. याचबरोबर सार्वजनिक आरोग्य विभागाची जबाबदारी ग्रामपातळीपर्यंत ज्या-ज्या व्यक्तींवर आहे त्या सर्वांनी केवळ नोकरीचा एक भाग म्हणून याकडे न पाहता आपल्या कर्तव्याचा, समाजाप्रती उत्तरदायीत्वाची आपली जबाबदारी आहे यादृष्टिने पाहिले पाहिजे, अशी अपेक्षा विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी केली.

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त जिल्हा परिषद, आरोग्य विभाग, लॉयन्स क्लब, सुनो प्रकल्प यांच्या संयुक्त विद्यमाने नांदेड जिल्ह्यातील बालकांमधील दृष्टिदोष व कर्णदोष विशेष तपासणी मोहिमेनिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यशाळेत ते बोलत होते. डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवन येथे आयोजित या कार्यशाळेत‍ त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थितांशी संवाद साधला. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्‍हा परिषदेच्‍या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, अपर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बालाजी शिंदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रेखा कदम, बालरोग तज्ज्ञ डॉ. एल. एम. बजाज, लहान मुलांचे नेत्रतज्ज्ञ डॉ. विष्णुकांत घोणसीकर, वैशाली दगडे, नित्यानंद मैया, श्रवण, वाचा व भाषा विकास तज्ज्ञ बालाजी देवकत्ते आदींची उपस्थिती होती.

आर.बी.एच.के.पथकातील तज्ज्ञ डॉक्टर, जिल्ह्यातील विशेष शिक्षक, औषध निर्माता, वैद्यकीय अधिकारी, संसाधन शिक्षक यांच्या सहभागातून संपूर्ण जिल्हाभर ही विशेष तपासणी मोहिम राबविली जाणार असल्याने त्यांनाही या कार्यशाळेस निमंत्रीत केले होते. बालकांमधील दृष्टिदोष व कर्णदोष हे कुपोषण, अनुवंशीक व इतर कारणांमुळेही असू शकतात. वेळेवरच उपचार जर केले तर अनेक बालकांची दृष्टी वाचविता येऊ शकते. याचबरोबर ज्यांना ऐकू येत नाही अशा महिन्याच्या आतील बालकांचीही तपासणी करता येऊ शकते. कोरोनाच्या प्रादुर्भावात हे आजरही दुर्लक्षूण चालणार नाहीत. कोरोना व्यतीरीक्त असे व कॅन्सरसारख्या आजाराबाबत आरोग्य विभागाने दक्षता घेण्याच्या सूचनाही विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी दिल्या.  
दृष्टीदोष व कर्णदोष तपासणी मोहिम ठरावीक काळापूरतीच मर्यादीत आहे असे नाही. ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. ग्रामीण भागाचा जर प्राधान्याने विचार केला तर यात सातत्याने पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले. प्रत्येक गावात त्या-त्या तपासणी प्रमुखांनी प्रत्यक्ष हजेरी देऊन अशी बालके असतील तर त्यांची माहिती व नसतील तर तशी स्पष्ट लेखी माहिती दिली पाहिजे. प्रत्येक गावनिहाय हा डाटा संगणकीय प्रणालीला जोडला तरच त्यावर पुढील नियोजन करून आपल्या जिल्ह्यातील बालकांना या दोषातून सावरता येईल, असे ते म्हणाले.

 
आपल्या गावात आरोग्यासंदर्भातील, महिला व बालकल्याणासंदर्भातील एखाद्या योजना त्रयस्थ संस्था जर राबवित असतील तर त्यात तेवढाच सजग सहभाग संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा असला पाहिजे. सेवाभावी संस्थांचे प्रतिनिधी ज्या जबाबदारीने कामे करतात ती जबाबदारी शासनातील प्रत्येक घटकांनी स्विकारली पाहिजे. आरोग्या सारख्या क्षेत्रात, लहान मुलांच्या दृष्टीदोष, श्रवणदोष सारख्या आजाराबाबत आपल्याला काम करता येणे ही नोकरी नाही तर ती एक मोठी संधी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे, या शब्दात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी जाणीव करून दिली. या मोहिमेंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील 6 तालुक्यातील प्राथमिक तपासणीचे हे काम एक महिन्याच्या आत पूर्ण करू अशा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

या कार्यशाळेत बालकांच्या डोळ्याची तपासणी, आरोग्य तपासणी, बालकांच्या कानाची तपासणी, बालकांच्या आँडिओजिस्ट आणि बोलणे या विषयांवर जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर, डॉ. एल. एम. बजाज, डॉ. विष्णुकांत घोणसीकर, डॉ. वैशाली दगडे, बालाजी देवकत्ते आदींने मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाचे प्रास्‍ताविक जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी डॉ. बालाजी शिंदे यांनी केले. सुत्रसंचालन डॉ. अर्चना बजाज तर आभार डॉ. अविनाश वाघमारे यांनी मानले.

00000

 मराठवाड्याच्या समतोल विकासासाठी कटिबद्ध 

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण 

नांदेड (जिमाका), दि. 25 :- राजकारण, मतभेद याच्या पलिकडे मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासाला आम्ही प्राधान्य देत आलो  आहोत. परभणी, हिंगोली व इतर जिल्ह्यामध्ये विकास कामांची अत्यावश्यकता मी ओळखून आहे. या कामातील प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन जे प्रकल्प पूर्ण करता येतील त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करु, अशी निःसंधिग्ध ग्वाही राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.  

नांदेड येथे कर्मचाऱ्याकरिता निवासस्थानाच्या संकुलाचे भूमिपूजन व सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाच्या मुख्य अभियंता कार्यालयाचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. यावेळी खासदार हेमंत पाटील, आमदार अमर राजूरकर, आमदार मोहन हंबर्डे, आमदार बालाजी कल्याणकर, माजी आमदार हणमंत पाटील बेटमोगरेकर, ओमप्रकाश पोकर्णा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, मनपा आयुक्त डॉ. सुनील लहाने, मुख्य अभियंता अविनाश धोंडगे, बसवराज पांढरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.  

भौगोलिकदृष्ट्या औरंगाबाद ते नांदेड हे अंतर जास्त आहे. प्रशासकीय कामासाठी ज्या मान्यता आवश्यक असतात त्या प्रक्रियेला या अंतरामुळे व काही कार्यालये औरंगाबादला असल्याने यात वेळेचा होणारा अपव्यय टाळणे आवश्यक होते. प्रशासकीय सुविधेच्या दृष्टीने यावर विचार करुन नांदेड येथे अधिक्षक अभियंता विद्युत, वास्तुशास्त्रज्ञ यांचे कार्यालय, संकल्प चित्र विभाग, दक्षता व गुणनियंत्रण यांच्यासह मुख्य अभियंता कार्यालये हे नांदेड येथे आपण सुरू केले. याच बरोबर लातूर व हिंगोलीला आवश्यक असणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम मंडळ व विद्युत उपविभागाचे कार्यालय प्राधान्याने सुरु केल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.  

मराठवाड्याच्या विकासाला आवश्यक असणाऱ्या समृद्धी महामार्गापासून नांदेड व शेजारी जिल्ह्यातील काही भाग वंचित राहत असल्याची बाब सन्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निदर्शनास आम्ही आणून दिली. या महामार्गाला जोडण्यासाठी नांदेड ते जालना पर्यंतच्या नव्या महामार्गाच्या कामाला त्यांनी तात्काळ प्रतिसाद देत मंजूरी दिली. या महामार्गाचे काम येत्या दोन वर्षात युद्ध पातळीवर पुर्ण करता यावे, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.  या महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा निधी पुरवणी मागण्यात आम्ही ठेवला आहे.  या महामार्गावर होणाऱ्या पुलांची कामे अत्याधुनिक पद्धतीने व्हावेत, सौरऊर्जेचा अधिकाधिक वापर कसा करता येईल त्याच्या नियोजनापासून ते प्रत्येक काम गुणवत्तापूर्ण होण्यावर आमचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 

नांदेडहून पुणे येथील वाहतुकीची सुविधा ही अधिकाधिक सुलभ व्हावी यावरही आमचा भर आहे. त्या दृष्टीने नांदेड ते लातूर हा स्वतंत्र 100 कि.मी. लांबीचा रेल्वेमार्ग व्हावा यासाठी आम्ही आग्रह धरला आहे. हा मार्ग झाल्यास नांदेड येथून जलदगती ट्रेनच्या माध्यमातून अवघ्या एक ते दीड तासात लातूरला पोहोचता येईल व लातूर मार्गे अवघ्या 6 ते 7 तासात पुण्यापर्यंतचा प्रवास सुलभ होईल. यासाठी खासदार हेमंत पाटील व आम्ही केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करत आहोत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि पंतप्रधानांकडे या कामांबाबत आम्ही आग्रह धरु असे त्यांनी स्पष्ट केले.  

मराठवाड्याच्या विकासासाठी बदलत्या नैसर्गिक संसाधनांचा विचार करणे आता क्रमप्राप्त झाले आहे. जायकवाडी सारख्या मोठ्या धरणाची उपयोगीता धरणाच्या खालच्या बाजुला आता कमी होत चालली आहे. ही उपयोगिता 50 टक्केही राहिलेली नाही. धरणाच्या वरच्या भागात म्हणजेच कॅचमेंट एरियामध्ये पाण्याचे स्रोत जर भक्कम राहिले तरच त्याची उपयोगिता ही खालच्या भागात जाईल. विकासाच्या या परिभाषेकडे आम्ही स्वच्छ दृष्टीने पाहत असून यात कोणतेही राजकारण न ठेवता केवळ सर्वंकश समतोल विकास कसा होईल याला आम्ही प्राधान्य देत असल्याचे ते म्हणाले.  

नांदेडच्या प्रशासकीय कामासाठी जे एकत्रित संकुल अत्यावश्यक आहे, त्याचेही नियोजन आम्ही केले आहे. कौठा येथील सुमारे 100 एकर जागेवर हे संपूर्ण प्रशासकीय संकुल एकाच भागात आकारास येणार  असल्याने नागरिकांनाही आता ते अधिक सोयीचे होईल, असे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.  नांदेड शहरातील अंतर्गत रस्त्यांसाठी सुमारे 700 कोटी निधीची तरतूद केली आहे. हे सिमेंटचे रस्ते अधिक गुणवत्तापूर्ण व्हावेत अशी आमची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 

राजकीय लाभापेक्षा मराठवाड्याच्या विकासासाठी  

चव्हाण कुटुंबाचे योगदान मोलाचे - खासदार हेमंत पाटील  

मराठवाड्याच्या विकासासाठी स्व. शंकरराव चव्हाण यांनी सुरुवातीपासून राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन एक बांधिलकी जपली. दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या भागात पाणी कसे पोहोचेल याचा ध्यास त्यांनी घेतला. जायकवाडीपासून विष्णुपूरीपर्यंत व इतर धरणांसाठी व पाणी व्यवस्थापनासाठी त्यांनी दिलेले योगदान मोठे आहे. हीच कटिबद्धता मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी जपून समतोल विकासासह समतोल राजकारणाचाही चांगला पायंडा पाडल्याचे गौरवोद्गार खासदार हेमंत पाटील यांनी काढले.  नांदेडसह परभणी आणि हिंगोलीच्याही विकास कामांना ते कमतरता पडू देणार नाहीत, याची आम्हाला खात्री आहे.  हिंगोली व नांदेडमधून वाहणारी पैनगंगा नदी ही जीवनदायिनी असून नदीच्या दोन्ही काठांना जोडणारे मार्ग आणि आवश्यक त्या ठिकाणी पूलांच्या बांधकाम कामाकडे त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांचे लक्ष वेधले.  

कामाच्या गुणवत्तेबाबत त्यांनी दक्षता व्यक्त करण्यासमवेतच माझ्या करिअरची सुरुवातही कंत्राटदार म्हणून झाल्याचा उल्लेखही त्यांनी अभिमानाने केला. शासनाचा निधी हा मोठ्या कष्टाने आणावा लागतो. या कष्टाने आणलेल्या निधीची उपयोगिता तेवढीच न्यायपूर्ण करावयाची असेल तर संबंधित कंत्राटदारांनी व संबंधित अधिका-यांनी गुणवत्तेची अधिक दक्षता घेतली पाहिजे. चांगले काम करणारे अधिकारी यांच्या पाठिशी आम्ही सदैव उभे असून अधिकाऱ्यांना जर चांगले काम करण्यात कोणी आडकाठी करीत असेल तर त्याची आम्ही गय करणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्रारंभी अधिक्षक अभियंता अविनाश धोंडगे यांनी प्रास्ताविक केले. सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाचे मुख्य अभियंता बसवराज पांढरे यांनी आभार व्यक्त केले.

000000

 नाताळ सण साध्या पद्धतीने साजरा करण्यासंदर्भात

गृह विभागाच्या मार्गदर्शक सूचना जारी

 मुंबई, दि.23 : नाताळ सणानिमित्त ख्रिश्चन बांधवांनी आरोग्याच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात एकत्र न येता या वर्षी देखील नाताळचा सण पूर्णत: खबरदारी घेऊन साध्या पध्दतीने साजरा करण्यासंदर्भात शासनाच्या गृह विभागाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. कोरोना विषाणूच्या संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांमध्ये "ओमिक्रॉन" ही नवीन विषाणू प्रजाती आढळून आल्यामुळे संसर्गाचा नवीन धोका निर्माण झाला आहे. या ओमिक्रॉन विषाणू प्रजातीचे संक्रमण सामान्य नागरिकांमध्ये/रहिवाशांमध्ये फार मोठ्या तीव्रतेने पसरण्याची दाट शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर गृह विभागाने मार्गदर्शक सूचनांचे परिपत्रक निर्गमित केले आहे.

या परिपत्रकानुसार कोवीड- 19 च्या अनुषंगाने राज्य शासनाने दिलेल्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांचे तंतोतंत पालन करणे अत्यावश्यक आहे. नाताळ / ख्रिसमस निमित्ताने चर्चमध्ये उपलब्ध आसनक्षमतेच्या 50 टक्के पर्यंत लोकांना उपस्थित राहण्यास परवानगी असेल. चर्चमध्ये कोणत्याही प्रकारे गर्दी होणार नाही व सामाजिक अंतर (Social Distancing) राखले जाईल तसेच मास्क व सॅनिटायझरचा वापर होईल याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. तसेच चर्चमध्ये निर्जंतूकीकरणाची व्यवस्था करण्यात यावी. नाताळच्या दिवशी चर्चमध्ये प्रभू येशूच्या जीवनावरील देखावे. ख्रिसमस ट्री अगर काही वस्तू ठेवल्या जातात. त्या ठिकाणी सामाजिक अंतर व स्वच्छतेचे नियम पाळण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्यात याव्यात.  चर्चमध्ये प्रभु येशू ख्रिस्त यांचे स्तुतीगीत (Choir) गाण्यासाठी कमीत कमी गायकांचा (Choiristers) समावेश करण्यात यावा. त्यावेळी वेगवेगळ्या माईकचा वापर करून सामाजिक अंतराचे पालन करण्यात यावे. चर्चच्या बाहेर/ परिसरात दुकाने अगर स्टॉल लावू नयेत. सार्वजनिक ठिकाणी अगर रस्त्यावर मोठ्या संख्येने एकत्र येणे अथवा गर्दी करणे टाळावे. कोणत्याही प्रकारे गर्दी आकर्षित होईल अशा धार्मिक/सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे अथवा मिरवणूकांचे आयोजन करण्यात येऊ नये. फटाक्यांची आतिषबाजी करण्यात येऊ नये, ध्वनी प्रदुषणासंदर्भातील नियमांचे व तरतूदींचे काटकोर पालन करण्यात यावे.

कोविड- 19 व विशेषत्वाने ओमिक्रॉन या विषाणू प्रजातीचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या नगरविकास विभाग, मदत व पुनर्वसन, आरोग्य, पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित महानगर पालिका, पोलीस, स्थानिक प्रशासन यांनी विहित केलेल्या नियमांचे काटेकोर अनुपालन करणे बंधनकारक राहील. तसेच या परिपत्रकानंतर व प्रत्यक्ष नाताळ उत्सव सुरू होण्याच्या मधल्या कालावधीत काही सूचना नव्याने प्रसिध्द झाल्यास त्यांचे देखील अनुपालन करावे.असे परिपत्रक गृह विभागाने निर्गमित केले असून हे शासन परिपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले आहे.

०००