जिल्ह्यात गत 24 तासात

सरासरी 24.01 मि.मी. पाऊस

नांदेड, दि. 27 :- जिल्ह्यात गुरुवार 12 सप्टेंबर 2019 रोजी सकाळी 8 वा. संपलेल्या गत 24 तासात सरासरी 24.01 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असून दिवसभरात एकूण 384.21 मिलीमीटर पाऊस झाला आहे. तर जिल्ह्यात आतापर्यंत सरासरी 648.04 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 67.82 टक्के एवढा पाऊस झाला आहे.

जिल्ह्यात 12 सप्टेंबर 2019 रोजी सकाळी 8 वा. संपलेल्या 24 तासात झालेला पाऊस मिलीमीटरमध्ये तालुकानिहाय पुढील प्रमाणे कंसात एकूण पाऊस : नांदेड- 42.88 (662.41), मुदखेड- 35.33 (852.33), अर्धापूर- 25.33 (607.31), भोकर- 47.00 (617.95), उमरी- 26.67 (606.11), कंधार- 25.50 (654.32), लोहा- 29.50 (630.56), किनवट- 20.00 (739.68), माहूर- 56.00 (752.84), हदगाव- 7.00 (523.69), हिमायतनगर- 5.33 (611.03), देगलूर- 6.00 (518.17), बिलोली- 8.20 (686.60), धर्माबाद- 13.67 (649.99), नायगाव- 15.80 (658.20), मुखेड- 20.00 (597.41). आज अखेर पावसाची सरासरी 648.04 (चालू वर्षाचा एकूण पाऊस 10368.60) मिलीमीटर आहे.

00000

वृत्त क्र. 651

महिला लोकशाही दिनी

अर्ज करण्याचे आवाहन

नांदेड, दि. 12 :- समस्याग्रस्त व पिडीत महिलांनी सोमवार 16 सप्टेंबर 2019 रोजी महिला लोकशाही दिनी आपले अर्ज विहित नमुन्यात सादर करावे, असे आवाहन जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी नांदेड व सदस्य सचिव तथा जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन घेण्यात येतो. सोमवार 16 सप्टेंबर 2019 रोजी सकाळी 11 वा. जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्या अध्यक्षतेखाली बचत भवन जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर नांदेड येथे महिला लोकशाही दिन होणार आहे. संबंधीत समितीचे सदस्य व शासन निर्णयात नमुद संबंधीत विभागाचे अधिकारी यांनी उपस्थित रहावे, असेही आवाहन सदस्य सचिव तथा जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.   

0000

वृत्त क्र. 652

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेत

पात्र विद्यार्थ्यांना नुतनीकरणाचे आवाहन

           नांदेड दि. 12 :- अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना शैक्षणिक वर्ष 2018-19 मध्ये जे पात्र विद्यार्थ्यांनी लाभ घेतला आहे, अशा विद्यार्थ्यांनी सन 2019-20 या शैक्षणिक वर्षात लाभ घेण्यासाठी सोमवार 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.  संबंधितांनी कार्यालयीन वेळेत सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन नांदेड येथे पुढील कागदपत्रासह संपर्क साधावा.

       नुतनिकरणासाठी लागणारी कागदपत्रे  पुढील प्रमाणे आहेत. सन 2019-20 मध्ये महाविद्यालय, कॉलेजमध्ये प्रवेशित असल्याचे बोनाफाईड (ओरिजनल) बोनाफाईडवर खाडाखोड असल्यास ग्राहय धरले जाणार नाही. सन 2018-19 या मागील वर्षाची गुणपत्रिका (सत्यप्रत), जातीचे प्रमाणपत्र (सत्यप्रत), चालु वर्षाचे उत्पन्न प्रमाणपत्र (सत्यप्रत),     भाडेकरार नामा व भाडेपावती 100 रुपये बॉन्ड पेपर वर (खाजगी व कॉलेजच्या वसतिगृहात राहत असल्यास वसतिगृहाचा पुरावा).    बॅक पासबुक अद्यावत आएफएससी कोडसह (सत्यप्रत) आवश्यक राहतील.

         सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षामध्ये स्वाधार योजनेसाठी अर्ज करुन पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांनी वरील सुचनेप्रमाणे कार्यालयास संपर्क करावा. सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्याने किमान 50 टक्के गुण मिळविलेले असावेत. गुण 3.          50 टक्के पेक्षा कमी असलेल्या विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार नाही. जे विद्यार्थी सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षात कोणत्याही कोर्सच्या शेवटच्या वर्षात शिक्षण घेत होते   जसे बी.ए/बी.एस.सी/बी.कॉम/पॉली तृतीय वर्ष, एम.ए/एम.एस.सी/एम.कॉम द्वितीय वर्ष, इंजिनिअंरिग/ मेडिकल/लॉ शेवटचे वर्ष व इयत्ता 12 वी. अशा विद्यार्थ्यांनी कार्यालयाशी संपर्क साधु नये. सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षात स्वाधार योजनेअंतर्गत अर्ज करुन पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांनीच वरील सुचना गृहित धराव्यात. सोमवार 30 सप्टेंबर 2019 तारखेपर्यंत संपर्क न झाल्यास विद्यार्थ्यांचा लाभ देण्यासाठी विचार केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी. हे आवाहन नवीन अर्जासाठी नसुन केवळ नुतनिकरण (रिनिवल) विद्यार्थ्यांसाठी असुन नवीन अर्ज स्विकारले जाणार नाही, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण नांदेड यांनी केले आहे.

00000

वृत्त क्र. 653

धार्मिक अल्पसंख्यांक खाजगी शाळा,

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकरण योजनेतील

 प्रस्तावातील त्रुटीची पूर्तता करण्याचे आवाहन 

नांदेड, दि. 12 :-  धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना आणि डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकरण योजनेंतर्गत संबंधीत शाळा आणि मदरसा यांनी निर्देशीत केलेल्या त्रुटींची पूर्तता जिल्हा नियोजन समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे शनिवार 21 सप्टेंबर 2019 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सादर करावीत, असे आवाहन जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा सदस्य सचिव उच्चस्तरीय निवड समिती नांदेड यांनी केले आहे.

सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी नांदेड जिल्हृयातील “धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना आणि डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकरण योजना” या दोन योजनेंतर्गत अनुक्रमे अनुदान मिळवू इच्छिणाऱ्या शाळा व मदरशांकडून विहित मुदतीत अनुदान मागणीचे प्रस्ताव मागविण्याबाबत राज्य अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या परिपत्रकानुसार नांदेड जिल्ह्यातील सात शाळा व तेवीस मदरसांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाले आहेत.

या प्रस्तावाची शासन निर्णयातील निकषांनुसार तपासणी केली असता परिपूर्ण प्रस्ताव आढळून आले नाही. अनुदान मागणीसाठी शासनास सादर करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावात आवश्यक असणऱ्या दस्ताऐजांबाबत काही त्रुटी आढळून आलेल्या आहेत. याविषयी संबंधित शाळा व मदरसांना निर्देशीत त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी शनिवार 21 सप्टेंबर 2019 पर्यंत निश्चित कालावधी देण्यात आला आहे. जेणेकरुन त्रुटींची पूर्तता करुन शासनास प्रस्ताव उच्चस्तरीय निवड समितीच्या शिफारसीने सादर करता येतील.

संबंधीत शाळा आणि मदरसा यांनी निर्देशीत केलेल्या त्रुटींची पूर्तता जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड या कार्यालयात शनिवार 21 सप्टेंबर 2019 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सादर करावीत. या योजनेंतर्गत विहित मुदतीत प्रस्तावातील त्रुटींची पूर्तता कार्यालयास प्राप्त न झाल्यास अनुदान मागणीचे प्रस्ताव त्रुटी पूर्ततेअभावी शासनास सादर करता येणार नाहीत, असे आवाहन जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा सदस्य सचिव उच्चस्तरीय निवड समिती नांदेड यांनी केले आहे.

0000

वृत्त क्र. 654

     जिल्ह्यात जमावबंदी, शस्त्रबंदी आदेश लागू 

नांदेड, दि. 12 :- जिल्ह्यात शुक्रवार 27 सप्टेंबर 2019 रोजी मध्यरात्रीपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश लागू राहणार आहे, अशी माहिती अपर जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.

जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी म्हणून अपर जिल्हादंडाधिकारी यांनी मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) व (3) अन्वये जिल्ह्यात शुक्रवार 13 सप्टेंबर 2019 रोजी सकाळी 6 वाजेपासून ते शुक्रवार 27 सप्टेंबर 2019 रोजी मध्यरात्रीपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश लागू राहिल. त्यानुसार पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींनी या आदेशात नमुद असलेली कृत्ये सार्वजनिक परिसर किंवा त्याच्या जवळपास करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी, शासकीय कर्मचारी, विवाह, अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुकांना लागू होणार नाही.

अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच व पाचपेक्षा जास्त इसम जमण्यासाठी, सभा, मिरवणुका, मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना तसेच पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहतील.

00000

यशकथा

उज्वला योजनेमुळे धूरमूक्त झाला ‘अंबाडी तांडा’

           

महिला आणि स्वयंपाक हे प्रत्येक घरातील , गावातील, शहरातील एक समीकरण. शहरातील असो किंवा गावखेड्यातील महिला यांना आपल्या कुटूंबासाठी स्वयंपाक करण्याची जबाबदारी पार पाडावीच लागते. आजही काही ग्रामीण भागात, तांड्यावर वस्तीवर चुलीवर स्वयंपाक केला जातो. यासाठी  जळणासाठी  लाकूड फाटा गोळा केला जातो. केंद्र शासनाच्या उज्वला योजनेचा लाभ अनेक जणांनी घेऊन आपलं घर, गाव धूरमूक्त केलं आहे. हा तांडा आहे नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यातील अंबाडी ताडा. या तांड्यावर शासनाच्या   उज्वला योजनेची अंमलबजावणी विशेषत: जंगल भागात राहणाऱ्या आदिवासी तांड्यावर होते हे एक शासकीय योजना अंमलबजावणीचा सकारात्मक परिणाम म्हणावा लागेल.

          नांदेड जिल्ह्यातील किनवट या आदिवासी तालुक्यातील अंबाडी तांडा ही लोकवस्ती पूर्णत: जंगलानी वेढलेली असून येथील तांड्यावरील महिला व व्यक्तींना स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या सरपणासाठी तांड्यावरील सर्व कुटूंब जंगलातील लाकडावर अवलंबून राहावे लागत होते. यातून वन विभाग व गावकरी यांच्यात वाद होत. यातून अनेक जणांवर गुन्हे नोंदविण्याची वेळ देखील येत होती. त्याचबरोबर चुलीतील धुरामुळे महिलांना डोळ्याचे आजार होत होते. तसेच श्वसनाचे इतर आजार होत होते. तसेच महिलांचा अधिक वेळ लाकडासाठी पायपीटही करावी लागे. यातून जंगली प्राणी यांच्यापासून जीवाला धोकाही कधी कधी होत होता.

            किनवट तहसीलदार श्री. देशमुख, अपर जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांच्या प्रयत्नामुळे या तांड्यावर उज्वला योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी झाली असून या तांड्यावर एकूण 181 गॅस जोडण्या सहसाहित्यासह वितरीत करण्यात आल्या. यामध्ये ग्रामपरिवर्तक यांची भूमिकाही तेवढीच मोलाची ठरली. प्रशासनाबरोबरच ग्रामपरिवर्तकांनी तांड्यावरील लोकांना योजनेचे महत्व व अंमलबजावणीमध्ये समन्वयाचे काम केले. प्रशासनाच्या या धोरणामुळे आज तांड्यावरील महिलांचे धुरामुळे येणारे डोळ्यातील अश्रू ऐवजी आनंद पहावयास मिळतो आहे. केंद्र शासनाच्या उज्वला योजनेमुळे अंबाडी तांड्यावरील महिलांच्या डोळ्यात अश्रू ऐवजी आनंदी हास्य दिसते.

                                                                     --  मीरा ढास

                                                                     प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड

हरवलेल्या महिलेचा शोध

                  नांदेड दि. 11 :- येथील जयभीमनगर गल्ली नंबर 3 येथे राहणारी रेशमा संदीप आढाव (वय 25 वर्षे) ही महिला मंगळवार 3 सप्टेंबर 2019 रोजी सकाळी 5 वा. सुमारास घरातील काम करत असताना निघून गेली, त्यानंतर ती परत घरी आली नाही.

                  या महिलेचे वर्णन पुढीलप्रमाणे आहे. रंग- काळा सावळा, उंची- 5 फुट 2 इंच, बांधा- सडपातळ, चेहरा- गोल, पोशाख- हिरव्या रंगाचा टॉप, लालरंगाची लेगीज, पिवळ्या रंगाची ओढणी असून भाषा तेलगू, मराठी, हिंदी व इंग्रजी येते. या महिलेचा माहेरचा पत्ता शिवाजी सोनकांबळे मंडळ इंद्रवेली प्रबुधनगर जि. अदिलाबाद (तेलंगाना) असा आहे.

                  ही महिला आढळल्यास पोलीस स्टेशन शिवाजीनगर नांदेड येथे (दूरध्वनी 02462-256520 पो. नि. आनंता नरोटे 9823802677, पो. ना. आर. पी. मोरे 8208062971) वर संपर्क साधावा, असे आवाहन नांदेड शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन त. अमंलदार यांनी केले आहे.

00000

बाल न्याय नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी

त्रुटीची पूर्तता करण्याचे संस्थेला आवाहन

                  नांदेड दि. 11 :- बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने त्रुटींची पुर्तता करण्याबाबत ज्या स्वयंसेवी संस्थांना विहित मुदतीत ऑनलाईन अर्ज सादर केलेले आहे, अशा संस्थेची छाननी करुन आढळून आलेल्या त्रुटीची पूर्तता बुधवार 18 सप्टेंबर 2019 पूर्वी करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

                  बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 आणि महाराष्ट्र राज्य न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम 2018 अंतर्गत कलम 41 (1) अंतर्गत विधीसंघर्षग्रस्त आणि काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकासाठी कार्यरत व इच्छूक असणाऱ्या राज्यातील सर्व स्वयंसेवी व शासकीय संस्थाना नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे.

                  बालन्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने राज्यातील स्वंसेवी संस्थांना ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. ज्या स्वयंसेवी संस्थेनी दिलेल्या मुदतवाढीच्या कालाधीमध्ये ऑनलाईन क्र 714 व 993 असे एकुण 280 संस्थेची अर्ज सादर केले होते. या प्रस्तावाची छाननी करण्यात आली असून प्रस्तावामध्ये आढळून आलेल्या त्रुटीची पूर्तता करुन घेण्याबाबत व संस्थेस प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी अहवाल बुधवार 18 सप्टेंबर 2019 पूर्वी महिला व बालविकास आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, 28 राणीचा बाग पुणे येथे सादर करण्याबाबत आयुक्तालयाचे पत्र क्र. 4371 दिनांक 5 सप्टेंबर 2019 अन्वये सर्व संबंधीत जिल्हा माहिला व बालविकास अधिकारी यांना कळविण्यात आले आहे. वरील अनुक्रमांकातील ऑनलाईन अर्ज केलेल्या संस्थेनी संबंधीत जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्याशी बुधवार 18 सप्टेंबर 2019 पूर्वी संपर्क साधून त्रुटीची पुर्तता करावी. बुधवार 18 सप्टेंबर नंतर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाकडे त्रुटीची पूर्तता स्विकारली जाणार नाही, असे आवाहन पुणे येथील महिला व बालविकास आयुक्त यांनी केले आहे.  

00000

वृ.वि.2447

दि. 11सप्टेंबर, 2019

विशेष वृत्त

अभय योजना २०१९ अंतर्गत

३ हजार 500  कोटी रुपयांचा कर भरणा

-सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई दि. ११:  वस्तू आणि सेवा कर विभागाने अंमलात आणलेल्या अभय योजना २०१९ अंतर्गत विवादित कर, व्याज, शास्ती, विलंब शुल्काच्या थकबाकीच्या रकमेपोटी ऑगस्ट २०१९ पर्यंत साधारणत: ३ हजार 500 कोटी रुपयांचा कर भरणा झाला असल्याची माहिती वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

राज्यात एक जुलै २०१७ पासून वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली लागू झाली.त्यापूर्वी राज्यात करविषयक अनेक कायदे अमलात होते. काही कर विषयक कायद्यांचा वस्तू आणि कर प्रणालीत समावेश करून ते निरसित करण्यात आले. जुन्या कायद्यातील ३.७३ लाख प्रकरणे आणि खटले प्रलंबित असून त्यात कोट्यवधी रुपयांचा कर महसूल अडकून पडला होता, म्हणून शासनाने वस्तु आणि सेवा कर कायदा येण्यापू्र्वी अस्तित्वात असलेल्या कायद्याअर्तगत ३० जून २०१७ रोजी किंवा त्यापूर्वी संपणाऱ्या कालावधीसाठी आकारलेले कर, व्याज, शास्ती, किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीच्या तडजोडीसाठी अभय योजना २०१९ आणली व त्यातून विवादित कर, व्याज, शास्ती, किंवा विलंब शुल्क, थकबाकीची तडजोडीच्या प्रकरणांना अंशत: माफी देऊन कर भरण्यास प्रोत्साहन दिले. यातून  १.४० लाख प्रकरणांमध्ये व्यापाऱ्यांनी अभय योजनेचा लाभ घेऊन ३ हजार पाचशेकोटी रकमेचा भरणा केला आहे, अशी माहिती ही श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.

००००

डॉ.सुरेखा मुळे/विसंअ/11.9.19

वृ.वि.2448

दि. 11 सप्टेंबर, 2019

विशेष वृत्त

त्रिपक्षीय करारातून ४३४.१४९ हेक्टर क्षेत्रावर

सहा लाख रोपांची लागवड

मुंबई, दि.११: त्रिपक्षीय करारातून राज्यात वनराई फुलवण्याचं काम जोमानं सुरु असून आतापर्यंत  राज्यात ४३४.१४९ हेक्टर वन जमीनीवर जवळपास 6 लाख रोपांची लागवड झाली आहे, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

अनेक स्वंयसेवी संस्था, सामाजिक तसेच औद्योगिक संघटनांना वृक्षलागवड करण्याची इच्छा असते, त्यांच्याकडे निधी असतो परंतू त्यांच्याकडे जागा नसते. त्यांचीही गरज लक्षात घेऊन संबंधित स्वंयसेवी संस्था आणि वन विभाग यांच्यात  सात वर्षांसाठी त्रिपक्षीय करार केला जातो. यात वन विभागाची जमीन संबंधित संस्थेला सात वर्षाकरिता वृक्षलागवडीसाठी उपलब्ध करून दिली जाते. तिथे ही  संस्था वृक्षलागवड करून त्यांचे संगोपन करते व सात वर्षांनंतर हे विकसित झालेलं वन वन‍ विभागाकडे पुन्हा हस्तांतरीत करते. अशा पद्धतीने राज्याचं हरित क्षेत्र वाढण्यास मदत तर होतेच परंतू वृक्षलागवडीत योगदान देऊ इच्छिणाऱ्यांना ही आनंद प्राप्त होतो. ते यासाठीचा संपूर्ण खर्च उचलतात. मागील पाच वर्षात साधारणत: असे २४ करार करण्यात आले. यातून ४३४.१४९ हेक्टर क्षेत्रावर सहा लाख रोपे लागली तर संबंधित संस्थांनी यासाठी त्यांचा ९ कोटी २७ लाख ९४ हजार ३५७ रुपयांचा निधी खर्च केला. अशा पद्धतीने राज्यातील हरित क्षेत्रात वाढ करणारं महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य राज्य आहे, अशी माहिती ही वनमंत्र्यांनी दिली. 

मागील काही वर्षात राज्यात हरियाली, सॅमसोनाईट कंपनी, दौंड शुगर प्रा. ‍लि, करोला रिअल्टी पुणे, बुलढाणा अर्बन कोऑपरेटिव्हि क्रेडिट सोसायटी, युनायटेड वे ऑफ मुंबई, सुप्रिया फार्म प्रा.लि, मे. जिंदाल स्टील लि., साऊथ एशिया प्रा.लि, ठाणे-बेलापूर इंडस्ट्रीज असोसिएशन नवी मुंबई, दीपक फर्टीलायझरर्स,लॉईडस् मेटल्स ॲण्ड एनर्जी लि.,ग्रींड मास्टर मशिन्स प्रा. लि, स्पॅन फुडस, श्री. गजानन महाराज संस्थान शेगांव, मे. कमिन्स इंडिया फाऊंडेशन, मर्सिडिज बेंझ इंडिया प्रा. लि., प्रयास, मोरडे फुडस्  प्रा.लि., गायत्री परिवार अशा नामवंत स्वंयसेवी, औद्योगिक संघटनांनी वन विभागाशी करार करून राज्यात वन फुलवण्याचे काम केले आहे.

वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, या औद्योगिक संस्थांकडे, कंपन्यांकडे मोठ्याप्रमाणात सामाजिक दायित्व निधीची उपलब्धता असते. ज्या कंपन्या त्रिपक्षीय कराराद्वारे वृक्षलागवडीत सहभागी होऊ इच्छितात त्यांना वृक्षलागवडीच्या कामात सहभागी करून घेतले जाते तसेच ज्या कंपन्या केवळ आपला सामाजिक दायित्व निधी देऊ इच्छितात त्यांना विविध ठिकाणी होणाऱ्या वृक्षलागवडीची माहिती देऊन त्यासाठी त्यांचे वित्तीय सहाय्य घेतले  जाते, अशी माहिती श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.

००००

डॉ.सुरेखा मुळे/विसंअ/11.9.19

वृ.वि.2443

दि.10 सप्टेंबर, 2019

विशेष वृत्त

एसटी सवलतींचा 2 कोटीहून अधिक प्रवाशांना लाभ

मुंबई, दि. 10 : गेल्या 5 वर्षांत एसटी महामंडळाने 2 कोटी 25 लाख प्रवाशांना वेगवेगळ्या 22 योजनांच्या प्रवास सवलतीत वाढ करून लाभ दिला आहे, यामध्ये अंध, अपंग, कर्करोग, क्षयरोगग्रस्त, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, स्वातंत्र्य सैनिक, पुरस्कारप्राप्त व्यक्तींना प्रवासी भाड्यात सवलतीचा यात समावेश आहे.

ग्रामीण भागातील मुलींची महाविद्यालयीन शिक्षणातील गळती रोखण्यासाठी त्यांना 12 वी पर्यंत मोफत प्रवास सवलत देण्यात येत आहे. या योजनेत 10 वी पर्यंत 19.54 लाख विद्यार्थीनी तसेच 12 वी पर्यंत 24 लाख विद्यार्थीनी लाभ घेत आहेत. विविध तंत्र व व्यावसायिक शैक्षणिक अभ्यासक्रमांचा एसटी प्रवास सवलत योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. ही सवलत 66.67 टक्के आहे. सध्या या योजनेचे 44 लाख विद्यार्थी लाभार्थी आहेत. या निर्णयामुळे  50 लाखांपेक्षा जास्त लाभार्थी लाभ घेणार आहेत.

ज्येष्ठांना सवलती

65 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात येणारी एसटी प्रवास सवलत सर्वसाधारण व निमआराम बसेसमध्ये 50 टक्के इतकी लागू होती. आता वातानुकुलित शिवशाही (आसन व्यवस्था) बसमध्ये 45 टक्के सवलत लागू करण्यात आली आहे. या योजनेचे सध्या 70 लाख लाभार्थी आहेत.

रूग्णांना सवलती

क्षयरोगग्रस्त व कर्करोगग्रस्त व्यक्तींना देण्‍यात येणाऱ्या सवलतीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. सिकलसेलग्रस्त, हिमोफीलीया आणि एचआयव्हीबाधित रुग्ण यांना 100 टक्के प्रवास सवलत देण्यात येते. 100 टक्के दिव्यांग असलेल्या व्यक्तीसोबत असलेल्या साथीदारास 50 टक्के प्रवास सवलत होती. आता रेल्वेप्रमाणे 65 टक्के अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीसोबत असलेल्या साथीदारासही 50 टक्के सवलत देण्यात येत आहे. एसटी महामंडळाच्या वातानुकूलीत शिवशाही बसमध्ये दिव्यांग आणि त्यांच्या साथीदारास प्रवासभाडे सवलत देण्यात येते. शिवशाही (आसन व्यवस्था) बसमध्ये दिव्यांग व्यक्तीस प्रवास भाड्यात 70 टक्के सवलत देण्यात येते. त्यांच्यासोबत प्रवास करणाऱ्या साथीदारास प्रवास भाड्यात 45 टक्के सवलत देण्यात येते.

दहावी परीक्षेत अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण केंद्र ते निवासस्थान या दरम्यान प्रवासासाठी 66.67 टक्के सवलत देण्यासाठी ‘कौशल्य सेतू अभियान’ ही नवी योजना सुरु करण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांना या प्रवास सवलत योजना लागू करताना आधारकार्ड संलग्न स्मार्टकार्ड देण्यात येईल. यापूर्वी लागू असलेल्या योजनांना आहे तीच सवलत पूर्वीप्रमाणे देण्यात येईल.

००००