कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी
जिल्ह्यात सोमवारपासून प्रतिबंधात्मक निर्बंध
नांदेड (जिमाका) दि. 26:- नांदेड जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण समितीचे सदस्य यांच्यासमवेत नांदेड जिल्ह्यातील कोविड रूग्णांची स्थिती लक्षात घेवून सोमवार 28 जून 2021 पासून सुरू करावयाच्या विविध सेवा, आस्थापना व त्यांच्या वेळा निश्चित करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी आदेश निर्गमीत केले आहेत.
राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असतानाच कोरोनाच्या डेल्टा प्लस विषाणुने बाधीत रूग्ण आढळून येत आहेत. या विषाणुचा संक्रमणाचा दर जास्त असल्यामुळे विषाणुमधील बदल आणि त्यापासून होणारा प्रादुर्भाव व फैलाव रोखण्याच्यादृष्टीने राज्यातील सर्वच जिल्ह्यामध्ये स्तर-3 मधील तरतूदीनुसार सुरू करावयाच्या आस्थापना बाबत राज्य शासनाने मार्गदर्शक सूचना निर्देशीत केल्या आहेत.
साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897 मधील तरतूदीनुसार संदर्भात नमूद अधिसूचना 14 मार्च 2020 अन्वये प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाय योजना करणे आवश्यक आहेत त्या करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. तसेच फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिता 1973 नूसार जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी नांदेड जिल्ह्यात सोमवार 28 जून 2021 रोजी पासून शासनाकडील पुढील आदेशापर्यंत पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमीत केले आहेत.
सेवेचा तपशिल व निश्चित
करण्यात आलेली वेळ पुढीलप्रमाणे आहेत. अत्यावश्यक सेवेशी
संबंधीत सर्व दुकाने,
आस्थापना यांच्या वेळा- दुपारी 4 वाजेपर्यंत. अत्यावश्यक सेवेची दुकाने वगळता इतर सर्व दुकाने व आस्थापना यांच्या वेळा- सकाळी 7 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत (शनिवार व रविवार वगळून). मॉल्स, सिनेमा
हॉल (मल्टी प्लेक्स व सिंगल स्क्रिन सह), नाटयगृह - पुर्णपणे
बंद राहतील.
रेस्टॉरंटस- सोमवार ते शुक्रवार 50 टक्के
क्षमतेसह दुपारी 4 वाजेपर्यंत तर सायं. 4 नंतर पार्सल सेवा सुरु राहील. शनिवार व रविवार फक्त पार्सल व होम डिलेवरी सुविधा
चालू राहतील. लोकल ट्रेन्स- लागू नाही. सार्वजनिक ठिकाणे / खुली
मैदाने / फिरणे / सायकलींग-
दररोज सकाळी 5 ते सकाळी 9
वाजेपर्यंत.
खाजगी आस्थापना / कार्यालये- दुपारी 4 वाजेपर्यंत (सुट दिलेले कार्यालय / आस्थापना वगळून). कार्यालयीन उपस्थिती- शासकीय कार्यालये सहीत (सुट असलेली खाजगी कार्यालये)- 50 टक्के उपस्थितीसह सुरु राहतील. खेळ
/ क्रीडाप्रकार- सकाळी 5 ते सकाळी 9 पर्यंत. फक्त मैदानी क्रिडा प्रकारासाठी. चित्रीकरण-
चित्रीकरणासाठी निश्चित केलेल्या बंदिस्त ठिकाणी व अशा ठिकाणी
इतरांना प्रवेशासाठी मज्जाव असेल. सायं. 5 वाजेपर्यंत.
सायं. 5 नंतर चित्रीकरणासाठी निश्चित केलेल्या बंदिस्त ठिकाणा व्यतिरिक्त बाहेर
फिरण्यास / चित्रीकरणास मज्जाव असेल (शनिवार, रविवार बंद). जमाव - सामाजिक, सांस्कृतिक
आणि करमणुकीचे कार्यक्रम- सोमवार
ते शुक्रवार
50 टक्के क्षमतेसह दुपारी 4 वाजेपर्यंत. लग्नसमारंभ- 50 व्यक्तींची मर्यादा. अंत्ययात्रा / अंत्यविधी- 20 व्यक्तींची मर्यादा. बैठका / निवडणूक
- स्थानिक स्वराज्य संस्था / सहकारी संस्था यांच्या सर्वसाधारण सभा 50 टक्के क्षमतेसह.
बांधकाम- फक्त बांधकामाच्या ठिकाणी
मजूरांची राहण्याची व्यवस्था असणारी बांधकामे चालू ठेवण्यास मुभा असेल, मात्र
तशी व्यवस्था नसेल तर दु. 4 वाजेनंतर मजूरांनी बांधकामाचे ठिकाण सोडणे बंधनकारक
असेल. कृषि व कृषि पुरक सेवा- संपूर्ण
आठवडाभर दुपारी
4 वाजेपर्यंत. ई कॉमर्स - वस्तू व सेवा
नियमीत. जमावबंदी / संचारबंदी- जमावबंदी दुपारी 5 पर्यंत व तद्नंतर संचारबंदी राहील. व्यायामशाळा, केशकर्तनालय दुकाने, ब्युटी पार्लरस, स्पा, वेलनेस सेंटर्स- 50 टक्के क्षमतेसह पूर्वसूचना देऊन वेळ निश्चित केलेल्यासाठीच दुपारी 4 वाजेपर्यंत चालू ठेवण्यास मुभा असेल परंतू एसी / वातानुकुलिन यंत्रणा चालू ठेवण्यास मुभा असणार नाही. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था (बसेस)- पुर्ण आसन क्षमतेने परंतू उभे राहून प्रवास करता येणार नाही. माल वाहतूक (जास्तीत जास्त तीन व्यक्ती, चालक/ मदतनीस/स्वच्छक किंवा इतर) प्रवाशांना लागू असलेल्या सर्व नियमांसह नियमीत सुरु राहतील. खाजगी वाहने/ टॅक्सी/ बसेस/ लांब पल्ल्याच्या रेल्वे द्वारे प्रवाशांचा अंतर जिल्हा प्रवास नियमीत सुरु राहतील परंतू स्तर पाचमध्ये जाण्यासाठी किंवा स्तर पाचमध्ये थांबा घेऊन पुढे जाणा-या प्रवाश्यांना ई-पास आवश्यक राहील.उत्पादक घटक (निर्माणक्षेत्र) - निर्यात जबाबदा-या पूर्ण करण्याची आवश्यकता असलेली उद्योगक्षेत्र , लघु व मध्यम उद्योगासह युनिट्स नियमीत प्रमाणे चालू राहतील. निर्माणक्षेत्र - अ] अत्यावश्यक वस्तू निर्माण करणारे उद्योग ब ] सातत्याने व निरंतर चालु असणारी उद्योगक्षेत्र क] राष्ट्रीय सुरक्षे करिता आवश्यक संसाधनांची निर्मिती करणारे उद्योग ड] डाटा सेंटर, क्लाउड सर्विसेस, माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्र इ. नियमीत चालू राहतील. इतर सर्व निर्माण क्षेत्र जे अत्यावश्यक तसेच निरंतर उद्योग या सदराखाली समाविष्ट नाहीत ते सर्व एकूण कामगाराच्या 50 टक्के क्षमतेने चालू राहतील. कामगारांची Transport bubble द्वारेच ने-आण करण्याची जबाबदारी संबंधित आस्थापना प्रमुख यांची राहिल, त्याशिवाय सदर उद्योग / व्यवसाय चालू करता येणार नाही, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.
कोविड-19 संसर्ग साखळी तोडणे (Levels of Restrictions for Breaking The Chain) आदेशानुसार अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ठ करण्यात आलेल्या बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत. अत्यावश्यक सेवा- रुग्णालय, रोग निदान केंद्र, चिकित्सालय , लसीकरण केद्रें, वैद्यकीय विमा कार्यालये, औषध दुकाने, औषधे निर्मिती उद्योग इतर वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवा यांचा त्यांनाआवश्यक अशा अनुषंगिक उत्पादन आणवितरण तसेच वितरक, वाहतूक आणि पुरवठा साखळी यांचादेखील समावेश असेल. लस, निर्जतुके, मास्क,वैद्यकीय उपकरणे, त्यांनासहाय्यभुतकच्चा माल उद्योग आणि अनुषंगिकसेवा यांचे उत्पादन व वितरण यांचा देखील समावेश असेल.
शासकीय व खाजगी पशुवैद्यकीय सेवा, दवाखाने, पशु संगोपन केंद्रव पशु खादयाची दुकाने. सर्व वने व त्यासंबंधीत विभागाच्या अत्यावश्यक बाबी. विमान व त्यासंबंधी पुरक सेवा (हवाई सेवा, विमानतळे, तत्संबंधी दुरुस्तीसेवेच्या बाबी, कार्गो सेवा.) किराणा समानाची दुकाने, भाजीपाला व फळविक्रीते, दुध डेअरी, बेकरी, मिठाई / चॉकलेट/केक/ खाद्य/मटन/चिकन/अंडी/मासे इत्यादी दुकाने.
शितगृहे आणि साठवणुकीची गोदामसेवा. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था जसे की, रेल्वे, टॅक्सी, ऑटोरिक्षा आणि सार्वजनिक बसेस. स्थानिक प्राधिकरणाकडून करण्यात येणाऱ्या सर्व मान्सूनपूर्व उपक्रम व सेवा. स्थानिक प्राधिकरणाव्दारे पुरविणेत येणाऱ्या सर्व सार्वजनिक सेवा. रिर्झव्ह बॅक ऑफ इंडीया आणि त्यांच्या कडून अत्यावश्यक सेवा म्हणून घोषित केलेल्या सेवा. सेबी तसेच सेबी मान्यताप्राप्त वित्तीय बाजाराशी निगडीत पायाभूतसंस्था, स्टॉक एक्सेजेंस, डिपॉझिटर्स, क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्स इत्यादी आणि सेबीकडे नोंदणीकृत इतर मध्यस्थ. दूरसंचार सेवा सुरू राहणेसाठी आवश्यक अशा दुरूस्ती / देखभाल विषयक बाबी. मालाची / वस्तुंची वाहतूक. पाणीपुरवठा विषयक सेवा. शेती संबंधित सेवा आणि शेतीशी निगडीत सर्वकामामध्ये सातत्य राहावे याबाबत शेतीकामासाठी लागणाऱ्या सर्वअनुषंगिकसेवा, बी-बियाणे, खते, औजारे आणि त्यांची दुरूस्ती सेवा यांचा ही समावेश असेल.
सर्व प्रकारच्या
व्यापारी मालाची व उत्पादनाची आयात -निर्यात. ई कॉमर्स ( फक्त
अत्यावश्यक सेवा आणि माल यांच्या पुरवठांशी निगडीत). मान्यताप्राप्त वृत्तपत्र आणि त्यांच्याशी
संबंधित सेवा. पेट्रोलपंप आणि पेट्रोलियम संबंधित उत्पादने विषयक सेवा. सर्व
प्रकारच्या कार्गो सेवा. डेटासेंटर, क्लाऊड सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स, आयटी - माहिती तंत्रज्ञान
सबंधित महत्वाच्या पायाभूत सुविधा सेवा. शासकीय आणि खाजगी सुरक्षा विषयक सेवा.
विद्युत आणि गॅसपुरवठा विषयक सेवा. एटीएम, पोस्टल सेवा. कस्टम हाऊस एजंट्स, परवानाधारक मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर ( लस/ औषधी / जीवरक्षक औषधांशी संबंधित वाहतूक). अत्यावश्यक
सेवेसाठी लागणारा कच्चा माल,
पँकेजिंग मटेरीयल यांचे उत्पादन करणारे उद्योग. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाव्दारे
निश्चित केलेल्या अत्यावश्यक सेवा. सर्व ऑप्टीकल्स शॉप. वाहतूक व्यवस्थेशी
निगडीत टायर विक्री, रिपेअर वर्क
शॉप, सर्व्हीस सेंटर व स्पेअर्स
पार्ट विक्री आस्थापना. याव्यतिरिक्त
कोणतीही सेवा जी स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने अत्यावश्यक व आपात्कालीन
सेवा म्हणून घोषित
केली आहे.
या निर्देशांचे काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची
जबाबदारी ग्रामीण भागात गटविकास अधिकारी तसेच नागरी भागात संबंधीत आयुक्त महानगरपालिका,
नगरपालिका / नगरपंचायत मुख्याधिकारी यांची राहिल. या सर्व प्रक्रियेवर नियंत्रण
ठेवण्याची जबाबदारी Incident
Commander जिल्हाधिकारी व तहसिलदार
यांची राहिल.
निम्न स्वाक्षरीकार प्रस्तुत आदेश आवश्यकतेनुसार रद्द किंवा सुधारित करू शकतील. या आदेशाची अंमलबजावणी दिनांक 28 जून 2021 चे सकाळी 7 वाजल्यापासून ते पुढील आदेशापर्यंत लागू राहिल. परंतू कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी मास्कचा वापर करणे, सॅनिटायझरचा वापर, शारिरीक अंतर पाळणे बंधनकारक करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधिक्षक नांदेड, नांदेड वाघाळा महानगरपालीका आयुक्त, सर्व नगर परीषद / नगरपंचायत मुख्याधिकारी यांचे वर राहील.
या आदेशाची काटेकोरपणे
अंमलबजावणी करुन तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. आदेशाचे पालन न करणा-या कोणतीही व्यक्ती, संस्था अथवा समुह, भारतीय दंड संहिता 1860, साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897, फौजदारी प्रक्रिया
संहिता 1973 व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005, मधील
तरतुदी नुसार शिक्षेस पात्र राहील. परंतु आदेशाची अंमलबजावणी करताना सदभावनेने
केलेल्या कृत्यासाठी कोणत्याही अधिकारी / कर्मचारी यांचे विरुध्द कार्यवाही
केली जाणार नाही. नांदेड जिल्ह्यामध्ये कोविड
बाधीत रुग्णांचा पॉझिटिव्हीटी रेट
व ऑक्सिजन
बेड्स व्यापन्याच्या टक्केवारीमध्ये वाढ झाल्यास नव्याने प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमीत करण्यात
येईल, असेही जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी आदेशात नमूद केले.
000000
No comments:
Post a Comment