मौखिक आरोग्यावर व्याख्यान संपन्न

नांदेड (जिमाका) दि. 26  :- राज्याचे वैद्यकिय शिक्षण मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या संकल्पनेतून राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागातर्फे विविध व्याधींचे प्रतिबंधात्मक उपाय व उपचार बाबत जनजागृती व उपचार अभियान राबविण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने शासकीय आयुर्वेदिक रुग्णालय नांदेड येथे नुकतेच जागतिक मौखिक आरोग्य दिनानिमित्त मौखिक आरोग्यावर शालाक्यतंत्र व स्वस्थवृत्त विभागांतर्गत सुप्रसिद्ध दंतचिकित्सक डॉ. सुरेश दागडीया यांनी व्याख्यान दिले.

 

यावेळी महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. वाय. आर. पाटील यांच्यासह महाविद्यालय, रुग्णालयातील अध्यापक, पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक शालाक्यतंत्र विभाग प्रमुख डॉ. निसार अली खान यांनी केले. या उपक्रमाद्वारे मौखिक आरोग्य जनजागृती व उपचारासाठी निश्चित मोठा लाभ होईल असा विश्वास अधिष्ठाता डॉ. पाटील यांनी व्यक्त केला. विविध ठिकाणी शिबिराचे आयोजन करून मौखिक आरोग्याबाबत नागरिकांना माहिती देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

 

या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. दिपाली शेरेकर यांनी केले तर आभार डॉ. सारिका मोरे यांनी मानले. या अभियानासाठी डॉ. प्रतिभा वाघमारे व डॉ. शितल चव्हाण यांच्याकडे समन्वयक म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे.

000000

यशकथा

सेंद्रीय शेती व उत्कृष्ट गांडुळ खत निर्मितीतून

दहावी शिकलेल्या शेतकऱ्यांने साधला उन्नतीचा मार्ग !

 

रासायनिक पध्दतीने शेती करुन मोठया प्रमाणात शेतमाल उत्पादन करण्यावर शेतकऱ्यांचा भर असतो. परंतु रासायनिक खताच्या अतिवापरामूळे वरचेवर जमीनीचा पोत बिघडत आहे. हे रसायने शेतीतील उत्पादनाद्वारे नागरिकांच्या आहारात येत असल्याने आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे.  हे टाळण्याच्या उद्देशातून सेंद्रीय शेतीला शासनाकडून प्रोत्साहन देण्यात आले.

 

कृषी विभागाच्या सेंद्रिय शेती धोरणांतर्गत हदगाव तालुक्यातील बनचिंचोली येथील बळवंतराव देवराव पऊळ या दहावी शिकलेल्या शेतकऱ्यांने रासायनिक खताच्या अतिवापरामुळे झालेले विषारी अन्न खायचे नाही, आपल्या ग्राहकांना विषमुक्त अन्न द्यायचे असा दृढ निश्चय केला. त्यांची वडिलोपार्जित 15 एकर शेती त्यांनी या ध्येयावर केली. यात 8 एकर शेतीची भर त्यांनी घातली. आजच्या घडीला एकूण 23 एकर शेती ते सेंद्रीय पध्दतीने करतात.

 

बळवंतराव यांनी यासोबतच सेंद्रिय शेतीच्या माध्यमातून गांडुळ खत निर्मिती व्यवसायाची जोड दिली. सुरुवातीला त्यांनी गांडूळ युनिटची उभारणी केली. 10 बेडपासून सुरु केलेला व्यवसाय 40 बेडवर पोहोचला. प्रत्येक बेडमध्ये 2 किला गांडुळे सोडली जातात. सेंद्रीय घटक लवकर कुजण्यासाठी 3 ते 4 किलो गुळ अधिक दोन लिटर दही अधिक 3 किलो हरभरा पीठ,  25 ते 30 लीटर पाणी असलेला द्रव बेडवर नियमित शिंपडला जातो. तीन महिन्याला एक बेडमधून जवळपास 1 टन गांडूळ खत तयार होतो. 40 बेडमधून वर्षाकाठी निघणाऱ्या 40 टन खतापैकी काही खताचा वापर घरच्या शेतीत ते करतात. उर्वरित खत 40 किलोची बॅग तयार करुन प्रतिबॅग 600 रुपये दराने विक्री करतात. त्यांच्या खतास मोठी मागणी असून हिंगोली, परभणी, यवतमाळ व नांदेड येथून त्यांचे गांडूळ खत व शेतीमाल विक्री करण्यासाठी शेतकरी येतात.  या गांडुळ खत विक्रीतून वर्षाकाठी ते 3 ते 4 लाख रुपये कमवत आहेत. 

 

या उद्योगाला शेणखत, मलमूत्र यांची आवश्यकता असते. या बाबी शेतकऱ्यांकडून विकत  घेवून परवडत नसल्याने त्यानी पाच लक्ष रुपयांच्या राजस्थानी गाई विकत घेवून गोशाळा सुरु केली. कृषी विभागाच्या एमआरजीएस फळबाग लागवड योजनेतून त्यांना पेरू लागवडीसाठी 70 हजार रुपये मिळाले. 278 झाडातून पहिल्या हंगामात त्यांना पेरु विक्रीद्वारे 40 हजार रुपये मिळाले. यासोबत ते सेंद्रीय उत्पादन, सेंद्रीय पध्दतीने पिकविलेले धान्य घरुन विक्री करतात असे बळवंतराव पौळ यांनी सांगितले.

 

विषमुक्त जमीन आणि विषमुक्त शेतीमाल यासाठी सेंद्रीय शेतीकडे वळले पाहिजे असा निश्चय करुन बळवंतराव पौळ सेंद्रीय शेतीसाठी इतरानांही प्रोत्साहन देत आहेत. गांडुळ खत निर्मिती प्रकल्प समजून घेण्यासाठी शेतकरी मोठया संख्येने त्यांच्या शेतात भेट देतात. येणाऱ्या शेतकऱ्यांना ते सेंद्रीय शेतीचे महत्व पटवून सेंद्रीय शेतीबाबत प्रबोधन करतात व 2 किलो गांडूळ बीज मोफत देतात. आजच्या घडीला 25 हजार शेतकरी त्यांच्याशी जोडले गेले आहेत. त्यांच्या या कार्याची कृषी विभागाने दखल घेवून त्यांना महाराष्ट्र शासनाचा सेंद्रिय शेतीतील कृषिभूषण पुरस्कार देऊन सन्मानित केले आहे. 

 

काळाची गरज ओळखून महाराष्ट्र शासनाने यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले आहे. आगामी 3 वर्षात राज्यातील 25 लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणण्याचा निश्चय अर्थसंकल्पात व्यक्त केला आहे. सुमारे 1 हजार जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्रे स्थापन करुन डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची व्याप्ती वाढविली जाणार आहे. यासाठी तीन वर्षात 1 हजार कोटी रुपयांचा भरघोस निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. 

 

अलका पाटील

उपसंपादक,

जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड

00000

सुधारीत वृत्त

सुधारीत वृत्त

 

महाविद्यालय स्तरावरील शिष्यवृत्तीचे

प्रलंबित अर्ज फॉरवर्ड करण्याचे आवाहन  

 

नांदेड (जिमाका) दि. 25 :‍-‍ ज्या महाविद्यालय स्तरावर शिष्यवृत्तीचे पात्र अर्ज प्रलंबित आहेत अशा महाविद्यालयांनी 27 मार्च 2023 पर्यंत सदर अर्ज सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांच्या स्तरावर फॉरवर्ड करावेत. मुदतीनंतर सदर अर्ज फॉरवर्ड होणार नाहीत, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. तेजस माळवदकर यांनी केले आहे.    

 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या  दोन विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना राबविण्यात येतात. तसेच व्यावसायिक पाठ्यक्रमाशी संलग्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शासनमान्य अनुदानित, विनाअनुदानीत, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयातील सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार शिष्यवृतीचे अर्ज भरण्यासाठी ऑनलाईन  भरुन आपल्या विद्यालयात त्याची हार्ड कॉपी जमा केली आहे. परंतू महाविद्यालय स्तरावर 8 हजार 068 अर्ज प्रलंबीत आहेत.

 000000

 'दिलखुलास' कार्यक्रमात नांदेड जिल्हा परिषदेच्या 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांची मुलाखत

 

नांदेड (जिमाका) दि. 24 :- माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात नांदेड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरुन व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲप वर शनिवार दि. 25 व सोमवार दि. 27 मार्च 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल.

 

राज्यात ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी जिल्हा परिषदांची भूमिका ही महत्वपूर्ण ठरत असते. त्याअनुषंगानेच नांदेड जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी कोणते नाविन्यपूर्ण लोकाभिमुख उपक्रम व योजना राबविण्यात येत आहेत याबाबतची माहिती नांदेड जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी ‘दिलखुलास’  कार्यक्रमातून दिली आहे. जिल्हा माहिती अधिकारी विनोद रापतवार यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

0000000

 भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेसाठी

नवीन अर्ज करण्यास 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ

 

नांदेड (जिमाका) दि. 24 :- भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सन 2022-23 साठी पात्र विद्यार्थ्यांना नविन अर्ज करण्यासाठी  31 मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांनी आपला अर्ज http://www.syn.mahasamajkalyan.in या संकेतस्थळावर भरुन त्या अर्जाची प्रत (प्रिंट) 31 मार्च 2023 पर्यत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, ग्यानमाता शाळेसमोर, नमस्कार चौक नांदेड येथे कार्यालयीन वेळेत समक्ष सादर करावा, असे आवाहन समाज कल्याण कार्यालयाचे सहायक आयुक्त डॉ. तेजस माळवदकर नांदेड यांनी केले आहे.

 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडुन अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील जे विद्यार्थी शासकीय वसतिगृहात प्रवेशास पात्र असुन प्रवेश मिळालेला नाही, अशा विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेता यावे यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना राबविण्यात येत आहे. यात भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा विद्यार्थ्यांना स्वत: उपलब्ध करुन घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम संबंधीत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये 13 जून 2018 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार थेट वितरीत करण्यात येते.

 

लाभाचे स्वरूप या योजने अंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये पुढील प्रमाणे रक्कम थेट वितरीत करण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी निकष पुढीलप्रमाणे राहतील. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नांदेड महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये तसेच नांदेड महानगरपालिका हद्दीपासुन 5 कि.मी. परिसरात असलेली महाविद्यालये/शैक्षणिक संस्था याठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अनुज्ञेय रक्कम पुढीलप्रमाणे आहे. भोजन भत्ता 28 हजार रुपये, निवास भत्ता 15 हजार रुपये, निर्वाह भत्ता 8 हजार रुपये, प्रति विद्यार्थी एकुण देय रक्कम 51 हजार रुपये, वरील रकमेव्यतिरिक्त वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रति वर्ष 5 हजार रुपये व अन्य शाखेतील विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्ष 2 हजार रुपये इतकी रक्कम शैक्षणिक साहित्यासाठी ठोक स्वरुपात देण्यात येईल. वरील एकुण देय रक्कमेतून भारत सरकार शिष्यवृत्ती अंतर्गत दिला जाणारा निर्वाह भत्ता कपात करण्यात येईल. 

 अर्जाचा नमुना, आवश्यक कागदपत्रे व संकेतस्थळ- या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जाचा विहित नमुना या  http://www.syn.mahasamajkalyan.inसंकेतस्थळवर उपलब्ध आहे. गरजू विद्यार्थ्यांनी या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरून सदर अर्जाची एक प्रत सहाय्यक आयुक्त कार्यालयातील स्वाधार शाखेकडे जमा करावी, असेही प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

00000

 मान्सूनपूर्व उपाययोजनेबाबत संबंधित

विभागाने सतर्क राहून कामे करावीत

-   जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत

 

नांदेड (जिमाका) दि. 24 :- भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार दक्षिण पॅसिफिक महासागरात अनिनो समुद्र प्रवाह सक्रिय झाला आहे. त्याचा आपल्या देशातील मान्सूम हवामान पर्जन्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्हयात येत्या काळात पाणी टंचाई भासू नये यादृष्टीने जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच जिल्हाधिकारी कार्यालयात मान्सूनपूर्व आढावा बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत त्यांनी सर्व संबंधित विभाग प्रमुखांना उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने निर्देश दिले.

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित मान्सूम पूर्व आढावा बैठक जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पाडली. याबैठकीत विभागनिहाय आढावा घेतांना त्यांनी सर्व विभाग प्रमुखांना निर्देश केल्या. पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता, विजवितरण कंपनीचे अधिकारी, आरोग्य विभागाचे अधिकारी, नगर पालिका प्रशासन, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व जिल्हा परिषदेचे अधिकारी आदींची उपस्थिती होती.

   

उन्हाळयात नागरी भागात पाण्याची टंचाई भासू नये यासाठी विष्णुपुरी जलाशयातील पाणीसाठा नियंत्रित करण्याच्या सूचना पाटबंधारे विभागाला दिल्या. ग्रामीण भागातही पाणी पुरवठाबाबतचा आढावा यावेळी जिल्हाधिकारी राऊत यांनी घेतला. पाण्याच्या अवैध उपसावर नियंत्रण करुन वेळ पडल्यास टॅकरची व्यवस्था करण्यात यावी. पाण्याचे आराखडे तयार करावेत. तसेच याशिवाय आवश्यकता भासल्यास महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजन रोजगार विभागानी करावे. पिण्याच्या पाण्यासाठी रेन हार्वेस्टिंग, जलयुक्त शिवार, जलसिंचन, अटल भूजल आदी योजना मिशन मोडवर अभियान स्वरुपात राबवाव्यात. जलजीवन मिशनमध्ये जी कामे अपूर्ण आहेत ती जलद गतीने पूर्ण करावीत अशा सूचना जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाला दिल्या. तसेच उन्हाळयात वन्य प्राण्यांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी पाणवठे, जलपात्र उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना वन विभागाला दिल्या.

 

या बैठकीत जुलै ते ऑगस्ट महिन्यात करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनाचा कृती आराखडा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. नांदेड जिल्ह्यातील गोदावरीसह पैनगंगा, आसना, मन्याड, पुर्णा आदी नद्या आणि पाझर तलाव यांची संख्या लक्षात घेता दरवर्षी मान्सूम पूर्व कामाच्या नियोजनात प्रत्येक विभागाने दक्षता घेणे आवश्यक आहे. याचबरोबर जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यांमध्ये लहान-मोठे पाझर तलाव यांची संख्याही अधिक आहे. हे तलाव अपेक्षित पर्जन्यमान झाल्यास अधिक सुस्थितीत व सुरक्षित राहण्याच्यादृष्टिने सर्व संबंधित विभागाने अधिक दक्षता घेतली पाहिजे. छोटया नदी नाले यांना थोडया वेळात पूर येतात यावेळी विशेष काळजी घेण्यासाठी प्रत्येक गावात अद्ययावत आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करुन आराखडा 1 मे रोजी ग्रामसभेत मांडण्यात यावा.

 

रस्त्याचे, पुलाचे ऑडीट करुन आपत्तीच्या परिस्थितीत वाहतूक विस्कळीत होणार नाही यांची काळजी घ्यावी असे निर्देश संबंधित विभागाना दिले. पावसाळयात औषधाच्या उपलब्धतेबाबत आरोग्य विभागाने माहिती सादर केली. तसेच आरोग्य विभागाला पूरजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यास औषधे पुरवठा आवश्यक तेवढा ठेवण्याबाबतच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या. तसेच विद्युत विज वितरण कंपनीने नागरिकांची गैरसोय होवू नये यांची काळजी घ्यावी.  सर्व तहसिलदार, कृषी अधिकारी यांनी अवर्षण किंवा अतिवृष्टी काळात दक्ष राहण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी दिल्या.

00000

 

यशकथा

माळरानावरच्या यशस्वी फळबागेतून

सुमनबाईनी साधला लखपतीचा मार्ग 

 

नांदेडच्या सिमा ओलांडून भोकर तालुका लागला की लहान डोंगरांची माळ सुरू होते. भोकरच्या पायथ्याला मुदखेड-अर्धापूर तालुक्यातील जमिनीचा पोत हा केळी, ऊस, हळद व इतर फळबागांसाठी पोषक आहे. त्या तुलनेत भोकरच्या माळरानावर शेतीला फुलवणे हे तसे आव्हानात्मक आहे. भोसी येथील सौ. सुमनबाई दिगंबर गायकवाड या महिलेने आपल्या माळरानावर असलेल्या शेतीसाठी स्वप्न पाहिले. ते सुद्धा फळबाग शेतीची. या स्वप्नाला आकार देण्यासाठी तेथील कृषि सहाय्यक, कृषि अधिकारी पुढे सरसावले.

 

उराशी स्वप्न घेऊन माळरानावर फळबागेसाठी खड्डे खोदणे, त्यात काळी माती, शेणखत भरून झाडांसाठी हे खड्डे तयार करणे, पाण्याचे नियोजन करणे आदी एकापाठोपाठ एक गायकवाड कुटुंबाने काम हाती घेतले. पाण्याशिवाय शेती नाही, कष्टाशिवाय पाणी नाही हे गणित सुमनबाईने बरोबर ओळखले. त्यांनी कृषि विभागाशी संपर्क साधला. जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागातर्गंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वालंबन योजनेच्या माध्यमातून त्यांना विहिर मिळाली. या विहिरीवर सुरू झाली त्यांची फळबाग शेती !

 

सुरूवातीला पेरू सारखे पीक आपल्याला किती पैसे देईल याची खूप चिंता होती. या चिंतेला बाजुला सारून सुमनबाईने पेरूची लागवड केली. सुरूवातील अडीच एकर शेतीत त्यांनी एकरी 666 प्रमाणे अडीच एकरमध्ये 1 हजार 666 घनदाट लागवड पद्धतीने पेरूची लागवड केली. पहिल्याच वर्षी त्यांना फुलोरा मिळाला. या फुलोऱ्याला निसवत पहिल्याच वर्षी 10 लाख रुपयाचे उत्पन्न घेतले. याच्या जोडीला आंब्याचीही लागवड केली. दोन एकर शेतीत अती घनदाट पद्धतीने 1 हजार 300 झाडाची लागवड केली. आंबा लागवड करून 5 वर्षे झाली. यावर्षी त्यांनी भरीव उत्पादन घेऊन शेतकऱ्यांना चालना दिली. पेरूच्या उत्पन्नातून सुमारे 1 हजार सिताफळाची लागवड करून त्यांनी शेतीतला पैसा पुन्हा शेतीसाठी वळवला. आजच्या घडीला 10 एकर शेतीत माळरानावर त्यांच्या कष्टातून फुलविलेल्या शेतातील आंब्यानेही 5 लाख रुपयांचे आर्थिक उत्पन्न देऊ केले आहे.

 

सुमनबाईच्या जोडीला त्यांचे पती दिगंबर गायकवाड व मुलगा नंदकिशोर हे कायम तत्पर राहिले. एमपीएससी परिक्षेचा अभ्यास करत करत कोरोनाच्या काळात नंदकिशोर यांनी शेतीला जवळ करण्याचा निर्णय घेतला. एका बाजुला अभ्यास तर दुसऱ्या बाजुला शेतासाठी कष्टाची तयारी त्यांनी ठेवली. आज या माय-लेकरासह सारेच शेतात राबत असल्याने या मुलानेही आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करून देण्यात काहीही कमी पडू दिलेले नाही. नंदकिशोर यांनी आता शेतात शेडनेट उभारायला कमी केले नाही. शासनाच्या विविध योजनांचा त्यांनी शेतीसाठी लाभ घेतला. यात एमआरजीएस अंतर्गत 1 हजार 666 पेरू झाडाची लागवड केली. या झाडांसाठी पंतप्रधान सुक्ष्म सिंचन योजनेतून ठिबक योजनेचाही लाभ घेतला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेअंतर्गत पाण्याचा प्रश्न सुटावा यासाठी शासनाच्या विहिर योजनेचा लाभ घेतला. झाड झाली, पाण्याची व्यवस्था झाली, ठिबक झाले. विजेचा प्रश्न तेवढा बाकी होता. यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांना प्रत्यक्ष भेटून त्यांना विनंती केली. मेडा अंतर्गत त्यांना सोलार पंपाचा लाभ मिळाला. या योजनेंतर्गत 95 टक्के सबसीडीवर पाच एचपीचा सोलारपंप मिळाला. अंतर्गत मशागतीसाठी कृषि विभागाकडून त्यांनी मिनी ट्रॅक्टर योजनेचा लाभ घेतला.  

 

शेतीतील उत्पन्न आज मोहून टाकणारे असले तरी प्रत्यक्ष शेती करतांना खूप आव्हानाचा सामना करावा लागतो. परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी सुमनबाईचे शेत आता एक आदर्श शेत झाले आहे. या माळरानावर फणसाच्या झाडापासून मसाला, ईलायची पर्यंत झाडाचे नियोजन केले आहे.  पंचक्रोशितील शेतकरी आता त्यांच्याकडे विविध फळांच्या रोपाची मागणी करीत आहेत. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी सुमनबाई पदर खोचून कामाला लागले आहेत. कृषि अधिकाऱ्यांना बोलावून त्यांनी याही स्वप्नाची पूर्ती करण्यासाठी मार्ग मागितला. अहिल्याबाई होळकर रोपवाटिका योजनेतून त्यांना निकषानुसार 50 टक्के सबसीडीवर शेडनेट मिळाले. आता त्या फळउत्पादक शेतकरी म्हणून आपली ओळख वाढवत रोपविक्रेत्याही झाल्या आहेत.

 

नुकत्याच झालेल्या गारपिटीतून सावरत शासनाच्या कृषि योजनांच्या साह्याने व त्यांचा परिवार पुन्हा तेवढ्याच जोमाने उभा राहिला आहे. जेवढे प्रयत्न लावू तेवढे आम्ही मिळू या संदेशाला जवळ करीत गायकवाड कुटुंब आता प्रगतीचे नवे मार्ग चाखत आहेत. हिंमत हारायची नाही, कष्टाला कमी पडायचे नाही, निसर्गाचे आव्हान आले तरी गांगारून जायचे नाही हे साधे तत्त्व शेतीतून सुमनबाईने घेतले आहे. हाच मंत्र आता त्या इतर शेतकऱ्यांना देत आहेत.

 

सुमनबाई सारख्या शेतकऱ्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात दूरदृष्टी ठेऊन व्यापक नियोजन केले आहे. यात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहनावरही भर आहे. तीन वर्षात 25 लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणले जाणार आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची व्याप्तीत वाढ केली जाणार आहे. शाश्वत शेती समृद्ध शेतकरी ही भूमिका शासनाने अधिक दृढ केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना आता 12 हजार रुपयांचा सन्मान निधी दिला जाईल. यात प्रधानमंत्री कृषि सन्मान निधी योजनेत राज्य सरकारची भर असून केंद्र सरकारचे 6 हजार आणि राज्याचे 6 हजार असे 12 हजार रुपये प्रतीवर्षी शेतकऱ्यांना मिळतील. याचा राज्यातील सुमारे 1.15 कोटी कुटूंबातील शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.

 

- विनोद रापतवार,

जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड