विशेष प्रसिद्धी मोहिम लेख क्र. 3

रेल्वे प्रश्नामध्ये रस घेणारे

पहिलेच महाराष्ट्र सरकार

रेल्वेचा प्रश्न म्हटले की या प्रश्नाशी आपला काय संबंध, हा तर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतीत प्रश्न आहे, असे म्हणून आतापर्यंत राज्य शासनाने रेल्वे प्रश्नाला गांभीर्याने घेतले नाही. पण तीन वर्षापुर्वी सत्तेत आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यातील रेल्वे प्रश्नासंबंधी रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करण्यासाठी व राज्यात सुरु असलेल्या रेल्वे प्रकल्पाबाबत रेल्वे मंत्रालयाशी समन्वय ठेवण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारही आता राज्यातील रेल्वे प्रश्नात गांभीर्याने रस घेत असल्याचे आशादायक चित्र निर्माण झाले आहे.

राज्यात यापुर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सरकार होते. बरोबर तीन वर्षापुर्वी राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अस्तित्वात आले. या सरकारच्या एक वर्षाच्या कालावधीत जी काही चांगली कामे केली गेली किंवा चांगले निर्णय घेतले गेले त्यात महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पाबाबत पाठपुरावा करण्यासाठी व प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण तयार करण्याचा निर्णय हा सर्वात महत्वाचा आणि महाराष्ट्रातील रेल्वे विकासासंबंधी क्रांतीकारक ठरणारा निर्णय असे मी म्हणू शकतो.

विस्ताराने आणि आर्थिकदृष्ट्या महाराष्ट्र हे देशातील महत्वाचे राज्य आहे. त्यामुळे या राज्यात दळणवळणाच्या दृष्टीने मुलभुत सुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. विशेषत: रेल्वेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील दळणवळण अधिक सोयीचे होणे आवश्यक आहे पण दुर्देवाने इंग्रज शासन किंवा निझाम शासनात या भागात रेल्वेचा विस्तार झाला त्यात स्वातंत्र्यानंतर कोणतीही मोठी भर टाकली गेली नाही. सरकार कोणाचेही असो रेल्वेच्या बाबतीत महाराष्ट्रावर सातत्याने अन्याय केला गेला आहे.

रेल्वेसंबंधी आपल्या न्याय मागण्या व्हाव्यात यासाठी महाराष्ट्रातील विशेषत: मराठवाड्यातील जनतेने जवळपास चार दशके लढा दिला तेंव्हा कुठे थोड्या फार मागण्या पदरात पडल्या. रेल्वेकडून महाराष्ट्रावर सातत्याने होणाऱ्या या अन्यायाच्या कारणांचा शोध घेतला तर आपल्याला असे लक्षात येईल की आपण ज्या मागण्या करतो त्याकरता आपण फक्त स्थानिक दृष्टीकोणातून विचार करुन मागण्या करतो. अशा मागण्या करताना त्याला व्यापक स्वरुप देऊन त्या रेल्वेच्या निकषात कशा बसतील याचा आपण फारसा विचार करीत नाहीत म्हणून बहुतके मागण्या रेल्वे प्रशासनाच्या लेखी "अव्याहार्य" असा शिक्का मारुन साभार परत केल्या जातात. मराठवाड्यात गोविंदभाई श्रॉफ, सुधाकरराव डोईफोडे व इतर सर्व मंडळींनी रेल्वेच्या प्रश्नावर सातत्याने काम केले, पाठपुरावा केला. तेंव्हाकुठे काही मागण्या पदरात पडल्या. मात्र हे सर्व करताना आजपर्यंत महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही राज्य सरकारने आपल्या राज्यातील रेल्वे मागण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आग्रही मागणी केली नाही.

वेगवेगळ्या विभागातून वेगवेगळ्या आणि परस्परांना छेद देणाऱ्या मागण्या होत असल्यामुळे रेल्वे मंत्रालयाकडून आपल्या कोणत्याच मागण्यांना गांभीर्याने घेतले जात नाही. यासाठी रेल्वेच्या सर्व मागण्या एकत्रित करुन त्याचे देश व राज्य पातळीवरील संघटना असावी किंवा महाराष्ट्र सरकारने रेल्वेसाठी स्वत:च्या अखत्यारित एक स्वतंत्र विभाग स्थापन करुन राज्यातील रेल्वे मागण्यांची वर्गवारी करुन व त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवून त्याचा रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करावा अशी कल्पना त्यावेळी पुढे आली होती पण ती प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही.

अशोकराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना राज्यातील रेल्वे प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाकडून काही वाटा उचलण्याचे मान्य करण्यात आले. रेल्वे प्रश्नात महाराष्ट्र  सरकारने दाखवलेल्या गांभीर्याचे हे पहिले उदाहरण म्हणावे लागेल. रेल्वे मंत्रालय व महाराष्ट्र शासन व दोघांनी मिळून वर्धा-नांदेड रेल्वे मार्गाच्या उभारणीला मान्यता दिली. शिवाय वडसा-गडचिरोली, पुणे-नाशिक, मनमाड-मालेगाव-इंदौर, नांदेड-लातूर रोड, नागपूर-नागभिड रुंदीकरण या प्रकल्पातील राज्य सरकारचा बहुतांश वाटा सरकारने देऊन टाकला आहे.

तीन वर्षापुर्वी राज्यात सत्तांतर झाले व देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तारुढ झाले आणि या सरकारने राज्यातील रेल्वे प्रश्नाबाबत गांभीर्याने लक्ष देण्यास सुरुवात केली हे बघून रेल्वेसाठी संघर्ष करणाऱ्या सर्व संघटनांना आशेचा किरण दिसू लागला. आपआपल्या राज्यातील रेल्वे प्रश्नासाठी इतर राज्य सरकारे आग्रही भुमिका घेत असताना महाराष्ट्र शासनाची उदासीन भुमिका आपल्या मुळावर येत होती, परंतु फडणवीस सरकारने या प्रश्नात सक्रीय रस दाखवल्याने रेंगाळलेले वर्धा-नांदेड, परळी-बीड-अहमदनगर रेल्वे मार्गाचे काम वेगाने सुरु झाले. हे करतानाच महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याचाही निर्णय या सरकारने घेतला.

या प्राधिकरणाचे स्वरुप व नेमके कार्य याबाबत अद्याप फार स्पष्टता नसली तरी ज्या स्वरुपाच्या यंत्रणेची आम्हाला अपेक्षा होती ती अपेक्षा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पुर्ण होऊ शकेल असे दिसते. सध्या महाराष्ट्र व देशाच्या दृष्टिने महत्वाचे अनेक प्रकल्प रेल्वे मंत्रालयाकडून मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. सध्या काम सुरु असलेला परळी-बीड-अहमदनगर मार्ग पुढे माळशेजपर्यंत वाढवल्यास मुंबर्ह ते चेन्नई किंवा कलकत्तापर्यंत पर्यायी मार्ग होऊ शकतो. पुणे-नाशिक डहाणू मार्गाची मागणी केली तर ती फक्त पुणे-नाशिक मार्गापेक्षा जास्त फायद्याची ठरु शकते. ही फक्त उदाहरणे दिली आहेत पण प्राधिकरणाने अशा प्रकारच्या सूचना लक्षात घेऊन मागण्या रेल्वे मंत्रालयाकडे ठेवाव्यात. प्रत्येक संसद अधिवेशनापुर्वी महाराष्ट्रातील सर्व खासदार व रेल्वे संघटनांची बैठक बोलावून महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त मागण्या कशा मंजुर होतील याची दक्षात घेणे आवश्यक आहे. दरवर्षी रेल्वे अर्थसंकल्पातील किमान 10 टक्के वाटा महाराष्ट्रातील रेल्वेवर खर्च होण्यासाठी या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील प्रतिक्षेत असलेल्या मागण्यांची यादी खूप मोठी आहे. त्यात रेल्वे मार्गाबरोबरच नव्या रेल्वे गाड्यांच्या मागण्यांचा सुद्धा समावेश आहे. शिवाय नांदेड रेल्वे विभाग दक्षिण मध्य रेल्वे मधून काढून मध्य रेल्वेला जोडण्याची मागणी सुद्धा आहे. दुहेरीकरणाच्या मागण्या आहेत काही स्थानिक मागण्या आहेत. प्राधिकरणाच्या माध्यमातून या सर्व मागण्यांना मंजुरी मिळणे व त्यासाठी निधी उपलब्ध होणे याबाबत योग्य पाठपुरावा करणे सोपे होईल. वर्षभराच्या कालावधीत या सरकारने रेल्वे प्रश्नाबाबत दाखवलेली सक्रियता महाराष्ट्राला लाभदायक ठरणार यात शंका नाही.  

        शंतनू डोईफोडे                      नांदेड  मो. 9422171808

रस्त्यांच्या कामांसाठी नांदेडला 8 हजार 474 कोटीचे पॅकेज

राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी 40 टक्के सिंचन निर्माण करणार

- केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी 

नांदेड, दि. 23 :- विकास साधण्यासाठी प्रत्येक गावाला रस्ते, वीज, पाणी, रोजगार आवश्यक असते. त्यामुळे केंद्र सरकार मराठवाड्यात रस्ते आणि सिंचनाची कामे मोठ्या प्रमाणात करत आहे. नांदेड जिल्ह्याला रस्ते विकासासाठी 8 हजार 474 कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या सिंचनाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्यात 40 टक्के सिंचन निर्माण करण्याचे शासनाचे नियोजन आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतुक आणि महामार्ग, नौकानयन व जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. श्रीक्षेत्र माहूर येथे रस्त्याच्या 4 कामांच्या भुमिपूजन समारंभाप्रसंगी ते बोलत होते.  

यावेळी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हसंराज अहिर, राज्याचे कौशल्य विकास व उद्योजकता, कामगार, भुकंप, पुनर्वसन, माजी सैनिक कल्याण मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्सव्यवसाय व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अर्जुन खोतकर, सार्वजनिक बांधकाम व ऊर्जा राज्यमंत्री मदन येरावार, खासदार डॉ. सुनिल गायकवाड, खासदार राजीव सातव, आदिलाबादचे खा. नागेश गौडा, आमदार प्रदीप नाईक, आ. सुभाष साबणे, आ. प्रताप पाटील चिखलीकर, आ. नागेश पाटील आष्टीकर, आ. राजीव नजरधने, आ. तानाजी मुटकुले, माजी केंद्रीय मंत्री सुर्यकांता पाटील, माजी खासदार डी. बी. पाटील, सुभाष वानखेडे, शिवाजी माने, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिनगारे, किनवटचे सहायक जिल्हाधिकारी अजितकुमार, राष्ट्रीय महामार्गाचे अधीक्षक अभियंता अंशुमाली श्रीवास्तव, अधीक्षक अभियंता एल. एस. जोशी, राष्ट्रीय महामार्गाचे कार्यकारी अभियंता व्ही. एन. मिठ्ठेवाड, माहूर नगरपंचायतचे नगराध्यक्ष फिरोज हाजी कादर दोसाणी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

नितीन गडकरी म्हणाले की, अटल बिहारी वाजपेयी ज्यावेळी प्रधानमंत्री होते आणि मी राज्यात बांधकाम मंत्री होतो, तेंव्हा त्यांनी मला देशातील गावांना जोडणाऱ्या रस्त्यांची योजना तयार करण्याचे सांगितले त्यामुळे गावाला जोडणाऱ्या रस्त्याची लोकप्रिय "प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना" तयार करण्यात आली. यामध्ये 6 लाख 50 हजार गावांपैकी 1 लाख 70 हजार गावांना मजबुत रस्त्यांनी जोडण्याचे काम केले आहे. महाराष्ट्रात 5 हजार 200 कि.मी.चे राष्ट्रीय महामार्गाचे रस्ते होते तर आज 22 हजार कि.मी. राष्ट्रीय महामार्गाचे रस्ते आहेत. महाराष्ट्र ही संतांची भुमी असून येथे पायी दिंडी जाणाऱ्या भक्तांची संख्या मोठी असते. रस्त्यात वारकऱ्यांना अधिक सुविधा देण्याच्या उद्देशाने रस्ते दुरुस्तीसाठी केंद्र सरकार अनेक पावले उचलत आहे. त्यामध्ये शेगाव ते पंढरपुर या दिंडी मार्गावर 2 हजार कोटी रुपयांचे रस्ते सुधारण्याचे काम सुरु आहे. तसेच देवू-आळंदी ते पंढरपुर हा पालखी मार्ग करण्यासाठी 12 हजार कोटी रुपयाची तरतुद करण्यात येत आहे. त्यामध्ये वारकऱ्यांसाठी रस्त्याच्या बाजुने गवताचे पादचारीपथ नियोजित आहे. यावेळी त्यांनी माहूर ते चंद्रपुर या 200 कि.मी. रस्त्याचे राष्ट्रीय महामार्गात रुपांतर करण्यात येईल, अशी घोषणा केली.  

शेतकऱ्यांच्या सिंचनाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्यात 40 टक्के सिंचन निर्माण करण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. त्यासाठी नदीजोड प्रकल्पांतर्गत गंगेचे पाणी कावेरी पर्यंत नेण्यात येणार असल्याचे व या प्रकल्पामध्ये 30 नद्यांना जोडण्यात येणार असून यासाठी 8 लाख कोटी रुपयाची तरतुद करण्यात आली आहे. त्यानुसार ठाणे जिल्ह्यातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडवून हे गोदावरी नदीत वळविण्यात येईल. त्यामुळे मराठवाड्यातील सर्व धरणे पुर्ण क्षमतेने भरतील व या भागातील पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी सुटणार आहे. प्रधानमंत्री सिंचन योजनेंतर्गत राज्यात जे प्रकल्प पुर्ण झाले आहेत परंतू सिंचनाला कॅनाल बांधलेले नाहीत अशा 26 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांना जवळपास 60 हजार कोटी रुपयाची तरतुद करण्यात आली आहे. याशिवाय आणखी 85 नवीन प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.  

  तत्पुर्वी मंत्री महोदयांच्या हस्ते माहूर येथे रस्त्यांच्या चार कामांचे भुमिपुजन संपन्न झाले. यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 वारंगाफाटा ते महागांव 66.88 कि.मी. रस्त्याचे चौपदरीकरण, भोकर-किनवट-माहूर-धनोडा जंक्शन 147 कि.मी. रस्त्याची पुर्नबांधणी व दर्जोन्नती करणे, माहूर बायबापास ते जोडरस्ता सारखणी- माहूर- धनोडा 4.5 कि.मी. रस्त्याची सुधारणा करणे आणि माहूर-रेणुकादेवी-दत्तशिखर-दत्त मांजरी-पानोळा 7.75 कि.मी. रस्त्याची सुधारणा करणे या कामांचा समावेश आहे.

नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या नाविन्यपुर्ण योजनेतून संरक्षण भिंतीच्या बांधकामासाठी टप्प्याटप्याने निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, अशी घोषणा केली.

यावेळी मंत्री सर्वश्री संभाजी पाटील- निलंगेकर, बबनराव लोणीकर, राज्यमंत्री मदन येरावार, खासदार राजीव सातव, आमदार प्रदीप नाईक यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी माहूर, किनवट, महागाव, यवतमाळ परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

00000000

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा दौरा

नांदेड, दि. 18 :- केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग तथा जहाजबांधणी, जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा संरक्षण मंत्री नितीन गडकरी हे सोमवार 23 ऑक्टोंबर रोजी नांदेड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असून त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढील प्रमाणे राहील.

सोमवार 23 ऑक्टोंबर 2017 रोजी नागपूर येथुन मोटारीने सकाळी 10 वा. रेणुका देवी मंदिर माहूर येथे आगमन. सकाळी 10.30 ते 11.15 वाजेपर्यंत रेणुका देवी मंदिर येथे दर्शनासाठी राखीव. सकाळी 11.15 वा. रेणुका देवी मंदिर येथुन मोटारीने माहूर येथील कार्यक्रमस्थळाकडे प्रयाण. सकाळी 11.20 वा. माहूर येथील कार्यक्रमस्थळी आगमन. सकाळी 11.30 वा. माहूर येथील राष्ट्रीय महामार्ग व केंद्रीय मार्गनिधीतील प्रस्तावित कामांच्या भुमीपुजन समारंभास उपस्थिती. दुपारी 1 वा. शासकीय विश्रामगृह माहूर येथे राखीव. दुपारी 2 वा. शासकीय विश्रामगृह माहूर येथुन मोटारीने नागपूरकडे प्रयाण करतील.

00000

 सैन्य, पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षणासाठी

अनुसूचित जाती, नवबौध्द युवकांना संधी

26 ऑक्टोंबर रोजी नांदेड येथे निवड शिबिर

नांदेड दि. 18 :- अनुसूचित जाती व नवबौध्द  घटकातील युवकांसाठी अमरावती येथे आयोजित सैन्य व पोलीस भरती पूर्व प्रशिक्षणासाठी गुरुवार 26 ऑक्टोंबर 2017 रोजी नांदेड जिल्हयातील उमेदवारांची निवड करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ईच्छुकांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहन सहाय्य आयुक्त समाज कल्याण नांदेड यांनी केलेले आहे.

            सामाजिक न्याय व सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभागाने  अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील युवक, युवतींना सैन्य व पोलीसमध्ये भरती करण्याकरिता भरतीपुर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम मंजूर करण्यात आला आहे. प्रशिक्षणाचा कालावधी तीन महिन्यांचा असून प्रशिक्षण श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ अमरावती येथे होणार आहे. प्रशिक्षणार्थी पैकी 30 टक्के महिला व 70 टक्के प्रशिक्षणार्थीची निवड करण्यात येणार आहे.

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील युवकांसाठी सैन्य व भरतीपुर्व प्रशिक्षणासाठी पात्रतेच्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे आहेत. उमेदवार हा महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील असावा. उमेदवाराचे वय हे 18 ते 25 वर्षे असावे. उमेदवाराची पुरुष उंची 165 से.मी व महिला उंची 155 से.मी. छाती न फुगवता पुरुष 79 से.मी. (फुगवुन 84 से.मी. ) असावी. शैक्षणिक पात्रता इयत्ता 12 वी पास. जातीचे प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, सेवायोजन कार्यालयातील नोंदणी आणि ओळखपत्राची सत्यप्रत देणे आवश्यक राहील. उमेदवार हा शारिरीक व मानसिक दृष्टया निरोगी असावा.

            प्रशिक्षणाच्या निवडीसाठी नांदेड जिल्हयातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील युवक, युवतीनी गुरुवार 26 ऑक्टोंबर रोजी सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यत सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय नांदेड डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन ग्यानमाता शाळेच्या समोर नमस्कार चौक नांदेड येथे मुळ कागदपत्र व साक्षांकित प्रतींसह उपस्थित रहावे. उमेदवारांना जाण्या-येण्याचा भत्ता दिला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी, असेही आवाहन सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण नांदेड यांनी केले आहे.

                                                                  00000

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या अंमलबजावणीचा शुभारंभ संपन्न

कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांना पालकमंत्र्यांच्या हस्ते प्रमाणपत्राचे वितरण

नांदेड, दि. 18 :- दिपावळीच्या शुभ मुर्हतावर बळीराजाला दिवाळीची भेट म्हणून राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करुन दिवाळी गोड केली आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्यविकास व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी केले. ते जिल्हा नियोजन भवन येथे आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या कर्जमुक्ती प्रारंभ कार्यक्रमात शेतकऱ्यांशी संवाद साधतांना बोलत होते.

यावेळी  आमदार हेमंत पाटील, आमदार नागेश पाटील आष्टीकर, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिनगारे, अप्पर जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, विभागीय सहनिबंधक श्रीकांत देशमुख, जिल्हा उपनिबंधक प्रवीण फडणीस यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

पुढे बोलताना श्री. खोतकर म्हणाले की, निसर्गाच्या अवकृपेमुळे पिकांचे व शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे त्यांना बँकांचे कर्ज फेडण्यास तसेच नव्याने कर्ज घेण्यास अनेक समस्यांना तोंड दयावे लागते. अनेक वर्ष तो कर्जाच्या ओझ्याखाली राहतो. त्यामुळे सन 2017 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये या मुद्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सर्व पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी याबाबीकडे लक्ष वेधले व एकमताने शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर मात करण्यासाठी कर्जमाफीचे नियोजन करण्याबाबत ठरविले. त्यानुसार राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये दि. 5 एप्रिल 2017 रोजी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात येईल असे सांगितले व आज मा. मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते या योजनेचा राज्यस्तरावरील शुभारंभ मुंबई येथे होत आहे. संपुर्ण राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते लाखो पात्र शेतकरी लाभार्थ्यांना कर्जमाफीबाबतचे तसेच कर्ज भरलेल्यांना प्रोत्साहनपर लाभ प्रमाणपत्राचे वितरण करण्यात येत आहे.  शेतकरी देशाच्या कणा असून त्यांच्या कष्टामुळे देशातील अन्न-धान्याचे गोदाम भरुन आहेत.  यापुढे शेतकऱ्यांचा सात / बारा कोरा करुन संपुर्ण कर्जमाफी करण्यासाठी प्रयत्न सुरु राहतील.

यावेळी कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या 25 शेतकरी बांधवांना पालकमंत्र्यांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरुपात प्रमाणपत्राचे वितरण करण्यात आले. लाभार्थ्यांना कर्जमाफीचा, प्रोत्साहनपर लाभ मिळवुन देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, विभागीय सहनिबंधक व जिल्हा उपबिनंधक कार्यालय, राष्ट्रीयकृत बँकेतील अधिकाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतल्याबाबत पालकमंत्री श्री. खोतकर यांनी कौतुक केले.

यावेळी जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे म्हणाले, शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये 1 एप्रिल 2009 नंतर  कर्ज घेतलेले व 30 जुलै 2016 अखेर थकबाकीदार असलेले 1 लाख 50 हजार रुपयाच्या मर्यादीपर्यंतचे सर्व पीक कर्ज व मध्यम मुदती कर्जमाफी झाली. एक लाख 50 हजारावरील थकबाकी असलेले सुद्धा सर्व शेतकरी कर्जमाफीस पात्र आहेत. मात्र त्यांनी 1 लाख 50 हजारावरील रक्कम दि. 31 डिसेंबर 2017 पुर्वी भरणे आवश्यक आहे. जे शेतकरी नियमित परतफेड करणारे आहेत ते सुद्धा प्रोत्साहनपर रक्कमेस पात्र असून त्यांनी जर सन 2015-16 मध्ये कर्ज घेऊन मुदतीत परतफेड केली असल्यास परतफेड रक्कमेच्या 25% किंवा रुपये 25 हजार यापैकी जी कमी रक्कम ती प्रोत्सहान म्हणुन देण्यात येणार. या योजनेमध्ये ज्यांचे कर्ज दि. 1 एप्रिल 2009 नंतर पुर्नगठीत करण्यात आलेले आहे अशा शेतकऱ्यांना सुद्धा लाभ देण्यात येणार आहे. तसेच एका कुटुंबास रुपये 1 लाख 50 हजार पर्यंतचा लाभ देण्यात येणार.  कार्यक्रमात सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या शेतकरी बांधवांना प्रातिनिधीक स्वरुपात कर्जमाफी झाल्याबाबत प्रमाणपत्राचे वितरण राज्यस्तरीय समारंभ कार्यक्रमाचे सादरीकरण यावेळी ऑनलाईन दाखविण्यात आले.

 कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक विभागीय सहनिबंधक श्रीकांत देशमुख यांनी केले व आभार जिल्हा उपनिबंधक प्रविण फडणीस यांनी मानले तर सुत्रसंचालन प्रा. संतोष देवराये यांनी केले. या कार्यक्रमास लाभार्थी शेतकरी परिवार, कर्मचारी व अधिकारी, पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.            

  000000

पालकमंत्री अर्जुन खोतकर यांचा दौरा

नांदेड दि. 17 :- राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्यविकास व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अर्जुन खोतकर हे बुधवार 18 ऑक्टोंबर 2017 रोजी नांदेड दौऱ्यावर येत असून त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढील प्रमाणे राहील.

बुधवार 18 ऑक्टोंबर 2017 रोजी जालना येथुन मोटारीने सकाळी 11 वा. शासकीय विश्रामगृह नांदेड येथे आगमन व राखीव. सकाळी 11.30 वा. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-2017 कर्जमुक्ती प्रारंभ कार्यक्रम. पात्र लाभार्थ्यांना कर्जमाफी, प्रोत्साहन पर लाभ प्रमाणपत्र वितरण सोहळ्यास उपस्थिती. स्थळ जिल्हा नियोजन भवन जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर नांदेड. सोईनुसार नांदेड येथुन मोटारीने जालनाकडे प्रयाण.

000000

   

आधार सेवांसाठी अधीक शुल्क

आकारल्यास तक्रार करावी

- जिल्हाधिकारी डोंगरे  

नांदेड दि. 17 :- जिल्ह्यात आधार नोंदणी केंद्रात 57 आधार संच सुरु झाले आहेत. संबंधीत केंद्रचालकाने विविध आधार सेवांसाठी ठरलेल्या दरपत्रकापेक्षा अधीक शुल्क आकारल्यास त्वरित टोल फ्री क्र. 1947 वर किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात लेखी स्वरुपात तक्रार करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी केले आहे.

विविध आधार सेवांसाठी शुल्क पुढील प्रमाणे आहेत. आधार नोंदणीकरण व पाच आणि 15 वर्षे पुर्ण करणाऱ्या मुलांचे बायोमेट्रीक अद्ययावतीकरण अनिवार्य हे नि:शुल्क आहे. इतर बायोमेट्रीक अद्ययावतीकरण, नाव, जन्मतारीख, लिंग, पत्ता, मोबाईल क्रमांक व ई-मेल इत्यादीचे अद्ययावतीकरण 25 रुपये, आधार क्रमांक शोधणे व त्याची ए 4 साईजची ब्लॅक अँड व्हाईट प्रतसाठी 10 रुपये तर ए 4 साईजची रंगीत प्रत काढण्यासाठी 20 रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहेत. याबाबत कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार निदर्शनास आल्यास त्वरित टोल फ्री क्र. 1947 वर किंवा help@uidai.gov.in वर मेल पाठवा. अधिक माहितीसाठी uidai.gov.in ला भेट द्या, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

00000000