सुधारीत
विशेष लेख. दि : 29 ऑगस्ट
2019
पाण्याच्या स्वयंपूर्णतेच अभियान स्वप्नपूर्तीकडे
- यशवंत भंडारे
जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार आगामी शतकातील लढाया पाण्यासाठी
होतील. विसावं शतक तेलाच्या संघर्षावरुन गाजलं तर एकविसावं शतक पाण्यावरुन गाजेल, असा
इशारा जागतिक बँकेच्या तज्ज्ञांनी दिला आहे. जगातील लोकसंख्या वाढीचा वेग आणि पाण्याची
मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेऊन जागतिक बँकेने केलेल्या या भविष्यवाणीवरुन मानव जातीची
पाण्याची मागणी दरवर्षी अडीच टक्क्यानं वाढली आहे. प्रत्येक एकवीस वर्षांनी ती दुप्पट
होत जाणार आहे. परिणामी पाण्याची उपलब्धता आणि मागणी यांच्यातील तफावत सतत वाढत जाणार
आहे. अखेर अशी परिस्थिती निर्माण होईल की, नदीवरील मालकी कोणाची यावरुन संघर्ष सुरू
होईल. यातून लढाया पेटतील. सध्या भारतातील नद्यांच्या पाण्यावरुन राज्याराज्यांमध्ये
टोकांचे वाद विवाद आणि राजकारण होतांना दिसून येतात. नद्यांच्या पाण्याच्या हक्कावरुन
न्यायालयीन खटले सुरू आहेत.
सध्या जगातील अंदाजे दोन पंचमांश लोकसंख्या
सततच्या पाणी टंचाईमुळे त्रस्त आहे. सुमारे 80 देशांमध्ये सध्या पाणीटंचाई जाणवत आहे.
पाणीटंचाईग्रस्त लोकसंख्येचे प्रमाण आणि बाधित देशांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे.
लोकसंख्या वाढीचा वेग, पाण्याचा अमर्याद वाढत जात असलेला वापर, वाढते औद्योगिक विकासाची
आभासी संकल्पना, पर्यावरण पूरक विकासाऐवजी नफाखोरीच्या मागे लागून केला जाणारा विकास,
जल साक्षरतेचा आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे पाण्याचा प्रश्न गंभीर रुप धारण
करतोय.
महाराष्ट्रातील काही भागात तर सातत्यानं
दुष्काळ जनतेच्या मागे लागला आहे. दर दोन-तीन वर्षांनी पावसाच्या पाण्याचं कमी होत
गेलेलं प्रमाण, तर काही वेळा चांगला पाऊस होऊनही पडलेल्या पावसाच्या पाण्याची संचय
करण्याची सोय नसल्याने निर्माण झालेली पाणी टंचाई यातून दुष्काळाला जनतेला सामोरं जावं
लागतं. मुख्यमंत्री पदाची सूत्र हाती घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी 5 डिसेंबर
2014 रोजी एका महत्वाकांक्षी (फ्लॅगशीप) योजनेची
सुरूवात केली. 'जलयुक्त शिवार अभियान' असं या योजनेचं नाव ठेवण्यात आलं. या नाविण्यपूर्ण
योजनेमध्ये जलसंधारणांतर्गत सर्व समावेशक उपाय योजनांद्वारे एकात्मिक पध्दतीनं शाश्वत
शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी पाण्याचा संचय करण्यास प्राधान्य देण्यात आलं आहे. या योजनेद्वारे
डिसेंबर 2019 पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र टंचाईमुक्त करण्याचा सरकारनं केलेला निर्धार
म्हणजे राजकीय ईच्छाशक्तीचं उत्तम उदाहरण होय.
महाराष्ट्रात 2014-15 मध्ये भूजल पातळीत
दोन मीटरपेक्षा जास्त घट झाली होती. अशी घट झालेल्या 188 तालुक्यातील दोन हजार 234
गावं तसेच शासनानं टंचाई परिस्थिती जाहीर केलेल्या 22 जिल्ह्यातील 19 हजार 59 गावांमध्ये
हे अभियान प्राधान्यानं राबविण्यात आलं आहे. येत्या डिसेंबर 2019 पर्यंत या अभियानातील
उर्वरित कामं करण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे भविष्यात राज्यातील उर्वरित भागातही
पाणी टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून ही उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात येत आहे. या अभियानात
विविध शासकीय विभागाकडील योजना, अशासकीय संस्था आणि लोकसहभाग यावर विशेष लक्ष केंद्रीत
केलं आहे.
अभियानाचा उद्देश.
या अभियानामाग
प्रमुख काही उद्दिष्ट आहेत. प्रामुख्यानं पावसाचं पाणी गावाच्या शिवारातच अडविण्यास
प्राधान्य देण्यात आलं आहे. त्यामुळं त्या त्या गावातील शिवाराबरोबरच गावातीलही भूगर्भातील
पाण्याची पातळीत वाढ होण्यास मदत होणार आहे. राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करुन शेतीसाठी
संरक्षित पाणी आणि पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेतही वाढ करण्यात येत आहे. विशेष
म्हणजे यातून सर्वांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करण्याची शाश्वता निर्माण करण्यात येत आहे.
तसेच भूजल अधिनयमाची अंमलबजावणी करणं, विकेंद्रीत पाणीसाठा निर्माण करणं, पाणीसाठवण
क्षमता निर्माण करणारी नवीन कामं पूर्ण करणं, अस्तित्वातील असलेली आणि निकामी झालेले
बंधारे, गाव तलाव, पाझर तलाव, सिमेंट बंधारे यासारख्या जलस्त्रोतांची पाणी साठवण क्षमता
वाढवणं, जलस्त्रोतातील गाव लोकसहभागातून काढून पाणीसाठा वाढविणं, पाण्याच्या ताळेबंदाबाबत
आणि कार्यक्षम वापराबाबत प्रभावी जनजागृती करणं, वृक्ष लागवडीस प्राधान्य देणं ही काम
करण्यात येत आहेत. वृक्षलागवडीच्या अनुषंगाने 33 कोटी वृक्ष लागवडीच्या उपक्रमास जनचळवळीचं
स्वरुप प्राप्त झालं आहे. तर जलयुक्त शिवार अभियानात गावा-गावांमध्ये काम करण्याची
जणू स्पर्धा लागली आहे. सेवाभावी संस्था, उद्योजक, आबालवृध्द हेही या योजनेचा आपणास
भाग कसे होता येईल, यासाठी धडपडताना दिसत आहेत. चित्रपटसृष्टीतील अनेक तारे-तारकांनी
केवळ श्रमदान केले नाही तर प्रत्यक्ष सहभाग देऊन या कामाचं महत्व पटवून दिलं आहे. अमीर
खान आणि त्याची पत्नी किरण, नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांनी तर यासाठी तन-मन-धनासह
हिरहिरीनं कामं सुरू ठेवलयं.
अभियानातील कामं.
जलयुक्त शिवार
अभियानातील कामांचं स्वरुप निश्चित करण्यात आलं होतं. त्यामुळं त्यास गती मिळण्यास
हातभार लागला. या अभियानात प्रामुख्यानं पाणलोट विकासाची कामं करणं अपेक्षित होतं.
त्यामुळं त्यांनाच यात प्राधान्य देण्यात आलं. यात साखळी सिमेंट नालाबांधाची खोलीकरण
करणं, आणि रुंदीकरण करण्यात येत आहे. जुन्या जलसंरचनाचे पुनर्जीवन, कोल्हापूर पध्दतीच्या
आणि साठवण बंधाऱ्याची दुरूस्ती, पाझर तलाव, लघुसिंचन तलावांची दुरूस्ती, त्याचे नुतनीकरण
करणं आणि त्यांची क्षमता पुर्नस्थापित करण्यात येत आहे. पाझर, गाव, साठवण, शिवकालीन,
ब्रिटिशकालीन आणि मराठवाड्यातील निझामकालीन तलावातील माती आणि नालाबांधातील गाळ लोकसहभागातून
काढण्यास प्राधान्य देण्यात आलं आहे. गाळ काढण्याचे प्रामुख्यानं मोठे लाभ आहेत. एक
म्हणजे त्या जलस्त्रोताची पाणी साठवण्याची क्षमता वाढते आणि दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे
या जलस्त्रोतातील गाळ शेतीसाठी खूपच उपयुक्त असतो. या गाळात पाला-पाचोळा, लाकड यासह
कसदार माती पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर वाहून आलेली असते. या गाळाचा वापर करुन नापीक जमिनीला
नव्यान सुपिकही करता येतं. विशेष म्हणजे असा गाळ टाकलेल्या शेतात काही वर्ष तरी रासायनिक
खतांचा वापर करण्याची गरज पडत नाही. एक प्रकारे ही शेती म्हणजे सेंद्रीय शेतीचा आदर्श
होय. या अभियानात मोठ्या आणि मध्यम सिंचन प्रकल्पांच्या सिंचन क्षमतेनुसार त्यातील
पाण्याचा प्रत्यक्ष वापर होण्यासाठी उपाययोजनाही करण्यात येत आहेत. छोटे ओढे-नाले जोड
प्रकल्पही राबविले जात आहेत. विहिर, बोअरवेल याचं पुर्नभरण करण्यात येत आहे. पिण्याच्या
पाण्याचे स्त्रोत तसेच पाणी वापर संस्थांचे बळकटीकरण करण्यात येत आहे. कालवा दुरूस्तीसह
याबाबतच्या उपाययोजनांवर भर दिला जातोय.
निधीची पूर्तता.
राज्यातील जलयुक्त
शिवार अभियानासाठी विविध विभागातील विविध योजनांतर्गत उपलब्ध निधीची एकत्रित सांगड
घालण्यात आली आहे. यातून या अभियानातील कामं केली जात आहेत. यामध्ये कृषी, वन, सामाजिक
वनीकरण, लघुसिंचन, जलसंपदा, जिल्हा परिषदांकडील कृषी व लघुसिंचन, पाणी पुरवठा, भूजल
सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, स्वच्छता विभाग अशा जिल्हास्तरीय यंत्रणांमध्ये समन्वय
राखून हे अभियान यशस्वी करण्यात आलयं. याबरोबरच नाविण्यपूर्ण योजनांसाठी जिल्हा नियोजन
समितीकडे उपलब्ध असलेल्या 3.5 टक्के निधीचा आणि राज्य व जिल्हा स्तरावर उपलब्ध असलेला
मदत व पुनर्वसन निधी जलयुक्त शिवार अभियानासाठी प्राधान्यक्रमाने वापरण्यास राज्य शासनाने
मान्यता दिली आहे. यामधून जेसीबीचा वापर करुन नाल्यातील गाळ काढणं तसेच खोलीकरण-रुंदीकरणाची
कामं करण्याचा अधिकार राज्य सरकारनं जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. हे अभियान यशस्वीरित्या
राबविण्यासाठी या अभियानाचा आराखडा तयार करणे, प्रभावी अंमलबजावणी, समन्वय आणि संनियंत्रणासाठी
उपविभागीय अधिकाऱ्यांची तालुका स्तरावर तर जिल्हाधिकाऱ्यांची जिल्हास्तरावर नोडल अधिकारी
म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या अभियानात अनेक उद्योग संस्थांनी सीएसआरच्या निधीतून
उत्तम दर्जांची काम केली आहेत.
या अभियानाची ग्रामस्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी
व्हावी म्हणून ग्रामस्तरावरील पाच सदस्यांचे प्रशिक्षण घेण्यात आलं आहे. यामध्ये तीन
अशासकीय सदस्यांचा समावेश असतो. त्यात सरपंच,महिला, ग्राम कार्यकर्ता, शेतीमित्र, जलसेवक
आदींचा समावेश आहे. तर शासकीय सदस्य म्हणून कृषी सहायक आणि ग्रामसेवक या दोघांचा समावेश
आहे. जलपरिपूर्ण झालेल्या गावांमध्ये कामांच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी ग्रामपंचायत निधीतून
तसेच लोकसहभागातून काही, निधी राखून ठेवल्यास तेवढाच निधी अर्थात दरवर्षी दोन लाख रुपयांच्या
मर्यादेत राज्य शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी सरपंच आणि ग्रामसेवक
यांचे संयुक्त खाते उघडण्याची आवश्यकता आहे.
या अभियानामध्ये समाविष्ट गावांचे गाव
पाणलोट क्षेत्र हा घटक धरुन माथा ते पायथा या संकल्पनेप्रमाणे कामं करण्यात आली आहेत.
यासाठी शिवार फेरी करुन तसेच तंत्रशुध्द पध्दतीनं उपचार पध्दतीने बनविलेल्या उपचार
क्षमता नकाशे (Treatment potential Map) यांचा वापर करण्यात येतो. या नकाशांवरुनच सविस्तर
प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आले आहेत. गावात उपलब्ध होणारे पाणी आणि गावाची पाण्याची
गरज याचा ताळेबंद तयार करुन गाव जलपरिपूर्ण होण्याच्या दृष्टीनं कामं करण्यात येत आहे.
राज्यात जवळजवळ 82 टक्के क्षेत्र कोरडवाहू
आहे तर 52 टक्के क्षेत्र अवर्षण प्रवण आहे. पिकांच्या ऐन वाढीच्या काळातच पावसाची अनियमितता
आणि पावसातील खंड यामुळं शेतकरी हवालदिल होतो. हाती येणारी पिकं वाया जाण्याची परिस्थिती
निर्माण होऊन त्याचा मोठा परिणाम कृषीच्या उत्पनावर तर होतोच त्याचबरोबर शेतकरीही आर्थिक
संकटात सापडतो. त्यामुळं अशा परिस्थितीत शाश्वत शेतीसाठी पाणी आणि पिण्यासाठी पाणी
उपलब्धता करुन देण्याची गरज सातत्यानं स्पष्ट होत होती. यावर जलसंधारणांतर्गत उपाय
योजना एकात्मिक पध्दतीनं राबविण्याची आवश्यकता होती. याच गरजेतून या अभियानाचा जन्म
झाला असं म्हटलं तरी वावगं ठरु नये.
मराठवाड्यातील कामांची माहिती.
मराठवाड्यातील
आठही जिल्हे तीव्र अवर्षण क्षेत्रात मोडतात. गेल्या काही वर्षांपासून मराठवाड्यातील
बहुतेक जिल्ह्यांना टंचाईला सामोरे जावे लागले आहे, लागत आहे. त्यामुळं जलयुक्त शिवार
अभियानाचा सर्वात मोठा लाभ औरंगाबाद महसूल विभागातील सर्वच जिल्ह्यांना होणार आहे.
मराठवाड्यात सर्वत्र पावसाचा थेंब न थेंब साठवण्याची गरज आहे. त्यामुळं या अभियानास
मराठवाड्यात उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. अभियानात मराठवाड्यातील 8531 गावांचा समावेश
करण्यात आला. 2015-16 साठी निवडण्यात आलेल्या गावांची संख्या 1685 होती. या सर्व गावांतील
कामांचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्यामुळं जिल्हास्तरीय आराखड्यानुसार प्रस्तावित
कामांची संख्या 77 हजार 770 एवढी होती. त्यापैकी 69 हजार 929 कामं पूर्ण करण्यात आली
आहेत. त्यामुळे 2015-16 मधील कामं पूर्ण होण्याचे प्रमाण 90.17 टक्के एवढं होतं. या
कामांवर लोकसहभागासह 963.52 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. यात लोकसहभागाचा वाटा
18.18 कोटी रुपयांचा होता. 2015-16 मध्ये 1685 गावांमध्ये 100 टक्के कामं पूर्ण करण्यात
आली आहेत.
मराठवाड्यात या अभियानात 2015-16 मध्ये
लोकसहभागातून 960 गावांमध्ये 1821 कामांद्वारे 255.54 लक्ष घनमीटर गाळ काढण्यात आला.
या गाळ काढण्याच्या कामावर जलसंपदा विभागाकडून 149 मशिनरी उपलब्ध करुन दिल्या होत्या.
शासकीय मशिनद्वारे 2379 कामांद्वारे 185.45 लक्ष घनमीटर गाळ काढण्यात आला. 2015-16
या वर्षात 4200 कामांद्वारे 440.99 लक्ष घनमीटर गाळ काढण्यात आला. या लोकसहभागाचे मूल्य
प्रती घन मीटरला 72 रुपयांप्रमाणे 183.99 कोटी रुपयांची होते. या वर्षातील या अभियानातील
कामांमुळे 3.30 लक्ष टिसीएम पाणीसाठ्याची क्षमता वाढण्यास मदत झाली आहे. त्यामुळं एक
सिंचन 6.60 लाख हेक्टर तर दोन सिंचन 3.30 लक्ष हेक्टर एवढं संरक्षित सिंचन क्षेत्र
निर्माण होण्यास मदत झाली आहे.
मराठवाड्यातील जलयुक्त शिवार अभियानात
2016-17 वर्षात 1518 गावांची निवड करण्यात आली होती. या सर्व गावांतील जलयुक्तच्या
कामांचे आराखडे तयार करण्यात आले. जिल्हास्तरीय आराखड्यानुसार प्रस्तावित कामांची संख्या
54 हजार 819 होती. विशेष म्हणजे या वर्षी प्रस्तावित कामांपेक्षा अधिक कामे करुन
56 हजार 26 कामे पूर्ण करण्यात आली. यावर्षी एकूण 56 हजार 197 कामे पूर्ण करण्यात आली.
त्यामुळं या वर्षी 102.20 टक्के कामं करण्यात आली. या कामांवर लोकसहभागासह 774.63 कोटी
रुपये खर्च करण्यात आला. यात लोकसहभागाचा वाटा 26.80 कोटी रुपयांचा होता. यावर्षी
1504 गावांमध्ये 100 टक्के कामं पूर्ण करण्यात आली, तर 14 भागांमध्ये 80 टक्के कामं
झाली.
या अभियानातंर्गत 2016-17 मध्ये 655 गावांमध्ये
705 कामांद्वारे 144.50 लक्ष घनमीटर गाळ काढण्यात आला. शासकीय मशिनरीद्वारे 1488 गाळ
काढण्याची कामं करण्यात आली. हा गाळ 99.49 लक्ष घनमीटर एवढा होता. यावर्षी एकूण
2193 गाळ काढण्याची कामं करण्यात आली, त्यातून 243.99 लक्ष घनमीटर गाळ काढण्यात आला.
त्याचे 104.04 कोटी रुपये एवढे मुल्य होते. या कामांमुळे 3.53 लक्ष टीसीएम पाणीसाठा
निर्माण होऊ शकला. त्यातून एक सिंचनचे 7.06 लाख हेक्टर, तर दोन सिंचनचे 3.53 लाख हेक्टर
सिंचन क्षेत्राला लाभ होऊ शकेल.
मराठवाड्यात 2017-18 मध्ये या अभियानात
1248 गावांची निवड करण्यात आली. या सर्व गावांतील कामांचे आराखडेही तयार करण्यात आले.
आराखड्यानुसार 28 हजार 922 कामांची संख्या होती. या कामांपैकी 25 हजार 922 कामं पूर्ण
झाली. 1059 कामं प्रगतीपथावर होती. तिही पूर्ण होऊन एकूण 26 हजार 981 कामं पूर्ण करण्यात
आली. कामांसाठी 208.62 कोटी रुपयांचा विशेष निधी प्राप्त झाला होता. यावर्षी लोकसहभागासह
258.15 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. 2017-18 मध्ये 1024 गावांमध्ये 100 टक्के काम
पूर्ण करण्यात आली. 197 गावांमध्ये कामं 80 टक्के, 26 गावांमध्ये कामं 50 टक्के कामं
पूर्ण करण्यात आली आहेत. या वर्षीच्या जलयुक्तच्या कामांमुळे 2.51 लक्ष टिसीएम पाणीसाठा
तयार होऊ शकेल. त्यामुळं 5.02 लाख हेक्टर क्षेत्रावर एक सिंचन तर 2.51 लाख हेक्टर क्षेत्रावर
दोन सिंचन होऊ शकले.
मराठवाड्यात 2018-19 मध्ये या अभियानात
1569 गावांची निवड करण्यात आली आहे. या सर्व गावांतील कामांचे आराखडे तयार करण्यात
आली आहेत. 1514 गावांत जलयुक्तची कामे सुरू झाली आहेत. आराखड्यानुसार 25 हजार 509 कामांची
संख्या आहे. 16 हजार 140 कामं पूर्ण झाली आहे. 5224 कामं प्रगतीपथावर आहे. लोकसभागासह
101.74 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. 203 गावांमध्ये 100 टक्के काम पूर्ण झाली आहेत,
427 गावांमध्ये 80 टक्के, 429 गावांमध्ये 50 टक्के, 243 गावांमध्ये 30 टक्के, तर
212 गावांमध्ये 30 टक्क्यांपेक्षा कमी कामे पूर्ण झाली आहेत. 55 गावांमध्ये अद्याप
काम सुरू आहेत. ही कामं 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत पूर्ण करावयाची आहेत. 2018-19 च्या
जलयुक्तच्या कामांमुळे 0.71 लक्ष टीसीएम पाणी साठ्याची क्षमता तयार होऊन एक सिंचन
1.42 लाख हेक्टर, तर दोन सिंचन 0.71 लक्ष हेक्टरला होऊ शकेल.
अपुऱ्या आणि अनियमित पावसामुळे राज्यात
टंचाई परिस्थिती निर्माण होत असते. त्यात मराठवाडा आघाडीवर आहे. या अवर्षणग्रस्त भागात
त्यातही मराठवाड्यावर अवर्षणाचा विपरित परिणाम होतो. त्यामुळे या भागाच्या विकासात
एक आव्हान म्हणून हे संकट उभे ठाकत आहे. राज्यात गेल्या सात दशकात पुरेशा पाण्याच्या
अभावग्रस्तामुळे कोरडवाहू क्षेत्रातील पिकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात कमी-जास्त होत
आहे. निसर्गाच्या लहरीपणावर अवलंबून असणारी ही परिस्थिती बदलण्यासाठी हे अभियान एकात्मिक
पध्दतीने सर्व शासकीय विभागाच्या समन्वयाने नियोजनबध्द आराखडा तयार करुन राबिवले जात
असल्याने पुरेसा पाऊस झाल्यास अवर्षणग्रस्त महाराष्ट्रातील मराठवाड्यासह सर्व भागाला
सुजलाम सुफलाम बनवण्यास मदत होऊन पिण्याच्या पाण्यासह सिंचन क्षेत्रात वाढ होऊन शेतीचं
स्वप्नही पूर्ण होणार आहे. या स्वप्नाच्या पूर्णत्वाकडे सध्यातरी महाराष्ट्राची वाटचाल
सुरू आहे.
यशवंत भंडारे
उपसंचालक (माहिती)
लातूर
00000
