डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत

अर्ज सादर करण्यास 30 ऑक्टोंबर मुदतवाढ

नांदेड दि. 8 :- डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना सन 2018-19 अंतर्गत जिल्‍हयातील अनुदान मिळवू इच्छिणाऱ्या नोंदणीकृत मदरसांकडून प्रस्‍ताव मागविण्यास मंगळवार 30 ऑक्‍टोबर 2018 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

इच्‍छुक मदरशांनी शासन निर्णय 11 ऑक्टोंबर 2013 मध्‍ये नमूद केलेल्‍या विहित नमुन्‍यातील परिपूर्ण अर्ज आवश्‍यक कागदपत्रे जोडून जिल्‍हा नियोजन समिती, जिल्‍हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे मंगळवार 30 ऑक्‍टोबर 2018 पर्यंत सादर करावीत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा उच्चस्तरीय निवड समितीचे अध्यक्ष अरुण डोंगरे यांनी केले आहे.

ज्‍या मदरशांमध्‍ये फक्‍त पारंपारिक धार्मिक शिक्षण देण्‍यात येत आहे आणि ज्‍यांना आधुनिक शिक्षणाकरिता शास‍कीय अनुदान घेण्‍याची इच्‍छा आहे अशा  नोंदणीकृत मदरशांकडून राज्य अल्‍पसंख्‍यांक विकास विभाग अर्ज मागवित आहे.

सदर मदरसे धर्मदाय आयुक्‍त अथवा महाराष्‍ट्र राज्‍य वक्‍फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असावेत. अशा मदरशानी शासन निर्णय, क्रमांक अविवि- 2010/प्र.क्र.152/10/का-6, दि.11 ऑक्‍टोबर, 2013 च्‍या तरतुदीनुसार पुढील बाबींकरिता विहित नमुन्‍यात अर्ज करावेत.  विज्ञान, गणित, समाजशास्‍त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दू हे विषय शिकविण्‍याकरिता शिक्षकांना मानधन देणे.  पायाभूत सुविधासाठी व ग्रंथालयासाठी अनुदान राहील. शासन निर्णय दि. 11 ऑक्टोंबर 2013 च्‍या तरतूदीनुसार जास्‍तीतजास्‍त 3 डी.एड / बी.एड शिक्षकांना मानधन देण्‍यात येईल. विद्यार्थी व शिक्षक यांचे प्रमाण 40:1 असे राहील. शिक्षणासाठी हिंदी/ इंग्रजी / मराठी / उर्दू यापैकी एका माध्‍यमाची निवड करून त्‍यानुसार शिक्षकांची नेमणूक करणे आवश्‍यक आहे.

ग्रंथालयासाठी तसेच विद्यार्थ्‍यांकरिता शैक्षणिक साहित्‍यासाठी एकदाच 50 हजार रुपये अनुदान देय आहे. पायाभूत सुविधासाठी 2 लाख रुपये अनुदान देय आहे. यामध्‍ये मदरशांच्‍या इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी, पेय जलाची व्‍यवस्‍था करणे, प्रसाधन गृह उभारणे व त्‍याची डागडुजी करणे, विद्यार्थ्‍यांसाठी आवश्‍यक फर्निचर, मदरसाच्‍या निवासस्‍थानात इन्‍वहर्टरची सुविधा उपलब्‍ध करणे, मदारसांच्‍या निवासी इमारतीचे नूतनीकरण व डागडुजी, संगणक, हार्डवेअर, सॉफटवेअर, प्रिंटर्स इ. तसेच प्रयोगशाळा साहित्‍य, सायन्‍स कीट, मॅथेमॅटीक्‍स कीट व इतर अध्‍ययन साहित्‍य. यासाठी किमान 3 वर्षापूर्वी नोंदणी केलेल्‍या व अल्‍पसंख्‍याक बहुल मदरशांना प्राधान्‍य देण्‍यात येईल. ज्‍या मदरशांना Scheme for Providing Quality Education in Madarsa (SPQEM) या केंद्र पुरस्‍कृत योजनेंतर्गत लाभ मिळाला आहे अशा मदरसांना ह्या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.

मंगळवार 30 ऑक्‍टोबर 2018 नंतर जिल्‍हाधिकारी कार्यालयास प्राप्‍त होणारे प्रस्‍ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत. शासन निर्णय क्र-अविवि. 2010/प्र.क्र.152/10/का-6, दि. 11 ऑक्‍टोबर 2013 व अर्जाचा नमुना, आवश्‍यक कागदपत्रांची यादी http://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्‍थळावर उपलब्‍ध आहे, असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

000000