यशकथा

माळरानावरच्या यशस्वी फळबागेतून

सुमनबाईनी साधला लखपतीचा मार्ग 

 

नांदेडच्या सिमा ओलांडून भोकर तालुका लागला की लहान डोंगरांची माळ सुरू होते. भोकरच्या पायथ्याला मुदखेड-अर्धापूर तालुक्यातील जमिनीचा पोत हा केळी, ऊस, हळद व इतर फळबागांसाठी पोषक आहे. त्या तुलनेत भोकरच्या माळरानावर शेतीला फुलवणे हे तसे आव्हानात्मक आहे. भोसी येथील सौ. सुमनबाई दिगंबर गायकवाड या महिलेने आपल्या माळरानावर असलेल्या शेतीसाठी स्वप्न पाहिले. ते सुद्धा फळबाग शेतीची. या स्वप्नाला आकार देण्यासाठी तेथील कृषि सहाय्यक, कृषि अधिकारी पुढे सरसावले.

 

उराशी स्वप्न घेऊन माळरानावर फळबागेसाठी खड्डे खोदणे, त्यात काळी माती, शेणखत भरून झाडांसाठी हे खड्डे तयार करणे, पाण्याचे नियोजन करणे आदी एकापाठोपाठ एक गायकवाड कुटुंबाने काम हाती घेतले. पाण्याशिवाय शेती नाही, कष्टाशिवाय पाणी नाही हे गणित सुमनबाईने बरोबर ओळखले. त्यांनी कृषि विभागाशी संपर्क साधला. जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागातर्गंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वालंबन योजनेच्या माध्यमातून त्यांना विहिर मिळाली. या विहिरीवर सुरू झाली त्यांची फळबाग शेती !

 

सुरूवातीला पेरू सारखे पीक आपल्याला किती पैसे देईल याची खूप चिंता होती. या चिंतेला बाजुला सारून सुमनबाईने पेरूची लागवड केली. सुरूवातील अडीच एकर शेतीत त्यांनी एकरी 666 प्रमाणे अडीच एकरमध्ये 1 हजार 666 घनदाट लागवड पद्धतीने पेरूची लागवड केली. पहिल्याच वर्षी त्यांना फुलोरा मिळाला. या फुलोऱ्याला निसवत पहिल्याच वर्षी 10 लाख रुपयाचे उत्पन्न घेतले. याच्या जोडीला आंब्याचीही लागवड केली. दोन एकर शेतीत अती घनदाट पद्धतीने 1 हजार 300 झाडाची लागवड केली. आंबा लागवड करून 5 वर्षे झाली. यावर्षी त्यांनी भरीव उत्पादन घेऊन शेतकऱ्यांना चालना दिली. पेरूच्या उत्पन्नातून सुमारे 1 हजार सिताफळाची लागवड करून त्यांनी शेतीतला पैसा पुन्हा शेतीसाठी वळवला. आजच्या घडीला 10 एकर शेतीत माळरानावर त्यांच्या कष्टातून फुलविलेल्या शेतातील आंब्यानेही 5 लाख रुपयांचे आर्थिक उत्पन्न देऊ केले आहे.

 

सुमनबाईच्या जोडीला त्यांचे पती दिगंबर गायकवाड व मुलगा नंदकिशोर हे कायम तत्पर राहिले. एमपीएससी परिक्षेचा अभ्यास करत करत कोरोनाच्या काळात नंदकिशोर यांनी शेतीला जवळ करण्याचा निर्णय घेतला. एका बाजुला अभ्यास तर दुसऱ्या बाजुला शेतासाठी कष्टाची तयारी त्यांनी ठेवली. आज या माय-लेकरासह सारेच शेतात राबत असल्याने या मुलानेही आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करून देण्यात काहीही कमी पडू दिलेले नाही. नंदकिशोर यांनी आता शेतात शेडनेट उभारायला कमी केले नाही. शासनाच्या विविध योजनांचा त्यांनी शेतीसाठी लाभ घेतला. यात एमआरजीएस अंतर्गत 1 हजार 666 पेरू झाडाची लागवड केली. या झाडांसाठी पंतप्रधान सुक्ष्म सिंचन योजनेतून ठिबक योजनेचाही लाभ घेतला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेअंतर्गत पाण्याचा प्रश्न सुटावा यासाठी शासनाच्या विहिर योजनेचा लाभ घेतला. झाड झाली, पाण्याची व्यवस्था झाली, ठिबक झाले. विजेचा प्रश्न तेवढा बाकी होता. यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांना प्रत्यक्ष भेटून त्यांना विनंती केली. मेडा अंतर्गत त्यांना सोलार पंपाचा लाभ मिळाला. या योजनेंतर्गत 95 टक्के सबसीडीवर पाच एचपीचा सोलारपंप मिळाला. अंतर्गत मशागतीसाठी कृषि विभागाकडून त्यांनी मिनी ट्रॅक्टर योजनेचा लाभ घेतला.  

 

शेतीतील उत्पन्न आज मोहून टाकणारे असले तरी प्रत्यक्ष शेती करतांना खूप आव्हानाचा सामना करावा लागतो. परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी सुमनबाईचे शेत आता एक आदर्श शेत झाले आहे. या माळरानावर फणसाच्या झाडापासून मसाला, ईलायची पर्यंत झाडाचे नियोजन केले आहे.  पंचक्रोशितील शेतकरी आता त्यांच्याकडे विविध फळांच्या रोपाची मागणी करीत आहेत. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी सुमनबाई पदर खोचून कामाला लागले आहेत. कृषि अधिकाऱ्यांना बोलावून त्यांनी याही स्वप्नाची पूर्ती करण्यासाठी मार्ग मागितला. अहिल्याबाई होळकर रोपवाटिका योजनेतून त्यांना निकषानुसार 50 टक्के सबसीडीवर शेडनेट मिळाले. आता त्या फळउत्पादक शेतकरी म्हणून आपली ओळख वाढवत रोपविक्रेत्याही झाल्या आहेत.

 

नुकत्याच झालेल्या गारपिटीतून सावरत शासनाच्या कृषि योजनांच्या साह्याने व त्यांचा परिवार पुन्हा तेवढ्याच जोमाने उभा राहिला आहे. जेवढे प्रयत्न लावू तेवढे आम्ही मिळू या संदेशाला जवळ करीत गायकवाड कुटुंब आता प्रगतीचे नवे मार्ग चाखत आहेत. हिंमत हारायची नाही, कष्टाला कमी पडायचे नाही, निसर्गाचे आव्हान आले तरी गांगारून जायचे नाही हे साधे तत्त्व शेतीतून सुमनबाईने घेतले आहे. हाच मंत्र आता त्या इतर शेतकऱ्यांना देत आहेत.

 

सुमनबाई सारख्या शेतकऱ्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात दूरदृष्टी ठेऊन व्यापक नियोजन केले आहे. यात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहनावरही भर आहे. तीन वर्षात 25 लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणले जाणार आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची व्याप्तीत वाढ केली जाणार आहे. शाश्वत शेती समृद्ध शेतकरी ही भूमिका शासनाने अधिक दृढ केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना आता 12 हजार रुपयांचा सन्मान निधी दिला जाईल. यात प्रधानमंत्री कृषि सन्मान निधी योजनेत राज्य सरकारची भर असून केंद्र सरकारचे 6 हजार आणि राज्याचे 6 हजार असे 12 हजार रुपये प्रतीवर्षी शेतकऱ्यांना मिळतील. याचा राज्यातील सुमारे 1.15 कोटी कुटूंबातील शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.

 

- विनोद रापतवार,

जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड 

 जिल्ह्यात महिला सन्मान योजनेत

1 लाख 42 हजार 430 महिलांनी घेतला प्रवास सवलतीचा लाभ

 

§  राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस सेवेत तिकीट दरात महिलांना 50 टक्के सवलत

§  17 मार्चपासून योजनेची अंमलबजावणी सुरु

 

नांदेड (जिमाका) दि. 23 :- राज्याच्या 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात सर्व महिलांना राज्य महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बस प्रवास भाड्यात 50 टक्के सवलत जाहिर केली आहे. या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी 17 मार्च पासून सुरु झाली आहे. सर्व महिलांना राज्याच्या हद्दीपर्यंत राज्य परिवहन महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बसमध्ये ही सवलत अनुज्ञेय आहे. नांदेड जिल्ह्यात या योजनेत 17 ते 22 मार्च 2023 या कालावधीत एकूण 1 लाख 42 हजार 430 महिलांनी  लाभ घेतला आहे.

 

या योजनेला राज्यात प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या सर्व बसेसमधून प्रवास करणाऱ्या महिलांना ही सवलत लागू आहे. यात साधी, मिनी, निमआराम, विना वातानुकुलित, शयन-आसनी, शिवशाही, हिरकणी, शिवनेरी, शिवाई आदी बसमध्ये ही प्रवास सवलत लागू आहे. नांदेड जिल्ह्यातील 9 आगारात महिलांनी आतापर्यत पुढीलप्रमाणे महिला सन्मान योजनेत लाभ घेतला आहे.

 

नांदेड आगारात 20 हजार 868, भोकर आगारात 13 हजार 989, किनवट आगारात 10 हजार 372, मुखेड आगारात 17 हजार 533, देगलूर आगारात 15 हजार 728, कंधार आगारात 21 हजार 950, हदगाव आगारात 13 हजार 241, बिलोली आगारात 20 हजार 236, माहूर आगारात 8 हजार 513 असे एकूण 1 लाख 42 हजार 430 महिला प्रवाशांनी  बस प्रवास दरात 50 टक्के सवलतीचा लाभ घेतला आहे, असे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्यावतीने कळविण्यात आले आहे.

0000  

 जिल्हा जात पडताळणी कार्यालयात

शहीद भगतसिंह, राजगुरू आणि सुखदेव यांना अभिवादन

नांदेड (जिमाका) दि. 23 :- देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी भगत सिंह, सुखदेव आणि राजगुरू यांनी केलेला सर्वोच्च त्याग आणि बलिदान देशवासियांच्या चिरकाल स्मरणात राहिल. महान क्रांतिकारक भगत सिंह, सुखदेव आणि राजगुरू यांच्या शहीद दिनानिमित्त 23 मार्च रोजी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालयात शहीद भगत सिंह, राजगुरू आणि सुखदेव यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून अभिवादन करण्यात आले.

यावेळी वैजनाथ मुंडे, सिद्राम रणभीरकर, विठ्ठल आडे, संजय पाटील, शिवाजी देशमुख, सोनू दरेगावकर, मनोज वाघमारे, ओमशिवा चिंचोलकर, शंकर होण वडजकर, अनिकेत वाघमारे, मोशीन शेख, सुनील पतंगे यांची उपस्थिती होती.

0000

 अग्नीपथ योजनेत अग्नीवीरवायू पदासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

नांदेड (जिमाका) दि. 21 :-भारतीय वायुसेनेच्या अग्नीपथ या योजनेअंतर्गत अग्नीवीर वायु म्हणून भारतीय सेवेत प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवांसाठी जाहिरात प्रसिध्द केली आहे. या जाहिरातीद्वारे अग्नीवीरवायू पदाच्या परीक्षेसाठी जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार उमेदवारांनी http://agnipathvayu.cdac.in या संकेतस्थळावर 31 मार्च 2023 पर्यत अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त, रेणूका तम्मलवार यांनी केले आहे.

0000

 मोटार सायकलसाठी एमएच 26- सीजी ही नवीन मालिका सुरु

नांदेड (जिमाका) दि. 21 :- मोटार सायकलसाठी एमएच 26- सीजी ही नविन मालिका गुरुवार 23 मार्च 2023 पासून सुरु होत आहे. ज्या अर्जदारांना पसंती क्रमांक घ्यावयाचा आहे त्यांचे (आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मोबाईल नंबर व ईमेल सह) अर्ज 23 मार्च 2023 रोजी दुपारी 2.30 पर्यंत स्विकारण्यात येणार आहेत. त्यानंतर पसंती क्रमांकासाठी अर्ज स्विकारण्यात येणार नाहीत.

ज्या पसंती क्रमांकासाठी एकापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास शुक्रवार 24 मार्च 2023 रोजी सकाळी 10 वाजता कार्यालयात त्याची यादी प्रदर्शित करण्यात येईल व लिखित संदेशाद्वारे (Text message) संबंधीत अर्जदारास कळविण्यात येईल. संबंधितानी यांची नोंद घ्यावी, असे आवाहन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

0000 

विशेष लेख :

 नांदेडच नव्हे तर मराठवाड्याच्या सिंचनाला,

शेतकऱ्यांना समृद्ध करणारा अर्थसंकल्प

 

दुष्काळग्रस्त म्हणून कायमची हेटाळणी अंगवळणी पडलेला मराठवाड्यातील नांदेड जिल्हा हा हामखास पडणाऱ्या पावसाच्या क्षेत्रात मोडतो. असे असूनही अलीकडच्या काही वर्षात हवामान बदल, वातावरणातील बदल यामुळे मोठ्या प्रमाणात असमतोल निर्माण झाला आहे. यात पावसाचेही प्रमाण प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कमी तर कधी अधीक असे होत आलेले आहे. निसर्गाच्या या चक्रातून सावरण्यासाठी शेती आणि शेतकऱ्‍यांना करावी लागणारी कसरत मागील एक तपापासून शासनाच्या विविध अहवालात नमूद आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना उच्च कृषि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून विकासाच्या प्रवाहाचा मार्ग देणाऱ्या योजना अधिक भक्कम करण्याची नितांत गरज होती. नुकत्याच महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत कुशलतेने व धैर्याने याला गती दिली आहे.

 

नांदेड जिल्ह्यात गोदावरीसह मांजरा, आसना, पैनगंगा, लेंडी, पुर्णा, मन्याड या काही नद्या व त्याच्या उपनद्या पावसाळ्यात पर्जन्यमानाप्रमाणे पाणी घेऊन असतात. त्यामुळे काही भागातील शेती ही मोकाट पाण्यावर तर काही भागात निसर्गाशिवाय पाणी नसल्याने पावसाच्या कृपेवर शेती होते. जिल्ह्यात सुमारे 35 हजार हेक्टरवर ऊस आहे, 20 हजार हेक्टरवर हाळद आहे, 7 हजार हेक्टरवर केळी आहे, 10 हजार हेक्टरवर फळबाग, भाजीपाला आहे. हे क्षेत्र साधारणता 72 हजार हेक्टर क्षेत्राएवढे आहे. यातील 40 टक्के क्षेत्र हे ठिबक खाली आहे, तर 30 हजार हेक्टर हे मोकाट पाण्याखाली आहे. तुषार सिंचनाखाली जिल्ह्यातील जवळपास 10 हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. ठिबक आणि तुषार सिंचनातून कोणत्याही पिकांना त्यांच्या गरजेनुसार आवश्यकता असेल तेवढेच पाणी देण्याची सुविधा आहे. मुळात पाणी हे संपूर्ण शेतीला नव्हे तर पिकांच्या मुळाला लागते, हे पाण्याचा न्याय वापर शेतकऱ्यांना समजून देण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.

 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर करतांना विकासाचे पंचामृत म्हणून जे ध्येय निर्धारीत केले आहे ते अत्यंत दूरदृष्टिचे व शेतकऱ्यांच्या व्यवसायाच्या दृष्टीने लाखमोलाचे आहे. यात आज तातडीने शेतकऱ्यांना मदतीच्या कक्षात आणण्यासमवेत शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याच्यादृष्टिने अर्थात पंचामृतासमवेत पंचमहाभुतांपैकी एक असलेल्या महत्त्वपूर्ण पाण्याच्या आणि शेतीच्याबाबतही त्यांनी अमृत घोषणा केली आहे. कृषि व संलग्न सेवाक्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात सुमारे 13 हजार 158 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आलेले आहेत. ग्रामीण भागासाठी 7 हजार 215 कोटी रुपये तर विशेषक्षेत्र विकासासाठी 425 कोटी रुपयांची तरतूद शेती व शेतीपूरक उद्योगाला चालना देणारी आहे.  

 

मराठवाड्याच्या बाबतीत अनुशेषाचा प्रश्न उपस्थितीत होतो तेंव्हा-तेंव्हा येथील सिंचनाचा प्रश्न तिव्रतेने असतो. मराठवाड्याच्या सिंचनक्षेत्राला न्याय देणारी एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे. मराठवाड्याच्या सिंचन अनुशेषाला या निर्णयामुळे न्याय मिळाल्याची भावना आता मराठवाड्यातील शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. औरंगाबाद पासून जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांसाठी गोदावरी नदी व तिच्या उपनद्या जीवनवाहिनी म्हणून संबोधल्या जातात. गोदावरीच्या या खोऱ्याला इतर योजना जोडून अधिक भक्कम करणे ही अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती, ती मागणी आता पूर्ण झाली आहे.  

 

उत्तर कोकणातील नारपार, अंबिका, दमनगंगा, वैतरणा आदी नद्यांच्या उपखोऱ्यातील वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यातील तूट दूर करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प आता हाती घेण्यात येतील.

 

नांदेड जिल्ह्याचा विचार करता उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा न्याय वापर ठिबक आणि सिंचनाच्या माध्यमातून केला तर मोठी क्रांती नांदेड जिल्हा करून दाखवेल. आजच्या घडीला सारासार जरी विचार केला तर जिल्ह्यात 1 लाख हेक्टर कृषिक्षेत्रावर ठिबक आणि तुषार सारखे तंत्रज्ञान पोहचवून ऐवढे क्षेत्र ओलिताखाली येऊ शकेल. मागेल त्याला ठिबक, मागेल त्याला तुषार सिंचन एवढी तत्परता कृषि विभागाने ठेवली आहे. शेतकऱ्यांनी धैर्य दाखवून पुढे आले पाहिजे. चांगल्या नामांकित नोंदणीकृत कंपन्या निवडल्या पाहिजे. सबसिडीपेक्षा आपल्या कुटुंबाच्या संपूर्ण हिताची ही योजना असल्याने तिला तेवढेच गंभीर्यतने घेतले पाहिजे. याची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक व सोपी करण्यात आलेली आहे. यावर्षी जिल्ह्यातील सुमारे 7 ते 8 हजार शेतकऱ्यांना 25 कोटी रुपयांचा निधी थेट त्यांच्याच खात्यात जमा झालेला आहे. रोज यात भर पडत आहे. प्रक्रिया ही अत्यंत सोपी आहे. शासनाने ती अधिक सुलभ केली आहे.

 

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा अर्थ व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण शेतकऱ्यांच्या कुटुंबासाठी, त्यांच्या हितासाठी जी दूरदृष्टी बाळगली आहे त्याची आणखी एक प्रचिती या अर्थसंकल्पातील क्रांतीकारी निर्णयाने दिली आहे. केंद्र सरकार दर 4 महिन्याला शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान योजनेअंतर्गत 2 हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करते. वर्षाला हे 6 हजार रुपये होतात. आता याच्या जोडीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी केंद्राप्रमाणे 6 हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्याला आता दरवर्षाला 12 हजार रुपयांचे मिळणारे हे बळ प्रातिनिधीक स्वरुपात अत्यंत लाखमोलाचे आहे.

 

- विनोद रापतवार,

जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड 

वृत्त क्रमांक 131

शेतकऱ्यांना शासन काहीही कमी पडू देणार नाही   -  पालकमंत्री गिरीश महाजन

· शेताच्या बांधा-बांधावर प्रत्यक्ष भेट देऊन पालकमंत्री महाजन यांनी दिला शेतकऱ्यांना धीर

·  बारड, नागेली, पांढरवाडी, पाटनूर येथे केळी, खरबुज, टोमॅटो आदी पिकांचे नुकसान पाहून सारेच झाले हवालदिल         

नांदेड (जिमाका) दि. 19 :- गेल्या तीन दिवसांपासून नांदेड जिल्ह्यातील बारड, नागेली, पाटनूर व इतर भागात अति गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांना हवालदिल व्हावे लागले. राज्याचे ग्रामविकास, पंचायतीराज, वैद्यकिय शिक्षण,  क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी जिल्ह्यातील या नुकसानीबाबत मंत्रालय पातळीवरून जिल्हा प्रशासनाला तात्काळ निर्देश दिले होते. ज्यांचे नुकसान झाले आहे त्यांचे तात्काळ पंचनामे सुरू करून अधिकाधिक न्याय शेतकऱ्यांना कसा देता येईल हे पहावे, असे स्पष्ट केले. आज त्यांनी प्रत्यक्ष बारड, नागेली, पांढरवाडी, पाटनूर येथील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांना धीर दिला. 

जिल्ह्यातील गारपीटग्रस्त भागाच्या या दौऱ्यात त्यांच्या समवेत आमदार राम पाटील रातोळीकर, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार डॉ. तुषार राठोड, आमदार राजेश पवार, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी रविशंकर चलवदे, डॉ. अजित गोपछडे, प्रवीण साले, संबंधीत विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते. 

झालेल्या नुकसानीची एक भुमिपूत्र म्हणून मला जाणीव आहे. मी सुद्धा केळी उत्पादक शेतकरी आहे. हाताशी आलेली केळी निसर्गाच्या अशा अवकृपेने निघून जाते तेंव्हा शेतकऱ्यांना होणारे दु:ख व सोसावे लागणारे आर्थिक नुकसान याची कल्पना करवत नाही. शेतकऱ्यांसाठी शासन अधिक सकारात्मक आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गारपीटीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला आहे. त्याबाबत त्यांनी सभागृहालाही वस्तुस्थिती अवगत करून हे सरकार शेतकऱ्यांना काही कमी पडू देणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. या नुकसानीबद्दल आम्ही अधिक सजग असून जिल्हा प्रशासनातर्फे तात्काळ पंचनामे पूर्ण करून त्यांना मदतीबाबत तात्काळ कार्यवाही करू अशी ग्वाही पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. 

पाटनूर येथे परिसरातील सर्व शेतकऱ्यांशी त्यांनी संवाद साधला. निसर्गाचा लहरीपणा हा अलिकडच्या काळात वाढत चालला आहे. यात विशेषत: मार्च, एप्रिल, मे मध्ये गारपीटमुळे होणारे नुकसान आव्हानात्मक झाले आहे. वादळ, वारे, अतिवृष्टीसह विमामध्ये गारपिटीचाही समावेश करणे आवश्यक आहे. याचबरोबर शेतकऱ्यांनीही आता विमाबाबत अधिक काळजी घेऊन गारपिटीचाही अंर्तभाव कसा होऊ शकेल याची काळजी घेण्याचे आवाहन पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी केले. अनेक शेतकऱ्यांच्या केळी पिकाची संपूर्ण पाने फाटून गेली आहेत. अशा स्थितीत केळीची फळधारणा ही अशक्य आहे. एकदा केळीची पाने फाटली एकप्रकारे हे संपूर्ण पिक हातातून गेल्यासारखे आहे. ज्याठिकाणी गारपिटीमुळे असे नुकसान झाले आहे त्यांना वास्तविक प्रत्येक झाड काढणेही आता खर्चिक आहे. या नुकसानीचा सर्व अंदाज शासनाने लक्षात घेतला असून अधिकाअधिक मदतीची भुमिका आमच्या शासनाची आहे, असे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केले. 

पांढरवाडी शिवार येथे गोविंद चित्तलवाड यांच्या केळीचे झालेले नुकसान, कापावार शेंबोलीकर यांच्या टोमॅटोचे झालेले नुकसान तर पाटनूर शिवारातील जगदीश उपाध्याय, गोविंदराव देशमुख यांच्या शेतातील नुकसानीची त्यांनी पाहणी केली. प्रारंभी शासकीय विश्रामगृह येथे खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी चर्चा करून झालेल्या नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मदत कशी करता येईल ती करण्याचा आग्रह धरला. 

नियोजन भवन येथे पालकमंत्री यांनी

विभाग प्रमुखांकडून घेतला आढावा

नांदेड जिल्ह्यात बाधित शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे 19 हजार 899 एवढी असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. यात जिरायत बाधित क्षेत्र 11 हजार 376 हेक्टर असून बागायत बाधीत क्षेत्र हे 10 हजार 636 असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. सुमारे 1 हजार 542 हेक्टर क्षेत्रावरील फळपिकाचे बाधित क्षेत्र असल्याचा अंदाज आहे. अर्धापूर, भोकर, मुदखेड, नांदेड, लोहा, हदगाव, देगलूर, हिमायतनगर, कंधार, किनवट आदी तालुक्यांचा यात समावेश आहे. या गारपिटीमुळे 917 शेतकरी बाधित आहेत. सद्यस्थितीत एकुण 698 हेक्टर बाधित क्षेत्राचे पंचनामे झालेले आहेत. उरलेले पंचनामे येत्या 4 दिवसात पूर्ण करण्याचे निर्देश पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले. 

माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी शेतकऱ्यांना अधिकाधिक न्याय मिळावा यादृष्टीने शासनाने प्रयत्न करावेत. याचबरोबर विमाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लवकर जमा व्हावी यासाठी विमा कंपन्यांना निर्देश करण्याची मागणी करून लेखी निवेदन दिले. याचबरोबर आमदार राम पाटील रातोळीकर, आमदार डॉ. तुषार राठोड, आमदार  राजेश पवार, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार मोहनअण्णा हंबर्डे, आमदार जितेश अंतापूरकर यांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना नुकसानीबाबत माहिती देऊन तात्काळ पंचनामे पूर्ण होऊन मदत मिळावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

0000

छायाचित्र : सदा वडजे, नांदेड