Sunday, May 19, 2019


जिल्ह्यातील टंचाई परिस्थितीचा आढावा
दुष्काळ निवारणाच्या कामाला प्राधान्य द्यावे
-         पालक सचिव एकनाथ डवले

नांदेड दि. 19 :- टंचाईकाळात नागरिकांशी संवाद साधणे आवश्यक असून नागरिकांना पिण्याचे पाणी, रोजगार, चारा छावणी यासारखी महत्वाची कामे हाती घेऊन दुष्काळावर मात करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्राधान्यांनी कामे करावीत, असे निर्देश मृद, जलसंधारण व रोहयो विभागाचे सचिव तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालक सचिव एकनाथ डवले यांनी दिले.
जिल्ह्यातील टंचाई परिस्थिती आढावा बैठक पालक सचिव श्री. डवले यांचे अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे, पोलीस अधीक्षक संजय जाधव, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल, अप्पर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष वेणीकर, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शरद कुलकर्णी यांचेसह जिल्ह्यातील विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
पालक सचिव श्री. डवले पुढे म्हणाले, यावर्षी मान्सूम पुढे जाण्याची शक्यता असून त्यानुसार शहरी व ग्रामीण भागात पाणी पुरवठा करण्यासाठी नियोजन करणे आवश्यक आहे. मागणीनुसार नागरिकांना पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी पाणी पुरवठा यंत्रणेची असून यासंदर्भात नागरिकांची कोणतीही तक्रार येणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी. ज्या ठिकाणी पाणीटंचाईची कामे सुरु आहेत ती वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कार्यवाही प्रस्तावित करावी. ग्रामीण भागात 30 जून पर्यंत तर शहरी भागात 31 जुलै पर्यंत पाणी पुरवठा होईल असे नियोजन करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात टँकर, विंधन विहिर, बोअर अधिग्रहणाद्वारे पाणी पुरवठा केला जात आहे. तसेच नळयोजना दुरुस्तीची प्रस्तावित असलेली कामे त्वरीत पूर्ण करावीत. जेणेकरुन नागरिकांना पाणी पुरवठा करणे सोयीचे जाईल. जिल्ह्यात टँकरद्वारे पाणी पुरवठा, बोअर व विंधन विहिर अधिग्रहणाची देयक संबंधितांना त्वरीत अदा करावे त्यामुळे नियमित पाणी पुरवठा सुरु राहिला पाहिजे, असे निर्देश दिले.      
राज्यात दुष्काळ सामना करण्यासाठी प्रशासन सज्ज असून नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे. पाण्याचा वापर करतांना काटकसरीने वापर करावा. प्रकल्पातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी पाणी आरक्षीत करण्यात आले असून शेती, उद्योगासाठी प्रकल्पातून पाणी उपसा करु नये, असे आवाहन श्री. डवले यांनी यावेळी केले. याकाळात अवैधरित्या पाणी उपसा करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून नियमित आढावा घेतला जात असून जिल्ह्यात विविध पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 14 मे रोजी नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड, देगलूर व उमरी तालुक्यातील सरपंचाशी ऑडिओ ब्रीजद्वारे संवाद साधला होता. संवादातून या तीन तालुक्यातील 23 गावातील सरपंचानी चारा छावणी, बोअर अधिग्रहण, टँकर मिळणे, पाणी पुरवठा योजना, बंधारा, जनावरांना पाणी, नरेगासह आदी कामांची मागणी केली होती त्या कामांचा  तसेच जलयुक्त शिवार, रोहयोच्या कामांचा आढावा श्री. डवले आढावा श्री. डवले यांनी यावेळी घेतला.      
विष्णुपुरी जलाशयासह मुखेड तालुक्यात टंचाई गावांची पाहणी
पालक सचिव श्री. डवले यांनी असना व विष्णुपुरी जलाशयातील पाण्याच्या पातळीची पाहणी करुन आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या सुचना दिल्या. त्यानंतर मुखेड तालुक्यातील मोटरगा, बोरगाव, भगनुरवाडी व तांदळीतांडा या गावातील नागरिकांशी संवाद साधून टँकर, पाणीटंचाई व मनरेगाच्या कामांची पाहणी केली. गावात जलसंधारणाची जास्तीतजास्त कामे हाती घेतल्यास टंचाई परिस्थितीवर मात करता येईल, असे सांगून मुखेड तालुक्यात चारा छावणीची मागणी लक्षात घेऊन ती सुरु करण्याची सूचना त्यांनी यावेळी दिली.    
नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा
टंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासनाच्यावतीने सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जात असून नागरिकांनीही पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, असे आवाहन मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालक सचिव एकनाथ डवले यांनी केले. नांदेड शहराला महानगरपालिकेच्यावतीने दर चार दिवसाला पाणी पुरवठा केला जात आहे. या काळात मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून जात असल्याचे निर्देशात आले आहे. नागरिकांनी नळाला तोट्या बसवाव्यात, आवश्यकतेप्रमाणे पाण्याचा काटकसरीने वापर करुन पाण्याची बचत करावी. विष्णुपुरी जलाशयात उपलब्ध पाणीसाठ्यानुसार महापालिकेने येत्या 25 जुलै पर्यंत पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करावे, अशी सुचना श्री. डवले यांनी दिली. नांदेड जिल्ह्यातील शहरांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी नगरपरिषद, नगरपालिका यांनी नियोजन करावे. सुनेगाव तालावातून पाण्याच्या नियोजनासाठी तलावात विहिर, बोर तसेच चराची कामे घेऊन तलावातील गाळ काढण्यासाठी प्रयत्न करुन पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी.
सुरुवातील जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी टंचाई संदर्भात प्रास्ताविक करुन जिल्ह्यात पाणी व टंचाई संबंधीत असलेली कामे वेळेत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे नमूद केले. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे यांनी ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेबाबत सुरु असलेल्या कामांविषयी माहिती दिली. 
00000

Friday, May 17, 2019


मंत्रिमंडळ निर्णय : दि.17 मे 2019
जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)

राज्याच्या दुष्काळी भागात विविध उपाययोजनांना गती
रोहयोच्या प्रस्तावांना तीन दिवसात मान्यता मिळणार

रोजगार हमी योजनेखाली कामांच्या मागणीचे प्रस्ताव आल्यास तीन दिवसात संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेकडून अशा प्रस्तावांना मान्यता देण्यात येणार असून यासंदर्भात कुचराई करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. दुष्काळी भागातील शिधापत्रिका उपलब्ध नसलेल्या शेतकरी व शेतमजुरांना शिधापत्रिकांचे तातडीने वितरित करण्यासह शेळ्या-मेंढ्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर छावण्या सुरु करण्याचा निर्णयही आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असून त्याचा व्यापक आढावा आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.या बैठकीत दुष्काळाची स्थिती आणि त्याबाबतच्या उपाययोजनांवर विस्ताराने चर्चा करण्यात आली.रोजगार हमी योजनेंतर्गत राज्यात सध्या 36 हजार 660 कामे सुरु असून त्यावर तीन लाख 40 हजार 352 मजूर काम करीत आहेत.  याशिवाय शेल्फवर 5 लाख 74 हजार 430 कामे आहेत. गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑडिओ ब्रिजच्या माध्यमातून दुष्काळी जिल्ह्यातील सरपंचांशी संवाद साधला होता. त्यावेळी अनेकांनी रोजगार हमी योजनेच्या कामांचे प्रस्ताव मार्गी लागत नसल्याची तक्रार केली होती. हा संदर्भ घेऊन रोजगार हमी योजनेंतर्गत मागणी करण्यात येणाऱ्या कामांचे प्रस्ताव तीन दिवसात मंजूर करण्यात यावेत, अन्यथा संबंधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. शेळ्या-मेंढ्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर छावण्या सुरु करण्यात येणार असल्याने या लहान जनावरांनाही दुष्काळात मदत मिळणार आहे.
राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी डिसेंबर 2018 मधील निर्णयानुसार दुष्काळ जाहीर झालेल्या भागातील साडेआठ लाख कुटुंबे आणि 35 लाख व्यक्तींना अन्न सुरक्षा योजनेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आले आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्त्याग्रस्त 14 जिल्ह्यातील 60 लाख शेतकऱ्यांना या अगोदरच अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. तसेच दुष्काळग्रस्त गावातील शिधापत्रिका उपलब्ध नसणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नानुसार देय प्रवर्गातील शिधापत्रिका तात्काळ देण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेशही आज देण्यात आले. त्यासोबतच दुष्काळामुळे स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांना पोर्ट्याबिलिटी (Portability) सुविधेचा वापर करून अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 
राज्यात सध्या 13 हजार 801 गावे-वाड्यांमध्ये 5,493 टँकर्सने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. यावर्षी टँकर्सच्या संख्येत वाढ करण्याबाबतच्या मागणीसंदर्भात वर्ष 2018 च्या अंदाजित लोकसंख्येचा विचार करून अद्ययावत नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यात सर्वाधिक टँकर्स औरंगाबाद विभागात सुरू आहेत. या विभागात 2,824 गावे-वाड्यांमध्ये 2,917 टँकर्सने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरांना चारा व पाणी उपलब्ध होण्यासाठी 1,429 ठिकाणी चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. या छावण्यांमध्ये 8 लाख 42 हजार 150 मोठी आणि एक लाख दोन हजार 630 लहान अशी सुमारे 9 लाख 44 हजार 780 जनावरे आहेत.राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या (NDRF) निकषापेक्षाही जास्त दराने मदत देण्यात येत असून या मदतीत 15 मे पासून पुन्हा वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार मोठ्या जनावरांना 100 रुपये तर लहान जनावरांना 50 रुपये देण्यात येत आहेत.यापूर्वी हेच अनुदान 90 आणि 45 रुपये याप्रमाणे होते. चारा छावणीत दाखल झालेल्या जनावरांच्या उपस्थितीसाठी आठवड्यातून एकदा स्कॅनिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री पेयजल योजनेंतर्गत 743 योजनांचे प्रस्ताव मंजूर झाले असून त्यापैकी 118 पाणी पुरवठा योजना सुरु झाल्या आहेत.  पुनर्जीवित योजना कार्यान्वित करण्यासाठी 28 योजनांचे आदेश देण्यात आले असून त्यापैकी 18 सुरु झालेल्या आहेत.  राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत गेल्या वर्षी 300 योजना सुरु करण्यात आल्या आहेत.  या आर्थिक वर्षात 1,034 योजना प्रगतिपथावर असून 2019-20 वर्षाच्या आराखड्यात 10,005 नवीन योजना समाविष्ट करण्यात येत आहेत.
-----0-----
खाजगी महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती
एसईबीसी वर्गातील वैद्यकीय प्रवेशांच्या संरक्षणासाठी अध्यादेश
 राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गासाठी शासनाने लागू केलेल्या 16 टक्के आरक्षणानुसार वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी मिळालेल्या प्रवेशांना संरक्षण देण्यासाठी संबंधित कायद्यात तात्काळ सुधारणा करणारा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. एसईबीसी कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमुळे खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागलेल्या अथवा घ्यावा लागणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्तीकरण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील 2019-20 या शैक्षणिक वर्षातील एमडीएस आणि एमडी, एमएस किंवा डीएनएस या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी राष्ट्रीय प्रवेश व पात्रता परीक्षेतून विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली होती. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशास इतर सामाजिक आरक्षणासह आरक्षण अधिनियम-2018 अनुसार एसईबीसी वर्गासाठी 16 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मात्र, वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया आरक्षण अधिनियम-2018 अस्तित्वात येण्यापूर्वी सुरू झाली असल्यामुळे या अधिनियमातील कलम 16 (2) नुसार एसईबीसी वर्गासाठी आरक्षण लागू करता येणार नसल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. या निर्णयाविरुद्ध राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. या निर्णयाचा आदर करतानाच 16 टक्के आरक्षणानुसार प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते.
त्यानुसार आजच्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) वर्गाकरीता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरीता जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे आणि पदांचे) आरक्षण अधिनियम-2018 च्या कलम 16(2) मध्ये सुधारणा करण्यास आणि या सुधारणा तात्काळ अंमलात आणण्यासाठी राज्यपाल महोदयांच्या स्वाक्षरीने अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
-----000-----

Thursday, May 16, 2019


राज्यातील तापमानात वाढ होणार
वाढत्या तापमानापासून लोकांनी काळजी घ्यावी

मुंबई, दि 17: राज्यातल्या बऱ्याच भागातील कमाल तापमानात 19 मे पासून वाढ होणार असल्याचा अंदाज हवामान तज्ज्ञांनी वर्तविला आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशातील बऱ्याच भागातील कमाल तापमानात लक्षणीय वाढ होणार असल्यामुळे 25 मे पर्यंत या भागातील कमाल तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहतील.
या दरम्यान अकोला, नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांत कमाल तापमान 46 अंशापर्यंत पोहचण्याचा अंदाज आहे, तर चंद्रपूर जिल्ह्यात कमाल तापमान 47 अंशापर्यंत पोहचण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. विदर्भातल्या उर्वरित जिल्ह्यांसह धुळे, जळगाव, नांदेड आणि परभणी जिल्ह्यांत कमाल तापमान 45 अंशापर्यंत पोहचेल.
उर्वरित मराठवाडा आणि खान्देशात कमाल तापमान 42 अंशाच्या आसपास राहील असे मत हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. 18 ते 21 मे दरम्यान मुंबईतील कमाल तापमानात वाढ अपेक्षित आहे. वाढत्या तापमानापासून विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशातील लोकांनी काळजी घ्यावी. लोकांनी योग्य प्रमाणात पाणी प्यावे आणि उष्माघाताचे लक्षण आढळल्यास त्यावर लागलीच उपचार करावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.
000


Wednesday, May 15, 2019


शासकीय तंत्रनिकेतन येथे समुपदेशन कक्षाची स्थापना
 नांदेड दि. 15 :- दहावीनंतर अभियांत्रिकी पदविका प्रवेश मार्गदर्शनासाठी येथील शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये समुपदेशन कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. ऑनलाईन प्रवेश नोंदणी, विविध शाखांची प्रवेश प्रक्रिया व उपलब्धता, भविष्यातील रोजगार संधी, विविध शिष्यवृत्तीच्या योजना, प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे याबाबत तज्ज्ञ मार्गदर्शनाकडून माहिती विनामुल्य देण्यात येणार आहे.  
प्रवेश इच्छूक विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा. अधिक माहितीसाठी समुपदेशन कक्ष, शासकीय तंत्रनिकेतन, बाबानगर नांदेड येथे भेट दयावी, असे आवाहन संस्थेचे प्राचार्य डॉ. जी. व्ही. गर्जे यांनी केले आहे.   
00000


संभाव्य आपत्ती काळात यंत्रणांनी
समन्वय, सतर्कता, तत्परतेने प्रयत्न करावेत
-          जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे

नांदेड दि. 15 :- आपत्ती व्यवस्थापन, नियंत्रणासाठी संघटीत आणि वेळेत प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे संभाव्य आपत्तीच्या काळात सर्व यंत्रणांनी अधिक सतर्कता, समन्वय व तत्परतेने प्रयत्न करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी दिले.
मान्सून 2019 च्या अनुषंगाने पुर्वतयारी आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील नियोजन भवन येथे जिल्हाधिकारी श्री. डोंगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस पोलीस अधीक्षक संजय जाधव, मनपा आयुक्त लहुराज माळी, अप्पर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष वेणीकर, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता एस. के. सब्बीनवार, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी आर. बी. चलवदे यांचेसह परिवहन, सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, महानगरपालिका, पोलीस, आरोग्य, कृषि आदी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
पावसाळयात उद्भवणाऱ्या विविध आपत्तींना तोंड देण्यासाठी आणि सावधगिरीच्या उपाययोजनांचा आढावा संबंधीत विभागाकडून घेऊन जिल्हाधिकारी श्री. डोंगरे म्हणाले, पाझर तलाव, नद्या आणि पाण्याच्या साठवणुकीचे मोठे, मध्यम आणि लघु प्रकल्प पावसाळयात फुटु नये अथवा ओव्हरफ्लो होऊन गावांना धोका होऊ नये यादृष्टीने उपाययोजना कराव्यात. पावसाळयात उत्पन्न होणाऱ्या साथीच्या रोगराईंना वेळीच थांबविण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मुबलकपणे औषधी आणि ब्लिचिंग पावडरची साठवणुक सुरक्षितपणे ठेवून त्याचा योग्य उपयोग करावा. महानगरपालिका, नगरपरिषदांनी नालेसफाई तसेच अतिक्रमण दूर करावेत. सर्व प्रमुख यंत्रणांनी 1 जून ते 30 सप्टेंबर या मान्सून कालावधीत नियंत्रण कक्ष 24 तास कार्यरत ठेवावीत. हवाई मार्गाने शोध व बचाव कार्य करावयाची आवश्यकता भासल्यास जिल्ह्याच्या संपूर्ण क्षेत्रफळाचे अक्षांश, रेखांश आणि स्थायी व अस्थायी आपत्तकालीन हेलीपॅडची माहिती स्थानिक पातळीवरुन तहसिलदारांना 25 मे पूर्वी पाठवावी. पाटबंधारे विभागाने गोदावरी व इतर नदी पाणी पातळीचा धोका, इशारा पातळीबाबत उपाययोजना करतांना सर्व खात्यात समन्वय ठेवून धरणनिहाय समन्वय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी.  तहसीलस्तरावर मान्सुन पूर्व तयारीची आढावा बैठक वेळीच आयोजित करुन पूर परिस्थिती प्रतिबंधक कामे मान्सून पूर्वी पूर्ण करावीत आणि स्थानिक शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे चालू मोबाईल संपर्क अद्यावत करावीत. जिल्ह्यात 80 मंडळातील पर्जन्यमापक यंत्र कार्यरत असून ते सुस्थितीत असेल याची खात्री करुन आवश्यक असल्यास पर्जन्यमापक यंत्र त्वरीत खरेदी करावे. शासन निर्णयाप्रमाणे आपतग्रस्तांना योग्य मदत झाली पाहिजे. दरवर्षी होणाऱ्या विजपातामुळे होणारे मृत्यू कमी करण्यासाठी जनजागृती आणि बचाव कार्याचे रंगीत प्रशिक्षण पूर्ण करावे. सर्व यंत्रणांनी समन्वय ठेवून आपत्ती निवारणाची कामे सक्षमपणे पार पाडावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. डोंगरे यांनी यावेळी दिले.
प्रारंभी निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष वेणीकर यांनी आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाबाबत व केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती दिली. तसेच संबंधीत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत केलेल्या उपाय योजनांची माहिती दिली.
नांदेड जिल्ह्याचे एकुण वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान 955.55 मि.मी. एवढे असून मागील पाच वर्षात सन 2014 मध्ये 45 टक्के, सन 2015 - 48 टक्के, सन 2016 - 113 टक्के, सन 2017 - 67 टक्के, सन 2018 मध्ये 81 टक्के पर्जन्यमानाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यात गोदावरी, पैनगंगा, मांजरा, आसना, लेंडी, कयाधू, मनार या प्रमुख नद्या असून तालुकानिहाय पूरप्रवण गावांची संख्या नांदेड-46, अर्धापूर-9, मुदखेड- 10, लोहा-9, कंधार-17, किनवट-31, माहूर-7, हिमायतनगर-16, भोकर-14, हदगाव-23, उमरी-17, देगलूर-27, मुखेड-36, बिलोली-18, नायगाव-39, धर्माबाद-18 अशी एकुण 337 गावे आहेत, अशीही माहिती यावेळी देण्यात आली.   
000000


संवाद सेतू: एकमेकांना देऊ साथ, दुष्काळाशी करु दोन हात!
मुख्यमंत्र्यांचा 6 दिवसांत 27,449 लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांशी संवाद
6 दिवस, 22 जिल्हे, 139 तालुक्यांतील 27,449 लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांचा सहभाग. मुख्यमंत्र्यांचे 884 सरपंचांशी प्रत्यक्ष संभाषण.
·        व्हॉटसअ‍ॅपवर तक्रारींसाठी 17 क्रमांक उपलब्ध, व्हॉटसअ‍ॅपवरून 13 मे 2019 पर्यंत 4,451 तक्रारी प्राप्त. प्रत्यक्ष दुष्काळाशी संबंधित तक्रारी 2,359.
            मुंबई, दि. 15:तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर केल्यास गतिमान प्रशासनातून नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कसा हातभार लागू शकतो, याची यथार्थ प्रचिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘संवादसेतू’ या उपक्रमातून आली आहे. महाराष्ट्राला दुष्काळाच्या झळा सहन कराव्या लागत असताना, मुख्यमंत्र्यांनी मागील 6 दिवसांत तब्बल 27 हजार 449 लोकप्रतिनिधी-अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधून अडचणी जाणून घेतल्या. त्यावर प्रशासनाला कार्यवाहीचे निर्देश देतानाच प्रत्येक तक्रारीचे यथायोग्य निवारण करण्याची व्यवस्थाही उभारली.
            गेले 6 दिवस ऑडिओ ब्रिजच्या माध्यमातून 22 जिल्ह्यांतील 139 तालुक्यांपर्यंत मुख्यमंत्र्यांना पोहोचता आले. या 22 जिल्ह्यांमध्ये औरंगाबाद, नांदेड, जालना, उस्मानाबाद, बीड, परभणी, अहमदनगर,नाशिक, धुळे, जळगाव, बुलडाणा, सातारा, पुणे, सांगली, सोलापूर, चंद्रपूर, अमरावती, यवतमाळ, हिंगोली,वर्धा, नागपूर, वाशीम यांचा समावेश आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्रपणे हा संवादसेतू उपक्रम आयोजित करण्यात आला. ऑडिओ ब्रिज या आधुनिक तंत्रामुळे एकाचवेळी संपूर्ण जिल्ह्यातील संबंधित यंत्रणेशी संवाद साधणे शक्य होत असल्याने कमी कालावधीत इतक्या व्यापक प्रमाणावर संपर्क साधून जलदगतीने दुष्काळ निवारणाच्या कामांचा आढावा घेणे शक्य झाले.
            या उपक्रमामध्ये मुख्यमंत्री जेव्हा प्रत्यक्ष सरपंचांशी संवाद साधत होते, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांसोबत राज्याचे मुख्य सचिव, दुष्काळी उपाययोजनांशी संबंधित खात्यांचे प्रधान सचिव इत्यादी अधिकारी या बैठकीत हजर होते. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, ग्रामसेवक हे सारे ऑडिओ ब्रिजवर उपलब्ध असत. अनेक पालक सचिवांनीही संबंधित जिल्ह्यांतून या आढाव्यात सहभाग नोंदवला. त्यामुळे संबंधित सरपंचांनी मांडलेली तक्रार एकाचवेळी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पालक सचिव आणि स्थानिक प्रशासनाचे अधिकारी ऐकू शकत होते. या तक्रारींवर मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ दिलेले निर्देशही त्याचवेळी प्रत्यक्ष सरपंचांपर्यंतही पोहोचत होते.
            या उपक्रमातून 884 सरपंच थेट मुख्यमंत्र्यांशी बोलले आणि त्यांनी आपल्या समस्या मोकळेपणाने मांडल्या. ज्यांना संवादात सहभागी होता आले नाही, त्यांच्यासाठी विविध व्हॉटस्‌अ‍ॅप क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आले. या 22 जिल्ह्यांना एकूण 17 व्हॉटस्‌अ‍ॅप क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आले. या व्हॉटसअ‍ॅपच्या माध्यमातून 13 मे 2019 पर्यंत सुमारे 4 हजार 451 तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यातील प्रत्यक्ष दुष्काळाशी संबंधित 2 हजार 359 तक्रारी होत्या.
            या प्रत्येक तक्रारीचे निवारण करण्यासाठीही एक वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यपद्धती अवलंबविण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक स्वतंत्र एक्सल शीट तयार करण्यात आले आहे. त्यात प्राप्त झालेली तक्रार,मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले निर्देश, स्थानिक प्रशासनाने केलेली कार्यवाही असा प्रत्येक जिल्ह्यातील दुष्काळी उपाययोजनांबाबतचा अहवाल हा थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाला सादर करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयात या प्रत्येक तक्रारीच्या निवारणासाठी पाठपुरावा करण्याची यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे. याशिवाय जे प्रश्न धोरणात्मक बाबींशी निगडित आहेत, त्यावरही निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येत आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने ‘एकमेकांना देऊ साथ-दुष्काळाशी करु दोन हात’ हा उद्देश यातून साध्य करण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करत आहे.
००००

Tuesday, May 14, 2019


वृ.वि.1027                                                                               वैशाख -19/1941 (सायं.6.05 वा.)
दि. 14 मे, 2019
मुंबई/नांदेड/ऑडिओ ब्रीज/दुष्काळ आढावा
टँकरद्वारे नियमित व पुरेसा पाणी पुरवठा करण्याचे
मुख्यमंत्र्यांच्या ऑडिओ ब्रीजद्वारे प्रशासनास सूचना
नागरिकांशी अधिकाधिक संवाद साधून
परिणामकारकपणे दुष्काळी उपाययोजना राबवाव्यात
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 14 : दुष्काळ निवारणासाठी प्रशासनाने सतर्क राहून कार्यवाही करावी. ज्या ठिकाणी टँकर सुरू आहेत, तेथील मागणीनुसार नियमित व योग्य प्रमाणात पाणी पुरविण्यात यावे. नागरिकांकडून कोणतीही तक्रार येणार नाहीत याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले. तसेच दुष्काळी उपाययोजना करताना प्रशासनाने नागरिकांशी अधिकाधिक संवाद ठेवावा. प्रशासनाने लोकांमध्ये राहून उपाययोजना केल्यास त्या अधिक परिणामकारकतेने राबविता येतील, त्यादृष्टीने जिल्हा प्रशासनाला मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सूचना दिल्या.
नांदेड जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील सरपंचाशी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज ऑडिओ ब्रिजद्वारे संवाद साधला. या संवाद सेतूच्या माध्यमातून सुमारे 20 हुन अधिक सरपंचाच्या तक्रारी व सूचना ऐकून घेतल्या. या सूचनांची नोंद स्थानिक प्रशासन घेत असून त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांना देण्यात आल्या असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
मुखेड तालुक्यातील सरपंच ज्योती चव्हाण यांनी केलेल्या वाढीव टँकर व चारा छावणीच्या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, पाणी टंचाई असलेल्या गावांमध्ये मागणीनुसार टँकर सुरू करावेत. तसेच जेथे वाढीव टँकरची मागणी आहे, त्या ठिकाणी पाहणी करून तत्काळ कार्यवाही करावी. आवश्यक तेथे चारा छावणी सुरू करण्यात यावी.
मुखेड तालुक्यातील दत्तात्रय करणे, श्री. जगताप, मुकिंदा मारकवाड, बाबूराव दस्तुरे, लक्ष्मण पाटील, बालाजी पाटील या सरपंचांनी केलेल्या मागणीवर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, सन 2018 च्या लोकसंख्येनुसार जनावरांची संख्या लक्षात घेऊन टँकर सुरू करण्यात यावेत. टँकरच्या फेऱ्या नियमित होतील, याकडे गट विकास अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे. दुरुस्ती अभावी बंद पडलेल्या पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यासंदर्भात योग्य ती पावले प्रशासनाने उचलावीत. पाणी पुरवठा योजनांची अपूर्ण कामे तातडीने मार्गी लावावीत. नांदेड जिल्ह्यात रोहयोतून सध्या 942 कामे सुरू असून 19 हजार 584 कामे शेल्फवर आहेत. त्यामुळे आवश्यक तेथे रोहयोची कामे सुरू करावीत. 
उमरी तालुक्यातील सुरेखा बालाजी डांगे, शिवाजी शंकर पांचाल या सरपंचांनीही गावातील दुष्काळसंबंधीत समस्यां मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांना सांगितल्या.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, सरपंचांनी केलेल्या तक्रारींची तत्काळ दखल घेऊन जिल्हा प्रशासनाने त्यावर कार्यवाही करावी. तसेच दुष्काळाशी संबंधित तक्रारी व सूचनांसाठी सरपंचांना व्हॉटसअप क्रमांक देण्यात आला आहे. त्यावरील तक्रारीचीही दखल घेऊन जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणांनी संवेदनशीलपणे कामे करावीत.
नांदेड जिल्ह्यासाठी केलेल्या उपाययोजना
नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड, देगलूर व उमरी या 3 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला असून तीनही तालुक्यातील गावांची संख्या 306 इतकी आहे. दुष्काळ घोषित केलेल्या मुखेड तालुक्यात 51 टँकर,  देगलूर 2 टँकर उमरी तालुक्यामध्ये 1 टँकर सुरू आहे.
जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ आज अखेर  11 विंधण विहिरी, 869 विहिरींचे व बोअरवेलचे  अधिग्रहण  करून पाणी पुरवठा सुरळीत ठेवण्याची दक्षता घेण्यात आली आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या नळ पाणीपुरवठा योजनांची 1.83 कोटी रुपये इतक्या विद्युत देयकांची रक्कम महावितरण कंपनीस वीज बिलापोटी देण्यात आली आहे व या योजनांचा विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे.
दीड लाख शेतकऱ्यांना 86.91 कोटींचा दुष्काळ निधी वाटप
नांदेड जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त तीन तालुक्यातील  1 लाख 55 हजार 741 शेतकऱ्यांना 86.91 कोटी रुपये दुष्काळ निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. नांदेड जिल्ह्यातील एकूण 10 लाख 92 हजार 600 शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेतंर्गत नोंदणी केली होती. आतापर्यंत 37 हजार 378 इतक्या पात्र शेतकऱ्यांना 17.34 कोटी रुपयांची इतकी रक्कम अदा करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेतंर्गत नोंदणी केलेल्या ल 2.52 लाख शेतकऱ्यांपैकी 1.13 लाख शेतकऱ्यांना पहिल्या हप्त्यापोटी एकूण 22.52 कोटी रुपये इतके अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 942 कामे सुरू असून त्यावर 13 हजार 512 मजूर काम करत आहेत. रोहयोमधून इतर 28 प्रकारच्या कामांनाही मंजुरी देण्यात  आली आहेत.
यावेळी मुख्य सचिव अजोय  मेहता, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल,  जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजेनिंबाळकर, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह आदी उपस्थित होते.
००००
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/14.5.2019
वृ.वि.1029                                                                               वैशाख -19/1941 (सायं.6.35 वा.)
दि. 14 मे, 2019
मुंबई/टंचाई आढावा/ऑडिओ ब्रीज
टँकरद्वारे नियमित व पुरेसा पाणी पुरवठा करण्याचे
मुख्यमंत्र्यांच्या ऑडिओ ब्रीजद्वारे प्रशासनास सूचना
नागरिकांशी अधिकाधिक संवाद साधून
परिणामकारकपणे दुष्काळी उपाययोजना राबवाव्यात
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 14 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नांदेड, हिंगोली, वर्धा, नागपूर व वाशिम जिल्ह्यातील सरपंचांशी ऑडिओ ब्रीज यंत्रणेद्वारे संवाद साधूनदुष्काळी उपाययोजना करताना प्रशासनाने नागरिकांशी अधिकाधिक संवाद ठेवावा. प्रशासनाने लोकांमध्ये राहून उपाययोजना केल्यास त्या अधिक परिणामकारकतेने राबविता येतील, त्यादृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला सूचना दिल्या.
गेल्या सहा दिवसांपासून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी हे राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील सरपंच, ग्रामसेवक यांच्यासह जिल्हास्तरावरील जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी संवाद साधत आहेत. आज नांदेड, हिंगोली, वर्धा, नागपूर व वाशिम या पाच जिल्ह्यातील साधारण शंभरहून अधिक सरपंचांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अडचणी, तक्रारींची दखल घेऊन त्याचे तत्काळ निवारण करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनास मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. तसेच या जिल्ह्यांतील सरपंचांच्या तक्रारी ऐकून घेण्यासाठी एक व्हॉटसअप क्रमांकही देण्यात आला आहे. या क्रमांकावर दुष्काळाशी संबंधित आलेल्या तक्रारींवरही तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
नागपूर जिल्ह्यातील सरपंचांनी नदी-नाले, विहिरींमधील गाळ काढण्याची मागणी केली. त्यावर संबंधित गावांचा समावेश गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेत करून नदी/नाला खोलीकरण, विहिरी व तलावातील गाळ काढण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच नांदेड जिल्ह्यात ज्या ठिकाणी टँकर सुरू आहेत, तेथील मागणीनुसार नियमित व योग्य प्रमाणात पाणी पुरविण्यात यावे. नागरिकांकडून कोणत्याही तक्रारी येणार नाहीत याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.
हिंगोली जिल्ह्यातील विशेष दुरुस्ती अंतर्गत जुन्या झालेल्या नळपाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती करून पाणी पुरवठा सुरळीत करावा. राष्ट्रीय पेयजल व मुख्यमंत्री पेयजल योजनेत समावेश झालेल्या गावांमधील कामासाठी निधीची कमतरता नसून ही कामे तत्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
वर्धा जिल्ह्यात आवश्यकता असेल तेथे विंधण विहिरींचे अधिग्रहण करून सुरळीत पाणी पुरवठा करण्यात यावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच जुन्या पाणी पुरवठा योजनांना पाईपलाईन करणे, विशेष दुरुस्तीमधील कामे पूर्ण करणे आदी सूचनाही त्यांनी दिल्या.
ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स व रोहयो कामांचे नियोजन करुन प्रशासनाने नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशा सूचना ‍मुख्यमंत्र्यांनी वाशिम जिल्हा प्रशासनाला दिल्या. यावेळी वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड तालुक्यातील सरपंचांनी गावातील टँकर, पाण्याच्या टाक्या, चारा छावण्या, प्रलंबित पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, रोहयोची कामे अशा विविध मुद्द्यांवर मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधत परिस्थितीची माहिती दिली. त्याची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी यांना तातडीच्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
जेथे गरज असेल तिथे रोजगार हमीची कामे मिळतील याकडे जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी लक्ष द्यावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 2018 ची लोकसंख्या विचारात घेऊन त्याप्रमाणे टँकरचा पाणी पुरवठा वाढविण्यात यावा. टंचाई संदर्भात तातडीच्या बाबींवर 48 तासांच्या आत निर्णय घेऊन कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच आजच्या संवादात सरपंचांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना दिल्या.
0000

मुख्यमंत्री की ऑडिओ ब्रिज के द्वारा टैंकर से
नियमित एवं पर्याप्त पानी की आपूर्ति करने की प्रशासन को सूचना
नागरिकों से अधिकाधिक संवाद साधकर
प्रभावपूर्ण ढंग से सूखे की उपाययोजना चलाए
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 14 : सूखा निवारण के लिए प्रशासन सतर्क रहकर कार्यवाही करें। जिन जगहों पर टैंकर शुरू है, वहाँ मांग के अनुसार नियमित एवं योग्य मात्रा में  पानी पहुंचाया जाए। नागरिकों की ओर से किसी भी प्रकार की शिकायत न आए इस बात की ओर ध्यान देने के निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज यहाँ पर दिए। साथ ही सूखे की उपाययोजना लागू करते समय प्रशासन ने नागरिकों से अधिकाधिक संवाद किया जाए। प्रशासन ने लोगों के बीच रहकर उपाययोजना चलाने पर वह अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से चलाई जा सकती है, इस दृष्टि से जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री ने इस दौरान सूचना दी।
नांदेड जिले के सूखाग्रस्त तहसील के सरपंचों से मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस ने आज ऑडिओ ब्रिज के द्वारा संवाद साधा। इस संवाद सेतू के माध्यम से तकरीबन 20 से अधिक सरपंचों की शिकायतें एवं सुझाव सुने। इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि इन सुझावों की स्थानीय प्रशासन दखल ले रहा है और उस पर तत्काल कार्यवाही करने की सूचना उन्हें दी गई है।
मुखेड तहसील के सरपंच ज्योति चव्हाण ने की हुई अधिक टैंकर और चारा छावनियों की मांग के संदर्भ में मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस ने कहा कि  पानी की किल्लत जिन गांवों में है, वहाँ मांग के अनुसार टैंकर शुरू करें। साथ ही जहां पर अधिक टैंकर की मांग है, वहाँ निरीक्षण कर  तत्काल कार्यवाही करें। साथ ही आवश्यक वहाँ पर चारा छावणी शुरू की जाए।
मुखेड तहसील के दत्तात्रय करणे, श्री. जगताप, मुकिंदा मारकवाड, बाबूराव दस्तुरे, लक्ष्मण पाटिलल, बालाजी पाटिल इन सरपंचों ने की हुई मांग पर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस ने कहा कि वर्ष 2018 की जनसंख्या के अनुसार एवं मवेशियों की संख्या को ध्यान में  रखकर टैंकर शुरू किया जाए। टैंकर की फेरी नियमित होगी, इस ओर गट विकास अधिकारियों ने ध्यान देना चाहिए।  दुरुस्ती के अभाव में बंद पड़ी हुई जलापूर्ति योजनाएं शुरू करने के संदर्भ में योग्य वह कार्यवाही प्रशासन की ओर से की जाए। जलापूर्ति  योजनाओं के अधूरी काम तत्काल पूरी करें। नांदेड जिले के रोहयो के वर्तमान में 942 काम शुरू है और 19 हजार 584 काम शेल्फ पर है। इसलिए आवश्यक वहाँ पर रोहयो के काम शुरू किए जाएँ।
उमरी तहसील के सुरेखा बालाजी डांगे, शिवाजी शंकर पांचाल इन सरपंचों से गाँव के सूखा संबंधित समस्याएं मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस के समक्ष रखी।
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस ने कहा कि सरपंचों ने की हुई शिकायतों की ओर तत्काल ध्यान देते हुए जिला प्रशासन की ओर से इस पर कार्यवाही की जाए। साथ ही सूखे से संबंधित शिकायतें एवं सुझाव तथा सूचनाओं के लिए सरपंचों को व्हॉटसअप क्रमांक दिया गया है। इस पर प्राप्त शिकायतों की दखल लेते हुए जिला प्रशासन, जिला परिषद की व्यवस्था ने संवेदनशील पद्धति से काम करना चाहिए।
नांदेड जिले के लिए की गई उपाययोजनाएं
नांदेड जिले के मुखेड, देगलूर और उमरी इन 3 तहसीलों में सूखा घोषित किया गया है और इन तीनों तहसील के गांवों की संख्या 306 है। सूखा घोषित किए गए मुखेड तहसील में 51 टैंकर,  देगलूर 2 टैंकर, उमरी तहसील में 1 टैंकर शुरू है।
जिले में पीने के पानी की किल्लत के निवारणार्थ आज आखिर 11 बोरवेल्स (विंधन विहिरी), 869 कुओं एवं बोरवेल्स का अधिग्रहण कर जलापूर्ति सुचारु रूप से रखने के लिए दक्षता ली गई है। पीने के पानी की नल जलापूर्ति योजनाओं की 1.83 करोड़ रुपए इतनी विद्युत देयकों की रकम महावितरण कंपनी को विद्युत बिल के रूप में दी गई है। इन योजनाओं की विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से की गई है।
डेढ़ लाख किसानों को  86.91 करोड़ रूपए सूखा निधि वितरित
नांदेड जिले के सूखाग्रस्त तीन तहसील के  1 लाख 55 हजार 741 किसानों को  86.91 करोड़  रुपए सूखा निधि का वितरण किया गया है। नांदेड जिले के कुल 10,92,600 किसानों ने पीक बीमा योजना के अंतंर्गत पंजीकरण किया था। अब तक 37,378  पात्र किसानों को 17.34 करोड़ रूपए इतनी रकम अदा की गई है।
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना के अंतंर्गत पंजीकरण किए गए 2.52 लाख किसनों में से 1.13 लाख किसानों को पहली किस्त के रूप में कुल 22.52 करोड़ रूपए अर्थसहायता दी गई है। शेष किसानों को इस योजना का लाभ देने की कार्यवाही शुरू है।
इसके अलावा जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना के अंतर्गत 942 कार्य शुरू है और वहाँ पर 13 हजार 512 मजदूर काम कर रहे है। रोहयो के अन्य 28 प्रकार के कामों को मंजूरी भी दी गई है।
इस दौरान मुख्य सचिव अजोय  मेहता, पानी आपूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल,  जलसंधारण विभाग के सचिव एकनाथ डवले, मदद एवं पुनर्वसन विभाग के सचिव किशोर राजे निंबालकर, सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय के सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह आदि उपस्थित थे।
००००
टैंकर के द्वारा नियमित एवं पर्याप्त जलापूर्ति करने की
मुख्यमंत्री की ऑडिओ ब्रिज के द्वारा प्रशासन को सूचना
नागरिकों से अधिकाधिक संवाद साधकर
प्रभावपूर्ण ढंग से सूखे की उपाययोजना चलाए
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 14 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज नांदेड, हिंगोली, वर्धा, नागपुर और वाशिम जिले के सरपंचों से ऑडिओ ब्रिज के द्वारा संवाद साधकर सूखे  पर उपाययोजन करते हुए प्रशासन ने नागरिकों से अधिकाधिक संवाद रखकर  एवं प्रशासन ने लोगों के बीच  रहते हुए उपाययोजना चलाने पर वह अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से चलाई जा सकती है, इस दृष्टि से मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को सूचना दी।
पिछले छह दिनों से मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस राज्य के सूखाग्रस्त तहसील के सरपंच, ग्रामसेवक समेत जिलास्तर के जिलाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से संवाद साध रहे है। आज नांदेड, हिंगोली, वर्धा, नागपुर और वाशिम इन पाँच जिलों में साधारणत: सौं से अधिक सरपंचों से सीधा संवाद साधकर उनकी समस्याएँ,  शिकायतों पर ध्यान देते हुए तत्काल निवारण करने की सूचना जिला प्रशासन को दी। साथ ही इन जिलों में सरपंचों की शिकायतों को सुनने के लिए एक व्हॉटसअप क्रमांक भी दिया गया है। इस क्रमांक पर सूखे से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही करने की सूचना मुख्यमंत्री ने संबधितों को दी है।
नागपुर जिले के सरपंचों ने नदी-नाले, कुओं का गाद निकालने की मांग की। इस पर संबंधित गांवों को  गादमुक्त धरण, गादयुक्त शिवार योजना में शामिल कर नदी/नाले के गहराई बढ़ाने, कुओं और तालाबों का गाद निकालने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। साथ ही नांदेड जिले में जिन जगहों पर टैंकर शुरू है, वहाँ पर मांग के अनुसार नियमित एवं उचित मात्र में पानी उपलब्ध किया जाए। नागरिकों की ओर से किसी भी प्रकार की शिकायत न आए इस ओर ध्यान देने के निर्देश भी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस ने दिए।
हिंगोली जिले के विशेष दुरुस्ती के अंतर्गत पुरानी हुई नल जलापूर्ति योजनाओं की दुरुस्ती कर जलापूर्ति सुचारु रूप से करें। राष्ट्रीय पेयजल और मुख्यमंत्री पेयजल योजना में शामिल की गई  गाँव के कामों के लिए निधि की कमी नहीं है, इसलिए यह काम तत्काल पूरे करने के निर्देश इस दौरान उन्होंने दिए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्धा जिले में आवश्यकता के अनुसार वहाँ पर बोरवेल्स (विंधण विहिरीं) का अधिग्रहण कर सुचारु रूप से जलापूर्ति की जाए। साथ ही पुरानी जल आपूर्ति योजनाओं की पाईपलाईन करना, विशेष दुरुस्ती के काम पूरे करना आदि प्रकार की सूचनाएँ भी उन्होंने दी।
इसके अलावा ग्रामीणों की मांग के अनुसार पीने के पानी के टैंकर्स और रोहयो के कामों का नियोजन कर प्रशासन ने नागरिकों को धीरज देने की सूचना ‍मुख्यमंत्री ने वाशिम जिला प्रशासन को दी।
इस दौरान वाशिम जिले के रिसोड तहसील के सरपंचों ने गाँव के टैंकर, पानी की टंकियां, चारा छावनियां, प्रलंबित जलापूर्ति योजनाओं की दुरुस्ती, रोहयो के काम ऐसे विविध विषयों पर मुख्यमंत्री से संवाद साधकर परिस्थिति की जानकारी दी। इस ओर ध्यान देते हुए जिलाधिकारी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारियों ने तत्काल उपाययोजना करने की सूचना मुख्यमंत्री ने दी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जहां पर आवश्यकता है, वहाँ रोजगार हमी के काम मिल सकते है क्या, इस ओर जिलाधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ध्यान दें। वर्ष  2018 की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उस तरह से टैंकर की फेरी बढ़ाई जाए। किल्लत के संदर्भ में तत्काल विंदुओं पर 48 घंटों के अंदर निर्णय लेकर कार्यवाही की जाए। साथ ही आज के संवाद में सरपंचों की ओर से रखे रखे मुद्दों पर तत्काल कार्यवाही करने की सूचना भी मुख्यमंत्री ने इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों को दी।
0000
CM directs administration to supply sufficient and regular water through tankers
Implement drought relief measures by establishing dialogue with people- CM Devendra Fadanvis

Mumbai, May 14: The administration should remain alert and take steps to provide relief in drought affected areas. Water should be supplied regularly and in sufficient quantity through tankers on demand. Care should be taken to see that no complaint is received from the citizens, said Chief Minister Devendra Fadanvis here on Tuesday.
He said that while implementing drought relief measures the administration should constantly hold dialogue with the people. The measures implemented with the involvement of people will be more effective, he directed the district administration.
The Chief Minister interacted with the sarpanchs of Nanded district through audio bridge system today. He listened to the complaints and suggestions of the nearly 20 plus sarpanchs. He said that the local administration is taking cognizance of these complaints and suggestions and taking action on them. Directions to this effect have been issued to the administration, he said.
IN response to the demand from Jyoti Chavhana, sarpanch from Mukhed Taluka about more tanker and fodder camp, Chief Minister Fadanvis said that tanker should be pressed in service in villages facing water scarcity. Where there is demand for more tankers that should be examined and immediate action should be taken. The fodder camps should be started wherever necessary.
On the demand from Dattatreya Karne, Jagtap, Mukinda, Marakwad, Baburao Daasture, Lakshman Patil and Balaji Patil, all sarpanchs from Mukhed taluka, the CM said that tankers should be pressed in service taking the 2018 population and that of animals. Gat Vikas Adhikaris should monitor the regularity of the trips of the tankers. The administration should take steps to restart the closed water supply schemes and incomplete schemes should be completed at the earliest. 942 EGS works are currently going on in Nanded district and 19584 works are on shelf. They can be started as per the need.
Surekha Balaji Dange, Shivaji Shankar Panchal, sarpanch from Umri taluka also share the problems related to drought in their villages with the Chief Minister.
            CM Fadanvis said that district administration should take cognizance of the complaints and suggestions of the sarpanchs and take action on them. The sarpanchs are given a WhatsApp no. and the district administration and zilla parishad should act on the complaints and suggestion received on that number.
Measures taken in Nanded District
Three talukas – Mukhed, Deglur and Umri – of Nanded district are declared drought hit. The number of villages in these talukas is 306. For regular water supply 51 tankers in Mukhed, 2 in Deglur and one tanker is pressed in service in Umri taluka.
To over come the water scarcity 11 ‘Vindhan’ wells, 869 wells and borewell have been acquisitioned to ensure regular water supply. Rs 1.83 crore have been paid towards pending bills of the tap water supply schemes and power supply is resumed.
Rs 86.91 crore drought fund distributed to 1.5 lakh farmers
Rs 86.91 crore has been distributed to 155,741 farmers in three drought affected talukas in Nanded district. A total of 10,92,600 farmers have registered under the crop insurance scheme in the district. Till now, 37378 eligible farmers are paid Rs 17.34 crore.
Under the PM Kisan Sanman Yojana, 2.52 lakh farmers have enrolled out of them 1.13 lakh farmers were given Rs 22.52 crore towards the first instalment. Process to pay the remaining farmers is underway.
Under the MNREGA 942 works are going on in the district employing 13512 workers. Approval is granted to other 28 works under the EGS.
The meeting was prominently attended by State Chief Secretary Ajoy Mehta, Additional Principal Secretary of Water Supply department Shyam Lal Goyal, Secretary of Water Conservation and EGS Eknath Davle, Secretary of Information and PR Directorate Brijesh Singh, Relief and Rehabilitation Secretary Kishorraje Nimbalkar and other senior officers.
0000
CM directs administration to supply sufficient and regular water through tankers
Implement drought relief measures by establishing dialogue with people- CM Devendra Fadanvis
Mumbai, May 14: The administration should remain alert and take steps to provide relief in drought affected areas. Water should be supplied regularly and in sufficient quantity through tankers on demand. Care should be taken to see that no complaint is received from the citizens, said Chief Minister Devendra Fadanvis here on Tuesday.
He said that while implementing drought relief measures the administration should constantly hold dialogue with the people. The measures implemented with the involvement of people will be more effective, he directed the district administration.
The Chief Minister interacted with the sarpanchs of Nanded district through audio bridge system today. He listened to the complaints and suggestions of the nearly 20 plus sarpanchs. He said that the local administration is taking cognizance of these complaints and suggestions and taking action on them. Directions to this effect have been issued to the administration, he said.
IN response to the demand from Jyoti Chavhana, sarpanch from Mukhed Taluka about more tanker and fodder camp, Chief Minister Fadanvis said that tanker should be pressed in service in villages facing water scarcity. Where there is demand for more tankers that should be examined and immediate action should be taken. The fodder camps should be started wherever necessary.
On the demand from Dattatreya Karne, Jagtap, Mukinda, Marakwad, Baburao Daasture, Lakshman Patil and Balaji Patil, all sarpanchs from Mukhed taluka, the CM said that tankers should be pressed in service taking the 2018 population and that of animals. Gat Vikas Adhikaris should monitor the regularity of the trips of the tankers. The administration should take steps to restart the closed water supply schemes and incomplete schemes should be completed at the earliest. 942 EGS works are currently going on in Nanded district and 19584 works are on shelf. They can be started as per the need.
Surekha Balaji Dange, Shivaji Shankar Panchal, sarpanch from Umri taluka also share the problems related to drought in their villages with the Chief Minister.
            CM Fadanvis said that district administration should take cognizance of the complaints and suggestions of the sarpanchs and take action on them. The sarpanchs are given a WhatsApp no. and the district administration and zilla parishad should act on the complaints and suggestion received on that number.
Measures taken in Nanded District
Three talukas – Mukhed, Deglur and Umri – of Nanded district are declared drought hit. The number of villages in these talukas is 306. For regular water supply 51 tankers in Mukhed, 2 in Deglur and one tanker is pressed in service in Umri taluka.
To over come the water scarcity 11 ‘Vindhan’ wells, 869 wells and borewell have been acquisitioned to ensure regular water supply. Rs 1.83 crore have been paid towards pending bills of the tap water supply schemes and power supply is resumed.

Rs 86.91 crore drought fund distributed to 1.5 lakh farmers
Rs 86.91 crore has been distributed to 155,741 farmers in three drought affected talukas in Nanded district. A total of 10,92,600 farmers have registered under the crop insurance scheme in the district. Till now, 37378 eligible farmers are paid Rs 17.34 crore.
Under the PM Kisan Sanman Yojana, 2.52 lakh farmers have enrolled out of them 1.13 lakh farmers were given Rs 22.52 crore towards the first instalment. Process to pay the remaining farmers is underway.
Under the MNREGA 942 works are going on in the district employing 13512 workers. Approval is granted to other 28 works under the EGS.
The meeting was prominently attended by State Chief Secretary Ajoy Mehta, Additional Principal Secretary of Water Supply department Shyam Lal Goyal, Secretary of Water Conservation and EGS Eknath Davle, Secretary of Information and PR Directorate Brijesh Singh, Relief and Rehabilitation Secretary Kishorraje Nimbalkar and other senior officers.
0000
CM directs administration to provide regular and sufficient water supply through tankers
Implement effective measures for drought relief by discussing with citizens- CM
Mumbai, May 14: Chief Minister Devendra Fadanvis today interacted with sarpanchs of Nanded, Hingoli, Wardha, Nagpur and Washim districts through audio bridge system and directed the administration to keep maximum contacts with the citizens to overcome drought situation. The drought relief measures can be effectively implemented with the people’s participation. The Chief Minister gave directions to the administration in this regard.
The Chief Minister is constantly in contact with the sarpanchs, gram sevaks, district collectors, ZP CEOs, in the drought affected districts for the past six days. Today he interacted with over 100 sarpanchs of Nanded, Hingoli, Wardha, Nagpur and Washim and directed the district administration to take immediate action on their complaints and suggestions. A WhatsApp number is given to the sarpanchs of these districts for registering their complaints and suggestions. The Chief Minister directed the administration to take immediate action on the complaints received on this WhatsApp number.
 The sarpanchs of Nagpur district demanded to remove the silt from rivers and nullahs. On this the CM directed the administration to include these villages in “Gaalmukta Dharan – Gaalyukta Shivar” scheme to extract the silt from river beds, nullahs, tanks and wells. Similarly, in Nanded district, the CM directed to provide regular and sufficient water supply to villages on demand and take care to to see that no complaints are received.
He also directed the administration in Hingoli district to repair tap water supply schemes under special repair plan. There is no dearth of funds for National Drinking Water and Chief Minister’s Drinking Water supply schemes, he said and directed the administration to immediately complete these works.
            The CM also said that water supply in Wardha district should be regularized wherever necessary by acquisitioning ‘Vindhan’ wells. Work of laying pipeline for old schemes and completing works under special repair schemes should be completed soon, he said.
The Chief Minister directed the Washim district administration to plan the supply of water through tankers on demand and provide relief to people. Sarpanchs from Risod taluka of Washim district shared their difficulties regarding tankers, water tanks, fodder camps, pending repairs of water supply schemes, EGS works, and other issues. Taking cognizance of these the district collectors, ZP CEO, Tahsildar, Gat Vikas Adhikari should take immediate steps to resolve them, the Chief Minister said.
The CM also directed the administration to see that the EGS works are available wherever needed. Water supply should be increased considering 2018 population. Quick decision should be taken within 48 hours on issues of scarcity and action should be taken on them. The Chief Minister also directed the administration officials to initiate action on issues placed by the sarpanchs today during the interaction.
0000

वृत्त   केंद्रीय पथकाकडुन देमनी शिवारात पाहणी छत्रपती संभाजीनगर, दि.९(जिमाका)- मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या क...