वृत्त क्रमांक 

नांदेड जिल्ह्यात खरीपसाठी मुबलक खत साठा उपलब्ध

शेतकऱ्यांनी अफवांना बळी न पडता खत तुटवड्याच्या भीतीपोटी अनावश्यक खत खरेदी करू नये

नांदेड दि. 25 मे :- शेतकऱ्यांनी कृषी विद्यापीठाच्या शिफारसीत खतमात्रानुसार, जमीन आरोग्य पत्रिका अहवालानुसार तसेच पीक वाढीच्या टप्प्यानुसार खत खरेदी करावे. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अफवांना बळी पडू नये व खत तुटवड्याच्या भीतीपोटी अनावश्यक खत खरेदी करू नये. खते उपलब्ध होण्यास अडथळा निर्माण झाल्यास, वाजवीपेक्षा जास्त दरात खत विक्री होत असल्यास, खतामध्ये कोणत्याही प्रकारची लिंकिंग होत असल्यास अथवा बोगस खतांची विक्री होत असल्यास तात्काळ कृषी विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषि विभागाने केले आहे. 

खरीप हंगामामध्ये शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने खत ही सर्वात महत्त्वाची निविष्ठा असते. राज्य पातळीवर खताचे नियोजन कृषी आयुक्तालय पुणे येथून होत असते. कृषी आयुक्तालयाकडून खरीप हंगामाच्या सुरवातीलाच  जिल्ह्यासाठीचे खताचे आवंटन कळवले जाते. नांदेड जिल्ह्याला खरीप हंगामासाठी दरवर्षी सरासरी 2 लाख मेट्रिक टन खतांची आवश्यकता असते. खरीप हंगाम 2026 साठी नांदेड जिल्ह्याला सुमारे 2 लाख 11 हजार 500 मे.टन इतके खत आवंटन प्राप्त झाले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने 60 हजार 200 मे. टन युरिया, 32 हजार 300 मे. टन डीएपी व 85 हजार 300 मे. टन संयुक्त खते यांचा समावेश आहे. 

मागील वर्षीची शिल्लक व यावर्षी 1 एप्रिल पासून आज तागायत झालेला पुरवठा याचा अभ्यास केल्यास बाजारात 31 हजार 098 मे. टन युरिया होता. पैकी 1 एप्रिल पासून आज अखेर 14 हजार 597 मे. टन युरियाची विक्री झाली असून 16 हजार 502 मे. टन युरिया मार्केट मध्ये उपलब्ध आहे. 19 हजार 275 मे. टन डीएपी पैकी 7 हजार 600 मे. टन विक्री झाली असून आज बाजारात 11 हजार 674 मे. टन डीएपी खत उपलब्ध आहे. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे डीएपी सारखे खत आवश्यकतेपेक्षा थोडे कमी उपलब्ध असले तरीही 20:20:0:13, 12:32:16 यासारखे संयुक्त खतांचे पर्याय शेतकऱ्यांना वापरता येतील. सद्यस्थितीत 67 हजार मे. टन संयुक्त खता सहित एकूण 1 लाख 25 हजार 500 मे. टन खते बाजारात उपलब्ध आहेत.

टंचाईसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाल्यास शेतकऱ्यांना सुलभ खत पुरवठा होण्याच्या दृष्टीने 'बफर स्टॉक' म्हणजेच संरक्षित खतसाठा निर्माण केलेला आहे. आज रोजी यामध्ये 4 हजार 28 मे. टन युरिया व 1 हजार 485 मे. टन डीएपी खत उपलब्ध आहे, अशी माहिती कृषि विभागाने दिली आहे.  

0000