मुख्यमंत्र्यांनी साधला परभणी जिल्ह्यातील सरपंचांशी ऑडिओ ब्रिजद्वारे संवाद

दुष्काळ निवारण उपाय योजनांना जिल्हा प्रशासनाने प्राधान्य द्यावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 9 : मराठवाडा विभागातील परभणी जिल्ह्यात आतापर्यंत फक्त 58 टँकर्स देण्यात आले आहेत. अद्याप एकही चारा छावणी सुरु करण्याचीआवश्यकता भासली नाही. मात्र दुष्काळ निवारण करताना या जिल्ह्यात आवश्यक असलेला पाणीपुरवठा, टँकर्स व छावण्यांची आवश्यकता याचा आढावा घेऊन दुष्काळ निवारण उपाय योजनांना जिल्हा प्रशासनाने प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परभणी जिल्हा प्रशासनाला दिले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज वर्षा निवास्थान येथून ऑडिओ ब्रिजच्या माध्यमातून परभणी जिल्ह्यातील सरपंच, ग्रामसेवक आणि जिल्हाधिकारी, गट विकास अधिकारी यांच्याशी संवाद साधला.

जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील अनेक ग्रामस्थांनी टँकर पुरवठा, चारा छावणी, रोहयोची कामे आदीसंदर्भातील स्थानिक तक्रारींबाबत थेट मुख्यमंत्र्यांशी संवादसाधला.

पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, रोहयोमधील कामे सुरळीत सुरु राहतील याची काळजी घेताना आचारसंहितेचे कोणतेही कारण जिल्हा प्रशासनाने सांगू नये असे स्पष्ट केले.

या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करून अहवाल देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी, तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

सरपंचांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्य शासनाने परभणी जिल्ह्यातील दुष्काळाची नोंद घेऊन उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. दुष्काळ निवारणाच्या या उपाय योजनांची अंमलबजावणी योग्यरितीने होते की नाही, त्यामध्ये काही सुधारणा आवश्यक आहेत का, यासंबंधी माहिती घेण्यासाठी सरपंचांशी संवाद साधला जात आहे.

सध्या आजपर्यंत परभणी जिल्ह्यात 58 टँकर सुरू आहेत. त्यामध्ये पालम तालुक्यात सर्वाधिक 18 तर पाथरीमध्ये एकही टँकर सुरु नाही. मात्र  असे असले तरी आवश्यक आहे तेथे तातडीने टँकर्सची व्यवस्था जिल्हा प्रशासनाने करावी. जिल्ह्यातील 29 विंधन विहिरी, 31 नळ पाणी पुरवठा योजना,7 तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना, 290 विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. अधिग्रहित विहिरींची देयके ही पाणी भरलेल्या टँकरच्या क्षमतेनुसार देण्यात येणार आहेत. वीज बिलाअभावी बंद पडलेल्या जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यासाठी 226.44 लाख इतकी रक्कम देण्यात आली आहे. जिल्ह्यात एकही चारा छावण्या सुरू करण्यात आलेली नसली तरी आवश्यक आहे तेथे शासकीय चारा छावण्या सुरु करण्यात याव्यात असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

श्री. फडणवीस म्हणाले, जिल्ह्यातील 6 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. त्यातील 479 गावांमधील 2 लाख 54 हजार 589 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सुमारे 181.47 कोटी दुष्काळ निधी जमा करण्यात आला आहे. पीक विमा योजनेत नोंदणी केलेल्या 5लाख 850 हजार 173 शेतकऱ्यांपैकी 1 लाख 41 हजार 352 शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी 61.85 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत नोंदणी केलेल्या जिल्ह्यातील 1.20 लाख शेतकऱ्यांपाकी 34 हजार 500 शेतकऱ्यांना पहिल्या हप्त्यातील 7 कोटी रुपये देण्यात आले असून ऊर्वरित शेतकऱ्यांना ही रक्कम देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

रोहयोतून 660 कामे सुरू असून त्यावर 4 हजार 542 मजूर काम करत आहेत. जिल्ह्यात 9 हजार 802 कामे शेल्फवर असून आवश्यकता असल्यास व मागणी केल्यास आणखीन कामे सुरू करण्याचे निर्देश प्रशासनास देण्यात आले आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

याप्रसंगी सरपंच संगीता मोरगिल आणि मारुती माने यांनी पालम गावात टँकर्सची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले. तर परभणी गावातील सरपंच तारामती दंडवते  यांनी जलयुक्त शिवाराअंतर्गत कामे मिळावी असे सांगितले. त्यावर तहसीलदार यांनी याबाबत लक्ष घालावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

सरपंच सीमा काकडे, संजय प्रधान यांनी चारा छावण्या सुरु कराव्यात तसेच सरपंच वैजनाथ कदम, सुभाष जाधव, गणेश काळे यांनी टँकर्स सुरु करण्यात यावे अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. याबाबत मुख्यमंत्री यांनी जिल्हा प्रशासनाने 2018 च्या लोकसंख्येनुसार आणि माणसांबरोबरच जनावरांची संख्या गृहित धरून चारा छावण्या, टँकर व पाणी पुरविण्याचे नियोजन करावे असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

परभणी जिल्ह्यातील 37 सरपंचानी आज मुख्यमंत्री महोदयांशी  ऑडिओ ब्रिजद्वारे संवाद साधला. या सर्व संवादादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी परभणी जिल्हा प्रशासनाला टँकर मंजुरीचे व चारा छावण्यांचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व तहसीलदारांना यांना दिले तसेच याबाबत काय कार्यवाही केली याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

ऑडिओ संवादद्वारे आलेल्या तक्रारींची नोंद प्रशासनाने घेतली असून त्यावर कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच व्हॉटसअपवर आलेल्या तक्रारींचे शिघ्रगतीने निराकरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी मुख्य सचिव यु.पी.एस. मदान, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना- जिल्हा परभणी

• सर्व 9 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर

• जिल्ह्यात 58 टॅकर्सनी पाणी पुरवठा;पालम तालुक्यात सर्वांत जास्त 18 टँकर्स तर पाथरी तालुक्यात एकही टँकर नाही

•​29 विंधन विहिरी, 31 नळ पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, 7 तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना, 290 विहिरींचे अधिग्रहण

•​पिण्याच्या पाण्याच्या नळ पाणी पुरवठा योजनांची 226.44 लाख रुपयांची थकित वीज देयके भरली.

•​एकही चारा छावणी सुरु करण्यात आलेली नाही

•​6 तालुक्यातील 479 गावातील 2 लाख 54 हजार 589 शेतकऱ्यांना 181.47 कोटी रुपयांची मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात

•​महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 660 कामे सुरु त्यावर 4542 मजूरांची उपस्थिती. सर्वांत जास्त 1228 मजूर पूर्णा तालुक्यात तर सर्वांत कमी 110 मजूर पालम तालुक्यात

• जिल्ह्यात 9 हजार 802 कामे शेल्फवर.

• परभणी जिल्ह्यातील एकूण 5 लाख 85 हजार 173 शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेअंतर्गत नोंदणी केली.  हंगाम नुकसान भरपाई म्हणून शासनामार्फत 61.85 कोटी रुपये अदा करण्यात येणार असून आतापर्यंत 60 कोटी रुपये रक्कम 1 लाख 41 हजार 352 शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आले.

• प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत परभणी जिल्ह्यातील 1 लाख 20 हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण; 34 हजार 500 शेतकऱ्यांना पहिल्या हप्त्यापोटी एकूण 7 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले तर उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरु.

००००

सरपंचांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

टँकर देण्यासाठी 2011 ऐवजी

2018 च्या लोकसंख्येचा आधार

मुंबई, दि. ९ : पाण्याचे टँकर सुरू करताना २०११ची लोकसंख्या लक्षात न घेता 2018 ची लक्षात घेऊन पिण्याचा पाणी पुरवठा करावा. जनावरांसाठी याच पद्धतीने पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज वर्षा निवासस्थानातून ऑडिओ ब्रिजच्या माध्यमातून बीड जिल्ह्यातील सरपंच, ग्रामसेवक, गट विकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्याशी दुष्काळी उपाययोजनेसंदर्भात संवाद साधला.

मुख्यमंत्री म्हणाले, जिल्ह्यातील जनावरांची संख्या लक्षात घेऊन चारा छावण्या सुरु करुन पाणी पुरवठा सुरु करावा. दुष्काळी-रोहयोची कामे, तातडीने सुरु होणाऱ्या पाणी पुरवठा योजना यासाठी निवडणूक आचारसंहितेचा अडथळा नसून अधिकाऱ्यांनी विविध आवश्यक कामांना तातडीने मंजुरी द्यावी. अशा कामांसाठी निधीची कमतरता भासणार नाही.

बीड जिल्ह्यामध्ये 11 तालुक्यांपैकी आष्टी या तालुक्यात सर्वात जास्त 157 टँकर्स सुरु असून वडवणी व परळी वैजनाथ या दोन तालुक्यात कमीत कमी 9 टँकर्स सुरु आहेत. जिल्ह्यात एकूण 852 टँकर्स सुरु आहेत. पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ बीड जिल्ह्यात आज अखेर 9 नळपाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, 11 तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना व 904 विहिरींचे अधिग्रहण करुन पाणी पुरवठा सुरळीत करण्याची दक्षता घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पिण्याच्या पाण्याच्या नळ पाणी पुरवठा येाजनांची 97.99 लाख रुपये इतकी विद्युत देयकांची रक्कम भरण्यात आली असून जिल्ह्यातील 11 तालुक्यात 600 शासकीय चारा छावण्या सुरु आहेत. त्यामध्ये 3 लाख 87 हजार 616 मोठी जनावरे, 31 हजार 211 लहान जनावरे अशी एकूण 4 लाख 18 हजार 827 जनावरे दाखल आहेत.

जिल्ह्यामध्ये सर्वच 11 तालुक्यात दुष्काळ घोषित करण्यात आला असून एकूण 1402 गावातील 7 लाख 84 हजार 143 शेतकऱ्यांना 428.39 कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आलेली आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात 1857 कामे सुरु असून त्यावर 33 हजार 769 मजूर उपस्थित आहेत. सर्वात जास्त 16 हजार 766 मजूर हे बीड तालुक्यात असून सर्वात कमी 201 मजूर उपस्थिती माजलगाव तालुक्यात आहे. जिल्ह्यामध्ये 8328 कामे शेल्फवर आहेत.

बीड जिल्ह्यातील एकूण 14 लाख 11 हजार 564 शेतकऱ्यांनी खरीप 2018 करिता पीक विमा योजनेंतर्गत नोंदणी केली होती. या हंगामात नुकसान भरपाईपोटी 1420 कोटी रुपये देण्यात येणार असून त्यापैकी 195 कोटी रुपये रक्कम 4 लाख 33 हजार 796 शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेतंर्गत बीड जिल्ह्यातील 2.70 लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली असून त्यापैकी 80 हजार शेतकऱ्यांना पहिल्या हप्त्यापोटी एकूण 15.95 कोटी रुपये इतके अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

आजच्या आढावा बैठकीत बीड जिल्ह्यातील जवळपास 50 सरपंचांनी मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. गावासाठी जादा पाणी टँकर सुरु करणे, नव्याने टँकर सुरु करणे, विहिरींची दुरुस्ती करणे, पाण्याच्या टाकीची दुरुस्ती करणे, तलाव दुरुस्ती, नव्याने चारा छावण्या सुरु करणे, चारा छावण्यांची संख्या वाढविणे, रोहयोची कामे सुरु करणे, रोहयो कामाचे पैसे देणे, नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या किरकोळ दुरुस्तींना तातडीने मंजुरी देणे अशा अनेक मागण्या सरपंचांनी केल्या. या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करुन अहवाल देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी, तहसिलदार, गट विकास अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

बीड जिल्ह्यातील सर्वश्री अर्जुन शेंडगे, हरिभाऊ पवार, परमेश्वर राठोड, श्रीराम काकडे, तानाजी खामकर, संजय थोटे, मनोहर खोमणे, जयसिंग नरवडे, विश्वनाथ घुले, उत्तम फड, भाऊसाहेब अवताडे, भगवान चोरमले तसेच श्रीमती वंदना काटे, रेश्मा तोडकर, संगीता पाटील, छाया कवाडे, प्रियंका काशीद, दिपा शिरसाठ, किर्ती चव्हाण, पल्लवी भुते, तारामती माने, सखुबाई सोनवणे, सुनीता जायभाय, सरीता सानप या सरपंचांनी मुख्यमंत्र्यांशी थेट संपर्क करुन आपल्या अडचणी मांडल्या.

या बैठकीला मुख्य सचिव यु पी एस मदान, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, जलसंधारण व रोहयोचे सचिव एकनाथ डवले आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

००००

डॉ. संभाजी खराट/विसंअ/9.5.2019

मुख्यमंत्र्यांनी साधला उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सरपंचांशी ऑडिओ ब्रिजद्वारे संवाद

आचारसंहितेचे कारण सांगून

दुष्काळ निवारणाची कामे अडवू नका

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 9 : दुष्काळी भागातील पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, टँकर मंजुरी, चारा छावण्या सुरू करणे, रोहयोमधील कामे यांना आचारसंहितेची कुठलीही अडचण येणार नाही. त्यामुळे प्रशासनाने आचारसंहितेचे कारण सांगून कोणतेही प्रस्ताव थांबवू नयेत. प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देऊन कामे सुरू करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील दुष्काळी उपाययोजनासंदर्भात तक्रारी अथवा सूचनांची प्रशासनामार्फत तातडीने दखल घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज वर्षा निवासस्थान येथून ऑडिओ ब्रिजच्या माध्यमातून उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सरपंच, ग्रामसेवक आणि जिल्हाधिकारी, गट विकास अधिकारी यांच्याशी संवाद साधला. जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील अनेक ग्रामस्थांनी टँकर पुरवठा, चारा छावणी, रोहयोची कामे आदीसंदर्भातील स्थानिक तक्रारी थेट मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्या. या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करून अहवाल देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी, तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

सरपंचांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्य शासनाने उस्मानाबाद जिल्ह्यातील दुष्काळाची नोंद घेऊन तातडीने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. दुष्काळ निवारणाच्या या उपाय योजनांची अंमलबजावणी योग्यरितीने होते की नाही, त्यामध्ये काही सुधारणा आवश्यक आहेत का, यासंबंधी माहिती घेण्यासाठी सरपंचांशी संवाद साधला जात आहे. दुष्काळ उपाय योजनासंदर्भात आलेल्या तातडीच्या तक्रारींवर 48 तासात कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच दीर्घकालीन उपाय योजनांवर धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. 

उस्मानाबाद जिल्ह्यात 139 टँकर सुरू आहेत. त्यामध्ये भूम तालुक्यात सर्वाधिक 34 तर लोहारामध्ये सर्वात कमी 1 टँकर सुरू आहे. जिल्ह्यातील 30 विंधन विहिरी, 1 तात्पुरती नळ पाणी पुरवठा योजना, 742 विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. अधिग्रहित विहिरींची देयके ही पाणी भरलेल्या टँकरच्या क्षमतेनुसार देण्यात येणार आहेत. वीज बिलाअभावी बंद पडलेल्या जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यासाठी 436.41 लाख इतकी रक्कम देण्यात आली आहे. जिल्ह्यात 85 शासकीय चारा छावण्या सुरू असून त्यामध्ये 55 हजार 247 मोठी व 6 हजार 558 लहान अशी 61 हजार 805 पशुधन दाखल आहेत. छावण्यातील मोठ्या जनावरांसाठी प्रत्येकी 90 रुपये तर लहान जनावरांसाठी 45 रुपये अनुदान देण्यात येत आहे. यामध्ये आणखी वाढ करण्याचा विचार सुरू आहे. केंद्र शासनाच्या निकषापेक्षाही राज्य शासन अधिक निधी छावण्यांसाठी देत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

श्री. फडणवीस म्हणाले, जिल्ह्यातील 7 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. त्यातील 640 गावांमधील 3 लाख 79 हजार 147 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सुमारे 236.17 कोटी दुष्काळ निधी जमा करण्यात आला आहे. पीक विमा योजनेत नोंदणी केलेल्या 10 लाख 40 हजार 49 शेतकऱ्यांपैकी 4 लाख 75 हजार 82 शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी 168.96 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत नोंदणी केलेल्या जिल्ह्यातील 1.71 लाख शेतकऱ्यांपैकी 60 हजार शेतकऱ्यांना पहिल्या हप्त्यातील 11.98 कोटी रुपये देण्यात आले असून ऊर्वरित शेतकऱ्यांना ही रक्कम देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

रोहयोतून 703 कामे सुरू असून त्यावर 7 हजार 359 मजूर काम करत आहेत. जिल्ह्यात 10 हजार 173 कामे शेल्फवर असून आवश्यकता असल्यास व मागणी केल्यास आणखीन कामे सुरू करण्याचे निर्देश प्रशासनास देण्यात आले आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

सरपंचाच्या तक्रारींची मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल; प्रशासनास कार्यवाहीचे निर्देश

एका सरपंचाने गावात पाणी पुरवठा योजना नादुरुस्ती अभावी बंद असल्याची तक्रार यावेळी केली. त्यावर, पाणी पुरवठा योजनेच्या दुरुस्तीसाठी विशेष तरतूद केली असून श्रीमती हलगुडे यांच्या गावातील पाणीपुरवठा योजनेची तातडीने दुरुस्ती करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

सरपंच अशोक काटे व उस्मानाबाद तालुक्यातील सरपंचाच्या तक्रारीवर, नागरिकांनी मागणी केल्यास गट विकास अधिकाऱ्यांनी रोहयोतून कामे सुरू करावीत. तसेच 2018 च्या लोकसंख्येनुसार आणि माणसांबरोबरच जनावरांची संख्या गृहित धरून टँकर व पाणी पुरविण्याचे असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

विविध सरपंचांनी टँकर, चारा छावणी आदींचे प्रस्ताव पडून असल्याची तक्रार केली. यावर टँकर मंजुरीचे व चारा छावण्यांचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व तहसीलदारांना यावेळी दिले व या संबंधीचा अहवाल देण्याचे सांगितले.

ऑडिओ संवादद्वारे आलेल्या तक्रारींची नोंद प्रशासनाने घेतली असून त्यावर कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच व्हॉटसअपवर आलेल्या तक्रारींचे शिघ्रगतीने निराकरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

००००

सरपंच, ग्रामसेवकांचा ऑडीओ ब्रीज सिस्ट‍िमद्वारे मुख्यमंत्र्यांशी थेट संवाद

जनावरांसाठी टँकरच्या पाण्यात वाढ करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना

मुंबई, दि. ८ : जनावरांनाही पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी गावातील जनावरांची संख्या लक्षात घेऊन त्याआधारे टँकरच्या पाण्यात वाढ करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांच्यासह संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.

औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यातील सुमारे ५०० हून अधिक सरपंच तसेच ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांच्याशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज ऑडीओ ब्रीज सिस्ट‍िमद्वारे मोबाईलवरुन थेट संवाद साधून दुष्काळी उपाययोजनांचा आढावा घेतला. त्यावेळी जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील ग्रामसेवकांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.  सरपंच तसेच ग्रामसेवकांनी यावेळी त्यांच्या गावांमधील टँकर, पाण्याच्या टाक्या, चारा छावण्या, प्रलंबीत पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, जनावरांसाठी पाणी, रोहयोची कामे, जलसंधारणाची कामे, पाणीपुरवठा योजनांसाठी विजेचा प्रश्न अशा विविध मुद्द्यांवर थेट मुख्यमंत्र्यांशी बोलून गावातील परिस्थिती त्यांना विशद केली. या मुद्यांची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, बीडीओ यांना तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या.

चारा छावणी उपलब्ध होण्यासाठीच्या अटी शिथील करण्यात याव्यात अशी मागणी औरंगाबाद जिल्ह्यातील सरपंचांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, मागच्या काळात चारा छावण्यांच्या बाबतीत अनियमीतता झाल्याने कॅगच्या अहवालानुसार काही अटी टाकण्यात आल्या आहेत. पण तरीही विचार करुन त्यातील काही अटी शिथील करु, असे ते म्हणाले.

टँकरच्या फेऱ्यांबाबत तहसीलदरांना सूचना

औरंगाबाद जिल्ह्यातील अमोल डकाले यांनी त्यांच्या गावासाठी टँकरच्या 2 फेऱ्या मंजूर आहेत. पण प्रत्यक्षात टँकरची एकच फेरी गावात येते असे सांगितले. त्याची दखल घेत तहसीलदारांनी याची नोंद घेऊन तातडीने कार्यवाही करावी, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिली.        

मनरेगातून ‘मागेल त्याला रोजगार’

सिल्लोड तालुक्यातील सरपंच म्हणाले, गावात रोजगाराची वाणवा आहे. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, मनरेगा योजनेंतर्गत ‘मागेल त्याला रोजगार’ देण्यात येत आहे. मनरेगा योजनेतून मोठ्या प्रमाणात कामे मंजूर करण्यात आली असून ती गावात राबवून लोकांना रोजगार मिळवून द्यावा. मनरेगाअंतर्गत विविध २८ प्रकारची कामे वाढविण्यात आली आहेत. यामध्ये शाळेच्या कंपाऊंडपासून विविध कामे करता येतात. याचा लाभ घेऊन लोकांना रोजगार देण्याबरोबर गावात पायाभूत सुविधांची शाश्वत कामे तयार करण्यात यावीत, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

रमजानचा पवित्र महिना चालू असून त्यासाठी टँकरच्या पाण्यात तसेच त्यांच्या फेऱ्यात वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी जालना जिल्ह्यातील घनसांगवी तालुक्यातील सरपंचांनी केली. त्याची दखल घेत याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना केली.  

औरंगाबाद जिल्ह्यातील सरपंचांनी लोकवर्गणीतून गावातील पाणीटंचाई दूर केल्याचे सांगतानाच गावासाठी पेयजल योजनेतून पाणीपुरवठा योजना मिळावी अशी मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे अभिनंदन करत योजनेच्या मंजुरीसाठी प्राधान्य देण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

कन्नड तालुक्यातील वैशाली भोसले यांनी गावासाठी राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून विहीर मंजूर झाल्याचे सांगितले. पण शेजारच्या गावाच्या विरोधामुळे विहीर खोदता येत नाही, असा प्रश्न मांडला. त्याची दखल घेत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या प्रश्नी लक्ष घालून दोन्ही गावांना सोबत घेऊन पाणीप्रश्न सोडवावा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली.

गावात पाणी आहे, पण ती साठवण्यासाठी टाकी नाही, असा प्रश्न औरंगाबाद जिल्ह्यातील जगदीश राजपूत यांनी मांडला. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या विषयात लक्ष घालून दुरुस्ती योजनेतून गावाचा पाणीप्रश्न तातडीने सोडवावा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. 

००००

दुष्काळ निवारण तातडीच्या बाबींचे ४८ तासात

निराकरण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला आदेश

•       औरंगाबाद आणि जालना दोन जिल्ह्यांसाठी. ८८७९७३४०४५ हा व्हॉटस्ॲप क्रमांक

•       दुष्काळ निवारणाच्या तक्रारी, सूचना आणि मागण्या या व्हॉटस् ॲप क्रमांकावर नोंदवा.

मुंबई,  दि. ८: राज्यातील दुष्काळ निवारणाच्या तातडीच्या बाबींचे ४८ तासात निराकरण करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनास आज आदेश दिले.

मुख्यमंत्र्यांनी आज जालना आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती, उपाययोजना यांचा कॉन्फरन्स कॉलच्या माध्यमातून आढावा घेतला. यावेळी साधलेल्या संवादात मुख्य सचिव यु पी एस मदान यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  सर्व तहसिलदार, गट विकास अधिकारी, ग्रामसेवक, सरपंच, यांच्यासह जवळपास ५०० जण सहभागी झाले होते.  

राज्यात दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सर्वांनी मिळून काम करू आणि दुष्काळावर मात करू असे आवाहन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज औरंगाबाद आणि जालना  या दोन जिल्ह्यासाठी ८८७९७३४०४५ हा व्हॉटस्ॲप  क्रमांक जाहीर केला.  टँकर, चारा छावण्यांची मागणी, रोहयो कामाविषयक स्थिती, जनावरांना चारा, पाणी, दुष्काळी अनुदान, पीक विमा यासारख्या दुष्काळाशी संबंधित बाबी, तक्रारी, मागण्या आणि अडचणी या क्रमांकावर  पाठवाव्यात त्या थेट माझ्यापर्यंत पोहोचणार आहेत असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार या सर्व प्रशासकीय यंत्रणेने संवादात तसेच व्हॉटस्ॲप क्रमांकावर नोंदवल्या जाणाऱ्या बाबींची नोंद घेऊन त्यावर तत्काळ कार्यवाही करावी तसेच त्याचा अहवाल आपल्याला पाठवावा.

मुख्यमंत्री म्हणाले, टँकरने पाणीपुरवठा करताना २०१८ ची लोकसंख्या विचारात घेऊन टँकरची संख्या निश्चित करण्यात यावी अशा सूचना यंत्रणेला देण्यात आल्या आहेत.  अधिग्रहित विहिरींसाठी पूर्वी फिक्स रक्कम दिली जात होती आता त्या विहीरीतून टँकरमध्ये किती पाणी भरले यावर निधी देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.  गरजेनुसार चारा छावण्यांच्या अटी  शिथील करण्यात येतील, असे ही मुख्यमंत्र्यांनी या संवादादरम्यान सांगितले.

रस्त्याची कामे करताना तलावांना क्षती पोहोचणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, सर्व दुष्काळग्रस्त गावातील सरपंचांनी त्यांच्या गावात जलसंधारणाची अधिकाधिक कामे घ्यावीत, त्यासाठी शासनाकडे निधी उपलब्ध आहे. नरेगाअंतर्गत २८ प्रकारची कामे कन्व्हर्जन करून करता येणार आहेत. त्यातूनही ग्रामसेवक-सरपंचांनी गावात जास्तीत जास्त कामे करावीत, त्यातून रोजगार निर्माण होताना मत्ताही उभी राहील, असेही ते म्हणाले.

ज्या ठिकाणी अतिरिक्त चारा छावण्यांची, टँकरची गरज आहे तिथली मागणी व्हॉटस्ॲपच्या माध्यमातून नोंदवली जावी असे आवाहन करून मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात टँकरने पाणीपुरवठा करताना त्यावर जीपीएस सिस्टिम बसवण्यात आली आहे, त्यामुळे कोणत्या टँकरच्या कुठे आणि किती फेऱ्या झाल्या हे लक्षात येऊ शकेल. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शासन मदत करत असून त्यांच्या बँक खात्यात थेट निधी जमा केला जात आहे, यात काही अडचणी असल्यास त्याचे निकष तपासून मदतीचे काम ही वेगाने केले जाईल.

ज्या गावात पाणीपुरवठ्याची योजना बंद पडली आहे पण तिथून गावाला पाणी मिळू शकते, अशा योजनेच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव तत्काळ पाठविण्यात यावेत, ती योजना दुरुस्त करून गावांना पाणीपुरवठा सुरु केला जाईल. चारा छावण्यांमध्ये मोठ्या जनावरांसाठी  प्रती जनावर ९० रुपये आणि लहान जनावरांसाठी प्रती जनावर ४५ रुपये  दिले जातात. मुख्यमंत्र्यांनी चारा छावण्यांमधील जनावरांना टॅग करण्यात येत असल्याची माहिती दिली. त्यामुळे चारा छावण्यांमध्ये किती जनावरे आहेत याची माहिती मिळू शकेल असेही ते म्हणाले.

दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना- जिल्हा औरंगाबाद •          सर्व ९ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर •          जिल्ह्यात १०५४ टॅकर्सनी पाणीपुरवठा •          १५६ विंधन विहिरी, ५२ नळपाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, १४ तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना, ५०१ विहिरींचे अधिग्रहण, ८ राष्ट्रीय पेयजल योजना तर ४ मुख्यमंत्री पेयजल योजनांचे काम पूर्ण. उर्वंरित योजना प्रगतीपथावर •          पिण्याच्या पाण्याच्या नळ पाणी पुरवठा योजनांची १०० लाख रुपयांची थकित वीज देयके भरली. •          चार तालुक्यात ६ शासकीय जनावरांच्या छावण्या. ६७३३ मोठी, ९३६ लहान अशी मिळून ७६६९ जनावरे चारा छावणीत दाखल •          १३५५ गावातील ५ लाख ४० हजार २३६ शेतकऱ्यांना ३७६ कोटी रुपयांची मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात •          महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ७७४ कामे सुरु त्यावर ९३५३ मजूरांची उपस्थिती. ६४ हजार ७६७ कामे शेल्फवर. •          जिल्ह्यात ४ लाख, ८७ हजार ०६९ शेतकऱ्यांची १६३ कोटी रुपयांची पीक विम्यासाठी नोंदणी. त्यापैकी ४ लाख ८७ हजार ०६८  शेतकऱ्यांना  २६५ .६० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई वितरित •          प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत जिल्ह्यात १.७४ लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी, त्यापैकी १.२३ लाख शेतकऱ्यांना पहिल्या हप्त्यापोटी  २४. ७३ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य वितरित. •          उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरु.

दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना- जिल्हा जालना •          जिल्हयातील ८ पैकी ७ तालुक्यात दुष्काळ घोषित •          एकूण ५३२ टँकर्सद्वारे जिल्ह्यात पाणी पुरवठा •          १९४ नळपाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, ३९ तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना, ६३० विहिरींचे अधिग्रहण, ४ राष्ट्रीय तर १३ मुख्यमंत्री पेयजल योजनांचे काम पूर्ण. उर्वरित कामे प्रगतीपथावर •          पिण्याच्या पाण्याच्या नळ पाणी पुरवठा योजनांची २३७.९७ लाख रुपयांची थकित वीज देयके भरली. •          ११ शासकीय छावण्यांमध्ये जिल्ह्यात ४९९२ मोठी, ९९७ लहान अशी मिळून ५९८९ जनावरे दाखल •          ८५४ गावातील ४ लाख ७३ हजार ८७६ शेतकऱ्यांना ३३०.३९ कोटी रुपयांची दुष्काळी मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात. •          मग्रारोहयोअंतर्गत २६३ कामे.  त्यावर ७३६८ मजूरांची उपस्थिती. २३४१० कामे शेल्फवर •          २ लाख ६४ हजार ६३७ शेतकऱ्यांची ६३ कोटी रुपयांची पीक विम्याची  नोंदणी, पैकी ३७.२७ कोटी रुपयांची रक्कम अदा •          प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत १.६२ लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी. त्यापैकी५९ हजार शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात ११.७६ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य. उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरु.

००००

 जिल्ह्यात जमावबंदी, शस्त्रबंदी आदेश लागू 

नांदेड, दि. 8 :- जिल्ह्यात 23 मे 2019 रोजी मध्यरात्रीपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश लागू राहणार आहे, अशी माहिती अपर जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.

जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी म्हणून अपर जिल्हादंडाधिकारी यांनी मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) व (3) अन्वये जिल्ह्यात 9 मे 2019 रोजी सकाळी 6 वाजेपासून ते 23 मे 2019 रोजी मध्यरात्रीपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश लागू राहिल. त्यानुसार पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींनी या आदेशात नमुद असलेली कृत्ये सार्वजनिक परिसर किंवा त्याच्या जवळपास करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी, शासकीय कर्मचारी, विवाह, अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुकांना लागू होणार नाही.

अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच व पाचपेक्षा जास्त इसम जमण्यासाठी, सभा, मिरवणुका, मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना तसेच पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहतील.

000000