Saturday, May 28, 2022

 सर्व संबंधित विभागांच्या समन्वयातून

श्रीक्षेत्र माहूरगड विकासाला चालना देऊ

-        पालकमंत्री अशोक चव्हाण

 

·        माहूरबाबत लवकरच मुंबई येथे बैठक

·        जिल्ह्यातील विविध विकास कामांबाबत आढावा बैठकीत निर्णय  

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 28 :- श्रीक्षेत्र माहूरगड विकासासाठी सन 2010 मध्ये 79 कोटी रुपयाच्या मूळ आराखड्यास मान्यता दिलेली आहे. यात धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, वाहतूक पायाभूत सुविधा, इतर आधारभूत पायाभूत सुविधा विकसीत करण्याचा अंर्तभाव केलेला आहे. याचबरोबर पुरातत्व, जलसंधारण, पाणी पुरवठा, वन विभाग, नगरपंचायत अशा अनेक विभागांच्या माध्यमातून माहूरगड विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सर्व विभागांच्या समन्वयातून या कामांना चालना देण्याच्यादृष्टिने लवकरच मंत्रालय पातळीवर एक विशेष बैठक सर्व संबंधित विभाग प्रमुख व सन्माननीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत घेऊन याला चालना देऊ, असे प्रतिपादन राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले.

 

डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवन येथे नांदेड जिल्ह्यातील विविध विकास कामांची आढावा बैठक आज त्यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीस आमदार अमर राजूरकर, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता बसवराज पांढरे, अधिक्षक अभियंता अविनाश धोंडगे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संजय तुबाकले, उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, भोकर उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र खंदारे व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

श्रीक्षेत्र माहूरगड विकासाच्या 79 कोटीच्या मूळ आराखड्यास सन 2010 मध्ये मंजूरी देण्यात आली. यात रेणुका माता मंदिर परिसर विकास, दत्त शिखीर परिसर विकास, अनुसया माता मंदिर परिसर विकास, सोना पीरबाबा दर्गा परिसर विकास, शेख फरिद दर्गा यासाठी 13 कोटी 70 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. सांस्कृतिक पर्यटनाच्या दृष्टीने पांडवलेणी विकास, माहूर किल्ला विकास, जलसंवर्धन प्रकल्प, नैसर्गिक पर्यटन घटक विकास, संग्रहालय विकास, मातृतिर्थ तलाव व परिसर विकास, भानूतीर्थ तलाव व परिसर विकास, भोजंती तलाव, जनदग्नी ऋषीमंदिर आदी बाबींचा समावेश आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये बसस्थानक, हेलिपॅड, केबलकार, रस्त्याचे बांधकाम व रुंदीकरण, पथदिवे-सौरदिवे, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन बाबतचीही कामे होणार आहेत. ही कामे निधीच्या उपलब्धतेप्रमाणे केली जात आहेत.


यातील माहूर टी पॉईट ते रेणुकामाता मंदिर, दत्तशिखर पायथा पर्यंत रस्त्याची सुधारणा करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. सौरपथदिवे, रेणुकामाता मंदिर करीता एक्सप्रेस फिडर, दत्त शिखर मंदीर करीता एक्सप्रेस फिडर, देवस्थान करीता पाणीपुरवठा योजना अशी कामे पूर्ण झाली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. बाकी इतर विभागाची कामे प्रलंबित आहेत. ही कामे युद्धपातळीवर हाती घेण्यासाठी संबंधित विभागाचा निधी उपलब्ध करून घेण्यावर भर देऊ असे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

 

सन 2010 चा मंजूर आराखडा व त्याची किंमत लक्षात घेता सन 2017 मध्ये या आराखड्याबाबत पूर्नपडताळणी करून इतर कामांसह 216 कोटी रुपयांचा हा आराखडा तयार करण्यात आला. याचे नियोजन लवकरच केले जाईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

 

पुलाची कामे तात्काळ पूर्ण करा

ग्रामीण भागात रस्ते विकासाची कामे वेगात सुरू आहेत. याचबरोबर ज्या तालुक्यांमधून रेल्वे जाते त्या-त्या ठिकाणी ग्रामीण भागाच्या वाहतूकीसाठी हे मार्ग तात्काळ मान्सूमच्या अगोदर सुरू झाले पाहिजे. यासाठी संबंधीत विभागाच्या प्रमुखांनी दक्षता घेण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिले. यावेळी भोकर, अर्धापूर, मुगट व इतर तालुक्यातील विकास कामाबाबत आढावा घेण्यात आला.

000000   




Friday, May 27, 2022

 प्रत्येक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी

86 महसूल मंडळातील शंभर गावांमध्ये होणार पीक कर्ज वाटप शिबीर  

 

·       1 जूनच्या शिबिरासाठी जिल्हा प्रशासन व बँकांची जय्यत तयारी

· पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी बँकांच्या प्रतिनिधी मार्फत गावोगावी संपर्क   

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 27 :- जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या माध्यमातून अधिकाधिक सहाय्य करता यावे यादृष्टिने प्रत्येक तालुक्यातील पात्र लाभार्थी असलेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत बँकांचे प्रतिनिधी बैठका घेऊन  संपर्क साधत आहेत. जिल्हा प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि बँकांच्या समन्वयातून येत्या 1 जून रोजी 86 महसूल मंडळातील शंभर गावात पीक कर्ज वाटप शिबीर आयोजित केल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिली. भारतीय स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण महोत्सवाअंतर्गत आयोजित या उपक्रमात पीक कर्जाचे 400 कोटी तर बचतगटांसाठी 100 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले जाणार आहे.

 

या शिबिराच्या यशस्वीतेसाठी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी आज जिल्ह्यातील सर्व तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, मंडळ अधिकारी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे संपर्क साधून आढावा घेतला. प्रत्येक ग्रामपंचायतीपर्यंत समन्वय साधून पीक कर्ज योजनेबाबत गटविकास अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक यांनी 1 जूनच्या या शिबिराबाबत अधिकाधिक जागृती करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिल्या.  

 

23 बँकांच्या माध्यमातून येत्या 1 जून रोजी जिल्ह्यात 75 ठिकाणी पीक कर्ज वाटप शिबिराचे आयोजन पूर्वी निर्धारीत केले होते. जिल्ह्याचा विस्तार आणि महसूल मंडळांची संख्या, मोठ्या गावांची संख्या लक्षात घेऊन आता हे शिबीर शंभर गावात करण्याचे नियोजन केले आहे. यात पीक कर्जाचे 400 कोटी तर बचतगटांसाठी 100 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप होईल अशा विश्वास जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी व्यक्त केला.

00000

 शेतकरी उत्‍पादक कंपनी व शेतकऱ्यांना

वायदे बाजाराची ओळख विषयावर कार्यशाळा संपन्‍न

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 27 :-  उत्‍पादनाचा थेट ट्रेडिंगमार्फत फायदा शेतकऱ्यांना मिळावा यावर NCDEX लक्ष केंद्रित करत आहे. यासाठी एक्सचेंजने शेतकरी उत्पादक संस्थांसोबत (FPOs) काम करण्यासाठी आणि त्यांना एक्सचेंजमधील सहभागाच्या फायद्यांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी बराच वेळ आणि संसाधने गुंतवली आहेत. NCDEX हे भारतातील अग्रगण्य कृषी कमोडिटी एक्स्चेंज आहे आणि याने FPO आणि शेतकऱ्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी प्रचंड वाढ आणि समर्थन दाखवले आहे.  यासाठी कृषि विभाग,  आत्‍मा व NCDEX यांच्‍या संयुक्‍त विद्यमाने शेतकरी उत्‍पादक कंपनी व शेतकरी यांना वायदे बाजराची ओळख या विषयीची जिल्‍हास्‍तरीय कार्यशाळेचे प्रकल्‍प संचालक, आत्‍मा आर. बी. चलवदे यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली हॉटेल ताज पाटील नांदेड येथे आज संपन्‍न झाली.

 

यावेळी जिल्‍हा व्‍यवस्‍थापक, नाबार्ड, दिलीप दमययावार, प्रकल्‍प उपसंचालक, आत्‍मा सौ. एम. आर. सोनवणे, उपव्‍यवस्‍थापक, NCDEX रोहन दंडे, वरीष्‍ठ कार्यकारी, इति बेदी, व 20 हळद संबंधीत शेतकरी उत्‍पादक कंपनीचे प्रतिनिधी व तालुका कृषि अधिकारी व BTM /ATM उपस्थित होते. या कार्यशाळेत शेतकरी उत्‍पादक कंपनी व शेतकरी यांना वायदे बाजाराची ओळख करुन देण्‍यात आली.  FPO आणि शेतकऱ्यांशी जोडलेल्या आहेत. म्हणून जिल्‍हयातील हळद उत्‍पादक शेतकरी कंपनी, शेतकरी गट, शेतकरी यासाठी ट्रेडिंगचे फायदे समजून घेण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित करण्‍यात आलेली होती.

 

स्‍मार्ट योजनेमध्‍ये शेतकरी उत्‍पादक कंपनीना 60 टक्‍के पर्यत अनुदान मिळते. PMFME योजनेमध्‍ये व्‍यक्‍तीक / शेतकरी गट / शेतकरी उत्‍पादक कंपनी / बेरोजगार युवकांना देखील अर्ज करता येतो. यामध्‍ये नांदेड जिल्‍हयाकरीता 'एक जिल्‍हा एक उत्‍पादन (ODOP)'  हळद व इतर मासाले पदार्थ असून या करीता नविन उद्योग व विस्‍तारीकरणाचे तसेच NON ODOP मध्‍ये विस्‍तारीकरणाचे प्रस्‍ताव सादर करता येते. यामध्‍ये 35 टक्‍के व कमाल 10 लाखापर्यत प्रक्रिया उद्योगांना देता येतो. त्‍या व्‍यतिरिक्‍त सामाईक पायाभुत सुविधा (35 टक्‍के अनुदान) बीज भांडवल, ब्रँडींग व विपणन (50 टक्‍के अनुदान ) चा लाभ देखील या योजनेमध्‍ये घेता येतो.

 

नानाजी देशमुख कृषि संजिवनी योजनेमध्‍ये प्रकल्‍पामध्‍ये स्‍थानिक समाविष्‍ट शेतकरी गट व जिल्‍हयातील सर्व शेतकरी उत्‍पादक कंपन्‍याना प्रस्‍ताव सादर करता येतो. यामध्‍ये अनुदानाची टक्‍केवारी 60 टक्‍के असुन कमाल 1 कोटी पर्यंत प्रस्‍ताव सादर करता येतो. योजनेतंर्गत प्रामुख्‍याने अवजारे बँक, गोदाम, वेअर हाऊस, शीतगृह, रायपनींग चेंबर, प्रक्रिया युनिट, बीजप्रक्रिया केंद्र, दाळमिल इ. घटकांचा लाभ या योजनेमधून देता येतो. या सर्व योजनांची अर्ज प्रक्रिया सुरु असून जास्‍तीत जास्‍त लाभार्थानी योजनेचा लाभ घेण्‍यात यावा असे जिल्‍हा अधिक्षक कृषि अधिकारी तथा प्रकल्‍प संचालक (आत्‍मा) रविशंकर चलवदे यांनी सदरील कार्यशाळेस मार्गदर्शन केले.

 

तदनंतर मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्‍यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्‍प (SMART), प्रधानमंत्री सुक्ष्‍म अन्‍न प्रक्रिया योजना (PMFME), नानाजी देशमुख कृषि संजिवनी प्रकल्‍प (PoCRA) या योजनेची प्रकल्‍प उपसंचालक, आत्‍मा  श्रीमती माधुरी सोनवणे यांनी सविस्‍तर मार्गदर्शन केले. यामध्‍ये विशेषत हळद संबंधीत शेतकरी उत्‍पादक कंपनीचे प्रतिनिधी व शेतकरी असे एकूण 75 उपस्थित होते. शेवटी सर्व उपस्थितांचे प्रकल्‍प उपसंचालक, आत्‍मा सौ. एम.आर. सोनवणे यांनी आभार मानून कार्यशाळेचा समारोप करण्‍यात आला. सदरील कार्यशाळेसाठी श्रीहरी बिरादार, राहूल लोहाळे व अभिषेक व्‍हटकर व राजू चौडेकर यांनी परिश्रम घेतले.  

000000

Thursday, May 26, 2022

 आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत 

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 26 :- केंद्र पुरस्कृत आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ही असंघटीत व अनोंदणीकृत अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी असून “एक जिल्हा एक उत्पादन” या धर्तीवर राबविली जात आहे. या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी, सामाईक पायाभूत सुविधा केंद्रासाठी 35 टक्के अनुदान, ब्रॅडींग व मार्केटींगसाठी एकुण खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान स्वयंसहाय्यता गटांना बीज भांडवल लहान उपकरणे खरेदीसाठी 40 हजार प्रती सभासद (4 लाख रुपया) पर्यंत अनुदान देय आहे. या योजनेचा सर्वांनी जास्तीत-जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी आर. बी. चलवदे यांनी केले आहे.

 

जिल्ह्यात ही योजना मोहिम स्वरुपात राबविण्यात येत असून अर्ज करण्यास इच्छुक लाभार्थ्यांनी दर बुधवारी सकाळी 11 ते दुपारी 2 यावेळेत आवश्यक कागदपत्रांसह जसे आधार कार्ड, पॅनकार्ड, वीज बिल, बँक पासबुक, यंत्र सामुग्रीचे दरपत्रक, इतर परवाना असल्यास आणावे. प्रकल्प संचालक आत्मा कार्यालय, संतोष बीज भांडारच्यावर नवीन मोंढा नांदेड किंवा संबंधित तालुका कृषि कार्यालयात उपस्थित रहावे.

 

नांदेड जिल्ह्यासाठी हळद व इतर मसाले पदार्थ हे उत्पादन मंजूर असून या उत्पादनाच्या व्यतीरीक्त इतर पिकाखालील अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी देखील लाभ घेता येईल. या योजनेत वैयक्तिक उद्योजक, मालकी / भागीदारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, एनजीओ, सहकारी संस्था, स्वयंसहायता गट, खाजगी कंपन्यांना नवीन तसेच सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांच्या विस्तारीकरणासाठी (जसे गुळ उद्योग, दाळ मिल आदी) प्रस्ताव सादर करता येतील. यासाठी शिक्षणाची कोणतीही अट नसुन 18 वर्षावरील सर्वांना या योजनेचा लाभ घेता येतो, अशी माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी आर. बी. चलवदे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

0000

 प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत

लाभासाठी ई-केवायसी प्रमाणीकरण बंधनकारक

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 26 :- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा एप्रिल-जुलै 2022 या कालावधीत लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) https://pmkisan.gov.in या वेबसाईटवर फार्मर कॉर्नर (Farmer Corner) या टॅबमध्ये किंवा पी.एम. किसान ॲप ओटीपीद्वारे लाभार्थ्यांना स्वत: ई-केवायसी प्रमाणीकरण मोफत करता येईल. तसेच ग्राहक सेवा केंद्र (सीएससी) येथे प्रति लाभार्थी 15 रुपये दराने ई-केवायसी प्रमाणीकरण बायोमॅट्रिक पद्धतीने करता येईल, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रदीप कुलकर्णी यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

 

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) पोर्टलवर नोंदणीकृत पात्र लाभार्थ्यांची ई-केवायसी 31 मार्च 2022 अखेर पर्यंत पूर्ण करण्याबाबत शासनाने सूचना आहेत. त्याअनुषंगाने ई-केवायसी करण्यासाठी ओटीपी किंवा बायोमॅट्रिक हे पर्याय उपलब्ध करुन दिले आहेत.

000000 

 प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत

लाभार्थ्यांनी त्यांचे बँक खाते आधार संलग्न करून घ्यावे

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 26 :- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व नोंदणीकृत लाभार्थ्यांनी त्यांची बँक खाते आधार संलग्न करून सुरळीत लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले आहे.

 

केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत राज्यातील नोंदणीकृत लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधार संलग्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या योजनेअंतर्गत देय लाभ एप्रिल 2022 पासून लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न खात्यात आधार आधारीत अदा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यासाठी लाभार्थ्यांची पी.एम. किसान योजनेची बँक खाती असलेल्या सर्व बँकांमध्ये सर्व पी. एम. किसान लाभार्थी खातेदारांची बँक खाती आधार संलग्न करण्यासाठी मोहिम राबविण्याबाबत नांदेड जिल्ह्यातील सर्व तहसिलदार व जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी यांना कळविण्यात आले आहे, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रदीप कुलकर्णी यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.  

0000

 

वृत्त क्र. 1558

भौगोलिक मानांकन प्राप्त कृषी उत्पादनांच्या विक्रीचा

उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

शेतकऱ्‍यांनी कृषी उत्पादनांचा दर्जा व वेगळेपणा जपावा

– उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

            मुंबई, दि.24 : शेतकरी बांधवांनी त्यांच्या कृषी उत्पादनाचा दर्जा आणि वेगळेपणा जपून गुणवत्तापूर्वक उत्पादने तयार करण्याची गरज आहे. जागतिक पातळीवर राज्याची ओळख निर्माण करण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण कृषी उत्पादनांची निर्मिती अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. यासाठी भौगोलिक मानांकन हा एक महत्त्वपूर्ण घटक असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे केले.

            यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथील सभागृहात राज्यातील 12 भौगोलिक मानांकन प्राप्त कृषी उत्पादनांच्या विक्रीचा शुभारंभ उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आला. यात मंगळवेढा मालदांडी ज्वारी, नवापूर तूरडाळ, भिवापूर मिर्ची पावडर, पुणे आंबेमोहोर तांदूळ, महाबळेश्वर ड्राय स्ट्रॉबेरी, सांगली हळद, आजरा घनसाळ तांदूळ, वायगाव हळद, डहाणू चिक्कू पावडर, सांगली बेदाणा, वेंगुर्ला काजू, भंडारा चिन्नोर तांदूळ या उत्पादनांचा समावेश आहे. या शुभारंभप्रसंगी सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, आमदार तथा प्राधिकृत अधिकारी  बाबासाहेब पाटील, सहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, कृषी व पदुम विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुधाकर तेलंग, प्राधिकृत अधिकारी  मंडळ  सदस्य नंदकिशोर सूर्यवंशी यांच्यासह राज्यातील विविध भागातून आलेले शेतकरी  उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री पुढे बोलताना म्हणाले की, भौगोलिक मानांकन प्राप्त कृषी उत्पादनांच्या विक्रीचा शुभारंभ आज करण्यात आला. या माध्यमातून शेतकऱ्‍यांची गुणवत्तापूर्ण उत्पादने आता ग्राहकांना उपलब्ध होणार आहेत. सध्या मॅाल संस्कृती पुढे येत असून या संस्कृतीत शेतकऱ्‍यांची कृषी उत्पादने टिकून ग्राहकांमध्ये विश्वासार्हता निर्माण होणे गरजेचे आहे.

            सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले की, ग्राहक हा चोखंदळ असतो. त्याला चांगली उत्पादने हवी असतात. ग्राहकाला भौगोलिक मानांकन प्राप्त असलेली उत्पादने ही अधिक विश्वासार्ह वाटतात. गुणवत्ता व दर्जा टिकवून ग्राहकांचा विश्वास संपादन करता येते. 

            भौगोलिक मानांकन (जीआय) म्हणजे एखादी वस्तू व उत्पादनास विशिष्ट स्थानामुळे प्राप्त झालेला असाधारण गुणधर्म, दर्जा आणि वेगळेपणा होय. वस्तू व उत्पादनांना वैज्ञानिक विश्लेषण, वैशिष्टपूर्ण गुणधर्म व पारंपरिक इतिहास सिद्ध केल्यावरच भौगोलिक मानांकन (जीआय) प्राप्त होते. केंद्र शासनाच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्याद्वारे भौगोलिक मानांकन देण्यात येते. जीआय टॅगमुळे फसवेगीरीस आळा बसतो व अस्सल दर्जाची उत्पादने असल्याची ग्राहकाला शाश्वती मिळते.

०००




वृत्त क्रमांक उपलब्ध चाऱ्याचे मूल्यवर्धन करून चारा टंचाईवर मात चारा साक्षरता अभियानाला वेग नांदेड (जिमाका), दि. ३ : जिल्ह्यात अल्प पर्जन्यमा...