इयत्ता बारावी पुरवणी परीक्षेचे

आवेदन पत्र भरण्याचे आवाहन

नांदेड (जिमाका) दि. 10 :- इयत्ता 12 वीची परीक्षा मार्च-एप्रिल-2022 परीक्षेचा निकाल माहे जून -2022 मध्ये जाहिर झालेला आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत पुरवणी परीक्षा जुलै-ऑगस्ट 2022 मध्ये घेण्यात येणार आहे. इयत्ता 12 वी परीक्षेस पुनर्परीक्षार्थी, नाव नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले खाजगी विद्यार्थी तसेच श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत व तुरळक विषय घेवून प्रविष्ट होणाऱ्या  औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे Transfer of Credit  घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्र ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेस प्रविष्ट होऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षेचे आवेदनपत्र ऑनलाईन पध्दतीने इ. 12 वी साठी www.mahahsscboard.in या संकेतस्थळावर भरावेत, असे आवाहन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे सचिव माणिक बांगर यांनी केले आहे.

शुल्क प्रकार विद्यार्थ्यांनी उच्च माध्य.शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयामार्फत पुनर्परीक्षार्थी , यापूर्वी नाव नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले खाजगी विद्यार्थी (परीक्षेस प्रविष्ठ न झालेले) श्रेणी सुधार व तुरळक विषय घेवून प्रविष्ठ होणारे, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे Transfer of Credit  घेणारे विद्यार्थी ऑनलाईन पध्दतीने आवेदनपत्रे भरावयाच्या तारखा, नियमित शुल्क शुक्रवार 10 जून 2022 ते शुक्रवार 17 जून 2022 अशा आहेत.

उच्च माध्यमिक शाळांनी/कनिष्ठ महाविद्यालयांनी बँकेत चलनाद्वारे शुल्क भरावयाच्या तारखा, शनिवार 18 जून 2022 ते 21 जून 2022, उच्च माध्य.शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयांनी विभागीय मंडळाकडे शुल्क भरल्याच्या चलनासह विद्यार्थ्यांच्या याद्या जमा करावयाची तारीख बुधवार 22 जून 2022 आहे.

या परीक्षेचे आवेदनपत्रे ही ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारण्यात येणार असल्याने विद्यार्थ्यांनी आवेदनपत्रे त्यांच्या उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयांमार्फत भरावी. सर्व उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्राचार्य यांनी ऑनलाइ्रन आवेदनपत्रे भरण्यासाठी पुढील बाबी लक्षात घ्याव्यात .

ऑनलाईन आवेदनपत्र भरताना मार्च-एप्रिल 2022 परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांची या परीक्षेतील माहिती आवेदनपत्रात ऑनलाईन घेता येईल. श्रेणीनुसार करु इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जुलै-ऑगस्ट 2022 व फेब्रुवारी –मार्च 2023 अशा लगतच्या दोनच संधी उपलब्ध राहतील यांची नोंद घ्यावी. नियमित शुल्कासह आवेदनपत्रे सादर केलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क चलनाद्वारेच भरण्यात यावे. सर्व विभागीय मंडळातील उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयांनी प्रचलीत शल्क मंडळाने निश्चित केलेल्या बँकेच्या खात्यामध्ये जमा करुन चलनाची प्रत व विद्यार्थ्यांच्या याद्या दिलेल्या मुदतीच संबंधित विभागीय मंडळाकडे सादर कराव्यात. आवेदनपत्रे नियमित शुल्काने भरावयाच्या तारखांमध्ये कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही असेही प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

0000 

 पॉलिटेक्निक पदविका प्रथम वर्ष प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात

नांदेड (जिमाका) दि. 10 :- शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील  पॉलिटेक्निक पदविका प्रवेश  प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. इयत्ता दहावी परीक्षा दिलेले विद्यार्थी त्यांचा निकाल लागण्यापूर्वीच या प्रवेशासाठी नोंदणी करू शकतील. नोंदणीही ऑनलाइन तसेच प्रत्यक्ष सुविधा केंद्रावर जाऊन करता येऊ शकते. मागील तीन वर्षापासून पदविका प्रवेशासाठी तंत्रशिक्षण संचालनालयाने विद्यार्थी व पालकांसाठी अत्यंत सुलभ अशी प्रवेश प्रक्रिया राबवत आहे. सुविधा केंद्रांवर अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेसाठी कोणतीही फी  आकारली जात नाही. शासकीय तंत्रनिकेतन नांदेड येथे आगामी वर्षातील पदविका प्रवेशासाठी सुविधा केंद्राची तसेच सर्व समुपदेशन केंद्राची सुरुवात झाली असल्याची माहिती संस्थेचे प्राचार्य         डॉ. गोरक्ष गर्जे यांनी दिली आहे.

विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर  प्रत्यक्ष तपासणीसाठी सदरील अर्ज सुविधा केंद्रावर उपलब्ध सर्व मूळ कागदपत्रांसह तपासून निश्चित करून घ्यावा. ई- तपासणी स्वीकारली असल्यास वेळोवेळी ऑनलाईन येणाऱ्या त्रुटीची पूर्तता करावी.

प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे

सर्वसाधारण गटातील विद्यार्थ्यांसाठी जन्म प्रमाणपत्र इयत्ता दहावीचा निर्गम उतारा असणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती जमाती मधील विद्यार्थ्यांसाठी जात प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे. इतर मागास वर्ग विशेष मागासवर्ग तसेच भटक्या जाती व जमाती मधील विद्यार्थ्यांसाठी जात प्रमाणपत्र सोबतच नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र  (मार्च २०२३ पर्यंत चालणारे )असणे आवश्यक आहे. याशिवाय आदिवास प्रमाणपत्र, आवश्यकतेनुसार अपंगाचा दाखला, संरक्षण दलात पालक असल्यास त्याबाबतचे प्रमाणपत्र, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल  प्रवर्गासाठी चे प्रमाणपत्र, अल्पसंख्यांक  यासाठी विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्र. वेगवेगळ्या वर्गवारी अंतर्गत प्रवेशासाठी आवश्यक असणाऱ्या प्रमाणपत्रांची तपशीलवार माहिती प्रवेश पुस्तिकेत दिलेली आहे. सदरील पुस्तिका ऑनलाइन http://www.dtemaharashtrea.gov.in  येथे उपलब्ध आहे असेही शासकीय पॉलिटेक्निक  संस्थेचे प्राचार्य यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

00000

सोमवारी बँक व्यवस्थापकांसाठी एक दिवसाचे प्रशिक्षण 

नांदेड (जिमाका) दि. 10 :- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोती (उमेद) अभियानांतर्गत स्वयं सहायता समूहांना विविध बँकेद्वारे बँक पत पुरवठा करुन देण्यात येतो. राज्य व जिल्हास्तरावर प्रत्येक बँक शाखेला उद्दिष्ट देण्यात येते. हे उद्दिष्ट साध्य व्हावे व बँक व्यवस्थापकांचे सहकार्य प्राप्त होण्यासाठी सोमवार 13 जून 2022 रोजी सकाळी 11 ते सायं. 5 या वेळेत बँक व्यवस्थापकांचे एक दिवशीय प्रशिक्षण जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनाच्या सभागृहात आयोजित केले आहे. या प्रशिक्षणास जिल्ह्यातील सर्व बँक व्यवस्थापकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकुर- घुगे यांनी केले आहे.

 

जिल्हा अभियान व्यवस्थापक गजानन पातेवार‍, जिल्हा अभियान व्यवस्थापक माधव भिसे, प्रशिक्षक दीक्षित सर यांचे या कार्यशाळेत मार्गदर्शन होणार आहे.

00000

 दहा नगरपरिषदेच्या आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर

 

नांदेड (जिमाका) दि. 10 :- एप्रिल 2020 ते मार्च 2022 या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या नांदेड जिल्ह्यातील एकूण 10 नगरपरिषदेच्या सदस्य पदांच्या आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोग यांनी 9 जून 2022 रोजीच्या आदेशान्वये जाहिर केलेला आहे. त्यानुसार नांदेड जिल्ह्यातील नगरपरिषदांच्या सदस्य पदांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम सोमवार 13 जून 2022 रोजी सकाळी 11 वाजता निर्धारीत ठिकाणावर केला जाणार आहे. आरक्षण व सोडत कार्यक्रम पुढील प्रमाणे आहे.

 

देगलूर नगरपरिषदेची सोडत उपविभागीय अधिकारी देगलूर यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरपरिषद येथे,  मुखेड नगरपरिषदेची सोडत जिल्हा पुरवठा अधिकारी नांदेड यांच्या अध्यक्षतेखाली तहसिल कार्यालय मुखेड येथे, बिलोली नगरपरिषदेची सोडत उपविभागीय अधिकारी बिलोली यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरपरिषद कार्यालय बिलोली येथे, कुंडलवाडी नगरपरिषदेची सोडत उपजिल्हाधिकारी रोहयो नांदेड यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरपरिषद कार्यालय कुंडलवाडी येथे, धर्माबाद नगरपरिषदेची सोडत उपविभागीय अधिकारी धर्माबाद यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरपरिषद कार्यालय धर्माबाद येथे, उमरी नगरपरिषदेची सोडत उपविभागीय अधिकारी नांदेड यांच्या अध्यक्षतेखाली तहसिल कार्यालय उमरी येथे, भोकर नगरपरिषदेची सोडत उपविभागीय अधिकारी भोकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरपरिषद कार्यालय भोकर येथे, मुदखेड नगरपरिषदेची सोडतउपजिल्हाधिकारी पुर्नवसन नांदेड यांच्या अध्यक्षतेखाली  तहसिल कार्यालय मुदखेड येथे, हदगाव नगरपरिषदेची सोडत उपविभागीय अधिकारी हदगाव यांच्या अध्यक्षतेखाली नगर परिषद कार्यालय हदगाव येथे, कंधार नगरपरिषदेची सोडत उपविभागीय अधिकारी कंधार यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरपरिषद कार्यालय कंधार येथील नवीन प्रशासकीय इमारत येथे आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम होणार आहे. सर्व संबंधित नगरपरिषद क्षेत्रातील नागरिकांनी या आरक्षण व सोडतीच्या कार्यक्रमास सोडतीच्या ठिकाणी उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले आहे.

 

हिमायतनगर नगरपंचायत आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर

हिमायतनगर नगरपंचायतीच्‍या सदस्‍य पदांच्‍या आरक्षण व सोडतीचा सुधारीत कार्यक्रम  नगरपंचायतीच्‍या सदस्‍य पदांच्‍या आरक्षण सोडतीसाठी (सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिला) तहसिल कार्यालय हिमायतनगर येथे सहा.जिल्‍हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी किनवट यांचे अध्‍यक्षतेखाली आरक्षण व सोडत कार्यक्रम आयोजित करण्‍यात आला आहे. संबंधित नगरपंचायतीच्‍या क्षेत्रातील नागरीकांनी आरक्षण व सोडतीच्‍या कार्यक्रमास सोडतीच्‍या ठिकाणी उपस्थित राहावे, असेही आवाहन केले आहे.

000000

 जिल्ह्यातील नऊ नगरपरिषदांच्या अंतिम प्रभाग रचना,

प्रभाग दर्शक नकाशे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध

नांदेड, (जिमाका) दि. 8 :- राज्य निवडणूक आयुक्त मुंबई यांनी दिलेल्या आदेशान्वये दिलेल्या प्रभाग रचना कार्यक्रमानुसार नांदेड जिल्ह्यातील नगरपरिषदाच्या अंतिम प्रभाग रचना व नकाशे प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. सुधारीत प्रभाग रचनेच्या कार्यक्रमानुसार मुखेड, कंधार, बिलोली, कुंडलवाडी, धर्माबाद, उमरी, भोकर, मुदखेड व हदगाव या नगरपरिषदाच्या अंतिम प्रभाग रचना व प्रभाग दर्शक नकाशे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. तसेच हे नकाशे संबंधित नगरपरिषद कार्यालयात 9 जून 2022 रोजी पाहवयास उपलब्ध आहेत, संबंधितांनी याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केले आहे.

00000

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकात्मिक आंतरजातीय विवाह

योजनेत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

नांदेड (जिमाका) दि. 8 :- देशातील जातीय भेदभाव कमी करुन सर्व धर्मात समानता व्हावी. या दृष्टीकोनातून केंद्र शासनाची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकात्मिक आंतरजातीय विवाह योजना सन 2014-15 पासून सुरु करण्यात आली.

आंतर जातीय विवाह केलेल्या दांम्पत्यासह या योजनेतर्गत 2 लाख 50 हजार रुपये इतके अर्थसहाय्य दिले जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आंतर जातीय विवाहित  दांम्पत्यापैकी एक व्यक्ती अनुसूचित जातीचा असणे आवश्यक आहे. विवाहाचा एक वर्षाच्या आत परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. या योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी समाज कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद नांदेड कार्यालयास प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण अधिकारी आर.एच.एडके यांनी केले आहे.

या योजनेच्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे आहेत.

विहित नमुन्यात अर्ज, पासपोर्ट फोटो, विवाह प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला टी.सी., उत्पन्न प्रमाणपत्र (मर्यादा रुपये 5 लाखाच्या आत), आधार कार्ड, पॅन कार्ड, पती पत्नीच्या नावाने संयुक्त बँक खाते क्रमांक, जिल्ह्यातील खासदाराचे शिफारस प्रमाणपत्र इत्यादी.  

0000 

 किमान आधारभूत किंमत खरेदी

योजनेंतर्गत धान खरेदी केंद्रांना मंजूरी

  

नांदेड (जिमाका) दि. 8 :- किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरीप पणन हंगाम सन 2021-22 साठी धान खरेदी केंद्रास मंजूरी देण्यात आली आहे. बिगर आदिवासी क्षेत्रामध्ये धान खरेदी करण्यासाठी महाराष्ट्र स्टेट को. ऑप. मार्केटिंग फेडरेशन मुंबई (मार्केटींग फेडरेशन) या अभिकर्ता संस्थेची मुख्य अभिकर्ता म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. बिलोली तालुका खरेदी विक्री संघ अंतर्गत बिलोली (कासराळी) या खरेदी केंद्राला मंजुरी दिली आहे. धान या पिकासाठी खरीप पणन हंगाम (रब्बी / उन्हाळी) गुरूवार 30 जून 2022 पर्यंत मान्यता देण्यात आली आहे. 

 

कोविड 19 चा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या दृष्टीने खरेदीच्या वेळी सर्व खरेदी केंद्रावर सुरक्षितरित्या खरेदी होण्यासाठी सामाजिक अंतर, निर्जतुकीकरण इत्यादी बाबीचे पालन होणे आवश्यक आहे. खरेदी झालेल्या धान (भात) खरेदी अभिकर्ता संस्थानी स्वत:च्या गोदामात किंवा आवश्यकतेनुसार भाड्याच्या गोदामात साठवणूक करून त्याची भरडाई करावी. ही भाड्याची गोदामे शासकीय गोदामापासून नजीकच्या अंतरावर तसेच साठवणूक आणि वाहतूक करण्यास योग्य असतील याची खात्री अभिकर्ता संस्थांनी करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

 

केंद्र शासनाने ठरविलेल्‍या परिशिष्‍ट I,IA,II,III,IV,V,VI,VII मधील विनिर्देशानुसार (उताऱ्यानुसार व इतर अटी व शर्तीनुसार) धान भरडाई करुन शासनाच्‍या / जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देशानुसार तांदूळ शासनाच्या जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या गोदामात जमा करावे. धान खरेदीकेंद्रालगत साठवणूक, खरेदी केंद्र ते भरडाई  केंद्रापर्यत वाहतूक, सुरक्षितता, भरडाई व तांदूळ शासकीय गोदामात जमा करण्‍यापर्यंतची संपूर्ण जबाबदारी अभिकर्ता संस्‍थांची राहील.  

 

मार्केटींग फेडरेशन यांनी आवश्यक त्याठिकाणी केंद्रे उघडणे, प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्ती करणे, केंद्रावर धान्य वाळवणे, स्वच्छ करणे, धान्याची नासधुस होऊ नये यासाठी खरेदी प्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी आवश्यक त्या मुलभूत सुविधा चाळणी, पंखे, ताडपत्री, पॉलिथीन शिट्स, आवश्यक ती वजन मापे, आर्द्रता मापक यंत्रे, बारदाना, सुतळी व इतर आवश्यक ती साधने खरेदी केंद्रावर उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी दोन्ही खरेदी अभिकर्ता संस्थेची राहील.

 

खरेदी करावयाच्या धानासाठी नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व पुरेशी प्रशिक्षित ग्रेडर्स नेमण्याची संपूर्ण जबाबदारी मार्केटिंग फेडरेशन यांची राहिल. दर्जात न बसणाऱ्या धानाची खरेदी केली तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी व येणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी ही सर्व खरेदी अभिकर्तावर राहिल. कमी दर्जाची धानाची खरेदी करण्याचा प्रयत्न केल्यास अशा कर्मचाऱ्यांवर / ग्रेडर्सवर अभिकर्ता संस्थांनी दंडात्मक कार्यवाही करावी. आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी धान खरेदी करतांना या शासन निर्णयातील अनुक्रमांक 7 येथील कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा. किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या विनिर्देशात बसणारे दर्जाचे धान खरेदी करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार अधिकर्ता संस्थांनी प्रशिक्षित ग्रेडर्स करून तपासणी अंती धान खरेदी करावी. कमी दर्जाचे धान त्यामुळे काही अर्थीक तूट आल्यास किंवा अन्य कोणतीही समस्या उद्भवल्यास त्याकरीता अभिकर्ता संस्था पूर्णत: जबाबदार राहील.  

 

कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या अंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रामध्ये असणाऱ्या खरेदी केंद्रामध्ये खरेदी केंद्रावर   धान्य वाळविणे, स्वच्छ करणे तसेच धान्याची नासधूस होवू नये यासाठी व खरेदी प्रक्रीया सुरळीतपणे होण्यासाठी आवश्यक त्या मूलभूत सुविधा चाळणी, पंखे, ताडपत्री, पॉलिथिन शिट्टस आवश्यक ती वजनमापे आर्द्रता मापक यंत्रे , बारदाना, सुतळी व इतर आवश्यक ती साधने खरेदी केंद्रावर उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी दोनही अभिकर्ता संस्थेने घ्यावी. खरेदी करावयाच्या धानाच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व पुरेसे प्रशिक्षित ग्रेडर्स नेमण्याची संपूर्ण जबाबदारी मार्केटीग फेडरेशन यांची राहील. दर्जात न बसणाऱ्या धानाची खरेदी केली तर त्यांची खरेदी केली तर त्यांची संपूर्ण जबाबदारी व येणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी ही सर्वस्वी खरेदी अभिकर्त्यावर राहील. कमी दर्जाचे धानाची खरेदी करण्याचा प्रयत्न केल्यास अशा कर्मचाऱ्यावर/ग्रेडर्सवर अभिकर्ता संस्थानी दंडात्मक कारवाई करावी. आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असल्याने धान खरेदी करताना या शासन निर्णयातील अनु.क्र. 7 येथील कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा. किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या विनिर्देशात बसणारे दर्जाचेच धान खरेदी करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार अभिकर्ता संस्थानी प्रशिक्षित ग्रेडर्सकडून तपासणीअंतीच धान खरेदी करावे. कमी दर्जाचे धान व त्यामूळे काही आर्थिक तुट आल्यास किंवा अन्य कोणतीही समस्या उदभल्यास त्यासाठी अभिकर्ता संस्था पूर्णत: जबाबदार राहिल.

 

धानाची दर्जात्मक तपासणी शासनाकडून (जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयातील गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षित कर्मचारी ) करतील. खरेदी किंवा साठवणुकीच्या वेळी काही दोष आढळल्यास याबाबत अभिकर्ता संस्था जबाबदार राहील. दर, दर्जा, खरेदी केंद्र दर्शविणारे सदर फलक सर्व कृषि उत्पन्न बाजार समिती, ग्रामपंचायत, तहसिल कार्यालय, पंचायत समिती कार्यालयात इत्यादी ठिकाणी दर्शनी भागात लावणे आवश्यक आहे. पणन हंगाम 2021-22 करीता केंद्र शासनाने विहित केलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त अर्द्रता आढल्यास धान खरेदी करण्यात येणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत जास्त ओलसर किंवा बुरशी युक्त धान्य खरेदी करू नये. 

 

महाराष्‍ट्र कृषी उत्‍पन्‍न खरेदी (नियम 1963 च्‍या नियम 32(ड) अन्‍वये कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समितीच्‍या क्षेत्रात केंद्र शासनाच्‍या किमान आधारभुत किंमत योजनेअंतर्गत जाहीर करण्‍यात आलेल्‍या उत्‍पन्‍नाची कमी भावाने खरेदी केली जाणार नाही. याबाबत बाजार समितीने दक्षता घ्‍यावी. याबाबत बाजार समितीने आळा घातला नाही तर त्‍यांच्‍या विरुध्‍द उपरोक्‍त नियमांच्‍या नियम 45 अन्‍वये योग्‍य ती कार्यवाही करण्‍यात येईल, असे जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांनी स्पष्ट केले. खरेदी केंद्रावर फक्‍त खरेदी किंमती बद्दल दरफलक न लावता किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत असलेले दर्जा, विनिर्देश,खरेदी केंद्रे इत्‍यादीची माहिती देखील प्रदर्शित करावी. सदर फलक ठळक दर्शनी भागात लावण्यात यावेत. खरेदी केंद्रावर फक्त खरेदी किंमती बद्दल दरफलक न लावता किमान आधारभूत खरेदी योजनेअंतर्गत असलेला दर्जा, विनिर्देश, खरेदी केंद्र इत्यादी माहिती देखील प्रसिद्ध करावी. एफएक्यू दर्जाची मानके ठळकपणे फलका प्रत्येक खरेदी केंद्राच्या दर्शनी ठिकाणी प्रसिद्ध करावी.

धान्य साठवणूकीसाठी बारदान्याचा वापर करताना काटेकोरपणे केंद्र शासनाचे निकष पाळणे आवश्यक आहे. वापरण्यात येणाऱ्या बारदान्यात प्रत केंद्र शासनाने निश्चित केल्यानुसार नसल्याने आढळल्यास त्यास अभिकर्ता संस्था जबाबदार राहील व संबंधित अधिकाऱ्यावर तात्काळ कार्यवाही करण्यात येईल. धान्य साठवणुकीची जबाबदारी संबंधित अभिकर्ता संस्थाची राहील. खरेदी केलेले धान संबंधित  अभिकर्ता संस्थावर राहील. त्यासाठी आवश्यकतेप्रमाणे संबंधित अभिकर्ता संस्थानी गोदाम भाडयाने घ्यावीत.

 

लाभार्थ्याचे प्रदान ऑनलाईन करण्याबाबत केंद्र शासनाचे निर्देश आहेत. ही बाब विचारात घेता अभिकर्ता संस्थानी त्यांच्या मुख्यालयातून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये खरेदी केलेल्या व धानाची रक्कम अदा करावी. खरेदी अभिकत्यांनी या योजनेतर्गंत खरेदी केल्या जाणाऱ्या धानासाठी संबंधित शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यांची प्रती इतर मुळ अभिलेखे त्यांच्या कार्यालयात ठेवावे. भरडधान्य खरेदी प्रदानाच्या संदर्भात अतिप्रदान किंवा चुकीची देयके सादर करुन रक्कमा अदा केल्या जाणार नाहीत याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी अभिकर्त्यांची राहिल. धान्‍याची खरेदी करीत असतांना संबंधित तालुक्‍यातील तहसिलदारानी खरेदीच्‍या कालावधीत दर्जानियंत्रण व दक्षता पथकाची स्‍थापना करावी. दक्षता पथक प्रमुख म्‍हणून तहसिलदार यांनी काम पहावे. शासन निर्णय दिनांक 30 सप्टेंबर 2021 मधील सर्व अटी व शर्ती सूचनांचे काटेकोरपने  पालन  करावे असे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी सांगितले आहे.

 

शासन निर्णय 30 सप्टेंबर 2021 मधील आधारभूत किंमती, सर्वसाधारण गुणवत्ता व दर्जा पुढील प्रमाणे आहे. पिक :  धान / भात एफएक्यु साधारणसाठी आधार किंमत 1 हजार 940, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष देण्याचा दर हा 1 हजार 940 रुपये आहे. अ दर्जासाठी आधारभूत किंमत 1 हजार 960 व शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष देण्याचा दर 1 हजार 960 रुपये आहे.

 

धानाची साठवणूक व भरडाई

धानाचे बाबतीत साठवणूकीची जबाबदारी संबंधित अभिकर्ता संस्थाची राहील. खरेदी केलेले धान अभिकर्ता संस्थाच्या ताब्यातच राहील. त्यासाठी आवश्यकतेप्रमाणे संबंधित अभिकर्ता संस्थानी गोदामे भाड्याने घ्यावीत. धानाची साठवणूक, सुरक्षितता, वाहतूक, भरडाई संबंधित जिल्हाधिकारी / जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांचे गोदामात तांदूळ जमा करेपर्यत सर्व जबाबदारी अभिकर्ता संस्थाची असून, ती कामे अभिकर्ता संस्थानी करावयाची आहेत. धान जिल्हाधिकारी यांनी ताब्यात घ्यावयाचे नाही. अभिकर्ता संस्थानी विहीत पध्दतीने, मिलर्सची नेमणूक करून केंद्र शासनाच्या अटी व शर्तीनुसार धानाची भरडाई करुन घ्यावयाची आहे व उत्पादित तांदूळ जिल्हाधिकारी यांच्या शासकीय गोदामात जमा करावयाचा आहे. याबाबत केंद्र शासन ठरवेल ते विनिर्देश भरडाई, साठवणूक आकार, वाहतूक खर्च व इतर अटी आणि शर्ती लागू राहतील.

 

केंद्र शासनाने भरडाई केलेल्या धानाच्या साठवणूकीसाठी दरमहा 2 महिन्यासाठी गोदाम भाडे दर मंजूर केलेला आहे. धान भरडाई कोणत्याही परिस्थितीत तात्काळ सुरु करण्याची जबाबदारी अभिकर्ता संस्थाची राहील. कोणत्याही परिस्थितीत दोन महिन्यांच्यावर धान गोदामात राहणार नाही याची सुध्दा दक्षता घ्यावी. भरडाईसाठी मिलर्सना धान तात्काळ उपलब्ध करुन देणे व धान भरडाई करुन केंद्र शासनाचे अटी व शर्तीनुसार तांदूळ फक्त कच्चा  विहित कालावधीत जिल्हाधिकारी यांच्या गोदामात जमा करणे यांची संपूर्ण जबाबदारी अभिकर्ता संस्थाची राहील. याबाबत कोणत्याही कारणामुळे विलंब लागल्यास त्या विलंबासाठी होणाऱ्या कारवाईची अभिकर्ता संस्थाची राहील. यांची नोंद घेवून अभिकर्ता संस्थानी धानाचे दर्जाबद्दल विशेष दक्षता घ्यावी. धान भरडाई अंती प्राप्त होणाऱ्या सीएमआर तांदूळासाठी कलर कोटिंग केलेल्या गोण्या वापराबाबत केंद्र शासनाने दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याविषयी शासन निर्णय 30 सष्टेंबर 2021 चे सहपत्र परिशिष्ट नुसार संबंधितानी कार्यवाही करावी. या शासन निर्णया मधील अटी व शर्ती अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार मंजूर खरेदी केंद्रावर एफ.ए.क्यु. दर्जाची धान खरेदी बाबतची कार्यवाही करावी, असे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.  

00000