जिल्हा परिषद गट-क सरळसेवा परीक्षा-2023

परीक्षा केंद्र परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 20 :-  नांदेड जिल्हा परिषद गट-क सरळसेवा पदभरती परीक्षा-2023 च्या परीक्षा केंद्र परिसरात फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे  कलम 144  अन्वये जिल्हादंडाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर यांनी प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमीत केले आहेत.

 

या आदेशात नमूद केलेल्या  आरजीसी हायटेक डिजीटल झोन नांदेड द्वारा राजीव गांधी कॉलेज कॅम्पस, विद्युत नगर नांदेड, होरिझोन इंटरनॅशनल सीबीएसई स्कूल, लातूर रोड, नांदेड,  श्री संभाजी कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट ॲण्ड टेक्नालॉजी नांदेड शामल एज्युकेशन कॅम्पस देगाव रोड समोर  नांदला, दिग्रस, खडकूत या 3 परीक्षा केंद्रापासून 100 मीटरच्या परिसरात  23 नोव्हेंबर 2023  रोजी  तीन सत्रात ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात येणार आहे. सकाळी  5 ते रात्री  9 वाजेपर्यंतच्‍या वेळेत परीक्षार्थी व परीक्षेच्या कामाशी संबंधीत असलेले अधिकारी-कर्मचारी  या व्यतिरीक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीस  प्रवेश करता येणार नाही. तसेच या दर्शविलेल्या वेळात परीक्षा केंद्राच्या परिसरातील 100 मीटर पर्यंतची सर्व सार्वजनिक टेलिफोन्स / एस.टी.डी./ आय.एस.डी/ भ्रमणध्वनी/पेजर/ फॅक्स/झेरॉक्स आणि ध्वनिक्षेपक चालू ठेवण्यास या आदेशाद्वारे प्रतिबंध करण्यात आले आहे.

0000

 नगरपरिषद राज्यसेवा गट-क परीक्षा-2023

परीक्षा केंद्र परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश

नांदेड, (जिमाका) दि. 20 :-  महाराष्ट्र नगरपरिषद गट-क परीक्षा-2023 च्या परीक्षा केंद्र परिसरात फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे  कलम 144  अन्वये जिल्हादंडाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर यांनी प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमीत केले आहेत.

या आदेशात नमूद केलेल्या  होरिझोन इंटरनॅशनल सीबीएसई स्कूल नांदेड लातूर रोड विष्णुपुरी नांदेड,  राजीव गांधी कॉलेज कॅम्पस विद्युत नगर नांदेड, श्री संभाजी कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट ॲण्ड टेक्नालॉजी नांदेड शामल एज्युकेशन कॅम्पस देगाव रोड समोर  नांदला, दिग्रस, खडकूत या 3 परीक्षा केंद्रापासून 100 मीटरच्या परिसरात 22 नोव्हेंबर व 24 नोव्हेंबर 2023 रोजी  तीन सत्रात घेण्यात येणार आहे. सकाळी 5 ते रात्री  9 वाजेपर्यंतच्‍या वेळेत परीक्षार्थी व परीक्षेच्या कामाशी संबंधीत असलेले अधिकारी-कर्मचारी  या व्यतिरीक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीस  प्रवेश करता येणार नाही. तसेच या दर्शविलेल्या वेळात परीक्षा केंद्राच्या परिसरातील 100 मीटर पर्यंतची सर्व सार्वजनिक टेलिफोन्स / एस.टी.डी./ आय.एस.डी/ भ्रमणध्वनी/पेजर/ फॅक्स/झेरॉक्स आणि ध्वनिक्षेपक चालू ठेवण्यास या आदेशाद्वारे प्रतिबंध करण्यात आले आहे.

0000

विशेष लेख

 विशेष लेख                                                              दि. 17 नोव्हेंबर 2023                                                                                                        

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनासाठी अशी आहे कार्यपध्दती  

राज्यात मराठा समाजातील आर्थिकदृष्टया मागास असलेल्या घटकांची संख्या मोठया प्रमाणात आहे. या समाजाचा सामाजिक विकास करणे, विशेष करुन या समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी, आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या महामंडळाच्या वतीने आतापर्यत मराठा समाजातील अनेक युवकांना कर्ज व्याज परतावा योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबी व माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

महामंडळाच्या योजनांची माहिती

महामंडळाच्या योजनाची संपूर्ण यंत्रणा व कार्यपध्दती ही ऑनलाईन असून पूर्णपणे पारदर्शक आहे. ही योजना लाभार्थी भिमुख असून लाभार्थी जो पर्यत सर्व माहिती वेब प्रणालीवर www.udyog.mahaswayam.gov.in वर अपलोड करीत नाही, तोपर्यत पुढील कार्यवाही करता येत नाही.

महामंडळाच्या योजनेसाठी अटी व शर्ती

उमेदवार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. या योजना प्रामुख्याने मराठा प्रवर्गासाठी तथा ज्या प्रवर्गासाठी स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्वात नाही, अशासाठी आहेत. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनाचा लाभ घेण्यासाठी स्त्री-पुरुषांची वयोमर्यादा कमाल 60 वर्षे आहे. लाभार्थ्यांचे कौटूंबिक वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांच्या आत असावे. (जे 8 लाख रुपयांच्या मर्यादेत असल्याचे तहसिलदाराचे प्रमाणपत्र) किंवा वैयक्तीक आयटीआर पती व पत्नीचे आवश्यक राहील. लाभार्थ्यांने महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक/कार्यरत असलेल्या बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल. दिव्यांग व्यक्तीला योजनेअंतर्गत लाभ घ्यावयाचा असल्यास तो मानसिकदृष्ट्या सक्षम असावा. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) कमाल वयोमर्यादेचे बंधन नसेल. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) अंतर्गत भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, बचतगट, एल.एल.पी, कंपनी या कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था व इतर शासन नोंदणीकृत गट/संस्था लाभास पात्र असतील. महामंडळाच्या योजनातर्गंत फक्त व्यवसाय, उद्योगासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज परतावा करण्यात येईल व या योजनाची अंमलबजावणी तंतोतंत शासन निर्णय दि. 21 नोव्हेंबर 2017 नुसार करण्यात येईल.

या आहेत महामंडळाच्या योजना

वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना – या योजनेतर्गत मर्यादा 10 लाख रुपयांवरुन 15 लाखांपर्यत वाढविण्यात आलेली आहे. महामंडळामार्फत 4 लाख 50 हजार रुपयांच्या व्याज मर्यादेत परतावा करण्यात येईल. सदर व्याज परतावा कालावधी जास्तीत जास्त 7 वर्षे व व्याजाचा दर द.सा.द.शे 12 टक्के असेल. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांनी मात्र बँकेमार्फत कर्ज घेतलेले असावे व ते फक्त व्यावसायिक तथा उद्योगाच्या दृष्टीने मंजूर झालेले असावे. (टीप- मात्र दिनांक 20 मे 2022 पूर्वीच्या एलओआय धारकांना नियमानुसार 10 लाखाच्या मर्यादेतील व्याज परतावा करण्यात येणार असून त्यासाठी 3 लाख रुपयांची मर्यादा असेल.)

गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना-

या योजनेअंतर्गत किमान दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक व्यक्तींच्या गटाने एकत्र येवून, दोन व्यक्तींसाठी कमाल 25 लाखांच्या मर्यादेवर , तीन व्यक्तींसाठी 35 लाखाच्या मर्यादेवर, चार व्यक्तींसाठी 45 लाखांच्या मर्यादेवर, पाच व पाच पेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास 50 लाखांपर्यतच्या व्यवसाय/उद्योग कर्जावर 5 वर्षापर्यत अथवा कर्ज कालावधी यापैकी जे कमी असेल ते, जास्तीत जास्त 12 टक्के व्याज किंवा 15 लाखांच्या मर्यादेत कर्ज मंजूर केलेल्या गटाने वेळेत कर्जाचे हप्ते भरल्यास, हप्ता भरल्यावर त्यातील व्याजाची रक्कम गटाच्या बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. या योजनेत एफपीओ गटांनी शेतीपूरक व्यवसायासाठी बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील देखील व्याज परतावा नियमानुसार महामंडळ करेल.

योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अशी आहे कार्यपध्दती

पात्रता प्रमाणपत्र एलओआयसाठी महत्वाची कागदपत्रे- आधार कार्ड (अपडेटेड मोबाईल क्रमांक व स्वत:च्या ई-मेल आयडीसह), रहिवासी पुरावा (रहिवासी दाखला/लाईट बिल/रेशनकार्ड/गॅस बिल/बँक पास बूक), उत्पनाचा पुरावा-(उत्पनाचा दाखला/आयटी रिटर्न).

जातीचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला एक पाणी प्रकल्प अहवाल (याचा नमुना वेब प्रणालीवर उपलब्ध आहे. ) पात्रता प्रमाणपत्र एलओआय प्राप्त झाल्यानंतरच, एलओआय समवेत लाभार्थ्यांने त्याला करावयाचा असलेल्या व्यवसायाचा/उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल(आवश्यक ते सर्व कागदपत्र) घेवून त्याच्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्याही बँकेमध्ये कर्ज प्रकरण दाखल करावे. कर्ज मंजूरीची पूर्ण प्रक्रीया बँक त्यांच्या नियमानुसार करीत असते, यामध्ये महामंडळ कोणत्याही स्वरुपाचा हस्तक्षेप करीत नाही. कर्ज प्रकरण दाखल केल्यानंतर पोचपावती बँकेकडून घ्यावी.

बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर कर्ज मंजूरीबाबतची आवश्यक सर्व माहिती संबंधिताने वेब प्रणालीवर सादर करावी. त्यानंतर बँकेमध्ये पूर्ण हप्ता विहित काल मर्यादेत भरल्यानंतरच महामंडळाच्या वेब प्रणालीवर ऑनलाईन क्लेम दाखल करावा. दाखल केलेल्या क्लेम अचूक असला तरच संबंधिताला व्याज परव्याचा लाभ घेता येईल. यामध्ये हप्ता भरल्याबाबतचा पुरावा म्हणून बँक स्टेटमेंट सही व शिक्क्यानिशी अपलोड करणे अनिवार्य आहे. लाभार्थ्यांने दाखल केलेल्या क्लेमची पडताळणी महामंडळामार्फत करण्यात येवून लाभार्थ्यांस अनुज्ञेय असलेली व्याज परताव्याची रक्कम संबंधिताच्या बँक खात्यात ऑनलाईन स्वरुपात वितरीत करण्यात येईल.  

अलका पाटील

उपसंपादक,

जिल्हा माहिती कार्यालय

नांदेड

रब्बी हंगामासाठी निम्म मानार प्रकल्पातून पहिली पाणी पाळी 25 नोव्हेंबर पासून सुरु

 रब्बी हंगामासाठी निम्म मानार प्रकल्पातून पहिली पाणी पाळी 25 नोव्हेंबर पासून सुरु 

नांदेड (जिमाका) 17 :- जिल्ह्यातील निम्न मानार प्रकल्पातील उपलब्ध पाणीसाठ्यातून पिण्यासाठीचे पाणी राखीव ठेवून रब्बी हंगाम 2023 साठी तीन पाणीपाळया देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. निम्न मानार प्रकल्पातून प्रथम रब्बी हंगामासाठी पाणी पाळी 25 नोव्हेंबर 2023 पासून सुरु होणार आहे. लाभक्षेत्रातील सर्व बागायतदारांनी पाटबंधारे शाखेत रितसर पाणी अर्ज देऊन पाणीपट्टी भरुन सिंचनाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन नांदेड पाटबंधारे विभागाकडून करण्यात आले आहे. 

निम्न मानार प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील लाभधारकांनी  रब्बी हंगामी, दुहंगामी तसेच हंगामातील इतर उभी पिके या पिकासाठी कालव्याचे प्रवाही/कालव्यातील उपसा, नदीनाल्यावरील मंजूर उपसा सिंचन योजनेद्वारे सिंचनासाठी पाणी घ्यावयाचे असल्यास पाणी मागणी अर्ज नमुना नंबर 7, व 7(अ) 7(ब) मध्ये पाणी अर्ज सादर करावेत. 

सिंचनासाठी पाण्याची गरज तसेच विहित नमुन्यात प्राप्त मागणी अर्ज संख्या विचारात घेवूनच प्रत्यक्ष सिंचनासाठी पहिली पाळी 25 नोव्हेंबर 2023 पासून सुरु करण्यात येणार आहे. निम्न मानार प्रकल्प गोदावरी शाखा कालवा क्रं. 1, कालवा क्र. 2 व डावा कालवा, उजवा कालवा व त्याअंतर्गत असलेल्या वितरण व्यवस्थेद्वारे प्रत्येक पाणीपाळीच्या कालवा संचनालयाच्या प्रस्तावित कार्यक्रमानुसार प्राप्त मागणीनुसार सिंचनासाठी पाणी सोडण्यात येईल. रब्बी हंगाम सन 2023-24 मधील पाणीपाळीचा प्रस्तावित नियोजन पुढीलप्रमाणे आहे. आवर्तन क्र. 1 चा कालावधी 25 नोव्हेंबर ते 14 डिसेंबर 2023 पर्यत आहे. आवर्तन क्र. 2 चा कालावधी 30 डिसेंबर ते 13 जानेवारी  2024 असून आवर्तन क्र. 3 चा कालावधी 29 जानेवारी 2024  ते 13 फेब्रुवारी 2024 असा प्रस्तावित आहे.

पाऊस व आकस्मिक कारणांमुळे पाणीपाळी संख्या, कालावधी व तारखांमध्ये बदल होवू शकतो. तरी प्रकल्प क्षेत्रातील सर्व लाभधारकांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन नांदेड पाटबंधारे विभाग (दक्षिण) चे कार्यकारी अभियंता आ.शि. चौगुले यांनी केले आहे.

000000

मौजे ब्रम्हपुरी गोदावरी नदीच्या पात्र परिसरात कलम 144

 मौजे ब्रम्हपुरी गोदावरी नदीच्या पात्र परिसरात कलम 144  

नांदेड (जिमाका) दि. 17 :- मौजे ब्रम्हपुरी येथील गोदावरी नदी पात्र परिसरात शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत रहावी यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 प्रमाणे नांदेड ग्रामीण पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील नदी पात्रातील परिसर प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणून 20 नोव्हेंबर 2023 रोजी सकाळी 6 वाजेपासून ते 19 डिसेंबर 2023 चे मध्यरात्री पर्यंत घोषित करण्यात आले आहे. त्याबाबत जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयाने आदेश निर्गमित केले आहेत.  

फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 नुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन चतु:सिमा पूर्वेस वाजेगाव कोल्हापुरी बंधारा, पश्चिमेस नांदेड ते देगलूर कडे जाणाऱ्या रोडवरील जुना पूल, दक्षिणेस गोदावरीचे नदीचे पात्र आणि उत्तरेस चिल्ला / दर्गाची संरक्षण भिंत यामधील जागा 20 नोव्हेंबर  2023 रोजी सकाळी 6 वाजेपासून ते 19 डिसेंबर 2023  रोजीच्या मध्यरात्री पर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 प्रमाणे प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणून जिल्हादंडाधिकारी यांनी घोषित केले आहे.  

हा आदेश शासकीय कर्तव्यावरील अधिकारी व कर्मचारी, एक खिडकी पथकातील अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या भाविकांना तसेच ज्यांना जिल्हाधिकारी नांदेड व पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी परवानगी दिली अशा व्यक्तींना लागू राहणार नाही.

00000

आठ तालुक्यातील 25 महसूली मंडळात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित

 आठ तालुक्यातील 25 महसूली मंडळात

 दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित

नांदेड, (जिमाका) दि. 17:-  जिल्ह्यातील ज्या महसूल मंडळामध्ये जून ते सप्टेबर 2023 या कालावधीत सरासरी पर्जन्याच्या 75 टक्के पेक्षा कमी व एकूण 750 मि.मि.पेक्षा कमी पर्जन्यमान झाले आहे, अशा 25 महसूली मंडळामध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित करण्यात आली आहे. दुष्काळसदृश्य परिस्थिती लागू केलेल्या 8 तालुक्यातील 25 महसूली मंडळाना सवलती लागू करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी निर्गमित केले आहे.

दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित करण्यात आलेले तालुके व महसुल मंडळामध्ये हदगाव तालुक्यातील निवघा, पिंपरखेड या महसूल मंडळाचा समावेश आहे. नांदेड तालुक्यातील वजीराबाद, तुप्पा, वसरणी, विष्णुपुरी, तरोडा बु, या मंडळाचा तर हिमायतनगर तालुक्यातील सरसम, जवळगाव या महसूल मंडळाचा समावेश आहे. नायगांव तालुक्यातील कुंटूर, नायगाव खै., बरबडा या मंडळाचा तर कंधार तालुक्यातील कंधार, कुरूळा, फुलवळ, पेठवडज, उस्माननगर, बारुळ या महसूल मंडळाचा समावेश आहे. मुखेड तालुक्यातील मुखेड, जांब बु., मुक्रामाबाद तर लोहा तालुक्यातील कापसी (बु.) कलंबर, सोनखेड  यांचा तर देगलूर तालुक्यातील हणेगाव या महसूल मंडळाचा समावेश आहे.

दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीमुळे जिल्ह्यातील 8 तालुक्यातील 25 महसूल मंडळात शासनाने विविध सवलती लागू केल्या आहेत. यामध्ये जमीन महसूलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात 33.5 टक्के सूट, शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्रचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे या सवलतीचा समावेश असणार आहे.  

दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित केलेल्या महसूल मंडळातील संबंधित विभागाच्या प्रमुखांनी  गावातील खातेदारांना लागू करण्यात आलेल्या सवलती व उपाययोजना देण्याची व्यवस्था करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी दिले आहेत.

0000

 

 समस्याग्रस्त व पीडित महिलांसाठी

20 नोव्हेंबर रोजी महिला लोकशाही दिन 

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 17:-  समस्याग्रस्त व पिडीत महिलांसाठी सोमवार 20 नोव्हेंबर 2023 रोजी महिला लोकशाही दिन आयोजित केला आहे. या लोकशाही दिनात समस्याग्रस्त व पिडीत महिलांनी आपले अर्ज विहित नमुन्यात सादर करावे, असे आवाहन जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी नांदेड व सदस्य सचिव तथा जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.  

 

दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन घेण्यात येतो. 20 नोव्हेंबर 2023 रोजी सकाळी 11 वा. जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल प्रबोधनी प्रशिक्षण केंद्र, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, नांदेड येथे महिला लोकशाही दिन होणार आहे. संबंधीत समितीचे सदस्य व शासन निर्णयात नमूद संबंधित विभागाचे अधिकारी यांनी उपस्थित रहावे, असेही आवाहन सदस्य सचिव तथा जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

00000