उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पाचे

बिगरसिंचन पाणी वापराबाबत आवाहन

नांदेड, दि. 29 :- उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पात (इसापूर धरण)  सन 2018-19 साठी नांदेडचे जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी टंचाई कालावधीसाठी नांदेड जिल्हा परिषदेतर्फे ग्रामीण पाणीपुरवठ्यासाठी 35 दलघमी पाणी आरक्षित करण्यात आले आहे. दरवर्षी उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभागाकडून जिल्हाधिकारी यांचे आदेशानुसार बिगर सिंचन पाणी सोडण्यात येते.

आरक्षित करण्यात आलेल्या पाण्याची पाणीपट्टी नांदेड जिल्हा परिषद कार्यालयाकडून पूर्णपणे भरणा केली जात नाही. जुन 2018 अखेर नांदेड जिल्हा परिषदेकडे 55 कोटी 82 लाख रुपये तसेच सन 2018-19 साठी आरक्षित पाण्याची 50 टक्के अग्रीम पाणीपट्टी  63 लाख रुपये अशी एकूण 56 कोटी 45 लाख रुपयांची पाणीपट्टी थकीत आहे. यापैकी 16 लाख रुपये इतका भरणा करण्यात आला आहे.

शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-1002 / (208/02) / सिं.व्य.(धो) दिनांक 10 डिसेंबर 2003 अन्वये आरक्षित पाण्याची अग्रीम पाणीपट्टी जलसंपदा विभागाकडे भरणे आवश्यक असतानाही संबंधित कार्यालयाने थकीत व अग्रीम पाणीपट्टीची रक्कम भरणा न केल्यामुळे यापुढे कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र 1 नांदेड या कार्यालयाकडून पाणीपुरवठा केला जाणार नाही. याची संबंधीतांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र. 1 नांदेड यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

0000000

मौजे ब्रम्हपुरी गोदावरी नदीच्या

पात्र परिसरात कलम 144 लागू

नांदेड, दि. 26 :- मौजे ब्रम्हपुरी येथील गोदावरी नदी पात्र परिसरात शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत रहावी यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 प्रमाणे नांदेड ग्रामीण पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील नदी पात्रातील परिसर प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणून 27 एप्रिल 2019 पासून घोषित करण्यात आले आहे. त्याबाबत जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाने आदेश निर्गमीत केले आहेत.

याबंदी आदेशात म्हटले आहे की, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 नुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन चतु:सिमा पुर्वेस वाजेगाव कोल्हापुरी बंधारा, पश्चिमेस नांदेड ते देगलूरकडे जाणाऱ्या रोडवरील जुना पूल, दक्षिणेस गोदावरीचे नदीचे पात्र आणि उत्तरेस चिल्ला / दर्गाची संरक्षण भिंत यामधील जागा 27 एप्रिल 2019 रोजी सकाळी 6 वाजेपासून ते 26 मे 2019 रोजीच्या मध्यरात्री पर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 प्रमाणे प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणून जिल्हादंडाधिकारी यांनी घोषित केले आहे.

हा आदेश शासकीय कर्तव्यावरील अधिकारी व कर्मचारी, एक खिडकी पथकातील अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या भाविकांना तसेच ज्यांना जिल्हाधिकारी नांदेड व पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी परवानगी दिली अशा व्यक्तींना लागू राहणार नाही.

00000

विष्णुपूरी जलाशयाच्या दोन्ही तिरावरील

एक्सप्रेस फिडर बंद करण्याचे जिल्हाधिकारी यांचे निर्देश

नांदेड, दि. 26 :- विष्णूपुरी जलाशयातील 30 दलघमी पाणी नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेसाठी पिण्याकरीता आरक्षीत ठेवण्यात आला आहे. शहरात पाण्याची बिकट परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी कायद्यातील तरतुदी नुसार वीज पुरवठा खंडीत करता येऊ शकतो. त्यासाठी विष्णुपूरी जलाशयाच्या दोन्ही तिरावरील तात्काळ एक्सप्रेस फिडर बंद करण्याबाबत जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी अधीक्षक अभियंता महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी नांदेड यांना निर्देश दिले आहे.

सन 2018-19 साठी पाणी आरक्षण समितीच्या बैठक घेण्यात आली. यावर्षी दुष्काळी परिस्थिती असून जलाशयातील पाणीसाठा पुर्णपणे सुरक्षीत करण्याची गरज आहे. जलाशयातील अनाधिकृत बागायतदाराकडून उचलला जाणारा पाणीसाठी नियंत्रित करण्याच्या दृष्टीने व आवश्यक सनियंत्रण करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी नांदेड यांनी चार, तहसीलदार लोहा, पालम व पुर्णा यांनी प्रत्येकी एक असे एकूण सात पथकांची निर्मिती केली. या पथकामध्ये विद्युत वितरण कंपनीच्या प्रतिनिधींची भुमिका महत्वाची आहे.

            विष्णुपूरी जलयाशयातील दोन्ही तिरावर शेतकऱ्यांनी बसविलेल्या पंपाची अश्वशक्ती अंदाजे 12 हजार एवढी असून या पंपाचा विज पुरवठा तात्काळ खंडीत केला तरच उपशावर प्रभावी नियंत्रण मिळविता येणार आहे. विष्णुपूरी प्रकल्पात 25 एप्रिल 2019 रोजी 8.57 दलघमी पाणीसाठा असून दररोजचा उपसा 0.57 दलघमी एवढा आहे. याप्रमाणे उपसा चालू राहिल्यास उपलब्ध पाणीसाठा 30 मे 2019 पर्यंत संपेल ही बाब लक्षात घेऊन नांदेड शहरात पाण्याची बिकट परिस्थिती उदभवणार नाही यासाठी  कायद्यातील तरतुदीच्या आधीन राहून वीज पुरवठा खंडीत करता येतो, असेही निर्देश दिले आहे.   

000000

नवीन वाहनांना एचएसआरपी नंबर प्लेट बंधनकारक

नांदेड, दि.26 :- रस्ते वाहतूक महामार्ग मंत्रालयाने नवीन उत्पादीत होणाऱ्या वाहनांना एचएसआरपी नंबर प्लेट 1 एप्रिल 2019 पासून बसविण्याबाबत अधिसूचना निर्गमीत केली आहे. त्यानुसार 1 एप्रिल 2019 नंतर उत्पादित होणाऱ्या वाहनांना केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 च्या नियम 50 नुसार एचएसआरपी नंबर प्लेट बसविणे बंधनकारक आहे.

1 एप्रिल 2019 नंतर उत्पादीत व नोंदणी झालेल्या वाहनांना एचएसआरपी नंबरप्लेट संबंधीत वाहन वितरकाद्वारे बसविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व वाहनधारकांनी एचएसआरपी नंबर प्लेट वाहन वितरकाकडून बसवून घ्यावे, असे आवाहन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.  

0000