लेख -

 प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

                              अनिल आलुरकर ,

                                                                         जिल्हा माहिती अधिकारी,  

                                                                         नांदेड  

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील गरजू लोकांना रोजगार व सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे. ग्रामीण व शहरी बेरोजगार तरुण वर्गाला व पारंपारिक कारागिरांना एकत्रित करून स्थानिक पातळीवर स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे. खेड्यापाड्यातून शहराकडे येणाऱ्या बेरोजगार युवकांचे व पारंपरिक कारागिरांचे स्थलांतर थांबविणे. ग्रामीण भागातील रोजगार वाढीस मदत करणे. यासाठी प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही योजना राबविण्यात येत आहे. त्याची ही संक्षिप्त माहिती….

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु तसेच मध्यम उद्योग मंत्रालयातर्फे चालविण्यात येणारी प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही योजना राज्यात खादी आणि ग्रामउद्योग आयोग, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ आणि जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्यामार्फत राबविण्यात येते. या योजनेची माहिती खालीलप्रमाणे

उद्देश- ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील गरजू लोकांना रोजगार व सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे. ग्रामीण व शहरी बेरोजगार तरुण वर्गाला व पारंपारिक कारागिरांना एकत्रित करून स्थानिक पातळीवर स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे. खेड्यापाड्यातून शहराकडे येणाऱ्या बेरोजगार युवकांचे व पारंपरिक कारागिरांचे स्थलांतर थांबविणे. ग्रामीण भागातील रोजगार वाढीस मदत करणे.

योजना राबविणाऱ्या यंत्रणा: खादी आणि ग्रामोद्योग (KVIC), महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ (KVIB), जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC).

योजनेचे कार्यक्षेत्र - ग्रामीण भाग- खादी व ग्रामोद्योग मंडळ व खादी व ग्रामोद्योग आयोग. ग्रामीण शहरी भाग-जिल्हा उद्योग केंद्र.

ग्रामोद्योगाची व्याख्या- ज्या गावाची लोकसंख्या 20,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त नाही असे गाव. ग्रामीण क्षेत्रात निर्माण झालेला उद्योग. विजेच्या सहाय्याने किंवा विजेशिवाय चालणारा उद्योग ज्यामध्ये उत्पादनाची निर्मिती प्रक्रिया तसेच सेवा या क्रिया होतात. असा उद्योग ज्यामध्ये स्थिर भांडवली गुंतवणूक दर कामगारामागे एक लाख रूपये आहे. (वर्कशॉप, वर्कशेड तसेच फर्निचर).

प्रकल्प मर्यादा- उत्पादन प्रक्रिया असलेले उद्योग:- जास्तीत जास्त प्रकल्प किंमत रु.25 लाख. व्यवसाय व सेवा उद्योग :- जास्तीत जास्त प्रकल्प किंमत रु.10 लाख.

आर्थिक मदतीचे स्वरुप

सर्वसाधारण संवर्गातील लाभार्थीसाठी स्वगुंतवणूक प्रकल्प किंमतीच्या  10 % बँक कर्ज 90% ,ग्रामीण भागासाठी अनुदान  25%, शहरी भागासाठी अनुदान 15% याप्रमाणे आहे.

राखीव संवर्ग अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्याक, इतर मागासवर्ग, महिला, माजी सैनिक, अपंग  इत्यादी  लाभार्थीसाठी स्वगुंतवणूक प्रकल्प किंमतीच्या 5%  ,बँक कर्ज 95% , ग्रामीण भागासाठी अनुदान 35% ,शहरी भागासाठी अनुदान 25% याप्रमाणे आहे.

योजनेचे पात्र लाभार्थी- व्यक्ती (ग्रामीण कारागीर-उद्योजक), 1860 च्या संस्था नोंदणी कायद्यान्वये नोंदणी झालेली संस्था, 1960 च्या सहकारी संस्था कायद्यान्वये नोंदणी झालेल्या संस्था, स्वयं सहाय्यता गट-बचत गट.

पात्रतेच्या अटी

उत्पादन प्रक्रिया असलेल्या प्रकल्पामध्ये प्रकल्प किंमत रु.10 लाखापेक्षा जास्त असल्याने तसेच सेवा उद्योगामध्ये प्रकल्प किंमत रु.5 लाख असेल तर किमान शैक्षणिक पात्रता इयत्ता 8 वी पास असणे आवश्यक. अर्जदाराचे किमान वय 18 वर्षे पूर्ण झालेले असावे. अर्जदाराने केंद्र, राज्य शासनाच्या कोणत्याही योजनेमध्ये अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा. केवळ नवीन उद्योजक, कारागीर, संस्था व बचत गट या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत.

आवश्यक कागदपत्रे- अर्ज दोन प्रतीमध्ये, प्रकल्प अहवाल दोन प्रतीमध्ये, शैक्षणिक पात्रतेचे दाखले, अनुभव अथवा प्रशिक्षण असल्यास त्या संबंधीचा दाखला, जातीचे प्रमाणपत्र (जिथे आवश्यक असेल तेथे), मशिनरी-हत्यारे औजारे-दरपत्रके, ग्रामपंचायत ना-हरकत दाखला, लोकसंख्येचा दाखला, ज्या जागेत व्यवसाय करणार त्या जागेची कागदपत्रे, जागा भाड्याची असल्यास भाडे करारपत्र, विद्युत पुरवठा उपलब्ध असल्याचा पुरावा (जिथे आवश्यक असेल तेथे), बांधकाम असल्यास प्लॅन एस्टीमेट, उद्योजकाचे छायाचित्र, रेशनकार्ड, आधारकार्ड, रु.1 लाखापेक्षा जास्त प्रकल्प असल्यास त्यासाठी प्रकल्प अहवाल.

विविध प्रकल्प व उद्योग

खनिज संपत्तीवर आधारीत उद्योग, वन संपत्तीवर आधारीत उद्योग, कृषि व अन्न प्रक्रिया उद्योग, पॉलीमर व रसायनांवर आधारीत उद्योग, ग्रामीण अभियांत्रिकी तसेच अपारंपारीक ऊर्जेवर आधारीत उद्योग, वस्त्रोद्योग, सेवा उद्योग.

खनिज संपत्तीवर आधारीत उद्योग –कुंभार उद्योग, चुना उद्योग, दगड फोडणे-कोरणे, नक्षीकाम करणे व दगडापासून उपयोगी वस्तू तयार करणे, पाटी पेन्सिल बनविणे, प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या वस्तू तयार करणे, सरपणासाठी कोळसा तयार करणे, भांडी साफ करण्यासाठी पावडर तयार करणे, सोने, चांदी, दगड आणि कृत्रिम धांतूपासून दागिने तयार करणे, गुलाल-रांगोली तयार करणे, लाखेच्या बांगड्या तयार करणे, रंग वॉर्निश, डिस्टेम्पर तयार करणे, काचेची खेळणी तयार करणे, सजावटीसाठी काच कापणे, काच डिझायनिंग व पॉलिश करणे, रत्न कटाई करणे.

वन संपत्तीवर आधारीत उद्योग -हातकागद उद्योग, वह्या- रजिस्टर- लिफाफा इत्यादी लेखन सामुग्री तयार करणे, काथ तयार करणे, गोंद तयार करणे, आगपेटी व उदबत्ती तयार करणे, बांबू व वेत उद्योग, कागद प्लेटस् व कागदाची इतर उत्पादने, खस ताट्या व झाडू निर्मिती, गुळ निर्मिती, फोटो फ्रेम तयार करणे, तागापासून वस्तू तयार करणे.

कृषी व अन्न प्रकिया उद्योग –धान्य-डाळी-मसाले तयार करणे, शेवया तयार करणे, पीठ-तांदूळ गिरणी, तेल घाणी उद्योग, ताड-नीरा आणि अन्य ताड उद्योग, गुळ खांडसरी उद्योग, भारतीय मिठाई तयार करणे, रसवंती, मधमाशा पालन, फळ व भाजी प्रक्रिया, लोणची-पापड तयार करणे, तरटी-चट्या व हार तयार करणे, औषधी वनस्पती संकलन, काजू प्रक्रिया, द्रोण व पत्रावळी तयार करणे, दुग्धजन्य पदार्थ बनविणे, पशुचारा व कुक्कुट खाद्य बनविणे, मका व रागीवरील प्रक्रिया.

पॉलीमर व रसायनांवर आधारित उद्योग –चर्मोद्योग, अखाद्य तेल व साबण उद्योग, रबराच्या वस्तूंची निर्मिती, रेक्झीनपासून वस्तू-पी.व्ही.सी. इत्यादी हस्तीदंत शिंगे व हाडे यापासून वस्तू तयार करणे, टिकल्या, बिंदी बनविणे, मेहंदी तयार करणे, सुंगधी तेल तयार करणे, शॅम्पू तयार करणे, केश तेल निर्मिती, कपडे धुण्याचा साबण व पावडर तयार करणे, मेणबत्ती, खडू, कापूर तयार करणे.

ग्रामीण अभियांत्रिकी तसेच अपारंपरिक उद्योग –सुतार, लोहार काम, ॲल्युमिनियम उद्योग, गोबर गॅस प्लॅन्ट तयार करणे, गांडूळ खत निर्मिती, कागद पिन, क्लिप्स, सेफ्टी पिन्स, स्टोव्ह पिन्स इत्यादी तयार करणे, शोभेचे बल्ब, बाटल्या तयार करणे, छत्रीची जोडणी व उत्पादन करणे, सुर्य तथा वायू उर्जा उपकरणे बनविणे, संगीत वाद्य तयार करणे, स्टॅबिलायझर तयार करणे, इलेक्ट्रॉनिक्स घड्याळ आणि अलार्म घड्यालळ तयार करणे, लाकडावर कोरीव काम करणे व कलात्मक फर्निचर तयार करणे, मोटर वाईडिंग, तारेच्या जाळी निर्मिती करणे, ग्रामीण वाहन-बैलगाडी, नाव दुचाकी सायकल, रिक्षा इत्यादी तयार करणे.

वस्त्रोद्योग –लोक वस्त्र तयार करणे, होजियरी, शिवणकाम व तयार कपडे, कापडावरील नक्षीकाम, वैद्यकीय पठ्ठ्या बनविणे, खेळणी व बाहुल्या बनविणे, भरतकाम इत्यादी.

     सेवाद्योग–धुलाई, केशकर्तन (सलून), नळकाम (प्लबिंग), विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची दुरुस्ती व देखभाल, डिझेल इंजिन व पंपसेट दुरुस्ती, कीटकनाशक व फवारे यांच्या पंपसेटची दुरुस्ती, कीटकनाशक व फवारे यांच्या पंपसेटची दुरुस्ती, मंडप डेकोरेशन व लाऊडस्पिकर ध्वनीवर्धक यंत्र भाड्याने देणे, बॅटरी चार्जिंग, कलात्मक फलक रंगविणे, सायकल दुरुस्ती दुकान, गवंडी काम, ढाबा (मद्य विरहीत), चहा स्टॉल, बँडपथक इत्यादी.

निवडीसाठीची पद्धत

            अर्ज करण्याची आणि अर्जदाराचे निवडीसाठीची पद्धत-अर्जदार खादी व ग्रामोद्योग आयोग महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ- जिल्हा उद्योग केंद्र यापैकी कोणत्याही कार्यालयात विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करू शकतील. हा अर्ज जिल्हास्तरावर गठीत करण्यात आलेल्या संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय कार्यबल समितीसमोर (DLTFC) छाननीकरीता ठेवणे. या समितीने निवड केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांच्या प्रकल्पासाठी बँकाकडे शिफारस करणे.

अनुदान देण्याची कार्यपद्धती

बँकेने कर्ज मंजूरी देऊन पहिला हप्ता वितरण करणे आवश्यक आहे. पहिला हप्ता वितरण करून अर्थ सहाय्य मंजूर केलेल्या बँकेच्या शाखेने नोडल बँकेकडे अनुदानाची (Margin Money)मागणी करणे. अर्थ सहाय्य मंजूर करणाऱ्या शाखेने संबंधित लाभार्थीच्या नावाने 3 वर्षाच्या कालावधीसाठी (TDR) मध्ये अल्पमुदत ठेवीत बीन व्याजी सदर रक्कम गुंतवणे. प्रत्यक्ष उद्योगाची उभारणी झाल्यानंतर म्हणजे कर्जाचा योग्य विनियोग तसेच अपेक्षित रोजगार निर्मिती झाल्यानंतर अर्जदारांचे नावाने अल्प मुदतीतमध्ये ठेवण्यात आलेल्या अनुदानाच्या रक्कमेचे कर्जखाती समायोजन करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेकडून परवानगी दिली जाईल.

व्याजाची आकारणी

बँकेमार्फत व्याजाची आकारणी रिझर्व्ह बँकेच्या वेळोवेळीच्या अंमलात येणाऱ्या धोरणाप्रमाणे राहील. बँकेकडून व्याज आकारणी ही अर्जदाराची स्व:गुंतवणूक आणि (Margin Money) शासन अनुदान वजा जाता उर्वरित रक्कमेवर केली जाईल.

उद्योजकता विकास प्रशिक्षण

या योजनेमध्ये ज्या लाभार्थीस बँकेकडून अर्थसहाय्य मंजूर झाले. त्यांनी खादी ग्रामोद्योग आयोगाने मान्यता दिलेल्या संस्थेकडे उद्योजकता विकास प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक राहील. प्रशिक्षणाच्या कालावधी सेवा उद्योगाकरीता तीन दिवस आणि उत्पादन प्रक्रियेमधील उद्योगाकरीता 15 दिवस राहील.

बाजारपेठेसाठी सहाय्य:- (Marketing Assistance):- या योजनेचा लाभ घेतलेल्या उद्योजकांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना बाजारपेठ मिळावी म्हणून खालील प्रमाणे उपाययोजना केली जाते. प्रदर्शने –आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय तसेच राज्यस्तर आणि जिल्हास्तर प्रदर्शने भरवून उद्योजकांच्या वस्तूंना-मालाला प्रसिद्धी देण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. परदेशात वस्तू पाठविण्यासाठी (एक्सपोर्ट) खादी ग्रामोद्योग आयोगाकडे मंडळाकडून शिफारस केली जाते. खादी ग्रामोद्योग आयोगाने मान्यता दिलेल्या विक्री केंद्रामध्ये (Sales outlets) वस्तूंना बाजारपेठ मिळण्यासाठी सहकार्य केले जाते. राज्य शासनाने खादी ग्रामोद्योग मंडळासाठी ज्या वस्तूंचे आरक्षण केले आहे. त्या वस्तूंचा पुरवठा उद्योजकांमार्फत शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना केला जातो. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील गरजू लोकांना रोजगार व सुशिक्षित बेरोजगारांनी स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी या योजनेचा लाभ घ्यावा.

---०००---

अनोळखी महिलेच्या मृत्युबाबत

माहिती देण्याचे पोलीसाचे आवाहन  

नांदेड, दि. 18 :- एका अनोळखी महिलेचे प्रेत नांदेड तालुक्यातील वाजेगाव येथील जुन्या पुलाखाली गोदावरी नदीच्या पात्रात शुक्रवार 17 नोव्हेंबर रोजी सापडले आहे. या महिलेची ओळख पटविण्यासाठी नागरिकांनी माहिती दयावी, असे आवाहन नांदेड ग्रामीण पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक यांनी केले आहे.

या अनोळखी महिलेचे वर्णन पुढीलप्रमाणे आहे. वय अंदाजे 25 वर्षे असून अंगात हिरव्या रंगाची चॉकलेटी कलरची खडे असलेली साडी, पिवळ्या रंगाचे ब्लाऊज आहे. हातात बांगड्या असून बांधा मजबुत, चेहरा गोल, डोक्यास काळे केस, कपाळावर लाल रंगाची टिकली, पायात चैन व पायाच्या अंगठ्याजवळील बोटात जोडवे आहेत. या अनोळखी महिलेच्या नातेवाईकाचा शोध व ओळख पटविण्यासाठी पोलीस उपनिरीक्षक के. बी. नेहरकर (9604690494, 02462-226373) यांच्याशी संपर्क साधावा, असेही आवाहन केले आहे.

00000

अल्पसंख्याक उमेदवारांसाठी

पोलीस भरती पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण

नांदेड, दि. 18 :- "पोलीस शिपाई भरती पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजनेंतर्गत" राज्यातील मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, पारसी, जैन आणि ज्यू या अल्पसंख्याक समाजातील इच्छुक उमेदवारांना शासनामार्फत विनामुल्य पोलीस शिपाई भरती पुर्व परीक्षा प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. अल्पसंख्याक समाजातील उमेदवारांकडून प्रशिक्षणासाठी अर्ज मागविण्यात येत असून यासंदर्भात निवड चाचणीसाठी मंगळवार 21 नोव्हेंबर 2017 रोजी सकाळी 11 वा. पोलीस कवायत मैदान नांदेड येथे शैक्षणिक कागदपत्रे, आधारकार्डच्या छायांकित प्रती व पासपोर्ट साईज फोटोसह उपस्थित रहावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

उमेदवारांच्या निवडीसाठी अटी व शर्ती पुढील प्रमाणे राहतील. प्रशिक्षणार्थीचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 2 लाख 50 हजार रुपयापेक्षा जास्त नसल्याचा पुरावा. उमेदवार अल्पसंख्यांक मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, पारसी, जैन आणि ज्यु या समाजातील असावा. उमेदवार हा 18 ते 28 या वयोगटातील असावा. उमेदवारांची उंची पुरुष 165 से.मी. व महिला 155 से.मी., छाती पुरुष 79 सेमी. फुगगवून 84 से.मी. असावी. उमेदवार इयत्ता 12 वी उत्तीर्ण असावा. उमेदवारांनी शैक्षणिक अर्हता, आधार कार्ड इत्यादी कागदपत्रांच्या सत्यप्रती अर्जासोबत देणे आवश्यक राहील. उमेदवार शारीरिकदृष्ट्या निरोगी व सक्षम असावा.

प्रशिक्षणाचे स्वरुप : निवडलेल्या उमेदवारांना एकुण दोन महिने (50 दिवस) प्रशिक्षण दिले जाईल. या दरम्यान दररोज तीन तासांचे वर्ग प्रशिक्षण व दोन तासांचे मैदानी प्रशिक्षण देण्यात येईल. निवडलेल्या प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीस प्रशिक्षणा दरम्यान 1 हजार 500 रुपये प्रतीमाह प्रमाणे विद्यावेतन देण्यात येईल. निवडलेल्या प्रशिक्षणार्थीस गणवेश साहित्यासाठी गणवेश बुट, मोजे बनियन आदीसाठी 1 हजार रुपये एवढी एकरकमी अनुदान देण्यात येईल. निवडलेल्या प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षणादरम्यान निवासाची व्यवस्था स्वत: करावी लागेल, असे प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

00000

 कौमी एकता सप्ताह साजरा करण्याचे आवाहन

नांदेड दि. 17 :- शासन परिपत्रकानुसार रविवार 19 नोव्हेंबर ते शनिवार 25 नोव्हेंबर 2017 या कालावधी जिल्ह्यात कौमी एकता सप्ताह म्हणून व सोमवार 20 नोव्हेंबर हा अल्पसंख्याक दिवस म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे. याबाबत सर्व निमशासकीय, शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था आदींसह विविध यंत्रणांनी दखल घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

या सप्ताहात रविवार 19 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय एकात्मता दिवस, सोमवार 20 नोव्हेंबर रोजी अल्पसंख्याक  कल्याण दिवस, मंगळवार 21 नोव्हेंबर भाषिक सुसंवाद दिवस, बुधवार 22 नोव्हेंबर दुर्बल घटक दिवस, गुरुवार 23 नोव्हेंबर सांस्कृतिक एकता दिवस, शुक्रवार 24 नोव्हेंबर महिला दिन आणि शनिवार 25 नोव्हेंबर 2017 रोजी पर्यावरण जोपासना दिवस साजरा करण्यात येणार आहे.

शनिवार 19 नोव्हेंबर रोजी शासनाच्या सर्व कार्यालयातून तसेच विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय एकात्मतेची शपथ देण्यात येणार आहे. हा सप्ताह साजरा करण्यासाठी संबंधितांनी अल्पसंख्याक विकास विभाग 14 नोव्हेंबर 2017 रोजीच्या शासन परिपत्रकाचे अवलोकन करावे व आपल्या अधिनस्त यंत्रणांद्वारे सप्ताह विविध उपक्रमांनी साजरा करावा, असे जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने सूचित करण्यात आले आहे. 

0000000

कापुस, तुर पिकासाठी कृषि संदेश

नांदेड दि. 17 :- कृषि उपविभागातील नांदेड, मुदखेड, अर्धापुर, लोहा, कंधार या पाच तालुक्यामध्ये तुर, कापुस पिकासाठी किड व रोग सर्वेक्षण या प्रकल्पांतर्गत काम सुरु आहे. शेतकऱ्यांना पुढीलप्रमाणे किडीपासुन संरक्षणासाठी कृषि संदेश दिला आहे.

कपाशीवरील गुलाबी बोंडअळीच्या नियंत्रणासाठी फेनप्रोपॅथ्रीन 10 इसी 10 मिली प्रती 10 लिटर पाण्यात मिसळुन फवारणी करावी. तसेच लाल्या नियंत्रणासाठी मॅग्नेशियम सल्फेट 1 टक्के फवारणी करावी. तुर शेंगा पोखरणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेंझोएट 5 एस जी 4 ग्रॅम प्रती 10 लिटर पाणी, एनएसई (निबोंळी तेल ) 5 टक्के फवारणी करावी, असे आवाहन उपविभागीय कृषि अधिकारी डॉ. व्ही. व्ही. भरगंडे यांनी केले आहे.

00000

महिला लोकशाही दिनी

अर्ज करण्याचे आवाहन 

  नांदेड, दि. 17 :- समस्याग्रस्त व पिडीत महिलांनी सोमवार 20 नोव्हेंबर 2017 रोजी महिला लोकशाही दिनी आपले अर्ज विहित नमुन्यात सादर करावे, असे आवाहन जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी नांदेड व सदस्य सचिव तथा जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे. 

दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन घेण्यात येतो. सोमवार 20 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 11 वा. जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या दालनात जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिला लोकशाही दिन होणार आहे. संबंधीत समितीचे सदस्य व शासन निर्णयात नमुद संबंधीत विभागाचे अधिकारी यांनी उपस्थित रहावे, असेही आवाहन सदस्य सचिव तथा जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

00000

शिष्यवृत्तीच्या महाडीबीटी

पोर्टलविषयी आज कार्यशाळा

  नांदेड, दि. 17 :-  शिष्यवृत्तीसाठी नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या महाडीबीटी पोर्टलविषयी माहिती देण्यासाठी शनिवार 18 नोव्हेंबर 2017 रोजी दोन सत्रामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन ग्यानमाता हायस्कुल समोर नांदेड येथे कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र शासनातर्फे सर्व प्रकारच्या शिष्यवृत्तीसाठी एकत्रित संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले आहे. या संकेतस्थळाचे नाव महाडीबीटी (https://mahadbt.gov.in) कार्यान्वित करण्यात आले आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज किंवा अर्ज पडताळणी करताना शाळांना येणाऱ्या अडचणीबाबत माहिती देण्यात येणार आहे. पहिल्या सत्रात सकाळी 10 ते दुपारी 1 यावेळेत  नांदेड, कंधार, लोहा, नायगाव, भोकर, मुदखेड, अर्धापुर, देगलूर तालुके तर दुसऱ्या सत्रात दुपारी 1 ते सायं 5 यावेळेत किनवट, मुखेड, हदगाव, माहुर, बिलोली, हिमायतनगर, उमरी, धर्माबाद तालुक्यांचा समावेश राहील.  

समाज कल्याण विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असलेल्या जिल्ह्यातील सर्व शाळांमधील प्रत्यक्ष महाडीबीटीचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी नियोजित वेळेवर कार्यशाळेस उपस्थित रहावे, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण अधिकारी आ. ब. कुंभारगावे यांनी केले आहे.  

0000000