नांदेड जिल्ह्यात 6 व्यक्ती कोरोना बाधित

एकाचा मृत्यू तर  12 कोरोना बाधित झाले बरे  

नांदेड (जिमाका) दि. 27 :- जिल्ह्यात आज प्राप्त झालेल्या 2 हजार 124 अहवालापैकी  6 अहवाल कोरोना बाधित आले आहेत. यात आरटीपीसीआर तपासणीद्वारे 5 तर अँटिजेन तपासणीद्वारे 1 अहवाल बाधित आहेत. जिल्ह्यात आजवर एकुण बाधितांची संख्या 91 हजार 225 एवढी झाली असून यातील 88 हजार 578 रुग्णांना रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आलेली आहे. आजच्या घडीला 153 रुग्ण उपचार घेत असून 4 बाधितांची प्रकृती अतिगंभीर आहे. जिल्ह्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी सेवाभावी संस्था, प्रतिनिधी आणि जागरुक नागरिकांनी आरोग्य जागराच्या चळवळीत जनतेने सहभाग घेवून मास्क, सॅनिटायझर, सुरक्षित अंतर आणि लसीकरण याबाबत व्यापक जनजागृती करुन अनावश्यक घराबाहेर पडणे टाळावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले आहे. 

26 जून रोजी शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालय विष्णुपुरी नांदेड येथे मुखेड तालुक्याती केब्नुर तांडा येथील 67 वर्षाच्या एका महिलेचा उपचारा दरम्यान मृत्यू झाला आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत बाधित मृत्त रुग्णांची संख्या 1 हजार 904 एवढी आहे. आजच्या बाधितांमध्ये आरटीपीसीआर तपासणीद्वारे नांदेड मनपा 2, बिलोली तालुक्यांतर्गत 1, मुखेड 1, कंधार 1 तर ॲटीजन तपासणीद्वारे नांदेड मनपा 1 असे एकूण 6 बाधित आढळले. 

आज जिल्ह्यातील 12 कोरोना बाधितांना औषधोपचारानंतर सुट्टी देण्यात आलेली आहे. यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरी नांदेड येथे 2,  खाजगी रुग्णालय 4, जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल 1, मनपा अंतर्गत एनआरआय भवन गृहविलगीकरण व जम्बो कोविड सेंटर 5 व्यक्तींना रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली. 

आज 153 कोरोनाबाधित रुग्णांवर औषधोपचार सुरु आहेत. यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरी  9, जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल 23,  मुखेड कोविड रुग्णालय व कोविड केअर सेंटर  4, किनवट कोविड रुग्णालय 3, देगलूर कोविड रुग्णालय 3,  नांदेड मनपा अंतर्गत गृह विलगीकरण 57, नांदेड जिल्ह्यातील तालुक्यांतर्गत 51, खाजगी रुग्णालय 3 व्यक्ती उपचार घेत आहेत. 

आज रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत उपलब्ध असलेल्या खाटांची संख्या पुढील प्रमाणे आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपूरी येथे 122, जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल नांदेड येथे 127 खाटा उपलब्ध आहेत. 

जिल्ह्याची कोरोना संशयित व कोविड बाधितांची संक्षिप्त माहिती.

एकुण घेतलेले स्वॅब- 6 लाख 2 हजार 426

एकुण निगेटिव्ह स्वॅब- 4 लाख 99 हजार 596

एकुण पॉझिटिव्ह बाधित व्यक्ती- 91 हजार 225

एकूण रुग्णालयातून सुट्टी दिलेली संख्या- 88 हजार 578

एकुण मृत्यू संख्या-1 हजार 904

उपचारानंतर बाधित रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 97.09 टक्के

आज स्वॅब तपासणी अनिर्णीत संख्या-2

आज स्वॅब नाकारण्यात आलेली संख्या-16

आज प्रलंबित स्वॅब तपासणी संख्या-87

रुग्णालयात उपचार घेत असलेले बाधित व्यक्ती-153

आज रोजी अतिगंभीर प्रकृती असलेले-4                       

00000

 

सामाजिक न्याय दिनाच्या औचित्याने घडिपत्रिका-भित्तीपत्रिकाचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन

 

सामाजिक न्याय दिनाच्या औचित्याने

घडिपत्रिका-भित्तीपत्रिकाचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन

 

नांदेड (जिमाका) दि. 27 :- छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज जयंती व सामाजिक न्याय दिनाच्या औचित्याने जिल्हा माहिती कार्यालयाच्यावतीने सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजनांची माहिती देणाऱ्या घडिपत्रिका-भित्तीपत्रिकाचे प्रकाशन नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री जयंत पाटील, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवन येथे जलसंपदा प्रकल्पाच्या आढावा बैठकीत हे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी खासदार हेमंत पाटील, विधान परिषद सदस्य अमर राजूरकर, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार मोहन हंबर्डे, आमदार माधवराव पाटील जवळगावकर, आमदार भिमराव केराम, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त तेजस माळवदकर आदि विविध विभागांच्या विभाग प्रमुखांची यावेळी उपस्थिती होती.

जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या मार्गदशनाखाली जिल्हा माहिती कार्यालयाच्यावतीने विविध उपक्रमांची माहिती यावेळी जिल्हा माहिती अधिकारी विनोद रापतवार यांनी मंत्री महोदयांना दिली. यासाठी जिल्हा माहिती कार्यालयातील माहिती सहाय्यक श्रीमती अलका पाटील, दुरमूद्रणचालक विवेक डावरे, छायाचित्रकार विजय होकर्णे, सर्वसाधारण सहाय्यक काशिनाथ आरेवार यांनी परिश्रम घेतले.

0000

 

स्व. डॉ. शंकरराव चव्हाण यांच्या स्मारकास

आवश्यकतेप्रमाणे निधीची उपलब्धता करु

- जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील

 

पालकमंत्री अशोक चव्हाण, समाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे

यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सिंचनावर सखोल चर्चा

 

नांदेड (जिमाका) दि. 27 :- महाराष्ट्राच्या सिंचन विकासात स्व. डॉ. शंकरराव चव्हाण यांचे योगदान मोलाचे आहे. दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील पाणी प्रश्नाला न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी त्या काळी उभारलेल्या जायकवाडीसह इतर प्रकल्प सिंचनाच्या दृष्टिने किती मोलाचे होते हे आज कळून चुकते. त्यांनी सिंचन प्रकल्पांसाठी जे योगदान दिले व त्यांच्या सुवर्ण जयंती वर्षानिमित्त महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने स्व. डॉ. शंकरराव चव्हाण यांच्या विष्णुपूरी येथील स्मारकास आवश्यक ते प्रमाणे निधीची उपलब्धता केली जाईल. याचबरोबर त्यांच्या नावाने जलभूषण पुरस्काराचे वितरण 14 जुलै रोजी करण्याच्यादृष्टिने आवश्यक त्या सर्व पूर्व प्रक्रिया शासनस्तरावर पूर्ण करुन हा पुरस्कार दरवर्षी देण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री जयंत पाटील यांनी केले.

 

नांदेड जिल्ह्यातील जलसिंचन प्रकल्प व पाणी व्यवस्थापनेचा आढावा घेणारी व्यापक बैठक काल दि. 26 जून रोजी रात्री उशीरापर्यंत संपन्न झाली. डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवन येथे झालेल्या या आढवा बैठकीस नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, खासदार हेमंत पाटील, विधानपरिषद सदस्य अमर राजूरकर, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार मोहन हंबर्डे,आमदार माधवराव पाटील जवळगावकर, आमदार भिमराव केराम, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक के. बी. कुलकर्णी, मुख्य अभियंता दिलीप तवार, अधिक्षक अभियंता एस. के. सब्बीनवार, अधिक्षक अभियंता महाजन उप्पलवाड यांची उपस्थिती होती.

 

पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मराठवाड्यातील सिंचन प्रश्नासह नांदेड जिल्ह्यातील जलव्यवस्थापन व सिंचन प्रकल्पाच्या विविध प्रश्नांबाबत सादरीकरण केले. यात प्रामुख्याने उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पातील निर्माण झालेली 781 दलघमी एवढी तुट, प्रकल्पाच्या 15 कि.मी. लांबीच्या कालव्यांची 50 टक्क्यावर आलेली वहन क्षमता व याच्या तातडीने दुरुस्तीची गरज, साखळी धरण न होऊ शकल्याने 109 दलघमी पाण्याची झालेली तूट भरुन काढण्यासाठी कयाधू नदीवर खरबी बंधाऱ्यातून पाणी वळविणे, गोजेगाव बंधाऱ्यातून इसापूर धरणात 97 दलघमी पाणी वळविणे, पेनगंगा नदीवर दिगडी उच्च पातळी बंधाऱ्यातून 582 दलघमी पाणी उपसाद्वारे इसापूर धरणात वळविणे, पेनगंगा नदीवर 6 उच्च पातळी बंधारे तसेच माहूर शहरास पाणी पुरवठ्याच्यादृष्टिने धनोड उच्च पातळी बंधाऱ्याचा समावेश करुन उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पाच्या 6 व्या सुधारित अंदाजपत्रकास मान्यता देणे हे विषय पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आकडेवारीसह निदर्शनास आणले.

 

माहूर-हदगाव-हिमायतनगर-उमरखेड या परिसरातील 50 गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागण्याच्यादृष्टिने नियोजन करणे, सहस्त्रकुंड जलविद्युत प्रकल्पाचा आवश्यक बदलासह सुधारित प्रस्ताव, महत्वाकांक्षी आणि तेवढाचा आवश्यक असलेल्या लेंडी प्रकल्पास गती देणे, पुर्णा नदीवरील 4 उच्च पातळी बंधाऱ्यांना प्रशासकिय मान्यता देणे, रेणापुर-सुधा प्रकल्पाची उंची वाढविणे, पिंपळढव साठवण तलावास प्रशासकिय मान्यता, बाभळी बंधाऱ्यात पाणी साठवण्याच्यादृष्टिने मंत्री स्तरावर तेलंगणा राज्यासमवेत चर्चा करणे, मध्य गोदावरी खोऱ्यात 28 टिएमसी पाणी वापरासाठी धरणे बांधणे, पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी मध्य गोदावरीत आणणे, पाटबंधारे खात्याच्या एकुण 45 वसाहती विविध शासकिय वापरासाठी उपलब्ध करणे हे विषय पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे उपस्थित करुन त्याबाबत त्वरीत कार्यवाही करण्याची मागणी केली.  

 

उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प हा मोठा प्रकल्प असून या प्रकल्पात 781 दलघमी एवढी तूट निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पास 1 हजार 500 कि.मी. लांबीचे कालवे आहेत. या कालव्यांची वहन क्षमता प्रत्यक्षात 50 टक्के एवढी झालेली आहे. या कालव्याची दुरुस्ती तातडीने करुन घेण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे अंदाजपत्रक तात्काळ मान्य करण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांना दिले. अंदाजपत्रकाच्या अनुषंगाने सर्वेक्षणाचे काम तातडीने पूर्ण करुन प्रकल्पाच्या दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक शासनास तातडीने सादर करावीत. तूर्त गळती अधिक असलेल्या बांधकामांची दुरुस्ती महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या देखभाल दुरुस्ती निधीतून करण्याचे त्यांनी सांगितले.

 

उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पांतर्गत सापळी धरण न होऊ शकल्याने 199 दलघमी पाण्याची तूट निर्माण झाली आहे. ही तूट भरुन काढण्यासाठी सापळी धरणांच्या पुनर्नियोजन अंतर्गत कयाधू नदीवर खरबी बंधाऱ्यातून 109 दलघमी पाणी वळविणे यास यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे. पेनगंगा नदीवर गोजगाव येथे उच्च पातळी बंधाऱ्यातून 97 दलघमी पाणी उपसाद्वारे इसापूर धरणात वळविण्याबाबतचा प्रस्तावास सर्व संबंधितांची मंत्रालय स्तरावर आवश्यक बैठक घेऊन त्यास मान्यता देण्याबाबत निर्णय घेऊ असे ना. जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.

 

उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पांतर्गत इसापूर धरणात 582 दलघमी पाण्याची तूट निर्माण झाली आहे. ही तूट भरुन काढण्यासाठी पेनगंगा नदीवर दिगडी उच्च पातळी बंधाऱ्यातून 582 दलघमी पाणी उपसाद्वारे इसापूर धरणात वळविणे आवश्यक आहे. या प्रस्तावास सर्व संबंधितांची मंत्रालय स्तरावर आवश्यक बैठक घेऊन त्यास मान्यता देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

 

पेनगंगा नदीवरील नवीन 6 उच्च पातळी बंधारे तसेच माहूर शहरास पाणी पुरवठा करावयाच्यादृष्टिने धनोडा उच्च पातळी बंधाऱ्यांचा समावेश उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पाच्या 6 व्या सुधारित अंदाजपत्रकास करण्यात येऊन त्यास मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्री जयंत पाटील यांनी बैठकीत घेतला. त्याअनुषंगाने उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पाच्या 5 व्या सुप्रमा अंदाजपत्रकातील शिल्लक 470 कोटी किंमतीचा वापर या बंधाऱ्यासाठी करण्यात येणार आहे. यामुळे 9 हजार 310 हेक्टर क्षेत्रास लाभ होऊन माहूर, हदगाव, हिमायतनगर, उमरखेड या परिसरातील 50 गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागेल असा विश्वास जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी व्यक्त केला.

 

सहस्त्रकुंड जलविद्युत प्रकल्पाचा आवश्यक सुधारित प्रस्ताव, शासनास सादर करावा. या बदलास मजनिप्राच्या मान्यतेनंतर सुधारित प्रशासकीय मान्यतेबाबत निर्णय घेता येईल. लेंडी प्रकल्प हा नांदेड जिल्ह्यातील महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून या प्रकल्पास सुधारित मान्यता प्राप्त झाली असल्याने या प्रकल्पास गती देता येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पातील मुख्य अडचण ही पूनर्वसनाची असल्यामुळे शासनाने मुक्रमाबाद या गावठाणाचा स्वेच्छा पूनर्वसनाचा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करुन गती देता येऊ शकेल. त्यानुसार स्वेच्छा पूनर्वसनाबाबत ताडीने निर्णय घेण्यात येईल. सन 2021-22 या वर्षात 300 कोटी अतिरिक्त देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. तसेच सन 2022-23 व 2023-24 मध्ये प्रतीवर्षी 400 कोटी रुपये निधी देऊन सन 2023 मध्ये घळ भरणी व सन 2024 मध्ये प्रकल्प पूर्ण केला जाईल, असे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले.  

 

पूर्णा नदीवरील उच्च पातळी बंधाऱ्यांसाठी मध्य गोदावरी खोऱ्यात2.8 टीएमसी अतिरिक्त पाणी उपलब्धता शासनाने नुकतीच मंजूर केली असून या पाण्यातून पूर्णा नदीवरील 4 उच्च पातळी बंधाऱ्यांना प्रशासकिय मान्यता देण्याबाबत शासनस्तरावर तातडीने निर्णय घेण्यात येईल. यासाठी आवश्यकतेनुसार मापदंडाची सुधारणा करण्यात येईल. तसेच बंधाऱ्यासाठी मध्यम प्रकल्पाचे मापदंड लावण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. रेणापूर सुधा प्रकल्पाची उंची वाढविणे तसेच पिंपळढव साठवण तलावास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत निर्णय मजनिप्राच्या मान्यतेनंतर घेऊ, असे त्यांनी सांगितले.   

 

बाभळी बंधाऱ्यात पाणी साठवण्याचा प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे मागील 8 वर्षात जटील झाला असून पोचमपाड धरणामुळे अतिक्रमित होणारा 0.60 टीएमसी साठा कमी करुन बाभळी बंधाऱ्याची उंची कमी केल्यास पाणीसाठा करण्यात अडचण येणार नाही. यादृष्टिने मंत्री स्तरावर तेलंगणा राज्यासमवेत बैठक घेऊ. नांदेड जिल्ह्यात पाटबंधारे खात्याच्या एकुण 45 वसाहती असून त्याची स्थिती अत्यंत मोडकळीची आहे. या वसाहती जिल्हाधिकारी यांचेकडे असलेल्या कॉमन-पूल (Common-pool) अंतर्गत घेण्यात येऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून त्यांची आवश्यक दुरुस्ती करुन घेण्यात येईल व आवश्यकता असलेल्या विविध शासकिय विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्याचा वापर करता येईल. याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल, असे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले.  

0000

सुधारित वृत्त

जिल्ह्यात जमावबंदी, शस्त्रबंदी आदेश  लागू 

नांदेड (जिमाका) दि. 26 :- नांदेड जिल्ह्यात 10 जुलै 2021 च्या मध्यरात्री पर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश लागू राहणार आहे, अशी माहिती अपर जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. 

 जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी म्हणून अपर जिल्हादंडाधिकारी यांनी मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) व (3) अन्वये जिल्ह्यात 26 जून  रोजी सकाळी 6 वाजेपासून ते 10 जुलै 2021 रोजी मध्यरात्रीपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश लागू राहिल. त्यानुसार पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींनी या आदेशात नमुद असलेली कृत्ये सार्वजनिक परिसर किंवा त्याच्या जवळपास करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी, शासकीय कर्मचारी, विवाह, अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुकांना लागू होणार नाही. 

अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच व पाचपेक्षा जास्त इसम जमण्यासाठी, सभा, मिरवणुका, मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना तसेच पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहतील.

                        0000

कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्‍यासाठी

जिल्ह्यात सोमवारपासून प्रतिबंधात्‍मक निर्बंध              

नांदेड (जिमाका) दि. 26:- नांदेड जिल्‍हा आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन प्राधिकरण समितीचे सदस्‍य यांच्यासमवेत नांदेड जिल्‍ह्यातील कोविड रूग्‍णांची स्थिती लक्षात घेवून सोमवार 28 जून 2021 पासून सुरू करावयाच्‍या विविध सेवा, आस्‍थापना व त्‍यांच्‍या वेळा निश्चित करण्‍याबाबत निर्णय घेण्‍यात आला आहे. याबाबत जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी आदेश निर्गमीत केले आहेत. 

राज्‍यात कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असतानाच कोरोनाच्‍या डेल्‍टा प्‍लस विषाणुने बाधीत रूग्‍ण आढळून येत आहेत. या विषाणुचा संक्रमणाचा दर जास्‍त असल्‍यामुळे विषाणुमधील बदल आणि त्‍यापासून होणारा प्रादुर्भाव व फैलाव रोखण्‍याच्यादृष्‍टीने राज्‍यातील सर्वच जिल्‍ह्यामध्‍ये स्‍तर-3 मधील तरतूदीनुसार सुरू करावयाच्‍या आस्‍थापना बाबत राज्य शासनाने मार्गदर्शक सूचना निर्देशीत केल्या आहेत. 

साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897 मधील तरतूदीनुसार संदर्भात नमूद अधिसूचना 14 मार्च 2020 अन्‍वये प्रादुर्भाव रोखण्‍यासाठी ज्‍या उपाय योजना करणे आवश्‍यक आहेत त्‍या करण्‍यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्‍हणून घोषित केले आहे. तसेच फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिता 1973 नूसार जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी नांदेड जिल्ह्यात सोमवार 28 जून 2021 रोजी पासून शासनाकडील पुढील आदेशापर्यंत पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमीत केले आहेत. 

सेवेचा तपशिल व निश्चित करण्यात आलेली वेळ पुढीलप्रमाणे आहेत. अत्यावश्यक सेवेशी संबंधीत सर्व दुकाने, आस्थापना यांच्या वेळा- दुपारी 4 वाजेपर्यंत. अत्यावश्यक सेवेची दुकाने वगळता इतर सर्व दुकाने व आस्थापना यांच्या वेळा- सकाळी 7 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत (शनिवार व रविवार वगळून). मॉल्स, सिनेमा हॉल (मल्टी प्लेक्स व सिंगल स्क्रिन सह), नाटयगृह - पुर्णपणे बंद राहतील. रेस्टॉरंटस- सोमवार ते शुक्रवार 50 टक्के क्षमतेसह दुपारी 4 वाजेपर्यंत तर सायं. 4 नंतर पार्सल सेवा सुरु राहील. शनिवार व रविवार फक्‍त पार्सल व होम डिलेवरी सुविधा चालू राहतील. लोकल ट्रेन्‍स- लागू नाही.  सार्वजनिक ठिकाणे / खुली मैदाने / फिरणे / सायकलींग- दररोज सकाळी 5 ते सकाळी 9 वाजेपर्यंत.  खाजगी आस्थापना / कार्यालये- दुपारी 4 वाजेपर्यंत (सुट दिलेले कार्यालय / आस्‍थापना वगळून). कार्यालयीन उपस्थिती- शासकीय कार्यालये सहीत (सुट असलेली खाजगी कार्यालये)- 50 टक्के उपस्थितीसह सुरु राहतील.  खेळ / क्रीडाप्रकार- सकाळी 5 ते सकाळी 9 पर्यंत.  फक्‍त मैदानी क्रिडा प्रकारासाठी. चित्रीकरण- चित्रीकरणासाठी निश्चित केलेल्‍या बंदिस्‍त ठिकाणी व अशा ठिकाणी इतरांना प्रवेशासाठी मज्‍जाव असेल. सायं. 5 वाजेपर्यंत. सायं. 5 नंतर चित्रीकरणासाठी निश्चित केलेल्या बंदिस्‍त ठिकाणा व्‍यतिरिक्‍त बाहेर फिरण्‍यास / चि‍त्रीकरणास मज्‍जाव असेल (शनिवार, रविवार बंद). जमाव - सामाजिक, सांस्कृतिक आणि करमणुकीचे कार्यक्रम- सोमवार ते शुक्रवार  50 टक्के क्षमतेसह दुपारी 4 वाजेपर्यंत. लग्नसमारंभ- 50 व्‍यक्‍तींची मर्यादा. अंत्ययात्रा / अंत्‍यविधी- 20 व्‍यक्‍तींची मर्यादा. बैठका / निवडणूक - स्थानिक स्वराज्य संस्था / सहकारी संस्था यांच्या सर्वसाधारण सभा 50 टक्के क्षमतेसह. बांधकाम- फक्‍त बांधकामाच्‍या ठिकाणी मजूरांची राहण्‍याची व्‍यवस्‍था असणारी बांधकामे चालू ठेवण्‍यास मुभा असेल, मात्र तशी व्‍यवस्‍था नसेल तर दु. 4 वाजेनंतर मजूरांनी बांधकामाचे ठिकाण सोडणे बंधनकारक असेल. कृषि व कृषि पुरक सेवा- संपूर्ण आठवडाभर दुपारी 4 वाजेपर्यंत. ई कॉमर्स - वस्तू व सेवा

नियमीत. जमावबंदी / संचारबंदी- जमावबंदी दुपारी 5 पर्यंत व तद्नंतर संचारबंदी राहील. व्यायामशाळा, केशकर्तनालय दुकाने, ब्युटी पार्लरस, स्पा, वेलनेस सेंटर्स- 50 टक्के क्षमतेसह पूर्वसूचना देऊन वेळ निश्चित केलेल्‍यासाठीच दुपारी 4 वाजेपर्यंत चालू ठेवण्‍यास मुभा असेल परंतू  एसी / वातानुकुलिन यंत्रणा चालू  ठेवण्‍यास मुभा असणार नाही. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था (बसेस)- पुर्ण आसन क्षमतेने परंतू उभे राहून प्रवास करता येणार नाही. माल वाहतूक (जास्तीत जास्त तीन व्यक्ती, चालक/ मदतनीस/स्वच्छक किंवा इतर) प्रवाशांना लागू असलेल्या सर्व नियमांसह नियमीत सुरु राहतील. खाजगी वाहने/ टॅक्सी/ बसेस/  लांब पल्ल्याच्या रेल्वे द्वारे प्रवाशांचा अंतर जिल्हा प्रवास नियमीत सुरु राहतील परंतू स्‍तर पाचमध्‍ये जाण्‍यासाठी किंवा स्‍तर पाचमध्‍ये थांबा घेऊन पुढे जाणा-या प्रवाश्‍यांना ई-पास आवश्‍यक राहील.उत्पादक घटक (निर्माणक्षेत्र) - निर्यात जबाबदा-या पूर्ण करण्याची आवश्यकता असलेली उद्योगक्षेत्र , लघु व मध्यम उद्योगासह युनिट्स नियमीत प्रमाणे चालू राहतील. निर्माणक्षेत्र - अ] अत्यावश्यक वस्तू निर्माण करणारे उद्योग ब ] सातत्याने व निरंतर चालु असणारी उद्योगक्षेत्र क] राष्ट्रीय सुरक्षे करिता आवश्यक संसाधनांची निर्मिती करणारे उद्योग ड] डाटा सेंटर, क्लाउड सर्विसेस, माहिती व  तंत्रज्ञान क्षेत्र इ. नियमीत चालू राहतील. इतर सर्व निर्माण क्षेत्र जे अत्यावश्यक तसेच निरंतर उद्योग या सदराखाली समाविष्ट नाहीत ते सर्व एकूण कामगाराच्‍या 50 टक्के क्षमतेने चालू राहतील. कामगारांची Transport bubble द्वारेच ने-आण करण्‍याची जबाबदारी संबंधित आस्‍थापना प्रमुख यांची राहिल, त्‍याशिवाय सदर उद्योग / व्‍यवसाय चालू करता येणार नाही, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे. 

कोविड-19 संसर्ग साखळी तोडणे (Levels of Restrictions for Breaking The Chain) आदेशानुसार अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ठ करण्यात आलेल्या बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत. अत्यावश्यक सेवा- रुग्णालय, रोग निदान केंद्र, चिकित्‍सालय , लसीकरण केद्रें, वैद्यकीय विमा कार्यालये, औषध दुकाने, औषधे निर्मिती उद्योग इतर वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवा यांचा त्यांनाआवश्यक अशा अनुषंगिक उत्पादन आणवितरण तसेच वितरक, वाहतूक आणि पुरवठा साखळी यांचादेखील समावेश असेल. लस, निर्जतुके, मास्क,वैद्यकीय उपकरणे, त्यांनासहाय्यभुतकच्चा माल उद्योग आणि अनुषंगिकसेवा यांचे उत्पादन व वितरण यांचा देखील समावेश असेल. 

शासकीय व खाजगी  पशुवैद्यकीय सेवा,  दवाखाने, पशु संगोपन केंद्रव  पशु खादयाची दुकाने. सर्व वने व त्यासंबंधीत विभागाच्या अत्यावश्यक बाबी. विमान व त्‍यासंबंधी पुरक सेवा (हवाई सेवा, विमानतळे, तत्‍संबंधी दुरुस्‍तीसेवेच्‍या बाबी, कार्गो सेवा.) किराणा समानाची दुकाने, भाजीपाला व फळविक्रीते, दुध डेअरी, बेकरी, मिठाई / चॉकलेट/केक/ खाद्य/मटन/चिकन/अंडी/मासे इत्‍यादी दुकाने. 

शितगृहे आणि साठवणुकीची गोदामसेवा. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था जसे की, रेल्वे, टॅक्सी, ऑटोरिक्षा आणि सार्वजनिक बसेस. स्थानिक प्राधिकरणाकडून करण्यात येणाऱ्या सर्व मान्सूनपूर्व उपक्रम व सेवा.  स्थानिक प्राधिकरणाव्दारे पुरविणेत येणाऱ्या सर्व सार्वजनिक सेवा. रिर्झव्ह बॅक ऑफ इंडीया आणि त्यांच्या कडून अत्यावश्यक सेवा म्हणून घोषित केलेल्या सेवा. सेबी तसेच सेबी मान्यताप्राप्त वित्तीय बाजाराशी निगडीत पायाभूतसंस्था, स्टॉक एक्सेजेंस, डिपॉझिटर्स, क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्स इत्यादी आणि सेबीकडे नोंदणीकृत इतर मध्यस्थ. दूरसंचार सेवा सुरू राहणेसाठी आवश्यक अशा दुरूस्ती / देखभाल विषयक बाबी. मालाची / वस्तुंची वाहतूक. पाणीपुरवठा विषयक सेवा. शेती संबंधित सेवा आणि शेतीशी निगडीत सर्वकामामध्ये सातत्य राहावे याबाबत शेतीकामासाठी लागणाऱ्या सर्वअनुषंगिकसेवा, बी-बियाणे, खते, औजारे आणि त्यांची दुरूस्ती सेवा यांचा ही समावेश असेल. 

सर्व प्रकारच्या व्यापारी मालाची व उत्‍पादनाची आयात -निर्यात. ई कॉमर्स ( फक्त अत्यावश्यक सेवा आणि माल यांच्या पुरवठांशी निगडीत). मान्यताप्राप्त वृत्तपत्र आणि त्यांच्याशी संबंधित सेवा. पेट्रोलपंप आणि पेट्रोलियम संबंधित उत्पादने विषयक सेवा. सर्व प्रकारच्या कार्गो सेवा. डेटासेंटर, क्लाऊड सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स, आयटी - माहिती तंत्रज्ञान सबंधित महत्वाच्या पायाभूत सुविधा सेवा. शासकीय आणि खाजगी सुरक्षा विषयक सेवा. विद्युत आणि गॅसपुरवठा विषयक सेवा. एटीएम,  पोस्टल सेवा. कस्टम हाऊस एजंट्स, परवानाधारक मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर ( लस/ औषधी / जीवरक्षक औषधांशी संबंधित वाहतूक). अत्यावश्यक सेवेसाठी लागणारा कच्चा माल, पँकेजिंग मटेरीयल यांचे उत्पादन करणारे उद्योग. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाव्दारे निश्चित केलेल्या अत्यावश्यक सेवा. सर्व ऑप्‍टीकल्‍स शॉप. वाहतूक व्‍यवस्‍थेशी निगडीत टायर विक्री, रिपेअर वर्क शॉप, सर्व्‍हीस सेंटर व स्‍पेअर्स पार्ट विक्री आस्‍थापना. याव्यतिरिक्त कोणतीही सेवा जी स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने अत्यावश्यक व आपात्कालीन सेवा म्हणून घोषित केली आहे.

 

या निर्देशांचे काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ग्रामीण भागात गटविकास अधिकारी तसेच नागरी भागात संबंधीत आयुक्त महानगरपालिका, नगरपालिका / नगरपंचायत मुख्याधिकारी यांची राहिल. या सर्व प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी Incident Commander जिल्हाधिकारी व  तहसिलदार यांची राहिल.

निम्न स्वाक्षरीकार प्रस्तुत आदेश आवश्यकतेनुसार रद्द किंवा सुधारित करू शकतील. या आदेशाची अंमलबजावणी दिनांक 28 जून 2021 चे सकाळी 7 वाजल्यापासून ते पुढील आदेशापर्यंत लागू राहिल. परंतू कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी मास्‍कचा वापर करणे, सॅनिटायझरचा वापर, शारिरीक अंतर पाळणे बंधनकारक करण्‍याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधिक्षक नांदेड, नांदेड वाघाळा महानगरपालीका आयुक्‍त, सर्व नगर परीषद / नगरपंचायत मुख्‍याधिकारी यांचे वर राहील.

या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करुन तात्‍काळ कार्यवाही करण्‍यात यावी. आदेशाचे पालन न  करणा-या कोणतीही व्‍यक्‍ती, संस्‍था अथवा समुह, भारतीय दंड संहिता 1860, साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 व आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन अधिनियम 2005, मधील तरतुदी नुसार शिक्षेस पात्र राहील. परंतु आदेशाची अंमलबजावणी करताना सदभावनेने केलेल्‍या कृत्‍यासाठी कोणत्‍याही अधिकारी / कर्मचारी यांचे विरुध्‍द कार्यवाही केली जाणार नाही. नांदेड जिल्ह्यामध्ये कोविड बाधीत रुग्णांचा पॉझिटिव्हीटी रेट व ऑक्सिजन बेड्स व्यापन्‍याच्‍या टक्केवारीमध्‍ये वाढ झाल्‍यास नव्‍याने प्रतिबंधात्‍मक आदेश निर्गमीत करण्‍यात येईल, असेही जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी आदेशात नमूद केले.

000000