वाहनांचा व्यवसाय कर ऑनलाईन

नांदेड दि. 31 :- परिवहन संवर्गातील वाहनांचा व्यवसाय कर हा 1 जानेवारी 2020 पासून ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारण्यात येणार आहे. याची नोंद जिल्ह्यातील चालक, मालकांनी घ्यावी, असे आवाहन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी नांदेड यांना केले आहे.

त्यामुळे परवानाधारक यांचा व्यवसाय कर यानंतर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय नांदेड येथे  स्विकारला जाणार नाही. या कराचा भरणा ऑनलाईन पध्दतीने www.mahagst.gov.in या संकेतस्थळावर E-payment हा पर्याय निवडून करु शकतात. सर्वांनी याबाबतची नोंद घ्यावी, असेही आवाहन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

00000

आयकर मर्यादेपेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन असणाऱ्या

निवृत्ती वेतनधारकांना माहिती सादर करण्याचे आवाहन

  नांदेड दि. 31 :-  नांदेड कोषागारामार्फत सेवानिवृत्तीवेतन घेणाऱ्या सर्व निवृत्ती वेतन धारकांनी  ज्या निवृत्ती वेतनधारकांचे सन 2019-20 एकत्रित निवृत्ती वेतन 5 लाख 50 हजार व त्यापेक्षा जास्त आहे. (जुन-जुलै 2019 मध्ये प्रदान सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रथम हप्त्यासह) त्यांनी आपला आयकर सुटीसाठी पात्र बचतीचा तपशील बुधवार 15 जानेवारी 2020 पर्यंत अर्जासोबत पुराव्यासह कोषागारात सादर करावा, अन्यथा नियमाप्रामणे आयकर कपात करण्यात येईल.

आयकर मर्यादेपेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन असणाऱ्या ज्या निवृत्ती वेतन धारकांनी अद्यापर्यंत आपला पॅन क्रमांक कोषागारात दिला नाही त्यांनी त्वरीत पॅनकार्डची छायांकित प्रत कोषागारात सादर करावी. अन्यथा नियमाप्रामणे 20 टक्के आयकर कपात करण्यात येईल. तसेच कुटुंब निवृत्ती वेतन धारकांनी आयकरासाठी कोणतीही बचतीची माहिती सादर करु नये कारण कुटुंब निवृत्ती वेतनावर आयकर लागू नाही, असे कोषागार अधिकारी नांदेड यांनी कळविले आहे.

00000

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019

शेतकऱ्यांनी बँकेमधील आपले कर्ज खाते

आधार क्रमांकाशी जोडलेले असल्याची खात्री करावी

जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांचे आवाहन

नांदेड दि. 31 :- महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 चा शासन निर्णय दि. 27 डिसेंबर ,2019 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे. या योजनेची अंमलबजावणी संपुर्णत: आधार क्रमांक जोडलेल्या बँक खात्याशी संबंधित असल्याने जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी बँकेमधील आपले कर्ज खाते आधार क्रमांकाशी जोडलेले असल्याची खात्री करावी व ज्या शेतकऱ्यांचे बँक कर्ज खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न नाहीत अशा शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर बँकेशी संपर्क करुन आपले आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडून घ्यावे असे आवाहन श्री. अरुण डोंगरे, जिल्हाधिकारी, नांदेड यांनी केले आहे.

नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यामुळे मागील काही वर्षात शेती निगडीत कर्जाची मुदतीत परतफेड होऊ शकली नाही. त्यामुळे शेतकरी थकबाकीदार झाल्यामुळे कर्जाच्या चक्रात अडकलेला आहे आणि त्यांना शेती कामांकरिता नव्याने पीक कर्ज घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. परिणामी सन 2019-20 मध्ये अल्प मुदत पीक कर्ज वाटप अंत्यत असमाधानकारक आहे. ही वस्तुस्थिती विचारात घेता शासनाने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 घोषीत केली आहे.

             महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांकडील दि. 1 एप्रिल, 2015 ते दि. 31 मार्च, 2019 पर्यंत उचल केलेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त ज्या कर्ज खात्यात अल्पमुदत पीक कर्जाची दि. 30 सप्टेंबर, 2019 रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेली व परतफेड न झालेली रक्कम 2 लाखापर्यंत आहे, अशा शेतकऱ्यांचे अल्प / अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता, त्यांच्या कर्जखात्यात रु. 2 लाखापर्यंत पर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येईल.

दि. 1 एप्रिल, 2015 ते दि. 31 मार्च, 2019 पर्यंत वाटप केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे, पुर्नगठन / फेरपुनर्गठन करुन मध्यम मुदत कर्जात रुपांतर केलेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त ज्या कर्ज खात्यात दि. 30 सप्टेंबर, 2019 रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेल्या व परतफेड न झालेल्या हप्त्याची रक्कम 2 लाखापर्यंत असल्यास त्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येईल.

या योजनेमध्ये अल्पमुदत पीक कर्ज व अल्पमुदत पीक कर्जाचे केलेले पुनर्गठीत / फेर पुनर्गठीत कर्ज यांची दि. 30 सप्टेंबर, 2019 रोजी वैयक्तिक शेतकऱ्याच्या सर्व कर्जखात्याची एकत्रित थकबाकीची रक्कम विचारात घेऊन प्रति शेतकरी कमाल 2 लाख रुपये मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येईल.

तसेच ज्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्याची अथवा अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन / फेर पुनर्गठन केलेल्या कर्जखात्याची मुद्दल व व्याजासह 30 सप्टेंबर, 2019 रोजी थकबाकीची रक्कम 2 लाखापेक्षा जास्त असेल अशी कर्जखाती कर्जमुक्तीच्या लाभास पात्र ठरणार नाहीत.

या कर्जमुक्ती योजनेसाठी पुढील प्रमाणे निकष निश्चित करण्यात आलेले आहेत. कर्जमुक्तीचा लाभ देत असताना वैयक्तिक शेतकरी हा निकष गृहीत धरण्यात येईल. या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांना दिलेले, तसेच, राष्ट्रीयकृत बँका व व्यापारी बँका विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना दिलेले अल्पमुदत पीक कर्ज व अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठीत / फेर पुनर्गठित कर्ज विचारात घेण्यात येईल.

या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळण्यास खालील व्यक्ती पात्र असणार नाहीत. महाराष्ट्र राज्यातील आजी / माजी मंत्री / राज्यमंत्री, आजी / माजी लोकसभा / राज्यसभा सदस्य, आजी/ माजी विधानसभा / विधान परिषद सदस्य. केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन 25 हजार रुपया पेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून) राज्य सार्वजनिक उपक्रम (उदा. महावितरण एस. टी. महामंडळ इ.) व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व  कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन 25 हजार रुपया पेक्षा जास्त असणारे). शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती. निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन 25 हजार रुपया पेक्षा जास्त आहे. (माजी सैनिक वगळून). कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सूतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी एकत्रित मासिक वेतन 25 हजार रुपया पेक्षा जास्त असणारे) व पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ). अशी माहिती प्रवीण फडणीस जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नांदेड यांनी दिली आहे.

00000

मौजे ब्रम्हपुरी गोदावरी नदीच्या पात्र परिसरात कलम 144

नांदेड, दि. 26 :- मौजे ब्रम्हपुरी येथील गोदावरी नदी पात्र परिसरात शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत रहावी यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 प्रमाणे नांदेड ग्रामीण पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील नदी पात्रातील परिसर प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणून 27 डिसेंबर 2019 पासून घोषित करण्यात आले आहे. त्याबाबत जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाने आदेश निर्गमीत केले आहेत.

याबंदी आदेशात म्हटले आहे की, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 नुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन चतु: सिमा पुर्वेस वाजेगाव कोल्हापुरी बंधारा, पश्चिमेस नांदेड ते देगलूरकडे जाणाऱ्या रोडवरील जुना पूल, दक्षिणेस गोदावरीचे नदीचे पात्र आणि उत्तरेस चिल्ला / दर्गाची संरक्षण भिंत यामधील जागा 27 डिसेंबर 2019 रोजी सकाळी 6 वाजेपासून ते 26 जानेवारी 2020 रोजीच्या मध्यरात्री पर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 प्रमाणे प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणून जिल्हादंडाधिकारी यांनी घोषित केले आहे.

हा आदेश शासकीय कर्तव्यावरील अधिकारी व कर्मचारी, एक खिडकी पथकातील अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या भाविकांना तसेच ज्यांना जिल्हाधिकारी नांदेड व पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी परवानगी दिली अशा व्यक्तींना लागू राहणार नाही.

00000

किसान क्रेडीट कार्डचा लाभ

मत्स्यकास्तकार, मच्छिमारांनी घ्यावा

सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचे आवाहन

            नांदेड, दि. 26 :- मच्छिमार, मत्स्यव्यवसायीक, मत्स्यकास्तकार आणि मत्स्यव्यवसायाशी निगडीत व्यक्तिंनी आणि मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांनी किसान क्रेडीट कार्ड योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय नांदेड यांनी केले आहे.

बॅंकेशी संपर्क साधुन किसान क्रेडीट कार्डसाठी अर्ज करावा. बॅंक खात्याच्या त्याचप्रमाणे आधारकार्डच्या तपशिलासह किसान क्रेडीट कार्ड योजनेच्या अर्जाची एक प्रत आणि मच्छिमार सहकारी संस्थेमार्फत विहीत नमुन्यातील विवरणपत्रात सभासदांची तपशिलवार माहिती सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, देवाशीष कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर लेन, स्टेट बॅक ऑफ इडिया समोर, घामोडीया फॅक्टरी कंपाउड, नांदेड येथे सादर करावा. जेणेकरुन मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत ही संबंधित बॅकेला आपणास किसान क्रेडीट कार्ड योजनेचा लाभ देण्याविषयी शिफारस करता येईल. 

किसान क्रेडीट कार्ड ही योजना राष्ट्रीय कृषी व ग्रामिण विकास बॅक (नाबार्ड) यांच्यामार्फत कार्यान्वीत झाली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कमी मुदतीची कर्ज सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येते. जेणेकरुन शेतकऱ्यांना वेळेत सहज व सोप्या पध्दतीने अर्थसहाय्य कर्जस्वरुपात प्राप्त होईल त्यांना त्यांच्या सवडी व निवडीप्रमाणे शेती विषयक कामे पुर्ण करता येतील.  

पीक काढणी पश्चात विपणन व्यवस्था करण्यासाठी किसान क्रेडीट कार्ड (KCC) योजनेअंतर्गत लाभ मिळु शकतो. या सर्व बाबींचा विचार करुन तसेच किसान क्रेडीट कार्ड योजनेची सकारात्मक व उत्साहवर्धक फलनिष्पत्ती पाहुन सन 2018-19 च्या अर्थसंकल्पामध्ये किसान क्रेडीट कार्डचा लाभ शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त मच्छिमार, मत्स्यकास्तकार, पशुसंवर्धक इत्यादींनाही मिळणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकार मार्फत करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या घोषणेच्या अनुषंगाने भारतीय रिझर्व बॅकेने 4 फेब्रुवारी 2019 रोजीच्या पत्रान्वये किसान क्रेडीट कार्डची व्याप्ती वाढवुन मत्स्यकास्तकार, मच्छिमार, मत्स्यव्यवसायीक, पशुसंवर्धक, दुग्धव्यवसायीक, कुकुटपालक इत्यादींनाही सामावुन घेऊन लाभ देण्याविषयी मार्गदर्शन सुचना निगर्मित केलेल्या आहेत.

            राज्यातील मत्स्यकास्तकार, मत्स्यव्यावसायीक, मत्स्यसंवर्धक व मच्छिमारांना मत्स्यव्यवसाय संबंधित दैनंदिन कामे करण्यासाठी आर्थीक मदतीची गरज असते. सागरी भागात नौका मासेमारीसाठी समुद्रात जाण्याआधी त्याकरीता लागणारे डिझेल, किराणा, बर्फ यासाठी मच्छिमारांस किमान एक ते दोन लाख इतक्या रक्कमेची आवश्यकता असते. त्याकरीता मच्छिमारास सावकार अथवा खाजगी आर्थिक सहाय्य करणा-या संस्था यांचेकडुन कर्जरुपाने मदत घ्यावी लागते. मच्छिमारांस यापोटी मोठया प्रमाणात व्याज भरणा करावे लागते. त्याचप्रमाणे मत्स्यव्यवसायाशी निगडीत इतर कामे पुर्ण करण्यासाठी जसे कोळंबी, मत्स्यबीज, खाद्य, औषधे, खते, तलावांचे नुतनीकरण, मत्स्यबीज / कोळंबी बीज उत्पादन केंद्रासाठी आवर्ती खर्च मासळी विक्रीसाठी खेळते भांडवल, मच्छिमार नौकेवरील साहित्य, जाळेखरेदी, तलाव ठेक्याने घेताना भाडेपटटीच्या पुर्ततेसाठी, शितपेटी खरेदी, इत्यादी करीता प्राथमिक भांडवलाची गरज भागविण्यासाठी मच्छिमारांस अर्थसहाय्याची आवश्यकता असते. जर मच्छिमारांस वरील भांडवल उभे करण्यासाठी सहज, सोपे व लवचिकतेप्रमाणे अर्थसहाय्य उपलब्ध झाल्यास त्यास खुप मदत होऊ शकते.

            यासर्व बाबींचा सकारात्मक विचार करुन शासनाने मच्छिमारांची प्राथमिक भांडवलाची गरज भागविण्यासाठी किसान क्रेडीट कार्ड योजनेत मच्छिमारांचाही समावेश केला आहे. किसान क्रेडीट कार्ड मुळे मच्छिमारांस पुढीलप्रमाणे लाभ मिळु शकतो. सहज, सोप्या व लवचिक पध्दतीने अर्थसहाय्य उपलब्ध होईल. प्रत्येक कामाच्या कर्जाकरीता स्वतंत्र अर्ज, प्रस्ताव सादर करण्याची गरज पडणार नाही. मच्छिमारांना खाजगी सावकार/खाजगी पत पुरवठा संस्थेच्या तुलनेत व्याजाचा भार कमी होईल. कोणत्याही वेळी खात्रीलायक कर्ज मिळण्याची हमी. मच्छिमारांच्या सवडी आणि निवडीप्रमाणे मत्स्यबीज, मत्स्यखादय, इतर साहित्य खरेदी करण्यास मदत होईल.कर्ज सुविधेसाठी हंगामी मुल्यांकनाची गरज नाही. जास्तीत जास्त कर्जाची मर्यादा (सिमा) मत्स्योत्पादनावर आधारीत. कितीही वेळा बॅक रक्कम काढु शकता. परतफेड बॅकेच्या विहीत नियमावली नुसार मत्स्यव्यवसायासाठी घेतलेल्या आगावु रकमेवरच व्याज आकारणी. किसान क्रेडीट कार्डची वैधता पाच वर्षाची राहील.

किसान क्रेडीट कार्ड योजनेसाठी पात्रतेचे निकष पुढील प्रमाणे आहेत. लाभार्थी हा मत्स्यव्यवसायाशी निगडीत क्षेत्रातील असावा उदा.मच्छिमार, मत्स्यविक्रेता, मत्स्यसंवर्धक इत्यादी. मच्छिमार/ मच्छिमार संस्थेकडे तलाव ठेक्याने घेतलेला असावा. मच्छिमारांची संस्था, मच्छिमारांचे स्वयं सहाय्यता गट, अथवा महिला मच्छिमार/मत्स्यविक्रेते यांचे स्वयं सहाय्यता गट.

किसान क्रेडीट कार्ड योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे - विहीत नमुन्यातील अर्ज. छायाचित्र असलेले ओळखपत्र जसे आधार कार्ड, पॅनकार्ड, निवडणुक आयोगाने दिलेले मतदान ओळखपत्र, वाहन परवाना इत्यादी पैकी एकाची स्वसाक्षांकित छायाप्रत. रहिवासी पुरावा आधारकार्ड, निवडणुक आयोगाने दिलेले मतदान ओळखपत्र, वाहन परवाना इत्यादी पैकी एकाची छायाप्रत. मत्स्यव्यवसायाशी निगडीत क्षेत्रात असल्याचा पुरावा उदा. मत्स्यविक्रेत्यासाठी शॉप ॲक्ट परवाना, तलाव ठेका आदेश, खाजगी मत्स्यसंवर्धकासाठी तलाव खोदकाम केलेल्या जमीनीचा मालकी, भाडे करार पुरावा, क्रियाशील मच्छिमारांसाठी संस्थेचे ओळखपत्र व शिफारसपत्र. पासपोर्ट साईज छायाचित्र, पुर्व दिनांकित धनादेश आवश्यक आहे, असेही आवाहन सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय नांदेड यांनी केले आहे.

000000