मृदपरीक्षक
( मिनीलॅब ) पुरवठा योजनेसाठी
प्रस्ताव
मागविले; 14 मार्च मुदत
नांदेड, दि. 8 :- राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत मृद आरोग्य व्यवस्थापन योजना 2016-17 अंतर्गत जिल्ह्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO), कृषि चिकित्सालय, अशासकीय संस्था (NGO), शेतकरीगट यांना मृदपरिक्षक
(मिनीलॅब) चालविण्यासाठी देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी इच्छुकांनी मंगळवार 14 मार्च 2017 पर्यंत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.
या योजनेअंतर्गत नांदेड जिल्ह्यासाठी खासगी संस्था, लाभधारक यांना 16 तालुक्यासाठी 62 मृद परिक्षक (मिनीलॅब) चालविण्यासाठीचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे. त्यासाठी मृदपरिक्षक (मिनीलॅब) च्या एकुण किंमतीच्या 60 टक्के किंवा जास्तीतजास्त 45 हजार रुपये प्रतिनग याप्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत मृद आरोग्य व्यवस्थापन योजना 2016-17 अंतर्गत खताच्या समतोल वापरास व एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापनास चालना मिळण्यासाठी मृद आरोग्य पत्रिका योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेत जमिनीची मृद आरोग्य पत्रिका वितरीत करण्यात येत आहेत. यासाठी सन 2016-17 मध्ये मृदपरिक्षक (मिनीलॅब) च्या माध्यमातुन गावातच शेतकऱ्यांना जमीन आरोग्य पत्रिका उपलब्ध होण्यासाठी इच्छूक संस्था, लाभधारक यांना मृद परिक्षकाचा (मिनीलॅब) अनुदानावर पुरवठा शासन करणार आहे. मिनीलॅबमार्फत एकुण 12 घटकांचे परिक्षण करता येते. मिनीलॅबचे सर्व साहित्य एका लहान पेटीमध्ये बसवलेले असते. ही मिनीलॅब भारतीय कृषि अनुसंधान परीषदेने संशोधीत केलेली आहे. अत्यंत उपयोगी अशी ही मिनीलॅब आहे.
जमीन आरोग्य पत्रिका योजनेअंतर्गत मृद परिक्षक (मिनीलॅब) चालविण्यासाठी जिल्ह्यातील संस्थेची निवड जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीमार्फत करण्यात येईल. सर्वसाधारणपणे संस्थेने कृषिक्षेत्राशी निगडीत केलेले काम, संस्थेकडे तज्ज्ञ मनुष्यबळ, जागेची उपलब्धता, आर्थिक स्थिती, लेखा परिक्षण अहवाल आदी बाबीचा निवड करताना विचार करण्यात येणार आहे.
निवड झालेल्या संस्थेवर संबंधीत तालुक्याचे तालुका कृषि अधिकारी यांचे तांत्रिक व प्रशासकीय नियंत्रण राहील. संस्थेसोबत पुढील पाच वर्ष मृद परिक्षक चालविण्याचा सामंजस्य करारनामा संबंधीत संस्था व जिल्ह्याचे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांच्यात करण्यात येईल.
संस्थेची निवड करताना नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO), कृषि चिकित्सालय, अशासकीय संस्था (NGO), शेतकरीगट असा प्राधान्यक्रम राहणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छूक संस्थांनी मंगळवार 14 मार्च 2017 पर्यंत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी नांदेड या कार्यालयास संबंधितांनी अर्ज सादर करावेत. अधिक माहिती व
तपशीलासाठी संपर्क साधावा, असेही आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.
00000000
