महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019

शेतकऱ्यांनी बँकेमधील आपले कर्ज खाते

आधार क्रमांकाशी जोडलेले असल्याची खात्री करावी

जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांचे आवाहन

नांदेड दि. 31 :- महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 चा शासन निर्णय दि. 27 डिसेंबर ,2019 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे. या योजनेची अंमलबजावणी संपुर्णत: आधार क्रमांक जोडलेल्या बँक खात्याशी संबंधित असल्याने जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी बँकेमधील आपले कर्ज खाते आधार क्रमांकाशी जोडलेले असल्याची खात्री करावी व ज्या शेतकऱ्यांचे बँक कर्ज खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न नाहीत अशा शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर बँकेशी संपर्क करुन आपले आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडून घ्यावे असे आवाहन श्री. अरुण डोंगरे, जिल्हाधिकारी, नांदेड यांनी केले आहे.

नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यामुळे मागील काही वर्षात शेती निगडीत कर्जाची मुदतीत परतफेड होऊ शकली नाही. त्यामुळे शेतकरी थकबाकीदार झाल्यामुळे कर्जाच्या चक्रात अडकलेला आहे आणि त्यांना शेती कामांकरिता नव्याने पीक कर्ज घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. परिणामी सन 2019-20 मध्ये अल्प मुदत पीक कर्ज वाटप अंत्यत असमाधानकारक आहे. ही वस्तुस्थिती विचारात घेता शासनाने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 घोषीत केली आहे.

             महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांकडील दि. 1 एप्रिल, 2015 ते दि. 31 मार्च, 2019 पर्यंत उचल केलेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त ज्या कर्ज खात्यात अल्पमुदत पीक कर्जाची दि. 30 सप्टेंबर, 2019 रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेली व परतफेड न झालेली रक्कम 2 लाखापर्यंत आहे, अशा शेतकऱ्यांचे अल्प / अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता, त्यांच्या कर्जखात्यात रु. 2 लाखापर्यंत पर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येईल.

दि. 1 एप्रिल, 2015 ते दि. 31 मार्च, 2019 पर्यंत वाटप केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे, पुर्नगठन / फेरपुनर्गठन करुन मध्यम मुदत कर्जात रुपांतर केलेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त ज्या कर्ज खात्यात दि. 30 सप्टेंबर, 2019 रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेल्या व परतफेड न झालेल्या हप्त्याची रक्कम 2 लाखापर्यंत असल्यास त्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येईल.

या योजनेमध्ये अल्पमुदत पीक कर्ज व अल्पमुदत पीक कर्जाचे केलेले पुनर्गठीत / फेर पुनर्गठीत कर्ज यांची दि. 30 सप्टेंबर, 2019 रोजी वैयक्तिक शेतकऱ्याच्या सर्व कर्जखात्याची एकत्रित थकबाकीची रक्कम विचारात घेऊन प्रति शेतकरी कमाल 2 लाख रुपये मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येईल.

तसेच ज्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्याची अथवा अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन / फेर पुनर्गठन केलेल्या कर्जखात्याची मुद्दल व व्याजासह 30 सप्टेंबर, 2019 रोजी थकबाकीची रक्कम 2 लाखापेक्षा जास्त असेल अशी कर्जखाती कर्जमुक्तीच्या लाभास पात्र ठरणार नाहीत.

या कर्जमुक्ती योजनेसाठी पुढील प्रमाणे निकष निश्चित करण्यात आलेले आहेत. कर्जमुक्तीचा लाभ देत असताना वैयक्तिक शेतकरी हा निकष गृहीत धरण्यात येईल. या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांना दिलेले, तसेच, राष्ट्रीयकृत बँका व व्यापारी बँका विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना दिलेले अल्पमुदत पीक कर्ज व अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठीत / फेर पुनर्गठित कर्ज विचारात घेण्यात येईल.

या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळण्यास खालील व्यक्ती पात्र असणार नाहीत. महाराष्ट्र राज्यातील आजी / माजी मंत्री / राज्यमंत्री, आजी / माजी लोकसभा / राज्यसभा सदस्य, आजी/ माजी विधानसभा / विधान परिषद सदस्य. केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन 25 हजार रुपया पेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून) राज्य सार्वजनिक उपक्रम (उदा. महावितरण एस. टी. महामंडळ इ.) व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व  कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन 25 हजार रुपया पेक्षा जास्त असणारे). शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती. निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन 25 हजार रुपया पेक्षा जास्त आहे. (माजी सैनिक वगळून). कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सूतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी एकत्रित मासिक वेतन 25 हजार रुपया पेक्षा जास्त असणारे) व पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ). अशी माहिती प्रवीण फडणीस जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नांदेड यांनी दिली आहे.

00000