विशेष लेख :

 नांदेडच नव्हे तर मराठवाड्याच्या सिंचनाला,

शेतकऱ्यांना समृद्ध करणारा अर्थसंकल्प

 

दुष्काळग्रस्त म्हणून कायमची हेटाळणी अंगवळणी पडलेला मराठवाड्यातील नांदेड जिल्हा हा हामखास पडणाऱ्या पावसाच्या क्षेत्रात मोडतो. असे असूनही अलीकडच्या काही वर्षात हवामान बदल, वातावरणातील बदल यामुळे मोठ्या प्रमाणात असमतोल निर्माण झाला आहे. यात पावसाचेही प्रमाण प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कमी तर कधी अधीक असे होत आलेले आहे. निसर्गाच्या या चक्रातून सावरण्यासाठी शेती आणि शेतकऱ्‍यांना करावी लागणारी कसरत मागील एक तपापासून शासनाच्या विविध अहवालात नमूद आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना उच्च कृषि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून विकासाच्या प्रवाहाचा मार्ग देणाऱ्या योजना अधिक भक्कम करण्याची नितांत गरज होती. नुकत्याच महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत कुशलतेने व धैर्याने याला गती दिली आहे.

 

नांदेड जिल्ह्यात गोदावरीसह मांजरा, आसना, पैनगंगा, लेंडी, पुर्णा, मन्याड या काही नद्या व त्याच्या उपनद्या पावसाळ्यात पर्जन्यमानाप्रमाणे पाणी घेऊन असतात. त्यामुळे काही भागातील शेती ही मोकाट पाण्यावर तर काही भागात निसर्गाशिवाय पाणी नसल्याने पावसाच्या कृपेवर शेती होते. जिल्ह्यात सुमारे 35 हजार हेक्टरवर ऊस आहे, 20 हजार हेक्टरवर हाळद आहे, 7 हजार हेक्टरवर केळी आहे, 10 हजार हेक्टरवर फळबाग, भाजीपाला आहे. हे क्षेत्र साधारणता 72 हजार हेक्टर क्षेत्राएवढे आहे. यातील 40 टक्के क्षेत्र हे ठिबक खाली आहे, तर 30 हजार हेक्टर हे मोकाट पाण्याखाली आहे. तुषार सिंचनाखाली जिल्ह्यातील जवळपास 10 हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. ठिबक आणि तुषार सिंचनातून कोणत्याही पिकांना त्यांच्या गरजेनुसार आवश्यकता असेल तेवढेच पाणी देण्याची सुविधा आहे. मुळात पाणी हे संपूर्ण शेतीला नव्हे तर पिकांच्या मुळाला लागते, हे पाण्याचा न्याय वापर शेतकऱ्यांना समजून देण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.

 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर करतांना विकासाचे पंचामृत म्हणून जे ध्येय निर्धारीत केले आहे ते अत्यंत दूरदृष्टिचे व शेतकऱ्यांच्या व्यवसायाच्या दृष्टीने लाखमोलाचे आहे. यात आज तातडीने शेतकऱ्यांना मदतीच्या कक्षात आणण्यासमवेत शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याच्यादृष्टिने अर्थात पंचामृतासमवेत पंचमहाभुतांपैकी एक असलेल्या महत्त्वपूर्ण पाण्याच्या आणि शेतीच्याबाबतही त्यांनी अमृत घोषणा केली आहे. कृषि व संलग्न सेवाक्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात सुमारे 13 हजार 158 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आलेले आहेत. ग्रामीण भागासाठी 7 हजार 215 कोटी रुपये तर विशेषक्षेत्र विकासासाठी 425 कोटी रुपयांची तरतूद शेती व शेतीपूरक उद्योगाला चालना देणारी आहे.  

 

मराठवाड्याच्या बाबतीत अनुशेषाचा प्रश्न उपस्थितीत होतो तेंव्हा-तेंव्हा येथील सिंचनाचा प्रश्न तिव्रतेने असतो. मराठवाड्याच्या सिंचनक्षेत्राला न्याय देणारी एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे. मराठवाड्याच्या सिंचन अनुशेषाला या निर्णयामुळे न्याय मिळाल्याची भावना आता मराठवाड्यातील शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. औरंगाबाद पासून जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांसाठी गोदावरी नदी व तिच्या उपनद्या जीवनवाहिनी म्हणून संबोधल्या जातात. गोदावरीच्या या खोऱ्याला इतर योजना जोडून अधिक भक्कम करणे ही अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती, ती मागणी आता पूर्ण झाली आहे.  

 

उत्तर कोकणातील नारपार, अंबिका, दमनगंगा, वैतरणा आदी नद्यांच्या उपखोऱ्यातील वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यातील तूट दूर करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प आता हाती घेण्यात येतील.

 

नांदेड जिल्ह्याचा विचार करता उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा न्याय वापर ठिबक आणि सिंचनाच्या माध्यमातून केला तर मोठी क्रांती नांदेड जिल्हा करून दाखवेल. आजच्या घडीला सारासार जरी विचार केला तर जिल्ह्यात 1 लाख हेक्टर कृषिक्षेत्रावर ठिबक आणि तुषार सारखे तंत्रज्ञान पोहचवून ऐवढे क्षेत्र ओलिताखाली येऊ शकेल. मागेल त्याला ठिबक, मागेल त्याला तुषार सिंचन एवढी तत्परता कृषि विभागाने ठेवली आहे. शेतकऱ्यांनी धैर्य दाखवून पुढे आले पाहिजे. चांगल्या नामांकित नोंदणीकृत कंपन्या निवडल्या पाहिजे. सबसिडीपेक्षा आपल्या कुटुंबाच्या संपूर्ण हिताची ही योजना असल्याने तिला तेवढेच गंभीर्यतने घेतले पाहिजे. याची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक व सोपी करण्यात आलेली आहे. यावर्षी जिल्ह्यातील सुमारे 7 ते 8 हजार शेतकऱ्यांना 25 कोटी रुपयांचा निधी थेट त्यांच्याच खात्यात जमा झालेला आहे. रोज यात भर पडत आहे. प्रक्रिया ही अत्यंत सोपी आहे. शासनाने ती अधिक सुलभ केली आहे.

 

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा अर्थ व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण शेतकऱ्यांच्या कुटुंबासाठी, त्यांच्या हितासाठी जी दूरदृष्टी बाळगली आहे त्याची आणखी एक प्रचिती या अर्थसंकल्पातील क्रांतीकारी निर्णयाने दिली आहे. केंद्र सरकार दर 4 महिन्याला शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान योजनेअंतर्गत 2 हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करते. वर्षाला हे 6 हजार रुपये होतात. आता याच्या जोडीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी केंद्राप्रमाणे 6 हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्याला आता दरवर्षाला 12 हजार रुपयांचे मिळणारे हे बळ प्रातिनिधीक स्वरुपात अत्यंत लाखमोलाचे आहे.

 

- विनोद रापतवार,

जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड