वृत्त क्रमांक 

मुरघास संयंत्र वाटप योजनाः पशुपालकांना उद्योजक होण्याची संधी !

नांदेड दि.14 मे :- पशुसंवर्धन क्षेत्रात आधुनिकतेची जोड देऊन पशुपालकांना उद्योजक बनवण्यासाठी शासनाकडून 'मुरघास संयंत्र वाटप ही महत्त्वपूर्ण योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेद्वारे पशुपालकांना मुरघास हार्वेस्टर व बेलर संयंत्रावर भरघोस अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तरी जास्तीत जास्त पात्र पशुपालक व शेतकरी समुहगटांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना एकाच वेळी चार ओळी हार्वेस्ट करणारे मुरघास हार्वेस्टर आणि मुरघास बेलर संयंत्र दिले जाणार आहे. या उपकरणाची मर्यादा २६ लाख रुपयांपर्यंत असून, सर्वसाधारण प्रवर्गसाठी ५० टक्के अनुदान (कमाल रु. १३ लाख) तर अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गासाठी ७५ टक्के अनुदान (कमाल रु. १९.५० लाख) मिळणार आहे.

कोणाला मिळणार लाभ? (पात्रता निकष)

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याकडे खालील बाबी असणे आवश्यक आहे.

किमान १० मोठे पशुधन किंवा १०० शेळ्या / मेंढ्या असणे अनिवार्य.

स्वतःचा किमान ५० HP चा ट्रॅक्टर असणे आवश्यक.

निवडीमध्ये अत्यल्प भूधारक, अल्प भूधारक, वनहक्क धारक व महिला बचत गटांना प्राधान्य दिले जाईल. दिव्यांगांसाठी ५ टक्के व महिलांसाठी ३० टक्के आरक्षण लागू असेल.

आवश्यक कागदपत्रे

पशुधन विकास अधिकाऱ्यांचे पशुधन संख्या प्रमाणपत्र.

ट्रॅक्टरचे आरसी (HC) कार्ड (स्वतःच्या किंवा कुटुंबातील सदस्याच्या नावे).

बँकेचे कर्ज मंजुरी पत्र किंवा स्वनिधीतून खरेदी करणार असल्यास स्व-हिश्श्याची रक्कम बैंक खात्यात असल्याचे एक महिन्याचे बैंक स्टेटमेंट.

दिव्यांग असल्यास UDID प्रमाणपत्र व बचत गट सदस्य असल्यास संबंधित प्रमाणपत्र,

महत्त्वाच्या अटी

निवड झालेल्या लाभार्थ्याने जिल्हा उपायुक्तांनी कळवल्यापासून एका महिन्यात रकमेचा भरणा करणे आवश्यक आहे.

मंजुरीनंतर ३ महिन्यांच्या आत संयंत्र खरेदी करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा प्रतीक्षा यादीतील पुढील उमेदवाराला संधी दिली जाईल.

उपकरणाच्या किमतीत निर्धारित खर्चापेक्षा जास्त खर्च झाल्यास, फरकाची रक्कम लाभार्थ्याला स्वतः भरावी लागेल.

अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बैंक खात्यात (DBT द्वारे) जमा केली जाईल.

"वैरण विकास योजना" अंतर्गत "मुरघास संयंत्र वाटप योजनेव्दारे उद्योजकता विकास करणे" या

योजनेमध्ये खालील शेतकरी समुहगटाचाही समावेश करण्यात आला आहे.

अ) सहकार अधिनियम / धर्मादाय आयुक्त अंतर्गत नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) / सहकारी संस्था

आ) कंपनी कायदा, २०१३ अंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC)

इ) आत्मा अंतर्गत (तालुका कृषी अधिकारी यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र असलेला नोंदणीकृत संस्था

शेतकरी समुह गट (Farmers Group)

ई) महिला आर्थिक विकास महावितरण नोंदणीकृत समूह आधारीत संसाधन केंद्र (सामुदायिक

व्यवस्थापित संसाधन केंद्र)

उ) उमेद अंतर्गत नोंदणीकृत प्रभाग संघ

पात्रता:-

१) संस्थेचे किमान ५० शेतकरी सदस्य असावेत.

२) संस्थेचे भागभांडवल / खेळते भागभांडवल किमान ५ लक्ष रुपये असावे.

३) संस्थेचे लगतच्या मागील ३ वर्षाचे लेखापरीक्षण झालेले असावे

४) लेखापरीक्षण अहवालानुसार संस्था नफ्यात असावी.

अटी:-

अ) सदर योजनेंतर्गत प्राप्त होणारे लाभधारकांचे अर्ज विचारात घेऊन वरील समुह गटांना प्राधान्य देण्यात येईल.

आ) वैरण विकास योजना" अंतर्गत "मुरघास संयंत्र वाटप योजनेव्दारे उद्योजकता विकास करणे" या योजनेमध्ये नमूद इतर अटी जसाच्या तशा लागू राहतील.

ही योजना पशुपालकांना चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी व स्वताचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सुवर्णसंधी आहे. पात्र पशुपालक व शेतकरी समुहगटांनी जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय यांचे कार्यालयाशी संपर्क साधून सर्व अटी व शर्तीची पूर्तता करत योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 

हवामान खात्याचा इशारा 14 व 15 या दोन दिवसांसाठी यलो अलर्ट जारी 

नांदेड, दि. 14 मे :- प्रादेशिक हवामानशास्त्र केंद्र मुंबई यांनी आज दिलेल्या सूचनेनुसार नांदेड जिल्ह्यासाठी 14 व 15 मे 2026 या दोन दिवसासाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. 14 व 15 मे  रोजी जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी ताशी 30 ते 40 किमी वेगाने वादळी वारे वाहण्याची, विजेच्या कडकडाटासह व ढगांच्या गडगडाटासह मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची अधिक शक्यता वर्तविली आहे. या नैसर्गिक आपत्ती संदर्भात सर्व संबंधित यंत्रणा आणि जनतेने खबरदारी घ्यावी. खबरदारीची उपाययोजना म्हणून पुढील प्रमाणे काळजी घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. 

आकाशात विजा चमकत असल्यास:

या गोष्टी करा :

विजेच्या गडगडाटासह पावसाची पूर्वकल्पना असल्यास बाहेर जाणे टाळा. जर मोकळ्या जागेत असाल आणि जवळपास कुठल्याही सुरक्षित इमारतीचा आसरा नसेल तर सखल जागेत जाऊन गुडघ्यात डोके घालून बसा. आकाशात विजा चमकत असल्यास घरात किंवा सुरक्षित इमारतीत आश्रय घ्या. घराच्या बाल्कनी, छत अथवा घराबाहेरील ओट्यावर थांबू नका. आपण घरात असाल आणि घरातील विद्युत उपकरणे चालू असतील तर त्या वस्तू त्वरित बंद करा. तारांचे कुंपण, विजेचे खांब व इतर लोखंडी वस्तूंपासून दूर रहा. पाण्यात उभे असाल तर तात्काळ पाण्यातून बाहेर पडा. 

या गोष्टी करु नका:

आकाशात विजा चमकत असल्यास घरातील लँडलाईन फोनचा वापर करू नका. शॉवरखाली अंघोळ करू नका. घरातील बेसिनचे नळ, पाण्याची पाईपलाइन यांना स्पर्श करू नका तसेच कुठल्याही विद्युत उपकरणांचा वापर करू नका. विजेच्या गडगडाटासह वादळी वारे चालू असताना लोखंडी धातूच्या सहाय्याने उभारलेल्या तंबूमध्ये किंवा शेडमध्ये आसरा घेऊ नका. उंच झाडाच्या खाली आसरा घेऊ नका. धातूंच्या उंच मनोऱ्याजवळ उभे टाकू नका. जर आपण घरात असाल तर उघड्या दारातून अथवा खिडकीतून वीज पडताना पाहू नका. हे बाहेर थांबण्याइतकेच धोकादायक आहे, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांनी केले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 

अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या 'व्हॉट्सॲप चॅटबॉट'सेवेस सुरुवात, 

एकाच क्लिकवर मिळणार अर्जाची स्थिती व मार्गदर्शन

नांदेड, दि.14 मे : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक तसेच गट कर्ज योजनांतील लाभार्थ्यांना अधिक सुलभ, पारदर्शक व आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 'व्हॉट्सॲप चॅटबॉट' सेवा सुरू करण्यात आली आहे. "One Click Information" या विशेष संकल्पनेअंतर्गत विकसित करण्यात आलेल्या या सुविधेमुळे आता लाभार्थ्यांना त्यांच्या अर्जासंबंधित संपूर्ण माहिती आणि विविध प्रक्रियांची सद्यस्थिती थेट व्हॉट्सॲपवर तत्काळ प्राप्त होणार आहे.

या अत्याधुनिक सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांनी ८९७६८५५९२१ या क्रमांकावर "Hi" असे लिहून पाठवायचे आहे. हा मेसेज पाठवताच लाभार्थ्यांसमोर एक मेनू उपलब्ध होईल, ज्यामध्ये महामंडळ व योजनांची माहिती, नवीन नोंदणी संदर्भातील मार्गदर्शन, पात्रता प्रमाणपत्र स्थिती व ते डाउनलोड करण्याची सुविधा, बँक कर्ज मंजुरी स्थिती आणि व्याज परतावा दावा स्थिती यासारखे  पर्याय मिळतील. सुरक्षा लक्षात घेता या सर्व सेवा ओटीपी आधारित पडताळणीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तसेच, अर्जाच्या विविध टप्प्यांच्या मार्गदर्शनासाठी प्रशिक्षण व्हिडिओ आणि तांत्रिक अडचणी नोंदवण्यासाठी 'तिकीट जनरेशन' सुविधाही यात अंतर्भूत आहे.

या नवीन प्रणालीमुळे लाभार्थ्यांच्या कार्यालयीन फेऱ्या पूर्णपणे कमी होणार असून अर्ज प्रक्रियेत मोठी पारदर्शकता व गतिमानता येईल. परिणामी, लाभार्थ्यांचा वेळ आणि पैसा वाचणार आहे. महामंडळाने यापूर्वीच अधिकृत 'मोबाईल ॲप' देखील सेवेत आणले आहे. यासोबतच, लाभार्थ्यांच्या व्यवसाय विस्तारासाठी महामंडळाच्या संकेतस्थळावर ‘व्यवसायवर्धन’ टॅब सुरू करण्यात आला असून, याद्वारे भविष्यात ‘E-Market Place’ चे व्यासपीठ तयार करण्यासाठी महामंडळ प्रयत्नशील आहे. आगामी काळात थेट व्हॉट्सॲपवरूनच एल.ओ.आय. अर्ज प्रक्रिया उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही सुरू असून, सर्व लाभार्थ्यांनी या डिजिटल साधनांचा जास्तीत जास्त वापर करावा, असे आवाहन महामंडळाचे नांदेड जिल्हा समन्वयक यांनी केले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 

निरामय नंदीग्राम : मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या पुढाकारातून नांदेडमध्ये ग्रामस्तरापर्यंत सर्वंकष आरोग्य सेवेचा आराखडा 

मुख्यमंत्री सहायता कक्षाचे प्रशासकीय अधिकारी डॉ स्वानंद सोनार यांच्याद्वारे संकल्पना विषद

शासन, CSR दाते, बँका, रुग्णालये आणि सेवाभावी संस्थांचा संयुक्त सहभाग; ग्रामीण भागातील संसर्गजन्य तथा संसर्गजन्य विकार, कर्करोग, ॲनिमिया आणि गंभीर आजारांवर लक्ष केंद्रित

नांदेड दि. 14 मे :- ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा गावपातळीवर उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष, महाराष्ट्र शासन यांच्या पुढाकारातून निरामय नंदीग्राम (नांदेड) या व्यापक आरोग्य अभियानाचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली या अभियानाच्या प्राथमिक नियोजन बैठकीचे आयोजन मुख्यमंत्री सहायता कक्षाचे प्रशासकीय वैद्यकीय अधिकारी डॉ. स्वानंद अरुण सोनार यांच्या अध्यक्षतेखाली नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे करण्यात आले होते.

या बैठकीत शासनाचे विविध विभाग, राष्ट्रीयकृत व खासगी बँका, CSR दाते उद्योगसमूह, सेवाभावी संस्था, वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ तसेच खासगी रुग्णालयांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. ग्रामीण भागातील वंचित घटकांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचविण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून व्यापक यंत्रणा उभारण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाचे प्रशासकीय वैद्यकीय अधिकारी (वर्ग-१) डॉ. स्वानंद सोनार यांनी बैठकीत बोलताना, “आरोग्य सेवा केवळ शहरांपुरती मर्यादित न राहता ती ग्रामीण व तळागाळातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांचा लाभ प्रत्येक गरजू व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शासन, सामाजिक संस्था, CSR दाते, सार्वजनिक बँका आणि खासगी रुग्णालयांनी समन्वयाने कार्य करणे अत्यावश्यक आहे,” असे मत व्यक्त केले.

या बैठकीस जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांचे विशेष मार्गदर्शन लाभले. यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय पेरके, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष सूर्यवंशी, महानगरपालिका आरोग्य अधिकारी डॉ. हनमंत रिठ्ठे, मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाचे माहिती तंत्रज्ञान समन्वयक युवराज महाजन, डॉ. चंद्रकांत मुंडे, वैद्यकीय अधिकारी मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड, समाजसेवा अधीक्षक गजानन वानखेडे, समन्वयक संभाजी लोंढे आणि महसूल सहाय्यक नारायण वाडेकर आदी उपस्थित होते.

विविध बँका, उद्योगसमूह आणि रुग्णालयांचा सहभाग

बैठकीस स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), बँक ऑफ महाराष्ट्र, युनियन बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, ICICI बँक, HDFC बँक, IDBI बँक, इंडियन बँक, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, UCO बँक आणि नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. याशिवाय गोदावरी ड्रग्स, वेंकीज इंडिया प्रा. लि. तसेच MIDC नांदेडमधील विविध उद्योगसमूह आणि उद्योजक तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाशी संलग्न नांदेड जिल्ह्यातील विविध खासगी रुग्णालयांचे प्रतिनिधी, डॉक्टर्स आणि सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

‘PPP मॉडेल’द्वारे आरोग्य उपक्रमांची अंमलबजावणी

बैठकीत मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षामार्फत राबविण्यात आलेल्या विविध आरोग्य उपक्रमांचा आढावा सादर करण्यात आला. गेल्या चौदा महिन्यांत “चरणसेवा”, “नमो नेत्र संजीवनी”, “आरोग्याचा श्री गणेशा”, “एक हात मदतीचा” आणि “हिंद दी चादर” यांसारख्या विविध आरोग्य मोहिमा आणि समुदाय आरोग्य शिबिराची एकंदरीत कार्यप्रणाली, लाभार्थी रुग्णसंख्या व लोकसहभागातून उभारण्यात आलेल्या निधी बाबत इत्यंभूत माहिती उपस्थितांना देण्यात आली.

या शिबिरांत संदर्भित रुग्णांना द्वितीय तथा तृतीयस्तरीय चिकित्सा सेवाकरीता मुख्यमंत्री सहायता निधीतून भरघोस मदत उपलब्ध करून देण्यात आलेली असून प्राथमिक सर्वेक्षण, प्रारंभिक तपासणी व औषोधोपचार व निदानात्मक सेवांकरीता मात्र शासनाचा कोणताही थेट निधी न वापरता सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP मॉडेल) करण्यात आला व हे उपक्रम यशस्वीपणे राबविण्यात आले. या मोहिमांमुळे ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना वैद्यकीय मदत, शस्त्रक्रिया, तपासण्या, मोफत औषधोपचार आणि उपचारासाठी आवश्यक सहाय्य उपलब्ध झाले आहे.

नांदेडमधील वाढत्या आरोग्य समस्यांवर चिंता

बैठकीत नांदेड जिल्ह्यात महिलांमधील कर्करोग, ॲनिमिया, असंसर्गजन्य आजार (NCD), दूषित पाण्यामुळे होणारे आजार, त्वचारोग, COPD आणि व्यवसायजन्य आजारांचे प्रमाण वाढत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. तसेच त्याची कारणे, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व अपेक्षित उपचारात्मक सुविधा यावर विचार मंथन करण्यात आले.

या पार्श्वभूमीवर ग्रामपातळीवर व्यापक आरोग्य सर्वेक्षण, निदानात्मक आरोग्य शिबिरे, कर्करोग तपासणी मोहिमा, महिला आरोग्य जनजागृती आणि वेळेवर उपचारासाठी प्रभावी संदर्भ प्रणाली उभारण्यावर भर देण्यात आला.

CSR दाते आणि बँकांना सहकार्याचे आवाहन

बैठकीत उपस्थित CSR दाते, उद्योगसमूह आणि खासगी बँकांना आरोग्यविषयक उपक्रमांसाठी आर्थिक सहाय्य, वैद्यकीय साहित्य, औषधे आणि आवश्यक उपकरणे उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन करण्यात आले. ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधा सक्षम करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रभावीपणे राबविण्याचे नियोजन यावेळी मांडण्यात आले.

स्वयंसेवी संस्थांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

बैठकीत विविध सेवाभावी संस्थांनी त्यांच्या आरोग्यविषयक उपक्रमांचे सादरीकरण केले. महिलांमधील कर्करोग जनजागृती, महिला संरक्षण, ॲनिमिया नियंत्रण, मोतीबिंदू तपासणी व शस्त्रक्रिया, समुदाय आरोग्य शिबिरे, पर्यावरण संवर्धन, नैसर्गिक शेती जनजागृती आणि ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रम राबविण्यासाठी संस्थांनी तयारी दर्शविली.

डॉ. सान्वी जेटवाणी यांनी सिंधी समाज आणि वंचित घटकांसाठी आपत्कालीन कार्डियाक ॲम्बुलन्स सेवा सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला. शुभंकरोती फाउंडेशनतर्फे महिलांमध्ये कर्करोग जनजागृती तसेच ग्रामीण भागात Menstrual Hygiene awarenes कार्यक्रम राबविण्याची माहिती देण्यात आली. लायन्स नेत्र रुग्णालयाच्यावतीने मोतीबिंदू तपासणी आणि शस्त्रक्रिया मोहीम राबविण्याची घोषणा करण्यात आली.

मुख्यमंत्री सहायता निधी प्रक्रियेत पारदर्शकता

मुख्यमंत्री सहायता निधी अंतर्गत रुग्ण नोंदणी आणि संबंधित अधिकार आता रुग्णालय स्तरावर देण्यात आले असून, पूर्वीपेक्षा अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद कार्यपद्धती लागू करण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

या प्रणालीमुळे रुग्णांना वेळेत मदत मिळण्यास सहाय्य होणार असून संभाव्य गैरव्यवहार रोखण्यासाठी विशेष नियंत्रण यंत्रणाही विकसित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अथवा रुग्णांना आवश्यक सेवा वेळेत न देणाऱ्या रुग्णालयांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.

नांदेड पोलिस दलासाठी विशेष व्यापक आरोग्य सर्वेक्षण व चिकित्सा सेवा उपक्रमाची रचना व प्रभावी अंमलबजावणी बाबत जिल्हा पोलिस अधीक्षक व मुख्यमंत्री सहायता कक्षाचा संयुक्त पुढाकार - नांदेड पोलिस दलातील कर्तव्यदक्ष अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकरिता व्यापक आरोग्य सर्वेक्षण व विशेष सर्वकष चिकित्सा सेवा उपक्रमाची रचना करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत पोलिस अधीक्षक अबिनाश कुमार व मुख्यमंत्री सहायता कक्षाचे प्रशासकीय अधिकारी डॉ. स्वानंद सोनार यांच्यात सविस्तर चर्चा झाली, योजना संलग्न खाजगी रुग्णालये व CSR दात्यांच्या आर्थिक पाठबळावर पोलिस कर्मच्यांसाठी जिल्हास्तरीय आरोग्य सर्वेक्षण, समुदेशन, प्राथमिक तपासणी व औषधोपचार तसेच पुढील परिपूर्ण संदर्भित चिकित्सा सेवा उपलब्ध करून देण्याचे संकल्प करण्यात आला, याकामी जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालय व मुख्यमंत्री सहायता कक्षा द्वारे नियोजन आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.

प्रमुख रुग्णालयांना भेटी

बैठकीनंतर नांदेडमधील काही प्रमुख रुग्णालयांना भेटी देण्यात आल्या. यामध्ये भगवती हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल, निर्मल न्युरो केअर हॉस्पिटल, एसएसपी केअर अॅडव्हान्स्ड पेडियाट्रिक सेंटर, आयकॉन हॉस्पिटल, यशोसाई रुग्णालय आणि गुरुकृपा हॉस्पिटल यांचा समावेश होता.

यासोबतच संपूर्ण तह धर्मादाय तत्वावर चालविण्यात येणाऱ्या रयत आरोग्य मंदिर या संस्थेच्या रुग्णालयास देखील डॉ. स्वानंद सोनार व सहकाऱ्यांनी भेट दिली. नांदेड जिल्ह्यात गरीब गरजू रुग्णांना अत्यल्प दरात दर्जेदार चिकित्सा सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या या सेवाभावी रुग्णालयाच्या एकंदरीत कामकाजाचे विशेष कौतुक यावेळी डॉक्टरा सोबत यांनी केले व समाजातील इतर सेवाभावी संस्थानी या रुग्णालयाच्या कार्यप्रणालीचा आदर्श घ्यावा असे सुचविले.

या भेटीदरम्यान रुग्णालयांचे कामकाज, रुग्णांना उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या सेवा, उपचार पद्धती तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधी योजनेंतर्गत रुग्णांना योग्य लाभ दिला जात आहे का, याची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधीचे कामकाज अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि सुलभ पद्धतीने कसे राबविता येईल याबाबत रुग्णालय प्रशासनाला मार्गदर्शन करण्यात आले.

या अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक तालुक्यांत मोफत प्राथमिक आरोग्य तपासणी सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ. स्वानंद सोनार यांनी दिली.

दुसऱ्या टप्प्यात निदानात्मक मोफत चाचण्या आणि आवश्यक औषधोपचार करण्यात येणार असून, तिसऱ्या टप्प्यात विविध व्याधी ग्रस्त रुग्णांसाठी उपचार यंत्रणा उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

“ग्रामीण भागातील नागरिकांना वेळेवर उपचार मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शासन, सामाजिक संस्था, CSR दाते, उद्योजक आणि वैद्यकीय व शैक्षणिक संस्था यांनी एकत्रितपणे काम केल्यास आरोग्य सेवा अधिक प्रभावीपणे तळागाळापर्यंत पोहोचविता येईल, असे डॉ. स्वानंद सोनार यांनी सांगितले.

00000

 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत सोयाबीन पिकासाठी ८८४.७२ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर; ४९९.६० कोटी वितरित

नांदेड दि. 13 मे :- प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय) अंतर्गत खरीप हंगाम 2025-26 मध्ये सोयाबीन पिकाच्या नुकसानीसाठी नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एकूण ८८४.७२ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील सर्व ९३ महसूल मंडळे पात्र ठरली असून ६ लाख ३४ हजार ६२३ शेतकरी अर्जदारांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सुमारे ४,४४,८७९.३७ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले होते.

दिनांक ७ मे २०२६ पर्यंतच्या अहवालानुसार सोयाबीन पिकासाठी एकूण ८८४.७२ कोटी रुपये नुकसानभरपाई निश्चित झाली असून त्यापैकी ४९९.६० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत आणि ३८५.११ कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. विमा कंपनीच्या अद्ययावत माहितीनुसार सोयाबीन, मुग, उडीद, तूर आणि ख.ज्वारी या पिकाच्या नुकसानभरपाईसाठी मंजूर रक्कम ८८८.६७ कोटी रुपये असून त्यापैकी ५०२ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. उर्वरित रक्कम राज्य शासनाकडून विमा कंपनीला प्राप्त झाल्यानंतर तात्काळ वितरित करण्यात येणार आहे.

नुकसानभरपाई निश्चिती प्रक्रियेत असलेली १३ महसूल मंडळे: 

दिग्रस (बु.), कंधार, इस्लापूर, जलधारा, मांडवी, सिंदगी (मो.), माहूर, सिंदखेड, वाई बाजार, वानोळा, बारड, धानोरा (बु.), नांदेड (शहर).

राज्य शासनाचा हिस्सा प्रलंबित असलेली प्रमुख महसूल मंडळे:

मालेगाव (अर्धापूर), भोकर, भोसी, किनी, बिलोली, कुंडलवाडी, देगलूर, खानापूर, मरखेल, धर्माबाद, करखेली, सिरजखोड, निवघा, तळणी, तामसा, जवळगाव, कुरुळा, उस्माननगर, फुलवल, बोधडी, किनवट, उमरी बाजार, सावरगाव नसरत, शेवडी (बा.), सोनखेड, मुदखेड, अंबुलगा (बु.), जांब, मुखेड, मुक्रमाबाद, बरबडा, घुंगराळा, नरसी, नांदेड (ग्रामीण), तरोडा (बु.), वसरणी, विष्णुपुरी, वाजेगाव आणि सिंधी. 

दि. २४ जून २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे सदरची योजना ही एकूण १२ जिल्हा समुहासाठी निवडलेल्या पीक विमा कंपन्यांमार्फत सन २०२५-२६ या एक वर्षाकरिता ८०:११० कप व कॅप मॉडेलनुसार राबविण्यात येत आहे. त्यामध्ये नुकसान भरपाईचे दायित्व संबंधीत विमा कंपनीवर राहणार आहे. विमा कंपन्या एका हंगामामध्ये जिल्हा समूहातील एकूण जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ११० टक्के किंवा एकूण विमा संरक्षित रकमेवर बर्न कॉस्ट (Burn Cost) नुसार येणाऱ्या विमा हप्त्याच्या ११० टक्के यापैकी जे जास्त असेल, त्यापर्यंतचे दायित्व स्विकारतील व यापुढील दायित्व राज्य शासन स्विकारेल आणि जर देय पीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम जिल्हा समूहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रकमेपेक्षा कमी असेल तर विमा कंपनी जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या जास्तीत जास्त २० टक्के रक्कम स्वतःकडे ठेवेल व उर्वरीत विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनाला विहित वेळेत परत करेल. यानुसार नांदेड जिल्ह्यातील नुकसानभरपाई ११० टक्के पेक्षा जास्त होत असून राज्य शासनाकडून उर्वरित निधी विमा कंपनीला प्राप्त होताच सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात नुकसानभरपाईची रक्कम थेट जमा करण्यात येईल. त्यामुळे सर्व सोयाबीन पिक विमा धारक शेतकऱ्यांनी आपले बँक खाते, आधार लिंक माहिती अद्ययावत ठेवावी, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

 जिल्हाधिकाऱ्यांची अर्धापूर तहसील कार्यालयास भेट ; विविध विभागांच्या कामकाजाची केली पाहणी

नांदेड, दि. 13 मे : जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सोमवारी (दि. 12 मे) अर्धापूर तहसील कार्यालयास अचानक भेट देत विविध विभागांच्या कामकाजाची सविस्तर पाहणी केली. यावेळी त्यांनी महसूल विभागासह पंचायत समिती, गट विकास अधिकारी कार्यालय, तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय, रोजगार हमी योजना विभाग, पुरवठा विभाग, उपकोषागार कार्यालय आणि भूमि अभिलेख कार्यालयाला भेटी देऊन कामकाजाचा आढावा घेतला.

तहसील कार्यालयात त्यांनी महसूल विभागातील सर्व कार्यासनांना भेट देत प्रत्येक विभागाच्या जाबचार्टची तपासणी केली. तसेच ‘आरटीएस’ अंतर्गत नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांची पडताळणी करून प्रलंबित प्रकरणे नसल्याची खात्री केली. अभिलेख कक्षालाही भेट देऊन अभिलेखांच्या नक्कल वितरण प्रक्रियेची पाहणी केली व कामकाज अधिक सुलभ आणि प्रभावी करण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.

यावेळी तहसील कार्यालयाच्या सभागृहात शासकीय जमिनींच्या अभिलेख पडताळणीसाठी विशेष शिबिर सुरू होते. नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि कर्मचारी विविध गटांच्या नोंदींची पडताळणी करत होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कामाचा आढावा घेत उपस्थित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. तसेच तहसील कार्यालयाच्या एकूण कामकाजाबद्दल समाधान व्यक्त केले.

त्यानंतर पंचायत समिती कार्यालयात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल योजनांची माहिती घेतली. शासकीय जमिनींवर निवासी प्रयोजनासाठी झालेल्या अतिक्रमणांच्या याद्या तयार करण्यात आल्या आहेत का, याबाबतही त्यांनी विचारणा केली. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) विभागाच्या कामांची माहिती घेऊन अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

याशिवाय उपकोषागार कार्यालय, भूमि अभिलेख कार्यालय आणि पुरवठा विभागाचीही पाहणी करण्यात आली. पुरवठा विभागाकडून इष्टांकासंदर्भातील माहिती घेऊन आवश्यक सूचना देण्यात आल्या.

या पाहणी दौऱ्यावेळी तहसीलदार रेणूकादास देवणीकर, नायब तहसीलदार राजेंद्र शिंदे, आश्विनी केंद्रे, अव्वल कारकून विश्वंभर सोळंके यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

०००००००

                              नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा बोधचिन्हाचे

मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि  मान्यवरांच्या हस्ते अनावरण

 

मुंबई, दि.१३ :नाशिक त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा आयोजित होत आहे. या कुंभमेळ्याच्या बोधचिन्हाचे अनावरण सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

कुंभमेळ्याच्या लोगोसाठी कुंभमेळा प्राधिकरणाच्यावतीने स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. या स्पर्धेत सुमारे तीन हजारांहून अधिक स्पर्धकांनी सहभाग घेतला. या स्पर्धकांमधून तीन उत्कृष्ट स्पर्धकांचा यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यामध्ये प्रथम क्रमांक पटकावलेल्या पुणे येथील सुमित काटे यांना तीन लाख रुपयांचा धनादेश आणि सन्मानचिन्ह, द्वितीय क्रमांक पटकावलेल्या नोएडा येथील मयांक नायक यांना दोन लाख रुपयांचा धनादेश आणि सन्मानचिन्ह आणि तृतीय क्रमांक पटकावलेल्या पंढरपूर येथील पीयुष पिंपळनेरकर यांचा एक लाख रुपयांचा धनादेश आणि सन्मानचिन्ह देऊन सन्मानित करण्यात आले.

प्रसून जोशी, अश्विनी देशपांडे, मंदार राणे, वृषाली केकणे (देशमुख), बारिश दाते, विनय नारंग, डॉ. प्राजक्ता बास्ते, प्रफुल्ल सावंत, डॉ. दिनेश वैद्य, अँथनी लोपेझ आणि डॉ. किरण शिंदे यांसारख्या दिग्गज डिझाइन तज्ज्ञांच्या समितीने या प्रवेशिकांचे परिक्षण केले. सर्जनशीलता, नाविन्य, ब्रँड सुसंगतता आणि सादरीकरण या निकषांवर आधारित ही निवड करण्यात आली. या समितीचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी प्रास्ताविकाद्वारे कुंभमेळा आयोजन आणि लोगो स्पर्धेबाबत माहिती दिली.

यावेळी कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, कुंभमेळा प्राधिकरण आयुक्त शेखर सिंह यांच्यासह विविध आखाड्यांचे साधू, संत उपस्थित होते. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी यावेळी उपस्थित साधू संतांचे स्वागत केले.

नाशिक - त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा बोधचिन्हाविषयी

नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण, 'मायगव्ह' आणि 'असोसिएशन ऑफ डिझाइनर्स ऑफ इंडिया' यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या देशव्यापी डिझाइन स्पर्धेतून या बोधचिन्हाची निवड करण्यात आली. २० नोव्हेंबर ते २० डिसेंबर २०२५ या कालावधीत मायगव्ह प्लॅटफॉर्मवर पार पडलेल्या या स्पर्धेत ७० आंतरराष्ट्रीय स्पर्धकांसह एकूण ३,०६७ प्रवेशिका प्राप्त झाल्या होत्या.

 सहभागाच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर राहिले, त्याखालोखाल दिल्ली आणि तामिळनाडूचा क्रमांक लागला. 18 ते 24 वयोगटातील तरुणांनी या स्पर्धेत सर्वाधिक सक्रिय सहभाग नोंदवला.

➡️हे बोधचिन्ह नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरच्या पवित्र भूगोल आणि धार्मिक परंपरांवर आधारित आहे.

➡️भगवान शंकराचे त्रिशूळ: आध्यात्मिक उर्जेचे प्रतीक.

➡️त्र्यंबकेश्वर मंदिर: प्रादेशिक वारशाचे दर्शन घडवणारी मंदिराची प्रतिकृती.

➡️काळाराम मंदिराची कमान आणि गोदावरी नदी: गोदावरी नदीला 'शिवलिंगा'च्या रूपात दर्शविण्यात आले असून, ते कुंभमेळ्यातील पवित्र स्नानाच्या परंपरेचे महत्त्व अधोरेखित करते.