14 कोरोना बाधितांची भर   

25 बाधितांना औषधोपचारानंतर सुट्टी 

नांदेड (जिमाका) दि. 2 :- मंगळवार 2 फेब्रुवारी 2021 रोजी सायं. 5 वाजेपर्यंतच्या कोरोना अहवालानुसार 14  व्यक्तींचे अहवाल बाधित आले आहेत. यात आरटीपीसीआर तपासणीद्वारे 11 तर ॲटिजेन किट्स तपासणीद्वारे 3 बाधित आले. याचबरोबर उपचार घेत असलेल्या 25 कोरोना बाधित व्यक्तींमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे त्यांना रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली आहे.  

आजच्या 567 अहवालापैकी 550 अहवाल निगेटिव्ह आले. जिल्ह्यात एकुण बाधितांची संख्या आता 22 हजार 577 एवढी झाली असून यातील 21 हजार 475 बाधितांना औषधोपचारानंतर सुट्टी देण्यात आली आहे. एकुण 312 बाधितांवर रुग्णालयात औषधोपचार सुरु असून त्यातील 14 बाधितांची प्रकृती अतीगंभीर स्वरुपाची आहे. आजपर्यंत कोविड-19 मुळे जिल्ह्यातील 586 व्यक्तींना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत.     

आज बरे झालेल्या बाधितांमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णूपुरी 1, मनपा अंतर्गत एनआरआय भवन व गृह विलगीकरण 17, गोकुंदा कोविड रुग्णालय 1, जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल 2, खाजगी रुग्णालय 4 असे एकूण 25 बाधित व्यक्तींना औषधोपचारानंतर सुट्टी देण्यात आली आहे. उपचारानंतर बाधित रुग्ण घरी बरे होण्याचे प्रमाण 95.11 टक्के आहे.   

आजच्या बाधितांमध्ये आरटीपीसीआर तपासणीद्वारे नांदेड मनपा क्षेत्र 10, हिमायतनगर तालुक्यात 1 असे एकुण 11 बाधित आढळले.  ॲटीजन किट्स तपासणीद्वारे नांदेड मनपा क्षेत्र 1, किनवट तालुक्यात 1, नांदेड ग्रामीण 1  असे एकूण 3 बाधित आढळले. 

जिल्ह्यात 312 बाधितांवर औषधोपचार सुरु आहेत. यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरी नांदेड येथे 23, जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल नांदेड येथे 15, जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल नांदेड (नवी इमारत) येथे 9, मुखेड कोविड रुग्णालय 6, हदगाव कोविड रुग्णालय 3, महसूल कोविड केअर सेंटर 14, किनवट कोविड रुग्णालय 3, देगलूर कोविड रुग्णालय 2, नांदेड मनपाअंतर्गत गृहविलगीकरण 186, नांदेड जिल्ह्यातील तालुक्यांतर्गत गृह विलगीकरण 40, खाजगी रुग्णालय 11 आहेत.   

मंगळवार 2 फेब्रुवारी 2021 रोजी 5 वा. सद्यस्थित रुग्णालयात उपलब्ध खाटांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपूरी नांदेड येथे 159, जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल येथे 90 एवढी आहे.   

जिल्ह्याची कोरोना संशयित व कोविड बाधितांची संक्षिप्त माहिती

एकुण घेतलेले स्वॅब- 2 लाख 12 हजार 421

एकुण निगेटिव्ह स्वॅब- 1 लाख 85 हजार 514

एकुण पॉझिटिव्ह बाधित व्यक्ती- 22 हजार 577

एकूण रुग्णालयातून सुट्टी दिलेली संख्या- 21 हजार 475

एकुण मृत्यू संख्या-586

उपचारानंतर बाधित रुग्ण घरी  (गृहविलगीकरण) बरे होण्याचे प्रमाण 95.11 टक्के

आज स्वॅब तपासणी अनिर्णीत संख्या-01 

आज स्वॅब नाकारण्यात आलेली संख्या-02

आज प्रलंबित स्वॅब तपासणी संख्या-402

रुग्णालयात उपचार घेत असलेले बाधित व्यक्ती-312

आज रोजी अतिगंभीर प्रकृती असलेले-14.          

0000

 

पेन्शन अदालतीचे आयोजन करण्याचे निर्देश

नांदेड (जिमाका) दि. 2 :- जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अडचणींचे निवारण करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व विभाग व कार्यालय प्रमुखांनी त्यांच्या कार्यालयात दर महिन्याच्या दुसऱ्या मंगळवारी सकाळी 11 ते दुपारी 1.30 वाजेपर्यंत पेन्शन अदालतीचे आयोजन करावे. तसेच याबाबत सर्व विभाग / कार्यालय प्रमुखांनी परिपत्रकाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत.   

सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अडचणींचे निवारण करण्यासाठी प्रत्येक विभागीय आयुक्त व इतर विभागाचे विभाग प्रमुखांनी त्यांच्या कार्यालयात दर महिन्याच्या दुसऱ्या मंगळवारी सकाळी 11 ते दुपारी 1.30 वाजेपर्यंत पेन्शन अदालतचे आयोजन / प्रयोजन करावे. तसेच स्थानिक वृत्तपत्रात पेन्शन अदालत म्हणून या कार्यक्रमास प्रसिद्धी देण्यात यावी, असे शासन परिपत्रकान्वये आदेश निर्गमित केले आहेत.   

सेवानिवृत्त वेतनविषयक प्रलंबित प्रकरणे व पेन्शन अदालत मधील पेन्शन तक्रारी / निवेदन हातळण्यासाठी कार्यालयातील एक नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती करावी. त्यांचे नाव, पदनाम, भ्रमणध्वनी क्रमांक व ईमेल देण्यात यावे. जेणेकरुन त्या-त्या विभागातील सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी आपल्या सेवानिवृत्ती वेतन विषयक प्रलंबित प्रकरणांच्या तक्रारींचा / निवेदनांचा तपशील पेन्शन अदालतमध्ये मांडू शकतील. नोडल अधिकारी नियुक्त आदेशाची प्रत जिल्हाधिकारी कार्यालयास दयावी. सर्व विभाग / कार्यालय प्रमुखांनी याप्रमाणे आयोजन / प्रयोजन करुन सेवानिवृत्त वेतनविषयक प्रलंबित प्रकरणांचा व प्रत्येक अदालतमध्ये महिनाअखेर आलेल्या तक्रारी / निवेदन व त्या निवारण्याकरीता करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या दहा तारखेस निश्चितपणे पोहोचेल अशारितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील समन्वय अधिकारी तहसिलदार (सर्वसाधारण) यांचेकडे पाठवावेत. सर्व विभाग / कार्यालय प्रमुख यांनी परिपत्रकाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिले.

00000

 

सुदृढ नागरिकांनी नियमितपणे रक्तदान करावे

-         प्रादेशिक परिवहन अधिकारी शैलेश कामत

नांदेड (जिमाका) दि. 2 :- कोवीड-19 प्रादुर्भावमुळे वैद्यकीय यंत्रणेला रक्ताचा तुटवडा जाणवत असल्याने सामाजिक भान ठेवून सुदृढ नागरिकांनी नियमितपणे रक्तदान करावे, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी शैलेश कामत यांनी केले. "32 वा रस्ता सुरक्षा अभियान 2021" निमित्ताने नांदेड प्रादेशिक परिवहन कार्यालय येथे अपघाताच्यावेळी करावयाच्या प्रथमोपचाराचे प्रात्याक्षिक व मार्गदर्शन शिबीराचे आज आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते. 

रस्ते अपघात व त्याद्वारे होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्याच्याहेतूने "32 वा रस्ता सुरक्षा अभियान 2021" नांदेड  जिल्हयातील 18 जानेवारी ते 17 फेब्रुवारी 2021 या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. रस्ते वाहतुक नियमांविषयी नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय नांदेड यांच्यावतीने विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. यानिमित्त आयोजित चित्रकला व निबंध स्पर्धांमध्ये जास्तीत जास्त विद्यार्थी, नागरिकांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अविनाश राऊत यांनी यावेळी केले. 

या आरोग्य तपासणी शिबीरात कार्यालयात आलेल्या अर्जदारांची तसेच कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नेत्र तपासणी, रक्तदाब, मधूमेह व एचआयव्ही तपासणी करण्यात आली. रक्तदान शिबीरासाठी डॉ. शंकरराव चव्हाण वैद्यकीय महाविद्यालय नांदेड येथील डॉ. पुजा नागरगोजे, डॉ. निशा गवरवार, डॉ. शरद अवचार,डॉ. भोंग, श्री. भालेराव यांच्या वैद्यकीय पथकाने सहभाग घेतला. श्री गुरुगोबिंदसिंघ सामान्य रुग्णालयाच्या डॉ. उमेश मुंडे, डॉ. शिंदे, श्रीमती शिल्पा सोनाळे, श्री. सुवर्णकार यांनी आरोग्य तपासणी केली. तसेच श्री. शेख यांनी नेत्र तपासणीसाठी सहकार्य केले. सहभागी नागरिकांच्या एचआयव्ही तपासणीसाठी डॉ. कुलदीप अंकुशे, डॉ. पंडागळे, श्री. सुर्यवंशी यांनी परिश्रम घेतले. 

या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी सहा. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनंत भोसले, राहूल जाधव, मोटार वाहन निरीक्षक पद्माकर भालेकर, अमोल आव्हाड, मुख्य लिपीक राजेश गाजूलवाड, वरिष्ठ लिपीक श्रीमती जयश्री वाघमारे, नंदकिशोर कुंडगीर व प्रदिप बिदरकर यांच्यासह नांदेड येथील मोटार ड्रायव्हींग स्कूल संचालक यांनी परिश्रम घेतले.

0000

लेख

महानगरांतील जीवनमान उंचावण्यासाठी

महानगरांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने गेल्या वर्षभरात घेतलेल्या महत्वपूर्ण निर्णयांची माहिती देतानाच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यात महामार्गाचे जाळे विणण्यावर कसा भर दिला जात आहे याविषयी सांगताहेत नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री एकनाथ शिंदे

देशातील सर्वात जास्त नागरीकरण झालेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश होतो. महानगरांमध्ये येणाऱ्यांचा ओघ वाढत असतानाचा शहरे आणि महानगरांमधली नागरी मुलभूत सुविधेवर पडणारा ताण सुससह्य होण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. शहरातील नागरीकांना दर्जेदार मुलभूत नागरी सुविधा पुरवितानाच महानगरांतील जीवनमान उंचावण्यासाठी निर्णय घेतले जात आहेत.

मुंबई, पुणे, नागपूर यासारख्या महानगरांच्या परिसराचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार होत आहे. त्यामुळे नागरी सुविधांसोबतच दळणवळणाच्या सुविधांवर मोठा भर दिला जात आहे. शहरवासियांचा दैनंदिन कामासाठी होणारा प्रवास गतिमान करताना तो सुलभ आणि आरामदायी करण्यावर लक्ष केंद्रीत केले जात आहे.

राज्यात इमारत बांधकामासाठी सुसुत्रता आणि पारदर्शकता येण्यासाठी मुंबई वगळता राज्यभरात एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीला (युनिफाइड डीसीआर) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंजुरी देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे १५० चौमीपर्यंतच्या भूखंडधारकास स्ववापरासाठीच्या घराच्या बांधकामासाठी बांधकाम परवान्याची आवश्यकता नाही. यामुळे चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या (एफएसआय) गैरवापराला चाप बसणार आहे. तसेच नियमांना बगल देऊन, पळवाटा शोधून ‘एफएसआय’चा गैरवापर होण्याचे प्रकार यापुढे बंद होणार आहे.

सध्या जगभरात सुरू असलेल्या कोरोनाच्या संकटाचे प्रतिबिंबही या युनिफाइड डीसीआरमध्ये उमटले असून, आणीबाणीच्या काळात तातडीने विलगीकरणासारखी सुविधा उभारता यावी, यासाठी उंच इमारतींमध्ये एक मजला अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. सामान्य परिस्थितीत मनोरंजनात्मक व कलाविषयक सार्वजनिक सुविधांसाठी याची तरतूद असून नागरिकांच्या मनोरंजनविषयक गरजा इमारतींमध्येच पूर्ण होतील आणि कोरोनासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत याचे रुपांतर तातडीने विलगीकरण कक्षात करता येईल.

युनिफाइड डीसीआरमुळे संपूर्ण राज्यात क्लस्टर योजना, एसआरए आदी पुनर्विकास प्रकल्पांची अमलबजावणी शक्य होणार असल्यामुळे झोपडपट्टी तसेच धोकादायक इमारतीत जीव मुठीत धरून राहाणाऱ्या लाखो नागरिकांना हक्काचे घरकुल मिळण्याचा मार्गही प्रशस्त झाला आहे. त्यामुळे त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.

राज्याने नागरी स्वच्छता अभियानात देखील आपल्या उत्तम कामगिरीचे सातत्य राखले आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या स्वच्छ सर्वेक्षण २०२०च्या १२ राष्ट्रीय पुरस्कारांपैकी सर्वाधिक ४ पुरस्कार महाराष्ट्राला मिळाले. मोठ्या राज्यांच्या मानांकनात महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आले आहे. ही बाब नागरिकांच्या सहभागाशिवाय आणि यंत्रणेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे शक्य झाली आहे.

नागरी भागात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर १०० टक्के प्रक्रिया करणे सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सर्व महापालिका, नगरपरिषद क्षेत्रामध्ये २०२४ पर्यंत १०० टक्के मलप्रक्रिया क्षमता प्रकल्प निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. बृहन्मुंबईसाठी ही मर्यादा २०२८ आहे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार महानगरपालिकेच्या एका प्रभागातून एका सदस्याची निवड (एक सदस्य प्रभाग पद्धत) करण्याचा निर्णय, पॅनेल पद्धत रद्द करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमातील सुधारणेनुसार नगरपरिषद प्रभागातून एका सदस्याची निवड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर नगराध्यक्षांची निवड नगरसेवकांमधून करण्याचा निर्णयही आम्ही घेतला आहे.

कोरोनामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक अरिष्टातून दिलासा देण्यासाठी डिसेंबर २०२० अखेरपर्यंत मुद्रांक शुल्क अधिभार अर्धा टक्क्यावरून शून्य टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी निधीची उपलब्धता करून देण्यात आली.

इंदु मिल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या भव्य स्मारकाच्या सुधारित संकल्पनेनुसार पुतळ्याची उंची वाढवून सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. सुधारित आराखड्यानुसार पादपीठ १०० फूट व पुतळा ३५० फूट असा एकूण ४५० फूट उंची ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

महानगरांमधील पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी विविध निर्णय घेण्यात आले. एमयूटीपी ३ प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन, राज्य शासन, एमएमआरडीए व सिडको यांच्यात वित्तीय करारनामा करण्यात आला. एकूण १० हजार ९४७ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात राज्य सरकारचा वाटा ५० टक्के असून एमएमआरडीए आणि सिडको हा आर्थिक भार उचलणार आहेत.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामाला गती देतानाच सिडकोच्या माध्यमातून नवी मुंबईत ९५ हजार परवडणाऱ्या घरांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट तत्त्वानुसार गृहबांधणी करण्यात येणार असून खारघर येथे बंद पडलेल्या खदाणींच्या जागेवर खारघर हेवन हिल्स या गृहविकास प्रकल्पाला सुरुवात झाली आहे. तब्बल २५० एकरवर पसरलेल्या या गृहनिर्माण प्रकल्पाची वॉक टु वर्क या तत्त्वावर रचना करण्यात आली आहे. खारघर येथे इंटरनॅशनल कॉर्पोरेट पार्कच्या उभारणीस सुरुवात झाली असून वित्तीय केंद्र म्हणून परिसराचा विकास करण्यात येत आहे.

आर्थिकदृष्ट्या मागास, तसेच अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी १५ हजार घरांचा गृहप्रकल्प उभारण्यात येत असून घणसोली, खारघर, कळंबोली, तळोजा आणि द्रोणागिरी या पाच नोड्समध्ये प्रकल्प सुरू आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून १८ गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती क्षेत्रात विकास आराखडे तयार करण्यासाठी खासगी सल्लागार नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.

पुणे, नागपूर मेट्रोच्या कामांना गती देतानाच नागपूर शहर व परिसरातील भारतीय रेल्वेच्या मार्गावर सध्या अस्तित्वात असलेल्या पॅसेंजर, ट्रेन्स ऐवजी रेल्वे आधारित आधुनिक प्रकारच्या वातानुकूलित ब्रॉड गेज (बी.जी.) मेट्रो सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

वाढत्या शहरीकरणामुळे नागरिकांचे जीवनमान उंचावतानाच त्यांना परवडणारी घरे, चांगले रस्ते, पिण्याचे पाणी, सार्वजनिक वाहतुक सुविधा सक्षम करण्यावर आमचा भर आहे. कोरोना सारख्या सांसर्गिक आजारामुळे महानगरातील दाट लोकवस्तीतील विविध समस्या आणि आव्हाने समोर आली आहेत. त्या दूर करतानाच सार्वजनिक आणि वैयक्तीक स्वच्छते विषयी जागरुकता निर्माण करण्याचे कामही करण्यात येत आहे.

राज्यासाठी महत्वाकांक्षी असलेल्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाचे काम जवळपास ३० टक्के पूर्ण झाले असून नागपूर ते शिर्डी टप्पा डिसेंबर २०२१ पर्यंत वाहतुकीसाठी खुला होईल. या प्रकल्पात शासनाचा सहभाग फ्लेग्झी इक्विटीच्या माध्यमातून वाढवण्यात आला आहे.

यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाच्या क्षमताविस्ताराचे काम फास्ट ट्रॅकवर असून खालापूर टोलनाका ते सिंहगड इन्स्टिट्यूट टनेल तसेच व्हायडक्टमुळे प्रवासाचा वेळ २५ मिनिटांनी घटणार आहे. त्याचबरोर अपघाताचे प्रमाण कमी होतानाच इंधन व वेळेतही बचत होणार आहे.

विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर एमएमआरडीएकडून एमएसआरडीसीकडे हस्तांतरित करण्यात आला असून प्रकल्पाच्या अमलबजावणीला वेग आला आहे. शीळ-कल्याण रस्त्याच्या सहा पदरीकरणालाही वेग आला असून, पत्री पुलाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. त्यामुळे याभागातील वाहतुक कोंडीची समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे.

वांद्रे – वर्सोवा सी लिंक, ठाणे खाडीवर वाशी येथे तिसरा खाडी पुल, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गालगतच्या खालापूर व खोपोली तालुक्यातील ३० गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात, नवीन महाबळेश्वरचा विकास आराखडा, डहाणू ते सिंधुदुर्ग कोस्टल रोडचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा तसेच वीज ग्रिडच्या धर्तीवर राज्यभरात दर्जेदार रस्त्यांचे ग्रिड तयार करण्याचा आराखडा तयार करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे.

(शब्दांकन- अजय जाधव, विभागीय संपर्क अधिकारी)