वृत्त क्रमांक 427

जिल्ह्यात मिरची संशोधन केंद्र व केळी क्लस्टर उभारण्यावर भर 

 दिशा समितीच्या  बैठकीत विविध विकास कामांचा आढावा व सूचना 

नांदेड दि. 24 एप्रिल : जिल्ह्यातील विविध विकास योजना तसेच विकास कामांबाबत जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समिती (दिशा) बैठकीत सर्वंकष आढावा घेण्यात आला. योजना, उद्दीष्टांच्या अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांकडून काटेकोर नियोजन करण्यात यावेत, असे निर्देश खासदार रविंद्र चव्हाण यांनी दिले.

 जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या डॉ. शंकरराव चव्हाण नियोजन भवन येथे आज दिशा समितीच्या बैठक त्यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. 

या बैठकीस माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोक चव्हाण, खासदार डॉ. अजित गोपछडे, खासदार शिवाजी काळगे, खासदार नागेश पाटील आष्टीकर,  आमदार राजेश पवार, आमदार भिमराव केराम, आमदार आनंदराव तिडके, आमदार श्रीजया चव्हाण , जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे,जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉ. संजय तुबाकले  यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी आदींची उपस्थिती होती. 

बैठकीत सुरवातीला 3 जुलै 2023 रोजी झालेल्या सभेच्या इतिवृत्ताचे वाचन करण्यात आले व त्यास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समितीच्या विविध योजनेच्या कामाचा विस्तृत आढावा घेण्यात आला. डीजीटल योजना यामध्ये प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यालयात इंटरनेट सुविधा तसेच कॉमन सर्व्हिस सेंटर स्थापन करण्याबाबत, महामार्गाच्या पायाभुत सुविधा, दूरसंचार पायाभूत सुविधा कार्यक्रम, खाण पायाभूत सुविधा, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोती अभियान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, सार्वजनिक पाणी पुरवठा विहिरी, वैयक्तिक सिंचन विहिरी, दिनदयाळ अंत्योदय योजना, दिनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण,  प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना, एकात्मिक बालविकास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, अमृत मिशन 2.0, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, सर्व शिक्षा अभियान या योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. अध्यक्ष खासदार रविंद्र चव्हाण यांनी विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावाणीसाठी संबंधित यंत्रणेने त्वरीत कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले. 

नांदेड जिल्ह्यातील ग्रामीण, शहरी भागातील रस्ते, पिण्याचे पाणी, विद्युत विषयक समस्या, शहरातील स्वच्छता, वाहतुक समस्या, रेल्वे विषयक समस्या, शहरातील पार्कींगची समस्या, स्ट्रीट लाईट, ड्रेनेज लाईन, आरोग्य, शहर बस सेवा, गोदावरी नदी स्वच्छता इत्यादी विषयावर संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा करुन यावर उपाययोजना करण्याबाबत सूचना दिल्या.

यावेळी मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांनी मार्च 2026 पासून शहराला दररोज पाणी पुरवठा करण्याचे नियोजन असल्याचे सांगितले. तसेच मल्टी पार्कीग साठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

नांदेड शहरात अधिकची स्मशान भूमी उभारण्यात यावी. तसेच आरोग्य उपकेंद्र नायगावला स्थलांतर करणे, केळी उद्योग, मिर्ची संशोधन केंद्र उभारण्यावर भर देण्यात येईल अशी मागणी सर्वानुमते यावेळी करण्यात आली. तसेच कासराळी येथे मिरची व सोयाबीन, अर्धापूर शिवारात केळी क्लस्टर उभारण्याबाबत मागणी करण्यात आली. बैठकीत अनुषंगीक योजना तसेच त्यातील कामा बाबत अहवाल संबंधीत यंत्रणांनी सादर केला. त्यावर उपस्थित समिती सदस्यांनी विविध मुद्यांवर चर्चा करुन उपयुक्त सूचना केल्या. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉ. संजय तुबाकले यांनी बैठकीचे प्रास्ताविक केले व शेवटी आभार मानले.

00000

 सुधारित वृत्त क्रमांक 426 

 कॉलिटी कॉन्सिल ऑफ इंडिया संस्थेकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे मूल्यमापन 

 नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालय चे १०० दिवसाच्या कार्यक्रमात मराठवाडा विभागात उत्तम काम 

नांदेड दिनांक 24 एप्रिल: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात 100 दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा मोहीम अभियानामध्ये नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने विभागात चांगले कार्य केले आहे या कार्याची दखल घेऊन भारतीय गुणवत्ता परिषद (कॉलिटी कॉन्सिल ऑफ इंडिया ) या संस्थेने आज कामकाजाचे मूल्यमापन केले.

शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमात नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केलेल्या कामकाजाची पाहणी करण्याकरिता आलेल्या चमूने जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या उपस्थितीतमूल्यमापन केले. भारतीय गुणवत्ता परिषद या संस्थेची चमू यासाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आली होती. नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यांमध्ये 100 दिवसांच्या सुधारणा आणि उपाययोजना कार्यक्रमात सर्वात चांगले कार्य केले आहे. विभागीय.आता महाराष्ट्रातील सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयातून प्रथम आलेल्या ६ कार्यालयांची भारतीय गुणवत्ता परिषद या संस्थेकडून तपासणी केली जात आहे. 

त्यामुळे आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे रूप पालटले होते. गेल्या काही दिवसांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडतकर यांच्या मार्गदर्शनात विविध उपाययोजनांचे कार्य सुरू आहे.

जिल्ह्यामध्ये सर्व तहसील अंतर्गत तसेच जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व यंत्रणा यासाठी कार्यरत झालेल्या आहेत . नांदेड जिल्हा आता महाराष्ट्र स्तरावरील स्पर्धेमध्ये आला आहे . त्यामुळे आज भारतीय गुणवत्ता परिषद अधिकाऱ्यांची स्थानिक अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. या संवादातून शंभर दिवसांच्या कार्याचे मूल्यमापन केले जाणार आहे.वेगळे प्रयोग, शासनाची प्रतिमा वर्धन करणाऱ्या योजना स्वच्छता सर्व निकषांना तपासून ही संस्था राज्य शासनाला अहवाल सादर करणार आहे. भारतीय गुणवत्ता परिषद या चमू सोबत स्थानिक प्रशासनाचे अधिकारी आज मूल्यमापनाच्या बैठकीला उपस्थित होते.

00000

 

 

 

 #सैनिकी शाळेतील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना #निर्वाहभत्ता

#नांदेड

 वृत्त क्रमांक 425

​हैद्राबाद अतियात चौकशी अधिनियम सुधारणेसाठी जनतेच्या सूचना आमंत्रित 

नांदेड दि. 23 एप्रिल :- हैद्राबाद अतियात चौकशी अधिनियम 1952 खाली ज्या जमिनी मुख्यत: अतियात अनुदानधारक यांच्या उदरनिर्वाहासाठी व धार्मिक संस्थेच्या देखभालीकरीता दिल्या आहेत त्या जमिनीबद्दल मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग 2 देवस्थान इनाम जमीनी वर्ग 1 करण्यासंदर्भात निर्णयाचा पुर्नविचारात करण्याबाबत जनतेकडून सुधारणा व सूचना लेखी स्वरुपात 15 दिवसात देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने आवाहन केले आहे.

 

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग मंत्रालय मुंबई यांचेकडील पत्र क्रं. लवेसू 2024/प्र.क्रं. 64/ज-7 अ दिनांक 3 एप्रिल 2025 अन्वये अतियात चौकशी अधिनियम, 1952 खाली ज्या जमिनी मुख्यतः अतियात अनुदान धारक यांच्या उदरनिर्वाहासाठी व धार्मिक संस्थेच्या देखभालीकरीता दिल्या आहेत. त्या जमिनीबद्दल मराठवाडयातील खालसा झालेल्या वर्ग 2 देवस्थान इनाम जमीनी वर्ग 1 करण्यासंदर्भात निर्णयाचा पुर्नविचारात करण्याबाबत जनतेकडून सुधारणा व सूचना मागवून घेणेकरीता नांदेड जिल्हाधिकारी यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

 ​

सदर पत्राच्या अनुषंगाने प्रसिद्धी​ देण्यात येत आहे की, मराठवाड्यातील पूर्वीच्या शासकांनी एखाद्या देवस्थानाचा​ दैनंदिन खर्च (उदा. दिवाबत्ती व देखभाल) करण्यासाठी देवस्थानाला प्रदान केलेल्या इनाम जमिनींना अतियात जमीन (खिदमतमाश इनाम जमीन) असे संबोधले जाते. मराठवाड्यातील खिदमतमाश इनाम जमिनीस हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम, 1952 मधील तरतूदी लागू होतात. तत्कालीन शासकांनी वेळोवेळी देवस्थानाला प्रदान केलेल्या "खिदमतमाश​ इनाम जमिनीवर प्रामुख्याने शेती केली जाते. शेतीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर​ देवस्थानच्या दिवाबत्ती, देखभाल इ. चा खर्च भागविला जातो. सदर खर्च भागविण्यास​ अडचण निर्माण होऊ नये, या उद्देशाने उक्त कायद्यामध्ये "खिदमतमाश इनाम"​ जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास प्रतिबंध करण्यात आले आहे.

 

सदरहू अधिनियमांतर्गत देवस्थान​ यांचेकडे असलेल्या बहुतांश जमीनी आता वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरी भागात समाविष्ट​ झालेल्या आहेत. त्यामुळे तेथे शेतीपासूनचे कोणतेही उत्पन्न होत नाही. तसेच या​ जागेचा वापर धार्मिक संस्थाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठीही होत नाही. मूळात या​ जमिनीचे दायीत्व हे धार्मीक संस्थाच्या देखभालीकरीता तसेच अतियात अनुदान धारक यांच्या उपजिविकेकरीता असल्याचे दिसून येते.

 

तथापि, आजरोजी या जमिनीचे काही​ प्रकरणात अनाधिकृत हस्तांतरण झाले असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे या जमीनीचा​ मूळ उद्देश सफल होत नाही. तसेच त्यातून अतियात अनुदानधारक, धार्मिक संस्था, राज्य​ शासन यांना कोणताही महसूल मिळत नाही. तसेच यापैकी काही जमिनीवर विकास आराखडा,​ प्रारुप योजनेअंतर्गत विविध स्वरूपाची आरक्षणे टाकण्यात आलेली आहेत. सदरहू जमिनी​ वरील प्रतिबंधामुळे त्यावरील आरक्षणाशी सुसंगत प्रयोजनाकरिता विकसित करणे देखील शक्य होत नाही. त्यामुळे अशा जमिनीवर अतिक्रमणे बेकायदेशीर बांधकामे होण्याचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता होती.

 

या जमिनींच्या संरक्षणाचा प्रश्न​ भविष्यात निर्माण होऊ शकतो. यास्तव सदर जमिनीची उपयोगिता वाढविण्यासाठी तसेच अशा​ जमिनीचा कालानुरूप वापर करणे शक्य व्हावे यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज​ निर्माण झाली होती. याकरिता शासनाकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने उक्त​ कायदयाच्या कलम 6 मध्ये सुधारणा करण्याच्या शिफारसी प्राप्त झाली आहे. त्याअनुषंगाने अतियात अनुदानधारक, संस्था तसेच सामान्य नागरिक यांनी याबाबत आपली मते लेखी स्वरूपात जिल्हाधिकारी कार्यालयात 15 दिवसात सादर करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

0000