विशेष वृत्त 

नावीन्यपूर्ण व गुणवत्तापूर्ण कामांवर भर द्या : विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत 

·        महसूल विभागाच्या विविध कामांचा सर्वंकष आढावा ;

·        ‘लडार’ प्रणालीचे कौतुक, मराठवाडाभर राबविण्याचे संकेत 

नांदेड, दि. 24 जुलै : विकसित भारत व विकसित महाराष्ट्राच्या संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने लोकाभिमुख, गुणवत्तापूर्ण आणि नावीन्यपूर्ण कामांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी करताना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा, विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय)चा वापर करून कामकाज अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिले. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात आयोजित बैठकीत विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी विशेष सखोल पूर्ननिरीक्षण (एसआयआर) अभियानासह महसूल विभागाच्या विविध योजनांचा व कामांचा सविस्तर आढावा घेतला. 

यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, सहआयुक्त (महसूल) राजेश काटकर, अपर जिल्हाधिकारी रत्नदीप गायकवाड, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर, उपजिल्हाधिकारी हनुमंत कोळेकर, राजकुमार माने, प्रियंका पवार-कर्डिले, तसेच सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. 

बैठकीत विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी सांगितले की, छत्रपती संभाजीनगर येथे आशियातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांपैकी एका प्रकल्पाची उभारणी येत्या कालावधीत होत आहे. या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे नांदेड जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील आयटीआय संस्थांच्या माध्यमातून युवकांना कौशल्याधारित प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम बनविण्याचे नियोजन करावे. त्यामुळे स्थानिक युवकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. 

ते म्हणाले, जिल्ह्यात नवीन उद्योग उभारण्यासाठी अनेक उद्योजक पुढे येत आहेत. अशा उद्योजकांच्या प्रस्तावांना गती देणे, त्यांच्या अडचणी तातडीने दूर करणे आणि त्यांना सकारात्मक सहकार्य करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. महसूल विभागाने उद्योगांना आवश्यक परवानग्या व जमीनविषयक प्रकरणे वेळेत निकाली काढावीत. 

एसआयआर अभियान वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना

विशेष सखोल पुनरनिरीक्षण (एसआयआर) अभियान हे अत्यंत महत्त्वाचे असून त्यामध्ये कोणतीही दिरंगाई होऊ नये. प्रत्येक टप्प्याचे नियोजन करून विहित मुदतीत अभियान पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. अभियानाच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेत आवश्यक मार्गदर्शनही केले. 

एआय व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावर भर

शासकीय कामकाजात नावीन्यपूर्ण संकल्पना आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्याची गरज व्यक्त करत त्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) व आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने प्रशासन अधिक कार्यक्षम बनविण्याचे आवाहन केले. नागरिकांना जलद आणि दर्जेदार सेवा देण्यासाठी प्रत्येक अधिकाऱ्याने तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

क्रीडा सुविधा विकसित करण्यावर भर

भारतामध्ये 2036 व 2045 मध्ये ऑलिम्पिक स्पर्धा आयोजित करण्याचे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन युवकांना दर्जेदार क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. जिल्हा क्रीडा संकुलांचा वापर सिंथेटिक टर्फसह आधुनिक सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत. छत्रपती संभाजीनगरच्या धर्तीवर मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यात आधुनिक जिल्हा क्रीडा संकुले उभारण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. 

अतिक्रमण हटविण्यासाठी कठोर कारवाई

राष्ट्रीय, राज्य महामार्गांवरील अतिक्रमणे हटविण्याच्या मोहिमेला प्राधान्य देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. पोलीस प्रशासनाच्या समन्वयाने नियमानुसार मोजणी करून घरे, दुकाने किंवा इतर कोणतेही अतिक्रमण असल्यास त्यावर कारवाई करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

त्याचबरोबर पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवून ते कायमस्वरूपी मोकळे ठेवण्यावर भर देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. ग्रामीण भागातील वाहतूक आणि शेतीसाठी पाणंद रस्ते अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने त्यांचे मजबुतीकरण करण्यावर भर द्यावा, असे ते म्हणाले. 

महसुली कामांचा आढावा

बैठकीत अकृषिक अधिमूल्याची एकरकमी वसुली, शासकीय महसूल वसुली, शासकीय जमिनींशी संबंधित प्रकरणे, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 अंतर्गत प्रकरणे, एम-सॅण्ड धोरणाची अंमलबजावणी, गौण खनिज उत्खननावरील दंडात्मक वसुली, शेतकरी आत्महत्या अहवाल, डेटा सेंटरसाठी जमीन उपलब्धता, बीएसएनएल टॉवर उभारणीसाठी जमीन, ई-पीक पाहणी, ई-फेरफार, न्यायालयीन प्रकरणे, महसूल मंत्र्यांकडील प्रलंबित प्रकरणे इ. तसेच कर्मचारी समाधान शिबिरांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. 

याशिवाय प्रधानमंत्री आवास योजना, घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत वाळू उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही, शासकीय जमिनींचे प्रस्ताव आणि विविध विकासकामांची सद्यस्थिती यावरही चर्चा झाली. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यातील विकासकामे, प्रलंबित प्रकरणे आणि त्यावरील कार्यवाहीची माहिती दिली. 

‘लडार’ प्रणालीचे विभागीय आयुक्तांकडून कौतुक

बैठकीत जिल्हा प्रशासनाच्या विविध विकास कामांबरोबरच महाभूसंपादन ‘लडार’ (Land Acquisition Digital Archive Room - LADAR) प्रणालीची माहिती देणारी लघुचित्रफीत सादर करण्यात आली. उपजिल्हाधिकारी प्रियंका पवार-कर्डिले आणि उपविभागीय अधिकारी प्रविण मेगशेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित करण्यात आलेल्या या प्रणालीद्वारे भूसंपादनाशी संबंधित अभिलेखांचे अद्ययावतीकरण आणि डिजिटल संग्रह करण्यात येत आहे. 

या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचे विभागीय आयुक्तांनी विशेष कौतुक करत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी या प्रणालीवरील लघु माहितीपट तयार करून प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना दिल्या. हा उपक्रम लोकाभिमुख असून मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये तो राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणांवर विशेष लक्ष

समाधान शिबिरांच्या माध्यमातून विविध विभागांतील सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्यांचे निवृत्तीविषयक लाभ, दावे आणि प्रलंबित प्रकरणे वेळेत निकाली काढून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष लक्ष द्यावे, अशा सूचनाही विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिल्या. 

बैठकीच्या शेवटी त्यांनी जिल्ह्यातील प्रलंबित विकासकामांचा स्वतः पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगत, सर्व अधिकाऱ्यांनी समन्वय, गुणवत्ता आणि परिणामकारकता या तिन्ही बाबींना समान महत्त्व देऊन काम करण्याचे आवाहन केले.

00000