वृत्त क्र. 552

मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी

नांदेड जिल्ह्यामध्ये 8 जुलै पासून शिबिरांचे आयोजन : जिल्हाधिकारी  

 

• 31 ऑगस्ट शेवटीच तारीख; धावपळ, गोंधळ करण्याची गरज नाही; सर्वांची नोंद करण्यात येईल

 

नांदेड, दि. 4 : नांदेड जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी नांदेड जिल्ह्यातील सर्व पात्र भगिनिंना या योजनेचा लाभ मिळेल याबाबत कोणतीही शंका ठेवू नये. या योजनेसाठी 31 ऑगस्ट शेवटची तारीख आहे. मात्र जिल्ह्यातील पात्र महिला भगिनिंना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी ठिकठिकाणी शिबिरांचे आयोजन 8 जुलै पासून करण्यात येईल, असे घोषणा जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी आज येथे केली.

 

यासंदर्भात आज जाहीर केलेल्या आपल्या व्हिडिओ संदेशात त्यांनी स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण ही योजना महाराष्ट्रात सुरू झाली आहे. या योजनेच्या प्रती खुप मोठ्याप्रमाणात सर्वसामान्य भगिनींमध्ये उत्साह सुद्धा दिसून येतो. त्यामध्ये अनेक महत्वाचे बदल 3 जुलै रोजी शासन निर्णयाद्वारे करण्यात आले आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या योजनेमधील जे लाभार्थी आहेत अशा 21 ते 65 वयोगटातील सर्व विवाहित महिला, घटस्फोटित, परित्यक्ता, किंवा निराधार महिला तसेच प्रत्येक कुटुंबातील एक अविवाहित महिला यांना या योजनेमध्ये लाभ घेता येईल.

 

त्याचबरोबर ज्या कुटूंबामध्ये 5 एकर पेक्षा जास्त जमीन आहे त्यांनाही या योजनेत सहभाग घेता येणार आहे. बाह्ययंत्रणा, किंवा स्वयंसेवी कामगार, कंत्राटी कर्मचारी कुटुंबाचे 2.50 लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेले कुटुंब आहेत त्यामधील महिला देखील पात्र ठरतील. ज्या महिलांना संजय गांधी निराधार योजना किंवा इतर योजनेमध्ये 1 हजार 500 रुपयांपेक्षा जास्त अनुदान मिळते अशा महिलांना या योजनेमध्ये लाभ घेता येणार नाही, त्यामुळे त्यांनी या योजनेसाठी अर्ज करू नये, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले आहे.

 

या योजनेसाठी अर्ज करतांना कोणीही धावपळ करू नये. सुधारीत शासन निर्णयामुळे ही योजना अतिशय सोपी व सुलभ झाली आहे. उत्पन्नाचा दाखल्याबाबत आता आपल्याकडे पिवळे किंवा केशरी रेशनकार्ड असेल तर उत्पन्नाचा दाखला लागणार नाही. रहिवासी पुराव्यासाठी 15 वर्षापूर्वीचे जुने रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्म दाखला असेल तर रहिवास प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र काढण्याची गरज नाही. इतर राज्यातील विवाह करून आलेल्या महिलांसाठी त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल.  

 

आता या योजनेसाठी दोन महिने म्हणजेच 31 ऑगस्ट पर्यंत अर्ज करता येणार आहे. जिल्हा प्रशासन व जिल्हा परिषदेमार्फत प्रत्येक गावात 8 जुलै पासून या योजनेचे अर्ज करण्यासाठी शिबीर आयोजित केले जाणार आहे. या शिबिरात महिलांना अर्ज करता येणार आहे. या योजनेसाठी कोणीही एजंट मध्यस्थी करणाऱ्या व्यक्तींच्या अमिषाला बळी पडू नये. या योजनेसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे. आपण स्वत: किंवा आपल्या घरातील एखादा तरुण सदस्यामार्फत अर्ज भरू शकता. छायाचित्र काढून ई-केवायसी करून इतर माहिती भरू शकता. शासनामार्फत आयोजित शिबिरातही याबाबत मदत केली जाणार. नांदेड जिल्ह्यातील सर्व पात्र महिला भगिनिंना या योजनेमध्ये लाभ देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन पूर्णत: दक्ष आहे. प्रशासनाची सर्व टिम आपल्या सोबत आहे. कुठल्याही प्रकारची धावपळ न करता, घाईगडबड न करता, अमिषाला बळी न पडता या योजनेसाठी अर्ज करा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले आहे.

0000

 वृत्त क्र. 551

निवडणूक खर्च निरीक्षक डॉ. दिनेश कुमार जांगिड यांनी केले वृक्षारोपण

पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी सर्वानी पुढाकार घेण्याचे केले आवाहन

नांदेड, दि. 3 :- लोकसभा निवडणूकीसाठी निवडणूक खर्च निरीक्षक म्हणून डॉ. दिनेश कुमार जांगिड यांनी नांदेड येथे काम पाहिले आहे. नुकतेच त्यांनी  नांदेड येथील सायन्स महाविद्यालयाच्या प्रांगणात वृक्ष लावून वृक्षारोपण केले. यावेळी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी शिवप्रकाश चन्ना, सायन्स महाविद्यालयाचे प्राचार्य एल.पी. शिंदे, उपप्राचार्य अरुणा शुक्ला, इ.एम खिल्लारे, वनविभागाचे  बेदरकर, महाविद्यालयाचे संशाधन अधिकारी विशाल मराठे, प्रा. अश्विनी बोरीकर, प्रा. रंजन राठोड, प्रा. विनायक चव्हाण आदीची उपस्थिती होती.

यावर्षीच्या मे महिन्यात उन्हामुळे खूप गरम वातावरणात होते. त्यावेळी सर्वजण वृक्षारोपण करण्याबाबत बोलत होते. परंतु आता पाऊस पडल्यानंतर सर्वजण या गोष्टीला विसरुन गेले आहेत. आता वृक्ष लावण्यासाठी व वृक्षारोपण करण्यासाठी खूप चांगले वातावरण असून आपण सर्वानी जास्तीत जास्त वृक्ष लागवड करुन पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास प्रयत्न केले पाहिजे. पावसाळयाच्या काळात जास्तीत जास्त वृक्षारोपण  केल्याने आजूबाजूचा परिसर हिरवागार होईल असे मत निवडणूक खर्च निरीक्षक डॉ. दिनेश कुमार जांगिड यांनी व्यक्त केले.

निवडणूक खर्च अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार जांगिड हे निवडणूक कामासाठी आतापर्यत जिथे जिथे गेले तिथे त्यांनी वृक्षारोपणाचा केले आहे. यापूर्वीही ते उत्तरप्रदेशच्या रायबरेली आणि छत्तीसगढ  च्या कोंडागाव येथेही त्यांनी वृक्षारोपणाच केले आहे अशी माहिती मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी शिवप्रकाश चन्ना यांनी दिली. यावेळी सायन्स महाविद्यालयाच्या अधिकारी व कर्मचारी आणि वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या एक वृक्ष आईच्या नावाने या अभियानात 10 वृक्षाची लागवड केली.

00000

  वृत्त क्र. 550

दहावी व बारावी परीक्षेच्या ऑनलाइन प्रवेशपत्राबाबत आवाहन

 नांदेड दि. 3  :- महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे यांचेशी संलग्न असलेल्या सर्व माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांचे मुख्याध्यापक,  प्राचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी व पालक आदींसाठी आवाहन करण्यात आले आहे की, उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इयत्ता दहावी व बारावी परीक्षा जुलै-ऑगस्ट 2024 साठी सर्व विभागीय मंडळातील सर्व विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन प्रवेशपत्र (हॉल तिकीट) उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत.

 सर्व उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांना जुलै-ऑगस्ट 2024 च्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र इयत्ता दहावी व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इयत्ता बारावी परीक्षेची प्रवेशपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने मंडळाच्या www.mahahsscboard.in या संकेतस्थळावर गुरुवार 4 जुलै 2024 पासून स्कूल/कॉलेज लॉगईनमध्ये डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहेत. यासंदर्भात काही तांत्रिक अडचण उद्भवल्यास माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांनी विभागीय मंडळाकडे संपर्क साधावा.

ऑनलाईन प्रवेशपत्र (हॉल तिकीट) उपलब्ध करुन घेण्यासाठी जुलै-ऑगस्ट 2024 साठी सर्व विभागीय मंडळाच्या कार्यकक्षेतील सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांनी इयत्ता दहावी व बारावी परिक्षेचे ऑनलाईन प्रवेशपत्रे प्रिंट करुन विद्यार्थ्यांना द्यावयाची आहेत. प्रवेश हॉल तिकिट ऑनलाईन पद्धतीने प्रिटींग करताना विद्यार्थ्यांकडून त्यासाठी कोणतेही वेगळे शुल्क घेऊ नये. या प्रवेशपत्राची प्रिंट काढून त्यावर मुख्याध्यापकांचा / प्राचार्यांचा शिक्का मारुन स्वाक्षरी करावी. प्रवेशपत्रामध्ये विषय व माध्यम बदल असतील तर त्यांच्या दुरुस्त्या माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयांनी विभागीय मंडळात जाऊन करून घ्यावयाच्या आहेत.

 प्रवेश पत्रावरील फोटो, स्वाक्षरी, विद्यार्थ्याचे नाव या संदर्भातील दुरुस्त्या उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांनी त्यांच्या स्तरावर करुन त्यांची एक प्रत विभागीय मंडळाकडे त्वरीत पाठवावयाची आहे. प्रवेश पत्र विद्यार्थ्यांकडून गहाळ झाल्यास संबंधित माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांनी पुन:श्च प्रिंट काढून त्यावर लाल शाईने द्वितीय प्रत असा शेरा देऊन विद्यार्थ्यांस प्रवेश पत्र द्यायचे आहे. फोटो सदोष असल्यास त्यावर विद्यार्थ्यांचा फोटो चिटकून त्यावर संबंधीत मुख्याध्यापक / प्राचार्य यांनी शिक्का मारुन स्वाक्षरी करावयाची आहे. जुलै-ऑगस्ट 2024 मध्ये माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र इयत्ता दहावी व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इयत्ता बारावी परीक्षेसाठी प्रविष्ठ झालेले सर्व विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, मुख्याध्यापक, प्राचार्य, सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांनी वरील बाबींची नोंद घेऊन त्याप्रमाणे उचित कार्यवाही करावी, असे आवाहन राज्य मंडळाचे सचिव शेलेंद्र पाटील यांनी केले आहे.

0000

 मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी

अडवणूक, दिरंगाई, पैशांची मागणी केल्यास कठोर कारवाई

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचना

•          योजनेच्या पारदर्शक, गतिमान अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकारी

•          जिल्हाधिकाऱ्यांनी संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवावे

•          दलाल अजिबात खपवून घेतले जाणार नाहीत

            मुंबई, दि. 3 : मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे देणे, फॉर्म भरुन घेणे यासह या संपूर्ण प्रक्रियेत महिलांची अडवणूक केल्यास, प्रक्रियेत दिरंगाई केल्यास किंवा योजनेच्या लाभासाठी महिलांकडून पैशांची मागणी करीत असल्याचे निदर्सनास आल्यास अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशा सक्त सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत. त्याचबरोबर ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि जलदगतीने होईल यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवावे, या योजनेचे संनियंत्रण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले आहेत.

            त्याचबरोबर योजनेसंदर्भातील कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणे किंवा फॉर्म भरुन देण्याचे निमित्त करुन निर्माण होणारे दलाल अजिबात खपवून घेतले जाणार नाहीत. एखाद्या कार्यालयात असा प्रकार निदर्शनास आल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखावर तसेच दलालांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.

            योजनेसाठी नावनोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. योजनेच्या लाभासाठी पात्र महिलांना आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणे तसेच त्यानंतर योजनेचा फॉर्म भरणे इत्यादी संपूर्ण प्रक्रियेसंदर्भात काल विधानभवन येथे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करुन योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि जलदगतीने होईल यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.

            माता-भगिनींचे आयुष्य बदलवून टाकणाऱ्या विविध योजना राज्य शासनाने आणल्या आहेत. मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेचा शासन निर्णयही लगेचच काढण्यात आला. या योजनेतील पात्र महिलांना महिन्याला दीड हजार रुपये म्हणजे वर्षाला १८ हजार रुपये राज्य सरकार देणार आहे. यासाठी ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही योजना म्हणजे माता-भगिनींना माहेरचा आहेर आहे. नोंदणीसाठी रांगा लावण्याची गरज पडणार नाही, यादृष्टीने चोख नियोजन करावे, लाडक्या बहिणींची कोणत्याही कारणास्तव अडवणूक होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी, अशा सक्त सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

००००

इरशाद बागवान/विसंअ/

 माहितीचा अधिकार; द्वितीय अपिलासाठी एसएमएस, ई- मेल, 

व्हॉटसॲप ग्रुप व वेबसाईटवर नोटीस, निर्णय मिळणार

  छत्रपती संभाजीनगर दि.२(जिमाका)- माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत राज्य माहिती आयोगाच्या खंडपीठाकडे असणाऱ्या द्वितीय अपिल सुनावणीसाठीची नोटीस तसेच अपिल निर्णय इ. आता एसएमएस, ई-मेल. व्हॉट्स ॲप ग्रुप व वेबसाईटवर देण्यात येण्याची व्यवस्था खंडपीठाने केली आहे, अशी माहिती राज्य माहिती  आयोगाच्या खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगरचे राज्य माहिती आयुक्त मकरंद रानडे यांनी दिली आहे.

राज्य माहिती आयोगाच्या खंडपीठाद्वारे देण्यात आलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, द्वितीय अपिलासाठी  सुनावणीची नोटीस ही टपालाद्वारे पाठविण्यात येते. मात्र बऱ्याचदा या नोटीस अपिलार्थिंना, जनमाहिती अधिकाऱ्यांना वेळेत प्राप्त होत नसल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यासाठी द्वितीय अपिल सुनावणीसाठी अपिलार्थी, जनमाहिती अधिकारी, अपिलीय अधिकारी यांना एसएमएस, ई- मेल, वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. तसेच त्या त्या जिल्ह्याच्या नोडल अधिकाऱ्यांच्या व्हॉट्स ॲप ग्रुपवर सुद्धा ह्या नोटीस उपलब्ध करुन देण्यात येतील.  आयोगाचे संकेतस्थळ www.sic.maharashtra.gov.in वर देखील नोटीस, अपिल निर्णय पाठविण्यात येणार आहे. तरी सर्व संबंधितांनी आयोगाच्या वेबसाईटचे नियमित अवलोकन करुन नोटीस प्राप्त  करुन घ्यावी व सुनावणीस उपस्थित रहावे. आयोगाकडे द्वितीय अपिल दाखल केलेल्या  नागरिकांनी व खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील आठही जिल्ह्यातील कार्यालयांनी याची नोंद घ्यावी असेही राज्य माहिती आयुक्त राज्य माहिती आयोग खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर मकरंद रानडे यांनी कळविले आहे.

०००००

 वृत्त क्र. 549

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील लाभार्थ्यांनी

मार्जिन मनी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

नांदेड दि. 2 :- केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजाच्या घटकांसाठी मार्जिन मनी योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक लाभार्थ्यांनी समाज कल्याण कार्यालयाचे समाज कल्याण निरीक्षक एस.एम.कदम (मो. क्र. 8830316553) यांचेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त शिवानंद मिनगिरे यांनी केले आहे.

अनुसूचित जातीच्या उद्योजकांने हाती घेतल्याचा प्रकल्पाचा प्रकल्प अहवाल व अर्जदारास बँकेने प्रकल्पासाठी कर्ज मंजुर केलेले असावे. तसेच अर्जदाराकडे उद्योग आधार, मागील तीन वर्षाचे विवरण, यापुर्वी इतर शासनाच्या योजनांचा लाभ घेतला नसल्याचे शपथपत्र, तसेच पाचशे रुपयाच्या बाँडपेपरवर दोन साक्षीदारांच्या सहयासह हमीपत्र, प्रकल्पाव्दारे उत्पादित होणाऱ्या वस्तु, उत्पादन याबाबत विक्रेत्याचे मागणीपत्र, अर्जदाराचा जातीचा दाखला, जात वैद्यता प्रमाणपत्र, पोचपावती फॉर्म, कंपन्यांनी केलेल्या मागणी व पुरवठा आदेश प्रती व प्रकल्पासाठी एकुण प्रकल्प किंमतीच्या 75 टक्के बँकेने कर्ज मंजुर केलेले असणे आवश्यक आहे. या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना शासन निर्णय 9 डिसेंबर, 2020  अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. हा शासन निर्णय www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहेत असेही प्रसिद्धीपत्रकान्वये कळविले आहे.

00000

 वृत्त क्र. 548

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी सेतू केंद्रावरील अर्जाचे शुल्क निर्धारित 

अधिकचे शुल्क आकारल्यास तक्रार करा: जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत

नांदेड दि. 2 :- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना शासनाच्यावतीने नुकतीच सुरु केली आहे. या योजनेत अर्ज करताना नागरिकांना विविध प्रमाणपत्राची आवश्यकता भासणार आहे. ही प्रमाणपत्र, दाखले काढण्यासाठी नागरिकांनी नजीकच्या आपले सरकार सेवा केंद्रावर जावून अर्ज करुन काढून घ्यावेत. ही प्रमाणपत्र काढण्यासाठी सेतू केंद्र चालकांनी निर्धारित सेवा शुल्का व्यतिरिक्त इतर कोणतेही शुल्क आकारल्यास नागरिकांनी संबंधित तहसिलदाराकडे लेखी स्वरुपात तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले आहे.

राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटूंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र  राज्याची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु करण्यास मान्यता दिली आहे.  या योजनेमध्ये लाभ मिळण्यासाठी अर्जदाराने राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र (रहीवासी प्रमाणपत्र) तसेच उत्पनाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाखापर्यत) अर्जासोबत दाखल करावयाचे आहे.

वय व अधिवास प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्र (रहिवासी प्रमाणपत्र) सेवा शुल्क -34 रुपये

विहित नमुन्यातील अर्ज, शाळा सोडल्याचा दाखला, प्राथमिक शाळेचा प्रवेश निर्गम उतारा, मतदान ओळखपत्र, मतदार यादीची प्रत, शिधापत्रिका, आधारकार्ड, शहरी भागातील असल्यास बील कलेक्टर, नगरसेवकाची सही व स्टॅम्प, ग्रामीण भागातील असल्यास ग्रामसेवक, सरपंच यांची सही व स्पॅम्प, विद्युत देयक पावती, घर कर पावती, भाड्याने राहत असल्यास घरमालकाचे विद्युत देयक व भाडेपत्र, विवाहीत स्त्री असल्यास विवाहाचा दाखला, पतीचे रहीवासी दाखला.

उत्पन्नाचा प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रे (उत्पन्नाचा दाखला) सेवा शुल्क -34 रुपये

विहित नमुन्यातील अर्ज, मतदान ओळखपत्र, मतदार यादीची प्रत, शिधापत्रिका, आधारकार्ड, विद्युत देयक पावती, घर कर पावती, भाड्याने राहत असल्यास घरमालकाचे लाईट बिल व भाडेपत्र, तलाठी अहवाल इ. प्रमाणपत्र काढण्यासाठी नागरिकांनी आपल्या जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रावर जाऊन अर्ज करावेत. हे सर्व प्रमाणपत्र तात्काळ निर्गमित करण्यासाठी संबंधित तहसिलदार यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. तरी नागरिकांनी या योजनेअंतर्गत लागणारे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास तक्रार करण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

00000