विशेष लेख 

‘सखी’ वन स्टॉप सेंटर

माध्यमातून नांदेड येथे १ हजार १७५ महिलांना मिळाली मदत 

घरगुती हिंसाचारापासून सामाजिक अन्यायापर्यंत कोणत्याही संकटात सापडलेल्या महिलांना एकाच ठिकाणी सर्वतोपरी मदत देत, ते नांदेडमधील ‘सखी’ वन स्टॉप सेंटर हे हे केंद्र आज शेकडो महिलांच्या आयुष्यात खऱ्या अर्थाने ‘सखी’ ठरले आहे. कठीण प्रसंगात महिलांसाठी विश्वासाचं ठिकाण असलेले या सेंटर मध्ये आजघडीला 1 हजार 175 महिलांना मदत मिळाली आहे. 

समाजात आज महिलांना आदराचे स्थान असले तरी, आजही काही महिलांना घराच्या उंबरठ्याआड किंवा सार्वजनिक ठिकाणी विविध प्रकारच्या हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी ‘कुणाकडे दाद मागावी?’ हा प्रश्न पीडितेसमोर डोंगरासारखा उभा असतो. याच प्रश्नाचे उत्तर म्हणून भारत सरकारने 'वन स्टॉप सेंटर'  अर्थात 'सखी केंद्र' ही संकल्पना अंमलात आणली. नांदेड येथे १७ जून २०१७ रोजी सखी केंद्राची स्थापना झाली आणि अवघ्या काही वर्षांतच हे केंद्र अन्यायग्रस्त महिलांच्या जीवनातील अंधार दूर करणारे दीपस्तंभ ठरले आहे. 

नांदेड जिल्ह्यातील ११७५ प्रकरणामध्ये महिलांना मिळाली मदत 

नांदेड येथील सखी केंद्राने गेल्या  काहीवर्षांतच केलेल्या कामगिरीचा आलेख अतिशय प्रभावी आहे. केंद्रात आतापर्यंत १ हजार १७५ महिलांनी आपला विश्वास दर्शवला असून, त्या सर्वांचे यशस्वीरीत्या समुपदेशन करण्यात आले आहे. घर सोडून जावे लागलेल्या किंवा असुरक्षित असलेल्या १०३  महिलांना केंद्राने मायेचा आडोसा (तात्पुरता निवारा) दिला. कायदेशीर गुंतागुंतीत अडकलेल्या ६८५ महिलांना कायदेविषयक अधिकारी यांनी महिलेला अपेक्षित माहिती व न्यायालयीन प्रकरणंमध्ये पाठपुरावा करून न्याय मिळवून दिला, तर ३३ महिलांना त्यांची फिर्याद नोंदवण्यास व पोलीस दलाच्या मदतीने तत्काळ संरक्षण पुरवण्यात मदत केली आहे. याशिवाय, आरोग्य बिघडलेल्या ७२ महिलांना वैद्यकीय उपचार देऊन त्यांना शारीरिकदृष्ट्या सक्षम करण्यात आले.

संकटकाळात १८१ नंबरवर संपर्क साधा

संकटात सापडलेल्या कोणत्याही महिलेने केवळ १८१ हा क्रमांक डायल केल्यास किंवा केंद्राला भेट दिल्यास, तिला न्यायाची आणि सुरक्षिततेची हमी मिळते. हि हेल्पलाईन २४ तास कार्यरत असते. आतापर्यंत महिला हेल्पलाईन (१८१) वरून आलेल्या १४७ प्रकरणांचा निपटारा करून केंद्राने आपली कार्यक्षमता सिद्ध केली आहे. 

             

विविध सेवा एकाच ठिकाणी

'सखी वन स्टॉप सेंटर'चे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथील 'एकात्मिक सेवा'. पीडित महिलेला तक्रार करण्यासाठी पोलीस स्टेशन, उपचारांसाठी रुग्णालय आणि सल्ल्यासाठी वकिलांकडे अशी पायपीट करण्याची गरज उरत नाही. नांदेडच्या या केंद्रात वैद्यकीय मदत, पोलीस साहाय्य, कायदेशीर सल्ला, मानसिक समुपदेशन आणि तात्पुरता निवारा अशा पाचही महत्त्वाच्या सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध आहेत. तातडीच्या प्रसंगी महिलांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्ष नोंदवण्याची किंवा तज्ज्ञांशी संवाद साधण्याची सुविधाही येथे सज्ज आहे. आतापर्यंत महिलांना एकाच छताखाली कायदेविषयक मदत, वेद्यकीय सेवा, मानसिक/सामाजिक/कौटुंबीक समुपदेशन आणि तात्पुरता निवारा अश्या एकूण १ हजार ९३३ सेवा पुरविण्यात आल्या.

सखी केंद्रातून संकटात मिळते मदत

घरगुती हिंसाचार आणि हुंडाबळी, बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ला किंवा मानवी तस्करी, बाल लैंगिक अत्याचार (POCSO) अंतर्गत येणारी प्रकरणे यासह कोणत्याही संकटात असलेल्या महिलेला सखी केंद्राच्या माध्यमातून मदत उपलब्ध करून दिली जाते.

 कौटुंबिक हिंसाचार कायदा: महिलांचे कायदेशीर कवच

‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ या केंद्राचे कार्य 'कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५' च्या आधारे चालते. या कायद्याची व्याप्ती केवळ शारीरिक मारहाणीपुरती मर्यादित नाही. जर एखाद्या महिलेचा शाब्दिक अपमान होत असेल, तिला आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी ठेवले जात असेल, तिचे स्त्रीधन हिरावले जात असेल किंवा तिला भावनात्मक स्तरावर त्रास दिला जात असेल, तर तो सर्व 'कौटुंबिक छळ' मानला जातो. या अधिनियमांतर्गत नांदेडचे सखी केंद्र पीडित महिलांना न्यायालयाकडून संरक्षण आदेश (कलम १८), निवासाचा हक्क (कलम १९), आर्थिक साहाय्य (कलम २०) आणि मुलांचा तात्पुरता ताबा (कलम २१) मिळवून देण्यासाठी तांत्रिक व कायदेशीर माहिती देऊन पाठबळ पुरवते.

 मदतीसाठी सदैव तत्पर प्रशासन

 संकटग्रस्त महिला या केंद्राशी थेट संपर्क साधू शकतात. हे केंद्र जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय अंतर्गत, महिला व बालविकास भवन, महात्मा फुले मार्केट च्या बाजूला, गणेश नगर रोड, नांदेड येथे २४ तास सुरु असते. नांदेडचे सखी केंद्र हे केवळ सरकारी मदतीचे केंद्र राहिलेले नसून, ते स्त्रियांच्या आत्मसन्मानाचे रक्षण करणारे एक हक्काचे व्यासपीठ बनले आहे.

संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड.

00000

 वृत्त क्रमांक

इतर मागासवर्गीय समाजातील गरजू व्यक्तींना

स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज योजना 

नांदेड दि. 18 एप्रिल :- महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ यांच्या 14 उपकंपन्या या महामंडळामार्फत इतर मागासवर्गीय समाजाच्या सर्वांगीन कल्याणाकरीता बेरोजगारांसाठी स्वयंम उद्योगासाठी विविध कर्ज योजना राबविण्यात येतात. इतर मागासवर्गीय प्रवार्गातील गरजु व कुशल व्यावसायीक व्यक्तींना कृर्षी सलग्न व पारंपारीक उपक्रम व लघु उद्योग व मध्यम उद्योग उत्पादन, व्यापर विक्री सेवाक्षेत्र इत्यादी व्यवसायासाठी या महामंडळाच्या योजना आहेत. सदरील सर्व योजनेकरीता महामंडळाच्या वेबपोर्टल संगणक प्रणालीवर नाव नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. 

थेट कर्ज योजना 1 लाख 

या योजनेमध्ये अर्जदाराचा सिबील केडिट स्कोअर किमान ५०० पेक्षा जास्त असावा, अर्जदाराचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न रू. 1 लक्षपेक्षा कमी असावे, परतफेडीचा कालावधी ४८ समान मासिक हप्त्यांमध्ये राहिल, नियमीत परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना या योजनेत व्याज अदा करावे लागणार नाही परंतू थकित झालेल्या हप्त्यांवर द.सा.द.शे. ४ टक्के व्याजदर आकरण्यात येईल. 

२० टक्के बीज भांडवल कर्ज योजना  

या योजनेमध्ये ७५ टक्के रक्कम ही बँकेची असून त्यावरील व्याज हे बँकेच्या नियमा प्रमाणे राहील २०% रक्कम ही महामंडळची असून त्यावर द.सा.द.शे. ६ टक्के व्याज आकारण्यात येते व ५ टक्के सहभाग हा लाभार्थ्याचा आहे या योजनेची कर्ज मर्यादा रुपये ५ लाखा पर्यंत असून परतफेडीचा कालावधी पाच वर्षाचा समान ६० हप्त्याचा आहे.

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना  

सदर योजना बँकेमार्फत राबविण्यात येत असून कर्ज मर्यादा १५ लक्ष पर्यंतची आहे. या योजनेत कुटुंबाचे वार्षीक उत्पन्न मर्यादा ८ लक्ष पर्यत आहे. कर्ज परतफेडीचा कालावधी बँकेच्या निकषाप्रमाणे तसेच कर्ज रक्कमेचे हप्ते नियमित भरल्यास व्याजाची रक्कम (१२% च्या मर्या दित ) व्याज परतावा रक्कम अनुदान स्वरूपात बँक प्रमाणिकरणानुसार लाभार्थ्याच्या आधार लिंक बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल तसेच लाभार्थ्याने ऑनलाईन पोर्टलवर उद्योग सुरू असल्याचे किमान दोन फोटो अपलोड करणे अनिवार्य आहे.

गट कर्ज व्याज परतावा योजना

सदर योजना बँकेमार्फत राबविण्यात येत असून कर्ज मर्यादा रू. १० लक्ष ते ५० लक्ष पर्यतची आहे. या योजनेत महामंडळाच्या वेबपोर्टल संगणक प्रणालीवर नाव नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. गटातील लाभार्थीचे वय १८ ते ४५ वर्षे असावे तसेच गटातील लाभार्थ्यांनी यापुर्वी महामंडळाचा किंवा इतर कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा तसेच इतर मागास प्रवर्गातील महामंडळाच्या निकषांनुसार विहीत केलेल्या वार्षीक उत्पन्न मर्यादेतील उमेदवारांच्या बचत गट. भागीदार संस्थ, सहकारी संस्थ, कंपनी ( कंपनी अधिनियम २०१३ अंतर्गत ), LLP, FPO अशा शासन प्रमाणिकरण प्राप्त संस्थाना बँकेतर्फे स्वयंरोजगार उद्योग उभारणी करीता जे कर्ज दिलेल जाईल. त्या कर्ज रक्कमेवरील व्याज परतावा हा बँक प्रमाणीकरनानुसार महामंडळाकडून अदा केला जाईल.

शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना 

सदर योजना बँकेमार्फत राबविण्यात येत असून कर्ज रक्कमेवरील व्याज परतावा देशातर्गत व परदेशी उच्च शिक्षणासाठी कर्ज मर्यादा १० लक्ष ते २० लक्ष पर्यतची आहे. या योजनेत महामंडळाच्या वेबपोर्टल संगणक प्रणालीवर नाव नोंदणी अनिवार्य आहे. विद्यार्थ्यांचे वय १७ ते ३० वर्षे असावे अर्जदाराची कोटोबीक वार्षीक उत्पन्न मर्यादा रू.८ लक्ष असावी विद्यार्थी १२ वी ६० टक्के गुणासह उत्तीर्ण असावा. रक्कमेवरील व्याज परतावा हा बँक प्रमाणीकरनानुसार महामंडळाकडून अदा केला जाईल.

महिला स्वयंसिध्दी व्याज परतावा योजना 

सदर योजना महिला आर्थीक विकास महामंडळाच्या लोक संचालीत साधन केंद्र ( CMRC ) मार्फत राबविल्या जात असून इतर मागास प्रवर्गातील किमान ५० टक्के महिलांचा समावेश असलेल्या पात्र महिला बचत गटास प्रथम टप्यात 5 लक्ष रूपया पर्यत कर्ज बँकेमार्फत उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात येईल. कर्ज परतफेडीचा कालावधी बँकेच्या निकषाप्रमाणे तसेच कर्ज रक्कमेचे हप्ते नियमित भरल्यास व्याजाची रक्कम ( १२% च्या मर्यादित ) व्याज परतावा रक्कम अनुदान स्वरूपात बँक प्रमाणिकरणानुसार लाभार्थ्याच्या आधार लिंक बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. 

या सर्व कर्ज योजना या ऑनलाईन स्वरूपाच्या असून लाभार्थ्याने महामंडळाच्या वेबसाईडवर ऑनलाईन अर्ज www.msobcfdc.org या संकेतस्थळावर भरावा. सदर योजनेचा लाभा हा इतर मागासवर्गीय समाजातील व्यक्तीने जास्तीत जास्त घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक नांदेड यांनी केले आहे.

अधिक माहिती व संपर्कसाठी पत्ता : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या. जिल्हा कार्यालय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, ग्यानमाता शाळेसमोर नांदेड ०२४६२ २२०८६५ हा आहे.

00000

वृत्त क्रमांक

लोहा तालुक्यात शेवडी (बा) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर उत्साहात संपन्न

नांदेड दि. 18 एप्रिल :- सामान्य नागरिकांचे प्रश्न स्थानिक पातळीवर सुटावेत आणि शासकीय योजनांचा लाभ थेट जनतेपर्यंत पोहोचावा, या उद्देशाने लोहा तालुक्यात चौथे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर लोहा तालुक्यात शेवडी (बा) येथे नुकतेच संपन्न झाले. आमदार आनंदराव बोंढारकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या शिबिरात शेकडो नागरिकांनी विविध शासकीय सेवांचा प्रत्यक्ष लाभ घेतला. 

शासन नागरिकांच्या दारी येऊन त्यांच्या समस्या सोडवत आहे, ही अभिनंदनीय बाब आहे. समाधान शिबिरामुळे नागरिकांचा वेळ व पैसे दोन्ही वाचला आहे, असे मत उपस्थित ग्रामस्थांनी व्यक्त केले. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी उपलब्ध झाल्याने परिसरातील ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले. या कार्यक्रमास आमदार आनंदराव बोंढारकर यांनी मार्गदर्शन करून शिबिरातील विविध स्टॉला भेटी दिल्या. कामकाजाची पाहणी केली व त्यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे वाटपही केले.  

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या प्रेरणेने व उपविभागीय अधिकारी विलास नरवटे, लोहा तहसिलदार विठ्ठल परळीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेवडी (बा) येथे आयोजित करण्यात आले. शिबिरामध्ये महसूल,कृषी,आरोग्य,पंचायत समिती, भूमी अभिलेख, जि.प.बांधकाम विभाग, दुय्यम निबंधक, पशुधन विकास तसेच शिक्षण विभाग अशा विविध विभागांचे स्टॉल लावण्यात आले होते. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना शासनाच्या आपापल्या विभागातील विविध योजनांची सविस्तर माहिती देत लाभार्थ्याकडून अर्ज स्वीकारले.

तहसील कार्यालय लोहा यांच्यावतीने शिबिरात महसुली सेवांचे मोठ्या प्रमाणावर वितरण करण्यात आले. यामध्ये ऑनलाईन सातबारा उतारे व आठ-अ उतारे फेरफार उतारे नागरिकांना देण्यात आले. तसेच 20 पात्र लाभार्थ्यांना संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ प्रदान करण्यात आला. याशिवाय 7/12 व फेरफार, 16 नवीन  शिधापत्रिकाचे वाटप करण्यात आले तसेच शिधापत्रिका दुरुस्त्या संदर्भातील 30 अर्जही स्वीकारण्यात आले. शिबिरामध्ये उत्पन्न प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र असे एकूण 13 प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले, या अभियानांतर्गत जिवंत 7/12 मोहिमेंतर्गत अद्यावत अभिलेख उपलब्ध करून देण्यात आले, 8-अ उतारे, सातबारा दुरुस्ती, फेरफार नोंदी आदी महसुली सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. तसेच आरोग्य विभाग, भूमिअभिलेख विभाग व पंचायत विभागानेही नागरिकांना विविध सेवा पुरवल्या.

तहसिलदार परळीकर यांनी प्रास्ताविकात अभियानाची रूपरेषा स्पष्ट केली. कार्यक्रमाचे आभार निळकंठ पांडागळे ग्रा.म. अधिकारी यांनी केले. याप्रसंगी महसूल विभागाचे अधिकारी, विविध विभागांचे कर्मचारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते. 

शेवडी (बा) चे मंडळ अधिकारी के. बी. रेणके, ग्राम महसूल अधिकारी उमाकांत भांगे, मोतीराम पवार, मुर्गेश नाडार, सचिन नरवाडे, निळकंठ पांडागळे, नेताजी रायाजी, कैलास बोधगिरे, निखील सुंदरगिरवार, महसूल अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष भुवनेश्वर विभुते तसेच कृषी सहाय्यक, ग्रामसेवक, महसूल सेवक यांनी उपस्थित राहून या अभियानास सहकार्य केले. नायब तहसिलदार राजेश पाठक, संदीप हाडगे, पुरवठा निरीक्षण अधिकारी नागार्जुन खैरे, तसेच सर्व कार्यालयीन कर्मचारी ही उपस्थित होते. 

00000

वृत्त क्रमांक

नांदेडचा मथुरा- लभान गोवंश महाराष्ट्राचे पशुवैभव 

पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते प्रा. डॉ. पंडित नांदेडकर यांचा गौरव   

नांदेड दि. 18 एप्रिल :- पशुवैद्यक महाविद्यालयाचे प्रा. डॉ. पंडित नांदेडकर यांना हरियाणातील करनाल येथे आयोजित राष्ट्रीय परिषदेत 'मथुरा-लभान गोवंश: महाराष्ट्राचा अभिमान' या विषयावरील सादरीकरणासाठी तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक नुकतेच मिळाले. या यशाबद्दल नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते त्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज गौरव करण्यात आला. 

पालकमंत्री अतुल सावे यांनी पशुसंवर्धन विभाग, परभणी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक व पशुपालक यांना मथुरा लभान गोवंश संशोधनासाठी शुभेच्छा दिल्या. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. सखाराम खुणे, डॉ.प्रवीणकुमार घुले व अधिकारी यांची उपस्थिती होती. 

याप्रसंगी डॉ. नांदेडकर यांनी नांदेड जिल्हा नियोजन समितीच्या नाविन्यपूर्ण योजनेच्या निधीद्वारे 'मथुरा लभान गोवंशास राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता देण्यासाठी हाती घेतलेल्या प्रकल्पाची माहिती व त्यासंदर्भात किनवट तालुक्यात चालू असलेले कार्याचा आढावा सादर केला. 

डॉ.नांदेडकर यांनी मथुरा-लभान गोवंशाचे प्रजनन क्षेत्र हे महाराष्ट्राच्या नांदेड जिल्ह्यातील किनवट, माहूर, हिमायतनगर, भोकर तालुक्यांमध्ये तसेच लगतच्या यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये आढळून येते. मथुरा-लभान गोवंश हा मथुरा, लभानी व बंजारा समुदायाकडे 300 पेक्षा अधिक वर्षापासून असल्याचे समजते. या गायी बहुतांशी पांढऱ्या रंगाच्या असून क्वचितच हलक्या राखेरी रंगामध्ये पहावयास मिळतात. त्वचा चमकदार व शरीराला घट्ट चिटकलेली असते. डोळे काळे व पाणीदार असतात. कपाळ रुंद व सपाट असते. चेहरा निमुळत्या आकाराचा असतो. सदर गायी या मध्यम बांध्याच्या असून शिंगे बाहेरच्या दिशेने वर जाऊन पुन्हा आतल्या बाजूने वळलेले असतात. कान मध्यम आकाराचे असून बाहेरील पृष्ठभाग राखाडी रंगाचा असतो. दोन्ही पायांमधील छातीचा भाग अरुंद असतो. छाती पोळ मध्यम आकाराची लटकलेली असते. शेपटी पायाच्या घोट्यापर्यंत लांब असून शेपटीचा गोंडा काळा व झुपकेदार असतो. गायीमध्ये कास मध्यम आकाराची शरीरास घट्ट चिकटलेली असून दुधाची शीर ठळक व सरळ असते. स्तन हे दंडगोलाकार असतात. गायी साधारणतः दिवसाकाठी १.५ - २ लिटर दुध देतात. या गायीचे तुपास अतिउच्च मागणी असून रुपये 3 हजार प्रती किलो प्रमाणे चढ्या दराने विकल्या जाते.

सर्व गायी वळूद्वारे नैसर्गिक पद्धतीने फळवल्या जातात व त्यामुळे या जातीचे शारीरिक गुणधर्म टिकून आहेत. या गोवंशाचे नर हे मादी पेक्षा आकाराने मोठे असतात. मथुरा लभान बैल हे प्रामुख्याने शेती व ओढकामासाठी वापरले जातात. हे गोवंश सूर्योदयापूर्वी जंगलात चराईसाठी एकत्र कळपाने सोडली जातात व सूर्यास्तापूर्वी वापस आणली जातात. चारा व पाणी यांच्या अभावामुळे उन्हाळ्यामध्ये हे गोवंश स्थलांतरित करून जून महिन्यात परत आणली जातात, असे सांगितले.  

महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर अंतर्गत असलेल्या पशुवैद्यक व पशु विज्ञान महाविद्यालय परभणी येथील पशु अनुवंश व पैदास विभागाचे प्राध्यापक डॉ. नांदेडकर यांना 8 एप्रिल रोजी हरियाणा राज्यातील करनाल येथील भा.कृ.अ.प.-राष्ट्रीय प्राणी अनुवंशिक संसाधन ब्युरो येथे आयोजित ‘राष्ट्रीय परिषद व पाळीव पशु संवर्धन सोसायटी’ च्या XXIII व्या वार्षिक अधिवेशनामध्ये ‘मथुरा लभान गोवंश-महाराष्ट्राचा अभिमान या विषयावर मौखिक सादरीकरणासाठी तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक प्रदान करून सन्मानित करण्यात आले. 

0000

वृत्त क्रमांक

पालकमंत्र्यांकडून विविध योजनांचा सविस्तर आढावा 

शेतकरी हित, आरोग्य सेवा व निधी वापरावर भर

नांदेड, दि. 18 एप्रिल :- जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजनांचा पालकमंत्री अतुल सावे यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात सविस्तर आढावा घेतला. यामध्ये मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना, “आयुष्यमान भारत” कार्ड योजना, पाटबंधारे विभागाचे प्रकल्प तसेच जिल्हा नियोजन निधीचा विनियोग यांचा समावेश होता. 

बैठकीस जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार, अप्पर जिल्हाधिकारी रत्नदीप गायकवाड, जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीच्या सुरुवातीला पालकमंत्री श्री. सावे यांनी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेचा आढावा घेतला. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले. शासनाचे धोरण शेतकरी हिताला प्राधान्य देणारे असून त्यांच्या समस्या तात्काळ सोडविण्यावर भर देण्यात यावा, असे त्यांनी नमूद केले. यावेळी योजनेच्या अंमलबजावणीतील यंत्रणा, निधी उपलब्धता, महसूल, पोलीस, भूमिअभिलेख व ग्रामपंचायत यांची जबाबदारी तसेच कार्यपद्धती याबाबत उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) हनुमंत कोळेकर यांनी सादरीकरण केले.

आरोग्य विभागाच्या आढाव्यात प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आयुष्यमान कार्ड वितरणासाठी जिल्ह्यातील विशेष शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या योजनांचा अधिकाधिक नागरिकांना लाभ मिळावा यासाठी व्यापक जनजागृती करण्यावर भर देण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. आजारांच्या कव्हरेजची संख्या १२०० वरून २४०० पर्यंत वाढविण्यात आल्याची माहिती सर्व माध्यमाद्वारे नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याबाबतही त्यांनी सूचना केली.  

पाटबंधारे विभागाच्या कामांचा आढावा घेताना लेंडी धरणासह उर्ध्व पैनगंगा व सहस्त्रकुंड प्रकल्पांबाबत सविस्तर माहिती घेतली. मागील वर्षी लेंडी धरणाच्या पाण्यामुळे बाधित झालेल्या प्रसंगाची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी आवश्यक ती कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. तसेच जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणाची कामे चालू आठवड्यात पूर्ण करण्यावरही त्यांनी भर दिला.

जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत विविध विभागांनी मंजूर निधीची मागणी उशिरा केल्याने काही विभागांचा निधी खर्च न होता तसाच शिल्लक राहिला. त्यामुळे सदर निधी व्यपगत झाल्याने पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. संबंधित विभागांनी समन्वय ठेवून काम केले असते तर हा निधी व्यपगत झाला नसता, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यापुढे निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यवाही करावी, असेही निर्देश दिले. परत गेलेल्या निधीबाबत संबंधित विभागांकडून खुलासे मागवून दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

0000

सुधारित वृत्त क्रमांक

पालकमंत्री अतुल सावे यांनी कायदा व सुव्यस्थेच्या अनुषंगाने घेतला आढावा

नांदेड दि. 18 एप्रिल :- जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेबाबत पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली पोलीस विभागासोबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आज पार पडली. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार, अप्पर जिल्हाधिकारी रत्नदीप गायकवाड, अप्पर पोलिस अधीक्षक अर्चना पाटील, अप्पर पोलीस अधीक्षक सुरज गुरव, उपविभागीय पोलिस अधिकारी आश्विनी जगताप, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.  

पालकमंत्री अतुल सावे यांनी जिल्ह्यात अलीकडे घडलेल्या गंभीर गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलीस विभागाने अधिक दक्षता घ्यावी, तसेच शांतता व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ठोस उपाययोजना राबवाव्यात, अचानक धाडी टाकून गुन्हेगारीला आळा घालावा, कोम्बींग ऑपरेशन राबवून आरोपी शोधासाठी विशेष मोहिम हाती घ्यावी तसेच जिल्ह्यात गुन्हेगारीला आळा बसविण्यासाठी स्थानिक गुप्तवार्ता वाढविण्यावर भर द्यावा अशा सूचना दिल्या. शहर व जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांवर विशेष लक्ष ठेवावे, अवैध वाळू उत्खनन, गुटखा, मटका व अंमली पदार्थांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. 

तसेच पोलीस विभागाच्या अडचणी शासन स्तरावर सोडवण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन देत, सीसीटीव्ही प्रकल्प, पदभरती, पोलीस वसाहत व पोलीस आयुक्तालयाच्या प्रस्तावांबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या सादरीकरणावर पालकमंत्री अतुल सावे यांनी नांदेड पोलीसांनी केलेल्या प्रतिबंधक कार्यवाहीची विशेषत:  MPDA अंतर्गत करण्यात आलेली कार्यवाही, गंभीर गुन्ह्यात झालेली घट, स्ट्रीट सेफ्टी पथक व रोजगार मेळावा उपक्रमाचे कौतूक केले.  

पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार यांनी नांदेड जिल्ह्याचा गुन्हे आढावा सादर करतांना नांदेड जिल्ह्यात प्रमुख गुन्हे जसे खून, दंगा, दरोडा जबरी चोरी, घरफोडी, चोरी, बलात्कार, विनयभंग, अपहरण  इत्यादी गुन्ह्यामध्ये सन 2024 तूलनेत सन 2025 मध्ये घट झाली आहे. त्याचप्रमाणे सर्व प्रकारच्या अवैध धंद्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या कार्यवाहीमध्ये लक्षणीय वाढ असल्याचे सांगीतले. तसेच जानेवारी ते एप्रील 2025 च्या तूलनेत जानेवारी ते एप्रील 2026 या कालावधीतसुद्धा खून, खूनाचा प्रयत्न, बलात्कार, दरोडा, जबरी चोरी, घरफोडी, चोरी, दुखापत, अपहरण, विनयभंग इत्यादी गुन्ह्यामध्ये सुद्धा घट आहे.  

यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार यांनी जिल्ह्यात पोलीसांकडून अभिलेखावरील गुन्हेगारांचे रेकॉर्ड तयार करुन दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक गुन्हे दाखल असणारे सराईत गुन्हेगार यांची 2 + यादी तयार करुन त्यांच्यावर वेळोवेळी प्रतिबंधक कार्यवाही करण्यात येत आहे. MPDA कार्यवाहीमध्ये एकुण 37 आरोपींना एका वर्षासाठी कारागृहात स्थानबद्ध करुन नांदेड जिल्हा सन 2025 मध्ये (आयुक्तालये वगळता) महाराष्ट्रामध्ये प्रथम क्रमांकावर असल्याचे त्याचप्रमाणे कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी व गुन्हेगारी कमी करण्याच्या दृष्टीकोणातून नेमण्यात आलेले स्ट्रीट सेफ्टी पथक, निर्भया पथक याबाबत सविस्तर माहिती दिली. पुढील काळातही जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखली जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.  

नांदेड पोलीसांनी चोरी झालेले व हरवलेले पैकी हस्तगत केलेले एकुण 303 मोबाईल किमती 46,03,000 रुपयाचे मुळ मोबाईलधारकाना पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते पोलीस पोलीस अधीक्षक कार्यालय येथे घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमात वितरीत करण्यात आले आहेत. 

00000

 महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने मुलींच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी 'लेक लाडकी योजना' राबवण्यात येत आहे. या योजनेद्वारे पिवळ्या व केशरी रेशन कार्डधारक कुटुंबातील मुलींना टप्प्याटप्प्याने एकूण १ लाख १ हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे. #LekLadkiYojna #NariShakti #MaharashtraGovt

‘नवतेजस्विनी’ प्रकल्पांतर्गत महिलांना कर्ज, प्रशिक्षण आणि आरोग्य सेवांचा लाभ मिळत आहे. जागृती महिला गृह उद्योग आणि विविध नारी शक्ती गटांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळाली आहे.

#NariShaktiVandan #NariShakti #empoweringwomen