विशेष लेख 

बळीराजाच्या मदतीसाठी शासन बांधावर;

संकटाच्या काळात महाराष्ट्र शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ! 

शेतकऱ्याच्या शेतात उभे असलेले पीक म्हणजे केवळ शेतीतील उत्पादन नसते; त्यामागे संपूर्ण कुटुंबाची स्वप्ने, मुलांच्या शिक्षणाची आशा, घरखर्चाची तरतूद आणि वर्षभराच्या कष्टाचे फळ दडलेले असते. त्यामुळे पावसाने दडी मारली, जमिनीतील ओलावा कमी झाला आणि डोळ्यांसमोर उभे असलेले पीक करपू लागले की त्याची झळ केवळ शेतापुरती मर्यादित राहत नाही. ती संपूर्ण कुटुंबाच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनावर परिणाम करत असते.

महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांचा दौरा केला. शेतांमध्ये जाऊन त्यांनी पिकांची पाहणी केली, शेतकरी आणि ग्रामस्थांशी संवाद साधला आणि त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. 

राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी केवळ प्रशासकीय अहवाल आणि आकडेवारी पुरेशी नसते. शेताच्या बांधावर जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थिती समजून घेणे, शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकणे आणि स्थानिक पातळीवरील अडचणी जाणून घेणे तितकेच महत्त्वाचे ठरते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या दौऱ्यात पिकांची स्थिती, पाण्याची उपलब्धता आणि शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी यांचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यात आला. विशेषतः धाराशिव जिल्ह्यातील पाहणीदरम्यान शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीची माहिती घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी  राज्य शासनाची भूमिका स्पष्ट केली.

दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना राबविण्यात येतील आणि त्यासाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. संकटाच्या काळात मदतीसाठी निधीची अडचण निर्माण होऊ नये आणि आवश्यक उपाययोजना वेळेत करता याव्यात, यासाठी शासनस्तरावर आवश्यक निर्णय घेतले जातील, असे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्याच्या वर्षभराच्या कष्टाचे अंतिम फलित पीक असते. तेच पीक संकटात सापडले तर त्याचा थेट परिणाम त्याच्या उत्पन्नावर होतो. त्यामुळे पीक नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देण्यात येईल, अशी महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या मदतीचा आधार मिळावा, यासाठी आवश्यक प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

दुष्काळाच्या परिस्थितीत पिकांइतकाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो पिण्याच्या पाण्याचा. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या दौऱ्यादरम्यान स्पष्ट केले. त्याचबरोबर जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची व्यवस्था करण्यासोबतच शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबांसाठी अन्नधान्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. दुष्काळाची झळ केवळ शेतीला बसत नाही, तर त्याचा परिणाम कुटुंबाच्या रोजच्या गरजांवरही होतो. त्यामुळे पाणी, चारा आणि अन्नधान्य या मूलभूत गरजांचा एकत्रित विचार करून उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. मदत जाहीर झाल्यानंतर ती प्रत्यक्ष लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचणे तितकेच महत्त्वाचे असते. या दृष्टीने शेतकऱ्यांना थेट मदत त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल आणि शासन त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहील, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. 

संकटाच्या काळात आर्थिक मदत थेट शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचल्याने त्याला तातडीच्या गरजा भागविण्यासाठी आधार मिळू शकतो. राज्यातील परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर दुष्काळसदृश परिस्थितीशी संबंधित उपाययोजनांची प्रक्रिया सुरू आहे. बाधित भागांची प्रत्यक्ष पाहणी, पंचनामे आणि मदतीसाठी आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही यांचा आढावा घेतला जात आहे. दुष्काळ निवारणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीही स्थापन करण्यात आली असून परिस्थितीनुसार पुढील निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. केंद्राच्या मदतीची प्रक्रिया सुरू असतानाच राज्यस्तरावरही आवश्यक उपाययोजनांची तयारी ठेवण्यात आली आहे.

दुष्काळसदृश परिस्थितीत सर्वात मोठी चिंता पाण्याची असते. पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, जनावरांसाठी चारा आणि पाणी, उपलब्ध जलसाठ्यांचे नियोजन तसेच पुढील काळातील गरजा यांचा विचार करावा लागतो. पावसाच्या खंडाचा परिणाम केवळ चालू खरीप हंगामापुरता मर्यादित राहत नाही; त्याचा परिणाम पुढील हंगामाच्या नियोजनावरही होऊ शकतो. त्यामुळे उपलब्ध पाणीसाठ्यांचा योग्य वापर आणि भविष्यातील पाणी-चारा गरजांचे नियोजन करणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची दखल घेताना पीक विमा, आपत्ती निवारणाच्या तरतुदी आणि शासनाच्या विविध योजनांमधून उपलब्ध होणाऱ्या मदतीचाही विचार केला जात आहे. बाधित भागातील वस्तुस्थिती, पिकांचे नुकसान आणि स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील मदतीबाबत निर्णय घेतले जात आहेत. अशा वेळी शेतकऱ्यांना उपलब्ध असलेली मदत वेळेत मिळणे आणि त्यासाठीची प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ राहणे महत्वाचे ठरते.

या संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधण्यालाही विशेष महत्व आहे. करपलेली पिके, कोरडी पडलेली शेतजमीन, पाण्याची चिंता आणि पुढील हंगामाचे नियोजन या सगळ्याचा परिणाम शेतकरी कुटुंबावर होत असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे म्हणणे प्रत्यक्ष ऐकून घेणे आणि त्यानुसार प्रशासनाला आवश्यक सूचना देणे हा संकट व्यवस्थापनातील महत्वाचा भाग ठरतो. मुख्यमंत्र्यांचा लातूर,धाराशिव आणि सोलापूर दौरा याच दृष्टीने महत्त्वाचा ठरतो.

दरम्यान, राज्यातील इतर भागांतील परिस्थितीचाही शासनस्तरावर आढावा घेतला जात आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगाव तालुक्यातील कलोरी तसेच मोताळा तालुक्यातील खडकी खामखेड,रोहिनखेड व टाकळी येथे व अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर तालुक्यातील धधम व व्याळा या गावांना भेट देऊन पाहणी केली आणि बळीराजाला धीर दिला.तसेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनीही शेतकऱ्यांच्या अडचणींबाबत संवेदनशीलता व्यक्त करत बाधित भागांतील परिस्थिती जाणून घेण्यावर भर दिला आहे.

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतीसमोर पावसाच्या अनिश्चिततेचे मोठे आव्हान उभे आहे. अशा वेळी शेतकऱ्याच्या नुकसानीची वस्तुनिष्ठ नोंद, वेळेवर मदत, पाणी आणि चाऱ्याचे नियोजन तसेच पुढील हंगामासाठी आवश्यक आधारव्यवस्था या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. राज्य शासन आणि प्रशासनाच्या उपाययोजनांचा केंद्रबिंदू शेतकरी आणि त्याचे कुटुंब राहणे आवश्यक आहे.

बळीराजाच्या बांधावर पोहोचून परिस्थिती समजून घेणे म्हणजे केवळ पाहणी नव्हे, तर प्रत्यक्ष वास्तव निर्णयप्रक्रियेपर्यंत पोहोचवण्याची प्रक्रिया आहे. आज शेतकरी ज्या परिस्थितीतून जात आहे, त्याची तीव्रता लक्षात घेऊन मदतीची अंमलबजावणी वेळेत आणि प्रभावीपणे होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शासनाच्या निर्णयांसोबतच प्रशासनाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि स्थानिक पातळीवरील समन्वयही तितकाच महत्त्वाचा आहे.

शेतकऱ्याच्या कष्टाचे आणि नुकसानीचे योग्य मूल्यमापन करून त्याला उपलब्ध असलेल्या मदतीचा लाभ वेळेत मिळणे, हीच या संपूर्ण प्रक्रियेची खरी कसोटी ठरणार आहे. पीक नुकसानीसाठी सरसकट मदत, पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य, जनावरांसाठी चारा, शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबांसाठी अन्नधान्याची व्यवस्था तसेच थेट खात्यात जमा होणारी मदत या माध्यमातून संकटाच्या काळात शेतकरी कुटुंबाला आधार देण्याचा हा  प्रयत्न आहे.

बळीराजाच्या शेतात पुन्हा हिरवाई यावी, त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक स्थैर्य मिळावे आणि पुढील हंगामासाठी त्याचा विश्वास कायम राहावा, यासाठी तातडीच्या उपाययोजनांसोबतच पुढील काळाचे नियोजनही आवश्यक आहे. आजच्या परिस्थितीत शासन, प्रशासन आणि स्थानिक यंत्रणा यांच्यातील समन्वय महत्वपूर्ण ठरणार आहे. बळीराजा संकटात असताना घेतलेले निर्णय आणि तो शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचण्याचा वेग, या दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या असतात.

महाराष्ट्राचा शेतकरी संकटांना न घाबरता पुन्हा उभा राहण्याची ताकद ठेवतो. त्याला गरज आहे ती योग्य वेळी मिळणाऱ्या आधाराची.  

बळीराजाच्या चेहऱ्यावर  समाधानाचे हास्य यावे, त्याच्या शेतात पुन्हा हिरवाई नांदावी, त्याच्या कुटुंबाच्या डोळ्यांत पुन्हा सुखी भविष्याची स्वप्ने दिसावीत आणि त्याच्या कष्टाला योग्य आधार मिळावा, यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. 

शेतकरी हा महाराष्ट्राचा अन्नदाता आहे. त्याच्या कष्टाचा सन्मान करणे, त्याच्या संकटात त्याच्या पाठीशी उभे राहणे आणि त्याला पुन्हा उभारी देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. आज बळीराजाच्या बांधावर पोहोचलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्याला एकच विश्वास देत आहेत - संकट कितीही मोठे असो, महाराष्ट्राचा शेतकरी एकटा नाही. राज्य शासन त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे.

- वर्षा फडके - आंधळे 

उपसंचालक (वृत्त) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय

00000

वृत्त क्रमांक 

ई-पिक पाहणीत चुकीच्या पद्धतीने नोंद केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल

कंधार तालुक्यातील सोमठाणा येथील प्रकरण; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार कारवाई

नांदेड (जिमाका), दि. २३ : कंधार तालुक्यातील सोमठाणा येथे ई-पिक पाहणी प्रक्रियेत चुकीच्या पद्धतीने पीक पाहणीची नोंद करून फोटो अपलोड केल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणी संबंधित ई-पिक पाहणी सहाय्यक श्री. विजय गीते यांच्याविरुद्ध नियमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आवश्यक कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे.

ई-पिक पाहणी प्रक्रियेअंतर्गत प्रत्यक्ष शेतातील पिकांची पाहणी करून त्याची छायाचित्रे व आवश्यक माहिती प्रणालीवर अपलोड करणे अपेक्षित आहे. सोमठाणा येथे संबंधित ई-पिक पाहणी सहाय्यकाने पीआयपी (फोटोवरून फोटो काढून) ई-पिक पाहणीसाठी छायाचित्रे अपलोड केल्याचे तपासणीत आढळून आले.

या प्रकाराची तपासणी करण्यात आल्यानंतर ई-पिक पाहणीची नोंद चुकीच्या पद्धतीने करून शासनाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निदर्शनास आले. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशानुसार तहसीलदार, कंधार यांनी ग्राम महसूल अधिकाऱ्यामार्फत संबंधिताविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही केली आहे.

ई-पिक पाहणी प्रक्रियेत अनियमितता अथवा चुकीच्या पद्धतीने नोंदी करून शासनाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांविरुद्ध नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

***

वृत्त क्रमांक 

'प्रतिकात्मक स्वरुपात श्री गणेश विसर्जन करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन !

प्रतिसाद देणाऱ्या गणेश मंडळांचा प्रशासनाकडून होणार सत्कार

नांदेड(जिमाका), दि. 23  :- यंदा राज्यात उद्भवलेली तीव्र दुष्काळी परिस्थिती आणि श्री गणेश विसर्जनाच्या दिवशी वर्तवण्यात आलेला वादळी पावसाचा इशारा लक्षात घेता प्रशासनाने गणेशभक्तांना यंदा प्रतिकात्मक स्वरुपात श्री गणेश विसर्जन करण्याचे आवाहन केले आहे. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांसह विसर्जन स्थळांची पाहणी केल्यानंतर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.

यंदा पाऊस अत्यंत कमी झाल्यामुळे श्री गणेश विसर्जनासाठी नदी-तलावांमध्ये पर्याप्त पाणी उपलब्ध नाही. अनेक गणेश मंडळांची श्री गणेशाची मुर्ती 20 फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या असून अशा मोठ्या श्री गणेश मुर्तीचे विसर्जन करणे सध्याच्या परिस्थितीत अशक्य झाले आहे. त्यातच विसर्जनाच्या दिवशी वादळी पावसाची दाट शक्यता असल्याने सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. हीच गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनाने गणेश भक्तांना यंदा मोठ्या श्री गणेश मूर्तींचे विसर्जन न करता प्रतिकात्मक विसर्जन करून सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.

प्रतिसाद देणाऱ्या मंडळांचा होणार विशेष सत्कार

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी जे गणेशोत्सव मंडळ प्रशासनाच्या या आवाहनाला मान देऊन प्रतिकात्मक विसर्जन करणाऱ्या श्री गणेश मंडळाचा समाजासमोर एक चांगला आणि आदर्श पायंडा ठेवल्याबद्दल प्रशासनाच्यावतीने विशेष सत्कार केला जाईल, असे स्पष्ट केले. 

प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन

"आम्ही विसर्जनाची पर्यायी सोय करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत, परंतु निसर्गाच्या मर्यादांमुळे काही अडचणी आहेत," असे सांगत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व गणेशभक्तांना आणि कार्यकर्त्यांना सुरक्षेचा उपाय म्हणून प्रशासनाला भरभरून साथ देण्याचे आवाहन केले केले आहे. या संकटकाळात नियम पाळून उत्सव साजरा करणे हीच खरी बाप्पाची सेवा ठरेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

00000

वृत्त क्र.७७५ दि.२३ सप्टेंबर २०२६

दुष्काळाशी लढताना निधी कमी पडू देणार नाही ; शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार भक्कमपणे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची करजखेड्यात ग्वाही

* पिकांचे मोठे नुकसान

* पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य

* सरसकट मदत,पीक विमा, चारा आणि अन्नधान्यासाठी उपाययोजना 

करजखेड्यात साठवण तलावासह नुकसानग्रस्त पिकांची बांधावर जाऊन पाहणी

धाराशिव,दि. २३ सप्टेंबर (जिमाका) पावसाच्या दीर्घ खंडाने हिरव्यागार शिवाराची जागा करपलेल्या पिकांनी घेतली आहे. हंगामासाठी केलेला खर्च डोळ्यांसमोर वाया जात असताना शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर भविष्याची चिंता आहे.अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (दि. २३) तुळजापूर तालुक्यातील करजखेडा येथे थेट शेताच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या.कोरडा पडलेला साठवण तलाव आणि नुकसानग्रस्त पिकांची अवस्था पाहिल्यानंतर परिस्थिती गंभीर असली तरी शेतकऱ्यांनी खचून जाऊ नये.दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील. कुठेही निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही.राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहे,अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

पावसाने दीर्घकाळ ओढ दिल्यामुळे तुळजापूर तालुक्यासह जिल्ह्यातील अनेक भागांतील खरीप पिकांना मोठा फटका बसला आहे.पेरणीनंतर सुरुवातीला आशादायक स्थिती असताना ऐन वाढीच्या आणि उत्पादनाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर पावसाने दडी मारली.बियाणे,खते, औषधे आणि मशागतीवर केलेला खर्च व मेहनत वाया जाण्याची भीती शेतकऱ्यांना सतावत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी करजखेडा साठवण तलावाची पाहणी केली. तलावात पाण्याचा थेंबही नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची तीव्रता अधोरेखित केली.

यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकरी बळी भोसले यांच्या शेताच्या बांधावर जाऊन नुकसानग्रस्त ऊस आणि सोयाबीन पिकांची बारकाईने पाहणी केली. पेरणी कधी केली,पिकाला किती पाऊस मिळाला,पावसाचा खंड किती काळ राहिला आणि त्याचा पिकाच्या वाढीवर व संभाव्य उत्पादनावर काय परिणाम झाला, याची माहिती त्यांनी शेतकऱ्यांकडून घेतली.सोयाबीनचे पीक पूर्णपणे हातचे गेले असून उसाची वाढही खुंटल्याचे त्यांनी नमूद केले.पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीतून दिसत असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांना शासनाकडून सरसकट मदत केली जाईल,असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री थेट बांधावर आल्याने परिसरातील शेतकरीही त्यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी पुढे आले. पावसाच्या खंडामुळे झालेले नुकसान,उत्पादनातील संभाव्य घट,हंगामासाठी केलेली गुंतवणूक आणि त्याचा कुटुंबाच्या अर्थकारणावर होणारा परिणाम त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडला. पावसाकडे डोळे लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या भावना मुख्यमंत्र्यांनी ऐकून घेतल्या.मुलांचे शिक्षण बंद पडणार नाही आणि अडचणीच्या काळात शेतकरी कुटुंबांना आवश्यक आधार देण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील,अशी ग्वाही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर आता उपलब्ध पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे काटेकोर नियोजन करावे लागणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.सध्याच्या परिस्थितीत पिके वाचविणे कठीण झाले आहे.त्यामुळे उपलब्ध पाणी सर्वप्रथम पिण्यासाठी राखून ठेवावे लागेल.पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविल्यानंतर पाणी उपलब्ध राहिल्यासच त्याचा अन्य कारणांसाठी वापर करता येईल, असे त्यांनी सांगितले.

पुढील चार ते पाच महिने कठीण असून या काळातून सर्वांना एकमेकांना धीर देत आणि सहकार्य करत मार्ग काढावा लागेल,असेही त्यांनी नमूद केले.

शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी शासन सर्व आघाड्यांवर पावले उचलत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री  फडणवीस म्हणाले की,पीक कर्जमाफीचे काम सुरू आहे.पीक कापणीचे प्रयोगही सुरू असून पीक विम्याची मदत दिली जाईल. पिण्याच्या पाण्यासोबतच जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था करण्यात येईल.रब्बी हंगामासाठी पाण्याची उपलब्धता असल्यास त्यादृष्टीनेही तयारी केली जाईल. दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व उपाययोजना राबविताना निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही. असे श्री.फडणवीस म्हणाले.

शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी आणि वीजबिल माफीचा निर्णय घेण्यात आला असून आता थेट आर्थिक मदतही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.शेतीचे उत्पन्न हातचे गेल्यामुळे शेतकरी कुटुंबांना अन्नधान्याची कमतरता भासणार नाही,यासाठीही आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील. पीक नुकसान,पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा,पीक विमा, आर्थिक मदत आणि अन्नधान्य अशा सर्व पातळ्यांवर शासन नियोजन करीत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

करजखेड्यातील पाहणीदरम्यान करपलेल्या पिकांमध्ये उभ्या असलेल्या शेतकऱ्यांशी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी थेट संवाद साधला.संकट मोठे आहे मात्र आपण सर्वजण एकमेकांना धीर देऊन आणि एकजुटीने त्यातून मार्ग काढू.शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार भक्कमपणे उभे राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

या पाहणी दौऱ्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत पालकमंत्री प्रताप सरनाईक, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले,खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अर्चना पाटील,आमदार बसवराज पाटील, राणाजगजितसिंह पाटील व अभिमन्यू पवार,माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले,जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार,जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर, पोलीस अधीक्षक रितू खोखर, उपविभागीय अधिकारी ओंकार देशमुख यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि परिसरातील शेतकरी उपस्थित होते.

*****

 वृत्त क्र.७७४ दि.२३ सप्टेंबर २०२६

शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार ; सरसकट मदतीचा निर्णय- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 

▶️संकटातून मार्ग काढण्यासाठी नागरिकांनी एकमेकांना सहकार्य करावे 

▶️येत्या दोन दिवसांत दुष्काळाबाबतचा शासन निर्णय

कळंब तालुक्यातील मलकापूर येथील पीक नुकसानीची केली पाहणी 

धाराशिव,दि.२३ सप्टेंबर (जिमाका) दुष्काळाच्या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी नागरिकांनी एकमेकांना सहकार्य करावे.या संकटाच्या काळात राज्य सरकार पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहील. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देण्याचा निर्णय घेतला असून,येत्या दोन दिवसांत दुष्काळाबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) काढण्यात येईल,अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी दिली.

कळंब तालुक्यातील मलकापूर येथे आज रामहरी लोमटे आणि संजय लोमटे यांच्या शेतातील नुकसान झालेल्या सोयाबीन पिकाची पाहणी केल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपस्थित शेतकरी बांधवांशी संवाद साधला.त्यावेळी ते बोलत होते.

दुष्काळाची परिस्थिती सरसकट असल्याने मदतही सरसकट देण्यात येणार आहे.मदत देताना कोणतेही आढेवेढे घेतले जाणार नाहीत.पंचनामे कायदेशीर प्रक्रियेनुसार करावे लागतील.मात्र,परिस्थिती सरसकट असल्याने मदतीचा निर्णयही सरसकटच असेल,असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

दुष्काळाच्या काळात पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा,मुलांचे शिक्षण आणि अन्नधान्य यांची व्यवस्था राज्य सरकारच्या माध्यमातून करण्यात येईल.शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे थेट अनुदान त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे,असे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू असून, सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होईपर्यंत कर्जमाफी सुरू राहील,असे मुख्यमंत्री म्हणाले.शेतकऱ्यांच्या वीजबिलापोटी ४८ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी माफ करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

दुष्काळाच्या या संकटात शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करणे आणि त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणे,ही सरकारची भूमिका आहे.राज्य सरकार शेतकऱ्यांना आवश्यक ती सर्व मदत करेल,असा विश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

यावेळी पालकमंत्री प्रताप सरनाईक, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले,खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर,जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीमती.अर्चना पाटील,आमदार सर्वश्री.बसवराज पाटील, राणाजगजीतसिंह पाटील,कैलास घाडगे पाटील,प्रवीण स्वामी,माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार,जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर,पोलीस अधीक्षक रितू खोखर यांचेसह विविध विभागाचे अधिकारी व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

00000

वृत्त क्रमांक 

नांदेड जिल्ह्यास २३ ते २६ सप्टेंबरदरम्यान ‘येलो अलर्ट’

वादळी वाऱ्यासह विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता; नागरिकांनी खबरदारी घेण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन

नांदेड (जिमाका), दि. २३ : प्रादेशिक हवामानशास्त्र केंद्र, मुंबई यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार नांदेड जिल्ह्यासाठी दि. २३ ते २६ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत ‘येलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. या कालावधीत जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता असून, नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

दि. २३ व २४ सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी ताशी ४० ते ५० किलोमीटर वेगाने वादळी वारे वाहण्याची तसेच विजांच्या कडकडाटासह व ढगांच्या गडगडाटासह मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. दि. २५ सप्टेंबर रोजी तुरळक ठिकाणी ताशी ४० ते ५० किलोमीटर वेगाने वादळी वारे, विजांचा कडकडाट व ढगांचा गडगडाट यासह हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस होण्याची शक्यता आहे. दि. २६ सप्टेंबर रोजी भूपृष्ठाजवळून अचानक ताशी ४० ते ५० किलोमीटर वेगाने वादळी किंवा वेगवान वारे वाहण्याची तसेच हलका पाऊस होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

वादळी वाऱ्यामुळे झाडांच्या फांद्या तुटणे, जुनी व कमकुवत झाडे उन्मळून पडणे, कच्च्या घरांचे किंवा शेडचे पत्रे उडणे तसेच हलक्या वस्तू हवेत उडण्याच्या घटना घडू शकतात. त्यामुळे नागरिकांनी तसेच सर्व संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

विजांच्या कडकडाटावेळी घ्यावयाची खबरदारी

आकाशात विजा चमकत असल्यास नागरिकांनी शक्यतो बाहेर जाणे टाळावे. मोकळ्या जागेत असल्यास आणि जवळ सुरक्षित इमारत उपलब्ध नसल्यास सखल जागेत जाऊन गुडघ्यात डोके घालून सुरक्षित स्थितीत बसावे. घरात किंवा सुरक्षित इमारतीत आश्रय घ्यावा. बाल्कनी, छत किंवा घराबाहेरील ओट्यावर थांबू नये.

घरातील विद्युत उपकरणे बंद करून त्यांचा वीजपुरवठा शक्य असल्यास खंडित करावा. तारांचे कुंपण, विजेचे खांब आणि इतर लोखंडी वस्तूंपासून दूर राहावे. पाण्यात असल्यास तात्काळ पाण्याबाहेर यावे.

या गोष्टी टाळाव्यात

विजा चमकत असताना लँडलाईन फोनचा वापर करू नये. शॉवरखाली अंघोळ करणे, वॉशबेसिनचे नळ किंवा पाण्याच्या पाइपलाइनला स्पर्श करणे तसेच विद्युत उपकरणांचा वापर करणे टाळावे.

वादळी वारे व विजांचा कडकडाट सुरू असताना लोखंडी धातूने उभारलेल्या तंबूत किंवा शेडमध्ये आश्रय घेऊ नये. उंच झाडाखाली उभे राहू नये तसेच धातूच्या उंच मनोऱ्यांजवळ थांबू नये. घरात असताना उघड्या दारातून किंवा खिडकीतून वीज पडण्याचे दृश्य पाहण्यासाठी उभे राहू नये.

हवामान विभागाच्या सूचनेनुसार जिल्ह्यातील नागरिकांनी सतर्क राहून प्रशासनाकडून देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

***

वृत्त   

पीक परिस्थितीच्या पाहणीसाठी मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांच्या बांधावर !

पिकांचे सरसकट नुकसान; मदतही सरसकट देणार-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• लातूर जिल्ह्यातील जाऊ आणि खरोसा येथे पिकांची पाहणी; शेतकऱ्यांशी संवाद

• शेतकऱ्यांना थेट मदत देण्यासाठी गतीने पावले उचलण्यास सुरुवात

• संकटकाळात शेतकऱ्यांना एकटे सोडणार नाही; शासन पूर्ण ताकदीने पाठीशी उभे राहणार

लातूर, दि. २३ (विमाका) : मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत यावर्षी अतिशय कमी पाऊस पडला आहे. त्यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचे दिसून येत आहे. लातूर जिल्ह्यात सर्वात कमी म्हणजेच केवळ ५० टक्के पाऊस झाला असून, येथील नदी-नाले व विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत. पावसाअभावी पिकांचे सरसकट नुकसान झाल्याचे दिसत असून, राज्य शासनही शेतकऱ्यांना सरसकट मदत करेल. या संकटकाळात शेतकऱ्यांना एकटे न सोडता शासन पूर्ण ताकदीने त्यांच्या पाठीशी उभे राहून आवश्यक ती सर्व मदत करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

पीक परिस्थितीच्या पाहणीसाठी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या दौऱ्याला लातूर येथून सुरुवात झाली. यावेळी त्यांनी लातूर जिल्ह्यातील जाऊ आणि खरोसा येथे शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन खरीप पिकांच्या नुकसानीची पाहणी केली व शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला. या प्रसंगी लातूरचे पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्षा उषाताई पाटील, खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार बसवराज पाटील, आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर, आमदार संजय बनसोडे, आमदार अभिमन्यू पवार यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यात यंदा दुष्काळाची भीषणता १९७२ पेक्षाही अधिक तीव्र राहण्याची शक्यता आहे. या बाबीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य शासनाने गतीने पावले उचलली आहेत. लवकरच दुष्काळाबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाईल. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट मदत जमा करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले. शेतकऱ्यांचे सुमारे ४८ हजार कोटी रुपयांचे कृषिपंप वीज बिल यापूर्वीच माफ केले असून, यापुढेही त्यांना वीज बिल भरावे लागणार नाही. तसेच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना राबवून शेतकऱ्यांना शासनाने दिलासा दिला असून, या योजनेचा लाभ प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला मिळेपर्यंत तिची अंमलबजावणी सुरूच राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

संकटकाळात सर्वतोपरी मदत करणार

दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी पिण्याचे पाणी व जनावरांच्या चाऱ्याचे योग्य नियोजन करण्यात येईल. तसेच शेतकऱ्यांना अन्नधान्यासह आवश्यक ती सर्व मदत करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. जलसंधारणाची आणि रोजगार निर्मितीची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात येतील. या संकटात राज्य शासन पूर्ण ताकदीने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहील. पुढचे काही महिने अतिशय आव्हानात्मक असून या काळात धीर सोडू नका; संकटाचा सामना आपण सर्वजण एकजुटीने करूया, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. तसेच बंद असलेल्या पाणीपुरवठा योजना लवकरात लवकर सुरू करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्याला हुंदका अनावर; मुख्यमंत्र्यांकडून दिलासा

निलंगा तालुक्यातील जाऊ येथे मुख्यमंत्र्यांना पीक नुकसानीची माहिती देताना नूर पटेल हे शेतकरी भावूक झाले. वाळलेली पिके पाहून त्यांना हुंदका अनावर झाला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा हात हातात घेऊन, "घाबरू नका, राज्य शासन या संकटात पूर्णपणे तुमच्यासोबत आहे. सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असा धीर देत दिलासा दिला. तसेच या ठिकाणी उपस्थित महिला शेतकऱ्यांशीही मुख्यमंत्र्यांनी संवाद साधला.

***

वृत्त   

शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 दुष्काळाची पहिली अधिसूचना लवकरच 

लातूर, दि. 23 (जिमाका)  :   शासनाने दुष्काळाची परिस्थिती अतिशय गांभीर्याने घेतली आहे. शासन दुष्काळाची पहिली अधिसूचना लवकरच प्रसिद्ध करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले.

लातूर, धाराशीव जिल्ह्यातील पीक-पाणी परिस्थितीच्या पाहणीसाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आज (ता.23) सकाळी लातूर विमानतळावर आगमन झाले, यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. 

दुष्काळाच्या संबंधाने करावयाच्या आवश्यक त्या उपयोजनांबाबत शासनस्तरावर योग्य कार्यवाही सुरू आहे. तसेच दुष्काळासंदर्भातील अहवाल शासनास प्राप्त झालेले आहेत. सध्याची परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत शासन करत आहे. सोबतच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभही देण्यात येत आहे. यासाठी आवश्यक तेवढा ‍निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. 

दुष्काळी परिस्थितीत आवश्यक असणारे पाणी, जनावरांचा चारा आदी बाबींचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले असल्याचेही मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.

0000

वृत्त क्रमांक 

औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीसाठी आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करा : जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले

 

24 तासांत बॅनर, पोस्टर्स हटविण्याच्या सूचना

 

नांदेड, दि. 23 सप्टेंबर : औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक-2026 च्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी राहुल कर्डिले यांनी विविध शासकीय विभागांच्या प्रमुखांना दिले.

 

आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व विभाग प्रमुखांची आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी उपजिल्हाधिकारी राजकुमार माने यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार पदवीधर, शिक्षक तसेच स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघांच्या निवडणुकांनाही आदर्श आचारसंहितेच्या तरतुदी लागू आहेत. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही शासकीय यंत्रणेकडून आचारसंहितेचा भंग होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.

पदवीधर मतदारांवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष प्रभाव पडेल अशी कोणतीही नवीन शासकीय योजना किंवा धोरण जाहीर अथवा मंजूर करू नये. तसेच पदवीधर मतदारसंघातील शैक्षणिक संस्थांचे उद्घाटन किंवा पायाभरणी मंत्री महोदयांच्या हस्ते करू नये. निवडणूक कामाशी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मंत्र्यांच्या बैठकीस उपस्थित राहण्यासाठी बोलावू नये, अशाही सूचना देण्यात आल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांची बैठक किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्स मंत्री महोदयांमार्फत आयोजित करू नये. अत्यावश्यक नियमित बैठका केवळ जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीने घेता येतील, असे स्पष्ट करण्यात आले.

 

नवीन कामांना मंजुरीवर निर्बंध

खासदार, आमदार व विधानपरिषद सदस्य निधी योजनेंतर्गत आयटी प्लॅटफॉर्मद्वारे कोणत्याही नवीन कामास मंजुरी देऊ नये. तसेच निवडणुकीसाठी नियुक्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांवर निवडणूक जाहीर झाल्यापासून पूर्ण बंदी राहील. अपरिहार्य कारणास्तव बदली करणे आवश्यक असल्यास आयोगाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहणार आहे.

 

काळ्या पैशाच्या तसेच पैशाच्या गैरवापराच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार कार्यवाही करावी. मतदारांना हॉटेल, रिसॉर्ट अथवा तत्सम ठिकाणी ठेवण्याची बाब लाचखोरी समजली जाईल. अशा प्रकार आढळल्यास संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार कारवाई केली जाईल.

 

आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यापासून शासकीय मालमत्तेच्या विरुपनास प्रतिबंध केले आहे. महानगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, नगरपरिषदा, ग्रामपंचायती, महाराष्ट्र राज्य विद्युत कंपनी, बीएसएनएल तसेच सर्व शासकीय व निमशासकीय विभागांच्या मालमत्तेवर लावण्यात आलेले राजकीय स्वरूपाचे फलक, कापडी बॅनर्स, पोस्टर्स आदी तात्काळ काढून टाकावेत, असे निर्देश देण्यात आले.

 

विभागाच्या अधिनस्त मालमत्तेचे विरुपन झालेले नाही, याची संबंधित विभाग प्रमुखांनी खात्री करून प्रमाणित करावे. त्यानंतरही अशा प्रकारचे लिखाण झाल्यास संबंधि कायद्यानुसार तातडीने कारवाई करावी. कारवाईत कुचराई किंवा दिरंगाई करणाऱ्या संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरही नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.

 

शासकीय वाहनांचा गैरवापर टाळण्याचे निर्देश

आचारसंहितेच्या काळात कोणत्याही शासकीय अथवा निमशासकीय वाहनाचा निवडणूकविषयक कामासाठी गैरवापर होणार नाही, याची कार्यालय प्रमुखांनी दक्षता घ्यावी. पदाधिकाऱ्यांची वाहने जमा करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. शाळांच्या मैदानांव्यतिरिक्त नेहमी सभांसाठी वापरली जाणारी मैदाने व मोकळ्या जागा सर्व राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना समानतेच्या तत्त्वावर उपलब्ध करून द्याव्यात, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

 

शासकीय विश्रामगृहे, शाळांची मैदाने आणि इतर शासकीय इमारतींच्या वापराबाबत निवडणूक आयोगाने घातलेल्या निर्बंधांचे तंतोतंत पालन करावे. कोणत्याही राजकीय कार्यक्रमासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये, असे निर्देश देण्यात आले.

 

निवडणूक कालावधीत वाहनांचा गैरवापर रोखणे, ताफ्यांचे नियमन करणे तसेच प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतरच्या 48 तासांत राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या मतदारसंघातील उपस्थितीवरील निर्बंध या तरतुदी पदवीधर मतदारसंघालाही लागू राहतील.

 

22 सप्टेंबर ते 31 ऑक्टोबरपर्यंत आचारसंहिता

भारत निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार 22 सप्टेंबर 2026 ते 31 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत जिल्ह्यात आदर्श आचारसंहितेचे तंतोतंत पालन करावे. यासाठी आवश्यक पूर्वतयारी करून आचारसंहिता विषयक पथके स्थापन करावीत, तसेच सर्व सूचना अधिनस्त कार्यालये, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून काटेकोरपणे पाळल्या जातील, याची दक्षता घ्यावी.

 

विभागाशी संबंधित शासकीय योजना तसेच आचारसंहितेचा भंग करणारे बॅनर, पोस्टर्स अथवा अन्य प्रचार साहित्य आढळल्यास ते 24 तासांच्या आत काढून टाकावे, असे निर्देशही जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी बैठकीत दिले. आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर सेवाविषयक नियमानुसार तसेच लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 मधील संबंधित तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी स्पष्ट केले.

 

राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचीही बैठक

या बैठकीपूर्वी औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक-2026 च्या पार्श्वभूमीवर आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करण्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक जिल्हाधिकारी तथा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या बैठकीत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना व आचारसंहितेतील विविध तरतुदींची माहिती देण्यात आली. तसेच निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक व नियमबद्ध पद्धतीने पार पाडण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

0000